एमसीबी/12 दिसंबर 2025

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान ‘प्रशासन गाँव की ओर 2025’ के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मीडिया योजना जारी की है। यह अभियान 19 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों एवं जिलों में जन शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाना और स्तर पर सेवा वितरण में सुधार को प्रदर्शित करना है।

जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा जिला प्रशासन प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और सोशल मीडिया सहित विभिन्न संचार माध्यमों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। जनभागीदारी बढ़ाने और सूचनाओं के समान प्रसार के लिए सोशल मीडिया पोस्टिंग अनिवार्य की गई है। ट्विटर पर #SushasanSaptah2025 #PrashasanGaonKiOre @PMOIndia @DrJitendraSingh @DARPG-GoI @PIB-India  तथा फेसबुक पर @DARPGIndia  टैग के साथ पोस्ट करना आवश्यक होगा।

मीडिया योजना के तहत DARPG द्वारा तीन प्रमुख PIB प्रेस वक्तव्य जारी किए जाएंगे-19 दिसंबर (अभियान शुभारंभ), 22 दिसंबर (मध्य समीक्षा) और 25 दिसंबर (समापन)। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी उन्हीं तिथियों पर अपने मीडिया वक्तव्य जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रचार सुनिश्चित हो सके।

अभियान अवधि के दौरान DARPG द्वारा साझा किए गए बेहतर शासन-प्रथाओं से जुड़े ट्वीट्स को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला कलेक्टरों द्वारा री-ट्वीट किया जाएगा। जिलों को सप्ताह भर प्रतिदिन कम से कम दो ट्वीट, जबकि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को तीन ट्वीट जारी करना अनिवार्य होगा। 23 दिसंबर 2025 को जिले स्तर पर सुशासन विषयक कार्यशाला का आयोजन भी अभियान का प्रमुख आकर्षण होगा।
देशव्यापी पहुंच के लिए इस अभियान के कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी और डीडी न्यूज़ पर विशेष रूप से किया जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। मीडिया योजना के लिए श्री आनंद सौरभ, सहायक संपादक, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जारी मीडिया योजना यह दर्शाती है कि भारत सरकार सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सुशासन सप्ताह 2025 की उपलब्धियों को पूरे देश में प्रभावी रूप से प्रदर्शित करना चाहती है।

 राज्य में कुष्ठ रोग उन्मूलन के उद्देश्य से समुदाय में संक्रमण रोकथाम तथा संभावित रोगियों की प्रारंभिक पहचान को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक अवस्था में रोगियों की पहचान और समय पर उपचार से न केवल कुष्ठ के प्रसार पर नियंत्रण संभव है, बल्कि इससे कुष्ठ से होने वाली विकलांगता को भी रोका जा सकता है।

इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 05 दिसंबर 2025 को समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं बीपीएम की बैठक लेकर 08 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर डी. राहुल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सभी विभागों से आवश्यक सहयोग के निर्देश भी प्रदान किए गए। अभियान के अंतर्गत 08 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर कुष्ठ रोग के लक्षणों की जांच एवं संभावित रोगियों की पहचान कर रही है। जिन व्यक्तियों में कुष्ठ के धनात्मक लक्षण पाए जाएंगे, उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।

कलेक्टर डी. राहुल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अभियान में सहयोग करें, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा त्वचा पर किसी प्रकार के दाग, सुन्नपन या असामान्य लक्षण होने पर जांच अवश्य कराएं। यह अभियान समुदाय को स्वस्थ, सुरक्षित और कुष्ठ-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (क) (1) के अंतर्गत तहसील केल्हारी के ग्राम हंसपुर निवासी रूपेश की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री बिरझू एवं श्रीमती अमृतिया को क्रमशः 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

साथ ही ग्राम पेण्ड्री निवासी सुखलाल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती अशोक कुमारी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवारों को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है।
स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

 केल्हारी तहसील क्षेत्र में हाल ही में आई अत्यधिक वर्षा, तेज हवा, आंधी-तूफान, सर्पदंश और गाज मारने जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने ग्रामीण जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इन आपदाओं के कारण कई परिवारों के कच्चे-पक्के और सीमेंट निर्मित मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को भारी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं पालतू पशुओं की मृत्यु से ग्रामीणों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा है,

क्योंकि पशु ही उनकी आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। प्रभावित परिवारों की पीड़ा को समझते हुए तहसीलदार, तहसील केल्हारी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने तत्काल राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुल 73 प्रकरणों में 6 लाख 61 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इन स्वीकृतियों में मकान क्षति के 61 प्रकरण शामिल हैं, जिनमें कच्चे, पक्के और सीमेंट के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचने पर कुल 2 लाख 44 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सर्पदंश, गाज गिरने और तूफानी परिस्थितियों में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बछड़ा, बकरा और बकरी जैसे पशुओं की मृत्यु से प्रभावित 12 प्रकरणों में कुल 4 लाख 17 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

यह आर्थिक सहायता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगी और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगी। शासन द्वारा यह राशि प्राकृतिक आपदा राहत मद के अंतर्गत मांग संख्या 58 और मद शीर्ष 2245 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 में व्यय योग्य स्वीकृत की गई है। प्रशासन की यह संवेदनशील पहल प्रभावित परिवारों के लिए संबल बनेगी और उन्हें कठिनाइयों से उबरने की नई आशा देगी।

