राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को किया सम्मानित: आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित

जनजातीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में पांच जिलों को मिली राष्ट्रीय पहचान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं मंत्री श्री नेताम ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति के हाथों राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने किया सम्मान ग्रहण 

रायपुर, 17 अक्टूबर, 2025

छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर अपनी सशक्त पहचान दर्ज कराई है। आदि कर्मयोगी अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य को आज भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। राज्य सरकार और जनजातीय विकास विभाग की ओर से यह सम्मान प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने राष्ट्रपति के करकमलों से प्राप्त किया। 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने इस मौके पर पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में जनजातियों और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यो के संबंध में विस्तार से प्रस्तुती दी। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिलों में जनजातियों के विकास में किए जा रहे कार्यो की जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम तथा राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव विभु नायर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर समस्त विभागीय अधिकारियों और फील्ड टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के उन कर्मयोगियों के परिश्रम और समर्पण की पहचान है, जिन्होंने जनजातीय सशक्तिकरण को धरातल पर साकार किया है। 

कार्यक्रम में धमतरी और कोरिया जिलों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जनजाति विभाग के स्टेट ट्रेनर श्री ललित शुक्ला को भी व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मोहला-मानपुर, बालोद, दंतेवाड़ा और धमतरी जिलों को ‘स्क्रीन फेलिसिटेशन अवार्ड’ मिला, जो इस बात का प्रमाण है कि जनजातीय सेवा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य के प्रत्येक जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस मौके धमतरी कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा, कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा एवं दंतेवाड़ा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत उपस्थित थे।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने इस उपलब्धि पर पूरे विभाग को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनजातीय विकास विभाग ने जन-कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि “यह पुरस्कार हमारे अधिकारियों, फील्ड कर्मचारियों और उन जनप्रतिनिधियों की मेहनत का परिणाम है, जो राज्य के दूरस्थ अंचलों तक योजनाओं की रोशनी पहुँचाने में दिन-रात जुटे हैं।”

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने हाल के वर्षों में जनजातीय शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई अभिनव कदम उठाए हैं। आदि कर्मयोगी अभियान ने प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा दी है, वहीं पीएम जनमन योजना ने आदिवासी समाज के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाया है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के जनजातीय कल्याण विभागों के अधिकारी, परियोजना निदेशक, विकास सहयोगी संस्थाएँ और जनजातीय प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।

 छत्तीसगढ़ में एमडी-एमएस की 61 नई पीजी सीटें स्वीकृत, अब राज्य में कुल 377 शासकीय सीटें उपलब्ध

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा राज्य के विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी-एमएस (चिकित्सा स्नातकोत्तर) की 61 नई सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के साथ राज्य में शासकीय मेडिकल पीजी सीटों की संख्या 316 से बढ़कर 377 हो गई है। वहीं, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 186 सीटें हैं।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि इन नई सीटों की स्वीकृति से राज्य के चिकित्सा शिक्षा तंत्र को नई मजबूती मिलेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेहतर विशेषज्ञ सेवाएं जनता तक पहुंच सकेंगी।

नई स्वीकृत सीटों में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 21 सीटें, भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 7 सीटें, स्व. बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 8 सीटें, स्व. लखी राम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ में 12 सीटें तथा स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा में 13 सीटें शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि, “छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक कदम है। नई पीजी सीटों की स्वीकृति से राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जनता तक पहुंचेंगी। यह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

राज्य सरकार का मानना है कि इन नई सीटों से न केवल चिकित्सा शिक्षा को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी। यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और जनसुलभ सेवाओं की दिशा में सरकार के सतत प्रयासों को और गति प्रदान करेगी।

