वॉशिंगटन। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने पूरे अमेरिका की महिलाओं से आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की अपील की। उन्होंने व्हाइट हाउस में विमेंस हिस्ट्री मंथ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होती है।

कामकाजी माताओं और व्यवसाय, खेल, कानून प्रवर्तन, सरकार व नागरिक समाज से जुड़ी महिला नेताओं से भरे एक सभागार को संबोधित करते हुए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने कहा कि देश की ताकत परिवारों और समुदायों में महिलाओं के प्रभाव से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने कहा, अमेरिका की ताकत इस बात से गहराई से जुड़ी है कि महिलाएं अपने बच्चों के चरित्र, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को किस तरह आकार देती हैं। हमारे समुदायों में विकसित होने वाले मूल्य अगली पीढ़ी की आवाज और दृष्टि को आकार देते हैं।

मेलानिया ने यह बात व्हाइट हाउस में उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कही, जिसका उद्देश्य पूरे अमेरिका में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न पेशों और क्षेत्रों की सफल महिलाओं को आमंत्रित किया गया था।

अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं को व्यक्तिगत विकास में निवेश करने और अवसरों को पाने के लिए साहस बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, सभी युवा महिलाओं, उद्यमियों और भविष्य की नेताओं से मेरा कहना है कि अपने लिए समय निकालें, हर दिन खुद को शिक्षित करें और अपने जुनून को फैलाएं। साहसी बनें और जोखिम उठाएं।

उन्होंने अमेरिकी कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने की उनकी क्षमता पर भी जोर दिया।

राज्यों का पूंजीगत व्यय: धीमी गति और विकास की चुनौती

हाल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के पहले दस महीनों (अप्रैल से जनवरी) में भारत के राज्यों ने अपने कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बजट का केवल लगभग 51.8 प्रतिशत ही खर्च किया है। पूंजीगत व्यय वह खर्च होता है जो सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर किया जाता है। इस प्रकार का निवेश दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। इसलिए राज्यों द्वारा कैपेक्स का कम उपयोग विकास की गति के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने लगभग 10.37 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित कैपेक्स बजट में से करीब 5.38 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए। इसका अर्थ है कि आधे से अधिक बजट अभी भी खर्च नहीं हो पाया है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि कई राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। हालांकि कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। उदाहरण के लिए तेलंगाना ने अपने निर्धारित बजट से भी अधिक यानी लगभग 121 प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा हरियाणा, केरल और बिहार जैसे राज्यों ने भी अपने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च किया है।

इसके विपरीत कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पूंजीगत व्यय की गति काफी धीमी रही है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मेघालय और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने कैपेक्स बजट का अपेक्षाकृत कम हिस्सा खर्च किया है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ ने लगभग 31 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल ने लगभग 29 प्रतिशत ही खर्च किया। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि इन राज्यों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या वित्तीय प्रबंधन में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं।

पूंजीगत व्यय में कमी का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। जब सरकार बुनियादी ढांचे पर निवेश करती है तो इससे निर्माण कार्य बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है। सड़क, बिजली और परिवहन जैसी सुविधाओं में सुधार से उद्योगों और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। इसलिए यदि पूंजीगत व्यय धीमा रहता है, तो इसका असर समग्र आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए पूंजीगत व्यय का महत्व और भी अधिक है। राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बुनियादी ढांचे के विकास की अभी भी आवश्यकता है, जैसे ग्रामीण सड़कें, सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ। यदि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है तो इससे न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी बल्कि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इसी अवधि में अपने पूंजीगत व्यय का लगभग 76 प्रतिशत उपयोग कर लिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र की तुलना में राज्यों में खर्च की गति अपेक्षाकृत धीमी है। भविष्य में राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे परियोजनाओं की योजना, स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि निर्धारित बजट का पूरा उपयोग हो सके।

समग्र रूप से देखा जाए तो पूंजीगत व्यय केवल एक वित्तीय आँकड़ा नहीं है, बल्कि यह विकास की दिशा और गति को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि राज्य अपने विकास बजट का समय पर और प्रभावी उपयोग करें, तो इससे आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सामाजिक विकास को नई गति मिल सकती है।

 बंगाल को क्यों बचाने की ज़रूरत है !