 जिले  में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रे वाटर प्रबंधन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत संसाधन केंद्र अमृतधारा लाई में किया गया। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के दिशा-निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में ग्राम पंचायत और सामुदायिक स्तर पर घरेलू गंदे पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर और येलो वाटर की दी गई विस्तृत जानकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य सलाहकार रूपेश राठौर ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को दूषित जल के प्रकारों को ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, येलो वाटर और कमर्शियल वेस्ट वॉटर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रोजाना उपयोग किए जाने वाले पानी में से लगभग 70 से 80 प्रतिशत पानी दूषित जल के रूप में बेकार बहाया जा रहा है, जिसे उचित तकनीकों से पुनरू उपयोग में लाया जा सकता है।

सिल्ट चौंबर और लीच पिट का घरेलू स्तर पर समाधान
रूपेश राठौर ने बताया कि घरों में सिल्ट चौंबर का निर्माण कर घरेलू दूषित पानी को फ़िल्टर कर किचन गार्डन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अलावा लीच पिट का निर्माण आवश्यक है, जिससे घरों से निकलने वाला भूरा पानी भूमि में सुरक्षित रूप से अवशोषित होकर पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके।

सामुदायिक स्तर पर ‘मैजिक पिट’कृगंदे पानी के जमाव का स्थायी समाधान
कार्यशाला में यह भी चर्चा हुई कि गांवों में हैंडपंप, बोरिंग, सोलर टैंक और नालियों के पास गंदे पानी का जमाव बीमारियों का मुख्य कारण बन रहा है। ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए समुदाय स्तर पर ‘मैजिक पिट’ का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे दूषित जल का वैज्ञानिक निस्तारण हो सके और जलजमाव से होने वाली गंदगी तथा बीमारियों पर रोक लगे।

तकनीकी, रासायनिक और जैविक तरीकों से जल प्रबंधन पर हुआ विस्तृत प्रशिक्षण
दूषित जल प्रबंधन के लिए भौतिक (Physical), रासायनिक (Chemical) और बायोलॉजिकल (Biological) तकनीकों के उपयोग पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने कहा कि ओडीएफ प्लस मॉडल गांव के निर्माण के लिए दूषित जल के प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य करना आवश्यक है। इसी दिशा में किया गया यह प्रयास स्वच्छ और सुजल गांव की अवधारणा को साकार करेगा। 

तकनीकी प्रस्तुति ने बढ़ाई समझ
वाटर एड के तकनीकी विशेषज्ञ हर्ष मिश्रा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रे वाटर स्ट्रक्चर के डिज़ाइन, निर्माण गुणवत्ता, स्थल चयन और जल की मात्रा के आंकलन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी संरचना के निर्माण से पहले स्थल और दूषित जल की मात्रा का सटीक आकलन अत्यंत जरूरी है, तभी संरचना प्रभावी और टिकाऊ साबित हो सकती है।
कार्यशाला में जिला समन्वयक, खंड स्वच्छता अधिकारी, तकनीकी सहायक, ब्लॉक समन्वयक तथा ग्राम पंचायत कुंवारी, देवगढ़, शिवपुर, बरदार, लाई और लुहारी के सरपंच एवं सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला को उपयोगी और ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

 जिला पंचायत सीईओ का कड़ा निर्देश समय पर जियो टैगिंग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण ही सर्वाेच्च प्राथमिकता

एमसीबी/ 09 दिसम्बर 2025

जिले के अमृतधारा स्थित जिला संसाधन केंद्र सभागार में आज जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक का नेतृत्व किया। जिले में चल रहे सभी निर्माण एवं विकास कार्यों की धरातली प्रगति पर विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में जियो टैगिंग समय पर अपडेट हो, स्थल चयन में भू-सत्यापन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए ,कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाए। सीईओ ने कहा कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा का पालन है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के ग्राम पंचायतवार प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। आर-सेटी के माध्यम से किए गए राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा की गई और तय लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे सभी हितग्राहियों की पहचान कर कार्यवाही की जाए जिन्होंने आवास राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आवास राशि का गबन करने वालों पर वसूली की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाए और किसी भी स्थिति में शिथिलता न बरती जाए।

अमृत सरोवर से आजीविका डबरी तक सभी लंबित कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश
मनरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर, आजीविका डबरी, नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, महिला मानव दिवस सृजन, मजदूरों को समयबद्ध भुगतान, मांग आधारित रोजगार उपलब्धता, कृषि आधारित कार्य, जल संरक्षण, प्रॉजेक्ट उन्नति सहित सभी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ ने लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण कराए जाने तथा युक्तिधारा पोर्टल पर सभी पंचायतों की कार्ययोजना समय पर अपडेट करने को अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वच्छ मिशन, सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं फिकल स्लज प्लांट के सुचारू संचालन पर विशेष जोर
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति, उनकी उपयोगिता, संचालन एवं संधारण की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य केंद्रों और पीडीएस दुकानों के पास स्वीकृत नाले एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण कार्य, स्वच्छाग्रहियों की तैनाती और यूजर चार्ज "हमारा शौचालय - हमारा भविष्य" की अवधारणा के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के सुचारू संचालन को भी प्राथमिकता में रखने के निर्देश देते हुए सीईओ ने कहा कि स्वच्छता मॉडल तभी सफल माना जाएगा जब उसका धरातली लाभ नागरिकों तक निरंतर रूप से पहुँचता रहे।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, अनुविभागीय अधिकारी आरईएस, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, पीएमएवाई पदाधिकारी, खंड स्वच्छता अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक एवं सभी ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे। समीक्षा के अंत में जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले की हर विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों तक लाभ पहुँचाना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जवाबदेही के साथ दायित्वों का निर्वहन करें।

