दुर्ग, । विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने और प्रमाण पत्रों के समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब कक्षा 1वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलने वाली अस्वच्छ व्यवसाय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कम्पोनेंट I & II) की प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी बना दिया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए अब अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिस प्रकार जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, उसी तर्ज पर यह प्रमाण पत्र भी अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए जाएंगे। इस हेतु चिप्स द्वारा संबंधित ऑनलाइन पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। छात्र या उनके अभिभावक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में अस्वच्छ व्यवसाय का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसमें ₹10 के स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ सरपंच या पार्षद के हस्ताक्षर तथा पटवारी की रिपोर्ट व हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने जिले के सभी प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इस नई ऑनलाइन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी पात्र छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र समय पर बन सकें और वे छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहें।

 दुर्ग । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  अरूण साव जिला मुख्यालय के मुख्य समारोह में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई (दुर्ग) में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वाजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर मुख्य अतिथि श्री साव मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। कार्यक्रम में हर्ष फायर और मार्च पास्ट के बाद शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य अतिथि अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरण भी करेंगे।

 दुर्ग । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  अरूण साव जिला मुख्यालय के मुख्य समारोह में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई (दुर्ग) में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वाजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर मुख्य अतिथि श्री साव मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। कार्यक्रम में हर्ष फायर और मार्च पास्ट के बाद शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य अतिथि अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरण भी करेंगे।

 रिसाली । तिरंगा अभियान का आयोजन गुरूवार को नगर पालिक निगम रिसाली ने किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक और रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने बीएसएफ के जवानों के साथ हांथों में तिरंगा लेकर देश भक्ति का संदेश दिया। इस दौरान आम नागरिकों से अपील की गई कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा अवश्वय फहरायें। 

तिरंगा यात्रा की शुरूआत दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर से किया गया। रैली की शक्ल में यात्रा परशुराम चौक होते हुए जोहर चैक और कृष्णा टाॅकिज रोड होते हुए शहीद रजनीकांत स्मारक स्थल पहुंची, जहां पर शहीद रजनीकांत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहीदों को श्रंद्धांजली अर्पित करने और आमजनों में राष्ट्रव्यापी अभियान घर-घर तिरंगा का संदेश पहुंचाना था। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद रमा साहू, धर्मेन्द्र भगत, शीला नारखेड़े, ईश्वरी साहू, ममता सिन्हा, सरिता देवांगन समेत नगर पालिक निगम रिसाली के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे।

जवानों ने किया मार्च
तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश भक्ति का जज्बा जगाना है। इस पद यात्रा में हांथों में तिरंगा लेकर सबसे पहले सीआईएसएफ, बीएसएफ के 100 से भी अधिक जवान हांथों में तिरंगा लेकर चल रहें थे।

 भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने निगम सभागार में विभिन्न विकास कार्यों एवं नागरिक सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में ईंधन खपत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनदर्शन, प्रकाश व्यवस्था, राजस्व, खेल परिसर, पौधारोपण एवं सामुदायिक भवनों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में आयुक्त ने रामनगर एवं कुरूद के मुक्तिधाम संबंधी निविदा के बारे में चर्चा की, साथ ही खम्हरिया स्थित मुक्तिधाम के लिए भेजे गए प्रस्ताव की शासन से स्वीकृति के लिए पहल करने हेतु निर्देशित किये हैं। उन्होंने कहा कि विभागों से भेजी जाने वाली नस्तियों को लेखा परिक्षण पश्चात् आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा एवं समय पर निर्णय लिया जा सके। निगम के वाहनों में प्रतिदिन होने वाली ईंधन खपत की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने ईंधन की खपत में कमी लाने तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति, पूर्ण आवासों के आबंटन एवं लंबित कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने जनदर्शन, टीएल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं निदान पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए।