- गोपाल सामंतों

 इस्लामाबाद । अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक तेल संकट का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है।  भविष्य की परेशानियों को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में सख्त मितव्ययिता (ऑस्टेरिटी) उपायों की घोषणा की है और कहा है कि ईंधन की कीमतों से जुड़ा “कठिन फैसला” लेना मजबूरी बन गया है। इसका असर हर आमो-खास पर पड़ना तय है। जहां मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरों को रोक दिया गया है, वहीं मंत्री दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में भी 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

पाकिस्तान में अब दो महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50 फीसदी कम ईंधन मिलेगा। 60 फीसदी सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च में 20 फीसदी की कटौती करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है और वैश्विक हालात के कारण ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मौजूदा संकट के समय संयम बरतें और सरकार के कदमों में सहयोग करें।

सरकार द्वारा घोषित प्रमुख कदमों में सार्वजनिक और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला शामिल है। कर्मचारियों का एक हिस्सा घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेगा ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। हालांकि यह नियम बैंक, अस्पताल, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों जैसी आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। ऊर्जा संकट को देखते हुए देशभर में सभी स्कूलों और कॉलेजों को दो सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है।

उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इस अवधि के दौरान अपनी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करें ताकि शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बाधित न हों। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईंधन भंडार और राष्ट्रीय तैयारियों की समीक्षा के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति की बैठक भी की। इस बैठक में तेल की उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित आपात स्थितियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई।

संघीय सरकार के अलावा पाकिस्तान के कई प्रांतों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सरकारों ने ऊर्जा बचत और प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़े कई उपायों की घोषणा की है। वहीं सिंध की कैबिनेट इस मुद्दे पर विचार के लिए बैठक करने वाली है। सरकार का कहना है कि यदि वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो देश में ऊर्जा बचत और आर्थिक प्रबंधन से जुड़े और भी कदम उठाए जा सकते हैं।

 वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले महत्वपूर्ण तेल मार्ग को रोकने या उसमें बाधा डालने की कोई भी कोशिश की गई, तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में तेल का फ्लो रुक जाता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा। उन्होंने इस चेतावनी के साथ ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की धमकी भी दी और कहा, “इसके अलावा, हम आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले टारगेट को खत्म कर देंगे, जिससे ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से बनना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो!

इससे पहले, ट्रंप ने मियामी में ट्रंप नेशनल डोरल में रिपोर्टरों से कहा कि अमेरिका ईरान को दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी कॉरिडोर में से एक को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा, जैसा कि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखे हुए हैं, हम दुनिया में एनर्जी और तेल का फ्लो बनाए रखने पर भी ध्यान दे रहे हैं, और मैं किसी आतंकवादी सरकार को दुनिया को बंधक बनाने और दुनिया की तेल सप्लाई को रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा।

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी सुरक्षा के तहत खुला रहेगा। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित रहेगा। वहां हमारी नौसेना के बहुत सारे जहाज हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पानी के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी नौसेना की ताकत और माइन-क्लियरिंग क्षमता को तैयार किया जा रहा है। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण हैं, जो माइन की जांच कर रहे हैं।

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि स्ट्रेट में ईरान की कोई भी हरकत लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक असर डालेगी। उन्होंने कहा, अगर वे कुछ भी करते हैं, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका कमर्शियल शिपिंग के संचालन को सीधे समर्थन देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा, इस बीच, इस छोटी सी रुकावट के दौरान अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे किसी भी टैंकर को राजनीतिक जोखिम बीमा दे रहा है।

 तेहरान । ईरान की 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसले में मुजतबा खामेनेई (56) को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुजतबा, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद यह पहला अवसर है जब ईरान में सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र को हुआ है, जो देश के 'वंशवादी शासन विरोधी' सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर रहा है। मुजतबा की नियुक्ति के साथ ही युद्ध और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने उनकी मंजूरी के बिना नेतृत्व चुना है, तो यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन ईरान की भविष्य की राजनीतिक दिशा में दखल रखेगा।

इजरायली सेना ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अली खामेनेई के हर उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने वाले लोगों को निशाना बनाएगी। गौरतलब है कि अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मारे गए थे। मुजतबा के नाम की घोषणा के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान की सेना ने उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। ईरान ने पड़ोसी देशों के तेल ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है, जिसके बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को ईरान ने खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत पर नए हमले किए हैं।

