भिलाई । भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र का एडवांस बर्न केयर यूनिट आज छत्तीसगढ़ में गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए उम्मीद, संवेदना और विशेषज्ञ उपचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम और मानवीय देखभाल के समन्वय से यह यूनिट उन मरीजों को भी नया जीवन देने में सफल हो रही है, जिनकी स्थिति कई बार अत्यंत गंभीर मानी जाती है।

हाल ही में यूनिट ने लगभग 50 प्रतिशत तक झुलसे एक बाल मरीज का सफल उपचार कर अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का परिचय दिया। बर्न विभागाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. उदय धाबर्डे ने बताया कि अमेरिकन बर्न एसोसिएशन के अनुसार बच्चों में 20 प्रतिशत से अधिक तथा वयस्कों में 40 प्रतिशत से अधिक जलना अत्यंत गंभीर स्थिति मानी जाती है। संबंधित बाल मरीज कई दिनों तक अन्य अस्पतालों में उपचार के बाद सेप्टीसीमिया की अवस्था में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया था। शरीर के साथ-साथ मलद्वार और मूत्रमार्ग के आसपास का हिस्सा भी गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका था, जिससे संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई थी।

ऐसी जटिल परिस्थिति में बर्न यूनिट की टीम ने केवल उपचार ही नहीं, बल्कि मरीज के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक पुनर्वास पर कार्य किया। बार-बार ड्रेसिंग की आवश्यकता और असहनीय पीड़ा के बीच मरीज को हाई प्रोटीन एवं हाई फाइबर डाइट दी गई, वहीं नसों के माध्यम से पैरेंट्रल न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया गया ताकि शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को गति मिल सके। ड्रेसिंग के दौरान दर्द कम करने के लिए विशेष एनाल्जेसिक इंजेक्शन दिए जाते थे।

बच्चे के मानसिक तनाव को कम करने के लिए यूनिट में विशेष मानवीय वातावरण विकसित किया गया- प्ले हाउस में खिलौने, कार और मनोरंजन की व्यवस्था के साथ टीवी पर कार्टून फिल्में दिखाकर बच्चों का ध्यान दर्द से हटाने का प्रयास किया गया। वहीँ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ राउंड के दौरान बच्चों से आत्मीय संवाद करते थे, वे उसे चॉकलेट देकर प्रोत्साहित करते हैं और उपचार को सहज बनाने का प्रयास करते। इलाज के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब बच्चे की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। शरीर सूज चुका था और सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। संयोग से उसी दौरान बच्चे का जन्मदिन आया। ऐसे भावुक क्षण में बर्न यूनिट की टीम ने अस्पताल के भीतर ही केक, बैलून और सजावट के साथ उसका जन्मदिन मनाया। सुस्त पड़े बच्चे ने मोमबत्ती बुझाई, केक काटा और कुछ क्षणों के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। यह दृश्य न केवल चिकित्सकीय टीम बल्कि बच्चे के माता-पिता के लिए भी भावुक कर देने वाला था। अस्पताल से छुट्टी के समय माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे के बचने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का बर्न यूनिट उनके लिए संजीवनी साबित हुआ।

इस पूरे उपचार के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी का विभाग को निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर ने कहा कि एडवांस बर्न केयर यूनिट अस्पताल का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो गंभीर मरीजों के उपचार में पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है।

इस सफल उपचार में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. अनिरुद्ध मेने, जूनियर ऑफिसर सुनीता साहु, वार्ड इंचार्ज शोभा सिस्टर सहित नर्सिंग स्टाफ, ड्रेसर, सेनेटरी वर्कर और अटेंडेंट्स की सामूहिक भूमिका महत्वपूर्ण रही।

 दुर्ग । जामुल सीमेंट वर्क्स द्वारा आज सीएसआर स्वास्थ्य पहल के तहत दुर्ग जिले के टीबी मरीजों के लिए 100 टीबी न्यूट्रिशन किट का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य टीबी मरीजों को समुचित पोषण सहायता प्रदान कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में सहयोग करना और “टीबी मुक्त भारत” अभियान को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी की उपस्थिति में जामुल सीमेंट वर्क्स की ओर से सीएसआर प्रमुख जामिल अख्तर खान एवं उनकी टीम ने मरीजों को किट प्रदान की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एसीसी जामुल के मुख्य संयंत्र प्रबंधक महेंद्र सिंह के विशेष सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। टीबी मुक्त भारत की ओर यह कदम न केवल पोषण सहयोग है, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदना और समग्र स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