 मनेंद्रगढ़ के जनपद पंचायत की सभाकक्ष में 12 दिसंबर को लगेगा डीईएएफ क्लेम सेटलमेंट कैंप

एमसीबी/09 दिसंबर 2025

वर्षों से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों, अनक्लेम्ड जमा और लंबित क्लेम राशि को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर एलडीएम सेल द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में विशेष डीईएएफ क्लेम सेटलमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर उन सभी खाताधारकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर की तरह उभर रहा है जिनकी मेहनत की कमाई बैंकिंग तकनीकी प्रक्रियाओं या अनजाने कारणों से वर्षों से अटकी हुई है।

इस एक दिवसीय विशेष कैंप में निष्क्रिय खातों का पुनर्सक्रियण, भूली-बिसरी जमा राशि का निपटान, दावा आवेदन का सत्यापन और लंबित क्लेम का मौके पर त्वरित समाधान एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। डीईएएफ फंड के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में अटकी पूंजी को नागरिकों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, और यह कैंप आर्थिक सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एलडीएम सेल ने सभी बैंक ग्राहकों, आमजनों, सामाजिक प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे इस कैंप में अधिकाधिक संख्या में पहुंचे और अपनी जमा राशि पर अपने अधिकार को सुनिश्चित करें। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। ताकि दावा निपटारा उसी दिन पूरा हो सके, लाभार्थियों को पासबुक, पहचान पत्र तथा संबंधित दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है।

इस कैंप के आयोजन से नागरिकों को सिर्फ उनकी आर्थिक पूंजी का संरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में बैंकिंग प्रणाली के प्रति जागरूकता और विश्वास और अधिक मजबूत होगा। प्रशासन का मानना है कि यह पहल समाज में आर्थिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता के नए मार्ग खोलेगी।

अधिक जानकारी, आवश्यक दिशा-निर्देश या दस्तावेजों के बारे में सहायता के लिए इच्छुक लाभार्थी अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जनपद पंचायत सभाकक्ष में लगने वाला यह डीईएएफ क्लेम सेटलमेंट कैंप निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा, जो वर्षों से अपनी जमा राशि को लेकर समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

 प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(ग)(1) के अंतर्गत तहसील मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत हर्रा, निवासी ललित कुमार साहू की आकाशीय बिजली गाज गिरने से हुई दुर्घटना के पश्चात उनके वारिस श्री उर्दयाली को 16 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 के मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।

 विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने भरा युवाओं में जोश कहा  “सपनों को लक्ष्य बनाओ, देश तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है”

कला, साहित्य और संस्कृति का दिखा  भव्य संगम - जिले के युवाओं ने दिखाया दम, हर मंच पर चमकी प्रतिभा

एमसीबी, 06 दिसम्बर 2025

जिले में कला, संस्कृति और युवा ऊर्जा का भव्य संगम शुक्रवार 05 दिसंबर 2025 को झगराखांड़ में देखने को मिला। जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 का आयोजन अंबेडकर भवन एवं शासकीय हाई स्कूल झगराखांड़ में प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें जिलेभर के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं और युवा प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी कला, प्रतिभा और रचनात्मकता का मनमोहक प्रदर्शन किया। पूरा परिसर ऊर्जा, ताल, उत्साह और सांस्कृतिक उल्लास से गूंजता रहा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को एक प्रभावशाली मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने ला सकें और संस्कृति, साहित्य, कला व खेल के विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बना सकें। कार्यक्रम ने युवाओं में आत्मविश्वास, संकल्प और नई प्रेरणा का संचार किया।

विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने किया  कार्यक्रम का शुभारंभ, युवाओं में भरा जोश और आत्मविश्वास

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती रेणुका सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी, मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। स्वागत भाषण के उपरांत उन्होंने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का खेल विभाग प्रतिवर्ष युवा उत्सव इसलिए आयोजित करता है ताकि आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, ऊर्जा और राष्ट्रभावना विकसित हो। उन्होंने कहा कि जब किसी कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास दिखाई देता है, तब उसमें एक सशक्त राष्ट्र और उज्ज्वल भविष्य की झलक स्वतः दिखाई देती है। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का युग शिक्षा, खेल, संस्कृति और तकनीक का युग है और इन्हीं आधारों पर भविष्य का भारत तैयार होगा। बच्चों को नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पर्याप्त अवसर और प्रतियोगी माहौल प्रदान किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें प्रतिभा और सपनों को उड़ान मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से बदल रहा है और आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ विकास की ओर अग्रसर है। कर्तव्य पथ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि बदलते युग और बदलती सोच का प्रतीक है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि अवसरों की कमी कहीं नहीं है, केवल लक्ष्य, संकल्प और सतत प्रयास की जरूरत है। युवाओं से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी ही करियर का अंतिम लक्ष्य न मानें, बल्कि स्टार्टअप, खेल, तकनीक, कला और उद्यमिता में आगे आएं और रोजगार देने वाले बनें क्योंकि यही युवा वास्तविक अर्थों में राष्ट्र निर्माण करते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी संदेश "उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" से युवाओं को प्रेरित किया।

