कृषकों को पोर्टल पर पंजीयन एवं योजना से जुड़ने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ¼PM-AASHA½ के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत गत वर्ष राज्य के 18 जिलों में 152 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों का उद्देश्य कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित कराना है।

कृषि विभाग खैरागढ़ के उपसंचालक श्री राजकुमार सोलंकी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में उत्पादित अरहर, उड़द एवं मसूर फसलों का शत-प्रतिशत उपार्जन तथा मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना और सरसों का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाता है। केन्द्र सरकार की प्रापण संस्थाएं नाफेड एवं एन.सी.सी.एफ. इस कार्य को संचालित करती हैं।     कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत उपज विक्रय के इच्छुक कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसमें समीपस्थ उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकता है। यदि किसी जिले में उपार्जन केन्द्र सीमित हैं, तो कृषक अन्य जिले के उपार्जन केन्द्र में भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं।

प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ में उत्पादित मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत खरीफ की अरहर एवं रबी की चना, मसूर एवं सरसों फसलों का उपार्जन किया जाएगा। प्रत्येक अधिसूचित फसल की उपार्जन अवधि 90 दिवस निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

यह योजना न केवल किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहायक है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपज के अधिक मूल्य प्राप्ति में भी सहायक है। इससे फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य एक फसलीय कृषि से बहुफसलीय कृषि की ओर अग्रसर होगा।
राज्य सरकार द्वारा सभी जिला उप संचालक कृषि से जिलेवार फसल रकबा, संभावित उत्पादन, उपार्जन एवं भंडारण केन्द्रों के निर्धारण संबंधी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर उपार्जन केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही, कृषकों को योजना के लाभ से अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 श्रीमती वीणा त्रिपाठी ने लगाया 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप, केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी से मिला लाभ

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम नागरिकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। यह योजना अब महिलाओं को भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना रही है। बेमेतरा शहर के बस स्टैंड क्षेत्र की निवासी श्रीमती वीणा त्रिपाठी ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर न केवल बिजली बिल में राहत पाई, बल्कि अब वे स्वयं ‘ऊर्जा दाता’ बन गई हैं। सिर्फ एक माह में उनके सोलर प्लांट ने 300 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजने से उन्हें आय का भी लाभ मिलेगा। “अब हर माह बिजली बिल की चिंता खत्म हो गई है, बल्कि सौर ऊर्जा से होने वाली आमदनी परिवार की बचत में सहायक है,” श्रीमती त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए कहा।डबल सब्सिडी से दुगुना लाभ

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से ₹78,000 तथा राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी प्राप्त होती है। इस प्रकार उपभोक्ता को कुल ₹1,08,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। डबल सब्सिडी के कारण अब उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो गया है, जिससे बिजली पर निर्भरता घट रही है। हर घर बनेगा ऊर्जा उत्पादन केंद्र श्रीमती त्रिपाठी का कहना है कि “यदि हर घर इस योजना का लाभ उठाए, तो बेमेतरा जिला स्वयं बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है।” उन्होंने बताया कि यह योजना न केवल बिजली बिल में राहत देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान सुनिश्चित करती है।

योजना का लाभ कैसे लें

योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकhttps://pmsuryaghar.gov.inपोर्टल पर जाकर अपनी बिजली उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद अधिकृत वेंडर का चयन कर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को वेंडर बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सार्थक पहल

केंद्र एवं राज्य सरकार की यह संयुक्त पहल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। “हर घर सौर – हर घर रोशन” का लक्ष्य अब साकार हो रहा है, और श्रीमती वीणा त्रिपाठी जैसी प्रेरक महिलाएं इस परिवर्तन की मिसाल बन रही हैं।

मुख्य बिंदु 

केंद्र और राज्य सरकार से कुल ₹1,08,000 की सब्सिडी, 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप से प्रति माह 300+ यूनिट उत्पादन, बिजली बिल से राहत और अतिरिक्त आमदनी का अवसर, महिला 

उपभोक्ता बनीं ‘ऊर्जा दाता’

आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम

योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

 पानी आया, खेती बढ़ी और बदला चेतन धुर्वे का जीवन

महात्मा गांधी नरेगा से बने कुएं ने हितग्राही को बनाया आत्मनिर्भर

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

यह कहानी है विकासखण्ड सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत कुरूवा की जहां खेतीहर कृषको की संख्या अधिक है। उन कृषकों में एक कृषक है श्री चेतन धुर्वे जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से सिंचाई कूप (डगवेल) निर्माण की स्वीकृति मिली। हितग्राही चेतन धुर्वे अपने खेतों में सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब सिंचाई कूप निर्माण हो जाने से किसी भी मौसम में अपने खेतो में आसानी से सिंचाई कर सकते है। सिंचाई हेतु पानी नहीं होने से श्री चेतन धुर्वे बारहमासी फसल लेने में असमर्थ थे। उनके पास केवल 1.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें भी बहुत सीमित खेती ही हो पाती थी। सिंचाई के अभाव में कई बार फसले नष्ट हो गयी जिससे हितग्राही को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था।

हितग्राही श्री चेतन धुर्वे को जानकारी मिली के उनके समस्याओं का हल महात्मा गांधी नरेगा योजना से हो सकता है, जिसके बाद ग्राम पंचायत में उन्होंने अपनी मांग रखी। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके बाद सिंचाई कूप के लिए कुल 2.52 लाख की स्वीकृति मिली। कुंआ निर्माण कार्य से 1.03 लाख की मजदूरी गांव के मनरेगा जॉब कार्ड धारी परिवारों को प्राप्त हुआ।रोजगार प्राप्त करने वाले ग्रामीणों में हितग्राही का परिवार भी सम्मिलित है। कूप के निर्माण कार्य में 1.44 लाख रुपए सामग्री पर व्यय हुआ।

कूप निर्माण होने से हितग्राही श्री चेतन के जीवन में खुशहाली का कारण बन गया है। उन्हें अपने खेत के लिए सालभर पानी उपलब्ध हो गया है। पहले जहां एक फसलीय खेती किया करते थे अब वे खरीफ, रवी और जायद फसले की खेती भी करने लगे है इस प्रकार कूप निर्माण हो जाने से बारहमासी फसल उगा रहें है। अपनी खेती का रकबा 1.5 एकड़ एवं बगल वालो से रेगहा मे लेकर रकबा बढ़कर 5 एकड़ हो गया है, जिससे आय में बढ़ोत्तरी हुआ है। हितग्राही श्री चेतन स्वंय अपने लिए सब्जी उगा रहे है साथ ही सब्जी को बेच कर आमदनी कमा रहे है। चेतन धुर्वे की कहानी गांव के अन्य किसानों के लिए मिसाल बन गई है। जहां पहले कृषक सिर्फ बारिश का इंतजार करते थे, वहीं अब महात्मा गांधी नरेगा योजना की सहायता से सालभर खेती करने योग्य पानी की व्यवस्था अपने घर में ही पा रहा हैं। पशुपालन और छोटी-छोटी व्यवसायिक गतिविधियां अब उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा बन गई हैं जो सीधे उन्हें आर्थिक लाभ दे रहा है।

हितग्राही श्री चेतन धुर्वे का अनुभव

 हितग्राही श्री चेतन धुर्वे अपने कूप के बारे में बताते है कि पहले सिर्फ बरसात में ही खेती कर पाता था लेकिन अब सालभर फसल उत्पादन कर पा रहा हूं। खेती का रकबा बढ़ गया है और इससे मेरी आय में वृद्धि हुआ है जिससे परिवार के भरण पोषण में सहायता मिली है। पहले सिंचाई के अभाव में कोई उत्पादन नहीं हो पाता था। अब मेरे अपने 1.5 एकड़ में धान और तिलहन की फसल से लगभग 60 हजार का मुनाफा कमाया हूं। रेगहा में रकबा बढ़ने से मेरी आमदनी लाखो में हो जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वजह से मेरे जैसे किसानों को नई रहा मिली है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और भविष्य के लिए नई उम्मीदे जगी है और मेरा पूरा परिवार खुशहाल है।

 रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में बदलाव की नई इबारत लिख रही है। इस योजना ने प्रदेश की कई महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहयोग दिया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी है। ऐसी ही एक प्रेरणास्पद कहानी है, मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम बांकी की रानी श्रीवास की, जिन्होंने इस योजना की सहायता से अपने लिए एक नई पहचान गढ़ी है। रानी श्रीवास एक साधारण ग्रामीण महिला हैं, जो सात सदस्यीय संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और महतारी वंदन योजना से मिली राशि को एक अवसर में बदला। उन्होंने योजना से प्राप्त राशि से 26 हजार रूपए का लैपटॉप खरीदा, जिसकी किश्तें वे इसी योजना की सहायता से चुका रही हैं। 

