डीएमएफ के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य, 5 वर्षीय समग्र विकास योजना बनाने के निर्देश

एमसीबी/21 अप्रैल 2026 

कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY-2024) के संशोधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9B(3) के तहत अधिसूचित इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बैठक में कलेक्टर ने जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए, जो सीधे तौर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत लाभ या योजना की मूल भावना के विपरीत कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि व्यायामशाला नवीनीकरण, मुर्गों की लड़ाई के लिए चबूतरा निर्माण, पंचायत उपयोग हेतु मोबाइल/वाहन क्रय जैसे कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और ऐसे प्रस्तावों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही मूर्तियां, स्मारक, हेलीपैड, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, निजी औद्योगिक पार्क, राजनीतिक कार्यक्रम, अधिकारियों के लिए वाहन एवं मोबाइल खरीद जैसी गतिविधियों को भी योजना से बाहर रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान सभी विभागों को 5 वर्षीय Perspective Plan (दीर्घकालिक योजना) तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसे 15 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस योजना में आगामी पांच वर्षों के लिए जिले के समग्र विकास का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए अलग विस्तृत योजना तथा 25-30 करोड़ रुपये के कार्यों को प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को खनन प्रभावित गांवों की सूची के आधार पर योजनाओं का चयन करने तथा पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, विद्युत, क्रेडा और उद्यानिकी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर उनकी स्थिति का आकलन करने तथा प्रति वर्ष कम से कम 30 केंद्रों के निर्माण या उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की उपलब्धता एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए, जबकि पंचायत विभाग को जल संरक्षण हेतु चेक डैम निर्माण की योजना तैयार करने को कहा गया।
कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक अधोसंरचना परियोजना में बिजली सुविधा अनिवार्य रूप से शामिल की जाए, ताकि सभी परिसंपत्तियां पूर्ण रूप से उपयोगी बन सकें। साथ ही सभी विभागों को अपने कार्यों की जानकारी नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय की भी समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम रखते हुए अधिक से अधिक राशि जनहितकारी कार्यों पर खर्च की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, जिले में सजेगा प्रतिभा का महाकुंभ

एमसीबी/21 अप्रैल 2026

ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से जिले में “ज्ञान शिखररू कौन बनेगा विजेता” शैक्षिक एवं कौशल आधारित समर प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार यह प्रतियोगिता विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें शासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा।
प्रतियोगिता का प्रथम चरण 27 अप्रैल 2026 को विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 2 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक विकासखंड से चयनित शीर्ष 8 प्रतिभागी जिला स्तर पर पहुंचेंगे। जिला स्तरीय ग्रैंड फिनाले 6 मई 2026 को प्रातः 8 बजे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होगा, जिसमें कुल 24 प्रतिभागी भाग लेंगे।
प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और आत्मविश्वास का विकास करना है। इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, किन्तु प्रतिभागियों को विद्यालय का पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। आवेदन केवल विद्यालय के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
विद्यालय स्तर पर चयन प्रक्रिया के तहत 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की लिखित परीक्षा (30 मिनट) आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक तथा गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती होगी। शीर्ष 10 विद्यार्थियों को ‘हॉट सीट’ के लिए चुना जाएगा, जहां ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ के माध्यम से अंतिम 2 प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें ब्लॉक स्तर हेतु नामांकित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर लगभग 50 से 60 प्रतिभागी शामिल होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद शीर्ष 25 छात्र ‘हॉट सीट’ तक पहुंचेंगे, जहां से सर्वश्रेष्ठ 8 प्रतिभागियों का चयन जिला स्तर के लिए किया जाएगा।
जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन एवं बजर सिस्टम के साथ किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। विजेता को ‘जिला ज्ञान रत्न’ की उपाधि, नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

‘हॉट सीट’ में कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें सरल, मध्यम एवं कठिन तीन चरणों में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता में दो सुरक्षित पड़ाव (प्रश्न 5 एवं 13) भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिभागियों को चार लाइफलाइनकृ50रू50, ऑडियंस पोल, फ्लिप द क्वेश्चन एवं कॉल अ फ्रेंडकृका उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जिसमें एक प्रश्न पर एक ही लाइफलाइन का उपयोग किया जा सकेगा।
प्रतियोगिता में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साहित्य, कला-संस्कृति, खेल, सिनेमा, आईटी, पर्यावरण एवं तार्किक क्षमता सहित लगभग 20 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आचार संहिता के तहत मोबाइल या किसी भी बाहरी उपकरण का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में प्रतिभागी को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
ब्लॉक स्तर पर विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक किट प्रदान किए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को नकद पुरस्कार एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतियोगिता का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन के पश्चात 3 दिनों के भीतर पालन प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अन्वेषक पारसमणि (मो. 7024860616) से संपर्क किया जा सकता है।

