नई दिल्ली । भारतीय रेलवे ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक नई तकनीकी उपलब्धि हासिल करते हुए देश के पहले वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट ईएमयू (सुपरफास्ट पार्सल रेक) का सफल ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले ही दिन इस अत्याधुनिक रेक ने 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर भारतीय रेलवे के हाई-स्पीड फ्रेट नेटवर्क की दिशा में नई शुरुआत कर दी।

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) की निगरानी में यह ट्रायल 29 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है और लगभग एक महीने तक विभिन्न तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे। परीक्षण कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर रेलखंड पर किए जा रहे हैं।

पहले दिन सफल रहा हाई-स्पीड ट्रायल
परीक्षण के पहले दिन विशेष फ्रेट ईएमयू सुबह 6 बजे कोटा से महिदपुर रोड के लिए रवाना हुआ। शुरुआत में 120 किमी प्रति घंटे की गैर-अभिलेखित गति से परीक्षण किया गया, जबकि बाद में 120 और 135 किमी प्रति घंटे की अभिलेखित गति पर सफल ट्रायल हुए। वापसी के दौरान रेक ने 145 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की। पूरे परीक्षण के दौरान रेलवे ने निर्बाध ग्रीन सिग्नल उपलब्ध कराए।

एक महीने तक होंगे कई अहम परीक्षण
ट्रायल अवधि में इस फ्रेट ईएमयू पर विभिन्न परिस्थितियों में उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे। इनमें ऑसिलेशन ट्रायल, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस (EBD), कपलर फोर्स, कर्व परफॉर्मेंस, ट्रैक्शन एवं ब्रेकिंग सिस्टम, पुनर्योजी ऊर्जा (Regenerative Energy), सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, स्वचालित दरवाजों की कार्यक्षमता, सीसीटीवी, एलईडी लाइटिंग और सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण शामिल है।

वंदे भारत तकनीक से तैयार आधुनिक फ्रेट रेक
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई द्वारा विकसित यह 16 कोचों वाला फ्रेट ईएमयू भारतीय रेलवे का पहला वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित मालवाहक रेक है। इसमें 2 रेफ्रिजरेटेड वैन, 2 एनडीटीसी और 12 पार्सल कोच लगाए गए हैं।

इस रेक की कुल 397.02 टन पेलोड क्षमता है और इसे ई-कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स तथा समयबद्ध माल परिवहन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

सुरक्षा और तकनीक का आधुनिक संयोजन
फ्रेट ईएमयू में वंदे भारत ट्रेन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें स्वचालित चौड़े स्लाइडिंग दरवाजे, फोर्स्ड वेंटिलेशन, न्यूमैटिक रिट्रैक्टेबल रोलर फ्लोरिंग, सीसीटीवी, एलईडी लाइटिंग, अग्नि सुरक्षा प्रणाली और कंटेनर लॉकिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था के तहत 5 किमी प्रति घंटे से अधिक गति होने पर सभी दरवाजे स्वतः लॉक हो जाते हैं और सभी दरवाजों के पूरी तरह बंद होने के बाद ही रेक का संचालन संभव होता है।

माल परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार
भारतीय रेलवे का मानना है कि सफल परीक्षणों के बाद यह हाई-स्पीड फ्रेट ईएमयू देश में पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगा। व्यावसायिक संचालन शुरू होने पर यह पारंपरिक मालगाड़ियों की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित, समयबद्ध और विश्वसनीय परिवहन विकल्प साबित होगा। इसके जरिए ई-कॉमर्स, कोल्ड-चेन और एक्सप्रेस पार्सल सेवाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने के प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र  सरकार से इस मुद्दे पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। इन याचिकाओं में नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखे जाने को चुनौती दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है या नहीं, इस पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘संदर्भ (बड़ी पीठ के पास भेजने) के प्रश्न पर हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।

आप अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।’’ न्यायालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस कानून के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर रखा गया है। वर्ष 2023 के इस कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं।जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को चुनौती दी है।

 नई दिल्ली/रायपुर । छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और नई रेल परियोजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू से मुलाकात कर राज्य की प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में बस्तर सहित प्रदेश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल संपर्क से जोड़ने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। रेल मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

