नई दिल्ली । लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती दो दिनों के आधिकारिक दौरे पर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचीं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अफ्रीका के साथ रिश्तों को मजबूत करने के दिशा में इसे सकारात्मक कदम बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती का नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। उनका दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच गहरे और करीबी रिश्तों को और सुदृढ़ करने का अवसर देता है। एमईए के मुताबिक, वह दो दिन के भारत दौरे पर हैं और गुरुवार को हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगी।
मंगलवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईबीसीए से वित्तपोषित पीयर-लर्निंग प्रोग्राम के लिए भारत आए लाइबेरिया के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। इस तरह न्यांती का दौरा एलेन ए अट्टोह-रेह के नेतृत्व में लाइबेरियाई प्रतिनिधिमंडल के दौरे से मेल खाता है, जो यूएन विमेन के सहयोग से आयोजित साउथ-साउथ पीयर लर्निंग मिशन के हिस्से के रूप में 10 से 15 अगस्त तक भारत में है।

15 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल में लाइबेरिया की सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह मिशन "विमेन लेजिस्लेटर्स इन लाइबेरिया: प्रमोटिंग वॉइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस" ( लाइबेरिया की महिला विधि निर्माता: सतत विकास, नेतृत्व, समान भागीदारी और आवाज मुखर करने में सहायक ) प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है। यह पहल यूएन विमेन लाइबेरिया द्वारा लाइबेरिया के 'विमेंस लेजिस्लेटिव कॉकस (समूह)' के सहयोग से लागू की गई है और इसे आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) की सरकारों द्वारा आईबीएसए फंड के जरिए मदद पहुंचाई गई है।

पीएमओ अर्काइव पर दी गई जानकारी के अनुसार भारत-लाइबेरिया व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। वैश्विक दक्षिण की साझेदारी के तहत लाइबेरिया के विकास और क्षमता निर्माण में भारत लगातार मदद कर रहा है।
लाइबेरिया स्थित भारतीय दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) जैसे संगठनों से जुड़कर आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं।

 बेंगलुरु । कांग्रेस विधायक जीएस पाटिल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पाटिल के नामांकन के दौरान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के अलावा कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बीच, कांग्रेस एमएलसी सलीम अहमद ने कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस पद के लिए शुक्रवार को चुनाव होना है।

सलीम अहमद ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मौजूदगी में विधान परिषद सचिव के कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा किए। वहीं, भाजपा एमएलसी ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी के नेतृत्व में एक बैठक की और विधान परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव और विकास कार्यों पर चर्चा की।

गौरतलब है कि कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने कहा था कि उन्हें मजबूरी में अपने इस्तीफे के पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े क्योंकि उन्हें उस दिन इस्तीफा देने का मौका नहीं दिया गया, जिस दिन उन्होंने योजना बनाई थी। होरट्टी ने कहा कि उन्होंने अपने इस्तीफे से जुड़ी सभी जानकारी राज्यपाल को दे दी थी लेकिन उन्हें इस बात की पुष्टि करने वाला कोई संदेश नहीं मिला कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं।

होरट्टी ने कहा, मैंने इस संबंध में राज्यपाल को सब कुछ बता दिया है। राज्यपाल ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि मुझे पद से मुक्त कर दिया गया है या मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक मुझे पता है, अगर मुझे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो इसका मतलब है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

 चंडीगढ़ । पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनपर अटैक हुआ. बादल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नांदेड़ पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया की पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ गुरुद्वारे के अंदर एक निहंग ने हमला किया। सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 

 मुंबई । नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के नकाब को अपने US टूर पर दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, यह प्रोडक्शन नवाज़ुद्दीन और शोरा सिद्दीकी की मशहूर पिता-बेटी की जोड़ी के लिए खास बन गया है। जहाँ नवाज़ुद्दीन ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस करना जारी रखा, वहीं शोरा का स्टेज पर डेब्यू टूर के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया।