 90 करोड़ रुपये के 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आयोजित सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के 13वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 90 करोड़ रुपये की लागत से 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले के प्रत्येक विकासखंड में 50-50 लाख रुपये की लागत से एक-एक सामुदायिक भवन के निर्माण तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में ओबीसी विद्यार्थियों की सीटों में वृद्धि करने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव तथा वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास और हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि शासन की नीतियों और रीति-नीति से प्रभावित होकर जगदलपुर में आज 210 भटके हुए लोग मुख्यधारा में लौटे हैं तथा उन्होंने 153 हथियार भी जमा किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार पिछले 22 महीनों से  समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वायदे के अनुरूप तेंदूपत्ता खरीदी की कीमत में वृद्धि की, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदा, रामलला दर्शन योजना लागू की तथा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को पुनः प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त भी अनेक जनहितकारी और महत्वाकांक्षी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए समाजजनों से शासन की योजनाओं से जुड़कर विकास में सहभागी बनने की अपील की।

इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समाजजनों को बधाई देते हुए समाज में अपनी भूमिका को और सशक्त करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज मेहनतकश और कर्मठ है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बेहतर ढंग से शिक्षित करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने जिले में संचालित ‘मावा मोदोल कोचिंग संस्थान’ की सराहना करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सर्व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कुल 90 करोड़ 06 लाख 88 हजार रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 56 करोड़ 51 लाख 40 हजार रुपये की लागत से 14 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 33 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये की लागत से 12 निर्माण कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है।कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग के तीन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर सांसद श्री भोजराज नाग, अंतागढ़ विधायक श्री विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक है। वर्षों तक हिंसा और भय की छाया में जी रहे 210 माओवादी कैडरों ने आज “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” कार्यक्रम के अंतर्गत बंदूक छोड़कर संविधान को अपनाने का निर्णय लिया है। यह छत्तीसगढ़ में शांति, विश्वास और विकास के नए युग का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

मुख्यमंत्री श्री  साय ने कहा कि जो युवा कभी माओवाद की झूठी विचारधारा के जाल में उलझे हुए थे, वे आज लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों पर विश्वास जताते हुए समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कुल 210 आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, चार दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, एक रीजनल कमेटी सदस्य, 22 डिविजनल कमेटी सदस्य, 61 एरिया कमेटी सदस्य और 98 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन पर कुल 9 करोड़ 18 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

समारोह में 210 माओवादी कैडरों ने कुल 153 हथियार समर्पित किए, जिनमें 19 AK-47, 17 SLR, 23 INSAS राइफलें, एक INSAS LMG, 36 .303 राइफलें, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 शॉटगन और एक पिस्तौल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर को अपने जीवन के सबसे भावनात्मक और संतोषजनक क्षणों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने बंदूकें नीचे रखकर संविधान को थामा, उन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य में शांति और एकता के बीज बोए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि बदलाव नीतियों और विश्वास से आता है, भय और हिंसा से नहीं।

राज्य सरकार की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025”, “नियद नेल्ला नार योजना” और “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” जैसी पहल आज न केवल बस्तर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव की ठोस आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। इन योजनाओं ने बंदूक और बारूद की जगह संवाद, संवेदना और विकास को स्थापित किया है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभूतपूर्व आत्मसमर्पण केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज — सभी ने मिलकर जिस समन्वित और निरंतर प्रयास से यह परिवर्तन संभव किया, वह बस्तर के इतिहास में मील का पत्थर है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह दृश्य न केवल बस्तर बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है — कि यदि नीयत साफ हो और नीतियाँ जनसंबंधी हों, तो हिंसा का अंत और शांति की शुरुआत संभव है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामूहिक आत्मसमर्पण बस्तर में नक्सल उन्मूलन अभियान के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मसमर्पण हिंसा की जड़ को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम है। “अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर, जहाँ कभी भय का शासन था, वहाँ आज विश्वास का शासन है। जो कल जंगलों में छिपे थे, आज वे समाज के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं,”।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार की यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा — “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इस लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस्तर का यह परिवर्तन उसी संकल्प का प्रमाण है।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आत्मसमर्पित कैडरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार, प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मसमर्पण “पूना मारगेम – पुनर्वास से पुनर्जीवन” के उस मूल भाव का विस्तार है, जो यह संदेश देता है कि परिवर्तन का मार्ग हिंसा नहीं, बल्कि विश्वास है। यह कार्यक्रम अब पूरे बस्तर क्षेत्र में पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सुधार की दिशा में नई ऊर्जा लेकर आएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह ऐतिहासिक घटना यह सिद्ध करती है कि जब सरकार की नीतियाँ संवेदनशील और जनकेंद्रित होती हैं, तब सबसे कठिन समस्याएँ भी सुलझाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा — “हमारा लक्ष्य केवल नक्सलवाद का अंत नहीं, बल्कि एक नए बस्तर का निर्माण है — जहाँ हर घर में विश्वास और हर मन में विकास का उजाला हो।”

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया, सुरक्षा बलों और नागरिक समाज को इस परिवर्तन के सहयोगी बनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शांति, विकास और समृद्धि की यह यात्रा तभी स्थायी होगी जब समाज का प्रत्येक वर्ग इस परिवर्तन की भावना को आत्मसात करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बस्तर को नए उद्योग, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के माध्यम से आत्मनिर्भर क्षेत्र में परिवर्तित करेगी। जंगलों की हरियाली के साथ यहाँ के युवाओं के जीवन में भी उजाला फैलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के इतिहास में यह वह क्षण है, जब “बंदूक की गूंज” की जगह “विकास की गूंज” सुनाई दे रही है। यह उस बस्तर का पुनर्जन्म है, जहाँ अब भय नहीं, विश्वास और बंधुत्व का शासन होगा।

अंत में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा — “यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि आत्मजागरण की यात्रा है। यह छत्तीसगढ़ की नई पहचान है — शांति, विश्वास और विकास की। आने वाले समय में बस्तर न केवल नक्सल मुक्त होगा, बल्कि देश के लिए शांति और परिवर्तन का मॉडल बनेगा।
 
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, सांसद श्री महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव, पुलिस महानिदेशक श्री अरुणदेव गौतम, एडीजी सीआरपीएफ श्री अमित कुमार, एडीजी बीएसएफ श्री नामग्याल, एडीजी (एएनओ) श्री विवेकानंद सिन्हा, बस्तर रेंज के आईजी श्री सुंदरराज पी, बस्तर के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने आदेश जारी किया है।

21 अक्टूबर को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस -मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का पालन करवाएंगे और इसके लिए अपने अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का पर्यवेक्षण करेंगे।

आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी।

आईआईटी बॉम्बे, जिला प्रशासन और एसएमडीटी संस्था की संयुक्त पहल से कार्यक्रम का शुभारंभ

पोषण की पाठशाला से बच्चों में बढ़ेगी जागरूकता, मजबूत होगी सेहत

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने और उनमें पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोषण की पाठशाला कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार जशपुर में शुभारंभ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हायर और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के  नोडल अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, आईआईटी बॉम्बे और एसएमडीटी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में जशपुर जिले से प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों में एनीमिया, बौनापन और शरीर में वसा की कमी जैसी पोषण संबंधी समस्याओं का उन्मूलन करना तथा विद्यार्थियों में संतुलित आहार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। 

परिवार और समाज में भी पोषण का दूत बनने के लिए प्रेरित
बच्चों को सही पोषण मिलना उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के बच्चे ही कल के देश के भविष्य हैं। इस अभियान के माध्यम से हम न केवल बच्चों को जागरूक बनाएंगे, बल्कि उन्हें अपने परिवार और समाज में भी पोषण का दूत बनने के लिए प्रेरित करेंगे।  आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार किए गए विशेष पोषण वीडियो 01 नवंबर 2025 शनिवार से जिले के विद्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे और उसके बाद विधार्थियों से चर्चा एंव सवाल-जवाब का 20 मिनट का सेशन आयोजित किया जाएगा। नियुक्त नोडल अधिकारियों के द्वारा 9,10,11,12 कक्षा में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें 10 मिनट का एक वीडियो संचालन के साथ 20 मिनट की चर्चा भी शामिल होगी। नोडल अधिकारी कक्षा में दिखाए गए वीडियो पर बच्चों से 5-10 सवाल जवाब एंव चर्चा करेंगे।       

सप्ताह के शनिवार को चयनित पोषण सबंधी 10 मिनट का वीडियो
 स्कूल जाने वाले बच्चों के माध्यम से समुदाय में पोषण को बढ़ावा देना। किशोरी लड़कियों में एनीमिया को कम करना। उचित पोषण प्रथाओं के माध्यम से शैक्षिक और खेल संबंधी उपलब्धियाँ प्राप्त करना। जागतिक स्तर के ब्रिलियंट शारीरिक, मानसिक रूप से तंदरुस्त और बुद्धिमान बच्चे तैयार होने के लिए पोषण की पाठशाला का अयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत हर सप्ताह के शनिवार को चयनित पोषण सबंधी 10 मिनट का विडियो संचालन एंव 20 मिनट की चर्चा की जाएगी।

इसके साथ ही विशेषज्ञ मार्गदर्शन, पोषण सबंधी प्रोजेक्ट, पोषण प्रोजेक्ट प्रतियोगिता प्रस्तुति, शनिवार को पोष्टिक आहार दिन का आयोजन होगा। वीडियो में जंक फूड के नुकशान, प्रोटीन मैग्नीशियम कैल्शियम विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी 12 के का महत्त्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर हायर और हायर सेंकेडरी स्कूलों के पोषण कार्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

 28 से 30 नवंबर तक रायपुर में होगा आयोजन

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक तीन दिवसीय डी.जी.पी. और आई.जी.पी. का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) और पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.पी.) शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन आई.आई.एम., नवा रायपुर में किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय (महादनी भवन) में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सम्मेलन की सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने और उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने आयोजन की सुचारु व्यवस्था के लिए विभिन्न नोडल अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने सम्मेलन स्थल पर आने वाले डेलीगेट्स के आवागमन, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने रायपुर के सर्किट हाउस, प्रशासन अकादमी और अन्य स्थानों पर अतिथियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख पुलिस अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, एन.आर.डी.ए., संस्कृति विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दीपों के पंचपर्व, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

             राज्यपाल श्री डेका ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व हमारी समृद्ध और वैभवशाली भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह त्यौहार समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि दीपों की उज्ज्वल ज्योति हमारे जीवन से अज्ञान और नकारात्मकता का अंधकार मिटाकर ज्ञान, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करे।

            राज्यपाल ने सभी से आह्वान किया कि इस पर्व पर हम पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक समरसता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लें। उन्होंने कामना की कि दीपों के पर्व का यह त्यौहार सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।

 वर्षों पुराने सपनों को पंख देता “सबको आवास” के संकल्प को दी नई उड़ान

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 28 हजार 255 मकान पूर्ण

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास और सबको आवास” के संकल्प को साकार करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में हजारों परिवारों का पक्का मकान का सपना अब साकार हो चुका है। सूरजपुर जिले की बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 22 माह में 28 हजार 255 मकान पूर्ण कराए गए हैं और हितग्राहियों के खाते में 343.88 करोड़ की राशि खातों में सीधे हस्तांतरित की गई है।

अब तक 28 हजार 255 मकान पूर्ण कराए गए

        सूरजपुर जिले आवास उपलब्धता को वर्षवार देखे तो वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक जिले में लगातार प्रगति दर्ज की गई है । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2016-17  आवास स्वीकृत 6112 में से 5990 आवास पूर्ण करा लिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 स्वीकृत 5910 आवासों में से 5807 आवास पूर्ण, वर्ष 2018-19 स्वीकृत 9079 आवास में से, 8845 आवास पूर्ण, वर्ष 2019-20 स्वीकृत 6500 आवासें में से, 6162 आवास पूर्ण, वर्ष 2020-21 स्वीकृत 7000 आवासों में से 6253 आवास पूर्ण, वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 2966 आवासों में से, 2722 आवास पूर्ण, वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 32001 आवासों में से, 19250 आवास पूर्ण और वर्ष 2025-26 में 2679  आवास स्वीकृत किए गए हैं। 

       केंद्र शासन द्वारा शुरू किए गए  ‘आवास प्लस 2.0’ के तहत अब तक जिले में 1.40 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे कार्य पूर्ण किया गया है। जिले के उल्लेखनीय उपलब्धि के तहत पिछले सिर्फ  22 माह में 28,255 परिवारों के मकान पूर्ण किए गए हैं तथा विगत 22 माह में ही 343.88 करोड़ की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

जिले के 5 आत्म समर्पित एवं पीड़ित नक्सल परिवारों को आवास से किया लाभान्वित

       आवास योजना के तहत् ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 633 आवास स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 123 आवास पूर्ण हो चुके है। साथ ही विशेष परियोजना में जिले के 5 आत्म समर्पित एवं पीड़ित नक्सल परिवारों को आवास से लाभान्वित किया गया है। 

मनरेगा द्वारा 90 मानव दिवस की मजदूरी के साथ अन्य योजनाओं का लाभ

       प्रधानमंत्री श्री मोदी के सबको आवास उपलब्ध करने के लिए प्रारंभ की गई यह योजना आज ग्रामीण भारत के सपनों को हकीकत में बदल रही है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में इस योजना को गति देते हुए हर पात्र परिवार तक पक्के आवास की सुविधा पहुंचाने का कार्य तेज़ी से जारी है। इसके साथ ही अभिसरण माध्यम से मनरेगा द्वारा 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि, स्वयं सहायता समूह में लाभार्थी को जोड़ा जा रहा है, शौचालय, उज्जवला, नल जल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी जा रही है। 

आवास निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन

       सूरजपुर जिले द्वारा प्रदेश में अभिनव पहल स्थापित की गई है कि जिस लाभार्थी को आवास निर्माण के दौरान राशि की कमी पड़ रही है उन्हें स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन स्वीकृत कर, आवास निर्माण कराने में सहूलियत प्रदाय किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक 122.65 लाख रुपए ग्रामीणों को आबंटित की जा चुकी है। राज्य स्तर पर जिले की इस संबंध में सराहना की गई है। स्वयं सहायता समूह द्वारा शेटरिंग एवं अन्य सामग्री भी कम दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनांतर्गत आरसेटी के माध्यम से ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जा रहा है। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि हितग्राही की पहुंच प्रशासन तक आसान हो और अपनी समस्या का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सके। राज्य स्तर की हेल्पलाइन नंबर 18002331290 एवं जिला स्तर हेल्पलाइन नंबर +91-9244049285 है। 

पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योजना को नई दिशा

      जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा सतत मॉनिटरिंग, ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योजना को नई दिशा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के “हर गरीब के सिर पर पक्का छत” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सूरजपुर जिला एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है।

ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय कदम, सक्ती प्रशासन का सतत सहयोग

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025 

दीपावली जैसे प्रमुख त्यौहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत कार्यरत जिला सक्ती की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। ग्राम पलाड़ीखुर्द की राधा कृष्ण स्व-सहायता समूह की सदस्याएं अपने “संगिनी” ब्रांड के अंतर्गत आकर्षक गिफ्ट हैम्पर तैयार कर रही हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित एवं डिज़ाइनर मोम उत्पाद शामिल हैं।

महिलाओं की सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

यह अभिनव पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिला प्रशासन सक्ती द्वारा दीदियों को उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विपणन के लिए निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।  समूह की सदस्य श्रीमती पुष्पा दीदी ने बताया कि समूह द्वारा त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए राखी, रंगोली, आचार, गुलाल, तथा मोम उत्पाद जैसे विविध वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से हमें न केवल आर्थिक लाभ मिला है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

समूह को 2 लाख रुपये तक की आय

 पुष्पा दीदी ने आगे बताया कि समूह की दीदियों ने पूर्व में आर-सेटी (त्ैम्ज्प्) से डिज़ाइनर कैंडल बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद यूट्यूब वीडियो के माध्यम से गिफ्ट हैम्पर तैयार करने का विचार आया। इस समय जिले की विभिन्न इंडस्ट्रीज और संस्थानों से गिफ्ट हैम्पर के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिनकी आपूर्ति दीदियों द्वारा समय पर और आकर्षक पैकेजिंग में की जा रही है।  इस पहल से समूह को लगभग 1 लाख 50 हजार  से 2 लाख रुपये तक का व्यवसाय प्राप्त होने की संभावना है। इन्हें अभी तक लगभग 60 हज़ार रुपए के गिफ्ट हैंपर के ऑर्डर मिल चुके हैं । यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें स्थायी आजीविका और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान कर रहा है। बिहान मिशन के तहत संचालित यह पहल महिलाओं की सृजनशीलता, परिश्रम और नवाचार की उत्कृष्ट मिसाल है, जो अन्य समूहों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा हाल ही में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ ही ‘मुसाफिर पंजी‘ के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि गांवों में बाहरी राज्यों एवं शहरों से आने वाले व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा संधारित किया जाए वे किस उद्देश्य से आए हैं, कहां से आए हैं, कितने समय के लिए रुके हैं, तथा उनका नाम, पता, आधार और मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी कोटवार के पंजी में दर्ज की जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के त्वरित अनुपालन में तहसील सोनहत में सभी 79 कोटवारों द्वारा मुसाफिर पंजी संधारित किया गया है। पंजी का निरीक्षण संबंधित पटवारी एवं कानूनगो द्वारा किया गया है, जिससे दर्ज जानकारी का सत्यापन सुनिश्चित हुआ है।

इन पंजियों में बाहरी शहरों एवं राज्यों से आने वाले फेरीवाले, बर्तन बेचने वाले, श्रृंगार सामग्री विक्रेता सहित अन्य मुसाफिरों का विवरण नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है। इस पहल से ग्राम स्तर पर आने-जाने वालों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दीवाली से पूर्व 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए अंतरित कर दी गई है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह द्वारा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातें में अंतरित की गई।  श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित 18 योजनाओं के अंतर्गत 88,568 हितग्राहियों को 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए की राशि प्रदान की गई है। 

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचिव गिरीश रामटेके ने बताया कि दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 12 हितग्राहियों को 12 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 42 हजार 494 श्रमिकों को 5 करोड़ 49 लाख 5 हजार रूपए, मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 1804 श्रमिकों को 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 2124 श्रमिकों को 31 लाख 86 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 207 हितग्राहियों को 2 करोड़ 11 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 557 श्रमिकों के बच्चों को 60 लाख़ 40 हजार 350 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 2867 श्रमिकों को 5 करोड़ 73 लाख 40 हजार रूपए,  34051 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 24655 श्रमिकों के बच्चे को 6 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 2636 श्रमिकों को 91 लाख 74 हजार 240 रूपए,  मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 192 हितग्राहियों को 3 लाख 84 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 1519 श्रमिकों को 56 लाख 24 हजार 212 रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 हितग्राही को 1 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 33 हितग्राहियों को 33 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 9 श्रमिकों को 1 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 16 श्रमिकों को 1 लाख 26 हजार 400 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 46 हितग्राहियों को 67 हजार 500 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए।

 राज्य के श्रमिकों को दिवाली की सौगात

रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दीवाली से पूर्व 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए अंतरित कर दी गई है। श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में मंडल के अध्यक्ष डॉ रामप्रताप सिंह द्वारा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खातें में अंतरित की गई।  श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित 18 योजनाओं के अंतर्गत 88,568 हितग्राहियों को 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए की राशि प्रदान की गई है। 

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचिव श्री गिरीश रामटेके ने बताया कि दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 12 हितग्राहियों को 12 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 42 हजार 494 श्रमिकों को 5 करोड़ 49 लाख 5 हजार रूपए, मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 1804 श्रमिकों को 3 करोड़ 60 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 2124 श्रमिकों को 31 लाख 86 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 207 हितग्राहियों को 2 करोड़ 11 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 557 श्रमिकों के बच्चों को 60 लाख़ 40 हजार 350 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 2867 श्रमिकों को 5 करोड़ 73 लाख 40 हजार रूपए,  34051 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 24655 श्रमिकों के बच्चे को 6 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 2636 श्रमिकों को 91 लाख 74 हजार 240 रूपए,  मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 192 हितग्राहियों को 3 लाख 84 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 1519 श्रमिकों को 56 लाख 24 हजार 212 रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 हितग्राही को 1 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 33 हितग्राहियों को 33 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 9 श्रमिकों को 1 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 16 श्रमिकों को 1 लाख 26 हजार 400 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 46 हितग्राहियों को 67 हजार 500 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए।

 रायपुर, 17 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रायपुर स्थित क्षेत्रीय उपायुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय, गांधी चौक मे राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी। अब भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केन्द्र लालपुर रायपुर के द्वारा दी गई जानकारी राज्य के अनुसार 16 अक्टूबर  को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य से दक्षिण-पश्चिम मानसून 2025 की वापसी हो गई है, इसके फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय बाढ नियंत्रण कक्ष अब आज 17 अक्टूबर 2025 से बंद कर दिया गया है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ का नक्सलमुक्त होना यह प्रमाण है कि अब बस्तर भय नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की नई पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत आज नक्सलवाद के अंत की दहलीज़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीते दो दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है कि बंदूक नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति जीत रही है। उन्होंने कहा कि बीते 22 महीनों में छत्तीसगढ़ में 477 नक्सली मारे गए, 2110 ने आत्मसमर्पण किया और 1785 गिरफ्तार हुए — यह आँकड़े हमारे राज्य को नक्सलमुक्त बनाने के अडिग संकल्प के साक्षी हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य अब बहुत निकट है। यह परिवर्तन राज्य सरकार की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” तथा “नियद नेल्ला नार योजना” की सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है। डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों, बस्तर में लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों और वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने इस सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 64 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे न केवल सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, बल्कि विकास और विश्वास की किरण भी हर गांव तक पहुँची है। मुख्यमंत्री साय ने हमारे वीर सुरक्षाबलों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके समर्पण से ही आज बस्तर भयमुक्त हुआ है और शांति की राह पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल आतंक से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं, जबकि दक्षिण बस्तर में यह लड़ाई अपने निर्णायक चरण में है।

“नियद नेल्ला नार” जैसी योजनाओं ने बस्तर में संवाद, विकास और संवेदना की नई धरती तैयार की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीति दो टूक है — हिंसा का कोई स्थान नहीं। जो नक्सली शांति और विकास का मार्ग चुनना चाहते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जो बंदूक उठाकर समाज में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों की सख़्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी नक्सलियों से अपील की — “हिंसा की राह अंतहीन पीड़ा देती है, जबकि आत्मसमर्पण जीवन को एक नई दिशा देते हुए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। अपनी मातृभूमि के भविष्य और अपने परिवारों के उज्जवल कल के लिए हथियार त्यागें और विकास की रोशनी में कदम रखें।” उल्लेखनीय है कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जैसे क्षेत्र, जो कभी नक्सल आतंक के गढ़ हुआ करते थे, अब पूरी तरह नक्सलमुक्त घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी सफलता है, बल्कि विकास, विश्वास और संवेदना की नई कहानी भी है। बीते दो दिनों में देश में कुल 258 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि बंदूक नहीं, बल्कि संविधान पर विश्वास की शक्ति जीत रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम उनके बेहतर भविष्य और देश की एकता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सभी नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें और देश की प्रगति में सहभागी बनें।

 रायपुर। राज्य शासन द्वारा 4 अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं गृह (पुलिस) विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंटी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ रायपुर में पदस्थ किया गया है। जिनमें अविनाश ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर, मिलिंद पाण्डे उप पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद, मनीष तंबोली निरीक्षक जिला जांजगीर चांपा एवं के. सागर आरक्षक क्र. 97 जिला दुर्ग को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/ एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

जनदर्शन में विधायक ने सुनी लोगो की समस्याएं व क्षेत्रवाशियों को दिया दीपावली की शुभकामनाएं