बैठक में रावघाट–कोंडागांव–जगदलपुर रेल संपर्क परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बस्तर क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी।

इसके अलावा गढ़चिरौली–दंतेवाड़ा रेल लिंक परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस रेल मार्ग के बनने से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच संपर्क मजबूत होगा और आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

बैठक में डोंगरगढ़–कटघोरा रेल लाइन परियोजना पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस परियोजना को संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार अपनी इक्विटी हिस्सेदारी देगी, जबकि राज्य सरकार भी आवश्यक वित्तीय योगदान सुनिश्चित करेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 'स्वर्णिम छत्तीसगढ़' के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि रेलवे अवसंरचना का विस्तार राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक को छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजनाओं को नई गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बस्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

 राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि बने मांझी-चालकी, राष्ट्रपति ने स्वयं अतिथियों को परोसा भोजन

 वाशिंगटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए देश में दुनिया की सबसे कम उधारी दरें होनी चाहिए। सोमवार को मिशिगन जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह टिप्पणी की। इस सप्ताह फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक होने वाली है। ट्रंप ने कहा, ब्याज दरें कम की जानी चाहिए। यह देश 8, 9, 10 फीसदी, यहां तक कि 12 फीसदी जीडीपी वृद्धि हासिल कर सकता है। ऐसा ही होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें उन कुछ देशों से भी अधिक हैं, जो आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में सबसे कम ब्याज दर अमेरिका की होनी चाहिए। ऐसे कई देश हैं जहां ब्याज दरें हमसे कम हैं, जबकि अगर अमेरिका उनका साथ न दे तो उनका अस्तित्व भी मुश्किल हो जाए।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका है, तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के नेतृत्व को अपने बोर्ड का समर्थन हासिल करना होगा।

ट्रंप ने कहा, मेरे पास भी एक बोर्ड है। केविन शानदार हैं, लेकिन उनके पास भी एक बोर्ड है और मेरा मानना है कि बोर्ड के सदस्य काफी हद तक राजनीतिक सोच से प्रभावित हैं। वह सही काम करना चाहते हैं। मुझे पता है कि वह क्या करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की सहमति चाहिए, जिनकी मंशा शायद ठीक नहीं है।

उन्होंने हालिया महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है। साथ ही, ट्रंप ने एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके कार्यकाल में बढ़ी महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया।

ट्रंप ने कहा, लागत तेजी से कम हो रही है। यह मत भूलिए कि मुझे पद संभाले ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे बाइडेन से इतिहास की सबसे खराब महंगाई विरासत में मिली थी, लेकिन अब लागत तेजी से घट रही है।

राष्ट्रपति ने महंगाई के भविष्य को ईरान से जुड़े जारी युद्ध से भी जोड़ते हुए कहा कि संघर्ष समाप्त होने के बाद कीमतों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा, जैसे ही यह युद्ध खत्म होगा, आप कीमतों में बड़ी गिरावट देखेंगे।

ट्रंप ने स्विट्जरलैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार असंतुलन होने के बावजूद वहां उधारी की ब्याज दरें काफी कम हैं। उन्होंने कहा, अगर आप स्विट्जरलैंड को देखें, जहां हमारा घाटा 30 अरब डॉलर है, तो मैं उस घाटे को रातों-रात खत्म कर सकता हूं।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि कम ब्याज दरें निवेश को बढ़ावा देंगी, उधार लेने की लागत कम करेंगी और आर्थिक विकास को मजबूत करेंगी। राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों को निर्देशित करने से बचते हैं, हालांकि वे आर्थिक स्थितियों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी क

 तिरुअऩंतपुरम । केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यह मामला जानमोनी दास द्वारा सोशल मीडिया पर माफी मांगने के एक दिन बाद दर्ज हुआ है।