अलग-अलग शो में, दर्शकों ने शोरा की परफॉर्मेंस की तुरंत तारीफ़ की, एक दर्शक ने उन्हें "शो की जान" कहा और दूसरे ने बस इतना कहा, "बेटी बस कमाल की है।" उनके डेब्यू परफॉर्मेंस की तारीफ़ होती रही, एक व्यूअर ने कहा, “शोरा ने सच में बहुत अच्छा काम किया,” जबकि दूसरे ने इसे ऐसे बताया, “उनका डेब्यू परफॉर्मेंस ज़बरदस्त था और शोरा कमाल की थीं।”

पूरे टूर के दौरान तारीफ़ जारी रही। एक ऑडियंस मेंबर ने कहा, “उसने बहुत अच्छा काम किया,” जबकि दूसरे ने अपना उत्साह दिखाते हुए कहा, “हम और, और, और देखना चाहते थे।” उनके डेब्यू को लेकर गर्व भी साफ़ दिख रहा था, एक व्यूअर ने कहा, “हमें उन पर बहुत गर्व है।” एक और ऑडियंस मेंबर ने अपनी प्रतिक्रिया बस इतनी सी बताई, “अमेज़िंग परफॉर्मेंस।”

शोरा के लिए लगातार तारीफ़ ने नकाब में एक और यादगार मोड़ जोड़ दिया, क्योंकि ऑडियंस को पिता-बेटी की जोड़ी को स्टेज शेयर करते हुए देखने का मौका मिला। शोरा के लिए, यह टूर थिएटर में एक ज़रूरी पहला कदम था, जबकि नवाज़ुद्दीन के लिए, यह एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वह कहते हैं कि वह हमेशा याद रखेंगे।

इस सफ़र के बारे में बताते हुए, नवाज़ुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, "यह एक कमाल का अनुभव रहा है; इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा और खोजा। मैं लोगों के इतने प्यार और हमारे शो को हिट बनाने के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हमारी टीम से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद!"।

नवाज़ुद्दीन की ज़बरदस्त स्टेज प्रेज़ेंस और शोरा को अपने डेब्यू के लिए तारीफ़ मिलने के साथ, नकाब सिर्फ़ एक थिएटर टूर से कहीं ज़्यादा बन गया। यह एक यादगार पिता-बेटी का पल बन गया जिसे पूरे US में दर्शकों ने प्यार और तारीफ़ के साथ अपनाया। नवाज़ुद्दीन आने वाले कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार हैं, जिनमें थम्मा 2, तुम्बाड 2, हाउस M.D, ब्लाइंड बाबू, और सेक्शन 108 शामिल हैं, जिससे भारतीय सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल और ज़बरदस्त एक्टर्स में से एक के तौर पर उनकी रेप्युटेशन और मज़बूत होगी।

 नई दिल्ली । संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक टकराव के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री से सदन में आकर संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा और सवालों के जवाब के लिए तैयार है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता पक्ष के सांसदों के संसद परिसर में प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने संसद परिसर में ऐसा दृश्य पहली बार देखा है।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री से सदन में आकर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है और सवालों के जवाब देने को भी तैयार है, लेकिन गृह मंत्री सदन में आने के बजाय इससे बच रहे हैं। वेणुगोपाल ने सदन की कार्यवाही में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के अलग-अलग एजेंडे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है।

‘सरकार संसद से भाग रही है’ के आरोप
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी संसद में जारी गतिरोध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सरकार को यह महसूस हुआ कि देशभर में यह संदेश जा रहा है कि वह संसद से भाग रही है और छात्रों, युवाओं तथा आम लोगों के बीच इसे लेकर प्रतिक्रिया हो रही है, तब स्पीकर को पत्र लिखकर बातचीत की इच्छा जताई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने यह पहल पहले क्यों नहीं की।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मानसून सत्र को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी विधेयक पर चर्चा हुई, लेकिन कई अन्य विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना पारित कर दिए गए। कुछ विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। उनका आरोप है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान भी सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।

कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और संख्या बल होने के बावजूद विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि विपक्ष किन मुद्दों को सदन में उठाए।

हल्द्वानी के ‘शुद्धिकरण’ हवन पर भी सियासत गरम
संसद के गतिरोध के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में कथित ‘शुद्धिकरण’ हवन को लेकर भी राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे दलितों के प्रति भाजपा और आरएसएस की कथित मानसिकता से जोड़ते हुए सरकार और भाजपा पर निशाना साधा।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने घटना को गलत और निंदनीय बताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले पर स्पष्ट बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर खड़गे जैसे दलित नेता के किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद ‘शुद्धिकरण’ की रस्म की जाती है, तो यह राजनीति के बेहद निचले स्तर को दर्शाता है।

कांग्रेस सांसद अमन सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा की सोच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की भागीदारी को स्वीकार नहीं करने वाली है।

वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लंबे सार्वजनिक और संसदीय जीवन का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री से सवाल किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ क्यों किया गया।

इस तरह संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने जहां सरकार पर विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देने का आरोप लगाया, वहीं हल्द्वानी की कथित घटना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक और राजनीतिक टकराव को जन्म दे दिया है।

 नई दिल्ली । संसद का मानसून सत्र गुरुवार को भारी हंगामे के बीच समाप्त हो गया। लोकसभा की कार्यवाही को स्पीकर ओम बिरला ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही मानसून सत्र का समापन हो गया।

गुरुवार सुबह 11 बजे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राष्ट्रगीत के सभी छह पद बजाए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में मौजूद रहे। राष्ट्रगीत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

इस बार स्पीकर ओम बिरला ने सत्र के दौरान लोकसभा के कामकाज और उत्पादकता का ब्यौरा देने वाला पारंपरिक समापन भाषण भी नहीं पढ़ा।

राम मंदिर चढ़ावा और नीट पेपर लीक पर विपक्ष का हंगामा

मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया।

इसके अलावा विपक्ष ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार से जवाब की मांग की।

हंगामे के बीच कई अहम विधेयक पारित
विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद सरकार लोकसभा में कई अहम विधेयक पारित कराने में सफल रही। कुछ विधेयक विपक्षी सदस्यों के चर्चा में हिस्सा नहीं लेने के कारण बिना बहस के ही पारित हो गए।

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा से पारित प्रमुख विधेयकों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक शामिल रहे।

वहीं, बुधवार को लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी।

इस तरह सरकार के लिए विधायी कामकाज के लिहाज से सत्र महत्वपूर्ण रहा, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई मौकों पर बाधित होती रही।

 नई दिल्ली ।  छत्तीसगढ़ के धान को चावल तक सीमित रखने के बजाय उससे तैयार होने वाले वैल्यू-एडेड खाद्य उत्पादों को देश-विदेश के बाजार तक पहुंचाने की पहल तेज हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर प्रदेश में चावल आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

अग्रवाल ने विशेष रूप से भाटापारा के पोहा उद्योग को आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़कर इसे Rice-Based Food Processing Hub के रूप में विकसित करने की संभावनाएं रखीं। उन्होंने कहा कि पोहा के साथ मुरमुरा, राइस-बेस्ड स्नैक्स, रेडी-टू-ईट उत्पाद, राइस फ्लोर समेत कई उत्पादों की आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश में स्थापित की जा सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं पर विस्तृत परियोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। सांसद ने कहा कि प्रस्ताव में किसानों को बाजार से जोड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि धान की अधिकतम वैल्यू एडिशन प्रदेश में ही होने से किसानों, उद्यमियों और युवाओं को सीधा लाभ मिल सकता है।

गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले अग्रवाल
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

 नई दिल्ली । एफसीआरए संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की सहमति बन गई है। बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया, जो पारित हो गया। प्रस्तावित जेपीसी (जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। 
प्रस्ताव में कहा गया कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा जाए, जिसमें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत इस सदन के 21 सदस्य और राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होंगे। समिति को विधायी प्रावधानों की गहन जांच करने का काम सौंपा गया है और समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। 

