नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, इन सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे मतगणना भी कराई जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 7 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई तय की गई है। 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 

तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद ने कब दिया इस्तीफा?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिली है। इसकी शुरुआत विधानसभा से हुई और राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक पहुंची। पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो, सबसे पहल 8 जून को पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद 10 जून को  सुष्मिता देव ने निजी कारणों से इस्तीफा सौंपा फिर इसके एक दिन बाद 11 जून को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी पद का त्याग किया था। इनके कार्यकाल की बात करें, तो शुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक, सुष्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। 

गुजरात के मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा
चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात की मंझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह सीट भाजपा के आठ बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद 2 जून को खाली हुई थी। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना और पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। 

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया सीटों पर भी उपचुनाव

चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराओं के तहत जारी की है। आयोग के सचिव बिनोद कुमार ने चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित किया। मंझलपुर उपचुनाव देश में हो रहे तीन विधानसभा उपचुनावों में शामिल है। अन्य दो उपचुनाव बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर होंगे। वडोदरा जिले की मंझलपुर सीट पर भाजपा का मजबूत आधार रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के साथ यह मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। 

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसों से संबंधित एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, कृषि, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, खेल और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सबसे अहम फैसलों में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह क्षेत्र भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।

स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को नई दिशा देते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 400 करोड़ रुपये डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये तक और सीड कैपिटल के रूप में 15 से 50 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं इन्क्यूबेशन सेंटरों को संचालन के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

डेटा सेंटर नीति फिर लागू
समाप्त हो चुकी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके संचालन के लिए मिशन डायरेक्टरेट का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसके अलावा एक सशक्त (Empowered) समिति भी बनाई जाएगी।

पशुधन बीमा योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा और खच्चर सहित विभिन्न पशुओं का बीमा कराया जाएगा।

सरकार ने विभिन्न पशुओं की बीमित राशि भी तय कर दी है। मुर्रा भैंस के लिए 75 हजार रुपये, विदेशी और गिरी नस्ल की गायों के लिए 50 से 65 हजार रुपये, बैल के लिए 40 हजार रुपये, घोड़े के लिए 60 हजार रुपये तथा भेड़-बकरी के लिए 6,500 रुपये की बीमा राशि निर्धारित की गई है।

बीमा प्रीमियम में केंद्र सरकार 51 प्रतिशत, राज्य सरकार 34 प्रतिशत और पशुपालक 15 प्रतिशत अंशदान देगा। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा।

बनारस में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 13 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के ESIC अस्पतालों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।

मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी
ओलंपिक, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब उत्तर प्रदेश सरकार समूह 'क' और 'ख' के पदों पर सीधे नियुक्ति दे सकेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत क्रीड़ा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी और उप क्रीड़ा अधिकारी सहित कुल 41 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति दी।

इसके अलावा रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया। राज्य सरकार इसके लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

पुलिस और होमगार्ड को भी राहत
बैठक में पुलिसकर्मियों के वर्दी धुलाई एवं सिलाई भत्ते को सात वर्ष की बजाय अब हर पांच वर्ष में देने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

वहीं प्रदेश के होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया है। इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 35.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

नगर निगमों को मिलेगा बॉन्ड जारी करने का अधिकार
लखनऊ और गाजियाबाद के बाद अब गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम भी विकास कार्यों के लिए नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकेंगे। गोरखपुर के लिए 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद के लिए 50 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग एक पायदान गिरकर 125वें स्थान पर आ गई है, जिससे अब केवल 26 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा संभव है। इस गिरावट के बावजूद, भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जबकि सूची में यूरोपीय देशों का दबदबा कायम है।

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है और भारत अब 125वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल यानी 2025 में भारत 124वें स्थान पर था, जिससे इस बार वह एक पायदान नीचे खिसक गया है।