प्रतियोगिताओं में दिखी प्रतिभा की चमक - कला, साहित्य और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन

मुख्य अतिथि के प्रेरक संबोधन के बाद प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई और हर प्रतियोगिता में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। चित्रकला प्रतियोगिता में राजेंद्र प्रसाद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया, द्वितीय स्थान अनुज और तृतीय स्थान कुमारी साधना को मिला। वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रभावी प्रस्तुति के साथ अनुभव गुप्ता प्रथम रहे और जया शर्मा द्वितीय स्थान पर रहीं। साहित्यिक प्रतिभा भी पूरी तरह निखरी। कविता लेखन प्रतियोगिता में मनोज कुमार विजेता बने, जबकि मुस्कान सिंह द्वितीय और फातिमा तृतीय स्थान पर रहीं। कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुस्कान सिंह, द्वितीय स्थान अदिति अग्रवाल और तृतीय स्थान छाया सिंह को प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकनृत्य में राखी समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंथी नृत्य में अनिल कुमार समूह की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों की खूब प्रशंसा बटोरी और उन्हें विजेता घोषित किया गया। सुवा नृत्य में सोनकुंवर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान जीता। करमा नृत्य प्रतियोगिता में भोगलाल समूह विजेता और रमेश कुमार समूह उपविजेता घोषित हुए। वहीं राउत नाचा में आशु साहू समूह ने शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। लोकगीत प्रतियोगिता में हरीदास समूह ने बेहतरीन प्रस्तुति देते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे श्रीमती प्रतिभा सरजू यादव, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़, श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी अध्यक्ष नगर पंचायत नई लेदरी, श्रीमती रीमा यादव अध्यक्ष नगर पंचायत झगराखांड़, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे, संजय श्रीवास्तव, क्रीड़ा अधिकारी विनोद जायसवाल, शिव कुमार चौधरी तथा बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक और जनप्रतिनिधि पूरे दिन उत्साह, समर्पण, कला, प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बना रहा।

 एमसीबी/ 05 दिसम्बर 2025

ग्राम पंचायत बिछियाटोला में 29 नवंबर 2025 को आयोजित ग्राम सभा के दौरान SIR कार्य में लगे बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुष्मिता तिवारी के साथ सरपंच पति दीप नारायण द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। ग्राम सभा में बाल विवाह मुक्त शपथ कार्यक्रम को लेकर सुष्मिता तिवारी सरपंच श्रीमती सोनकुंवर से औपचारिक चर्चा कर रही थीं, तभी सरपंच पति ने बीच में दखल देते हुए न सिर्फ सभा की प्रक्रिया में बाधा डाली, बल्कि दुर्व्यवहार कर सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई।
इससे पूर्व भी भारत निर्वाचन आयोग के तहत संचालित SIR पंचनामा कार्य के दौरान सरपंच सोनकुंवर को हस्ताक्षर करने से रोकने का मामला सामने आ चुका है। शिकायत के बाद केल्हारी तहसीलदार सतरूपा साहू ने हस्तक्षेप करते हुए सरपंच पति को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि SIR प्रक्रिया में सरपंच द्वारा हस्ताक्षर पंचनामा कराना पूरी तरह अनिवार्य है तथा कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्य में अनधिकृत रूप से बाधा पैदा नहीं कर सकता।
 SIR कार्य में लगे बीएलओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता किए जाने के बाद सरपंच पति दीप नारायण ने अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय केल्हारी में उपस्थित होकर एसडीएम श्रीमती इंदिरा मिश्रा के समक्ष अपने व्यवहार के लिए मौखिक और लिखीत रूप से माफी मांगी।
एसडीएम इंदिरा मिश्रा ने माफी स्वीकार करते हुए सख्त चेतावनी दी कि शासकीय कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, अवरोध या दबाव डालने जैसी घटनाओं को प्रशासन गंभीर अपराध की श्रेणी में मानता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना के दोहराव पर प्रशासन द्वारा कठोर और तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

 नागपुर उपार्जन केन्द्र में अवैध धान विक्रय करते हुए कोचिया गिरफ्तार

पंचनामा कर की जा रही है कड़ी कार्रवाई

शासन को  तीन लाख रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का था प्रयास

मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर, 03 दिसम्बर 2025

मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र नागपुर में अवैध धान विक्रय करते हुए कोचिया को गिरफ्तार किया गया हैं। जिससे अवैध धान विक्रय के संगठित प्रयास का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। राजस्व अमले की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से शासन को लगभग तीन लाख रुपये की संभावित आर्थिक क्षति से बचा लिया गया।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे पटवारी हल्का नागपुर के साथ आगामी दिवस के लिए कटे हुए टोकनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम लाई निवासी सोहन पिता रामसिंह से पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। सोहन ने बताया कि उसके खेत में केवल धान बीज का छिड़काव हुआ था, बोवाई, रोपाई और कटाई नहीं की गई थी, बावजूद इसके नागपुर निवासी संदीप जायसवाल उसके पास आया और कहा कि जब वहां बुलाए तो सोहन, समिति में आकर खड़ा हो जाए। इसके बदले संदीप ने उसे पैसे देने का लालच दिया और उसका बैंक पासबुक व एटीएम ले गया। यह संकेत साफ था कि किसी बड़े अवैध धान विक्रय की तैयारी की जा रही थी।
रंगे हाथों पकड़ा गया अवैध धान का खेल