रानी श्रीवास ने श्री बुक स्टेशनरी एंड फोटोकॉपी सेंटर नाम से एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वे ग्रामीणों को सरकारी व निजी फॉर्म भरने, दस्तावेजों की फोटोकॉपी, स्टेशनरी की बिक्री सहित लोकसेवा पोर्टल, स्कॉलरशिप आदि सुविधाएं गॉव में ही उपलब्ध करा रही हैं। इतना ही नहीं, रानी श्रीवास सिलाई कार्य में भी दक्ष हैं और इसका लाभ उठाकर प्रत्येक माह 06 हजार रूपए से 08 हजार रूपए की आय अर्जित कर रही हैं। उनकी यह आय उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं को गति दे रही है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। रानी श्रीवास की कहानी यह स्पष्ट करती है, कि यदि सरकारी योजनाएं सही हाथों तक पहुँचें और उनका सदुपयोग किया जाए, तो वे जिंदगी बदल सकती हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 01 नवंबर को पांच कार्यक्रमों में होंगे शामिल

राजधानी में राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का होगा लोकार्पण

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड “शांति शिखर” का शुभारंभ और सत्य सांई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। 

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर श्री महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। इसी प्रकार राज्योत्सव मेला स्थल और अन्य कार्यक्रमों के स्थल पर पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि नया रायपुर के चौक-चौराहों को व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण कर ली जाए। राज्योत्सव मेला स्थल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए को सेक्टरों में बांटकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के दौरान सतत् रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाए। इसी प्रकार साउंड सिस्टम उच्च गुणवत्तायुक्त हो। साथ ही दूर संचार विभाग के अधिकारियों को संचार व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने तीन विशाल डोम बनाएं जा रहे हैं। जिनमें 60 एलईडी स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे। मेला स्थल पर लोगों बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के प्रवेश के लिए दो द्वार होंगे। एक द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। विभागीय प्रदर्शनी में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्योत्सव मेला स्थल के दोनों तरफ 20-20 हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों से रायपुर पहुंचने वाले मार्गों पर भी पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। राज्योत्सव मेला स्थल पर 300 शौचालय बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 बैड का हॉस्पिटल तथा आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 एम्बुलेंस और पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जा रही है।

 छत्तीसगढ़ आइडियाथान 2025 का आउटरीच कार्यक्रम

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ तथा एनआईटी रायपुर आरआरएफआईई के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ आइडियाथान 2025 के तहत एक दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद में किया गया।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री विनय, एनआईटी रायपुर से डॉ. धर्मपाल, श्रीमती मेधा सिंह एवं श्री सुनील देवांगन विशेष रूप से उपस्थित थे। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप की अवधारणा, व्यवसाय स्थापना की प्रक्रिया, नवाचार की भूमिका तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

कलेक्टर श्री लंगेह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग नवाचार का युग है। युवाओं को पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर नए विचारों पर कार्य करना चाहिए। शासन द्वारा स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ युवाओं को अवश्य लेना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने नवोन्मेषी विचार और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिनकी सराहना अतिथियों द्वारा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, युवा उद्यमी एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यवस्था

प्रदेश के हर अन्नदाता को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले,  यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि धान की खरीदी 3100 प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। धान उपार्जन का कार्य 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस वर्ष भी प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। 

धान खरीदी का सम्पूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) के माध्यम से किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी।धान खरीदी केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों और लेम्पस के माध्यम से होगी जो मार्कफेड के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम से जुड़ी होंगी।

प्रदेश के सभी जिलों में विगत वर्ष संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों और नए स्वीकृत केन्द्रों के माध्यम से खरीदी होगी। इसके साथ ही 55 मंडियों और 78 उपमंडियों का उपयोग धान उपार्जन केन्द्र के रूप में किया जाएगा।

धान खरीदी के लिए आवश्यक साख-सीमा की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार की जाएगी, ताकि किसानों को समय पर भुगतान में कोई विलंब न हो।

प्रदेश में धान उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं पारदर्शी होगी। किसान अपने निकटस्थ समितियों में पंजीकरण कर एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से धान विक्रय कर सकेंगे। पोर्टल पर ऋण पुस्तिका आधारित फार्म आईडी से खरीदी की अनुमति दी जाएगी। 

भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टैक पंजीयन आईडी के आधार पर एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल में कराए पंजीयन फार्मर आईडी से होगा किसान लिंकिंग खरीदी एवं समिति में एग्रीस्टैक पंजीयन होने से समिति में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

धान खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को जारी रखा गया है, जिससे पारदर्शिता और वास्तविक किसान की पहचान सुनिश्चित की जा सके। केवल किसान स्वयं, या उनके माता-पिता, पति/पत्नी, या पुत्र/पुत्री ही धान विक्रय कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में एसडीएम द्वारा प्रमाणित “विश्वसनीय व्यक्ति” को अधिकृत किया जा सकेगा।

धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन जारी कर नियंत्रित और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीमांत व लघु किसानों को दो टोकन और दीर्घ किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे। अंतिम दिन नई पर्ची जारी नहीं होगी और शाम 5 बजे तक पहुँचे धान की खरीदी उसी दिन की जाएगी।

धान की खरीदी 50:50 अनुपात में नये और पुराने जूट बोरे (Gunny Bags) में की जाएगी। नये जूट बोरे मार्कफेड द्वारा जूट कमिश्नर, कोलकाता से क्रय किए जाएंगे। पुराने बारदानों को उपयोग योग्य बनाकर नीले रंग में “Used Bag allowed for KMS 2025-26” का स्टेंसिल लगाया जाएगा।

सभी उपार्जन केन्द्रों में कांटे-बांट का विधिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। किसानों को पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिलाने के लिए सत्यापन प्रमाणपत्र खरीदी केन्द्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे। धान की नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर केन्द्र पर आर्द्रतामापी यंत्र उपलब्ध रहेंगे।

धान के संग्रहण हेतु ऐसे केन्द्र चुने जाएंगे जो ऊँचे एवं जलभराव-रहित हों। सभी केन्द्रों में पॉलिथीन कवर, सीमेंट ब्लॉक, और ड्रेनेज सुविधा अनिवार्य रूप से होगी ताकि बारिश में धान सुरक्षित रहे।

किसानों के खाते में भुगतान पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से सीधे किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि राशि केवल किसान के खाते में ही अंतरण हो; किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान नहीं किया जाएगा।

हर उपार्जन केन्द्र में कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, और नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। डाटा-एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन 6 माह के लिए ₹18,420 प्रतिमाह के मानदेय पर किया जाएगा। सभी खरीदी केन्द्रों के डाटा का अपलोडिंग 72 घंटे के भीतर अनिवार्य किया गया है।

धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व सभी केन्द्रों का निरीक्षण, उपकरणों की जांच और सॉफ्टवेयर ट्रायल रन 31 अक्तूबर तक पूरा किया जाएगा। एनआईसी और मार्कफेड की टीम द्वारा यह तैयारी सुनिश्चित की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26: धान खरीदी की उन्नत व्यवस्था—ट्रायल रन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता व पर्यवेक्षण के सख्त प्रोटोकॉल लागू

राज्य शासन ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया को और पारदर्शी, तकनीकी एवं जवाबदेह बनाने हेतु नए चरण की विस्तृत व्यवस्थाएँ लागू की हैं। मार्कफेड के नेतृत्व में प्रशिक्षण, ट्रायल-रन, गुणवत्ता-निगरानी, भंडारण-परिवहन, नियंत्रण कक्ष और बीमा से जुड़ी स्पष्ट समयसीमाएँ तय की गई हैं।

मार्कफेड द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार धान उपार्जन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकरण का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण में खरीदी सॉफ्टवेयर, भुगतान प्रविष्टि, गुणवत्ता/नमी एंट्री, टोकनिंग व PFMS प्रक्रियाएँ शामिल रहेंगी।

जिले के प्रत्येक धान उपार्जन और संग्रहण केन्द्र में 3 से 6 नवंबर 2025 तक ट्रायल-रन होगा। सभी स्वीकृत केन्द्रों में 31 अक्तूबर 2025 तक कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर ट्रायल-रन में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

भारत सरकार के निर्देशानुसार PCSAP (Procurement Centers Self-Assessment Portal) पर खरीदी केन्द्रों की ग्रेडिंग हेतु जारी SOP का पालन अनिवार्य रहेगा, जिससे केन्द्र-वार प्रदर्शन की नियमित स्वयं-मूल्यांकन और निगरानी संभव होगी।