साल 2021 से 2023 के बीच भारत 127वें स्थान पर था, जिसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन भारतीय पासपोर्ट अभी भी टॉप 100 देशों की सूची में जगह नहीं बना पाया है।अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया की केवल 26 जगहों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की यह रैंकिंग नामीबिया, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से पीछे है, हालांकि भारत इस सूची में अजरबैजान और किर्गिस्तान से आगे बना हुआ है।

इन देशों में मिलेगी बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा

भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के कुछ खास देशों जैसे भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस में बिना वीजा के या फिर वहां पहुंचने पर मिलने वाले वीजा की सुविधा के साथ घूम सकते हैं। हालांकि, दुनिया के लगभग 88 बड़े देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात में जाने के लिए भारतीयों को अभी भी पहले से वीजा लेना जरूरी होता है।

पड़ोसी देशों का प्रदर्शन और भारत की स्थिति

अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो इस सूची में चीन 104वें स्थान के साथ सबसे आगे और मजबूत स्थिति में है। वहीं, भारत भले ही 125वें स्थान पर हो, लेकिन उसकी स्थिति अपने कई अन्य पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। इस लिस्ट में बांग्लादेश 166वें, नेपाल 164वें और पाकिस्तान सबसे निचले देशों के करीब यानी 188वें स्थान पर मौजूद है।

टॉप 10 में यूरोपीय देशों का जलवा

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की सबसे शक्तिशाली टॉप 10 देशों की सूची में पूरी तरह से यूरोपीय देशों का दबदबा है, जो दुनिया भर में यात्रा के मामले में यूरोप की मजबूत पकड़ को दिखाता है। इस सूची में दुनिया के दो बड़े शक्तिशाली देश, अमेरिका और फ्रांस, थोड़े से अंतर से टॉप 10 से बाहर रह गए और दोनों संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं। वहीं, कनाडा इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। इस तरह, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के मामले में यूरोपीय देश सबसे आगे बने हुए हैं।

मॉस्को। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के बीच क्रेमलिन ने बड़ा दावा किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कोंस्तांतिनोवका शहर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के हवाले से आरआईए नोवोस्ती ने शुक्रवार को बताया, कोंस्तांतिनोवका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। कोंस्तांतिनोवका यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। इस घोषणा के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को संयुक्त सैन्य बल समूह के एक अस्थायी कमांड पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोंस्तांतिनोवका पर कब्जा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पुतिन ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह शहर डोनबास का प्रमुख परिवहन केंद्र और एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। रूसी सेना ने 2026 की शुरुआत से डोनबास और नोवोरोसिया में 133 बस्तियों तथा 3,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जितनी अधिक बार रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला करने की कोशिश करेगा, रूस को अपने नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उतनी ही कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा, दुश्मन जितनी अधिक ऐसी कोशिशें करेगा, हमें आसपास के क्षेत्रों में उतना ही बड़ा सुरक्षा बफर जोन बनाना होगा।

पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को पूरी तरह "मुक्त" करा लिया है। संयुक्त सैन्य बल समूह (सीजेटीएफ) के एक अस्थायी कमांड पोस्ट पर आयोजित बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, मैंने देखा है कि सीजेटीएफ की यूनिट्स और फॉर्मेशन्स, सुरक्षा बलों (रूसी फेडरेशन के) के जनरल स्टाफ के बनाए ऑपरेशनल प्लान के हिसाब से अपने मिशन पूरे कर रही हैं। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की पूरी आजादी हाल ही में पूरी हुई है।

उन्होंने कहा कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के शेष क्षेत्रों के साथ-साथ जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों में यूक्रेनी सैन्य इकाइयों के खिलाफ अभियान जारी है। इस बीच, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के अनुसार, रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने शुक्रवार की शुरुआत से मॉस्को को निशाना बनाकर भेजे गए 28 ड्रोन मार गिराए हैं।

अपने ताजा अपडेट में मेयर ने सोशल मीडिया पर बताया कि शुक्रवार रात रूसी राजधानी की ओर बढ़ रहे आठ और ड्रोन भी मार गिराए गए। सोबयानिन ने कहा, आपातकालीन सेवाओं की टीमें मलबा गिरने वाले स्थानों पर काम कर रही हैं।

जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर में संशोधित 'उड़ान' योजना भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नए टर्मिनल निरीक्षण किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए टर्मिनल के बारे में उन्हें जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। यह आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। 

राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित वास्तुकला के आधार पर निर्मित यह टर्मिनल मेहराब और झरोखों जैसे पारंपरिक तत्वों को समकालीन डिजाइन के साथ खूबसूरती से समाहित करता है। ऊर्जा-कुशल प्रणालियों, जल संरक्षण उपायों और हरित भवन निर्माण पद्धतियों जैसी विशेषताओं के साथ, सतत विकास टर्मिनल के डिजाइन का अभिन्न अंग रहा है, जिसका उद्देश्य 5-स्टार जीआरआईएचए रेटिंग प्राप्त करना है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही, पीएम मोदी ने 'उड़ान योजना' लॉन्च की। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 सालों में विमानन-आधारित विकास को गति देना है। यह रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देशभर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे।

देशभर में विमानन अवसंरचना के विस्तार के लिए, मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों के विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय हवाई अड्डों के संचालन के प्रारंभिक सालों में उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) सहायता के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए, योजना में 200 आधुनिक हेलीपैड के विकास का भी प्रस्ताव है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए शनिवार को सुश्री केइको फुजिमोरी को बधाई दी और इस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ कई क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चुनाव प्राधिकरण ने शुक्रवार को दूसरे दौर में उनके आधिकारिक तौर पर विजयी होने की पुष्टि की थी। वह इस माह के अंत में पदभार ग्रहण करेंगी। सुश्री केइको पूर्व राष्ट्रपति अलबर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं। 

श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर, केइको फुजिमोरी, आपको हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत पेरू के साथ अपनी गहरी दोस्ती को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं और लोगों के लाभ के लिए हमारे संबंधों को और गहरा करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।

गौरतलब है कि भारत और पेरू के बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनमें व्यापार, खनन, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बढ़ता सहयोग शामिल है। दोनों देश आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

श्री मोदी का संदेश नयी सरकार के तहत पेरू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार जारी रखने के भारत के इरादे को दर्शाता है।

वियना। 'रंगा सियार,' 'मूर्ख शेर और चालाक खरगोश,' 'प्यासा कौवा' और ऐसी ही भारत की मिट्टी में रची बसी और नेक नियती का पाठ पढ़ाती 'पंचतंत्र की कहानियां' ऑस्ट्रिया के बच्चे पढ़ पाएंगे। इस अभूतपूर्व पहल का अगुवा वियना स्थित भारतीय दूतावास है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की सोच वाली इस कोशिश को 'गुरुकुल डिप्लोमेसी' नाम दिया गया है। इसी पहल के तहत ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने वियना के एक स्कूल में बच्चों को प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'पंचतंत्र' की कहानियां सुनाईं। ऑस्ट्रिया स्थित भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की।

दूतावास ने बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रियाई स्कूली बच्चों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया गया। इसी पुस्तक के माध्यम से भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने छात्रों को पंचतंत्र की रोचक और प्रेरक कहानियां पढ़कर सुनाईं। दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा, "गुरुकुल डिप्लोमेसी के तहत भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने वियना में स्कूली बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाईं। भारतीय दूतावास ने हाल ही में ऑस्ट्रियाई छात्रों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा संस्करण प्रकाशित किया है।" पोस्ट के साथ कार्यक्रम की झलकियां और छात्रों की प्रतिक्रियाओं का वीडियो भी साझा किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कहानियों को उत्साह के साथ सुना और भारतीय लोककथाओं में गहरी रुचि दिखाई। वीडियो में कई छात्र पंचतंत्र की कहानियों से मिली सीख और उनके रोचक पात्रों के बारे में अपने विचार साझा करते नजर आए।

