नई दिल्‍ली: बिहार की आस्था सिंह ने 18 लाख की नौकरी छोड़कर किसानों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है। मॉडलिंग को अलविदा कहकर उन्होंने 'ग्रामश्री किसान' नाम से अपना कारोबार शुरू किया। यह आज 3 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर तक पहुंच गया है। आस्था बिहार के किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। आइए, यहां उनकी सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।आस्था सिंह पटना की रहने वाली हैं। उनकी शादी साल 2010 में हुई थी। पति विवेक कुमार रेलवे में इंजीनियर हैं। 12वीं के बाद से ही आस्था ने पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। पुणे से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने एमबीए किया। इसके बाद कई नामी कंपनियों में काम किया। ओयो में सिटी हेड के पद पर रहते हुए उन्हें 18 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिलता था। इससे पहले आस्था भारती इंफ्राटेल लिमिटेड में एनर्जी मैनेजर और टाटा टेलीसर्विसेज में इंजीनियर रह चुकी थीं। साल 2019 में उन्होंने बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में प्रोजेक्ट यूनिट कंसल्टेंट का पद संभाला।मुंबई में फोटोशूट के बाद आस्था का चयन मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए भी हुआ। लेकिन, परिवार की रजामंदी न मिलने के कारण आस्था फिलीपींस नहीं जा सकीं। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फ‍िर आस्था ने किसानों की जिंदगी बदलने का दृढ़ निश्चय किया। जून 2019 में उन्‍होंने 'ग्रामश्री किसान' की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। यहां खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़े वीडियो अपलोड किए। साल 2020 में उनका मोबाइल एप लॉन्च हुआ। 2021 में पटना में 'ग्रामश्री किसान' का पहला सेंटर खोला गया।आज 'ग्रामश्री किसान' के बिहार के 26 ब्लॉक में सेंटर हैं। इससे 6 हजार से ज्‍यादा किसान जुड़े हुए हैं। पटना स्थित 'ग्रामश्री किसान' का सेंटर 3 एकड़ में फैला हुआ है। यहां किसानों को बकरी, गाय, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और आने-जाने की सुविधा मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा, किसानों को पशुओं का चारा, दाना और बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद की जाती है।ग्रामश्री किसान' के पोल्ट्री फार्म में 1000 मुर्गियां हैं, जबकि शुरुआत सिर्फ 100 मुर्गियों से हुई थी। इसी तरह, 2 गायों से शुरू हुआ आस्‍था का डेयरी फार्म आज 10 गायों वाला बन चुका है। आस्था के सेंटर में 50 बकरियां भी हैं। 'ग्रामश्री किसान' को भारत और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी 27 लाख रुपये की जमा पूंजी लगाई थी। उनकी पार्टनर फर्म ने 30 लाख रुपये का निवेश किया। इसके अलावा, बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपये और भारत सरकार से 24 लाख रुपये की ग्रांट मिली। आस्था सिंह अब 'ग्रामश्री किसान' का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये तक पहुंचाना चाहती हैं। 

नई दिल्ली: 50 हजार करोड़ रुपये के पर्ल ग्रुप पोंजी स्कैम मामले में अब 10 साल बाद निवेशकों के चेहरे पर खुशी लौटनी शुरू हो गई है। इस स्कीम में फंसे करीब 6 करोड़ निवेशकों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी धनराशि वापस करने के लिए अभियान शुरू किया है।

ईडी ने कहा कि उसने पर्ल एग्रो ग्रुप की 700 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्तियों की डिटेल जस्टिस लोढ़ा कमिटी के साथ शेयर की है। लोढ़ा कमिटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। यह कमिटी जब्त की गई संपत्तियों के निपटान और पीड़ितों को धनराशि वापस करने का काम करती है।

सेबी ने लगाया था बैन

पर्ल एग्रो ग्रुप ने 18 वर्षों में 59 मिलियन (5.9 करोड़) निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये लिए थे। यह रकम 'अवैध' रूप से ली गई थी। सेबी ने इस ग्रुप पर इस प्रकार से पैसा इकट्टा करने को लेकर बैन लगा दिया था। इस मामले की जांच एक दशक पहले उस समय शुरू हुई थी जब सीबीआई ने फरवरी 2014 में पहली बार एफआईआर दर्ज की थी।

हवाला के जरिए दुबई भेजा गया था पैसा

ईडी की जांच में पता चला कि पर्ल ग्रुप के प्रमोटरों ने एक पोंजी स्कीम शुरू की थी। इसमें उन्होंने निवेशकों को प्लॉट आवंटित करने का वादा किया था। हालांकि, रिटर्न देने के बजाय प्रमोटरों ने कोलकाता में रजिस्टर्ड फर्जी संस्थाओं को धनराशि ट्रांसफर कर दी। फिर इन कंपनियों से नकदी के रूप में पैसा निकाला गया और हवाला चैनलों का उपयोग करके दुबई भेजा गया। इसके बाद इन पैसे को होटल और रिजॉर्ट खरीदने के लिए कई देशों में निवेश किया गया।

ऑस्ट्रेलिया में खपाई सबसे ज्यादा रकम

जांच में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदने में बड़ा निवेश किया गया था। 2018 में ED ने PACL और उसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू की ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां जब्त कीं। चार साल बाद भारत में भंगू के ग्रुप की संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़ी 244 करोड़ रुपये की और संपत्तियां जब्त की गईं। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। 

 मुंबई,। भारत की अग्रणी सामान्‍य बीमा कंपनियों में से एक, एसबीआई जनरल इंश्‍योरेन्‍स ने सुश्री जया त्रिपाठी को ‘की रिलेशंस ग्रुप’ का प्रमुख नियुक्‍त किया है। इस नई भूमिका में, सुश्री त्रिपाठी व्‍यवसाय के नये अवसरों और भागीदारियों के विस्‍तार का कामकाज देखेंगी। वे सेल्‍स टीम की ग्रोथ पर ध्‍यान देंगी और लाभ बढ़ाने के लिये हितधारकों के साथ कंपनी के रिश्‍तों को मजबूत करेंगी।