शहर की प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र चालू कराने तथा आवश्यक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए, ताकि नागरिकों को पर्याप्त एवं बेहतर प्रकाश सुविधा मिल सके। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान निगम की वित्तीय आय में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया गया। वहीं प्रियदर्शिनी परिसर स्थित खेल परिसर के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा मियावाकी प्लांटेशन एवं अन्य पौधारोपण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने निगम के सामुदायिक भवनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे, अधीक्षण अभियंता वेशराम सिंहा, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी, लेखाधिकारी एवं उप अभियंता सहित निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 भिलाईनगर । नगर पालिक निगस भिलाई ‌द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं जनजागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने घरो, कार्यालय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

9 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निगम क्षेत्र में विभिन्न जनभागीदारी आधारित गतिविधिया आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में तिरंगा रैली निकालकर नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं राष्ट्रप्रेम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली के दौरान निगम अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं नागरिक हार्थों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। प्रमुख चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भारत माता की जय और राष्ट्रभक्ति के नारी से वातावरण देशभक्तिमय हो रहा है। नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है।

निगम द्वारा तिरंगा रैली के साथ-साथ प्रभात सेल्फी विद तिरंगा, वदे मातरम गायन सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक नागरिको को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के संघर्ष एवं बलिदान के स्मरण में विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएगे। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बनने और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है।

 भिलाई । सेल के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र में सेल ईआरपी सेंटर का उद्घाटन सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने 13 अगस्त को किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी (भिलाई इस्पात संयंत्र) चित्त रंजन महापात्र, कार्यपालक निदेशकगण, सेल के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यपालक, विहान परियोजना की टीम के सदस्य तथा क्रियान्वयन सहयोगी संस्था मेसर्स एक्सेंचर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सेल ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति देने के लिए महत्वाकांक्षी एवं प्रतिष्ठित विहान परियोजना – “एक सेल के लिए, एक ईआरपी” की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य सेल के विभिन्न संयंत्रों, इकाइयों, कार्यप्रणालियों एवं व्यवसायिक प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना है। इससे संगठन में प्रक्रियाओं का अधिक मानकीकरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर एकीकरण और डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

भिलाई में स्थापित सेल ईआरपी सेंटर में सेल के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा कंसल्टेंट्स टीम के सदस्य एकीकृत टीम के रूप में कार्य करेंगे। यह टीम “वन सेल” की सामूहिक शक्ति, अनुभव एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली ईआरपी प्रणाली के डिजाइन एवं क्रियान्वयन की दिशा में मिलकर कार्य करेगी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेल डॉ. अशोक कुमार पंडा ने विहान परियोजना के संबंध में अपना मार्गदर्शन साझा किया। उन्होंने परियोजना की सफलता के लिए आपसी समन्वय, अनुशासित क्रियान्वयन तथा निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के महत्व पर बल दिया। उनका मार्गदर्शन विहान परियोजना की टीम के लिए इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व का आधार बना।

सेल ईआरपी सेंटर की भिलाई में स्थापना का स्वागत करते हुए निदेशक प्रभारी, भिलाई इस्पात संयंत्र चित्त रंजन महापात्र ने विहान परियोजना की टीम से अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के लिए भिलाई का चयन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भिलाई का सेल में उत्कृष्टता, नवाचार एवं तकनीकी उन्नयन की समृद्ध परंपरा से लंबे समय से जुड़ाव रहा है।

विहान परियोजना की अब तक की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए मुख्य महाप्रबंधक (सी&आईटी), निगमित कार्यालय एस. के. सुंके ने परियोजना की यात्रा और आगे की दिशा का परिदृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेल के विभिन्न संयंत्रों, इकाइयों एवं व्यवसायिक कार्यक्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संगठन के लिए एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जा सकेगा।

कार्यक्रम में अतिथियों एवं गणमान्यजनों का स्वागत करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर, विहान परियोजना अजय सचदेव ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेल डॉ. अशोक कुमार पंडा, निदेशक प्रभारी, भिलाई इस्पात संयंत्र चित्त रंजन महापात्र तथा कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) प्रवीण निगम के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों, टीमों एवं संबंधित व्यक्तियों के समन्वित प्रयासों को भी रेखांकित किया, जिनके सहयोग से सेल ईआरपी सेंटर की स्थापना एवं इसे कार्यारंभ के लिए तैयार करना संभव हुआ।

कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक (सेल ईआरपी सेल) श्री जे. पी. एस. चौहान ने किया।

 भिलाई । सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. अशोक कुमार पंडा ने 12 एवं 13 अगस्त को सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया। अपने दौरे के अवधी में उन्होंने सेल प्रबंध प्रशिक्षु (टेक्निकल) 2026 के सेन्ट्रल इंडक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की रावघाट खदानों का दौरा कर खनन गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की तथा सेल की ईआरपी आधुनिकीकरण पहल प्रोजेक्ट विहान का उद्घाटन किया। उन्होंने सेल-बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की।

इस दो दिवसीय भिलाई दौरे में महत्वपूर्ण रूप से सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भेंट की। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी (बीएसपी) चित्त रंजन महापात्र, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सीएमडी ने सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के आगामी विस्तार के लिए राज्य सरकार के सहयोगात्मक समर्थन का आग्रह किया।

सीएमडी ने इस दौरान रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं जलवायु परिवर्तन) आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव आईएएस सुबोध कुमार सिंह तथा मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव (वित्त) आईएएस मुकेश कुमार बंसल से भी मुलाकात की और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया।

भिलाई आगमन पर सर्वप्रथम सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा का भिलाई निवास में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों द्वारा उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

इसके पश्चात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. अशोक कुमार पंडा ने सेल प्रबंध प्रशिक्षु (टेक्निकल) 2026 के सेन्ट्रल इंडक्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में निदेशक (कार्मिक), सेल के.के. सिंह तथा निदेशक प्रभारी (बीएसपी) चित्त रंजन महापात्र सहित कार्यपालक निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। सेल की विभिन्न इकाइयों एवं कॉरपोरेट कार्यालय के निदेशकों ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की।

अपने दौरे के क्रम में सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा ने सेल-बीएसपी की रावघाट खदानों का दौरा किया और वहां संचालित खनन गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ निदेशक प्रभारी (बीएसपी) चित्त रंजन महापात्र, कार्यपालक निदेशक (माइंस) कमल भास्कर, कार्यपालक निदेशक (रावघाट) अरुण कुमार तथा मुख्य महाप्रबंधक (माइंस-रावघाट) अनुपम बिष्ट उपस्थित रहे।

13 अगस्त को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. अशोक कुमार पंडा ने मानव संसाधन केन्द्र में प्रोजेक्ट विहान के अंतर्गत सेल ईआरपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी (बीएसपी) चित्त रंजन महापात्र तथा कार्यपालक निदेशक उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट विहान सेल की एंटरप्राइज-वाइड ईआरपी आधुनिकीकरण पहल है, जिसके माध्यम से संगठन के मौजूदा लीगेसी एसएपी प्लेटफॉर्म से सैप एस/4हाना की डिजिटल प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की ओर ट्रांजिशन किया जा रहा है।

इसके उपरांत सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा ने इस्पात भवन में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निदेशक प्रभारी (बीएसपी) चित्त रंजन महापात्र, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक में डॉ. अशोक कुमार पंडा ने सेल-बीएसपी के शीर्ष प्रबंधन के साथ संयंत्र के प्रदर्शन एवं विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के समग्र प्रदर्शन के साथ-साथ रावघाट माइंस परियोजना की प्रगति की भी व्यापक समीक्षा की। उन्होंने भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, डिस्पैच में वृद्धि करने तथा सुरक्षा एवं उत्पादकता पर निरंतर विशेष ध्यान बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने रावघाट क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर खनन परिचालन को शीघ्र पूरा करने तथा दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल परियोजना को गति देने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया।

सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पंडा का यह दो दिवसीय दौरा सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, कच्चे माल की सुरक्षा, खनन गतिविधियों, लॉजिस्टिक्स तथा डिजिटल आधुनिकीकरण के साथ-साथ संयंत्र के आगामी विस्तार के लिए राज्य सरकार के सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।