सूचना की गंभीरता को देखते हुए 02 दिसंबर को सोहन को समझाइश देकर संदीप द्वारा बताई गई प्रक्रिया को वैसा ही करने की सलाह दी गई ताकि पूरे रैकेट को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। योजना के अनुसार संदीप द्वारा आज सुबह लगभग 10 बजे पहली ट्रिप में 124 बोरी यानी 49.80 क्विंटल धान समिति में उतारा गया। इसके बाद शाम 3 बजे दूसरी ट्रिप में करीब 120 बोरी अर्थात 47.20 क्विंटल धान सोनालिका ट्रैक्टर में लाकर समिति में खपाने की कोशिश की गई। यह धान संदीप जायसवाल के नागपुर बस्ती स्थित घर से लोड कर लाया गया था। मौके पर पहुंची टीम ने तथ्यों की पुष्टि की और पाया कि कुल 96.80 क्विंटल धान सोहन के खाते के नाम पर अवैध रूप से विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि सोहन के खेत से धान उत्पादन हुआ ही नहीं था।

शासन को भारी नुकसान से बचाया 

मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पहली ट्रिप के 124 बोरी धान को समिति में जप्त कर समिति प्रभारी को सुपुर्द किया गया, जबकि दूसरी ट्रिप के लगभग 120 बोरी धान सहित सोनालिका ट्रैक्टर को थाना सुपुर्द कर दिया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संदीप जायसवाल पिता राधेश्याम जायसवाल द्वारा कृषक सोहन के खाते में अवैध धान चढ़ाकर शासन को लगभग 3,00,080 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। पूरे प्रकरण का विस्तृत पंचनामा तैयार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सतर्कता का प्रमाण है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि धान खरीदी प्रणाली में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.के. खाती के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महिला सशक्तीकरण केंद्र हब के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 16 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में शासकीय हाई स्कूल बंजी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला समन्वयक श्रीमती तारा कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को लिंग आधारित हिंसा, डिजिटल हिंसा तथा लैंगिक भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों से सजग करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम में छात्राओं को बताया गया कि समाज में लिंग के आधार पर होने वाली हिंसा एक गंभीर समस्या है, जो न केवल बालिकाओं के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि उनके अवसरों और भविष्य को भी सीमित करती है। छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा, सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध, साइबर बुलिंग तथा ऑनलाइन उत्पीड़न से बचने की आवश्यक जानकारी देते हुए 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के महत्व से छात्राओं को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में बालिकाओं के अधिकार, समान अवसर, सामाजिक भेदभाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों पर चर्चा की गई। वीरांगनाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया और बताया गया कि शिक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता ही उन्हें हर बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सखी वन-स्टॉप सेंटर, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट सहित कई महत्वपूर्ण कानूनों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी छात्राओं को दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं को योजनाओं से संबंधित ब्रोशर भी वितरित किए गए ताकि वे इन जानकारियों को घर-परिवार तथा समाज में भी साझा कर सकें। इस आयोजन में मिशन शक्ति हब के सभी कर्मचारी, सखी केंद्र के कर्मचारी, विद्यालय के प्राचार्य, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

 एमसीबी । भारत में जल हमेशा से जीवन, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी रहा है। लेकिन समय के साथ बदलते मौसम, अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में लगातार गिरावट ने गाँवों में पानी की उपलब्धता को चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसी पृष्ठभूमि में देशभर में शुरू हुए “अमृत सरोवर” अभियान ने जल-संरक्षण को एक नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। यह सिर्फ एक तालाब निर्माण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी, पर्यावरण-संरक्षण और ग्रामीण विकास का समन्वित मॉडल बन चुका है।

अमृत सरोवर -सोच से साकार तक

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में अनेक “अमृत सरोवर” विकसित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़े, मिट्टी व जल संरक्षण हो और स्थानीय समुदाय को स्थायी लाभ मिल सके।

अमृत सरोवर की संकल्पना तीन प्रमुख आधारों पर टिकी है- जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण समुदाय की भागीदारी। इस मॉडल में गाँव का हर व्यक्ति पंच-सरपंच से लेकर श्रमिक, किसान और युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है।

सरोवर का विस्तृत स्वरूप -सिर्फ संरचना नहीं, सजीव संसाधन

एक अमृत सरोवर का निर्माण मात्र मिट्टी खुदाई या सफाई भर नहीं है। इसके साथ कई दीर्घकालिक प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं। गहरी खुदाई कर बड़ी जल क्षमता का निर्माण, तल एवं तटों पर घास/वनस्पति रोपण, चारों ओर सुरक्षा तटबंध, वर्षा जल संग्रहण के वैज्ञानिक प्रबंध, आसपास वृक्षारोपण कर जल संरक्षण चक्र को मजबूत करना, गाँव के लिए पर्यटन/मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशना भी है। इससे सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पूरे गाँव की पर्यावरणीय और सामाजिक धुरी बन जाता है।

क्यों आवश्यक है अमृत सरोवर

ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्षों में पानी की कमी और बरसाती जल का बहाव एक गंभीर समस्या बन चुका था। अमृत सरोवर इसके जवाब में एक समग्र समाधान बनकर उभरा- भूजल स्तर में वृद्धि, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार, पशुओं के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण में सहायता, सूखे की समस्या में राहत, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होती है। इन सभी प्रभावों ने अमृत सरोवर को ग्रामीण विकास योजनाओं में केंद्र बिंदु बना दिया है।