 नई दिल्ली । टाटा ग्रुप के साथ चार दशक पूरे कर चुके एन चंद्रशेखरन ने बुधवार को समूह के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल को एक बड़ा सम्मान और एक गहरी जिम्मेदारी बताया। टाटा संस के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं लेने का फैसला किया है। उनका वर्तमान कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को समाप्त होगा और उन्होंने कंपनी के बोर्ड को सूचित कर दिया है कि वह इसके बाद चेयरमैन पद के लिए अपना नाम नहीं देंगे। यह फैसला टाटा संस की 18 अगस्त को होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले सामने आया है।

चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में अपने 40 वर्षों के सफर को याद करते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनना और इसके विकास में योगदान देना उनके लिए सम्मान की बात रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक तक टाटा संस का नेतृत्व करना उनके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों और उपलब्धियों में शामिल रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैंने टाटा समूह में अपने पेशेवर जीवन के 40 वर्ष पूरे किए हैं। इस प्रतिष्ठित संस्थान के विकास में योगदान देने का अवसर मेरे लिए अत्यंत संतोषजनक रहा है। पिछले एक दशक से टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और एक गहरी जिम्मेदारी रही है।

 नई दिल्ली । विपक्षी सांसदों ने बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से सदन में राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी जवाब देने की मांग की। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी एफसीआरए विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि यदि इसे जेपीसी में भेजा जा रहा है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष पहले ही आशंका जता चुका है कि संस्थाओं और उनके जमीनी स्तर पर काम करने के तरीके को लेकर किस तरह हेरफेर हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ और अन्य संस्थाओं पर भी सरकार के अनुरूप काम नहीं करने की स्थिति में दबाव बनाया जाता है। डिंपल यादव ने राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि कथित तौर पर चोरी की गई रकम को बोरियों में भरकर ट्रेनों के जरिए ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी ताकि आम लोगों को दान-पात्रों से कथित चोरी की जानकारी न हो सके। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को उठाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह पूरे मामले पर स्पष्ट रूप से बताए कि वास्तव में क्या हुआ था और दान की रकम को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई क्या है। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इन बयानों से नहीं होती है।
समाजवादी पार्टी की सांसद ने सरकार पर उन संगठनों और संस्थानों को डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया, जो सरकार की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकतांत्रिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के साथ पारदर्शी और निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए।

 नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि लोकसभा की सीटों को 543 पर स्थिर कर देना चाहिए, अन्यथा यह चीन की संसद की तरह हो जाएगी। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लोकसभा को 543 पर फ्रीज किया जाना चाहिए। वरना यह चीन की संसद जैसी हो जाएगी। यह सदन नहीं, एक सार्वजनिक सभा बन जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु का मौजूदा हिस्सा 7.18 फीसदी है। इसलिए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों का कोटा भी फ्रीज किया जाना चाहिए। उन्हें परिवार नियोजन लागू करने की सजा नहीं दी जा सकती।
चिदंबरम ने आगे कहा कि परिसीमन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने आगे कहा, उस परिसीमन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। हमें क्यों दंडित किया जा रहा है? उन राज्यों को क्यों दंडित किया जा रहा है जिन्होंने ईमानदारी और सर्वसम्मति से परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया है?

