दुर्ग । राज्य शासन द्वारा 27 मई से 11 मई 2026 तक ’’सही दवा-शुद्ध आहार - यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

औषधि शाखा द्वारा जांच अभियान के पाचवां दिवस 01 मई को जिले में स्थित अस्पतालों एवं अस्पतालों से जूडे फार्मेसी में वेक्सीन स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधा का निरीक्षण किया गया। जूनवानी भिलाई में स्थित अभिषेक मिश्रा अस्पताल श्री शंकराचार्य अस्पताल, नेहरू नगर स्थित हाईटेक अस्पताल में संचालित ओ.पी.डी. आई.पी.डी. एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर, राम नगर स्थित स्पर्श अस्पताल के तीनों ओ.पी.डी. आई.पी.डी. एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर  तथा शास्त्री नगर भिलाई में संचालित बी.एम. शाह अस्पताल के ओ.पी.डी.एवं सेंट्रल मेडिकल स्टोर में वेक्सीन स्टोरेज/कोल्ड चेन सुविधा का जांच किया गया। इस संबंध में रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर डिस्प्ले, लागर रिकार्ड एवं वैक्सीन ट्रांसपोर्ट सुविधा/वैक्सीन कैरियर उपलब्धता की जांच की गई। उक्त के साथ-साथ वैक्सीन के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड का मिलान किया गया, इस प्रकार कुल 10 फर्मों के वैक्सीन स्टोर का निरीक्षण किया गया।समस्त संस्थानों  में वैक्सीन का संधारण नियमानुसार उचित तापमान पर पाया गया। समस्त फर्मो को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 का कड़ाई से पालन करते हुए फर्म संचालन के निर्देश दिये गए। । भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

इसी प्रकार खाद्य शाखा द्वारा जांच अभियान दुर्ग में संचालित मेसर्स हॉटल कैम्बियन, हॉटल गारनेट, मेसर्स अरिहंत रेस्टोरेंट, मेसर्स सूर्या पैलेस, मेसर्स के.एफ.सी. मेसर्स मिस्टर ईडली, मेसर्स इंडियन कॉफी हाउस, मेसर्स वृंदावन हॉटल की जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया गया, जिसमें संचालकों को उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने  का निर्देश दिया गया एवं अखबारी पेपर उपयोग नहीं किये जाने व तेल का उपयोग बार-बार नहीं करने एवं वेज-नानवेज को पृथक-प्थक संधारण किये जाने व हेडकैप, ग्लब्स, एपरॉन उपयोग में लाये जाने हेतु हिदायत दी गई एवं निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

दुर्ग ।  जिले में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु आयोजित समाधान शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ आज नगर निगम दुर्ग के चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पंचशील नगर से हुआ। शिविर के पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी देखने को मिली और कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई। शिविर का निरीक्षण कलेक्टर  अभिजीत सिंह एवं महापौर श्रीमती अलका बाघमार द्वारा किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पहले दिन कुल 196 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 145 मांग एवं 51 शिकायतें शामिल हैं। प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लर्निंग लाइसेंस एवं 1 राशन कार्ड का मौके पर ही वितरण कर हितग्राहियों को सीधा लाभ प्रदान किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना एवं उज्ज्वला योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का स्थल पर ही समाधान करना है। पहले दिन की सफलता से यह स्पष्ट है कि सुशासन तिहार आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी पहल सिद्ध हो रहा है।

    कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने कहा कि “शिविरों के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुँच रहा है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान हो। सुशासन तिहार के माध्यम से हम शासन की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने और उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर आयुक्त  सुमित अग्रवाल, एडीएम  वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, एसडीएम  हरवंश सिंह मिरी, अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु, सभापति  श्याम शर्मा,  देवनारायण चन्द्राकर,  शेखर चन्द्राकर,  ज्ञानेश्वर ताम्रकर,  शशि साहू,  गोविंद्र देवांगन, सुरूचि उमरे, कार्यपालन अभियंता सुश्री विनीता वर्मा, प्रकाश चंद थवानी, मो. सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता गिरीश दिवान, संजय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुर्ग ।  एक कुम्हार के हाथों से गढ़ी मिट्टी की खुशबू आज पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना रही है। उसके बनाए मटके न केवल लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, बल्कि गर्मी में ठंडक का सुकून भी दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ऐसे ही मेहनतकश कारीगरों को सम्मान देते हुए मंत्री  गजेन्द्र यादव ने इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए, जिससे उनके काम को नई रफ्तार मिलेगी। इसी कड़ी में दुर्ग निवासी 27 वर्षीय धन्नू राम चक्रधारी एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आए हैं। वे उन हजारों कुम्हारों में से एक हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हुनर और मेहनत से जीवन की राह बना रहे हैं। कम उम्र में ही पिता का साया उठ जाने के बाद धन्नू राम ने हार नहीं मानी। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने अपने पुश्तैनी कुम्हार काम को आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने को अपना व्यवसाय बना लिया और आज इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।  धन्नू ने बताया कि वे सिरसा से मिट्टी लाते हैं, उसे अच्छी तरह तैयार कर पारंपरिक बर्तन जैसे गुल्लक, मटका और सुराही बनाते हैं। उनके बनाए बर्तन दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बिकते हैं, जहां से उन्हें रोजाना लगभग 2 से ढाई हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। सालाना उनकी कमाई करीब 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंचती है, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

