बैकुण्ठपुर । सुशासन की पहली वर्षगांठ पर कोरिया जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए पूरे जिले में बुनियाद परब मनाया। सुशासन के एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोरिया जिले में एक साथ 500 आवासों की नींव भराई के साथ जोड़ाई का काम आरंभ किया गया। इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए आवासों के निर्माण को आरंभ कराने की नई पहल करते हुए कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में पूरे जिले में इस अवसर पर जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का उत्साह वर्धन करने के लिए स्वयं राजमिस्त्री के तौर पर बुनियाद रखकर ईंटों की जोड़ाई का कार्य किया।

उन्होने सबसे पहले ग्राम पंचायत आनी पहुंचकर हितग्राही राजेन्द्र प्रसाद के मकान की जोड़ाई का काम आरंभ कराया। इसके बाद अजय के नए आवास में भी ईंट जोड़ाई की। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के बाद सीईओ सोनहत जनपद के ग्राम कटगोड़ी पहुंचे और वहां आवास हितग्राही रोहित लाल के मकान में श्रमिक की तरह खुदाई कर राजमिस्त्री की तरह ईंट जोड़ाई कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा और प्रधानमंत्री आवास बनाने का सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

 कोरिया। सलबा ग्राम पंचायत की निवासी श्रीमती श्यामबाई, एक वृद्ध विधवा, जीवन के संघर्षों से जूझते हुए अकेलेपन में अपना समय व्यतीत कर रही थीं। उनका पुराना मकान जर्जर स्थिति में था, जहां बारिश के मौसम में दीवारें गिरने का डर और सांप-बिच्छुओं का खतरा हर पल मंडराता रहता था। सीमित आय और कोई स्थायी सहारा न होने के कारण उनका जीवन अंधकारमय था।

 कोरिया।  रबी वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारियों और फसल कटाई उपरांत नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत बजाज आलियांज कंपनी को अधिकृत किया है। किसानों के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है।

कृषकों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 दिसंबर 2024 तक ’’फसल बीमा सप्ताह’’ मनाया जा रहा है। जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में शिविरों का आयोजन कर किसानों को बीमा कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

अधिसूचित फसलें एवं प्रीमियम दरें

कोरिया जिले में रबी मौसम के लिए गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई-सरसों और अलसी को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर प्रीमियम दरें निम्नानुसार हैं - गेहूं सिंचित 555 रुपये, गेहूं असिंचित 375 रुपये, चना 480 रुपए,  राई-सरसों 420 रुपए, और अलसी 225 रुपए हैं।

बीमा कराने की प्रक्रिया

ऋणी किसान अपनी संबंधित समिति या बैंक के माध्यम से सहमति पत्र भरकर बीमा करवा सकते हैं। अऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्रों या फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान विस्तृत जानकारी के लिए नजदीकी ग्राम सेवा केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, या टोल फ्री नंबर 1800-209-5858 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसानों से अपील

प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से बचाव सुनिश्चित करें। फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

 कोरिया । छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए राजीव युवा उत्थान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कोचिंग प्रशिक्षण जिला बिलासपुर में निजी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त, उषा लकड़ा ने जानकारी दी कि इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2024 तक अपना आवेदन पत्र संभागीय मुख्यालय, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला सरगुजा में जमा कर सकते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए सक्षम बनाना है। आवेदन की प्रक्रिया और विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट  www.tribal.cg.gov.in  पद पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत चयनित युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की उच्च स्तरीय कोचिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें परीक्षा की कठिनाइयों को पार करने में मदद मिलेगी।

कोरिया। जिला प्रशासन ने सोनहत में 6 दिसम्बर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला अधिकारियों से कहा है कि उक्त शिविर में पहुंचकर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम लोगों को अवगत करांए। श्रीमती त्रिपाठी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि इस शिविर में बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं।

बता दें जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करना है। इन शिविरों में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर के दौरान नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि समय पर उनका निवारण हो सकें।

कोरिया । सोनहत विकासखंड के ग्राम कछार, अंगवाही की रहने वाली श्रीमती गुलावती, शकुंतला, सुंदरी, मंगली व बेला बाई ने बताया कि एक हजार रुपए जब उनके खाते में पहली बार आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और ऑनलाइन फ्राड होने की आशंका की वजह से वे पैसे नहीं निकाले। तब ग्राम सरपंच व हितग्राही श्रीमती गुलावती ने विभिन्न अधिकारियों व बैंक में जाकर इस सम्बंध में जानकारी ली, तब उन्हें पता चला महतारी वन्दन योजना के तहत ही उनके खाते में एक हजार रुपए प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती शकुंतला बाई जो तीन बच्चों की मां हैं, उन्होंने बताया कि इस योजना की राशि से वे अपने परिवार को आर्थिक सहारा देने, आत्मनिर्भर बनने और परिवार की भलाई के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी और आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं।