सऊदी अरब के अल-खर्ज में एक प्रोजेक्टाइल गिरने से दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि बहरीन के एक महत्वपूर्ण डिसेलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। 56 वर्षीय मुजतबा ने कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद या निर्वाचित कार्यालय नहीं संभाला है। वे पर्दे के पीछे से अपने पिता के कार्यालय और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मजबूत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। समर्थकों के लिए वे क्रांति की निरंतरता हैं, जबकि आलोचक इसे राजशाही की वापसी के रूप में देख रहे हैं।

 घर से 4 करोड़ नकद बरामद

 नई दिल्ली । भारतीय रेलवे ने नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत होगी और देशभर के 17 रेलवे जोनों में की जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे और Chittaranjan Locomotive Works (CLW) को सूचना भेज दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए 35 वर्ष तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता के तहत अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा होना जरूरी है। रेलवे की यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मानी जा रही है।

 झारसुगुड़ा। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रेलर और पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में पांच पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई और इलाके में हड़कंप मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम नियमित पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पेट्रोलिंग वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसा सदर पुलिस स्टेशन के पास का बताया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएंगे। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मृत जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।

 मुंबई । छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पुलिस परेड ग्राउंड में 1600 मीटर की दौड़ के दौरान 24 वर्षीय अभ्यर्थी अचानक गिर पड़ा और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद भर्ती मैदान में मौजूद अन्य अभ्यर्थियों में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया Government Railway Police (GRP) द्वारा आयोजित की जा रही थी। शनिवार सुबह आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे। इसी दौरान दौड़ के अंतिम चरण में संग्राम शिंदे नामक युवक फिनिश लाइन से ठीक पहले लड़खड़ाकर गिर पड़ा।

मृतक की पहचान महाराष्ट्र के सांगली जिले के पलुस निवासी संग्राम शिंदे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और इस अवसर को लेकर बेहद उत्साहित था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

इस भर्ती अभियान के तहत 93 कॉन्स्टेबल पद भरे जाने हैं, जिसमें 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक चिकित्सीय प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। प्रारंभिक तौर पर अत्यधिक शारीरिक दबाव या स्वास्थ्य संबंधी कारणों की आशंका जताई जा रही है।

 नई दिल्ली । भारत के छह राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिन्हें अयोग्य पाया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा घट गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह हटाए गए मतदाताओं और नए जोड़े गए योग्य मतदाताओं के अंतर के आधार पर नेट बदलाव है।

कितने घटे मतदाता?
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गुजरात, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार द्वीप, गोवा और केरल समेत कुल नौ राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या लगभग 21.45 करोड़ थी। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद यह घटकर करीब 19.75 करोड़ रह गई, यानी कुल मिलाकर 1.70 करोड़ से अधिक मतदाता कम हो गए।

गुजरात में 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे
सबसे ज्यादा नाम गुजरात में हटाए गए हैं। यहां कुल 68 लाख 12 हजार 711 मतदाताओं के नाम सूची से हटे, जिससे कुल मतदाता संख्या लगभग 5.08 करोड़ से घटकर 4.40 करोड़ रह गई, यानी करीब 13.40% की कमी दर्ज हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर रहा, जहां करीब 34.25 लाख नाम हटाए गए और मतदाता संख्या 5.74 करोड़ से घटकर 5.39 करोड़ हो गई।

राजस्थान में 31 लाख तो छत्तीसगढ में 25 लाख मतदाता के नाम हटे
अन्य राज्यों में भी बड़ी कटौती देखी गई। राजस्थान में लगभग 31.36 लाख मतदाताओं के नाम हटे, छत्तीसगढ़ में करीब 24.99 लाख, जबकि केरल में करीब 8.97 लाख नाम कम हुए। छोटे राज्यों में गोवा में लगभग 1.27 लाख नाम हटे। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई।

किस वजह से हटाए गए मतदाताओं के नाम?
चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची से नाम हटाने के मुख्य कारणों में मौत, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाना, एक से अधिक जगह पंजीकरण होना या पात्रता से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और पात्र नागरिक अब भी नाम जुड़वाने, हटवाने या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी, बंगाल और तमिलनाडु में SIR जारी
आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के आंकड़े इस महीने के अंत तक जारी किए जाएंगे। देशभर में 12 राज्यों में चल रहे इस अभियान का अगला चरण अप्रैल से शुरू होगा, जिसके तहत पूरे देश में मतदाता सूचियों का सत्यापन जारी रहेगा।