Tesla के सीईओ ईलॉन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) ने भारत में अपनी फेमस कार कंपनी टेस्ला का प्लांट लगाने को लेकर निवेश के लिए मोदी सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया (ToI) की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला भारत में सालाना 500,000 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की क्षमता वाला कार प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है. सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ला की कार कीमत भारत में 20 लाख रुपये से शुरू हो जायेगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने ये कहा है. टेस्ला की दरअसल भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना है जिनकी कीमत 20 लाख रुपये से शुरू हो सकेगी. अगर ये योजना पूरी होती है तो ये भारत के उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को काफी बूस्ट दे सकती है. लोकल प्रोडक्शन के जरिए टेस्ला का लक्ष्य है कि कारों का उत्पादन अफोर्डेबल प्राइस पर हो सके, जिससे भारत के चमकीले ईवी मार्केट में एंट्री को ठीक से भुनाया जा सके और इसमें ऊंची सेल्स को हासिल किया जा सके.

भारत में सबसे बड़ी संभावना

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अमेरिका के यात्रा पर थें उस वक्त टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि, “नरेंद्र मोदी भारत की परवाह करते हैं और उन्होंने टेस्ला को देश में पर्याप्त निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है, इसके अलावा, मस्क ने खुद को “नरेंद्रा मोदी का प्रशंसक” बताया और विश्वास व्यक्त किया कि भारत में दुनिया के किसी भी अन्य बड़े देश से बेहतर संभावनाएं और अवसर हैं. इस मुलाकात के बाद से ही भारत में टेस्ला की एट्री के रास्ते पर घिरे बादल छट गए थें. बहरहाल, अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है, समय के साथ इसमें और भी नए अपडेट आते रहेंगे.

20 लाख में मिलेगी इलेक्ट्रिक कार

अगर टेस्ला भारत में अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट बनाता है तो ऐसी उम्मीद है कि भारत में टेस्ला की कीमत 20 लाख रुपए की हो सकती है. बता दें कि भारत में मौजूद सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे MG Comet, Tata Nexon जैसी कार की कीमत की दोगुनी से भी ज्यादा है.

बीते साल भी Tesla ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को भारत में लगाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन केंद्र सरकार ने कंपनी की कार पर इम्पोर्ट टैक्स को कम करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. बता दें कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100 फीसदी इम्पोर्ट टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है.

"टीवीएस की नई नेकेड अपाचे आरआर 310: टेस्टिंग से लेकर लॉन्च तक की सभी जानकारी"

टीवीएस मोटर की नेकेड नग्न अपाचे आरआर 310 को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, हालांकि टीवीएस हमेशा से अपने आने वाले नए प्रोडक्ट्स को सीक्रेट रखता है और जब भी कभी कोई प्रोडक्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा जाता है तो उसकी लॉन्चिंग जल्द होने वाली होती है. हाल ही में टीवीएस ने 6 सितंबर को एक नए वाहन के लॉन्च की घोषणा की है, और बाजार में इसके नेकेड अपाचे आरआर 310 होने की संभावना जताई जा रही है.

टीवीएस की अपाचे आरआर 310 को कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वहीं बाइक हो सकती है. टीवीएस की इस बाइक की स्टाइलिंग बीएमडब्ल्यू जी 310 आर से अलग होने वाली है. इस बाइक को एक नया डिजाईन दिया जाएगा. वहीं इसके पीछे हिस्से को शार्प रखा जाएगा और डिजाईन सिंपल होगा, वहीं पीछे एक बड़ा टायर हगर होगा जिसपर नंबर प्लेट व इंडिकेटर को रखा जाएगा. इसका एग्जॉस्ट आरआर 310 के समान होगा.

टीवीएस अपाचे आरआर 310 में समान इंजन दिया जा सकता है. यह 312सीसी, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन है जो 34 बीएचपी का पॉवर व 27.3 न्यूटन मीटर का टार्क प्रदान करता है. अभी तक इसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जाएगा. अपाचे आरआर 310 में स्लीपर क्लच भी दिया जाएगा. वहीं ब्रेकिंग के लिए डुअल डिस्क ब्रेक तथा सस्पेंसन के लिए सामने टेलीस्कोपिक फोर्क व पीछे मोनोशॉक दिया जाएगा.

मिल सकता है नया नाम

फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि इसे फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर किस नाम से लॉन्च किया जाएगा. हाल ही में टीवीएस ने अपाचे आरटीएक्स नाम का ट्रेडमार्क कराया है और इसका इस्तेमाल इस आने वाली बाइक में किया जा सकता है, स्पष्ट जानकारी एक महीने से भी कम समय में होने वाले लॉन्च में सामने आएगी. सब सामने आ जाएगा.

किससे होगा मुकाबला

नेकेड टीवीएस आरआर 310 का बाजार में ट्रायम्फ स्पीड 400 से हो सकता है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है. ट्रायम्फ स्पीड 400 बाइक एक केवल 1 वेरिएंट और 3 रंगों में उपलब्ध है. स्पीड 400 की कीमत भारत में 2,33,000 रुपये से शुरू होती है. ट्रायम्फ स्पीड 400 में एक 398.15cc का BS6 इंजन मिलता है, जो 39.5 bhp की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें फ्रंट और रियर दोनों ओर डिस्क ब्रेक के साथ एंटी-लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है. इसका वजन 176 किलोग्राम है और इसकी फ्यूल टैंक क्षमता 13 लीटर है.