उन्होंने झारखंड में 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, झारखंड मुद्दे पर राहुल गांधी और मेरे समेत कई अन्य लोगों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। मैंने कहा था कि पुलिस और उनके राजनीतिक आकाओं पर शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं।

इस बीच, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को रांची में लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोनों परीक्षाओं के उम्मीदवारों को लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने विरोध स्थल पर ठहरे छात्रों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारी ने कहा, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहां आए हैं। सुबह-सुबह बाबूलाल मरांडी यहां आए थे। बहुत सारी चर्चाएं हुईं और उन्होंने मीडिया के सामने छात्रों के बारे में बात की। इतने सारे लोग यहां बैठे हैं और उनकी सेहत बिगड़ रही है।

 नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान या “लेक्चर” सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी प्राथमिकता देश की युवा पीढ़ी से जुड़े उन सवालों का जवाब पाना है, जिनका संबंध छात्रों पर हुई कथित हिंसा से है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, किसके आदेश से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और एक छात्र की आंख की रोशनी जाने की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है।
उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश गृह मंत्रालय के स्तर से लागू किया गया था। राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह से सवाल किया कि क्या उन्होंने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था।उन्होंने कहा कि यदि ऐसा आदेश गृह मंत्री ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि तब वे इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं, अगर उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया था तो राहुल गांधी ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की।

राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पिछले 20 दिनों से सदन में नजर नहीं आए हैं। गृह मंत्री में सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है और वे संसद में आकर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित तौर पर कील लगी लाठियों से हमला किए जाने का भी उल्लेख किया और पूछा कि इस तरह की कार्रवाई का आदेश किसने दिया था।

वहीं, झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चुप रहने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह झारखंड के मामले पर चुप नहीं हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं माना जा सकता।

राहुल गांधी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और विपक्ष का मकसद छात्रों के खिलाफ हिंसा के मामलों में जवाबदेही तय कराना है। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों से जुड़े इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है और सरकार को इस पर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि वे गुरुवार को सदन में विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही, गृह मंत्री ने विपक्ष के हंगामे को लेकर भी निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पास चर्चा का पत्र दे। बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वहीं, विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है। मैं गुरुवार को विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब दूंगा। फिर जनता तय करेगी कि कौन चर्चा करना चाह रहा है और कौन भाग रहा है।
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'लापता', 'भाग गए' और 'भगोड़े' हैं, जैसी भाषा भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में अभी-अभी सुनाई पड़ रही है। जब से सत्र शुरू हुआ, तब से मैं लगातार संसद आता हूं। मैं अपने चैंबर में बैठता हूं, चूंकि विपक्ष संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या किया जा सकता है?

उन्होंने आगे कहा, जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। विपक्ष इसकी मांग कर रहा था और हमने इसे स्वीकार किया।
शाह ने हमला बोलते हुए कहा, मैंने भी कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो (विपक्ष) चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। अब जनता तय करे कि कौन भाग रहा है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आज 3 बजे तक विपक्ष स्पीकर साहब को पत्र दे। आज दोपहर तीन बजे से गुरुवार दोपहर तीन बजे तक हम सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

अमित शाह ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, बस विपक्ष संसद को चलने दे। हम प्रश्नकाल भी सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, अगर स्पीकर की अनुमति मिले। मैं सभी सवालों पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। गुरुवार को दोपहर 3 बजे जवाब दूंगा। अब विपक्ष को तय करना है उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।

गौरतलब है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से गबन और दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सदन में अमित शाह की मौजूदगी की मांग की है और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री से जवाब मांगा है। इस गतिरोध के कारण संसद के मॉनसून सत्र में बार-बार कामकाज में बाधा आई है।

 नई दिल्ली । रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में सरकारी अस्पतालों की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों के लिए अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 377 के तहत डिजिटल पंजीकरण और टोकन व्यवस्था को जरूरी भौतिक सुविधाओं से जोड़ने का सुझाव सरकार के सामने रखा।

अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। डिजिटल पंजीकरण, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और टोकन व्यवस्था से मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकती है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब अस्पतालों में इससे जुड़ी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह कार्यरत हों।

‘डिजिटल टोकन सिर्फ नंबर नहीं, मरीज के सम्मान की गारंटी’
सांसद ने कहा कि डिजिटल टोकन के साथ अस्पतालों में डिस्प्ले स्क्रीन, उद्घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे मरीजों को अपनी बारी और आवश्यक जानकारी समय पर मिल सकेगी और अनावश्यक इंतजार कम होगा।