कोझिकोड (केरल), 28 जुलाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में चर्चित ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट और रियलिटी शो में भाग ले चुकी जानमोनी दास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोझिकोड साइबर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नव्या हरिदास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने अशांति फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 356(2) (आपराधिक मानहानि), तथा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) (बार-बार या अवांछित संचार के माध्यम से उपद्रव फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला प्रधानमंत्री मोदी और उनके माता-पिता को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों के लिए जानमोनी की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के एक दिन बाद दर्ज किया गया है।

जानमोनी ने कहा था कि उनका इरादा किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का नहीं था। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में दास ने कहा कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसा बयान देने से पहले उन्हें तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी।

नयी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर मीडिया के एक वर्ग से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दास की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था, जिसके बाद उनकी तीखी आलोचना हुई। दास ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए नए वीडियो में कहा, ‘‘मेरे वीडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा।

मैंने दिल्ली के प्रदर्शन से संबंधित एक वीडियो देखने के बाद प्रतिक्रिया दी थी और मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था। हो सकता है कि मैं मलयालम में अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख पाई।’’ अपनी पुरानी टिप्पणियों पर सफाई देते हुए दास ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री की मां के बारे में कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं था और उनकी बात केवल उस वीडियो में दिखाई गई सामग्री से संबंधित थी, जिसे उन्होंने देखा था।

 अयोध्या । अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के परियोजना प्रबंधक रहे जगदीश आफले का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रथम सचिव के तौर पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ट्रस्ट ने 22 जुलाई को हुई अपनी बैठक में सचिव और प्रवक्ता का पद सृजित करने का फैसला किया था।

सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पुष्टि की है कि न्यास के सचिव पद के लिये जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित किया गया है और उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा आगामी दो सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में की जा सकती है। मंदिर सूत्रों के अनुसार, प्रवक्ता के पद के लिए चयन प्रक्रिया जारी है और कई नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि पुणे (महाराष्ट्र) के रहने वाले जगदीश आफले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से प्रगाढ़ संबंध हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियंिरग में बीटेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई से एमटेक की पढ़ाई करने वाले आफले ने भारत, यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका की एक कंपनी में भी काम किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भारत लौट आए।

सूत्रों के अनुसार, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो आफले संघ की ओर से परियोजना प्रबंधक के तौर पर मानद सेवा देने के लिए अयोध्या आये थे और तभी से वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ क्षेत्र भवन में रह रहे हैं।

 धनबाद । झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन-209 ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 करोड़ रुपये के इनामी और केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ दो अन्य नक्सलियों को भी हिरासत में लिया गया है। मिसिर बेसरा झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची में शामिल था।

जंगल में घेराबंदी कर दबोचा
खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस और कोबरा-209 ने मंगलवार देर रात धनबाद-गिरिडीह सीमा स्थित मनियाडीह के जंगल में संयुक्त ऑपरेशन चलाया। घेराबंदी के दौरान मिसिर बेसरा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया।

कई राज्यों में दर्ज हैं गंभीर मामले
मिसिर बेसरा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। उस पर झारखंड सहित कई राज्यों में नक्सली हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश और अन्य गंभीर मामलों के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी को माओवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मान रही हैं।

एक दिन पहले 16 माओवादियों ने किया था सरेंडर
इस कार्रवाई से एक दिन पहले झारखंड पुलिस के सामने 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इनमें छह नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वालों में संतोष महतो उर्फ बासुदेव दा उर्फ दिलीप भी शामिल है, जो 128 मामलों में वांछित था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले समूह में पांच महिला माओवादी, एक क्षेत्रीय समिति सदस्य, एक जोनल समिति सदस्य, दो उप-जोनल समिति सदस्य और दो एरिया समिति पदाधिकारी भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया बड़ी उपलब्धि
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी और एक दिन पहले 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण झारखंड में माओवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन कार्रवाइयों से राज्य में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

 नई दिल्ली । भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अगले हफ्ते अपने करियर की पहली स्पेसवॉक (अंतरिक्ष में चहलकदमी) करेंगे। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से बाहर निकलकर सोलर एरे को अपग्रेड करेंगे और कम्युनिकेशन एंटीना बदलेंगे। नासा ने यह जानकारी दी।