रायपुर : 85 वर्षों की विरासत वाले भारत के प्रमुख ज्वेलरी रिटेलर सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स को टीआरए द्वारा लगातार चौथे वर्ष दूसरे सबसे भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ब्रांड के पूरे भारत में 167 शोरूम्स हैं।

सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स लंबे समय से सिर्फ आकर्षक ज्वेलरी की पेशकश करके ही नहीं, बल्कि विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से भी महिलाओं का सम्मान करता आ रहा है। इस परंपरा को जारी रखते हुए, सेंको ने एक नया दुर्गा पूजा कैम्पेन शुरू किया है, जिसे उन्होंने अपरूपा नाम दिया है। यह कैम्पेन महिलाओं की आंतरिक सुंदरता, सौम्यता और शक्ति का सम्मान करने पर आधारित है। प्रत्येक बंगाली के जीवन में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है, जो खुशी, श्रद्धा, सांस्कृतिक विरासत और गौरव को दर्शाता है। यह वर्ष का वह समय है, जब पूरे भारत और विश्व स्तर पर लोग, विशेष रूप से बंगाली, वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव 'दुर्गा पूजा' मनाने के लिए अपने-अपने घर लौटते हैं। अपरूपा अभियान का लक्ष्य 'बोनेडी राज बारी' (कुलीन घरेलू) शैली की दुर्गा पूजा को जीवंत बनाए रखना है। सेंको संस्कृति का जश्न मनाते हुए अल्पोना, शोंडे अरोती, ढाकी की धुन पर नृत्य और उत्सव में गायन जैसे अनुष्ठानों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैम्पेन की थीम लाल रखी गई है, को माँ दुर्गा की दिव्य उपस्थिति और सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ब्रांड की पहचान दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। 

अपरूपा का अर्थ है दैवीय और मानवीय दोनों तरह की 'अद्वितीय' सुंदरता, जो शक्ति, अनुग्रह और परंपरा का प्रतीक है। यह माँ दुर्गा के अतुल्य सौंदर्य और उनकी कृपा को प्रतिबिंबित करने वाली हर महिला का प्रतिनिधित्व करती है। ज्वेलरी की डिज़ाइन्स परंपरा और आज के समय में पहने जाने के अनुरूप तैयार की गई हैं, जो सांस्कृतिक महत्व और समकालीन शैली के बीच एक नाजुक संतुलन प्रदर्शित करती हैं।

सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स की डायरेक्टर और मार्केटिंग एवं डिज़ाइन की हेड श्रीमती जोइता सेन ने कहा, "यह कैम्पेन दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाता है, और उस कारीगरी को उजागर करता है, जो इस त्यौहार को जीवंत बनाता है। यह महिलाओं की भावना और आंतरिक सुंदरता का भी सम्मान करता है, जो विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज़ की आकर्षक डिज़ाइन्स के माध्यम से परिलक्षित होता है।"

इस कैम्पेन के लिए जारी किए गए वीडियो में, हमारी चार ब्रांड एंबेसेडर्स: ईशा साहा, मधुमिता सरकार, सौरसेनी मैत्रा और स्वास्तिका दत्ता शामिल हैं। वे सभी अलग-अलग और अपने आप में अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक महिला की ज्वेलरी की अपनी अलग पसंद है, जो उनके व्यक्तित्व को अलग ढंग से निखारती है। प्रत्येक व्यक्तित्व की अपनी अलग संवेदना होती है, यही वजह है कि वीडियो में चार अलग-अलग शैलियों की ज्वेलरी दर्शाई गई है।

यह कैम्पेन फिल्म दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों की घर वापसी की भावना और भावुक उत्साह को दर्शाती है। यह त्यौहारों और ज्वेलरी की डिज़ाइन्स के माध्यम से परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण को उजागर करती है।

कैम्पेन वीडियो चार डिज़ाइन सेग्मेंट्स में उत्कृष्ट कारीगरी पर प्रकाश डालता है:

1. आधुनिक ज़माने के अनुरूप डिज़ाइन किए गए गोल्ड चोकर में जटिल फिलीग्री कार्य, रंगीन स्टोन की सेटिंग और रेजी-बॉल्स शामिल हैं। इसमें पारंपरिक पीले सोने का सीताहार है, जिसमें लाल और हरे स्टोन्स को मिश्रित करते हुए कट्टई का काम किया गया है। यह कारीगरी इसे एक आधुनिक रूप देती है। वीडियो में इस ज्वेलरी को ईशा साहा ने पहना है। 

2. सोने की अनोखी डिज़ाइन पारंपरिक समृद्धि और खूबसूरत कारीगरी को दर्शाती है, जो त्यौहार के लिए आदर्श है। इसमें बीज मोती के साथ-साथ कुंदन और नक्काशी वाले स्टोन्स, नक्काशी और फूलों के रूपांकन का काम किया गया है। सीताहार में नक्शी, कुंदन, मीनाकारी और फूल के पैटर्न वाले हरे मोती शामिल हैं। इस उत्तम ज्वेलरी को मधुमिता सरकार ने पहना है।

3. डायमंड ज्वेलरी परिष्कार, वर्ग और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करती है। इसमें हरे स्टोन्स वाला बेहद सुन्दर चोकर और फूल व ज्यामितीय पैटर्न वाली हीरे की लहरी शामिल है। स्वास्तिका दत्ता ने इस खूबसूरत ज्वेलरी को पहना है।

4. कैम्पेन एक अन्य डायमंड नेकलेस पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें शानदार हरे स्टोन्स की कारीगरी की गई है। इसे सौरसेनी मैत्रा ने पहना है। हीरे के चोकर को हरे स्टोन्स, बैगूएट के आकार के हीरे, गोल आकार के हीरे और नाशपाती के आकार के हीरे से जड़ा गया है, जो ग्लैमरस सुंदरता का बेजोड़ उदाहरण है।

सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स का दुर्गा पूजा कैम्पेन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://youtu.be/TUGEsQe2ZRc

चीन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक Xiaomi (शाओमी) इस साल के आखिर तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) पेश कर सकती है. एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. इस इलेक्ट्रिक वाहन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जिसे पिछले महीने उत्पादन के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी. हालांकि इसकी पहली तस्वीरें इस साल जनवरी में ऑनलाइन लीक हो गई थी. कंपनी ने पहली बार लगभग दो साल पहले ईवी उत्पादन की अपनी योजना का एलान किया था.

