नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र खत्म हुए बमुश्किल 20 दिन ही हुए हैं, कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर सनसनी पैदा कर दी है. 18 सितंबर से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी. इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को दी.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर बताया कि संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी. अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं.

इसके पहले 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चला था. इस दौरान विपक्ष ने मणिपुर हिंसा मामले और महिलाओं के सामने आए वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की थी. इसके बाद विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में जवाब दिया था. बाद में विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया.

नई दिल्ली। संपत्तियों को गिराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी या दोषी है, उसकी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं बनाया जा सकता।' हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीन पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में अपराधियों, आरोपियों और अन्य की संपत्तियों को गिराया जा रहा है।

सभी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'वह संपत्तियों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं।' पीठ ने कहा कि 'हम जो भी तय कर रहे हैं, हम इसे पूरे देश में सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए तय कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। किसी धर्म विशेष के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।' पीठ ने कहा कि 'वह सार्वजनिक सड़कों, सरकारी भूमि या जंगलों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगी।' सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 'हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सीमाओं या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण न हो सके।'

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी रोक
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इससे पहले 17 सितंबर के अपने आदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी थी। 17 सितंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के किसी की भी संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के 'मूल सिद्धांतों' के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां सड़क, गली, फुटपाथ, जंगल, रेलवे लाइन या किसी जल निकाय जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है और उन मामलों में भी लागू नहीं होगा, जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान आज (मंगलवार) को है। इस चरण में सात जिलों की 40 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चरण में उतरे 415 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 11 सीटें जम्मू जिले में हैं। इसके बाद बारामुला में सात, कुपवाड़ा और कठुआ की छह-छह, उधमपुर की चार और बांदीपोरा और सांबा की तीन-तीन विधानसभा सीटें हैं, जहां मंगलवार को मतदान है। चुनाव आयोग के मुताबिक, सुबह 11 बजे तक 28.12 फीसदी लोगों ने अपने-अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा मतदान उधमपुर में 33.84 फीसदी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मतदान की सबसे धीमी रफ्तार बारामूला में 23.20 फीसदी दर्ज की गई।

पहले दो चरणों का हाल
इससे पहले 25 सितंबर को दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के छह जिलों में 57.31 फीसदी मतदान हुआ था। वहीं 18 सितंबर को हुए पहले चरण में 61.38 फीसदी मतदान हुआ था।

इनके बीच मुकाबला
जम्मू कश्मीर में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (गठबंधन), पीडीपी के बीच माना जा रहा है। भाजपा ने जम्मू में जहां सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, दूसरी ओर कश्मीर में कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी दोनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अन्य छोटे दलों ने भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है।

 जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से लंबे समय बाद राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज की नीलामी की जा रही है। राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों में स्थित आवासीय व व्यावसायिक भूखंड एवं निर्मित आवास नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। आवासन मंडल की ओर से प्रीमियम प्रॉपर्टी की ई-नीलामी 4 स्लॉट्स में की जाएगी। 

आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल एक बार फिर आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में प्रीमियम संपत्ति खरीदने का आमजन के पास अब सुनहरा मौका है। आवासन मंडल की ओर से जयपुर, भरतपुर, फलोदी, बीकानेर, अलवर, चूरू, सीकर, जोधपुर और भिवाड़ी में प्रीमियम संपत्तियों की ई-नीलामी की जा रही है। डॉ शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 4 स्लॉट्स में ई-नीलामी होगी 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 4 अलग-अलग स्लॉट्स में भूखंडों की नीलामी होगी। जिनमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भूखंड और आवासीय निर्माण शामिल हैं। 

 जयपुर में 11 बड़े व्यावसायिक भूखंड, 39 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 31 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास बीकानेर में 46 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 7 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास भिवाड़ी में 3 बड़े व्यावसायिक भूखंड, 29 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 4 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास फलोदी में 1 बड़ा व्यावसायिक भूखंड अलवर में 3 छोटे व्यावसायिक भूखंड, 7 आवासीय भूखंड और निर्मित आवास चूरू में 9 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास सीकर में 4 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास भरतपुर में 7 आवासीय भूखंड एवं निर्मित आवास नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।