केरल के पलक्कड़ से ताल्लुक रखने वाले अनिल मेनन अपने साथी अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर के साथ 6 अगस्त से स्पेसवॉक की शुरुआत करेंगे। वे भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रोल-आउट सोलर एरे (आईरोसा) की स्थापना के लिए ऑर्बिटल लैब को तैयार करेंगे। आईरोसा स्टेशन के सुरक्षित और नियंत्रित डिऑर्बिट समेत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगा। स्पेसवॉक 6 अगस्त, 13 अगस्त और 25 अगस्त को तय किए गए हैं।

13 अगस्त को होने वाले दूसरे स्पेसवॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना बदलेंगे। यह महत्वपूर्ण संचार प्रणाली है, जिसका उपयोग नासा के ह्यूस्टन स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर और स्पेस स्टेशन के बीच डेटा तथा हाई-स्पीड संचार भेजने के लिए किया जाता है।

25 अगस्त को होने वाले स्पेसवॉक में क्रू मेंबर पावर चैनल केबल और डेटा रिले सिस्टम जोड़ेंगे। इसके अलावा हार्मनी मॉड्यूल के फॉरवर्ड पोर्ट पर अंतरिक्ष यान की डॉकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन एड को भी बदला जाएगा।

अनिल मेनन ने पिछले सप्ताह अंतरिक्ष से स्पेसएक्स के साउथ टेक्सास स्थित लॉन्च साइट स्टारबेस की तस्वीर साझा की थी। मेनन ने सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान के जरिए 14 जुलाई को स्पेस स्टेशन की यात्रा पूरी की थी। वह कक्षा में लगभग आठ महीने बिताएंगे और इस दौरान वैज्ञानिक प्रयोगों तथा तकनीकी प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे।

 नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के अधिकारियों और उनके परिवारों के हित में दो महत्वपूर्ण नीति सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले तटरक्षक कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि और अन्य लाभ अविलंब कराना है। रक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले पांच दशकों में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियानों तथा तटीय निगरानी में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि ये नई नीतियां तटरक्षक बल का मनोबल बढ़ाने के साथ उसकी ऑपरेशनल क्षमता को भी और मजबूत करेंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ रहे भारतीय तटरक्षक बल को आधुनिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार समुद्री सुरक्षा बल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षामंत्री द्वारा जारी पहली नीति के तहत भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती और सेवा संबंधी व्यवस्था को पूरी तरह लैंगिक-तटस्थ बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को अब पुरुष अधिकारियों के समान लघु सेवा नियुक्ति और स्थायी नियुक्ति दोनों में भर्ती का अवसर मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी लघु सेवा नियुक्ति का प्रावधान खोला गया है।

प्रशिक्षण के शुरुआती चरण से ही महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलेंगे। पहले से स्थायी नियुक्ति पर कार्यरत महिला अधिकारियों को पात्रता पूरी करने पर उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में शॉर्ट सर्विस नियुक्ति पर कार्यरत महिला अधिकारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर स्थायी नियुक्ति में परिवर्तित होने का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला नारी शक्ति को बढ़ावा देने और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

दूसरी नीति ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले तटरक्षक कर्मी को अनुग्रह राशि देने के उद्देश्य से मृत मान लेने का अधिकार निर्धारित किया गया है। इससे अनुग्रह राशि और सेवा समाप्ति से जुड़े अन्य वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल हो जाएगी। वहीं लंबे समय तक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और परिवारों को कठिन समय में शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सुधारों से ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लापता होने वाले कर्मियों के परिजनों को अनावश्यक प्रशासनिक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन नीति सुधारों की घोषणा नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में की गई। इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 रांची । झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसियों के 'ऑपरेशन नवजीवन' के तहत 39 लाख रुपये के इनामी छह शीर्ष माओवादी कमांडरों समेत कुल 16 नक्सलियों ने रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपने हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी सुरक्षा बलों को सौंप दिया।