कार का नाम (Xiaomi)

जानकारी के मुताबिक, शाओमी (Xiaomi) अपनी इस इलेक्ट्रिक कार का नाम एमएस11 (MS11) रख सकती है. क्योंकि जिस कार को स्पॉट किया गया है, उस पर ये नाम लिखा हुआ है. जिससे ये उम्मीद लगायी जा रही है कि कंपनी अपनी इस कार को इसी नाम से भी लॉन्च कर सकती है.

ऐसा है डिजाइन (Xiaomi)

Xiaomi MS11 चार दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक सेडान है. आगे की तरफ LED लाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक आक्रामक रूप देती हैं. यह McLaren 720S जैसी नजर आ रही है. इसमें एक बड़ी विंडशील्ड है, साथ ही काफी बड़ा साइड ग्लास एरिया भी है. इसका पैनोरमिक सनरूफ पीछे तक फैला हुआ है. व्हील के बीच में Xiaomi लोगो है. इसमें एक LiDAR सेंसर भी है जो विंडशील्ड के ऊपर दिया गया है. इसकी टेललाइट्स का डिज़ाइन एस्टन मार्टिन के समान है.

Xiaomi अपनी इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार को 2024 की पहली छमाही में लॉन्च कर सकती है. फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग कार के चुनिंदा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है. कार दो कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी, जिनमें BYD लिथियम आयरन फॉस्फेट ब्लेड बैटरी के साथ एक 400V वर्जन और CATL टर्नरी किरिन बैटरी के साथ 800V वर्जन शामिल होंगे. Xiaomi ने यह भी कहा है कि MS11 में इन-हाउस AI और सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताएं जोड़ी जाएंगी.

Apple हर साल कई अपग्रेड के साथ नए iPhone मॉडल जारी करता है और हर कोई न केवल कीमत बल्कि फीचर्स पर भी ध्यान देता है. टेक कंपनी ने Wanderlust नामक अपने बड़े वार्षिक कार्यक्रम में iPhone 15 मॉडल का अनावरण किया. iPhone 15 सीरीज के चार नए मॉडल (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) लॉन्च हो चुके हैं और भारतीय बाजार में इनकी कीमतें भी तय हो गई हैं.

सभी नए iPhone 15 मॉडल में बेहतर कैमरा और प्रदर्शन की सुविधा है. भले ही, डायनामिक आइलैंड सुविधा, जो पहले केवल प्रो मॉडल पर उपलब्ध थी, अब गैर-प्रो मॉडल में भी जोड़ दी गई है. कैमरा अपग्रेड के साथ-साथ कंपनी ने डिज़ाइन में भी बदलाव किए हैं और अब बेहतर परफॉर्मेंस के लिए iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में नया A17 Pro चिपसेट दिया है. इन परिवर्तनों से किफायती कीमतों पर नए मॉडल जारी किए गए.

भारत में IPHONE 15 की कीमत

128GB स्टोरेज वाला नया बेस मॉडल iPhone 15 79,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसी तरह 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये और हाई-एंड 512GB वेरिएंट की कीमत 109,900 रुपये बनी हुई है. यह मॉडल पांच रंगों में जारी किया गया था: नीला, गुलाबी, पीला, हरा और काला.

भारत में IPHONE 15 PLUS की कीमत

बड़ी स्क्रीन वाला iPhone 15 Plus नीले, गुलाबी, पीले, हरे और काले रंग में भी उपलब्ध है. 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये है. इस मॉडल का 256GB वर्जन 99,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसी तरह, Apple ने 512GB वैरिएंट की कीमत 119,900 रुपये पर अपरिवर्तित रखी है.

भारत में IPHONE 15 PRO की कीमत

चार रंगों में उपलब्ध – टाइटेनियम नेचुरल, टाइटेनियम ब्लू, टाइटेनियम व्हाइट और टाइटेनियम ब्लैक – iPhone 15 Pro की शुरुआती कीमत बेस 128GB मॉडल के लिए 134,900 रुपये पर अपरिवर्तित है. 256GB वेरिएंट को आप 144,900 रुपये और 512GB वेरिएंट को 164,900 रुपये में खरीद सकते हैं. भारत में सबसे महंगे 1TB स्टोरेज प्रकार की कीमत 184,900 रुपये है.

भारत में IPHONE 15 PRO MAX की कीमत

256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल में सबसे शक्तिशाली स्पेसिफिकेशन वाला iPhone 15 Pro Max मॉडल भारतीय बाजार में आया और इसकी कीमत 159,900 रुपये थी. इस फोन के 512GB वर्जन की कीमत 179,900 रुपये और हाई-एंड 1TB वर्जन की कीमत 199,900 रुपये है. रंग विकल्पों में प्राकृतिक टाइटेनियम, नीला टाइटेनियम, सफेद टाइटेनियम और काला टाइटेनियम शामिल हैं.

सभी नए iPhone 15 मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर Friday, 15 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होंगे. नए Apple डिवाइस अगले Friday, 22 सितंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे. आप इन उपकरणों को Apple स्टोर, Apple वेब स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और चुनिंदा खुदरा विक्रेताओं से खरीद सकते हैं.