 दुर्ग । सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत आज नगर निगम दुर्ग द्वारा जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन पुराना गंज मंडी दुर्ग में किया गया। शिविर में आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जन सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई।

स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव, नगर निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार, संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं एसडीएम हरवंश सिंह मिरी ने शिविर स्थल पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जनसमस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। विभाग द्वारा 05 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व 02 बच्चों का अन्नप्रासन रस्म अदायगी की गई।

मंत्री यादव ने शिविर में कसारीडीह वार्ड के आस्था स्व सहायता समूह की महिलाओं को छत्तीसगढ़ महिला कोष अन्तर्गत 03 लाख रूपए का डेमो चेक प्रदान किया गया। शिविर में किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य जाँच कराया गया। नगर निगम दुर्ग की महापौर अल्का बाघमार, महिला बाल विकास एमआईसी प्रभारी शशि द्वारिका साहू एवं पार्षदगण के द्वारा किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। विभाग द्वारा रेडी-टू-ईट से बने व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। शिविर में महापौर बाघमार ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलायी। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।  

 दुर्ग । दुर्ग के आर्य नगर इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पति-पत्नी ने कथित तौर पर अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मृतकों की पहचान गोविंद साहू, उनकी पत्नी और दो बच्चों के रूप में हुई है। मौके से मिले सुसाइड नोट में गोविंद साहू ने आर्थिक तंगी को इस आत्मघाती कदम की वजह बताया है। नोट में लिखा गया है कि बच्चों को इस दुनिया में वे खुद लाए थे, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं और इसके लिए परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी ने फांसी लगाने से पहले बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

जानकारी के मुताबिक परिवार कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी और पुरी जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए गया था। गुरुवार रात परिवार ने साथ में खाना खाया, बच्चों को आइसक्रीम और मिठाई खिलाई और फिर सभी अपने कमरे में सोने चले गए।

सुबह देर तक कोई बाहर नहीं आया तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा खोला गया, जहां का दृश्य देखकर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े थे, जबकि पति-पत्नी ने फांसी लगा ली थी। यह दृश्य देखकर गोविंद की मां बेहोश हो गई।

पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है।

 दुर्ग,। भारत के सर्वाेच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशों के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि 2026 के दौरान प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए “वर्क फ्रॉम होम” तथा “वाहन पूलिंग” व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रति सप्ताह अधिकतम दो दिवस “वर्क फ्रॉम होम” की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय एवं न्यायालय में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनी रहे, जिससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हो।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों को कार्यालयीन समय में घर से कार्य करने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यालय अथवा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दूरभाष के माध्यम से उपलब्ध रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ईंधन की बचत एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक अधिकारियों को वाहन पूलिंग व्यवस्था अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय वाहनों के उपयोग में वाहन पूलिंग व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों ने इन निर्देशों का पूर्णतः पालन करने पर सहमति व्यक्त की। यह व्यवस्था ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि 2026 के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

 दुर्ग, । सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले के नगर पालिका अहिवारा के वार्ड क्र. 12 स्थित मंगल भवन में आज जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में वार्ड क्र. 09, 10, 11 एवं 12 के साथ पूरे नगर के नागरिकों द्वारा मांग व शिकायत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। शिविर में कुल 275 मांग/शिकायत प्राप्त हुई है। शिविर में आधार अपडेशन 10, नया आधार 04, आभा आई डी 72, श्रम कार्ड 02, महतारी वंदन योजना का ई-केवाईसी 30, स्वछता दीदियों को पीपीई किट वितरण-44, परिवहन विभाग द्वारा 16 लोगों का लर्निंग लायसेंस बनाया गया। 85 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाई वितरण किया गया। साथ में टी.बी. जाँच हेतु एक्सरे एवं दवाई वितरण किया गया। शिविर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने के लिये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। शिविर के अंत में उपस्थित समस्त आम नागरिकों और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को  मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाया गया।

शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा,  वार्ड क्र. 02 पार्षद अनुज साहू, वार्ड क्र. 10 पार्षद नुकिता देवांगन, वार्ड क्र. 11 पार्षद इन्द्रजीत राउत, वार्ड क्र. 12  पार्षद पुरषोत्तम वर्मा, वार्ड क्र. 13 पार्षद केशव महिलांग, वार्ड क्र. 14 पार्षद मीना जोशी, वार्ड क्र. 15 पार्षद मुकुंद पटेल के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत, उपअभियंता खिलानंद कुल्हारे, समस्त विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 घायल चालक भी हिरासत में

 दुर्ग । दुर्ग जिले में सीमांकन और रकबा बैठाने के नाम पर कथित सौदेबाजी का बड़ा मामला सामने आया है। जमीन कारोबारी रजत सुराना ने राजस्व विभाग के आरआई विजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि विवादित सीमांकन मामलों में जानबूझकर पेचीदगी बताकर “टीम गठन” किया जाता है और फिर पक्ष विशेष के पक्ष में फैसला करने के लिए पैसों की मांग की जाती है।

रजत सुराना ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि उन्होंने वर्ष 2005 में खसरा नंबर 80/3 की 0.417 हेक्टेयर भूमि पवन अग्रवाल से खरीदी थी। इसी खसरे से कई अन्य लोगों को भी वर्ष 1994 से 2005 के बीच जमीन बेची गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस जमीन के बीच छोड़े गए 30 फीट और 60 फीट चौड़े सड़क मार्ग का रकबा आज भी मूल खसरा नंबर 80/3 में दर्ज है, लेकिन अब उसे उनकी भूमि खसरा नंबर 80/352 में जबरन समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सुराना का आरोप है कि पवन अग्रवाल के पुत्र और निगम के एमआईसी सदस्य निलेश अग्रवाल राजनीतिक प्रभाव और दबाव का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई नामांतरण प्रकरणों में स्वयं पवन अग्रवाल यह स्वीकार कर चुके हैं कि बची हुई भूमि सड़क मार्ग की है, जिसका उल्लेख तहसीलदार के आदेशों में भी दर्ज है।

रजत सुराना ने आरआई विजय शर्मा पर 25 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो उनसे कहा गया कि “काम उसी के पक्ष में होगा जो पैसे देगा।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी आपत्तियां लेने से इनकार किया गया और रिसीविंग तक नहीं दी गई।

उन्होंने बताया कि 14 मई 2026 की रात सीमांकन से ठीक पहले आरआई विजय शर्मा को निलेश अग्रवाल और पुलगांव पटवारी के साथ पटेल चौक के पास देखा गया, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका और मजबूत हो गई।

रजत सुराना ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि दुर्ग जिले के सभी विवादित सीमांकन और रकबा बैठाने के मामलों की पुनः जांच कराई जाए। साथ ही आरआई विजय शर्मा को तत्काल इस प्रकरण से अलग कर उनकी कॉल डिटेल और भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि खसरा नंबर 80/3 की बची भूमि को राजस्व अभिलेख में अलग सड़क मार्ग घोषित किया जाए।

 इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सेक्टर-6 का विदाई समारोह

 भिलाई नगर । वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन के बड़े भाई दिनेश सेन का 17 मई की रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है।

​आज शाम 4 बजे होगी अंतिम विदाई
पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय दिनेश सेन की अंतिम यात्रा 18 मई को शाम 4 बजे उनके निवास स्थान 'खंडेलवाल जैन भवन के पीछे' से निकलेगी। इसके बाद रामनगर मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

​शोक की लहर
विधायक रिकेश सेन के बड़े भाई के निधन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और शुभचिंतकों ने गहरा दु:ख व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

  प्रत्येक मृतक सदस्य को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की

 भूमि बंटवारे के नाम पर 45 हजार लेने का आरोप

 भिलाई नगर । वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सहायता और त्वरित परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भिलाई का पहला “सखी वन स्टॉप सेंटर” प्रारंभ होने जा रहा है। यह सेंटर फरीद नगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के समीप स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 9 मई को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा किया जाएगा।

यह सेंटर महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, मानव तस्करी एवं अन्य महिला अपराधों से पीड़ित महिलाओं को यहां तत्काल सहायता मिल सकेगी।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वैशाली नगर विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सखी वन स्टॉप सेंटर के शुरू होने से बहनों और बेटियों को संकट की घड़ी में भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें एक ही स्थान पर हर जरूरी सहायता उपलब्ध होगी। यह केंद्र महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। हमारी कोशिश है कि वैशाली नगर विधानसभा महिलाओं के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और सशक्त क्षेत्र के रूप में पहचान बनाए।

उन्होंने कहा कि यह केंद्र महिलाओं को आत्मबल देने के साथ-साथ समाज में बेटियों और महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को भी मजबूत करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी आर के जामुलकर ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता का एक समर्पित मंच होगा। यहां पीड़ित महिलाओं को पुलिस समन्वय, मेडिकल सुविधा, काउंसलिंग, विधिक सहायता तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी आश्रय भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 से भी सेंटर को जोड़ा गया है, ताकि संकट की स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके।

उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है और महिलाओं की गोपनीयता एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सेंटर का उद्देश्य केवल सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत करना भी है।

 भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर अंतर्गत आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर ब्लॉक क्रमांक F, दुकान क्रमांक 163 के ऊपर प्रथम तल पर निर्मित दुकान को निगम प्रशासन ने अपने अधिपत्य में लिया।

निगम आयुक़्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि संबंधित दुकानदार को पूर्व मे नोटिस जारी किया गया था। जिसके तहत नियमानुसार निगम के अधीन लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम अमला उपस्थित रहा तथा पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक नियमों के तहत संपन्न कराई गई।

निगम प्रशासन ने कहा कि निगम संपत्तियों एवं व्यावसायिक परिसरों के संबंध में समय-समय पर जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 भिलाईनगर । शासन के निर्देशानुसार शासकीय काम काज में पारदर्शिता तथा योजनाओं और कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन करने सुशासन तिहार 2026 चलाया जा रहा है। जिसके तहत आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्व निराकरण करना, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का समीक्षा करना तथा विकास कार्यो को गति प्रदान करना है। 

सुशासन तिहार 2026 शिविर का आयोजन 8 मई को निगम मुख्य कार्यालय परिसर में वार्ड क्रं. 09 राजीव नगर सुपेला, वार्ड क्रं. 10 लक्ष्मी नगर, वार्ड क्रं. 11 फरीद नगर, वार्ड क्रं. 12 रानी अवंती बाई कोहका, वार्ड क्रं. 13 पुरानी बस्ती कोहका, वार्ड क्रं. 17 नेहरू भवन एवं वार्ड क्रं. 18 कान्ट्रेक्टर कालोनी हेतु रखा गया है। इस शिविर में संबंधित क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते है। इस शिविर के नोडल अधिकारी सह कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल एवं सहायक नोडल अधिकारी सह सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू होगें। नागरिक कार्यालयीन समय में शिविर स्थल पर उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। साथ ही अपने समस्याओ का निराकरण एवं योजनाओं का लाभ उठा सकते है। 

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी नागरिको से अपील करता है कि शिविर स्थल पर निर्धारित तिथि में उपस्थिति होकर शासकीय योजनाओं का लाभ उठा सकते है। यह शिविर अपकी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित किया गया है, इसका भरपुर लाभ उठावें।

 दुर्ग । उच्चतम न्यायालय की ईकमिटी के निर्देशानुसार ईकोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप को अब एक नए एवं अधिक आधुनिक स्वरूप में वर्जन 4.0 में अपडेट किया जा रहा है। इस अपडेट का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं को अधिक तेज, सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।

जिला विधिक प्राधिकरण क़े सचिव से मिली जानकारी अनुसार  वर्जन  4.0 में प्रमुख नई सुविधाएं निम्नलिखित हैं-

सुपर फास्ट स्पीडः एप अब पहले की तुलना में अधिक तेज एवं सुगम रूप से कार्य करेगा।

नया डिजाइनः आधुनिक इंटरफेस के साथ नीचे की ओर नेविगेशन मेनू, जिससे एक हाथ से संचालन आसान होगा।

सीधे ऑर्डर डाउनलोड: केस स्टेटस स्क्रीन से ही सीधे आदेशों की पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा।

स्मार्ट केस ट्रैकिंग: केस नंबर बदलने की स्थिति में पुराने एवं नए दोनों नंबरों को एक साथ देखने की सुविधा।

नो हैंगिंग फीचर: माय केसेस सेक्शन में अब एप के हैंग होने की समस्या समाप्त।

मैप इंटीग्रेशनः न्यायालय परिसर ढूंढने हेतु भुवन मैप्स की सुविधा उपलब्ध।

क्विक लिंक सुविधाः ईपेय, एनजेडीजी एवं ईफाइलिंग जैसी सेवाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध।

महत्वपूर्ण सूचना (डेटा सुरक्षा हेतु): उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान एप में उपलब्ध " एक्सपर्ट" फीचर का उपयोग कर अपने सेव किए गए केस डेटा का बैकअप अवश्य ले लें, अन्यथा अपडेट के पश्चात डेटा नष्ट हो सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियांः

डेटा बैकअप लेने की अंतिम तिथि 04 मई 2026

वर्जन 4.0 के लाइव होने की तिथि 05 मई 2026

यह अपडेट न्यायिक प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए आम नागरिकों को अधिक पारदर्शी एवं सुलभ न्याय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दुर्ग, बालोद, बस्तर एवं मोहला-मानपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी

 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के सख्त पालन के दिए निर्देश