इस दौरान डीजीपी तदाशा मिश्र, एडीजी मनोज कौशिक, आईजी साकेत सिंह, आईजी पंकज कंबोज, आईजी अभियान नरेंद्र सिंह, आईजी अनूप बिरथरे समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ बासुदेव दा उर्फ गांधी उर्फ दिलीप उर्फ संजय महतो, 10 लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य चंदन लोहरा, पांच-पांच लाख रुपये के इनामी सब-जोनल कमेटी सदस्य अनिल तुरी उर्फ उज्ज्वल और सुखलाल बिरंजिया उर्फ अकेला, दो-दो लाख रुपये के इनामी एरिया कमेटी सदस्य सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम और रिसिव सोय शामिल हैं।

इसके अलावा संतोष मांझी उर्फ जगबंधु, जयकांत मुंडा उर्फ गूंगा उर्फ बंगाली, राजनाथ हांसदा उर्फ गुना हांसदा, एतवारी मांझी उर्फ सोनोत उर्फ संत, देवान मुर्मू उर्फ शनिचरवा, सुमित्रा सुरीन, चंपा मंझियाइन उर्फ गुड़िया, सालमी मुंडा उर्फ पारूल, मुन्नी सुरीन उर्फ मुरीन सुरीन और सीता मुंडा ने भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। देवान मुर्मू को एक करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा का मुख्य अंगरक्षक माना जाता रहा है।

आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने छह इंसास राइफल, दो एके-47 राइफल, एक एचके-33 राइफल, एक यूएस कार्बाइन और एक एम-16 राइफल समेत कुल 11 आधुनिक हथियार जमा किए। इसके अलावा 38 मैगजीन और 1,562 जीवित कारतूस भी सुरक्षा बलों को सौंपे गए।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले इन 16 नक्सलियों के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या, पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमले, लेवी वसूली, विस्फोट और अन्य नक्सली गतिविधियों से जुड़े कुल 425 मामले दर्ज हैं। इनमें संतोष उर्फ बासुदेव दा के खिलाफ सबसे अधिक 128 मामले दर्ज हैं, जबकि चंदन लोहरा के खिलाफ 78 मामले लंबित हैं। सुदेश होनहागा, रिसिव सोय, अनिल तुरी और सुखलाल बिरंजिया के खिलाफ भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

झारखंड पुलिस का कहना है कि लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान, सुरक्षा बलों के दबाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

 मुंबई । नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की थिएटर में वापसी किसी कमाल से कम नहीं रही है। उनके US टूर में नकाब के लगातार हाउसफुल शो देखने को मिले, दर्शकों ने इस मशहूर एक्टर का स्टेज पर बहुत प्यार और तारीफ़ के साथ स्वागत किया है। जहाँ नवाज़ुद्दीन अपनी दमदार परफॉर्मेंस से थिएटर पसंद करने वालों को लुभा रहे हैं, वहीं उनकी बेटी शोरा सिद्दीकी इस नाटक की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरी हैं, और दर्शकों से खूब तारीफ़ बटोरी है।

हाउसफुल शो के बाद अपने इंस्टाग्राम कैप्शन के ज़रिए शिकागो की ऑडियंस को दिल से धन्यवाद देते हुए, नवाज़ुद्दीन ने लिखा, "शिकागो की ऑडियंस को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम हाउसफुल शो और आपके रिस्पॉन्स के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी।"

पिता-बेटी की इस जोड़ी ने थिएटर जाने वालों के दिलों में जगह बना ली है, और हाउसफुल शिकागो शो का रिस्पॉन्स भी कुछ अलग नहीं था। जहाँ नवाज़ुद्दीन की ज़बरदस्त स्टेज प्रेज़ेंस ने ऑडियंस को पूरी तरह इम्प्रेस किया, वहीं शोरा की कॉन्फिडेंट और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस ने उनकी बहुत तारीफ़ की, जिससे वह शाम की सबसे खास हाइलाइट्स में से एक बन गईं।

