एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

कोरबा । खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले के 65 धान खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर  अजीत वसंत ने सभी केन्द्रों के सतत निरीक्षण एवं निगरानी के निर्देश दिए हैं।

 कोरबा । कोरबा में मंगलवार रात चोरों ने 7 दुकानों पर धावा बोला। आरटीओ ऑफिस के सामने सात दुकानों के ताले टूटे हुए पाए गए हैं। चोरों ने पांच सुविधा केंद्र एक ठेला और एक स्टेशनरी की दुकान को निशाना बनाया है। व्यापारी सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो एक साथ इतने सारे दुकानों का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत का है। यहां के सात दुकानों को शातिर चोरों ने निशाना बनाया है। सुविधा केंद्र से लैपटॉप चिल्हर पैसा और अन्य समान की चोरी कर फरार हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दुकानदारों ने बताया कि, वे हर साल हो रही चोरी की वारदात से परेशान हो गए हैं। वहीं इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी गई है।

सात दुकानों के ताले टूटे मिले
दुकानदारों ने बताया कि, उन्हें किसी ने सूचना दी की दुकान का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद मौके पर हम लोग दुकान पहुंचे तो देखा की एक साथ सात दुकानों के ताले टूटे हुए थे। वहीं अंदर जाकर देखा तो दुकान के सामान गायब मिले। उन्होंने आगे कहा कि, रॉड से दुकानों के तालों को तोड़ा गया है। इस इलाके में अलग- अलग तरह के शॉप हैं जहां पर चोरों ने चोरी की है।

 विभिन्न अधिकारियों को समिति के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में सौंपी गई जिम्मेदारी

कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग  द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 कर लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण सहिंता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 के संदर्भ में प्रत्याशी राजनैतिक दल, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी तथा अन्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को जारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मॉडल कोड आफ कंडक्ट (एमसीसी) समिति का गठन किया है। जिसके अंतर्गत कोरबा नगर निगम क्षेत्र हेतु गठित मॉडल कोड आफ कंडक्ट (एमसीसी) समिति  में आयुक्त नगर निगम कोरबा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी गई है। साथ ही सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी कोरबा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,  संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर, नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी सदस्य के रूप में समिति में शामिल हैं।

 नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन

 कोरबा । स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत कार्यक्रम को भी सभी ने लाइव सुना।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनके जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है।

प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आये बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने की बात कही।

कोरबा जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री मोदी को लाइव सुना गया। इस दौरान जिले के हितग्राहियों को भी स्वामित्व योजना के कार्ड उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री साव ने वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँव में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं को जानते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए योजना बनाते हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन सम्बंधित विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है।

इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड, नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के 9 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे विधिवत लोन ले पाएंगे और हितग्राहियों के लिए यह उपयोगी साबित होगी।

कार्यक्रम को विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। विधायक ने इसे ग्रामीणों के लिए लाभदायक बताया। कलेक्टर अजीत वसंत ने स्वामित्व योजना से भूमि अधिग्रहण, भू अर्जन में भी लाभ मिलने और भूमि संबंधी विवाद दूर होने की बात कही। उन्होंने इसे भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना बताया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा अरविंद पीएम, कुमार निशांत, निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री साव सहित अन्य अतिथियों द्वारा स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया। जिसमें दर्री तहसील के ग्राम पुरैनाखार के हितग्राही मोहित राम, चैतराम, प्रसाद सिंह, अश्वमेर सिंह, हरदीबाजार तहसील के ग्राम सरईसिंगार के लवकुमार, सीताराम, छोटेलाल, रामावतार, बरपाली तहसील के ग्राम दादर कला के लाभार्थी सनत कुमार, सुरित राम, अमोल सिंह, बीर सिंह एवं पाली तहसील के ग्राम नवापारा के हितग्राही ज्ञान सिंह, रामकुमार मरकाम, अमित कुमार व छतराम शामिल है। इस दौरान जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग की 02 पात्र युवतियां कुमारी छोटी व कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। जिले के कुल 107 ग्राम पंचायत के 137 गांवो के लगभग 8854 हितग्राही स्वामित्व योजना से लाभांवित होंगे

 कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में जिले में 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च तक निक्षय निरामय का 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में टीबी के शंकास्पद मरीजों की खोज, उच्च जोखिम समूहों वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन, कुष्ठ शंकास्पद मरीजों की खोज, वयोवृद्ध की हेल्थ प्रोफाईल की सूची बनाने जैसे कार्य किए जाएंगे।

इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सभा कक्ष में अभियान की सफलता के लिए निजी नर्सिंग होम के संचालकों की बैठक आयोजित किया गया।  बैठक मे सीएमएचओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसे  पूरा करने के लिए जिले में  07 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक निक्षय निरामय का 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान चलाया जा रहा है। 

इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर-घर जाकर सभी लोगों के साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों व लंबे समय से शुगर, कैंसर, लीवर संबंधी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों का टीबी स्क्रीनिंग कर डेटा निक्षय निरामय पोर्टल में इंद्राज किया जाएगा। उन्होंने निजी नर्सिंग होम संचालकों का निर्देशित किया कि उनके चिकित्सालय में आने वाले सभी संभावित टीबी के मरीजों तथा अन्य उपरोक्त बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का निःशुल्क एक्सरे निकाल कर मरीजों को प्रदान किया जाए तथा संक्रमित  मरीजों की समस्त जानकारी संधारित करते हुए प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

 कोरबा। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग दिलदार सिंह मरावी ने जिले में पीएमजनमन योजना के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा ग्रामीण के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहट ग्राम पंचायत बेला के आंगनबाड़ी भवन गहनिया में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण का निरीक्षण किया । संयुक्त संचालक द्वारा कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने हेतु आवश्यक चर्चा की गई। साथ ही स्थल पर उपस्थित सरपंच एवं सचिव को भी तीन महिने में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार संयुक्त संचालक द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (ग्रामीण) के अंतर्गत नकटीखार में स्थित रेडी टू ईट गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। गोदाम में 4 कमरों में रेडी टू ईट के भंडारण की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई एवं भंडारण व्यवस्था का अवलोकन करते हुए उन्होंने रेडी टू ईट के पैकेट की स्थिति का जायजा लिया। संयुक्त संचालक द्वारा उचित मात्रानुसार हितग्राहियों को सही समय पर रेडी टू ईट पैकेट वितरण करने के निर्देश दिये गये। इस दौरान महिला एवं बाल विकास के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 कोरबा । भगवान राम के प्रति मेरी बचपन से ही आस्था थी। मैं सदैव भगवान को पूजती थी। अयोध्या में प्रभु राम के जन्मस्थान में जाकर रामलला का दर्शन मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे इसके लिए एक रुपये भी खर्च नहीं करने पड़े। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जो व्यवस्थाएं की उसका हम कर्ज चुका नहीं सकते। यह गरीबो के लिए बहुत बड़ा उपहार है। अपने आराध्य देव का दर्शन करना हर किसी की इच्छा होती है। गरीबी और पैसे  की कमी की वजह से हर कोई तीर्थ पर जा नहीं पाता। मुझे खुशी है कि मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद देती हूँ...यह कहना है वृद्धा बिजली बाई उपाध्याय का। जिन्होंने कुछ माह पहले ही रामलला दर्शन योजना का लाभ उठाया और दर्शन कर लौटने के बाद खुद को धन्य मान रही है।

 कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में ग्राम जटगा बांधा पारा की रहने वाली बिजली बाई उपाध्याय ने बताया कि पति के मौत के बाद वह अकेले तीर्थ यात्रा पर जाने से संकोच करती है। उन्हें जब मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ की सरकार रामलला दर्शन योजना से वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क में अयोध्या लेकर जा रही है तो उन्होंने भी अधिकारियों से जानकारी जुटा कर अपना आवेदन जमा किया। चूंकि वह अकेली नहीं जा सकती थीं इसलिए एक सहायक के रुप में भतीजी को भी रखा। घर से पोड़ी उपरोड़ा जनपद मुख्यालय तक पहुँचने के पश्चात बस की सुविधा दी गई थी। बिलासपुर रेल्वे स्टेशन  पहुचने के बाद अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में सवार होकर सभी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बिजली बाई ने बताया कि ट्रेन में भी खाने आदि की व्यवस्था थी। ई

ट्रेन में अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ भक्तिभाव में झूमते गाते हुए हम सभी अयोध्या पहुँच गए। यहां ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था थी। सुबह तैयार होकर भगवान रामलला के दर्शन करने गए। भगवान राम को करीब से देखकर मन भावविह्वल हो गया। इस दौरान खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए हमने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को भी बहुत धन्यवाद दिया। उनके द्वारा चलाये गए इस योजना से हमारी वर्षों की चाहत पूरी हो गई।