नई दिल्ली। प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड अब पेमेंट के लिए ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। इसकी कई वजहें हैं। पहली तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी सुविधाजनक है। इस पर रिवॉर्ड प्वाइंट भी मिलते हैं। साथ ही, फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड से खरीद पर आकर्षक ऑफर मिलते हैं।

क्रेडिट कार्ड तीनों यानी खरीदार, शॉपिंग प्लेटफॉर्म और बैंक- के लिए फायदे का सौदा है। खरीदारों को अच्छी डील मिल जाती है। कंपनियों की बिक्री में इजाफा होता है। वहीं, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान का ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाता है। लेकिन, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करत वक्त कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

कैसे करें क्रेडिट कार्ड का यूज

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बिल का भुगतान हमेशा समय पर हो। इससे आप भारी-भरकम ब्याज और लेट पेनल्टी चुकाने से बच जाएंगे। साथ ही, अगर आप फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और एकसाथ पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, तो आपको नो-कॉस्ट EMI का इस्तेमाल करना चाहिए।

क्या होती है नो-कॉस्ट EMI

नो-कॉस्ट EMI में आपको बिना ब्याज के EMI पर पैसे देने की सुविधा मिलती है। हालांकि, ब्याज अमूमन उस कीमत में ही शामिल होता है, जो ब्रांड ऑफर करता है। मिसाल के लिए, आप 30 हजार की वॉशिंग मशीन नो-कॉस्ट EMI पर खरीद रहे हैं। इसमें हो सकता है कि रिटेलर ने ब्याज की रकम पहले ही आपको दिए जाने वाले ऑफर में शामिल कर ली है। लेकिन, ब्याज अब भी लागू होगा, जिससे आपकी मासिक किस्तों में मामूली इजाफा होगा।

किन प्रोडक्ट पर नो-कॉस्ट EMI

नो-कॉस्ट EMI की सुविधा फाइनेंस कंपनियां ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गैजेट जैसी महंगे वस्तुओं देती हैं। इसमें आपको अपने पेमेंट को 6-9 महीनों में चुकाने की सहूलियत मिलती है। इससे आप अपने बजट से बाहर जाए बगैर त्योहारी सीजन में पसंदीदा चीजों की खरीद कर सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट कंज्यूमर्स को बिना ब्याज बड़े खर्चों को छोटी किश्तों में बांटने का आसान तरीका है। पार्टनर मर्चेट यह विकल्प देते हैं।

नो-कॉस्ट EMI का यूज जिम्मेदारी से

आपको नो-कॉस्ट EMI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। नो-कॉस्ट EMI के लालच में आपको गैर-जरूरी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से खर्च किया जाने वाला पैसा भी कर्ज ही है, जिसे आपको समय पर चुकाना पड़ता है। नहीं तो आपको क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और भविष्य में आपको किसी भी वित्तीय संस्थान से कर्ज लेने में दिक्कत हो सकती है।

क्रेडिट कार्ड को ऐसे करें मैनेज

नो-कॉस्ट EMI की सुविधा का लाभ लेने के लिए शर्तों को अच्छे से समझें।

प्रोडक्ट की कीमत में शामिल एक्स्ट्रा या हिडेन कॉस्ट को भी चेक करें।

अगर EMI आपके मासिक बजट में फिट हो, तभी शॉपिंग करनी चाहिए।

आपकी सारी EMI कभी भी इन-हैंड इनकम के 40 फीसदी से ज्यादा न हों।

क्रेडिट कार्ड ड्यू बढ़ जाए, तो उसे खत्म करने के लिए सेविंग इस्तेमाल करें।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की सबसे क्रांतिकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है। केंद्र ने पिछले साल 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च की थी। इसे पहले चरण की जोरदार सफलता के बाद लाया गया है।

इस योजना में सरकार जरूरतमंदों को घर बनवाने के लिए सब्सिडी देती है। यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) होती है। इससे होम लोन चुकाने की लागत कम हो जाती है। लेकिन, अगर सब्सिडी का लाभ लेने वाला शख्स कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता, तो उससे सब्सिडी वापस भी ली जा सकती है।

आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन शर्तों को पूरा करने पर सब्सिडी के पैसे ब्याज समेत वापस करने पड़ सकते हैं।

कब वापस हो सकती है सब्सिडी?

सरकार का जोर है कि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाएं। लेकिन, कुछ लोग जानबूझकर या मजबूरी में कुछ गलतियां करते हैं, जिससे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस जाने की स्थिति रहती है।

1. अगर कर्ज लेने वाला शख्स बैंक को समय पर कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाता और लोन नॉन-परफॉर्मिंग असेट यानी NPA बन जाता है। इसका मतलब कि बैंक मान लेता है कि अब उसे ये लोन वाली रकम वापस नहीं मिलेगी। इस स्थिति में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस चली जाती है।

2. अगर किसी लाभार्थी को क्रेडिट सब्सिडी मिल चुकी है। उसने निर्माण भी शुरू कर दिया। लेकिन, किसी कारणवश वह निर्माण बंद करा देता है। इस सूरत में लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सब्सिडी वाली रकम लौटानी पड़ेगी।

3. अगर लाभार्थी मकान के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता, तब भी सरकार सब्सिडी वाली रकम वापस ले सकती है। इस सर्टिफिकेट को कर्ज की पहली किस्त बांटने की तारीख से एक साल से लेकर 36 महीनों के भीतर जमा करना होता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार को एक ही सब्सिडी मिलती है।

एक परिवार में पति और पत्नी के साथ अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।

आवेदक या उसके परिवार के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

उसे किसी अन्य आवास योजना से घर के लिए सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।