शिकागो में हाउसफुल शो के बाद, ऑडियंस इस जोड़ी के लिए अपनी तारीफ़ ज़ाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाई। एक ऑडियंस मेंबर ने शेयर किया, "मुझे नवाज़ुद्दीन की बेटी, शोरा को पहली बार देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उसने अपने पिता के नाम के साथ तालमेल बिठाया। उसने बहुत अच्छा काम किया।" दूसरे ने कहा, "मैं नवाज़ुद्दीन और शोरा की परफॉर्मेंस देखना पसंद करूँगा।" इसी तरह की बातें कहते हुए, कई और लोगों ने कहा, "वह बहुत अच्छी थीं।", "उन्होंने कमाल की एक्टिंग की।", "वह एक कमाल की एक्ट्रेस थीं।", "हमें शोरा सिद्दीकी की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई।", और "शोरा सिद्दीकी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी।"

जैसे-जैसे नकाब लगातार हाउसफुल शो के साथ अपना सफल सिलसिला जारी रखे हुए है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें भारत के सबसे वर्सेटाइल परफॉर्मर में से एक क्यों माना जाता है, जो अपनी बेमिसाल कला से आसानी से स्टेज पर छा जाते हैं। साथ ही, शोरा सिद्दीकी के लिए ज़बरदस्त तारीफ़ उनके स्टेज पर डाले गए असर को दिखाती है, जिससे पिता-बेटी की यह जोड़ी प्रोडक्शन की सबसे चर्चित हाइलाइट्स में से एक बन गई है।

 बंटवारा 1947' से पहले भावुक हुए सनी देओल, मां को समर्पित की अपनी सबसे खास फिल्म

मुंबई । आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर रिलीज होने से पहले अभिनेता सनी देओल ने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ एक भावुक तस्वीर साझा कर फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट में उन्होंने अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बताते हुए फिल्म 'बंटवारा 1947' दुनिया की हर मां को समर्पित की है।

सनी देओल ने पोस्ट में लिखा, "मेरी मां ही मेरा रब हैं। मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत। 'बंटवारा 1947' मैं अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं। ट्रेलर कल रिलीज होगा!"

यह भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस अभिनेता के इस भावनात्मक संदेश की जमकर सराहना कर रहे हैं।

बिना किसी कट के मिला 'A' सर्टिफिकेट
सनी देओल ने एक अन्य पोस्ट में फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने 'बंटवारा 1947' को बिना किसी कट के 'A' सर्टिफिकेट दिया है।

उन्होंने लिखा कि इंसानियत और प्यार की कहानी कहने वाली इस फिल्म को 14 अगस्त, यानी पार्टिशन डे पर सिनेमाघरों में जरूर देखें।

बंटवारे के दर्द और इंसानियत की कहानी
राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' भारत के विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़े मानवीय रिश्तों की भावनात्मक कहानी है। फिल्म प्यार, त्याग, साहस और मुश्किल परिस्थितियों में उम्मीद को जीवंत रूप में पेश करेगी।

फिल्म में सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि करीब 30 साल बाद सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी फिर बड़े पर्दे पर साथ लौट रही है।

14 अगस्त को होगी रिलीज
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

'बंटवारा 1947' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।

  इंदौर से अहमदाबाद होते हुए राजकोट जा रही एक स्लीपर कोच यात्री बस पर देर रात सारंगी और पेटलावद के बीच अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। घटना में बस की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए, लेकिन चालक की सूझबूझ और बस की तेज रफ्तार के कारण कोई यात्री घायल नहीं हुआ और संभावित लूटपाट की आशंका भी टल गई।

मध्यप्रदेश के निजी बस ऑपरेटर्स ने किराया 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर करने की मांग की है। 7 अगस्त तक फैसला नहीं हुआ तो प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल की चेतावनी दी।

 मुंबई/न्यूयॉर्क । मशहूर एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को नकाब के चल रहे USA टूर के दौरान ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी में एक और हाउसफुल परफॉर्मेंस के बाद, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर उन ऑडियंस का दिल से शुक्रिया अदा किया जो इस प्ले को इतना प्यार दे रहे हैं।
स्टेज से अपनी बेटी शोरा सिद्दीकी और कास्ट के साथ एक भरे हुए ऑडिटोरियम के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो शेयर करते हुए, नवाज़ुद्दीन ने लिखा, "अमेरिका में हर जगह हाउस पैक्ड। आप सभी का धन्यवाद।" इस सिंपल लेकिन दिल से निकले मैसेज ने यूनाइटेड स्टेट्स के शहरों में नकाब को मिल रहे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के लिए उनकी तारीफ़ को पूरी तरह से दिखाया।