एमसीबी जिले का उदाहरण - उत्कृष्टता का मॉडल

जिला एमसीबी में अमृत सरोवर अभियान ने विकास का नया मानक स्थापित किया है।

यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में सरोवरों को समयबद्ध तरीके से विकसित किया गया, स्थानीय मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार, ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, संरक्षण के आधुनिक उपाय के साथ लागू किया गया। सरोवरों के पूर्ण होने के बाद आसपास के किसानों को फसल की सिंचाई में बड़ी सहायता मिली है। बरसात के बाद जल भराव से बचाव और तालाबों की स्थायी जल उपस्थिति ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। कई गाँवों में अमृत सरोवर आज पिकनिक स्पॉट, समुदाय मिलन स्थल, और पर्यावरण शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान बना चुके हैं।

जनभागीदारी- इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत

एक अमृत सरोवर तभी सफल होता है जब गाँव स्वयं इसमें भागीदारी करता है। ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, युवा मंडल, स्कूल, किसान-सभी अपने-अपने स्तर पर योगदान देते हैं इसमें श्रमदान, पौधारोपण, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, रखरखाव और सुरक्षा, सरोवर में कचरा न डालने की प्रतिज्ञा लेना शामिल है। इससे सरोवर लंबे समय तक जीवित रहता है और जल सतत उपयोग योग्य बनता है।

भविष्य की दिशा- स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार

अमृत सरोवर अभियान ग्रामीण भारत में स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार बन रहा है। यह जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहने देता बल्कि सामुदायिक आंदोलन में बदल देता है।

भविष्य में सरोवर पर्यटन केंद्र, पर्यावरण शिक्षा संस्थान, आजीविका मॉडल (मत्स्य पालन, पर्यटन), सामुदायिक विकास परिसर के रूप में सामने आ सकते हैं।

अमृत सरोवर, अमृत भविष्य

अमृत सरोवर केवल जल संचयन का माध्यम नहीं, बल्कि गाँवों में आत्मनिर्भरता, सामुदायिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलन की नई कहानी है। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मूल्यवान जल-धरोहर तैयार कर रहा है, जो भविष्य में गाँवों की जीवनरेखा बनकर उभरेगी।

जल है तभी कल है और अमृत सरोवर इस “कल” को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय संकल्प है।

•  विशेष लेख- लोकेश्वर सिंह 

मनेन्द्रगढ़, 28 नवम्बर 2025

भारत में जल हमेशा से जीवन, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी रहा है। लेकिन समय के साथ बदलते मौसम, अनियमित वर्षा और भूजल स्तर में लगातार गिरावट ने गाँवों में पानी की उपलब्धता को चुनौतीपूर्ण बना दिया। इसी पृष्ठभूमि में देशभर में शुरू हुए “अमृत सरोवर” अभियान ने जल-संरक्षण को एक नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। यह सिर्फ एक तालाब निर्माण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी, पर्यावरण-संरक्षण और ग्रामीण विकास का समन्वित मॉडल बन चुका है।

अमृत सरोवर -सोच से साकार तक
               प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य प्रत्येक जिले में अनेक “अमृत सरोवर” विकसित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़े, मिट्टी व जल संरक्षण हो और स्थानीय समुदाय को स्थायी लाभ मिल सके।  अमृत सरोवर की संकल्पना तीन प्रमुख आधारों पर टिकी है- जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण समुदाय की भागीदारी। इस मॉडल में गाँव का हर व्यक्ति पंच-सरपंच से लेकर श्रमिक, किसान और युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है।

सरोवर का विस्तृत स्वरूप -सिर्फ संरचना नहीं, सजीव संसाधन
               एक अमृत सरोवर का निर्माण मात्र मिट्टी खुदाई या सफाई भर नहीं है। इसके साथ कई दीर्घकालिक प्रावधान सुनिश्चित किए जाते हैं। गहरी खुदाई कर बड़ी जल क्षमता का निर्माण, तल एवं तटों पर घास/वनस्पति रोपण, चारों ओर सुरक्षा तटबंध, वर्षा जल संग्रहण के वैज्ञानिक प्रबंध, आसपास वृक्षारोपण कर जल संरक्षण चक्र को मजबूत करना, गाँव के लिए पर्यटन/मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशना भी है। इससे सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पूरे गाँव की पर्यावरणीय और सामाजिक धुरी बन जाता है।

क्यों आवश्यक है अमृत सरोवर?
              ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वर्षों में पानी की कमी और बरसाती जल का बहाव एक गंभीर समस्या बन चुका था। अमृत सरोवर इसके जवाब में एक समग्र समाधान बनकर उभरा- भूजल स्तर में वृद्धि, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार, पशुओं के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण में सहायता, सूखे की समस्या में राहत, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होती है। इन सभी प्रभावों ने अमृत सरोवर को ग्रामीण विकास योजनाओं में केंद्र बिंदु बना दिया है।