वहीं श्रीमती सुंदरी व बेला बाई ने कहा कि इस योजना की राशि का उपयोग सब्जी व किराना समान में उपयोग कर रही हैं और कुछ पैसे को घर में जमा कर रही हैं ताकि जरूरत पर काम आए। दो बेटे की मां श्रीमती मंगली राजवाड़े ने बताया कि कुछ पैसे को स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रही हैं वहीं कुछ घर की जरूरत में उपयोग करती हैं। इन सभी महिलाओं ने कहा ‘इस योजना ने आर्थिक सम्बल प्रदान की है। अब अपने परिवार के लिए कुछ खर्च कर पाती हैं और कुछ राशि बचाकर भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर रहे हैं।

महतारी वंदन योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित कोरिया जिले के विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने परिवार की भलाई के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इन हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला रहा और उन्होंने इसे केवल अपने तक सीमित न रखकर पूरे परिवार की जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

प्रशासन का प्रयास और समाज पर प्रभाव

महतारी वंदन योजना का प्रभाव सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का आर्थिक स्तंभ बनने के लिए प्रेरित करती है। प्रशासन की सक्रियता और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता पाई है। कछार, अंगवाही सहित और आसपास के अन्य गांवों में भी कई महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर चलने के लिए प्रेरित हुई हैं। इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ उनके सामाजिक स्थान को भी सुदृढ़ करती हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

 कोरिया। उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब हौसले टूटने लगते हैं, तब एक उम्मीद की किरण जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसा ही हुआ कोरिया जिले के बुजुर्ग वर्षीय किसान बिग्गू प्रसाद के साथ। दो वर्षों से परेशान और हताश बिग्गू प्रसाद को आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला और उनके संघर्ष का अंत हुआ।

परेशानी की शुरुआत
बिग्गू प्रसाद, बड़ेसाल्ही गांव के निवासी, ने 25 सितंबर 2022 को सीएससी सेंटर के माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण कराया था। उनका सपना था कि उन्हें मिलने वाली सम्मान निधि से वे अपने खेत और परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन, दो साल बीत गए, और उन्हें एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई।

कई बार तहसील, ब्लॉक और कृषि विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बुजुर्ग शरीर और कमजोर होती हिम्मत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।

जनदर्शन बना उम्मीद की किरण
8 अक्टूबर 2024 को, बिग्गू प्रसाद ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के समक्ष जनदर्शन में अपनी समस्या प्रस्तुत की। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तत्काल कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर के निर्देश पर एनआईसी द्वारा पोंड़ी बचरा तहसील की एलजीडी मैपिंग प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद, योजना के तहत बिग्गू प्रसाद का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब उन्हें भविष्य में मिलने वाली सभी किस्तें सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेंगी।

संघर्ष से सम्मान तक
यह केवल एक बुजुर्ग किसान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और हौसले का सम्मान भी है। बिग्गू प्रसाद ने कहा, ’’मैंने सोचा था कि मेरी समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जनदर्शन और कलेक्टर मैडम की मदद से मुझे मदद मिला है’’ प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता यह साबित करती है कि जनहित के लिए सही प्रयास किए जाएं, तो समस्याएं जरूर सुलझती हैं।

नदी-नाला से पानी लाने को मिली छुटकारा

कोरिया। केंद्र-राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन व हर घर जल के तहत जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार ने जानकारी दी है कि जिले के सुरमी, डकईपारा, खैरी, सोरगा, दुर्गापारा, जगदीशपुर, विक्रमपुर, कांटों, ओड़गी, हर्रीडीह, अमहर और खोड़री गांवों के एक हजार 469 घरों में साफ पेयजल मिलने लगा है।