सब्सिडी खत्म होने पर क्या होता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी को लाभार्थी के लोन अकाउंट में एडवांस में दिया जाता है। इसका मतलब कि इसे होम लोन की शुरुआत में ही क्रेडिट किया जाता है। इससे प्रभावी हाउसिंग लोन की रकम और EMI कम हो जाती है। सब्सिडी खत्म होने के बाद लाभार्थी को मूल ब्याज दर पर लौटना पड़ता है, जिससे ईएमआई में इजाफा हो जाता है।

success story:-कहते हैं सफलता कहां छुपी होती है, कोई नहीं जानता। आज हम बात कर रहे हैं आर आर केबल्स (R R Kabel Ltd) के संस्थापक रामेश्वर लाल काबरा की। वह बढ़िया कारोबार करने के लिए बांग्लादेश से नेपाल गए। लेकिन वहां मन नहीं लगा। फिर वापस भारत आ गए। कई शहरों में दुकान चलाई। फिर कंपनी बनाई। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 19,500 करोड रुपये करीब है।रामेश्वरलाल काबरा की कहानी शुरू होगी है बांग्लादेश से। वहां से वह कारोबार के सिलसिले में नेपाल माइग्रेट कर गए। वहां उन्हें मन नहीं लगा तो फिर भारत आ गए। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान खोली। वहां भी मन नहीं लगा तो मुंबई आ कर इसी चीज की दुकान खोल ली।उनके पुत्र और इस समय आर आर ग्लोबल के एमडी और ग्रुप प्रेसिडेंट श्रीगोपाल काबरा बताते हैं कि रामेश्वरलाल काबरा का एक ही ध्येय था- कड़ी मेहनत। इसी सिद्धांत को मानते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिकल गुड्स के मैन्यूफैक्चरिंग पर शिफ्ट हुए। वहां उन्हें अपार सफलता मिली। तभी तो आज उनका ग्रुप डायवर्सिफाइड हो गया है।लगभग 25 साल पहले उन्होंने बिजली के तारों या केबल, स्विच, स्विचगियर, लाइटिंग और अन्य साजोसामान की फैक्ट्री लगाई। यह चल निकली। यह इसलिए चल निकली क्योंकि इसके बनाये सामान फायर प्रूफ होते हैं। मतलब कि मकान में या फैक्ट्री में आग भी लग जाए तो इसके केबल पर कोई असर नहीं होगा। मतलब कि शार्ट सर्किट जैसी दुर्घटना में भी आग नहीं लगेगी।इस कंपनी को जब शुरू किया गया था तो इसे बनाने में करीब 27 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। आज की तारीख में यह कंपनी 20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने को बेताब है। बीते शुक्रवार को बीएसई में इसका एक शेयर 1718 रुपये से भी ऊपर बंद हुआ। इस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 19,430.47 करोड़ रुपये है।रामेश्वरलाल काबरा समाजसेवा भी काफी सक्रिय रहे हैं। आदिवासी और वंचित समुदाय के लिए उन्होंने एकल आंदोलन और एकल विद्यालय की स्थापना की है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है। इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए साल 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली: दिवाली पर जब भी कर्मचारियों को बड़े गिफ्ट देने की बात आती है, गुजरात के सावजी ढोलकिया का नाम सामने आता है। ये अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ चेन्नई की एक कंपनी के मालिक ने भी किया है। इसने अपने कर्मचारियों को 28 कारें और 29 बाइक गिफ्ट की हैं। इन कारों के मॉडल में हुंडई, टाटा, मारुति सुजुकी और मर्सिडीज बेंज शामिल हैं।चेन्नई की जिस कंपनी ने ये गिफ्ट दिए हैं, उसका नाम टीम डिटेलिंग सॉल्यूशंस (Team Detailing Solutions) है। यह कंपनी स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन और डिटेलिंग सर्विस से जुड़ा कारोबार करती है। एक अधिकारी के मुताबिक कंपनी ने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को देखते हुए इतनी महंगी चीजें गिफ्ट की हैं। इस कंपनी में करीब 180 कर्मचारी हैं।

कर्मचारी सबसे बड़ी संपत्ति

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर कन्नन ने कहा, 'हम कंपनी की सफलता में उनके (कर्मचारियों) अथक प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते थे। हमारा मानना है कि हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं।'उन्होंने बताया कि कंपनी ने कर्मचारियों के योगदान को उनके प्रदर्शन और कंपनी में कितने साल काम किया है, उसके आधार पर मापा गया है। उन्होंने कहा, 'हमारे कर्मचारियों ने असाधारण प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है।'

ऐसे कर्मचारियों का होता है चुनाव

कन्नन ने बताया कि वे ऐसे कर्मचारियों का चयन करते हैं जो गिफ्ट जैसी चीजों से काफी प्रेरित होते हैं। इन कर्मचारियों के लिए कार या बाइक खरीदना एक सपने जैसा होता है। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों को बाइक उपहार में देते रहे हैं। साल 2022 में उन्होंने दो सीनियर कर्मचारियों को कार गिफ्ट में दी थी।

शादी के लिए भी पैसे दे रही कंपनी

यह कंपनी कर्मचारियों को सिर्फ कार और बाइक ही नहीं, बल्कि शादी के लिए भी पैसे दे रही है। कन्नन ने बताया कि अगर कंपनी का कोई कर्मचारी शादी कर रहा है तो उसे सहायता स्वरूप एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं। पहले यह रकम 50 हजार रुपये थी। इसे इस साल बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। 

 नई दिल्ली: अगले हफ्ते तीन आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें हुंडई मोटर इंडिया, लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड और फ्रैशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शामिल हैं। इनमें हुंडई देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। यह मेन बोर्ड का आईपीओ है। वहीं बाकी के दोनों आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। इन तीनों आईपीओ में से एक आईपीओ ने ग्रे मार्केट में धूम मचा रखी है। ग्रे मार्केट में इसका भाव लगातार बढ़ रहा है।हम जिस कंपनी के आईपीओ की बात कर रहे हैं वह लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड का है। खुलने से पहले ही यह आईपीओ निवेशकों को प्रॉफिट देता दिखाई दे रहा है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगातार बढ़ रहा है। रविवार को इसका जीएमपी 100 रुपये से बढ़कर 135 रुपये हो गया।