एमसीबी जिले का उदाहरण - उत्कृष्टता का मॉडल
                 जिला एमसीबी में अमृत सरोवर अभियान ने विकास का नया मानक स्थापित किया है। यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में सरोवरों को समयबद्ध तरीके से विकसित किया गया, स्थानीय मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार, ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, संरक्षण के आधुनिक उपाय के साथ लागू किया गया। सरोवरों के पूर्ण होने के बाद आसपास के किसानों को फसल की सिंचाई में बड़ी सहायता मिली है। बरसात के बाद जल भराव से बचाव और तालाबों की स्थायी जल उपस्थिति ने ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। कई गाँवों में अमृत सरोवर आज पिकनिक स्पॉट, समुदाय मिलन स्थल, और पर्यावरण शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान बना चुके हैं।

जनभागीदारी- इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत
                 एक अमृत सरोवर तभी सफल होता है जब गाँव स्वयं इसमें भागीदारी करता है। ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह, युवा मंडल, स्कूल, किसान-सभी अपने-अपने स्तर पर योगदान देते हैं इसमें श्रमदान, पौधरोपण, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, रखरखाव और सुरक्षा, सरोवर में कचरा न डालने की प्रतिज्ञा लेना शामिल है। इससे सरोवर लंबे समय तक जीवित रहता है और जल सतत उपयोग योग्य बनता है।

भविष्य की दिशा- स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार
               अमृत सरोवर अभियान ग्रामीण भारत में स्थायी जल प्रबंधन का मजबूत आधार बन रहा है। यह जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहने देता बल्कि सामुदायिक आंदोलन में बदल देता है।
भविष्य में सरोवर पर्यटन केंद्र, पर्यावरण शिक्षा संस्थान, आजीविका मॉडल (मत्स्य पालन, पर्यटन), सामुदायिक विकास परिसर के रूप में सामने आ सकते हैं।

अमृत सरोवर, अमृत भविष्य
              अमृत सरोवर केवल जल संचयन का माध्यम नहीं, बल्कि गाँवों में आत्मनिर्भरता, सामुदायिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलन की नई कहानी है। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मूल्यवान जल-धरोहर तैयार कर रहा है, जो भविष्य में गाँवों की जीवनरेखा बनकर उभरेगी। जल है तभी कल है और अमृत सरोवर इस “कल” को सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय संकल्प है।

 एमसीबी, 29 नवम्बर 2025

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भरतपुर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय विधानसभा क्षेत्र 01 भरतपुर-सोनहत ने कुछ यूट्यूब चैनलों व समाचार पत्रों में प्रसारित इस भ्रामक खबर का खंडन जारी किया है कि पूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो का नाम धर्मजयगढ़ विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है और त्रुटि सुधार के बाद भी गलत दर्ज बना हुआ है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 20 नवंबर 2025 को स्वयं श्री गुलाब कमरो द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट के आधार पर पता चला कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 2003 के ईपिक विवरण का डिजिटाइजेशन तकनीकी समस्या के कारण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 धर्मजयगढ़ के भाग संख्या 169 में बीएलओ द्वारा मैपिंग दिखा रहा था। मामले में तत्परता दिखाते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 21 नवंबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को पत्र भेजकर तकनीकी समाधान का अनुरोध किया गया। दिनांक 26 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ ऐप में अनमैपिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके पश्चात धर्मजयगढ़ के बीएलओ द्वारा अनमैपिंग की कार्रवाई की गई और उसी दिन श्री गुलाब कमरो के Enumeration Form का डिजिटाइजेशन, सत्यापन तथा मैपिंग उनके मूल विधानसभा क्षेत्र 01 मनेन्द्रगढ़ के भाग संख्या 94 भलौर, सरल क्रमांक 767 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार 04 नवंबर से 04 दिसंबर तक  Enumeration Form का वितरण, वापसी और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है तथा 09 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। चूंकि अभी ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन ही नहीं हुआ है, इसलिए किसी मतदाता का नाम काटे जाने का दावा पूरी तरह भ्रामक, असत्य और तथ्यों के विरुद्ध है। अतः मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की खबर प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले तथ्यात्मक जानकारी को प्राथमिकता दें और सत्यापित सामग्री के आधार पर ही प्रचार-प्रसार करें। प्रशासन ने जारी प्रेस नोट के साथ सत्यापन हेतु मैपिंग के ऑनलाइन  Enumeration Form का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया है।

 कलेक्टर ने समर्पित बीएलओ को  प्रशस्ति पत्र से किया सम्मानित

एमसीबी, 29 नवम्बर 2025

विशेष गहन पुनरीक्षण-2025-26 के अंतर्गत मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों पर 90 प्रतिशत से अधिक  डिजिटलाइजेशन प्रविष्टि सुनिश्चित करने वाले बीएलओ को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्टर कार्यालय में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। निर्वाचन कार्यों में प्रतिबद्धता, दक्षता और समयबद्धता का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इन बीएलओ ने मतदाता सूची अद्यतन को विश्वसनीय और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे जिले की निर्वाचन तैयारी को नई मजबूती मिली है।