दूतावास ने बताया कि यह पहल वियना शहर (सिटी ऑफ वियना) और स्थानीय स्कूलों में चल रहे 'बाउंस बैक' परियोजना के साथ सफल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। 'स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र' शीर्षक से शुरू की गई इस वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला में प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई पॉडकास्टर थॉमस ब्रेजिना जर्मन भाषा में पंचतंत्र की कालजयी कहानियों का रोचक अंदाज में वर्णन करेंगे। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रियाई बच्चों को भारतीय साहित्य, नैतिक मूल्यों और लोककथाओं से परिचित कराना है।

इस श्रृंखला के शुभारंभ कार्यक्रम में वियना के एक स्कूल के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू कुमारन ने बच्चों को पंचतंत्र की चुनिंदा कहानियां पढ़कर सुनाईं और उनके साथ संवाद भी किया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी पसंदीदा कहानियों और पात्रों के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने इन कहानियों से मिली सीख भी साझा की। दूतावास ने कार्यक्रम की झलकियों और विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का वीडियो भी साझा किया।

भारतीय दूतावास का कहना है कि यह पहल केवल भारतीय साहित्य का परिचय कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कहानी कहने की डिजिटल शैली के माध्यम से दोनों देशों के बच्चों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना और भारतीय मूल्यों को सहज एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत करना भी है।

पंडित विष्णु शर्मा की रचना 'पंचतंत्र की कहानियां', भारतीय साहित्य की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नीति-कथाओं में से एक मानी जाती है। कहानियां मुख्य रूप से पशु-पक्षियों के पात्रों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, मित्रता और व्यवहारिक जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। इन कथाओं का दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इन्हें विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम साने ताकाइची ने एक साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान भारत के पीएम ने दोनों देशों की साझेदारी को और सुदृढ़ करने का संकल्प दिखाया। पीएम ताकाइची को प्रधानमंत्री ने छोटी बहन कह कर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत करते हुए कहा, "भारत-जापान शिखर सम्मेलन के लिए छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं।

प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए, आज एआई के क्षेत्र में हमने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है।" भारत के पीएम ने आगे कहा, "ताकाइची नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो साझा बौद्ध विरासत का केंद्र है। जी7 में मैंने कहा था कि उथल पुथल के माहौल में यह एक वैश्विक स्ट्रेटजिक एसेट है। भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर खरी उतरती है।

पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। आज ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।"

पीएम ने दोनों ही देशों को आर्थिक तौर पर काफी मजबूत बताते हुए आगे कहा, कि आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से हैं।एक स्वतंत्र, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने तकनीकी क्षेत्र में हो रहे निवेश की चर्चा की। आगे कहा, जापान की प्रीसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को-डेव्लेपमेंट प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। भारत और जापान की निवेशक के तौर पर साझेदारी निरंतर सुदृढ हो रही है। पिछले 1 वर्ष में करीब 120 नए व्यावसायिक समझौते हुए हैं, जिनसे भारत में 10 बिलियन डॉलर से अधिक जापानी निवेश आएगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में ताकाइची का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

साने ताकाइची प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत आई हैं। तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह इंडिया-जापान बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगी, जहां दोनों देशों के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा।

अयोध्या। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चंदे के विवाद को लेकर अयोध्या जिला अदालत के वकीलों ने राम जन्मभूमि पुलिस थाने की ओर मार्च निकाला। यह मार्च चंपत राय, अनिल मिश्रा, और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर निकाला गया। इस मार्च में भारी संख्या में वकीलों ने हिस्सा लिया। वकीलों ने दावा किया कि जब तक एफआईआर नहीं होती, हम शांत नहीं होने वाले हैं। इस दौरान सड़कों पर जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। वकीलों की भारी संख्या में निकाले जा रहे मार्च को सिविल लाइंस पुलिस चौकी के समीप पुलिस ने रोक दिया।

फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में वकील राम जन्मभूमि पुलिस थाने पर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कचहरी से रवाना हुए थे। पुलिस अधिकारियों के समझाने-बुझाने के बाद अधिकांश वकील कचहरी परिसर लौट गए, हालांकि कुछ वकीलों को चौकी पर रोका गया।

अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने दावा किया कि हमारी शिकायत पर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहा है लेकिन तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम फिर से कूच करेंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी बात मानेगी तभी हम लौटेंगे अन्यथा हम रूकने वाले नहीं हैं। यहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। चौकी सिविल लाइंस में एफआईआर लिखने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। हालांकि, जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैंने तो वादा किया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वकीलों का कहना है कि वे राम जन्मभूमि पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अडिग हैं।

कुछ अधिवक्ताओं का दावा है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। हम सभी इसी के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं।

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 जून को मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जिले को 365.50 करोड़ रुपये की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 37 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

मुख्यमंत्री का आगमन दोपहर करीब 1:30 बजे प्रस्तावित है। सर्किट हाउस के पीछे जनसभा स्थल पर पंडाल निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 136.15 करोड़ रुपये की 26 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 229.35 करोड़ रुपये की 37 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य जिले के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हरदासपुर गांव में निर्माणाधीन गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा हरथला स्थित सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) और नगर निगम की कई प्रमुख विकास योजनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी।

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती, यातायात प्रबंधन और जनसभा स्थल पर पेयजल, बिजली, बैठने की व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं की तैयारी पूरी की जा रही है। प्रशासन का मानना है कि इस दौरे से जिले की कई लंबित परियोजनाओं को गति मिलेगी और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

लखनऊ। यहां के एक कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसकी पुष्टि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की। आग से बचने के लिए छात्रों को छत से कूदना पड़ा; प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे व उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दुखद घटना में, एक कोचिंग सेंटर वाली इमारत में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णिया इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चल रहा था। जब घने धुएं और आग की लपटों ने इमारत के कुछ हिस्सों को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया, तो कई छात्रों को अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदना पड़ा।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे अभी लखनऊ में हुई एक घटना के बारे में जानकारी मिली है। वहां आग लगने की घटना में कुछ बच्चे फंस गए थे, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन इस दुखद घटना के कारण मुझे तुरंत लखनऊ लौटना पड़ रहा है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का दौरा करें और इस मामले पर रिपोर्ट सौंपें। हम इस घटना की तह तक जाएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अलीगढ़ का दौरा अलग से करूंगा। 

घटना स्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से 14 शव देखे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभी कुल तेरह बच्चों को बाहर निकाला गया है। उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी घटना है। अंदर धुआं भरा है। हर चीज़ को हटाकर और चेक किया जा रहा है, और हर कमरे की तलाशी ली जा रही है; अंदर लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर था, और उस फर्नीचर से निकलने वाले धुएं के कारण कुछ भी साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं। NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग अचानक लगी; यह एक एनिमेशन सेंटर था। 

उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ एनिमेशन—यानी कार्टून बनाना—सीखने आते थे। मुझे अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना असल में कैसे शुरू हुई... घायलों को KGMC ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी... घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव (गृह) और DGP को मौके पर बुलाया गया है और उन्हें कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मैंने अपनी आँखों से 14 शव देखे हैं। 