अब नदी-नाले से नही लाती पानी

उमझर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम दुर्गापारा निवासी श्रीमती मंगली बाई, श्रीमती लीलावती, श्रीमती सोन कुंवर, श्रीमती बुधनी बाई व श्रीमती नीता पण्डो कहती है कि गांव में नल व पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से कतकहिया नाला, केतकी झरिया से पानी लाकर जीवन बसर करती थीं। इस गांव में पण्डो जनजातीय की संख्या अधिक हैं। गांव वालों ने बताया कि नल नहीं होने के कारण उन्हें घर से करीब डेढ़-दो किलोमीटर पगडण्डी व उबड़खाबड़ रास्ते और जंगल के बीच गुजर कर पानी लाने लिए जाते थे जो जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। सरपंच श्रीमती शान्ति बाई व पूर्व सरपंच गम्भीर सिंह ने बताया कि ’’इस गांव में पेयजल सुविधा के लिए लगातार अधिकारियों से सम्पर्क किया, इसी कारण यहां पेयजल मुहैया हो पाया है। कुछ घरों में पानी की धार कम आने की शिकायत मिली है, उसे भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा’’।

गंदे पानी से मिली मुक्ति

डकईपारा निवासी श्रीमती झुरकुंवर, श्रीमती लक्ष्मनिया और श्रीमती सुमित्रा पैकरा ने बताया कि घर में अब नल लग जाने से पानी की किल्लत दूर हुई है। इसी तरह खैरी निवासी शिवप्रसाद सिंह ने बताया कि नल नहीं लगने पर उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था लेकिन अब घर में ही साफ पेयजल मिलने से उन्हे राहत मिल गया है। इन ग्रामवासियों ने बताया कि पहले पीने की पानी को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बरसात में गंदे पानी तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए दूर-दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार बेहद प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने में लगी है, जिसके कारण घर में ही नल कनेक्शन लगने से पानी की समस्या दूर हुई वहीं समय की बचत भी हुई है। शुद्ध पेयजल मिलने से जलजनित बीमारियों से भी ग्रामीणों को छुटकारा मिल रहा।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी, भ्रम फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

कोरिया। खरीफ वर्ष 2024-25 के तहत जिले के सभी 21 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चालू हैं। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सतत रूप से निगरानी की जा रही है। धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय के लिए किसान बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन माध्यम से टोकन काटकर निर्धारित तिथि को धान विक्रय के लिए धान उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी द्वारा विभिन्न धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्था का जायजा भी ले रही हैं। धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर अधिकारियों के द्वारा खरीदे जा रहे धान पर नजर रख रहे हैं।

1250 मेट्रिक टन धान विक्रय

मिली जानकारी के अनुसार जिले में धान पंजीकृत किसानों की संख्या 22 हजार 855 है और करीब 28 हजार 346 हेक्टेयर में धान बोए गए हैं। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा।अब-तक जिले के 281 किसानों ने 1250.44 मेट्रिक टन धान बेच चुके हैं। जिले के किसान लगातार धान की कटाई, मिंजाई के साथ धान बेचने में व्यस्त है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही है धान खरीदी

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माईक्रोएटीएम से 2000 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराये पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी।

अवैध धान परिवहन, भण्डारण पर  होगी कड़ी कार्यवाही

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने अवैध धान परिवहन, भण्डारण व फर्जी तरीके से एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के सभी अमृत सरोवरों के तट पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। जिले की कलेक्टर एवं महात्मा गांधी नरेगा की जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं। संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को जिले में सभी अमृत सरोवर तटों पर संविधान दिवस का आयोजन किए संबंधी पत्र जारी किया गया है। इस तारतम्य में संविधान दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

आयोजन हेतु जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर और जनपद पंचायत सोनहत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को निर्देश पत्र जारी किए गए हैं। डॉ चतुर्वेदी ने बताया कि संविधान दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य है कि आम नागरिक भारत के संविधान के बारे में जाने और समझें। सभी को अपने मूल अधिकार और कर्त्तव्यों के संबंध में अवगत कराए जाने के लिए संविधान दिवस का आयोजन अमृत सरोवर के तटों पर किया जाना है। कल अमृत सरोवरों के तट पर प्रथम पहर ग्यारह बजे से संविधान के उद्देशिका के मूल पाठ से आयोजन की शुरूआत होगी। इसके अलावा विद्यालयों में इस पर निबंध लेखन गोष्ठी चर्चा सहित चित्रकला आदि के आयोजन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

संविधान दिवस के आयोजन में प्रश्नोत्तरी, भाषण और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सभी को इसके प्रति जागरूक कराया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है और इससे पंजीकृत महिलाओं जाब कार्ड धारी परिवारों को भारतीय संविधान से अवगत कराया जाएगा। इसलिए यह आयोजन अमृत सरोवरों के तट पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच व अन्य जनप्रतिनिधि व समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होने आम नागरिकों को इस आयोजन में सहभागी होने का आग्रह भी किया है।