नीलामी  में भाग लेने और अधिक जानकारी के लिए आमजन http://rhb.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर या हेल्पलाइन नं. 0141-2744688, 2740009, एवं 9460254319 पर संपर्क कर सकते है। त्यैहारी सीज़न में सुनहरा मौका, अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ-आयुक्त आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि त्योहारी सीज़न में आमजन के लिए प्रीमियम प्रॉपर्टी खरीदने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल की ओर से आगे भी विभिन्न आवासीय योजनाओं व नीलामी के प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

 जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि विगत कुछ दिन से मौसमी बीमारियों के केस में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट मोड पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सभी अधिकारी एवं कार्मिक कार्य स्थल पर उपस्थित रहते हुए रोगियों को तत्काल जांच एवं उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएं। मौसमी बीमारियों के प्रबंधन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो।

खींवसर सोमवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेशभर में मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार आगामी करीब एक माह मौसमी बीमारियों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, इसे ध्यान में रखते हुए मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। 

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। अधिकारी इन जिलों में लगातार निगरानी रखते हुए सघन रोकथाम गतिविधियां संचालित करवाएं। एंटीलार्वल, सोर्स रिडक्शन एवं फॉगिंग सहित अन्य गतिविधियां नियमित रूप से हों। इसके लिए नगरीय निकाय सहित संबंधित विभागों के साथ समुचित समन्वय स्थापित किया जाए। 

चिकित्सा मंत्री ने अस्पतालों में जांच किट्स एवं दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के केस ज्यादा हैं, वहां डेडीकेटेड ओपीडी संचालित करने के साथ ही रोगियों के लिए बेड की समुचित उपलब्धता रखी जाए। आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। किसी रोगी को उपचार में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। 

श्री खींवसर ने जिलावार मौसमी बीमारियों के केसों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राज्य स्तर के साथ साथ संभाग एवं जिला स्तर पर नियमित मीटरिंग की जाए। अस्पतालों के औचक निरीक्षण किए जाएं। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी जिलों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर आई ई सी गतिविधियां की जाएं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और स्थिति ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचते हैं। इसके चलते कई बार रोगी का जीवन बचा पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आमजन को डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया आदि के लक्षण, जांच एवं उपचार के बारे में जानकारी दी जाए और समय पर उपचार के लिए प्रेरित किया जाए। 

बैठक में बताया गया कि प्रभावी प्रबंधन के कारण प्रदेश में अब तक मौसमी बीमारियों की स्थिति नियंत्रण में रही है। केस विगत वर्ष के मुकाबले कम होने के साथ ही मौसमी बीमारियों से मृत्यु के मामले नगण्य हैं। सभी जिलों में जांच एवं उपचार की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। 

 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, "सरकार और मंत्रालय ने नई सरकार के पहले 100 दिनों में नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में काम किया है।"

उन्होंने कहा कि घर जैसी मूलभूत ज़रुरत को पूरा करने के लिए पीएम श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी के लिए आवास का नारा दिया और 10 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ पीएमएवाई-यू 2.0, एक करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ताकि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। (अनुलग्नक 3)

परिवहन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के 100 दिनों के भीतर ही 31,000 करोड़ रुपये की तीन मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बेंगलुरु मेट्रो चरण -3, ठाणे आंतरिक रिंग रोड मेट्रो परियोजनाएं और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का दक्षिण की ओर विस्तार शामिल है। (अनुलग्नक 4)

जल के महत्व पर जोर देते हुए केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, पानी के पुन:उपयोग के साथ-साथ उसके रीसाइक्लिंग और प्रसंस्करण पर भी ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पहले 100 दिनों में ही एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है।

मनोहर लाल ने बताया कि इस पहल के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपयोग किए गए जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों (यूडब्ल्यूटीपी/एसटीपी) को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है ताकि पुनर्नवीनीकरण योग्य अच्छी गुणवत्ता वाला उपचारित पानी उपलब्ध कराया जा सके। यूएलबी और पैरास्टैटल एजेंसियां ​​अपने-अपने राज्यों से एसटीपी को नामांकित करने की प्रक्रिया में हैं। (अनुलग्नक 1) केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अमृत 2.0 के अंतर्गत, 100 दिनों की उपलब्धि के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3020 करोड़ रुपये की 68 परियोजनाएं और 3,805 करोड़ रुपये की 41 परियोजनाएं यानि कुल 6,825 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 100 दिनों में 9,352 करोड़ रुपए की 263 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पूरा किया जाएगा। (अनुलग्नक 2)