 भिलाई । नगर निगम भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू के दो संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मामले को गंभीरता से लिया है। इनमें से एक मरीज की एलाइजा जांच पॉजिटिव पाई गई थी। मरीज का उपचार जारी है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक बताई जा रही है।

देवेंद्र यादव ने शहर में डेंगू के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टाउनशिप क्षेत्र सहित पूरे भिलाई शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, जलजमाव वाले स्थानों की नियमित निगरानी करने और मच्छरों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पत्र जारी कर डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में संक्रमण फैलने न पाए। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम केवल मरीजों के उपचार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए पहले से ही प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। शहर में कहीं भी पानी जमा न हो, नियमित साफ-सफाई हो और मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावित जगहों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ काम करने और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा है। विधायक ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले, टंकियों सहित अन्य स्थानों की नियमित सफाई करें और डेंगू से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतें।

विधायक ने स्पष्ट किया कि डेंगू की रोकथाम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। शहरवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सफाई, निगरानी और रोकथाम के सभी जरूरी उपाय प्रभावी ढंग से किए जाने चाहिए।

 दुर्ग ।   नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के छठवें वर्ष में प्रवेश होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 18 अगस्त 2026 को देशभर में ’राष्ट्रीय नशा विरोधी’ शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले में भी अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए जिले की कुल जनसंख्या के कम से कम 10 प्रतिशत लोगों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम के तहत जिले के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय नशा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी। विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट (https://nmba.dosje.gov.in/pledge?tyep=e-pledge) पर उपलब्ध e-Pledge  लेने तथा सहभागिता प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उपसंचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यक्रम के ब्रांडिंग के लिए नशा मुक्त भारत अभियान का लोगो, शुभंकर (mascot), हेल्पलाइन नंबर 14446 सहित अन्य आईईसी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। सभी विभागों प्रमुखों को कार्यक्रम आयोजित कर संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग जिला दुर्ग के ई-मेल dpsw.deg@gmail.com  पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

 भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई, IIT भिलाई और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के संयुक्त सहयोग से ‘जल रक्षा भिलाई’ एकीकृत जल संरक्षण एवं प्रबंधन पहल को लागू करने की दिशा में पहली समन्वय बैठक हुई। बैठक में भिलाई की जल संबंधी समस्याओं के वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान तैयार करने पर चर्चा की गई।

बैठक में गर्मियों में पानी की कमी, बारिश के दौरान जलभराव, पेयजल में सीवेज के पानी के मिश्रण और जल के कम पुन: उपयोग जैसी समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया। बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट का तत्काल निर्माण शुरू करने और प्राक्कलन के आदान-प्रदान के बाद आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर भी जोर दिया गया।

GIS से होगी जल निकासी और भूजल क्षमता की पहचान
परियोजना के तहत GIS और आधुनिक तकनीक के जरिए भिलाई के प्राकृतिक जल निकासी तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर कम लागत वाले वैज्ञानिक समाधान सुझाए जाएंगे। इसके साथ ही सीवेज और जलापूर्ति लाइनों की स्थिति का अध्ययन तथा समस्या वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाएगा।

GIS आधारित भूजल मानचित्रण के जरिए उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां भूजल पुनर्भरण की क्षमता सबसे अधिक है। ऐसे स्थानों पर कम लागत वाली रिचार्ज संरचनाएं विकसित करने के सुझाव दिए जाएंगे।

2027-28 के मानसून से पहले संरचनाएं पूरी करने का लक्ष्य
बैठक में सतही जल पर निर्भरता बढ़ाने, रासायनिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान और वैज्ञानिक उपचार, रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में सुधार तथा जल संरक्षण को लेकर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता पर भी चर्चा हुई।

‘जल रक्षा भिलाई’ की कार्ययोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यक जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण 2027-28 के मानसून से पहले पूरा करने की योजना है। इसके लिए डीपीआर तैयार करने, स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