 एमसीबी/17 अप्रैल 2026

जिले में प्रवासी मजदूरों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नवा रायपुर द्वारा 5 किलोग्राम फी ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर प्रदाय करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत एलपीजी वितरकों के माध्यम से पात्र मजदूरों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम FTL एलपीजी सिलेंडर केवल अधिकृत वितरण केंद्रों के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को राहत प्रदान करना है, जो अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और नियमित घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित हैं।

निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य
लाभार्थियों को सिलेंडर प्रदान करते समय उनसे पहचान प्रमाण (आधार कार्ड) प्राप्त किया जाएगा। साथ ही उनकी सहमति से श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी ली जाएगी। इन दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार गैस कनेक्शन एवं रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।

स्टॉक एवं वितरण पर कड़ी निगरानी
एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे दैनिक स्टॉक, विक्रय तथा शेष सिलेण्डरों का नियमित अभिलेख संधारित करें। संबंधित अधिकारियों द्वारा इन अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या व्यपवर्तन को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्तियों या एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एलपीजी वितरकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों तक इस सुविधा का लाभ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

 एमसीबी /17 अप्रैल 2026

प्रदेश में ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( PMGSY-IV) 2025-26 के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (SAGES) ऑडिटोरियम, मनेन्द्रगढ़ में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विकास कार्यों की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विष्णु देव साय ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की, वहीं जिला पंचायत एमसीबी की अध्यक्ष यशवंती सिंह कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

राज्य में 774 सड़कों को स्वीकृति, 2,225 करोड़ से अधिक का प्रावधान
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 774 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लंबाई 2,426.875 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण हेतु 2,225.44 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी।

जिले को 56 सड़कों की सौगात
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए यह योजना बड़ी सौगात लेकर आई है। जिले में कुल 56 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिन पर 23,667.83 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 264.63 किलोमीटर होगी, जिससे दूरस्थ गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

विकासखंडवार विवरण के अनुसार
भरतपुर विकासखंड में 1 सड़क (2.00 किमी) हेतु 180 लाख रुपये स्वीकृत
मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में 32 सड़कें (144.57 किमी) के लिए 13,013.88 लाख रुपये
खड़गवां विकासखंड में 23 सड़कें (118.06 किमी) हेतु 10,473.95 लाख रुपये स्वीकृत

ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बनेगी सड़क
इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार होगा। साथ ही कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री का संबोधन: गांवों के विकास की रीढ़ है सड़क
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि राज्य निर्माण के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास के लिए सड़क सबसे आवश्यक आधार है। उन्होंने कहा, “भारत गांवों का देश है और हमारी आत्मा गांवों में बसती है। बिना सड़क के गांव का विकास संभव नहीं है।” उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के दूरस्थ गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना को नई गति और व्यापकता मिलने की बात कही।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजेश साहू, मनेंद्रगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव, जिला पंचायत सदस्य उजित नारायण सिंह, रामजीत लकड़ा एवं श्रीमती बेला कुवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होकर समयबद्ध रूप से पूर्ण होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के साथ विकास को नई गति मिलेगी।

 एमसीबी /17 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी एवं वानिकी विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) 2026-27 के माध्यम से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग में बी.एससी. (ऑनर्स) उद्यानिकी एवं बी.एससी. (ऑनर्स) वानिकी के चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो PAT  परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को व्यापम द्वारा निर्धारित नियमों एवं विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
बीएससी. (ऑनर्स) उद्यानिकी के लिए विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित 16 शासकीय महाविद्यालयों एवं 3 निजी महाविद्यालयों में कुल 1240 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं बी.एससी. (ऑनर्स) वानिकी पाठ्यक्रम के लिए 1 महाविद्यालय में कुल 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। इस संबंध में व्यापम द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
वर्तमान समय में उद्यानिकी एवं वानिकी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। फल, सब्जी, पुष्प उत्पादन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, वन संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में इन विषयों में संचालित यह डिग्री कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इन पाठ्यक्रमों में आधुनिक तकनीक, अनुसंधान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में उद्यानिकी एवं वानिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे व्यापम द्वारा आयोजित PAT  परीक्षा में सम्मिलित होकर विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवेदन करें तथा इस अवसर का लाभ उठाएं। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल http://vyapam.cgstate.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 02 अप्रैल 2026 (गुरुवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 27 अप्रैल 2026 (सोमवार), सायं 5:00 बजे तक
त्रुटि सुधार - 28 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026, सायं 5:00 बजे तक
परीक्षा की संभावित तिथि - 21 जून 2026 (रविवार)
परीक्षा का समय - पूर्वान्ह 10:00 से 1:15 बजे तक
वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि - 15 जून 2026 (सोमवार)
परीक्षा केंद्र - 33 जिला मुख्यालयों में बनाया गया है।