स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करीब 7.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयां (सीटीयू) पोर्टल पर पंजीकृत की गई हैं और करीब 86% सीटीयू पहले ही साफ की जा चुकी हैं।

 दिल्ली।  कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के मुताबिक, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू रहेगी। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान इ जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और किसी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। आइए जानते हैं पूरा मामला।

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में बताया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है।

वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है।

इसके साथ ही DUSU के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।

गांधी जयंती का भी हवाला

नोटिस में कहा गया है कि 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरुरत है।

इन चुनावों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों के इशारे पर घुसपैठ और उकसावे के कारण राज्यों के प्रवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही त्योहारों का सीजन भी नजदीक है दशहरा और दीपावली भी आने वाली है।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर क्षेत्रीय अधिकार वाले सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में 30/09/2024 से 05/10/2024 तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान इन गतिविधियों पर पांबदी रहेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है। यूपी के झांसी जिले के रहने वाले श्याम बिहारी गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके साथ ही बस्ती जिले के महेश कुमार शुक्ला और कुशीनगर जिले के जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद जिले के रहने वाले दीपक गोयल, फिरोजाबाद जिले के रमाकांत उपाध्याय और महोबा जिले के राजेश सिंह सेंगर को आयोग का सदस्य नामित किया गया है।

पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक ने सोमवार को गौ सेवा आयोग के गठन को मंजूरी देते हुए नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए।आयोग के गठन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को समायोजित किया गया है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को बनाया गया। पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

बाराबंकी के बैजनाथ रावत अनुसूचित जाति से हैं। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले रावत तीन बार विधायक, एक बार सांसद और यूपी सरकार में बिजली राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनकी नियुक्ति को अनुसूचित जाति को पार्टी से जोड़ने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

वहीं पूर्व सांसद राजेश वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मह‍िला आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सोमवार को सेवानिवृत हो गए। वीआर चौधरी ने भारतीय वायु सेना की कमान नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह को सौंपी। सोमवार को अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दिवंगत वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद वीआर चौधरी को भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं द्वारा विदाई सलामी दी गई। सलामी के रूप में उन्हे औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वीआर चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त हुआ था। उनके पास ऑपेरशन-मेघदूत और ऑपेरशन-सफेद सागर के दौरान संचालित मिशनों समेत विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और ट्रेनर विमानों का चार हजार घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है।

वह नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र रह चुके हैं। भारतीय वायु सेना में अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने फ्रंटलाइन फाइटर बेस में एक फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली। वह वायु सेना प्रमुख बनने से पहले वायु सेना अकादमी में डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन्स (एयर डिफेंस) और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (पर्सनेल ऑफिसर्स) रहे थे।

उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और पूर्वी वायुसेना कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर की प्रतिष्ठित कमान भी संभाली थी। वह पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके थे।

नए वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह एक बेहतरीन फाइटर पायलट रहे हैं। वह योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं। वायु सेना के नए प्रमुख, अमर प्रीत सिंह इंडियन एयर फोर्स में लगभग 40 वर्षों से बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। अपनी इस लंबी और शानदार सर्विस के दौरान, उन्होंने कई कमांड, स्टाफ और विदेशी नियुक्तियों के लिए अपनी अतुल्य सेवाएं दी हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए चीफ एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने अलग-अलग तरह के फिक्स्ड और रोटरी विंग विमानों पर 5,000 घंटे से अधिक उड़ान भरी है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के स्थापना दिवस पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। पोस्ट की एक सीरीज में, मोदी ने इस अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों को उसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर, इस गतिशील राज्य के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी असाधारण प्रतिभा, अटूट संकल्प और दृढ़ दृढ़ता के साथ, एपी के लोगों ने उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है।

मैं उनकी निरंतर समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कर्नाटक के लोगों को शुभकामनाएं दीं, इस कन्नड़ राज्योत्सव पर, हम कर्नाटक की भावना का जश्न मनाते हैं, जो प्राचीन नवाचार और आधुनिक उद्यम का उद्गम स्थल है। इसके लोग, गर्मजोशी और ज्ञान का मिश्रण, महानता की ओर राज्य की निरंतर यात्रा को बढ़ावा देते हैं। कर्नाटक का विकास, नवाचार और प्रेरणा जारी रहे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लोगों को भी उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी।

 नई दिल्ली ,। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल 2024 में पहली बार रिकार्ड दो लाख करोड़ को पार करते हुये 210267 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो अप्रैल 2023 के 187035 करोड़ रुपये की तुलना में 12.4 प्रतिशत अधिक है।

वित्त मंत्रालय ने मासिक जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किये जिसके अनुसार रिफंड के बाद अप्रैल 2024 में शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा है जो अप्रैल 2023 के शुद्ध संग्रह से 17.1 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी संग्रह में तेजी का रूख बना हुआ है और अप्रैल 2024 लगातार 11 वां ऐसा महीना है जिसमें जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इस वर्ष में जीएसटी संग्रह 1.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में कुल जीएसटी संग्रह 210267 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीटी 43846 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 53538 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 99623 करोड़ रुपये है, जिसमें आयात पर संग्रहित 37826 करोड़ रुपये भी शामिल है। इसके साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति कर के तौर पर 13260 करोड़ रुपये, जिसमें आयात पर संग्रहित 1008 करोड़ रुपये भी शामिल है।

सरकार ने नियमित निपटान के तहत आईजीएसटी में से सीजीएसटी में 50307 करोड़ रुपए और एसजीएसटी में 41600 करोड़ रुपये दिये है। इस तरह से कुल सीजएसटी 94,153 करोड़ रुपये और एसजीएसटी 95,138 करोड़ रुपये रहा है।

 नई दिल्ली ,।  पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के 15 प्रोडक्ट्स पर राज्य की लाइसेंस ऑथोरिटी ने बैन लगा दिया है। इसमें दिव्य फार्मेसी की खांसी की दवा से लेकर कई तरह की टैबलेट शामिल हैं। दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दरअसल, आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर एक बड़ी कार्रवाई की है।

राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पतंजलि के 14 उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है । यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर दी गई है।

दिव्य फार्मेसी बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है. राज्य के लाइसेंस ऑथोरिटी ने बाबा रामदेव की फर्म को खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्राप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। दिव्य फार्मेसी बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है. राज्य के लाइसेंस ऑथोरिटी ने बाबा रामदेव की फर्म को खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्राप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है।

 हम रैली करके जनता को सच बताएंगे

इंदौर ,। इंदौर लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे पास नोटा का विकल्प है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी इंदौर में किसी को समर्थन नहीं देगी । इंदौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद अब कांग्रेस ने बड़ा एलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में पार्टी किसी का समर्थन नहीं करेगी। पटवारी ने ये भी बताया कि हम रैली करके जनता को सच बताएंगे।

 
अभियान के दौरान व्यापक मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जायेंगी

भोपाल।  तीसरे चरण में मतदान वाले लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में बुधवार एक मई से “चलें बूथ की ओर’’ अभियान चलाया जायेगा। चौथे चरण के लिये यह अभियान 7 मई से शुरू होगा। “चलें बूथ की ओर’’ अभियान की व्यापक स्तर पर मॉनीटरिंग की जायेगी। इस अभियान के दौरान होने वाली गतिविधियों का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा स्पॉट मॉनीटरिंग की जायेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा “चलें बूथ की ओर’’ अभियान की मॉनीटरिंग के लिये निर्वाचन सदन के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों का व्यक्तिश: दायित्व सौंपा गया है।

अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ा है तो आपको और वक्त मिल गया है पर अब आपको इसके लिए 500 रुपए तक पेनाल्टी देना होगा बता दे पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2022 तक थी जिसके बाद पैन आधार लिंक करने की सेवा बंद थी जिसे 1 जून को पुनः 500 रूपए शुल्क के साथ 30 जून तक किया गया है । 

मुंबई । महाराष्ट्र में मुंबई के पास लोनावला में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, छुट्टियां मनाने लोनावला पहुंचे एक ही परिवार के सात सदस्य झरने के तेज बहाव में बह गए। यह झरना भूसी डैम के पीछे एक पहाड़ी पर बना हुआ था। उनमें से केवल दो सदस्य ही तैरकर वापस आने में कामयाब रहे। तीन के शव रविवार को बरामद कर लिए गए थे, लेकिन अन्य दो सदस्यों की तलाश अगले दिन यानी की सोमवार को भी जारी है।

मानसून की छुट्टियां मनाने गया था परिवार

मानसून में अधिकांश लोग इस पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने आते हैं। रविवार को पीड़ित परिवार भी पिकनिक मनाने मुंबई से 80 दूर लोनावला गया। रविवार की सुबह से ही वहां भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से डैम में पानी भर गया था। इस कारण झरने में पानी का प्रवाह बढ़ गया। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसमें परिवार के सदस्यों को चट्टान के सहारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े होते हुए देखा गया। वह एक दूसरे के सहारे ज्वार के विपरित जाने की कोशिश कर रहे थे। 

चंद मिनटों में पानी में बह गया परिवार

कुछ ही मिनट में पानी की तेज लहर उन पर हावी हो गई और वे सभी पानी में बह गए। इस दौरान वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। वहां मौजूद अन्य पर्यटकों ने भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी उसमें जाकर उनकी मदद नहीं कर पाया। यह घटना रविवार की दोपहर डेढ़ बजे घटी। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ितों को रस्सी और ट्रेकिंग गियर से बचाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, पर्यटक झरने में फिसल गए और नीचे जलाशय में डूब गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे झरने के तल पर फिसल गए और पानी के बहाव में डूब गए। इस दुर्घटना ने झरने और भूसी डैम के निचले हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता खड़ी कर दी। एक अन्य वीडियो में देखा गया कि सैकड़ों लोग डैम के किनारे बैठे हुए हैं। झरने के बीच फूड-स्टॉल के साथ पर्यटकों को झरने का आनंद लेते हुए देखा गया। इस इलाके में भी पर्यटकों को रोकने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई। 

मुंबई । भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी सुजाता सौनिक रविवार को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। उन्होंने डॉ. नितिन करीर का स्थान लिया है। सुश्री सौनिक 1987 बैच की अधिकारी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सुश्री सौनिक ने कहा कि वह किसानों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में लिए गए रणनीतिक निर्णयों को लागू करने का प्रयास करेंगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे, नगर आयुक्त डॉ. भूषण गगरानी, ​​मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवड़ा भी मौजूद थे।

नई दिल्ली । भारतीय नौसेना को तीसरा 25टी बोलार्ड पुल (बीपी) टग, बजरंग सौंपा गया है। नौसेना को यह 25टी बोलार्ड पुल रियर एडमिरल डीके गोस्वामी की उपस्थिति में सौंपा गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह टग भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल का एक गौरवशाली ध्वजवाहक है। वहीं भारतीय नौसेनिक जहाज रणवीर अपनी परिचालन तैनाती के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गया है।

टगों की उपलब्धता नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को बांधने और खड़ा करने तथा बंदरगाह से रवाना करने, मोड़ने और सीमित जल में युद्धाभ्यास के दौरान सहायता की सुविधा प्रदान करके भारतीय नौसेना की परिचालन प्रतिबद्धताओं को गति प्रदान करेगी। भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप, तीन 25टी बीपी टग के निर्माण और डिलीवरी के लिए शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसएसपीएल) के साथ अनुबंध किया गया था।

वहीं भारतीय नौसैनिक जहाज रणवीर अपनी परिचालन तैनाती के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गया है। यह पूर्वी नौसेना कमान के नियंत्रण में सेवाएं देने वाला पूर्वी बेड़े का नौसैनिक जहाज है। इस युद्धपोत का बांग्लादेश की नौसेना द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आईएनएस रणवीर की यह यात्रा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के 21-22 जून को भारत के राजकीय दौरे के ठीक बाद हुई है। इस यात्रा के दौरान भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। एक-दूसरे के जहाज पर क्रॉस-डेक दौरे, सामुदायिक कार्यक्रम और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों सहित व्यापक नौसैन्य गतिविधियों पर आधारित बातचीत में शामिल होंगे।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं व राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग एवं समुद्री संबंधों को और भी सशक्त बनाना है। आईएनएस रणवीर बांग्लादेश की नौसेना के जहाजों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भी भाग लेगा।

यह यात्रा भारत सरकार के समुद्री क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास पर मुख्य रूप से ध्यान देने के साथ जुड़ी हुई कई गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक मित्रता, सहयोग और साथ ही दोनों देशों के बीच मजबूत सहभागिता वाली स्थिति को और सशक्त करेगी। आईएनएस रणवीर राजपूत श्रेणी का एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है, जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों के साथ उन्नत बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई अधिकांश हथियार प्रणालियां स्वदेशी हैं।