      गर्मी के मौसम में मटका और सुराही की मांग बढ़ने से उनका काम और बेहतर चल रहा है। इस कार्य में उनके परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता है। उनके परिवार में उनकी मां और एक बेटा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं।

दुर्ग । ’अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस’ के पावन अवसर पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर विधिक जनजागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

    उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा समय-समय पर यह निर्देशित किया गया है कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग, विशेषकर श्रमिकों, को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना न्याय प्रणाली की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से लाखों प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे श्रमिकों एवं आम नागरिकों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके तथा विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

    इसी क्रम में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के विशेष अवसर पर जिला दुर्ग में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों का मुख्य उनके विधिक अधिकारों, श्रम संबधी कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करना रहा। सेठ रतनचद सुराना लॉ कॉलेज, दुर्ग में आयोजित विशेष विधिक जागरूकता शिविर में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा श्रमिकों के अधिकारों, विभिन्न श्रम कानूनों के अतर्गत प्राप्त संरक्षण, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सरल, प्रभावी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव या अन्याय की स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। उक्त कार्यक्रम में अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, प्राचार्य अखिलेश अग्रवाल, अधिवक्तागण एवं श्रम विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय जेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलव्ही) एवं एलएडीसीएस कर्मचारियों द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने सराहा। इसके अतिरिक्त, जिले के अन्य स्थानों पर भी न्यायाधीशगण एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर नागरिकों एवं श्रमिकों को श्रम कानूनों, विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पॉम्पलेट वितरण, जनसंवाद, व्यक्तिगत परामर्श एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन तक सरल भाषा में विधिक जानकारी पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा उपरोक्त विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर यह सुनिश्चित करने का सुदृढ कदम उठाया गया कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर श्रमिक वर्ग, तक विधिक सेवाएं सुलभ एवं प्रभावी रूप से पहुँच सके।

दुर्ग ।  अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव ने अपने कर कमलों से हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक चाक और अनुदान राशि का चेक वितरित किया। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड (ग्रामोद्योग विभाग) के माध्यम से दुर्ग जिले के 21 पंजीकृत कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए गए। इस योजना से प्रत्येक परिवार के तीन सदस्य लाभान्वित होंगे, जिससे कुल 63 लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही कार्यक्रम में 200 ई-रिक्शा चालकों को पांच-पांच हजार रुपये की स्वेच्छानुदान राशि भी प्रदान की गई। इस सहायता से चालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि हर हाथ को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के प्रबंधक  साकेत,  सुरेन्द्र कौशिक,  शिवेन्द्र परिहार,  कमलेश फेकर,  बंटी हरीश चौहान,  कौशल साहू,  महेन्द्र लोढ़ा, कुंभकार समाज के अध्यक्ष  इंद्र कंुभकार, पार्षद  मनीष साहू एवं  गोविंद देवांगन उपस्थित थे।

रिसाली । भीषण गर्मी के बीच रिसाली नगर निगम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का संकट गहराता जा रहा है। पानी की किल्लत, जर्जर सड़कें, गंदगी से भरी नालियां और उपेक्षित तालाबों को लेकर अब जनआक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने आज रिसाली नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला।

ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि “रिसाली नगर निगम आज गर्मी की मार में जल रहा है, लेकिन निगम प्रशासन एसी कमरों में बैठकर केवल कागजी कार्रवाई में व्यस्त है।” उन्होंने आरोप लगाया कि , स्टेशन मरौदा सहित कई वार्डों में महीनों से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इनकी ओर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं।

विश्वकर्मा ने विशेष रूप से वार्ड 16 से 21 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां के लोग इस भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक लोग पानी की तलाश में भटकते रहते हैं, कई जगहों पर टैंकर की व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि “जब तापमान लगातार बढ़ रहा है, तब पानी की व्यवस्था प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन निगम की लापरवाही ने लोगों को संकट में डाल दिया है।”

इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष की गीतेश्वरी बघेल भी मौजूद रहीं, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि यह केवल एक-दो वार्ड की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे रिसाली क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का ढांचा चरमरा गया है। उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है, वहीं नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी फैल रही है और बीमारियों का डर बढ़ रहा है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्व में भी कई बार नगर निगम को आवेदन पत्र देकर समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है और वातावरण दूषित हो रहा है।