 एमसीबी/17 अप्रैल 2026

आज मानवीय संवेदना, त्वरित कार्रवाई और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रेरक उदाहरण सामने आया। जनपद भरतपुर के ग्राम कुदरा निवासी दिव्यांग रामकृपाल अगरिया (पिता हीरालाल अगरिया) के लिए यह दिन नई उम्मीद और खुशियों की सौगात लेकर आया।
रामकृपाल अगरिया, जो लंबे समय से आवागमन की समस्या से जूझ रहे थे, अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी स्थिति को समझते हुए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने मौके पर ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हितग्राही को बिना विलंब मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाए।

प्रशासनिक सक्रियता से सुगम हुई राह
डिप्टी कलेक्टर के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूर्ण किया और कुछ ही समय में रामकृपाल को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान कर दी गई। इस त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ जनहित के कार्यों में देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

रामकृपाल के चेहरे पर लौटी मुस्कान
ट्राई साइकिल की चाबी हाथ में मिलते ही रामकृपाल के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। अब वे अपने दैनिक कार्यों और आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनकी यह मुस्कान वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक भावुक क्षण बन गई।
रामकृपाल अगरिया ने भावुक होकर कहा “मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिला प्रशासन और इंदिरा मिश्रा मैडम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस ट्राईसाइकिल से अब मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी और मैं अपने काम खुद कर पाऊंगा।“

संवेदनशील प्रशासन का सशक्त उदाहरण
जिला प्रशासन की इस त्वरित एवं मानवीय कार्यप्रणाली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि मंशा स्पष्ट हो और व्यवस्था संवेदनशील हो, तो शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में देर नहीं लगती। यह पहल न केवल एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित हुई है, बल्कि आमजन के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास को भी और मजबूत करती है।

 एमसीबी / 15 अप्रैल 2026

जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राहत पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब और बंद पड़े हैंडपंपों की मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं और गांव-गांव पहुंचकर त्वरित सुधार कार्य कर रही हैं।
तेज धूप और बढ़ती जल मांग को देखते हुए विशेष रणनीति के तहत मरम्मत दलों का गठन किया गया है। ये दल सुबह से ही फील्ड में पहुंचकर हैंडपंपों की जांच, मरम्मत और आवश्यक पुर्जों के प्रतिस्थापन का कार्य कर रहे हैं, ताकि किसी भी गांव में पेयजल की समस्या न हो। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि खराब हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द चालू किया जाए।
इसी क्रम में विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत कुवारपुर में लंबे समय से खराब पड़े हैंडपंप को सुधारकर पुनः चालू किया गया। इसके शुरू होते ही आसपास के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने लगा, जिससे भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिली है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर मरम्मत कार्य होने से उनकी दैनिक जल समस्या दूर हो गई है। उन्होंने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से ग्रामीण जीवन सुगम हो रहा है।
विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न गांवों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी हैंडपंप खराब पाए जा रहे हैं, वहां तुरंत मरम्मत की जा रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित संधारण पर भी जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी टीमों की तैनाती और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे जल का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और किसी भी जल समस्या की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