कोरिया। विगत दिनों कोरबा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। कार्यक्रम में कोरिया जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। कोरिया जिले के 304 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 27 लाख 20 हजार 266 की राशि प्रदान की गई। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई।

श्रमिक हित में संचालित योजनाएं
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में 73 हितग्राहियों को 14 लाख 60 हजार की राशि वितरित की गई। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत मातृ स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 4 लाभार्थियों को 80 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तीन विद्यार्थियों को एक लाख 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई, वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक- कॉपी सहायता योजना के तहत इन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 191 बच्चों को दो लाख 74 हजार रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 26 श्रमिकों को 96 हजार 266 की सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना निर्माण कार्य के दौरान दिवंगत या दिव्यांग श्रमिकों के परिवारों को 7 नॉमिनियों को 7 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर सहयोग किया गया।

श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
यह सम्मेलन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं श्रमिक वर्ग के समग्र विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।

पारदर्शिता और सशक्तिकरण का मॉडल
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता डीबीटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण है। इससे हितग्राही को त्वरित लाभ मिलता है। निश्चित ही प्रदेश की श्ऊर्जाधानीश् के रूप में प्रसिद्ध कोरबा में आयोजित यह श्रमिक सम्मेलन राज्य सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और उनके सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल श्रमिक वर्ग का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। श्रम मंत्री लखन देवांगन व छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग को नई उम्मीदें मिली हैं और यह राज्य के समावेशी विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा : कलेक्टर

कोरिया। आज जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत कटगोड़ी, के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के मैदान में किया गया। जिलास्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह ने आमजनों की समस्याओं से अवगत हुए बल्कि सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। रेणुका सिंह ने राजस्व प्रकरण से सम्बंधित प्रकरण पर सम्बंधित एसडीएम, जनपद सीईओ को शीघ्र निराकरण करने को कहा।

रेणुका सिंह ने आम लोगों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के विभागों में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगो की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसीलिए प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के बारे में इन अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है, आप सभी लोग लाभ उठाएं।

कोरिया कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि जन समस्या समाधान शिविर लगाने का उद्देश्य ग्रामीण भाई-बहन सरकार की योजनाओं से रूबरू हो सके, उनका लाभ ले सके। शिविर में मांग, शिकायत, समस्या आदि आवेदन के माध्यम से निराकरण हो सके। उन्होंने न्यायालयीन प्रक्रिया व मांग से सम्बंधित आवेदनों पर कहा विचार-विमर्श कर उचित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व से सम्बंधित प्रकरण अधिक हैं, उनका निदान भी शीघ्र किया जाएगा। विधायक एवं कलेक्टर ने अन्नप्राशन व गोदभराई रस्म में शामिल हुए। गर्भवती माताओं व शिशुवती माताओं को भरपूर व पौष्टिक भोजन करने की बात कही।

शिविर स्थल पर राजस्व, आदिवासी विकास विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, खाद्य, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन विभाग, श्रम, आयुष्मान विभाग, पशु पालन विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया, कृषि, लोक सेवा यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शिक्षा, उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम लोगों से आवेदन प्राप्त किए और इन विभागों में संचालित योजनाओं के बारे में विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी भी दी गई। विभिन्न हितग्राही मूलक सामग्रियों, प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड आदि का वितरण किया गया।

आज शिविर में करीब 182 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे 22 आवेदनों का निराकरण स्थल पर किया गया। शेष आवेदनों को समय-सीमा के भीतर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच एवं  बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे।

कोरिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के खेल मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर बालिका छात्रावास बैकुंठपुर की छात्राओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ-साथ जिला स्तरीय रंगोली और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उरांव समाज के मुखिया विश्वास भगत ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा हमें सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देती है।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण : 

बालिकाओं ने दौड़, कबड्डी और अन्य पारंपरिक खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने जनजातीय जीवन और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित आकर्षक रंगोलियां बनाई और भगवान बिरसा मुंडा के योगदान और जनजातीय समाज के महत्व पर आधारित निबंध प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके आदर्शों को याद करते हुए जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। मुख्य अतिथि विश्वास भगत ने अपने संबोधन में कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष से समाज को एक नई दिशा दी। हमें उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।ष् इस आयोजन ने जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और गौरव को नए आयाम दिए। उपस्थित छात्राओं और शिक्षकों ने इसे प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक बताया। आयोजन को सफल बनाने में संबंधित विभागों और स्कूल के शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोरिया। जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया है।