50 करोड़ रुपये का इश्यू साइज

लक्ष्य पावरटेक लिमिटेड एसएमई बोर्ड का आईपीओ है। इसका इश्यू साइज 49.91 करोड़ रुपये है। कंपनी 27.73 लाख शेयर जारी करेगी। सभी शेयर फ्रेश होंगे। इसमें कोई भी शेयर ओएफएस के तहत जारी नहीं किया जाएगा।

यह आईपीओ 16 अक्टूबर को खुलेगा और 18 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 21 अक्टूबर को होगा। लिस्टिंग 23 अक्टूबर को होगी। इसका प्राइज बैंड 171 रुपये से 180 रुपये है। एक लॉट में 800 शेयर होंगे। इसके लिए 1.44 लाख रुपये निवेश करने होंगे। एक रिटेल निवेशक अधिकतम एक लॉट ही बुक करा सकता है।

जोरदार लिस्टिंग की उम्मीद

इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में आई तेजी के कारण इसने खुलने से पहले ही निवेशकों को जोरदार लिस्टिंग की झलक दिखा दी है। ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में 75 फीसदी की तेजी है। यानी अगर तेजी इतनी ही बनी रहती है तो यह आईपीओ शेयर मार्केट में 75 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। इस लिस्टिंग पर निवेशकों की चांदी हो जाएगी। उन्हें सीधा 75 फीसदी फायदा होगा।

क्या और चढ़ेगा भाव?

इस आईपीओ की लिस्टिंग 23 अक्टूबर को होगी। ऐसे में अभी 9 दिन का समय बाकी है। इन 9 दिनों में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ग्रे मार्केट में इसका भाव गिर जाए या और बढ़ जाए। वैसे बता दें कि जरूरी नहीं कि जो भाव ग्रे मार्केट में है उसी पर लिस्टिंग हो। लिस्टिंग पर प्रीमियम में बदलाव हो सकता है। ऐसे में इसकी लिस्टिंग कितने प्रीमियम पर होगी, यह लिस्टिंग पर ही पता चलेगा।

डिस्क्लेमर: इस विश्लेषण में दिए गए सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श कर लें। क्योंकि शेयर बाजार की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती 

कंपनी द्वारा की गई पहलें सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महिलाओं द्वारा दिए जा रहे बराबरी के योगदान को रेखांकित करती हैं

जून 2024 के अंतिम सप्ताह में, 27 जून 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन जारी किया है। यह प्रतिवेदन वर्ष में दो बार, 6 माह के अंतराल पर, जारी किया जाता है। इस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की वित्तीय प्रणाली लगातार मजबूत बनी हुई है और बेहतर तुलन पत्र के आधार पर, भारत के बैंक एवं वित्तीय संस्थान लगातार ऋण विस्तार के माध्यम से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में अपनी प्रभावी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं।  

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.8 प्रतिशत का रहा है तथा सकल अनर्जक आस्ति अनुपात पिछले कई वर्षों के सबसे निचले स्तर अर्थात 2.8 प्रतिशत पर एवं निवल अनर्जक आस्ति अनुपात केवल 0.6 प्रतिशत पर आ गया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। न केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मजबूत बने हुए हैं अपितु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी स्वस्थ बनी हुई हैं, जिनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 26.6 प्रतिशत, सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 4.0 प्रतिशत और आस्तियों पर प्रतिलाभ 3.3 प्रतिशत रहा है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मजबूत स्थिति में रहने का आश्य यह है कि इन बैकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है और इन बैकों में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी आने पर यह बैंक सफलतापूर्वक उस आर्थिक परेशानी का सामना कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, अनर्जक आस्ति अनुपात का सबसे कम स्तर पर आने का आश्य यह है कि बैकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों की अदायगी समय पर हो रही है एवं इन ऋणों पर पर कोई दबाव दिखाई नहीं दे रहा है।