पटना। ​बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में ललन सिंह द्वारा पप्पू यादव को विक्रम-बेताल कहे जाने पर सांसद ने कड़ा पलटवार किया है।  ​राजनीतिक इतिहास और निर्दलीय चुनाव की चुनौती ​फेसबुक लाइव के माध्यम से पप्पू यादव ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए उनके राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा जब ललन सिंह राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे थे तब मैं 1990 में विधायक और 1991 में सांसद बन चुका था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह हमेशा दूसरों (लालू यादव, नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस) के सहारे आगे बढ़े हैं। उन्होंने चुनौती दी कि यदि ललन सिंह में वास्तव में दम है तो उन्हें किसी दल का सहारा लेने के बजाय एक बार निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखानी चाहिए।  ​विकास कार्यों और एयरपोर्ट पर तकरार ​पूर्णिया दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री के निरीक्षण पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ललन सिंह मेडिकल कॉलेज के रुके हुए कार्यों के लिए फंड जारी करवाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने सालों तक संघर्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सांसद न रहने के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए।  ​केंद्र सरकार और बुनियादी ढांचे पर निशाना ​पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीमांचल के उपेक्षित विकास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में केंद्र सरकार चाहती तो क्षेत्र को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी सुविधाएं पहले ही मिल जातीं। पप्पू यादव ने दावा किया कि क्षेत्र की कई बुनियादी परियोजनाओं की शुरुआत उन्हीं के प्रयासों से हुई थी।  बिहटा मुंगेर और भागलपुर का मुद्दा अंत में ललन सिंह को चुनौती देते हुए उन्होंने बिहटा एयरपोर्ट के लटके हुए काम और मुंगेर-भागलपुर में हवाई सेवा के अभाव पर घेरा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ललन सिंह को मुंगेर का सांसद होने के नाते वहां से रोजाना विमान सेवा शुरू करवानी चाहिए अन्यथा ये दावे खोखले हैं। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाते रहेंगे।

वाशिंगटन। अमेरिका-ईरान के बीच पीस डील हो चुकी है। जी7 समिट से लेकर ट्रुथ सोशल से लगातार वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को निशाने पर लेते आए हैं। 'जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (जेसीपीओए) को 'ईरान को रिश्वत देने की कोशिश' कहते आए हैं और अपने हालिया शांति समझौते को बेहतरीन करार दे रहे हैं। अब ओबामा ने ईरान नीति की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं।

ईरान के साथ अमेरिका के पिछले परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक साक्षात्कार में ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति की आलोचना की। शुक्रवार को प्रसारित कार्यक्रम में, ओबामा ने कहा, हमने अब एक युद्ध लड़ा है, अरबों-खरबों डॉलर खर्च किए हैं, अपनी सेना पर भारी दबाव डाला है। बहुत से लोगों की जान गई है। और ऐसा लगता है कि हम वहीं वापस आ गए हैं जहां युद्ध शुरू करने से पहले थे, बल्कि शायद स्थिति उससे भी थोड़ी खराब हो गई है।

ओबामा ने कहा कि वह संघर्ष विराम से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कायम रहेगा। उन्होंने कहा, मैं युद्धविराम देखकर बहुत खुश हूं और आशा करता हूं कि यह बना रहेगा।

इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के खिलाफ अपनाई गई नीति और सैन्य कार्रवाई के औचित्य पर भी सवाल उठाया, कहा कि उनके कार्यकाल में हुए ईरान परमाणु समझौते के तहत ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमति जताई थी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में नया रिकॉर्ड बन सकता है। कोलकाता में करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने यह जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के बारे में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह इवेंट हो रहा है और यहां हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साह है।" उन्होंने कहा कि आज, 20 जून को एक बड़ा कार्निवल होने वाला है। एक बड़ा ड्रोन शो भी होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगभग 500 नावें एक साथ आएंगी।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने यह भी बताया कि रविवार सुबह रधानमंत्री यहां इस इवेंट की अगुवाई करेंगे। इस जगह पर रविवार को 35 हजार लोग इकट्ठा होंगे। वहीं, पूरे कोलकाता में 10 लाख लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग करेंगे। पोर्टल पर अब तक 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। रात तक यह संख्या 10 लाख के करीब तक पहुंच जाएगी।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनालिसा दास ने कहा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल एक नई जगह पर मनाया जाता है, खासकर इसका मुख्य कार्यक्रम। हर राज्य बढ़-चढ़कर इसे अपने-अपने तरीके से मनाता है। इस साल भी कई नई पहल की गई हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, शुक्रवार को कोलकाता में चार जगहों पर 'रन फॉर योग' का आयोजन किया गया था। इसमें 10,000 लोगों, बच्चों, बड़ों और महिलाओं ने हिस्सा लिया और दौड़ लगाई। इसी तरह अन्य जिलों में भी 'रन फॉर योग' का आयोजन हुआ।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब वैश्विक स्तर के कई महत्वपूर्ण स्थलों का घर बन चुका है, जो सतत और समावेशी विकास का उदाहरण पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि "अष्टलक्ष्मी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा)" अब वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य से लेकर दुनिया की सबसे लंबी दो-लेन सुरंग और सबसे ऊंचे गर्डर रेल पुल तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कई वैश्विक उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक एक्स पोस्ट में कहा कि पूर्वोत्तर के आठ राज्य कभी विकास की मुख्यधारा से काफी दूर माने जाते थे। लेकिन आज ये राज्य भारत की विकास यात्रा के नए इंजन के रूप में उभर रहे हैं, जो समृद्धि, शक्ति और अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं।