20 नवंबर 2024 को जिला अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जिला अस्पताल के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत पात्र नागरिक अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क कर आसानी से कार्ड बनवा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान और सेवा का प्रतीक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जन ने भी लोगों से अपील की कि वे इस योजना की जानकारी अपने परिचितों तक पहुंचाएं और पात्र नागरिकों को इसका लाभ दिलाए।

 कोरिया । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में व्यापक जनसुरक्षा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सभी ग्राम पंचायतों में बैंकों के सहयोग से आयोजित हो रहा है।

इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हर वर्ग तक इन योजनाओं के लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों को मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष के लोगों को 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

कलेक्टर ने की अपील : 

जिला कलेक्टर त्रिपाठी ने नागरिकों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, ष्ये योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ और उपयोगी हैं। लोग कैंप में आकर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।

अभूतपूर्व भागीदारी : 

जिले में अब-तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 99,200 और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 33,600 पंजीकरण हो चुके हैं। कैंपों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बैंक अधिकारियों की भूमिका : 

अग्रणी जिला प्रबंधक प्रमोद कुमार ने कहा, ष्प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं देश के हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति इस सुरक्षा कवच से जुड़ सके।ष् जनसुरक्षा कैंप के माध्यम से प्रशासन की यह पहल आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायत स्तर पर इन कैंपों के आयोजन से अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।  

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले की सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस के लिए निर्धारित मानकों पर कार्यवाही करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गुड गवर्नेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह की सात तारीख को ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार दिवस मनाया जाता है। इस बार ग्राम रोजगार दिवस के अवसर पर गुड गवर्नेंस के मानक बिंदुओं पर कार्यवाही करते हुए ग्राम रोजगार दिवस मनाया गया। कार्यस्थलों पर ही पंजीकृत श्रमिकों के जाब कार्ड का अद्यतनीकरण करने की कार्यवाही पूरी की गई।

उन्होने बताया कि गुड गवर्नेंस के सभी चार मानक बिंदुओं के आधार पर मानक सूचना पटल, पंजी संधारण, नश्ती संधारण और सभी पंजीकृत श्रमिकों के जाब कार्ड का अपडेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में इसके लिए गत दिवस आयोजित हुए ग्राम रोजगार दिवस पर जाब कार्ड को अपडेट करने का कार्य किया गया। जिला पंचायत सीइओ डॉ आशुतोष ने आगे बताया कि ग्राम रोजगार दिवस के अंगर्तत जनपद पंचायत सोनहत और जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों और मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में पंजी संधारण के साथ शत-प्रतिशत जाब कार्ड के अद्यतनीकरण की दिशा में कार्य हो रहा है।

जिला पंचायत सीईओ ने आगे बताया कि वर्तमान में मनरेगा योजनांतर्गत सभी कार्यों में कार्य आरंभ होने के साथ ही मानक सूचना पटल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों के सभी रिकार्ड के साथ कार्य का विवरण रखी जाने वाली सभी सात पंजियों को अद्यतन रखा जा रहा है। कार्य की मांग के आधार पर संचालित इस महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता के लिए राज्य के निर्देशानुसार गुड गवर्नेंस के सभी मानकों को यथावत पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में गत दिवस जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम रोजगार दिवस में इस बार जाब कार्ड का अपडेशन करने की कार्यवाही कराई गई है।

खरीदी केंद्रों में तैयारियों, व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए 42 नोडल अधिकारी नियुक्त

कोरिया। राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवम्बर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में खरीफ वर्ष 2024 के लिए किसान पंजीयन तथा पंजीकृत किसानों द्वारा अपने भूमि पर लिए गए फसल का नाम तथा रकबा को अद्यतन करने की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

भुइयां साफ्टवेयर में धान की त्रुटि रहित प्रविष्टि आवश्यक

एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत धान उत्पादक कृषकों से वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में फसल गिरादावरी के आधार पर भूईयां साफ्टवेयर में प्रविष्ट धान के रकबे के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।फसल गिरादावरी का कार्य सही तरीके से नहीं करने, भुइयां साफ्टवेयर में धान फसल के रकबे की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने, धान फसल की रकबा को बढ़ाकर प्रविष्टि करने से न केवल धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि धान उपार्जन में धान की रिसाइक्लिंग की भी संभावना होगी। अतः एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन तथा भुइयां सॉफ्टवेयर में फसल धान की शत-प्रतिशत त्रुटि रहित प्रविष्टि अति आवश्यक है।