उन्होंने कहा, “डिजिटल टोकन केवल एक संख्या नहीं, बल्कि मरीज को समय पर सुविधा और सम्मान देने की गारंटी बनना चाहिए।” उनके मुताबिक तकनीक के साथ उससे जुड़ी जमीनी व्यवस्थाओं को मजबूत किए बिना डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।

अगली वित्तीय किस्त से पहले सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग
अग्रवाल ने सरकार को सुझाव दिया कि डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए अगली वित्तीय किस्त जारी करने से पहले संबंधित अस्पतालों में जरूरी उपकरणों की स्थापना और उनका संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी जांची जाए।

उन्होंने कहा कि इससे सरकारी धन का बेहतर इस्तेमाल होगा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी डिजिटल व्यवस्था की सफलता का आकलन केवल जारी किए गए टोकन की संख्या से नहीं, बल्कि मरीजों के प्रतीक्षा समय में कमी और अस्पताल के बेहतर अनुभव से किया जाना चाहिए।

सांसद ने कहा कि मरीजों की सुविधा, सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जरूरी है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण हो सकती है।

 नई दिल्ली  । रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में ‘राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और इसका सुदृढ़ीकरण’ विषय से जुड़े 382वें संशोधित प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया और इसे स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि देश के लाखों विद्यार्थी अपने भविष्य की उम्मीद लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था का निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद होना बेहद जरूरी है।
साइबर सुरक्षा और शिकायत निवारण मजबूत करने पर जोर
अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत साइबर सुरक्षा और बेहतर परीक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया केवल तकनीकी रूप से मजबूत होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक संवेदनशील और सुगम भी बनाया जाना चाहिए।
मेहनत का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता से हो’
सांसद ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षाएं आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसी विश्वसनीय व्यवस्था तैयार करना है जिस पर विद्यार्थी और अभिभावक भरोसा कर सकें। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी क्षमता और मेहनत का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होगा।
अग्रवाल ने कहा कि मजबूत और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करती है। NTA में आवश्यक सुधारों के जरिए विद्यार्थियों के विश्वास को और मजबूत करना समय की जरूरत है।
बैठक में समिति अध्यक्ष मुकुल वासनिक सहित समिति के अन्य सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 जापान । जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने खराब होते मौसम को लेकर आमजन को आगाह करते हुए सावधानी बरतने की अपील की। पीएम तकाइची ने टाइफून नंबर 15 के चलते भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और तेज हवाओं की आशंका के बीच लोगों से समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने और मौसम संबंधी ताजा जानकारी पर नजर रखने को कहा है। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर बताया क‍ि टाइफून नंबर 15 इस समय जापान के पूर्वी हिस्से के समुद्र में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है।

आशंका है कि यह कल, यानी 11 तारीख को, दक्षिणी तोहोकू और उत्तरी कांटो क्षेत्रों के काफी करीब पहुंच सकता है और संभव है कि तट से भी टकराए। पीएम तकाइची ने कहा क‍ि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय के संकट प्रबंधन केंद्र में स्थापित 'सूचना समन्वय कक्ष' के माध्यम से लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी जानकारियां जुटा रही है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कदम पूरी तैयारी के साथ उठाए जाएंगे।
तकाइची ने कहा क‍ि तोहोकू क्षेत्र के प्रशांत महासागर वाले हिस्से में 11 तारीख की देर सुबह से लेकर देर रात तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए भूस्खलन जैसी घटनाओं को लेकर बेहद सावधान रहें। साथ ही निचले इलाकों में जलभराव, नदियों के जलस्तर बढ़ने और उनके उफान पर आने के खतरे पर भी नजर रखें।