संजीत विश्वकर्मा ने निगम आयुक्त पर सीधा हमला करते हुए कहा कि “अगर निगम आयुक्त अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करते, तो आज लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता।” उन्होंने मांग की कि तत्काल एक जांच टीम गठित कर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पानी की व्यवस्था, सड़क मरम्मत, नालियों और तालाबों की सफाई जैसे मुद्दों पर काम शुरू नहीं किया गया, तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस स्थिति के लिए पूरी तरह से रिसाली नगर निगम और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में अपनी समस्याओं को रखा। उपस्थित लोगों में गोविंदेश्वर वर्मा (बूथ अध्यक्ष), बसंती साहू, रीता नोहारी, गीता नोहारी, लावती नोहारी, प्रेमन देवी, मालती यादव, गोनमती और अर्जुन चौधरी सहित कई स्थानीय नागरिक शामिल थे। सभी ने प्रशासन से जल्द से जल्द राहत देने की मांग की।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि तालाबों की सफाई नहीं होने से पानी सड़ रहा है, जिससे बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं सड़कों पर गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गर्मी के इस दौर में पानी का संकट सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो स्थिति और भयावह हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा।

अब देखना यह होगा कि निगम प्रशासन इस बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक विरोध के बाद कितनी तेजी से कदम उठाता है। फिलहाल, रिसाली की जनता राहत की उम्मीद में प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठी है, जबकि गर्मी का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

दुर्ग ।  अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव ने अपने कर कमलों से हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक चाक और अनुदान राशि का चेक वितरित किया। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड (ग्रामोद्योग विभाग) के माध्यम से दुर्ग जिले के 21 पंजीकृत कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए गए। इस योजना से प्रत्येक परिवार के तीन सदस्य लाभान्वित होंगे, जिससे कुल 63 लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही कार्यक्रम में 200 ई-रिक्शा चालकों को पांच-पांच हजार रुपये की स्वेच्छानुदान राशि भी प्रदान की गई। इस सहायता से चालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि हर हाथ को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के प्रबंधक  साकेत,  सुरेन्द्र कौशिक,  शिवेन्द्र परिहार,  कमलेश फेकर,  बंटी हरीश चौहान,  कौशल साहू,  महेन्द्र लोढ़ा, कुंभकार समाज के अध्यक्ष  इंद्र कंुभकार, पार्षद  मनीष साहू एवं  गोविंद देवांगन उपस्थित थे।

दुर्ग । छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक ’’शुद्ध दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। जिसमें औषधि शाखा द्वारा जिले में कॉस्मेटिक एजेंसीयां, थोक एवं खुदरा औषधि विक्रय फर्म, अस्पताल एवं अस्पतालों से जुडे फार्मेसी में कोल्ड चैन का निरीक्षण निजी एवं शासकीय परिसरों में वैक्सीन संधारण एवं कोल्ड चैन की जांच, स्वापक औषधियों के थोक एवं खुदरा फर्मों में क्रय-विक्रय संबंधित दस्तावेजों की जांच, सार्वजनिक स्थलों पर कोटपा अधिनियम के तहत् कार्यवाही एवं जागरूकता अभियान एवं निजी तथा  शासकीय अस्पतालों की फार्मेसीयों की जांच/निरीक्षण एवं एडवर्स ड्रग ईवेंट की रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की जांच औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत की जाएगी। खाद्य शाखा द्वारा चाट, गुपचुप सेंटर्स, गन्ना रस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आईसक्रीम, जूस सेंटर, डेयरी प्रोडक्ट विक्रेता फर्म, मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, केक एवं ब्रेकरी प्रोडक्ट विक्रेता फर्म, मिड-डे मिल सेंटर्स, हास्पिटल कैंटीन, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर्स, आईस्क्रीम विक्रेता, कन्फेक्शनरी प्रतिष्ठान, ढ़ाबा, फल एवं सब्जी विक्रेता प्रतिष्ठान, पेप्सी, आईसगोला, आईस कैण्डी विक्रेता प्रतिष्ठानों की सघन जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् की जाएगी।

औषधि शाखा द्वारा -

आज जिले में संचालित मेसर्स जलाराम कॉस्मेटिक इंदिरा मार्केट दुर्ग, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी इंदिरा मार्केट दुर्ग, मेसर्स रेडलिप्स कॉस्मेटिक शॉप, नेहरू नगर, भिलाई, मेसर्स वूमनिया मेकअप स्टोर्स, अग्रसेन चौक, नेहरू नगर, मेसर्स प्रकाश जनरल स्टोर्स, आर.एस.एस. मार्केट, पावर हाउस, भिलाई, मेसर्स हर्षित जनरल एण्ड बैंगल्स स्टोर्स पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई एवं मेसर्स के.जी.एन. ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैम्प-2, पावर हाउस, भिलाई ऐसे 07 कॉस्मेटिक विक्रय करने वाले फर्मों का निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत् किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की एलोपैथिक औषधियों का संग्रह करना नहीं पाया गया एवं फर्मों के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच की गई एवं सख्त निर्देश दिये गए कि उनके द्वारा कास्मेटिक सामान का क्रय अधिकृत विक्रेताओं/एजेंसी से क्रय बिल के माध्यम से किया जाए। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

खाद्य शाखा द्वारा -

आज जिले में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित चाट, गुपचुप सेंटर आदि स्ट्रीट वेंडर्स की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया जा रहा है, जिसमें संचालकों को साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी का उपयोग करने हेतु, अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने हेतु परिसर के आस-पास स्वच्छता रखने हेतु एवं डस्टबीन रखने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।