 एमसीबी/13 अप्रैल 2026

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ एक्शन मोड में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर 10 अप्रैल 2026 की रात खनिज विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।
रात्रि लगभग 1:00 बजे ग्राम पंचायत हरचौका, तहसील भरतपुर स्थित मवई नदी में स्वीकृत रेत खदान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय नियमों के विपरीत खनन कार्य किया जा रहा है। मौके पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने एक चौन माउंटेन मशीन और रेत से भरी एक हाईवा वाहन को तत्काल जब्त कर लिया।
कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सिरौली और चिउंटिमार क्षेत्रों में भी अवैध रेत परिवहन पर सख्ती दिखाई गई। यहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त 4 ट्रैक्टर वाहनों को पकड़ा गया। सभी वाहनों के मालिकों के खिलाफ खनन एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1), 21(5) एवं 23(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। जब्त किए गए चारों ट्रैक्टरों को कलेक्टरेट परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा, खनिज सिपाही राजकुमार यादव सहित विभागीय अमले की सक्रिय भूमिका रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

 एमसीबी/13 अप्रैल 2026

में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्व वसूली में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। संचालक, संचालनालय भौमिक तथा खनिजकर्म, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा जिले के लिए 90.00 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध विभाग ने कलेक्टर के मार्गदर्शन और संचालक के निर्देशन में कार्य करते हुए 79.53 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति दर्ज की है। यह कुल लक्ष्य का लगभग 88 प्रतिशत है, जो विभाग की सक्रियता और प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
खनिज विभाग द्वारा जिले में संचालित प्रमुख खनिज कोयला तथा गौण खनिज गिट्टी (साधारण पत्थर) और रेत के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी रखी गई। साथ ही अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करते हुए राजस्व संग्रह को सुनिश्चित किया गया।
विभाग की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े कुल 146 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 38.70 लाख रुपये की राशि अर्थदंड एवं समझौता शुल्क के रूप में वसूल कर निर्धारित खनिज मद में जमा कराई गई।
इस उपलब्धि के पीछे खनिज विभाग की सतत निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और प्रशासनिक समन्वय की अहम भूमिका रही। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगे भी इसी तरह अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

 एमसीबी/13 अप्रैल 2026

में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्व वसूली में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। संचालक, संचालनालय भौमिक तथा खनिजकर्म, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा जिले के लिए 90.00 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध विभाग ने कलेक्टर के मार्गदर्शन और संचालक के निर्देशन में कार्य करते हुए 79.53 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति दर्ज की है। यह कुल लक्ष्य का लगभग 88 प्रतिशत है, जो विभाग की सक्रियता और प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
खनिज विभाग द्वारा जिले में संचालित प्रमुख खनिज कोयला तथा गौण खनिज गिट्टी (साधारण पत्थर) और रेत के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी रखी गई। साथ ही अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करते हुए राजस्व संग्रह को सुनिश्चित किया गया।
विभाग की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े कुल 146 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 38.70 लाख रुपये की राशि अर्थदंड एवं समझौता शुल्क के रूप में वसूल कर निर्धारित खनिज मद में जमा कराई गई।
इस उपलब्धि के पीछे खनिज विभाग की सतत निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और प्रशासनिक समन्वय की अहम भूमिका रही। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगे भी इसी तरह अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

 सीमित सीटों पर लॉटरी से होगा चयन, आवेदन भरने का अंतिम तिथि 5 मई को

एमसीबी/ 10 अप्रैल 2026

शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, मनेंद्रगढ़ जिला एमसीबी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 मई 2026 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन https://cgschool.in/saems/   पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
विद्यालय द्वारा जारी कक्षावार रिक्त सीटों के अनुसार कक्षा 1वीं में 50 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कक्षा 3 वीं, 4वीं और 5वीं में 1-1 सीट रिक्त है। कक्षा 7वीं में 2 सीटें तथा कक्षा 8वीं में 6 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में कॉमर्स, जीव विज्ञान और गणित तीनों संकायों में 5-5 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इन सभी कक्षाओं में बालक एवं बालिका दोनों के लिए प्रवेश की सुविधा रहेगी।
विद्यालय प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कक्षा में रिक्त सीटों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना पूर्व में ही दे दी जाएगी। अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें ताकि प्रवेश से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह पहल गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 सीमित सीटों पर लॉटरी से होगा चयन, आवेदन भरने का अंतिम तिथि 5 मई को

एमसीबी/ 10 अप्रैल 2026

शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, मनेंद्रगढ़ जिला एमसीबी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 मई 2026 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन https://cgschool.in/saems/   पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
विद्यालय द्वारा जारी कक्षावार रिक्त सीटों के अनुसार कक्षा 1वीं में 50 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कक्षा 3 वीं, 4वीं और 5वीं में 1-1 सीट रिक्त है। कक्षा 7वीं में 2 सीटें तथा कक्षा 8वीं में 6 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में कॉमर्स, जीव विज्ञान और गणित तीनों संकायों में 5-5 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इन सभी कक्षाओं में बालक एवं बालिका दोनों के लिए प्रवेश की सुविधा रहेगी।
विद्यालय प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कक्षा में रिक्त सीटों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी सूचना पूर्व में ही दे दी जाएगी। अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें ताकि प्रवेश से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह पहल गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 भ्रांतियों के निराकरण, जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर

एमसीबी/27 मार्च 2026

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना “विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ( VB-GRAMG )” को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यह योजना आगामी 01 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व तैयारी के रूप में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की पहल की गई है।
उक्त कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में योजना के संबंध में फैल रही भ्रांतियों को दूर करना तथा सभी संबंधितों को योजना की सही एवं समग्र जानकारी उपलब्ध कराना रहा, ताकि भविष्य में इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और सभी ग्राम पंचायतें सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
कार्यक्रम में जिले की विशेषज्ञ टीम द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें योजना के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान, पात्रता, लाभ, क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा ग्राम पंचायतों की भूमिका को सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया गया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें योजना के विभिन्न पहलुओं से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। इसी क्रम में जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के सभाकक्ष अमृत सदन, भरतपुर एवं खड़गवां जनपद पंचायतों के सभाकक्षों में अलग-अलग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कुल 120 आम नागरिकों की सहभागिता रही। साथ ही जनपद पंचायत सदस्य श्री रविशंकर वैश्व, श्रीमती पूजा कोल, श्री आनंद सिंह, श्रीमती अशोतीया बाई, भैयालाल गोड, रामनरेश सिंह, सीता देवी आयाम, सुश्री सूरतिया सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं उपसरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
उपस्थित सरपंचों में ग्राम पंचायत लोहारी के मोती सिंह, चनवारीडाड़ के सोनू सिंह, ग्राम पंचायत सिरौली की श्रीमती जुगुम बाई, भलौर के धर्मपाल, ग्राम पंचायत डोमनापारा की श्रीमती मानमति, ग्राम पंचायत चैनपुर की श्रीमती मीना कुमारी, ग्राम पंचायत डगौरा की श्रीमती कमला, ग्राम पंचायत मुख्तियारपारा की श्रीमती मालती सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा) जिला पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यशालाओं के सफल संचालन हेतु प्रोजेक्टर, लैपटॉप सहित सभी आवश्यक संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही प्रतिभागियों को योजना संबंधी बुकलेट भी वितरित की गई, जिससे वे भविष्य में भी जानकारी का संदर्भ ले सकें।
कार्यक्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी सप्ताह में क्लस्टर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत तक योजना की सही जानकारी पहुंचाई जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए मनरेगा कार्यस्थल पर आकस्मिक निधन हुए हितग्राही स्व. भैयालाल की पत्नी अहिल्या बाई को मनरेगा प्रावधान के तहत 25 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक जनप्रतिनिधियों के करकमलों से प्रदान किया गया। इस पहल से उपस्थित जनसमूह में संवेदनशीलता और प्रशासन के प्रति विश्वास का वातावरण और अधिक मजबूत हुआ।
कार्यशालाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में योजना के प्रति जागरूकता का व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे आने वाले समय में  VB-GRAMG योजना का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

 जिले में राजस्व पखवाड़ा का मेगा प्लान जारी

 301.32 लाख की लागत से चैनपुर में बनने वाले भव्य जिला पंचायत भवन का हुआ भूमि पूजन

 8 स्वर्ण सहित 26 पदकों से गूंजा संभाग

एमसीबी/ 25 मार्च 2026

संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में एमसीबी जिले के खिलाड़ियों ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि पूरा संभाग उनके उत्कृष्ट खेल कौशल का साक्षी बन गया। 21 से 23 मार्च तक अंबिकापुर में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एमसीबी ने 8 स्वर्ण, 14 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 26 पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया।
प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय पहलवान गीता फोगाट की प्रेरक उपस्थिति ने खिलाड़ियों में जोश और आत्मविश्वास का संचार किया। वहीं समापन समारोह में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर भाइचुंग भूटिया की मौजूदगी ने आयोजन को गौरवशाली आयाम प्रदान किया।
एमसीबी के खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड से लेकर कुश्ती, कराते और कबड्डी तक हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। 100 मीटर दौड़ में टी. होमेश्वर राव की तेज रफ्तार, भाला फेंक में कुमारी अनिता सिंह की सटीकता, ऊंची कूद में आनंद कुमार की उड़ान, कराते में कुमारी आराधना मार्काे का जुझारूपन और 62 किलोग्राम कुश्ती में सीमा सिंह की ताकत ने स्वर्णिम सफलता की कहानी लिखी। कबड्डी में भी एमसीबी का दबदबा साफ नजर आया, जहां जूनियर बालक, जूनियर बालिका और सीनियर बालक वर्ग की टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर टीम स्पिरिट और रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया। कांस्य पदकों में सुरेंद्र सिंह (कराते 67 किग्रा), शनि लुइश (कुश्ती 57 किग्रा), कंचन सिंह (ऊंची कूद) तथा तीरंदाजी में शिवम, मुकेश और चंदन ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर जिले की झोली में सम्मान जोड़ा।
इस अभूतपूर्व सफलता पर एमसीबी जिले के कलेक्टर डी. वेंकट राहुल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जिले की उभरती खेल प्रतिभाओं, कठोर परिश्रम और मजबूत खेल संरचना का प्रतिफल है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। जिला खेल अधिकारी विनोद जायसवाल ने भी इसे “जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण” बताते हुए कहा कि यह सफलता आने वाले समय में और बड़े खेल लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा बनेगी।
एमसीबी की इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल सरगुजा संभाग में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिले की पहचान को एक सशक्त खेल शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है।

 एमसीबी/ 25 मार्च 2026

जिले में खनिज विभाग ने प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत बिछियाटोला, तहसील केल्हारी स्थित रेत खदान की विस्तृत जांच कराई। कलेक्टर (खनिज शाखा) कार्यालय के निर्देश पर 24 मार्च 2026 को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र के आधार पर मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने शाम लगभग 4:50 बजे औचक निरीक्षण किया।
जांच के दौरान खदान क्षेत्र का बारीकी से अवलोकन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि रेत उत्खनन का कार्य पर्यावरणीय नियमों और निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है। खदान से रेत का परिवहन ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें वैध अभिवहन पास का उपयोग किया जा रहा था। इससे यह पुष्टि हुई कि खनन कार्य पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत संचालित है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रेत भंडारण स्थल का भी जायजा लिया। मौके पर पाया गया कि खदान से निकाली गई रेत का भंडारण निर्धारित और स्वीकृत स्थल पर किया जा रहा है। संबंधित भंडारण स्थल विधिवत स्वीकृत है तथा उसकी अनुमति अवधि 16 जून 2023 से 15 जून 2026 तक प्रभावी है। इसके साथ ही जल एवं वायु संबंधी पर्यावरणीय स्वीकृति भी 30 जून 2027 तक मान्य है, जो सभी आवश्यक नियमों के पालन को दर्शाता है।
जांच टीम ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से भी चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि रेत खदान और भंडारण कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्थानीय लोगों को काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और गांव में विकास की गति तेज हुई है। इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद तैयार किए गए प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि खदान संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है और सभी कार्य निर्धारित नियमों एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं।

 एमसीबी/ 23 मार्च 2026

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास द्वारा जारी सूचना के अनुसार पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) के अंतर्गत की जा रही है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित एक प्रतिष्ठित संस्था है।
जारी आदेश के अनुसार यह वॉक-इन इंटरव्यू 2 अप्रैल 2026 दिन- गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का समय सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को जनपद पंचायत आयुक्त सभागार  मनेंद्रगढ़ में उपस्थित होकर सीधे साक्षात्कार में भाग लेना होगा। यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी अतिथि शिक्षक के आधार पर की जाएगी, जो निर्धारित अवधि तक ही मान्य होगी और सत्र समाप्ति के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 16 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें पीजीटी स्तर के विभिन्न विषयों जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषय शामिल हैं। ये पद पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह विकासखण्ड खड़गवां एवं पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जमथान विकासखण्ड भरतपुर में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विषय के लिए एक-एक पद रखा गया है।
आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। मानदेय की बात करें तो  NESTS के नियमानुसार योग्यताधारी पीजीटी अभ्यर्थियों को 35,000 रुपये प्रतिमाह तथा टीजीटी को 33,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं बिना निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों को पीजीटी के लिए 31,000 रुपये एवं टीजीटी के लिए 29,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां साथ लानी होंगी। निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा। इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और निर्धारित अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in  तथाwww.emrspoddih.org.inपर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।