इस पहल का ध्येय वाक्य है, “जल रक्षा भिलाई — सतत भविष्य के लिए विज्ञान-आधारित जल सुरक्षा।” निगम, IIT भिलाई और CGWB का संयुक्त प्रयास शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, बेहतर जल प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 भिलाई । छत्तीसगढ़ के पहले और प्रमुख लोकपर्व हरेली तिहार पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने परिवार के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हरेली पर्व मनाया। उन्होंने अपने निवास के द्वार पर नीम की पत्तियों वाली डालियां लगाईं और घर में रखे खेती-किसानी में उपयोग होने वाले जरूरी औजारों एवं सामग्रियों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

देवेंद्र यादव ने हरेली तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, कृषि परंपरा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपनी मिट्टी, खेती-किसानी और पारंपरिक जीवनशैली से जोड़ता है। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छी फसल की कामना की।

परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने पूरे विधि-विधान से कृषि कार्य में उपयोग होने वाले औजारों और अन्य सामग्रियों की पूजा की। इसके बाद छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार चिला का भोग लगाया गया और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया।

हरेली के अवसर पर घर के प्रवेश द्वार पर नीम की डालियां लगाने की पारंपरिक रस्म भी निभाई गई। विधायक ने कहा कि हमारी लोकपरंपराओं में प्रकृति, स्वास्थ्य और कृषि का गहरा संबंध रहा है। नई पीढ़ी को भी इन परंपराओं और संस्कृति से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति और लोकपरंपराओं से है। हरेली जैसे पर्व हमारी इसी पहचान को मजबूत करते हैं और समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशहाली का संदेश देते हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

 दुर्ग । खरीफ सीजन 2026 को ध्यान में रखते हुए किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कृषि विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। 

निरीक्षण दल एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा 13 जून 2026 और 16 जून 2026 को मैसर्स विद्या कृषि केन्द्र बोरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में कई अनियमिताओं जैसे उर्वरकों के दर एवं पॉस अनुसार स्कंध का सही उल्लेख न होना, कैश/क्रेडिट मेमो जारी न करना, बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) में प्रविष्ट उर्वरक का भण्डारण, जांच में सहयोग न करना, भौतिक स्टॉक व पॉस स्टॉक में अंतर तथा जांच दल की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना पाया गया। जिस हेतु विक्रय केन्द्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जप्ती की कार्यवाही की गई। 

संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के उपरांत यह पाया गया कि निरीक्षण तिथि में नियम विरुद्ध उर्वरकों का भण्डारण व विक्रय किया जा रहा था, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, के खण्ड 4, 5, 8(3), 28(4), उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश 1973 खण्ड 3(ए), व डीबीटी पद फर्टीलाइजर तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए)(1) के तहत रसायनिक खाद 514 बोरी, जैविक खाद 311 बोरी एवं जैव उत्प्रेरक 1.8 कि.ग्रा. जब्ती कर राजसात करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

कृषि विभाग के उप संचालक संदीप भोई ने बताया गया कि किसानों को खाद/कीटनाशक की किल्लत पैदा करने वाले, कालाबाजारी करने वाले या बिना वैध दस्तावेजों के अमानक उर्वरक/कीटनाशक औषधि विक्रय करने वाले कृषि केन्द्रों पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी उर्वरक/कीटनाशक विक्रेताओं एवं समितियों को निर्देशित किया है कि किसानों को निर्धारित दर पर ही कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराएं तथा अधिक मूल्य वसूली की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। किसान भाई किसी भी प्रकार की कृषि आदान सामग्री वितरण में अनियमितता पाये जाने पर इसकी शिकायत नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में कर सकते हैं।

 दुर्ग, । प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय दुर्ग के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  अरुण साव प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर मुख्य अतिथि  साव मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। कार्यक्रम में हर्ष फायर और मार्च पास्ट के बाद शालेय छात्र-छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य अतिथि अपने कर कमलों से पुरस्कार वितरण भी करेंगे।