एक आधिकारिक फैक्ट शीट के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। यह परिवर्तन लगातार नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और समावेशी विकास कार्यक्रमों के कारण संभव हुआ है। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने क्षेत्र की भौगोलिक दूरी और अलगाव को कम किया है। साथ ही इससे क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक पहुंच को भी मजबूती मिली है। इसी दौरान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक लोगों की पहुंच में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

नई दिल्ली। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस वाराणसी द्वारा उन्हें भगवान परशुराम के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस चित्रण को हिंदुओं और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की, जबकि कांग्रेस ने इसे अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं की भावनाएं बताया। यह घटना राहुल गांधी के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

शुक्रवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी 56 साल के हो गए। कांग्रेस नेता को हर तरफ से जन्मदिन की बधाईयां मिलीं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने X पर एक पोस्ट में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। जहां देश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया, वहीं यूथ कांग्रेस की वाराणसी यूनिट द्वारा किए गए जश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे पूजा की और राहुल गांधी का एक पोस्टर लेकर आए जिसमें उन्हें भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था। पोस्टर में नेता को एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में भारत के संविधान की एक प्रति पकड़े हुए दिखाया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर दूध चढ़ाया और वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया। उन्होंने 11 किलो का लड्डू केक भी काटा और राहुल गांधी के लंबे, स्वस्थ और सफल जीवन के लिए प्रार्थना की। लेकिन राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस काम को अस्वीकार्य और भगवान परशुराम का अपमान बताया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि मारी गई है। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से करना बिल्कुल असंभव और समझ से परे है। जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वे खुद की तुलना भगवान परशुराम से करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।

बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता 364 दिन सनातन धर्म का अपमान करते हैं और एक दिन भगवान परशुराम को याद करने का दिखावा करते हैं। लोग इसे भूलेंगे नहीं। हालांकि, कांग्रेस ने इस चित्रण का बचाव किया। वाराणसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विकास सिंह, जिन्होंने गंगा किनारे पूजा का आयोजन किया था, ने कहा कि ये हमारे नेता के प्रति हमारी भावनाएं हैं। जिस तरह भगवान परशुराम ने धरती को बुराई से मुक्त किया था, उसी तरह राहुल गांधी भी बुरी ताकतों से लड़ रहे हैं। पूजा का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, वे खुद ब्राह्मण हैं और भगवान परशुराम के वंश से आते हैं। उन्होंने बस अपनी भावनाएं जाहिर कीं।

न्यूयार्क। अब अमेरिका के अस्थिर स्वभाव वाले राष्ट्रपति के साथ काम करने के खतरों का एहसास हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और उसके समर्थक तब मझधार में रह गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को वर्साय में एक शानदार डिनर के दौरान अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया।

भारत के अंदर और बाहर मोदी सरकार के आलोचक उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। जब अमेरिका ने ईरान-अमेरिका-इज़राइल संघर्ष में पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर इस्तेमाल किया, तो इन आलोचकों को मज़ा आया। भारतीय विपक्ष भी इस बात पर मज़ाक उड़ा रहा था कि 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरुआती बातचीत करके पाकिस्तान कैसे मुख्य भूमिका में आ गया। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को अब अमेरिका के अस्थिर स्वभाव वाले राष्ट्रपति के साथ काम करने के खतरों का एहसास हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और उसके समर्थक तब मझधार में रह गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को वर्साय में एक शानदार डिनर के दौरान अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि शांति समझौते (MoU) पर भी अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच चुपके से और डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए गए, जबकि पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। असल में, प्रधानमंत्री शरीफ़ और विदेश मंत्री मुनीर स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए अपना सामान भी पैक कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐतिहासिक महल में फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सामने समझौते पर हस्ताक्षर करके उन्हें बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 