इसके अलावा, 11 तारीख को सुबह से शाम तक तेज हवाओं के कारण इमारतों को नुकसान पहुंचने और यातायात बाधित होने की आशंका है। समुद्री इलाकों में देर सुबह से देर रात तक ऊंची लहरों और समुद्री उफान के कारण जहाजों तथा तटीय सुविधाओं को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता बरतें।
प्रधानमंत्री ने कहा क‍ि कांटो-कोशिन क्षेत्र में भी 11 तारीख को लगभग दोपहर से देर रात तक ऊंची लहरों, निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के जलस्तर बढ़ने या उनके उफान पर आने का खतरा बना रह सकता है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

 नई दिल्ली । कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए गेम्स में देश की झोली में कुल 39 मेडल आए। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों संग खास मुलाकात की। उन्होंने प्लेयर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। पीएम मोदी ने अपने आवास पर हुई मुलाकात के दौरान पैरा-एथलीटों की विशेष रूप से सराहना की गई।

ग्लासगो गेम्स के मेडल विजेताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सफलता सिर्फ एक मेडल जीतने से कहीं ज्यादा अहम है। उन्होंने जोर दिया कि उनके प्रदर्शन से देश में खेलों का माहौल बन रहा है और युवा खिलाड़ी प्रेरित हो रहे हैं। मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, "मैं इस उपलब्धि को सिर्फ आपकी उपलब्धि नहीं मानता। आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनती है।आपने सिर्फ मेडल की संख्या ही नहीं बढ़ाई है। आपने एक पूरी पीढ़ी तैयार की है। मोदी ने बच्चों को प्रेरित करने में खेलों की सफलता की ताकत पर भी जोर दिया और कहा, शायद हम स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करके जो काम कर सकते थे, उससे कहीं अधिक आपके मेडल उन्हें प्रेरित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, दोस्तों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने देश का मान बढ़ाया है। मैं आपको दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने मेडल विजेताओं को उत्कृष्टता की अपनी कोशिश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, मेरा यकीन मानिए, आप भविष्य में भी जीत हासिल करते रहेंगे और हम एक बार फिर यहां मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने भारत के खेल जगत में आगे बढ़ने में खिलाड़ियों के योगदान की भी तारीफ की और कहा कि पिछले दशक में उनकी कोशिशों ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की परंपरा स्थापित करने में मदद की है। पीएम मोदी ने कहा, मैं कई खिलाड़ियों से मिला हूं, लेकिन आपसे इसलिए मिल रहा हूं क्योंकि आपने पिछले 10-12 वर्षों में लगातार भारत को जीत दिलाई है और खेल के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की परंपरा बनाई है।

 नई द‍िल्‍ली । भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सोमवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बातचीत में द्विपक्षीय मित्रता, साझा हितों, विकास सहयोग और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री शाह को अपनी शुभकामनाएं दीं और भारत की ओर से नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
राजदूत श्रीवास्तव ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट पर ल‍िखा, ''सोमवार सुबह नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री बालेन शाह से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। भारत और नेपाल के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक और उपयोगी बातचीत हुई।

नेपाल न्यूज की र‍िपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शाह ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साझा हितों वाले क्षेत्रों में मिलकर काम करने के महत्व को भी रेखांकित किया।
करीब चार महीने पहले पद संभालने के बाद यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री शाह ने किसी विदेशी राजनयिक के साथ आमने-सामने द्विपक्षीय बैठक की है। इससे पहले शाह राजदूतों के साथ अकेले मुलाकात करने के बजाय समूह में बातचीत को प्राथमिकता देते रहे थे और व्यक्तिगत बैठकों से दूरी बनाए रखी थी।

नेपाल न्यूज की र‍िपोर्ट के अनुसार, श्रीवास्तव के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शाह सोमवार को ही चीन के राजदूत झांग माओमिंग के साथ अलग से एक-से-एक चर्चा करने वाले हैं।
इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को पद संभालने के बाद भारत की ओर से यात्रा का निमंत्रण दिया गया था। हालांकि अभी तक उनका भारत दौरा नहीं हो पाया है। आमतौर पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद भारत या चीन का दौरा करते रहे हैं।