 दुर्ग, ।  कलेक्टर  अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देश व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी  क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार 9 अगस्त को सूचना के आधार पर आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई 04 के द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी सुनिल सेन, शांति नगर कुम्हारी, थाना-कुम्हारी के कब्जे से 96 पाव देशी मदिरा मसाला शोले मात्रा 17.280 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 9,600-रूपये) मदिरा एवं दुपहिया वाहन क्रमांक सी.जी. 07 सी.एक्स. 3841 (बाजार मूल्य 40,000-रुपये) जब्त किया गया। इसी प्रकार 10 अगस्त 2026 को सूचना के आधार पर आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-दुर्ग पूर्व के द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी कृष्णा ढीमर, निवासी-शिव पारा वार्ड नंबर 33 दुर्ग, थाना-सिटी कोतवाली जिला-दुर्ग के कब्जे से 35 पाव देशी मदिरा मसाला शोले मात्रा 6.300 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 3,500-रूपये) मदिरा एवं दुपहिया वाहन क्रमांक सी.जी. 07 एल.डी. 9455 (बाजार मूल्य 15,000-रूपये) जप्त किया गया।

दोनों आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। प्रकरणों की विवेचना आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति ठाकुर एवं श्रीमती गीतांजली तारम द्वारा की जा रही है। प्रकरण में आबकारी मुख्य आरक्षक विजय कुमार वर्मा, आबकारी आरक्षक खिलेश ध्रुव, लोचन कुमार, कोमल प्रिया तिर्की, मीनाक्षी साहू, चंद्रकांत साहू, प्रीति भगत एवं ड्राइवर प्रकाश राव, दीपक दुर्गेश का विशेष योगदान रहा।

 दुर्ग, । विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने ग्राम ननकट्ठी में पैरा-लीगल वालेंटियर्स (PLV) के साथ एक ऐसी ही जनजागरूकता पहल की, जिसमें विधिक जागरूकता को पारंपरिक भाषणों तक सीमित रखने के बजाय संवाद और रैली के माध्यम से सीधे लोगों के बीच ले जाया गया। ग्राम ननकट्ठी के पंचायत भवन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां ग्रामीणों को आदिवासी समुदायों के अधिकारों, विधिक संरक्षण, निःशुल्क विधिक सहायता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद तस्वीर बदली। पंचायत भवन से निकली जागरूकता रैली गांव के हाट-बाजार और विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। कम्यूनिटी मीडियेटर्स, PLV, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से यह रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि गांव के बीच चलती-फिरती विधिक जागरूकता मुहिम बन गई। रैली के दौरान लोगों को यह संदेश दिया गया कि अपने अधिकार जानिए, जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लीजिए और विवादों को बढ़ाने के बजाय बातचीत से समाधान तलाशिए।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा सामुदायिक मध्यस्थता। ग्रामीणों को बताया गया कि हर विवाद का रास्ता अदालत से होकर ही गुजरे, यह जरूरी नहीं। कई छोटे विवाद ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते संवाद, समझ, सहमति और सहयोग से सुलझाया जा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर GOVT. POST MATRIC S.C. BOYS HOSTEL में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की ओर से LADCS के दो काउंसलर पहुंचे। यहां विद्यार्थियों से केवल कानून की बातें नहीं हुईं उनके सपनों की भी बात हुई। विद्यार्थियों को विश्व आदिवासी दिवस के महत्व, आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के साथ-साथ यातायात सुरक्षा, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सचेत किया गया कि OTP साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। इसके साथ ही विद्यार्थियों से उनके कैरियर, लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं पर संवाद किया गया तथा उन्हें मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

जिले के अलग-अलग हिस्सों में PLV बने ‘कानून के साथी’

विश्व आदिवासी दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पैरा-लीगल वालेंटियर्स ने जिले के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए। निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता और अन्य विधिक सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई तथा उन्हें बताया गया कि कानूनी समस्या आने के बाद अकेले उसका सामना करना जरूरी नहीं है, विधिक सेवा प्राधिकरण मदद के लिए उपलब्ध है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग का यह प्रयास विधिक जागरूकता को केवल सूचना देने की प्रक्रिया से आगे ले जाकर उसे जनभागीदारी, संवाद और सामुदायिक समाधान से जोड़ने की दिशा में एक कदम रहा। गांव की गलियों से हाट-बाजार तक पहुंची यह पहल यही बताती है - कानून की असली ताकत सिर्फ उसे लागू करने में नहीं, बल्कि उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने में है।