गलत तरीके से धान का विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्यवाही
धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व ग्राम वार ऐसे कृषकों की सूची तैयार करना होगा, पूर्व वर्षों में धान विक्रय नहीं किए हैं या उनके नाम के भूमि के विरुद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से धान का विक्रय किया गया है, ऐसी सूची समिति में उपलब्ध कराना होगा साथ ही समिति यदि ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु टोकन लिया जाता है तो तत्काल एसडीएम को बताना होगा ताकि जांच निष्कर्ष अनुसार ही धान उपार्जन का कार्य सुनिश्चित हो।

एक प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी

एक प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, उनके पर्यवेक्षण / निगरानी में धान खरीदी का कार्य किया जाएगा। धान के सुरक्षित रखरखाव हेतु उपलब्ध चबूतरे का समुचित उपयोग किया जाएगा एवं डनेज तथा तारपोलीन की पर्याप्त व्यवस्था किया जाएगा। उक्त खरीदी केन्द्रों से धान का निराकरण एवं परिवहन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

अवैध धान की आवक पर रोक के लिए जांच दल गठित
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान धान खरीदी केंद्रों में अवांछित व्यक्तियो द्वारा अन्य सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान लाकर जिले के धान खरीदी केंद्रों में खपाने के प्रयास किए जाने से धान खरीदी व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त गांव/शहरी इलाकों में कोचियों/ बिचौलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के रकबे में बेचने का प्रयास किया जा सकता है, इस समस्त गतिविधियों से अवैध धान की आवक पर रोकथाम एवं सघन जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। इस जांच दल में अनुभाग बैकुंठपुर एवं सोनहत मंडी सचिव अंजली सिंह, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना सिंह श्याम एवं पटवारी आशीष पाल तथा सोनहत में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जयंत पैकरा एवं पटवारी सोनहत देव नारायण सिंह को दल में शामिल किया गया है। गठित विशेष चेकिंग दल के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण कर अन्य राज्यों से अवैध धान की आवक की निगरानी एवं अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी द्वारा दिए गए हैं।

धान खरीदी की आरंभिक तैयारी: 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट में देना होगा जानकारी

कलेक्टर ने जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की आरंभिक तैयारी के निरीक्षण एवं समुचित व्यवस्था हेतु 21 धान उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर 42 अधिकारियों-कर्मचारियों को 35 बिंदुओं के चेक लिस्ट में जानकारी भरकर 2 नवम्बर तक जिले के खाद्य विभाग में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं।

मनरेगा के तहत पक्का पशु शेड बन जाने से बढ़ी सहूलियतें

रायपुर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब पंजीकृत श्रमिकों को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह  पंजीकृत श्रमिक परिवारों को अकुशल रोजगार से बेहतर आजीविका की ओर ले जाने का कार्य भी कर रही है। ऐसे ही एक कार्य का सुंदर उदाहरण कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में रहने वाले श्री दीपक के परिवार का है। यह परिवार अब अकुशल श्रम से आगे स्वरोजगार की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं और इस कार्य में मनरेगा के तहत बनने वाले पक्के पशु शेड ने उनकी मदद की है। वह खुद कहते हैं कि अब रोजगार की चिंता खत्म हो गई है, हर महीने आठ से दस हजार रुपए की आमदनी दूध बेचकर हो जाती है इससे उनके परिवार के लिए एक नियमित आय का साधन बन गया है।

मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद बैकुण्ठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में पंजीकृत श्रमिक श्री दीपक का परिवार निवासरत है। उनके परिवार के पास ज्यादा बड़ा मकान ना होने के कारण वह अच्छी तरह से पशुपालन करने में असमर्थ थे। उनके परिवार ने अपने भूमि पर पक्का पशु शेड बनाने का आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जिसे ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत कर ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया। इसके लिए एक लाख पचीस हजार रुपए की राशि खर्च कर गत वर्ष इनका कार्य पूर्ण कराया गया। इस निर्माण कार्य में तकनीकी देखरेख श्री सत्यप्रकाश ने की। इस निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करके भी दीपक को चार हजार रुपए का मनरेगा पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। आज इनके पास दो दुधारू गाय हैं इनसे प्रतिदिन सात लीटर से अधिक दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। इससे दीपक के परिवार को लगभग आठ से दस हजार रूपए प्रतिमाह की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन गया है। मनरेगा के हितग्राही श्री दीपक और उनका परिवार अब बेहतर जीवन यापन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।