उसी दिन, पीएम मोदी के आलोचकों और पाकिस्तान के समर्थकों को निराश करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने PM मोदी की जमकर तारीफ़ की और यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में अगर उन पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत को तय करना है कि वह मध्य-पूर्व में शांति बनाए रखने में कोई भूमिका निभाना चाहता है या नहीं, क्योंकि भारत एक ग्लोबल प्लेयर है। भले ही भारत राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को पूरी तरह गंभीरता से न ले, लेकिन 17 जून की घटनाओं ने शरीफ़ के मुँह पर ज़ोरदार तमाचा मारा; उन्हें स्विट्ज़रलैंड का अपना दौरा रद्द करना पड़ा और इस्लामाबाद में अपने ऑफ़िस में बैठकर ही उस अंतरिम शांति समझौते की तारीफ़ करनी पड़ी। अब इस अंतरिम समझौते को 'इस्लामाबाद घोषणा' के बजाय 'वर्साय समझौता' कहा जाएगा, जबकि शहबाज़ शरीफ़ और ट्रंप के पसंदीदा फ़ील्ड मार्शल मुनीर को उम्मीद थी कि इसे 'इस्लामाबाद घोषणा' कहा जाएगा। ईरान के मामले में अमेरिका के दूसरे मध्यस्थ, कतर ने समझदारी दिखाई और पाकिस्तान व उसके समर्थकों की तरह बढ़-चढ़कर बोलने के बजाय पर्दे के पीछे ही रहा। 

एवियन में हुई द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ सामान्य कामकाज जारी रखने का संकेत दिया, वहीं G-7 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री का व्यवहार विनम्र और सम्मानजनक तो था, लेकिन समिट के बड़े नेताओं के सामने वे बिल्कुल भी चापलूसी करते हुए नहीं दिखे। असल में, अपने दोस्त इमैनुएल मैक्रों से मिले रेड-कार्पेट स्वागत के अलावा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, EU की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन, UAE के प्रेसिडेंट एम. बी. ज़ायद, UK के PM कीर स्टारमर और इटली की PM जियोर्जिया मेलोनी ने भी PM मोदी की तारीफ़ की। PM मोदी ने G-7 के दौरान जापान की PM सनाए तकाइची से भी मुलाकात की, और उम्मीद है कि जापानी नेता जल्द ही भारत का दौरा करेंगी।

ईरान परमाणु मुद्दे और होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आज़ादी के मामले में भारत और अमेरिका एक ही राय रखते हैं। PM मोदी ने ईरान के साथ शांति समझौता करने और ऊर्जा संकट को पूरी तरह फैलने से रोकने के लिए ट्रंप की तारीफ़ की। भले ही भारत और अमेरिका जल्द से जल्द व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डील करना सीख लिया है—यानी एक बार में एक दिन के हिसाब से चलना। यह बात अब पाकिस्तानियों को भी समझ आ जाएगी।

ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय लागू रहेगा. जस्टिस कृष्ण राव ने सभी पक्षों को विरोध में हलफनामा दाखिल करने और दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने TMC के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं बनता दिख रहा है कि जिसके चलते याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी जाए. कलकत्ता हाई कोर्ट में ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, इस फैसले को चुनौती दी गई थी. TMC विधायक शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिलेंगे. बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर... बागी ऋतब्रत बनर्जी  ही होंगे नेता प्रतिपक्ष हालांकि कोर्ट ने बुधवार को स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य से पूछा कि स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पत्र पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात कही गई थी. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उस आवेदन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात थी, पर बागी गुट से 3 जून को मिले एक दूसरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया. TMC सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गयी है, पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.