 कोरबा । कलेक्टर अजीत बसंत द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में कामकाजी महिलाओं के 06 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल व मनोरंजन हेतु प्रारंभ किए गए पालना घर का शुभांरभ किया गया। इस दौरान उन्होंने केन्द्र में बच्चों के खेल एवं मनोरंजन हेतु रखे हुए समाग्रियों का भी निरीक्षण कर केन्द्र के उचित एवं प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पालना घर में आने वालें बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  दिनेश कुमार नाग, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास  दिलदार सिंह मरावी सहित महिला व बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में पालना योजना अंतर्गत 08 पालना घरो का शुभारंभ किया गया है। जिसमें एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (शहरी) एवं परियोजना कटघोरा के अंतर्गत पालना घर प्रारंभ किए गए है। इनमें कामकाजी महिलाओं के 06 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल व मनोरंजन के लिए खिलौने एवं अन्य समाग्री का व्यवस्था किया गया है। साथ ही पालना घरों के लिए कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9926422577 से संपर्क किया जा सकता है।

 कोरबा । सीईओ जिला पंचायत  दिनेश कुमार नाग ने जनपद पंचायत कटघोरा अंतर्गत ग्राम ढेलवाडीह में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यपालन अभियंता आरईएस एवं क्रियान्वयन एजेंसी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित स्टीमेट के अनुसार किया जाए।

सीईओ ने मैदानी अमले को निर्देशित किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करें। सीईओ  नाग ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके निर्माण से प्लास्टिक जैसे विषैले पदार्थों से पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरा पृथकरण और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे जिससे उनका आजीविका संवर्धन होगा। निरीक्षण के दौरान एस के जोगी ई आरईएस, सीईओ जनपद पंचायत कटघोरा  यशपाल सिंह, स्वच्छ भारत मिशन की टीम उपस्थित थी।

 कोरबा । उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं जिले के प्रभारी मंत्री  अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में 18 जनवरी 2025 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे स्वामित्व योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद लोकसभा क्षेत्र कोरबा श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत करेंगी।

साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक कटघोरा  प्रेमचंद पटेल, विधायक रामपुर  फूलसिंह राठिया, विधायक पाली-तानाखार  तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रीना अजय जायसवाल सहित अन्?य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

 कोरबा । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के मंशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर  अजीत वसंत की सराहनीय पहल से जिले के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित पहुंचविहीन बसाहट रनई के ग्रामीणों को उनके बसाहट में खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश का पालन करते हुए ग्राम पंचायत खिरटी में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी के संचालक संस्था आदर्श महिला स्व सहायता समूह खिरटी द्वारा ट्रेक्टर के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री का परिवहन कर ग्राम पंचायत खिरटी के आश्रित मोहल्ला रनई में माह जनवरी 2025 का खाद्यान्न सामग्री का वितरण पात्र राशनकार्डधारी परिवारों को किया जा रहा है। साथ ही आगे भी आश्रित मोहल्ला रनई बसाहट में ही शासकीय उचित मूल्य दुकान खिरटी के संचालक संस्था द्वारा नियमित रूप से ग्रामीणों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

गौरतलब है कि विगत माह कलेक्टर  वसंत द्वारा पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत खिरटी के आश्रित मोहल्ला रनई का निरीक्षण के दौरान राशनकार्डधारियों द्वारा कलेक्टर के समक्ष उचित मूल्य दुकान की दूरी बसाहट से 02 किमी से अधिक होने तथा बसाहट के निकटस्थ अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान नही होने के कारण राशन मिलने में होने वाली परेशानियों का जानकारी देते हुए बसाहट के समीप उचित मूल्य दुकान का उप केन्द्र संचालित कर राशन वितरण कराने हेतु निवेदन किया गया था। कलेक्टर  वसंत ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आमजनों की सुविधा के लिए बसाहट में ही राशन वितरण कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया था। कलेक्टर की इस सार्थक पहल से आमजनों को राहत मिला है। उन्होंने शासन प्रशासन के इस कार्य के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया है।

