दीपावली पर मिट्टी के दीयों से जगमगाएगा धमतरी, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा
’स्वदेशी अपनाएं, परंपरा सजाएं”
“वोकल फॉर लोकल’’ से जगमगाए हर आंगन
मिट्टी के दीयों की बिक्री करने वाले ग्रामीणों एवं कुम्हारों से किसी भी प्रकार का कर या शुल्क नहीं लगेगा
धमतरी, 10 अक्टूबर 2025
जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष दीपावली पर्व को स्वदेशी भावना और परंपरागत संस्कृति के साथ मनाने का विशेष आह्वान किया गया है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि दीपावली पर्व पर कुम्हारों और ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीयों की बिक्री में किसी प्रकार की बाधा न हो तथा उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में मिट्टी के दीयों की बिक्री करने वाले ग्रामीणों एवं कुम्हारों से किसी भी प्रकार का कर या शुल्क न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि ये पारंपरिक कारीगर हमारी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं और उनके हस्तनिर्मित दीये हमारी लोककला और परंपरा की पहचान हैं। ऐसे में प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनका उत्साह बढ़े।
श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली पर्व जिलेभर में हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया जाए। नागरिकों को मिट्टी के दीयों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए तथा बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि “दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का पर्व है। जब हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाते हैं तो न केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, बल्कि ग्रामीण शिल्पकारों को भी आजीविका का अवसर प्रदान करते हैं।
कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चीनी या प्लास्टिक से बने कृत्रिम प्रकाश उत्पादों की बजाय मिट्टी के दीये जलाएं, जिससे स्थानीय कुम्हारों को आर्थिक सहयोग मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। साथ ही, दीपावली के अवसर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन-जन तक पहुंचे।
जिला प्रशासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि स्थानीय बाजारों में दीये विक्रेताओं के लिए निर्धारित स्थानों पर व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री सुचारू रूप से कर सकें।
इस पहल से न केवल जिले में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि “वोकल फॉर लोकल” की भावना को भी बल मिलेगा। मिट्टी के दीयों की रोशनी से इस बार धमतरी जिले के घर-आंगन परंपरा, संस्कृति और स्वदेशी गर्व की चमक से जगमगाते नजर आएंगे।
छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी भौगोलिक स्थिति, कृषि संपन्नता और संसाधनों की प्रचुरता के कारण औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। राजधानी रायपुर और औद्योगिक नगरी दुर्ग-भिलाई के निकट होने से यह जिला निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। शासन और प्रशासन के ठोस प्रयासों के चलते जिले में औद्योगिकीकरण की नई लहर दिखाई दे रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिल रही है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला-केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन केवल महिलाओं की तरक्की का आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि यह पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महतारी सदन माताओं-बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र होगा। महतारी सदन शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन सदनों में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। माताएँ-बहनों के लिए महतारी सदन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
जिले के किसानों और उद्यानिकी क्षेत्र के लिए यह गर्व का विषय है कि कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुरूद चर्रा परिसर में भूमि पर हाईटेक नर्सरी एवं किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है । स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है । इसके लिए सहायक संचालक लाइवली हुड श्री शैलेन्द्र गुप्ता,ज़िले के विभिन्न महाविद्यालयों से कैरियर काउंसिलिंग प्रभारीगणों के साथ NIT रायपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के इनक्युबेशन सेंटर में विजिट कर वहाँ की कार्यप्रणाली, स्टार्टअप, इनोवेशन आईडिया को सही दिशा प्रदान करने के संबंध में पूर्ण जानकारी ली ।
इस परियोजना के शुभारंभ से जिले की उद्यानिकी को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। प्रशिक्षण प्राप्त किसान न केवल अपने खेतों में उन्नत पद्धतियों का उपयोग कर सकेंगे, बल्कि स्वरोजगार के रूप में पौध उत्पादन, नर्सरी संचालन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना भी कर सकेंगे। इस प्रकार यह केंद्र आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम बनेगा।