विवाद और कानूनी चुनौती,  असम में अलग प्रक्रिया
इस पूरे अभियान के दौरान कई जगह शेड्यूल में बदलाव भी किए गए। बिहार की तरह ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट रखने के लिए किया जा रहा है। असम में एसआईआर की जगह स्पेशल रिविजन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो 10 फरवरी को पूरी हो चुकी है।

देशभर में चल रहा है अभियान
चुनाव आयोग का यह विशेष पुनरीक्षण अभियान देश के कई हिस्सों में जारी है। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अभी 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह काम चल रहा है, जहां लगभग 60 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इसके बाद अगले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 40 करोड़ मतदाताओं को कवर किया जाएगा। 

 जयपुर। भारत में चीन के राजदूत शु फेइहोंग ने जयपुर का दौरा कर शहर की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत की चमकदार संस्कृति और शानदार वास्तुकला उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है और जयपुर इसका बेहतरीन उदाहरण है। उनके इस दौरे को भारत-चीन के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

इधर, दोनों देशों के संबंधों में हाल ही में सीधी उड़ानों की बहाली से नई ऊर्जा आई है। 1 फरवरी से Air India ने शंघाई-नई दिल्ली सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू की है। लगभग छह साल बाद शंघाई के पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान रवाना हुई, जिसमें 230 से अधिक यात्री सवार थे।

शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बेहतर हवाई संपर्क व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा। एयर इंडिया इस रूट पर सप्ताह में चार उड़ानें संचालित करेगी।

 मेरठ। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष हिस्से और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही 82.15 किलोमीटर लंबा पूरा हाई-स्पीड कॉरिडोर आम जनता के लिए शुरू हो गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 30,274 करोड़ रुपये बताई गई है।

यह कॉरिडोर करीब 82.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 70 किमी एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत ट्रैक शामिल है। उद्घाटन के मौके पर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और जयंत चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक सफर
प्रधानमंत्री ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वे मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो में सफर कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों और अधिकारियों से बातचीत भी की।

बताया गया कि इस विशेष यात्रा में कुल 17 लोग शामिल रहे, जिनमें पांच स्कूली बच्चे, चार एमबीबीएस छात्र, पांच सफाईकर्मी और तीन युवा उद्यमी शामिल थे।

₹12,930 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
मेरठ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 12,930 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मेरठ दक्षिण स्टेशन से जनसभा स्थल मोहिउद्दीनपुर के लिए रवाना हुए।

परियोजना के शुरू होने से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लाखों यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

 हैदराबाद । प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कथित महासचिव टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी के तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, देवजी ने अपने साथी केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) संग्राम के साथ हथियार डाल दिए हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि देवजी को कुछ महीने पहले ही संगठन का महासचिव बनाया गया था। इससे पहले पूर्व महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ बसवराजू मई 2025 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। यदि देवजी के आत्मसमर्पण की पुष्टि होती है, तो एक वर्ष के भीतर दूसरी बार संगठन शीर्ष नेतृत्व विहीन हो सकता है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि देवजी के साथ कई सशस्त्र कैडरों के भी आत्मसमर्पण की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि 19 नवंबर 2025 को एक बड़े इनामी नक्सली माडवी हिड़मा के मारे जाने के बाद देवजी के भी मुठभेड़ में ढेर होने की खबरें सामने आई थीं। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश सीमा पर मारेडुमिल्ली के जंगलों में हुई मुठभेड़ में पोलित ब्यूरो सदस्य और महासचिव देवजी सहित सात नक्सलियों के मारे जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी।

वर्ष 2025 से अब तक देवजी के मारे जाने या आत्मसमर्पण करने की खबरें बीच-बीच में सामने आती रही हैं। फिलहाल, तेलंगाना पुलिस की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

 नई दिल्ली । भारत के स्वदेशी स्टार्टअप Sarvam AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज़ रफ्तार दौड़ में कदम रखते हुए अपना नया एआई चैटबॉट ऐप ‘Indus’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह ऐप पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है और खासतौर पर भारतीय यूज़र्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। Indus का सीधा मुकाबला OpenAI के ChatGPT और Google के Gemini जैसे लोकप्रिय एआई टूल्स से माना जा रहा है।

हर भारतीय भाषा में संवाद की सुविधा
ऐप लिस्टिंग के अनुसार, यूज़र्स Indus के साथ लगभग हर भारतीय भाषा में बातचीत कर सकते हैं। यह फीचर इसे देश के अलग-अलग राज्यों और भाषाई समुदायों के लिए अधिक सुलभ बनाता है। Sarvam AI ने हाल ही में ‘India AI Impact Summit 2026’ में अपने दो बड़े भाषा मॉडल — Sarvam-30B और Sarvam-105B — पेश किए थे। संभावना जताई जा रही है कि Indus इन्हीं भारत-निर्मित एआई मॉडलों में से किसी एक पर आधारित है।

Indus ऐप की प्रमुख विशेषताएं
1. वॉयस कमांड सपोर्ट
यूज़र टाइप करने के बजाय बोलकर सवाल पूछ सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए खास उपयोगी है जो वॉयस-आधारित इंटरनेट उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

2. वेब सर्च और डीप रिसर्च क्षमता
Indus इंटरनेट पर खोज कर विस्तृत और स्पष्ट जवाब देने में सक्षम है।

3. डॉक्यूमेंट राइटिंग और एडिटिंग
यूज़र ऐप के भीतर ही दस्तावेज़ लिख और संपादित कर सकते हैं।

4. इमेज और पीडीएफ विश्लेषण
ऐप में फोटो, पीडीएफ और अन्य फाइल अपलोड की जा सकती हैं, जिन्हें एआई पढ़कर संबंधित सवालों के जवाब दे सकता है।

5. मल्टी-लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी
बातचीत के दौरान यूज़र अंग्रेज़ी से हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में सहजता से स्विच कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के।

6. संभावित एआई एजेंट फीचर
ऐप में ऐसे एआई एजेंट शामिल हो सकते हैं जो कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा करने में मदद करें।

फिलहाल वेटलिस्ट सिस्टम लागू
Indus ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है, लेकिन अभी सभी यूज़र्स को तुरंत एक्सेस नहीं मिल रहा। कंपनी ने वेटलिस्ट सिस्टम लागू किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसके बाद यूज़र को अनुमति या निमंत्रण मिलने पर पूर्ण एक्सेस दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी फिलहाल प्लेटफॉर्म का परीक्षण कर रही है।

क्या यह अन्य एआई टूल्स से बेहतर है?
यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि Sarvam AI वैश्विक दिग्गजों से बेहतर है या नहीं। वैश्विक मॉडल (जैसे GPT-सीरीज) रिसर्च, स्केल और डेटा की व्यापकता के कारण अधिक परिपक्व माने जाते हैं। Sarvam AI की ताकत इसकी स्थानीय समझ और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित रणनीति है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी संस्था या सरकार को भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भ में काम करने वाला समाधान चाहिए, तो Sarvam AI उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि, जटिल रिसर्च या अत्याधुनिक मल्टीमॉडल क्षमताओं में अभी वैश्विक टूल्स आगे माने जाते हैं।

यदि Sarvam AI अपने मॉडल को लगातार बेहतर बनाता है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराता है, तो Indus भारत के एआई इकोसिस्टम में मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा कि यह वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले प्रदर्शन के स्तर पर कितना टिक पाता है, लेकिन भारतीय भाषाई विविधता को केंद्र में रखकर बनाई गई इसकी रणनीति इसे खास बढ़त देती है।

 नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और कुछ कार्यकर्ता शर्ट उतारकर विरोध करते नजर आए।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर विरोध
जानकारी के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता अलग-अलग पवेलियन में जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने ‘पीएम इज कंप्रोमाइज’ जैसे नारे लगाए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय आयोजन में सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विदेशी डेलीगेट्स की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों को तत्काल हिरासत में लेकर स्थल से हटाया गया।

भाजपा का हमला
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कांग्रेस की हताशा और घमंड को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को निशाना बनाने के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे देश के लिए शर्मनाक बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेतृत्व का स्तर उसके समर्थकों के व्यवहार से झलकता है।

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदर्शन को ‘देश की छवि धूमिल करने वाला’ बताया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ‘भारत विरोधी कृत्य’ करार दिया।

अंतरराष्ट्रीय सराहना का जिक्र
भाजपा नेताओं ने दावा किया कि एआई शिखर सम्मेलन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित कई वैश्विक हस्तियों द्वारा भारत की एआई पहल की सराहना का हवाला दिया।

कांग्रेस का पक्ष
इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह विरोध केवल संगठन का नहीं, बल्कि देश के युवाओं की आवाज है।

एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना के बाद एआई समिट के मंच पर हुए इस विरोध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है।

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