चैतुरगढ़ बसाहट में 47 लाख से अधिक राशि से होगा विद्युतीकरण

कोरबा । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार कोरबा जिले के दूरस्थ, वनांचलों व पहाड़ी क्षेत्रो से घिरे अनेक पहुँचविहीन बसाहटों, मजराटोला, पारा-मोहल्लों में विद्युतीकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद से कटघोरा उपसंभाग के 07 विद्युतविहीन इलाकों में विद्युत व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु 1,54,37,517 रुपये से अधिक राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत कार्यों में संचार संधारण संभाग सीएसपीडीसीएल कटघोरा अंतर्गत पाली विकासखण्ड के चैतुरगढ़ बसाहट में विद्युतीकरण हेतु 47,96,841 रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार ग्राम खम्हारमुड़ा के मजरा टोला पाथेरीपारा को विद्युतीकृत करने हेतु 29,37,390 रुपए,  ग्राम पाली के बसाहट पिपरबहरा को विद्युतीकृत करने हेतु 22,72,692 रुपए, ग्राम सिर्की के गढ़ईपारा को विद्युतीकृत करने हेतु 21,91,741 रुपये, ग्राम सरभोक्का के खोलपारा को विद्युतीकृत करने हेतु 16,37,401 रुपए, ग्राम पाली के मजराटोला दर्रीपारा व मेमरी को विद्युतीकृत करने हेतु 14,53,125 रुपए एवं प्राथमिक शाला अमलडीहा के उपरसे गुजर रही 11केवी लाइन की शिफ्टिंग हेतु 1,48,327 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

 व्यवहारिक बोल चाल व शासकीय कार्यो में छत्तीसगढ़ी भाषा का करना चाहिए उपयोगः अपर कलेक्टर

 कोरबा । आरबीएसके (चिरायु )कार्यक्रम के अंतर्गत सामु.स्वा.केन्द्र कटघोरा में 17 जनवरी को प्रातः 10 बजे से श्री सत्य सांई संजीवनी हॉस्पीटल रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञों के द्वारा सीएचडी (गंभीर जन्मजात हृदय दोष) स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया गया है।

कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि जिन अभिभावकों के बच्चों को हृदय संबंधी कोई परेशानी हो तो वे उक्त शिविर में पहूंचकर अपने बच्चों का निःशुल्क जॉंच करावे तथा समस्त आरबीएसके (चिरायु) टीम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विकासखण्ड के संभावित सीएचडी (गंभीर जन्मजात हृदय दोष) मरीजों को सामु.स्वा.केन्द्र कटघोरा में जॉंच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करें।

 कोरबा । भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा हे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के दिशा निर्देशानुसार कोरबा जिले में भी 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ लेंगे।

 शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने किया प्रेरित

कोरबा । उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के 58 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से सम्मानित किया। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षकों के ऊपर विद्यार्थियों का अच्छा भविष्य बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा से बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनता है। आपके पढ़ाये गए बच्चे आप से बेहतर शिक्षा पाकर एक दिन अच्छे ओहदे में जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक की अलग पहचान है। उन्हें गुरु के साथ ही पूज्यनीय माना जाता है। इसलिए शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल स्थापित करने की दिशा में कार्य करें ताकि विद्यार्थी जिले का नाम रोशन कर सके।

 कोरबा । प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफपीओ, स्वसहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है। जिसके नवीन एवं मौजूदा दोनों उद्यमी को पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी परंतु अधिकतम दस लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। हितग्राही का स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण दिया जायेगा।

इस योजना में सभी प्रकार के खाद्य सागग्री उदाहरण के तौर पर खाद्यान पर आधारि निर्मित उत्पाद ‘‘आटा चक्की, धान मिल, दाल मिल, आचार, पापड़, केक, बड़ी, ब्रेड, फू्रट चूस, डेयरी उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, नमकीन, मिक्चर, बेकरी, मसाला-मिर्च, बिस्किट, चिप्स, सेवई, पोहा, सॉस, तेल मिल, आइसक्रीम, पशु आहार, पॉपकार्न इत्यादि को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। इसमे हितग्राहियों को वेबसाइट एचटीटीपी ://पीएमएफएमई डाटएमओएफपीआई डाट जीओव्ही डाट इन पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

इसके लिये उद्यमी की आयु 18 वर्श से अधिक होनी चाहिये। उद्यमी परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान होगाफ उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, कोटेशन आदि की आवश्यकता होगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टोरेट परिसर कोरबा में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।