उक्त प्रतिवेदन में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पनप रहे कुछ जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कई विकसित देशों द्वारा अभी भी सख्त मौद्रिक नीति का अनुपालन किया जा रहा है एवं इन देशों द्वारा ब्याज दरों को अभी भी उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है क्योंकि मुद्रा स्फीति की दर इन देशों में स्वीकार्य स्तर तक नीचे नहीं आ पाई है। भारत के लिए जरूर इस प्रकार के जोखिम कमजोर पड़े हैं क्योंकि भारत में मुद्रा स्फीति की दर को नीचे लाने में सफलता मिली है। परंतु, भारत में एक तो विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद से नागरिकों पर ऋण का अतिरिक्त बोझ बड़ा है और दूसरे भारतीय नागरिकों की वित्तीय बचत की दर में कमी आई है। उक्त प्रतिवेदन में विशेष रूप से इन दो जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में नागरिकों की बचत दर घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 18.4 प्रतिशत तक नीचे आ गई है जो वर्ष 2013 से 2022 के बीच में औसतन 20 प्रतिशत की रही है। इसी प्रकार, एक अन्य मानक के अनुसार, वर्ष 2013 से 2022 के बीच भारतीय नागरिक अपनी कमाई का औसतन 39.8 प्रतिशत भाग बचत करते थे परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह भाग घटकर 28.5 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। बचत, दरअसल, दो प्रकार की होती है, एक वित्तीय बचत और दूसरे, सम्पत्ति निर्मित करने हेतु बचत। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय नागरिकों की वित्तीय बचत जरूर कम हुई है परंतु सम्पत्ति निर्मित करने हेतु की गई बचत में वृद्धि दृष्टिगोचर है। जैसे, मकान बनाने हेतु एवं कार खरीदने हेतु की गई बचत को सम्पत्ति निर्मित करने हेतु की गई बचत की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में हाल ही के वर्षों में सम्पत्ति निर्मित करने हेतु बचत का रुझान बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। आवास एवं कार आदि जैसी सम्पत्तियां खरीदने हेतु भारत में मध्यवर्गीय परिवार अपनी बचत के साथ ही बैकों से ऋण लेकर भी इन सम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था के चक्र में भी तेजी दिखाई देने लगी है क्योंकि मकान बनाने के लिए स्टील, सिमेंट, आदि पदार्थों की खपत भी बढ़ रही है एवं इन उत्पादों का उत्पादन भी विनिर्माण इकाईयों द्वारा अधिक मात्रा में किया जा रहा है, इससे देश में रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। कुल मिलाकर, इससे देश के अर्थ चक्र में तेजी दिखाई देने लगी है। साथ ही, वित्तीय बचत कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब देश का पढ़ा लिखा नागरिक वित्तीय रूप से अधिक साक्षर हो गया है एवं अब यह स्थिति समझने लगा है कि बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में बचत करने पर मिल रहे ब्याज की तुलना में शेयर (पूंजी) बाजार में निवेश करने तथा सोने एवं चांदी जैसे पदार्थों में निवेश करने से अधिक आय का अर्जन सम्भव होता दिखाई दे रहा है। साथ ही, भूमि का टुकड़ा खरीदकर उस पर भवन का निर्माण कर तुलनात्मक रूप से अधिक आय का अर्जन किया जा सकता है। अतः बैकों एवं पोस्ट ऑफ़िस के स्थान पर अब देश के नागरिक देश के पूंजी बाजार में अपनी बचत का निवेश करने लगे हैं।  

दूसरे, मध्यवर्गीय परिवार अब अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इससे, इनकी कुल आय का अधिक प्रतिशत अब इन मदों पर खर्च होता दिखाई दे रहा है, इससे अंततः इन परिवारों की बचत में भी कमी दृष्टिगोचर हो रही है। इसी कारण के चलते नागरिकों की शुद्ध वित्तीय बचत में 11.3 प्रतिशत की भारी भरकम गिरावट दर्ज हुई है जो वर्ष 2022-23 में 28.5 प्रतिशत की रही है और पिछले 10 वर्षों के दौरान औसतन 39.8 प्रतिशत की रही थी।

कोरोना महामारी के दौरान चूंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था अतः इस दौरान भारत में घरेलू बचत दर बढ़कर 51.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। परंतु कोरोना महामारी के बाद जैसे ही लॉकडाउन को हटाया गया, नागरिकों ने अपने खर्चों में वृद्धि करना शुरू कर दिया एवं आस्तियों में निवेश भी करना शुरू किर दिया था, इससे घरेलू बचत की दर में भारी भरकम गिरावट दर्ज हुई है। अब तो देश के नागरिक आस्तियों में निवेश करने के उद्देश्य से बैकों से ऋण प्राप्त करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस सम्बंध में भारतीय बैकों ने भी अपने नियमों को शिथिल किया है। इससे भारत में ऋण में वृद्धि दर लगातार 15 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है वहीं जमाराशि में वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है जिसका प्रभाव वृद्धात्मक ऋण: जमा अनुपात पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है जो अब 100 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है।

एक और दिलचस्प पहलू यह भी उभरकर सामने आया है कि अब पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को भी वित्तीय जोखिम की तरह ही माना जा रहा है। अर्थात, अब जलवायु जोखिम एवं साइबर जोखिम को भी गम्भीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में इन दोनों जोखिमों की वजह से भारतीय वित्तीय प्रणाली पर भारी दबाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के चलते तो भारत की मौद्रिक नीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे अंततः वित्तीय तंत्र के लिए भी जोखिम बढ़ सकता है।  

पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन गेमिंग (ऑनलाइन गेमिंग) इंडस्ट्री को बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के लिए पूरी मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है। इससे जीएसटी परिषद का मानना है कि "स्किल गेम" और "चांस गेम" के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

इस पर ओल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा है कि यह फैसला 60 साल से अधिक समय से स्थापित कानूनी न्यायशास्त्र का उल्लंघन करता है और ऑनलाइन कौशल गेमिंग को जुआ गतिविधियों के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि जीएसटी परिषद का यह फैसला अवैध, तर्कहीन और घृणास्पद है।" लैंडर्स ने एक बयान में कहा है, यह फैसला पूरे भारतीय गेमिंग उद्योग को समाप्त कर देगा, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और इससे लाभान्वित होने वाले केवल अनैतिक ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे।

फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा है कि वे निराश हैं कि जीएसटी परिषद और अधिकारियों ने पुरस्कार राशि के साथ कुल एंट्री अमाउंट पर 28% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इंडस्ट्री को क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि टैक्स मूल्यांकन पर बदलाव के कारण लाखों कौशल इंजीनियरों को नौकरियों की हानि होगी। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह फैसला यूजर्स को अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स पर स्थानांतरित करेगा, जिससे यूजर्स का जोखिम बढ़ेगा और सरकार को राजस्व की क्षति होगी।

इंडियाप्लेज के सीईओ आदित्य शाह ने कहा है कि 28% टैक्स दर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां लाएगी। यह हायर टैक्स का बोझ कंपनियों के कैश फ्लो पर पड़ेगा, जिससे इनोवेशन, रिसर्च और व्यापारिक विस्तार में निवेश की क्षमता सीमित हो जाएगी। स्किल्ड बेस्ड गेम और कैसीनो या सट्टेबाजी ऐप्स के बीच एक सूक्ष्म रेखा है और उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।