सम्मानित बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 के मतदान केन्द्र 268 नौढिया के कमलेश्वरी, मतदान केन्द्र 255 हर्रा की जमुनादेवी राय, मतदान केन्द्र 307 न्यू लेदरी के रवि कुमार पटेल, मतदान केन्द्र मोरगा की विमला गोड़ और मतदान केन्द्र 305 न्यू लेदरी-1 के योगेश कुमार जायसवाल शामिल हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 02 के मतदान केन्द्र 93 कोड़ा के तेजराम साहू, मतदान केन्द्र 134 रतनपुर के चौथ कुमार पटेल, मतदान केन्द्र 152 चिरमिरी कॉलरी (बड़ाबाजार-8) की उमा रजक, मतदान केन्द्र 39 डोमनहिल की रूक्सार खातून, मतदान केन्द्र 148 चिरमिरी कॉलरी (छोटाबाजार-4) की सीमा नामदेव, मतदान केन्द्र 155 चिरमिरी कॉलरी (छोटाबाजार-11) के तिरथ राम साहू, मतदान केन्द्र 45 पोंड्रीहील (हल्दीबाड़ी-3) के चन्द्रशेखर कश्यप, मतदान केन्द्र 50 पोंड्रीहील (हल्दीबाड़ी-8) के राजकुमार, मतदान केन्द्र 138 वेस्ट चिरमिरी-1 के रमाकांतधर द्विवेदी और मतदान केन्द्र 60 कोरिया ब्लॉक कॉलरी-3 की ममता यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कहा कि निर्वाचन कार्य राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ है और बीएलओ द्वारा निभाई गई भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। उन्होंने सभी चयनित बीएलओ को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। जिला प्रशासन ने बीएलओ के उत्साहवर्धन हेतु आगे भी ऐसी सकारात्मक पहल जारी रखने की घोषणा की।

 एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने बाल कवि मेहर जैन की कविता ने जीता सबका दिल

एमसीबी, 29 नवम्बर 2025

विश्व एड्स दिवस (1 दिसंबर) के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, मनेंद्रगढ़ में एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाल कवि मेहर जैन की प्रभावशाली एड्स जागरूकता कविता से हुई।

कविता में मेहर जैन ने संदेश दिया-
एड्स नहीं छूने से फैले
इससे न हम घबराए
इनको भी सम्मान मिले
मिलकर हम मुस्काए

चार कारण से एड्स फैलता
हम सबको ये बतलाए
संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त
हम सबको ये सिखलाए

ए आर टी से लिंक कराकर
परामर्श लेते रहना
संतुलित भोजन रोज करे
मेहर जैन का है कहना

कविता के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों-छूने, पास बैठने या साथ भोजन करने से एड्स फैलता है-को दूर करने का प्रयास किया।

साथ ही एड्स फैलने के मुख्य चार कारणों-
संक्रमित सुई/सिरिंज
संक्रमित रक्त
असुरक्षित यौन संबंध
गर्भवती मां से शिशु तक संक्रमण
-पर विस्तार से प्रकाश डाला।

मेहर जैन ने बताया कि एड्स पीड़ित व्यक्ति भी समाज में सम्मान का अधिकार रखता है। यदि वह संयमित दिनचर्या अपनाए, संतुलित व पौष्टिक भोजन करे, ए.आर.टी. से लिंक होकर नियमित परामर्श व उपचार ले, तो वह भी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकता है।
कार्यक्रम में डॉ.सुधांशु पटेल, नोडल अधिकारी, डॉ. स्वप्निल तिवारी, अस्पताल अधीक्षक, डॉ. नम्रता चक्रवर्ती, जिला नोडल अधिकारी, डॉ. मोहम्मद वसीम अशरफ सहित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल का स्टाफ और क्षेत्र के लगभग 9 विद्यालयों के सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 एमसीबी । जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से आज सोनहा बिहान आजीविका संकुल संगठन चंवारीडांड में जिला स्तरीय संवेदनशीलता कार्यक्रम का भव्य और सफल आयोजन किया गया।

RAMP (रेज़िंग एंड एक्सीलरेटिंग  MSME परफॉर्मेंस) योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य उद्यमियों, नवाचार कर्ताओं, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह ¼SHG) सदस्यों, कारीगरों और स्टार्टअप इकाइयों को सरकारी योजनाओं, तकनीकी उन्नयन, बाज़ार विस्तार, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय सहायता के अवसरों से अवगत कराना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कार्यक्रम प्रबंधक  NRLM बिहान द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि  MSME क्षेत्र आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है और  RAMP    योजना उद्यमियों को क्षमता निर्माण, तकनीकी सुधार, बाज़ार प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।

कार्यक्रम के दौरान  MSME की परिभाषा, पंजीकरण प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं, व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण, वित्तीय सुलभता और उद्यमिता विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन दिया गया।

इसके साथ ही डिजिटल सक्षमता, ई-कॉमर्स के उपयोग, ऑनलाइन बिक्री एवं मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग और उत्पाद प्रचार की संपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे स्थानीय एवं ग्रामीण उद्यमी राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करा सकें। महिला उद्यमियों, SHG     समूहों और पारंपरिक कारीगरों के लिए उपलब्ध विशेष सहायता, प्रोत्साहन एवं अवसरों पर भी विशिष्ट रूप से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के अंत में विशेषज्ञों द्वारा इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उद्यम और उद्योग से जुड़े प्रश्न पूछकर अपने संदेह दूर किए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 90 से अधिक उद्यमियों एवं इच्छुक प्रतिभागियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को अत्यंत सफल और जनउपयोगी बनाया।

प्रतिभागियों ने इसे ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और व्यावसायिक प्रगति में सहायक बताया। आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

अंत में  Abhinav Institute of Technical Management द्वारा सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला का समापन किया गया, जो जिले में  MSME क्षेत्र की मजबूती, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुआ।