 पण्डरिया थाना क्षेत्र से तीन दिनो में 34(2) आबकारी एक्ट की तीसरी बडी कार्यवाही।

 पंडरिया

 ग्रामीणों की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप हो निर्माण कार्य

 कवर्धा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिसके अंतर्गत कवर्धा जिले की 48 समितियों का भी शुभारंभ हुआ। उन्होंने इसे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई समितियों के शुरू होने से अब पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2 हजार 573 हो गई है। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और सहकारिता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान समृद्ध बन सकें।

भालूचुआ गांव में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जसविंदर बग्गा ने शुभारंभ किया
शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जसविंदर बग्गा ने बताया कि अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है और इनमें माइक्रो एटीएम भी लगाए गए है, जिनसे किसान 20 हजार रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब ग्राम भालूचुआ, तिलाई भाट और चंदनपुर के सैकड़ों किसानों को धान बेचने के लिए हरिनछपरा जाने की दिक्कत समाप्त होगी।

बग्गा ने इस समिति के निर्माण एवं शभारंभ के लिए क्षेत्र के समस्त किसानों के साथ मुख्यमंत्री साय का आभार माना। इस अवसर पर हरिनछपरा सोसाइटी के श्याम कोसले, सरपंच चंद्र दिवाकर, वरिष्ठ काम दत्त गेंड्रे, दुलाखन गेंड्रे, बूथ अध्यक्ष आशाराम लहरे, हीरो सतनामी सहित ग्रामवासीउपस्थित थे।

 मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा

 कवर्धा । गुरुकुल पब्लिक स्कूल, कवर्धा ने अभ्युदय  स्कूल द्वारा आयोजित अंतर्विद्यालयीन नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें  विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया के सदुपयोग पर आधारित नुक्कड़ नाटक 'एक सोच 'का हनुमान वाटिका, कवर्धा के सुरम्य वातावरण में मंचन किया गया। 

स्कूल के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस अंतर्विद्यालयीन नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में गुरुकुल के अलावा नगर के अभ्युदय स्कूल, होली किंगडम स्कूल तथा अशोका पब्लिक स्कूल ने भाग लिया। डॉ विजय कुमार शाही, अतुल वर्मा के सशक्त मार्गदर्शन , नेहा वर्मा ,भारती राव ,राधारानी तथा केजेलाल साहू के सहयोग तथा विद्यार्थियों के भावप्रवण अभिनय से मंचित इस नाटक ने उपस्थित दर्शकों को भावविभोर कर उनकी वाह-वाही लूटी। 

कक्षा पाँचवीं के छात्र द्वय कुनाल तथा गिरीश मदारी और जम्बूरे के रुप में दर्शकों के आकर्षण के केंद्र रहे।विद्यार्थियों ने अपने नाटक के माध्यम से जनमानस को समझाया कि सोशल मीडिया दुधारी तलवार के समान है अगर इसका उपयोग सोच समझकर नहीं किया गया तो यह व्यक्ति को अपूर्णनीय क्षति भी पहुंचा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग तथा रील के प्रति उन्माद ने  सभी को अवसाद में डूबा रखा है, जहाँ से निकलना जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के बल पर गुरुकुल पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभ्युदय स्कूल द्वितीय तथा होली किंगडम स्कूल तृतीय स्थान पर रहे।प्रबंधन समिति के अध्यक्ष , अन्य पदाधिकारीगण तथा प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगलकामना की और आशा व्यक्त किया कि विद्यार्थी गण अवश्य ही सोशल मीडिया का बेहतरीन ढंग से अपनी प्रतिभा के विकास में सदुपयोग करेंगे।

 शिकायत मिलने पर होटल से चिकन ग्रेवी का सैंपल भी जांच के लिए भेजा

 कवर्धा- फुलवारी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति के खंडित होने संबंधी जो जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही थी वह पूर्णतः अफवाह, भ्रामक एवं निराधार पाई गई है। मंदिर के पुजारी के कथन अनुसार भगवान हनुमान जी की मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है तथा मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हुई है।

 कवर्धा । छत्तीसगढ़ साहू समाज के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चोवाराम साहू ने कबीरधाम जिले में दलहनी-तिलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 15 फरवरी 2026 से खरीफ एवं रबी दलहनी-तिलहनी फसलों की खरीदी शुरू करने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है।

उन्होंने बताया कि जिले के चारों विकासखंड- कवर्धा, पंडरिया, स. लोहारा और बोड़ला में करीब 66 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश केंद्रों में खरीदी सुचारू रूप से नहीं हो रही है। चोवाराम साहू के अनुसार, किसानों को मजबूरी में अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। रबी की प्रमुख फसल चना, जिसकी कटाई और मिसाई लगभग पूरी हो चुकी है, वर्तमान में मंडी में 5000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है, जबकि शासन द्वारा इसका समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों की सांठगांठ के चलते मंडी में कीमतें कृत्रिम रूप से नीचे रखी जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को तरह-तरह के बहाने बनाकर लौटा दिया जा रहा है। कहीं सर्वर डाउन होने तो कहीं पोर्टल नहीं खुलने का हवाला दिया जा रहा है। हाल ही में किसानों द्वारा आवाज उठाए जाने पर जिले कुछ केन्द्रों में खरीदी शुरू की गई है लेकिन अधिकांश केन्द्रों में खरीदी अभी भी बंद है। किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष साहू ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन फसलों का समर्थन मूल्य और बाजार भाव दोनों ही किसानों के हित में नहीं हैं। चना सहित अन्य फसलों के दाम कई वर्षों से लगभग स्थिर हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अरहर का 8000, मूंग का 8768, उड़द का 7800, मूंगफली का 7263, सोयाबीन का 5328, चना का 5875, मसूर का 7000 और सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, लेकिन इन दरों पर खरीदी नहीं होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंत में चोवाराम साहू ने शासन से मांग की है कि उपार्जन केंद्रों में तत्काल व्यवस्था सुधारते हुए पारदर्शी और नियमित खरीदी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को उनका वाजिब हक मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

 कवर्धा । प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाले ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इस अधिनियम को पारित होने से रोकने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी द्वारा एकजुट होकर महिलाओं के लिए लाये गए इस अधिकार का विरोध करते हुए लोकसभा सदन में उसे पारित होने से रोक दिया गया।

विपक्षी पार्टियों द्वारा किये गए इस कृत्य पर प्रतिक्रिया देते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व और निति निर्माण की दिशा में विशेष स्थान देने के लिए प्रधानमन्त्री मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने हेतु 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है लेकिन, विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा में जो किया गया, वह भारत की प्रत्येक महिला के सम्मान और अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक अवसर विपक्ष ने एक बार फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुर्बान कर दिया। कांग्रेस, टीएमसी,  डीएमके और समाजवादी पार्टी ने मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण की इस पहल को रोकने का जो निंदनीय काम किया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के दौरान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस अधिनियम में बाधा लाने का जो कार्य किया है उससे स्पष्ट है कि उनके लिए महिलाएं केवल एक वोट बैंक हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं, वे इस देश की शक्ति हैं, भविष्य हैं। उनके अधिकारों को बार-बार कुचलने की यह मानसिकता देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान, सहभागिता और उनके स्वाभिमान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखकर उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर देने का सार्थक प्रयास किया,लेकिन विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को दरकिनार करने का जो कृत्य किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं नारी शक्ति का यह अपमान अब हर गांव, हर शहर और हर मंच पर गूंजेगा। देश की माताएं-बहनें इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से अवश्य देंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाले ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधेयक को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी द्वारा बाधित करना लोकतंत्र की भावना और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ है। यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के वर्षों पुराने संघर्ष, उनके सपनों और उनके समान भागीदारी के अधिकार का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को नीति निर्माण, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होना था। लेकिन विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस ऐतिहासिक अवसर को कुचलने का कार्य किया है। यह केवल विरोध नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, उनके नेतृत्व और उनकी क्षमता पर अविश्वास को दर्शाता है।

भावना बोहरा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला योजना, आवास और शौचालय, नमो ड्रोन और लखपति दीदी, मातृत्व लाभ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा से जुड़े सख्त कानून, तीन तलाक जैसे कानून को समाप्त करना और अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में यह विधेयक प्रधानमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका में स्थापित करने के लिए हैं। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक अपने राजनीतिक समीकरणों की चिंता है। महिलाएं केवल मतदाता नहीं हैं, वे इस राष्ट्र की आत्मा हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय है। ऐसे में उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना या उनके अधिकारों को टालना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। यह विधेयक महिलाओं को उनका वैधानिक और नैतिक अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, जिसे विपक्ष ने रोककर महिलाओं के विश्वास को आहत किया है।

एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते यह विषय मेरे लिए अत्यंत संवेदनशील और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। आज देश की हर महिला यह देख रही है कि कौन उनके अधिकारों के साथ खड़ा है और कौन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। नारी शक्ति का यह अपमान अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर गांव, हर शहर और हर घर में इसकी चर्चा होगी। देश की माताएं-बहनें इस अन्याय का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से अवश्य देंगी। आने वाले समय में यह आक्रोश जन-जन की आवाज बनेगा और हर स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। विपक्ष को यह समझना होगा कि अब देश की महिलाएं जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानती हैं। आने वाले समय में महिलाएं इन महिला विरोधी विपक्षियों को को कड़ा जवाब जरुर देंगी।

भावना बोहरा ने कहा कि आज विपक्षी दलों की राजनीति जनहित से भटककर केवल विरोध और निजी स्वार्थों तक सीमित हो गई है। देशहित के हर बड़े और ऐतिहासिक निर्णय पर इनका रुख नकारात्मक रहा है, चाहे जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का साहसिक कदम हो, अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण, हमारे वीर जवानों द्वारा की गई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाला तीन तलाक कानून, या फिर देश को सशक्त और संगठित बनाने की दिशा में वन नेशन, वन इलेक्शन जैसी पहल और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील एवं राष्ट्रीय गौरव से जुड़े हर मुद्दे पर विपक्ष ने केवल विरोध की राजनीति की है। यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए राष्ट्रहित से बढ़कर राजनीतिक लाभ और सत्ता की लालसा है।लोकसभा में महिलाओं के अधिकार के लिए नारी शक्ति वंदन बिल पर विरोध दर्ज कराना दर्शाता है कि विपक्ष अब सकारात्मक सुझाव देने के बजाय हर निर्णय में बाधा डालने की मानसिकता से ग्रसित हो चुका है। देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि विकास के मार्ग में कौन साथ है और कौन केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहें हैं।

 कवर्धा-कबीरधाम जिले में गौ तस्करी का मामला कोई नया नहीं है,,बीच बीच में गौ तस्करी के मामले आते ही रहते है। और गौ तस्करो पर प्रभावी कानूनी कार्यवाहियां भी होती रही है। फिर भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तस्करों के हौसले बुलंद है।                                  

 - सांसद संतोष पांडेय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक का विरोध करने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। 

 कबीरधाम के 56 गांवों तक पहली बार पहुंचेगी पक्की सड़कें

 कवर्धा - क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

 कवर्धा, 17 अप्रैल 2026। जनगणना कार्यक्रम 2027 के तहत कबीरधाम जिले में कर्मचारियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्य को गंभीरता से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशिक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 10 कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जनगणना कार्य में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्ण जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

 पंडरिया विधानसभा में वनांचल क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 57.93 करोड़ से अधिक की 57 किमी सड़कों का किया वर्चुअल भूमिपूजन

 सोनिया मेरावी ने कहा—नन्हें बच्चों और कार्यकर्ताओं की सेहत से समझौता नहीं

 घाट काटकर बनाई सड़क, अब गांव में हर मंगलवार को बाजार लगना भी हुआ शुरू