 दुर्ग, । अब मन को तसल्ली है कि जरूरत पड़ने पर मेरा इलाज सही समय पर और निःशुल्क हो सकेगा। यह संतोष के भाव हैं दुर्ग जिले के खुर्सीपार जोन-2 निवासी  कमल सिंह बेदी के, जिनकी आयुष्मान कार्ड बनवाने की कई महीनों की परेशानी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से दूर हुई।  कमल सिंह बेदी पिछले 6 से 7 महीनों से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कई जगह जानकारी ली और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था। लगातार प्रयास के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से वे परेशान थे। इसी दौरान उन्होंने समाचार पत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में पढ़ा। उन्हें जानकारी मिली कि आम नागरिक अपनी समस्याओं को हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराकर उनके त्वरित निराकरण की दिशा में पहल कर सकते हैं। उन्होंने बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क कर अपनी समस्या दर्ज कराई और आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाने की पूरी जानकारी दी।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा मामले पर त्वरित कार्रवाई की गई। सिर्फ दो-चार दिनों के भीतर ही श्री बेदी से संपर्क किया गया और उन्हें दुर्ग बुलाकर उनका आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। कई महीनों से लंबित समस्या का इतनी जल्दी समाधान होने पर  कमल सिंह बेदी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सचमुच में अद्भुत है। मैंने अपनी समस्या फोन के माध्यम से बताई और कुछ ही दिनों में मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया। अब मुझे तसल्ली है कि जरूरत पड़ने पर मेरा इलाज सही समय पर और निःशुल्क हो सकेगा।”

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। श्री बेदी की कहानी यह बताती है कि जब शासन की सेवाएं नागरिकों तक सरल और सुलभ तरीके से पहुंचती हैं, तो आमजन का भरोसा और मजबूत होता है। एक फोन कॉल ने महीनों की परेशानी दूर की, यही है सुशासन की सार्थक पहल।

 दुर्ग, । हर विवाद का अंत अदालत के फैसले से ही हो यह जरूरी नहीं। कभी-कभी एक बातचीत, एक सही सवाल और एक निष्पक्ष संवाद वह कर सकता है, जो वर्षों की मुकदमेबाजी भी नहीं कर पाती। इसी सोच के साथ मीडिएशन 3.0 को दुर्ग में और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग  के. विनोद कुजूर ने जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग के अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकाधिक उपयुक्त मामलों को संवाद के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने पर चर्चा की। उक्त बैठक में जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के अध्यक्ष, सचिव, अन्य पदाधिकारीगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

केस से पहले कन्वर्सेशन

बैठक में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि हर विवाद में केवल यह देखना जरूरी नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या दोनों पक्ष ऐसा समाधान तलाश सकते हैं जिसमें किसी की अनावश्यक हार न हो। अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे ऐसे मामलों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाएं, जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर स्थायी एवं स्वीकार्य समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ता केवल अपने पक्षकार के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि वे पक्षकार को उपलब्ध सभी वैधानिक और प्रभावी समाधान विकल्पों से परिचित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मध्यस्थता केन्द्र प्रभारी ने बताया समाधान की असली ताकत क्या है

बैठक में मध्यस्थता केन्द्र प्रभारी, दुर्ग  अनिष दुबे ने भी अधिवक्ताओं को संबोधित किया।उन्होंने मध्यस्थता की व्यावहारिक प्रक्रिया और उसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्यस्थता में किसी पक्ष को हराना लक्ष्य नहीं होता। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने प्रकरणों में मध्यस्थता की संभावनाओं को पहचानें और उपयुक्त मामलों में पक्षकारों को इसके लाभों के बारे में समझाएं। इसीलिए बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मध्यस्थता को केवल एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि समाधान की संस्कृति के रूप में विकसित किया जाए।