न्यूयॉर्क शो ने टूर का एक और सफल स्टॉप बनाया, जिसमें ऑडियंस वेन्यू पर भर गई और परफॉर्मेंस की तारीफ़ की। नकाब की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक नवाज़ुद्दीन और शोरा सिद्दीकी को एक साथ स्टेज शेयर करते देखना रहा है, जिसमें पिता-बेटी की इस जोड़ी ने अपनी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ें बटोरी हैं। उनके थिएटर के सफ़र ने दर्शकों को बहुत पसंद किया है, जिससे हर शो एक यादगार अनुभव बन गया है।

नवाज़ुद्दीन का यह पोस्ट थिएटर प्रेमियों के प्रति उनके आभार को दिखाता है, जो टूर के हर पड़ाव पर बड़ी संख्या में आए हैं। खचाखच भरे वेन्यू और स्टैंडिंग ओवेशन ने इस मशहूर एक्टर के दर्शकों के साथ हमेशा रहने वाले कनेक्शन को और पक्का कर दिया है, साथ ही नकाब को अपने अमेरिकी दौरे के सबसे चर्चित लाइव थिएटर अनुभवों में से एक बना दिया है।

अपने एक और सफल शो के बाद, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और शोरा सिद्दीकी अब नकाब को डलास ले जाने के लिए तैयार हैं, जो USA टूर का अगला डेस्टिनेशन है। न्यूयॉर्क में मिले प्यार से उत्साहित, पिता-बेटी की यह जोड़ी अपने सफल थिएटर सफ़र को जारी रखने के लिए तैयार है क्योंकि वे इस मशहूर नाटक को एक और उत्साही दर्शकों के सामने ला रहे हैं।

 नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पेश किया। यह कदम नीट पेपर लीक के खिलाफ कई सप्ताह तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। शून्यकाल के दौरान सदन में जारी विपक्ष सदस्यों के हंगामे के बीच मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया। इस पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने सदन की मेज थपथपाते हुए अपना समर्थन दिया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, यह महत्वपूर्ण विधेयक है। इससे सदन और देश की मंशाओं पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। ये सुधार का प्रथम कदम है।

स्पीकर ने आगे कहा, मैं सोचता हूं कि सदन में इस विधेयक पर चर्चा हो। सभी इस पर अपने मत व्यक्त करें, ताकि किस तरीके से हम देश के अंदर पेपर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकें। इसी बीच, विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा बरकरार रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा, इस विषय पर बोलने का आपको (विपक्षी सदस्यों को) बोलने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। सदन की जितनी सहमति होगी, उतना समय इस विधेयक पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन का सहयोग करें और चर्चा करें।

उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, आप बहुत दिन से इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस पर आज चर्चा है। विधेयक के अलावा आप जो भी सुझाव देंगे, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, जहां सबके मत और विचार आएं। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाने की जगह चर्चा करें।

स्पीकर ओम बिरला के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

 नई दिल्ली ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने छात्रों और सदस्यों को जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं और विरोध प्रदर्शन में न शामिल होने की सलाह दी है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। 

विश्वविद्यालय ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, "जेएनयू समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप जंतर-मंतर, नई दिल्ली या उसके आस-पास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचें।" विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर संयम बरतने की सलाह दी है। जेएनयू ने कहा, "कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। नियमों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई और यूनिवर्सिटी की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें।"

इसके पहले गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने भी छात्रों को विरोध-प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "छात्रों और फैकल्टी सदस्यों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि नई दिल्ली जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू होने के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई-लिखाई की प्रगति और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, सभी छात्रों से आग्रह है कि वे जंतर-मंतर से दूर रहें और अपनी सुरक्षा तथा कानून का पालन करने को प्राथमिकता दें। साथ ही, आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए काफी मात्रा में नकली और गुमराह करने वाली जानकारी बनाई और फैलाई जा रही है।"

गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय और संस्थाएं अपने छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने से बचने की सलाह दे रही हैं।