भारत सरकार की FAQ विनिर्दिष्टियों और कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था पर FCI/NIC के साथ संभाग-स्तरीय प्रशिक्षण कराए जाएंगे। इसके बाद उपखंड-स्तर पर समितियों के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, प्रबंधक, मार्कफेड/राजस्व अमला (निरीक्षक/पटवारी) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुविभाग-स्तरीय प्रशिक्षण 25 अक्तूबर 2025 तक पूर्ण होगा।

गुणवत्ता नियंत्रण की दो-स्तरीय समितियाँ संग्रहण केंद्र स्तर पर और समिति स्तर पर कार्य करेंगी। संग्रहण केन्द्र-स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल निगरानी करेगा और आवश्यकता पर ही धान को रिजेक्ट घोषित करेगा—प्रभारी अपने स्तर पर अमान्य नहीं कर सकेंगे।

समिति-स्तर पर अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, सरपंच, कलेक्टर नामित प्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित 02 जनप्रतिनिधियों (राइस मिलर नहीं) की समिति केवल पंजीकृत किसानों से FAQ अनुरूप धान खरीदी सुनिश्चित करेगी।

किसानों को भुगतान केवल पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में होगा। मार्कफेड खरीदी अवधि में समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय और भंडारण/सुरक्षा व्यय की अग्रिम राशि समितियों को उपलब्ध कराएगा; प्रथम प्राथमिकता किसानों के भुगतान को ही रहेगी और मद-वार व्यय की कम्प्यूटर एंट्री अनिवार्य होगी।

भंडारण केन्द्रों पर कैप-कवर, ड्रेनेज सामग्री, नमी-मापी (कैलिब्रेशन सहित) और जहाँ संभव हो धर्मकांटा की व्यवस्था रहेगी। खरीदी केन्द्रों में संचित समस्त धान का 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य उठाव कराया जाएगा। सुरक्षित भंडारण हेतु विभाग का SOP लागू रहेगा।

परिवहन दरें राज्य-स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार होंगी; चावल का परिवहन-दर भी धान के परिवहन-दर पर आधारित रहेगा। केन्द्र-वार बफर-लिमिट संयुक्त दल के भौतिक परीक्षण से कलेक्टर द्वारा निर्धारण कराई जाएगी। त्वरित निराकरण हेतु अधिक क्षमता वाले जिलों/मिलर्स से पूर्व-संलग्नीकरण किया जाएगा और जहाँ संभव हो सीधा मिलर्स को उठाव बढ़ाया जाएगा।

पड़ोसी राज्यों से धान की अनधिकृत आमद रोकने सीमाई चेकिंग दल तैनात होंगे। 30 अप्रैल 2026 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक (खाद्य) की अनुमति से ही होगा।

पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से होगी। विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत PDS हेतु चावल का उपार्जन छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन करेगा; सरप्लस चावल एफसीआई को प्रदाय किया जाएगा।

धान उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जाएगी। राज्य व जिला-स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित होंगे। शिकायतों के लिए कॉल सेंटर: 1800-233-3663 प्रदर्शित रहेगा, शिकायत का निवारण 3 दिवस में कराया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र/समूह-केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी तैनात होंगे। संवेदनशील केन्द्र कलेक्टर के प्रस्ताव पर अधिसूचित कर वहाँ वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी।

अभिलेख-प्रपत्रों का एकरूप मुद्रण मार्कफेड कराएगा।

धान खरीदी की एंड-टू-एंड निगरानी और रिसाइक्लिंग रोकथाम हेतु मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा (व्यय राज्य शासन वहन करेगा)। बैंक-राशि परिवहन के दौरान आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। धान और उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का बीमा मार्कफेड कराएगा (आवश्यक विवरण 31 अक्तूबर 2025 तक उपलब्ध कराना होगा)। समितियाँ/बैंक/मार्कफेड द्वारा खरीदी केन्द्रों का मिलान 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा।

पारदर्शिता, जवाबदेही और किसान हित सर्वोपरि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के हर अन्नदाता को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले,  यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य शासन ने इस बार भी यह सुनिश्चित किया है कि खरीदी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, बायोमेट्रिक-आधारित और तकनीकी रूप से मजबूत हो। किसानों को समय पर भुगतान, गुणवत्तायुक्त प्रक्रिया और निष्पक्ष अवसर मिलना इस नीति का मूल उद्देश्य है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हर अन्नदाता को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य समय पर मिले—यही हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है।

 रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है।

सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा संचालक, खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में रायपुर एवं बिलासपुर संभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिलों से नोडल अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित हुए, साथ ही जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, उप-पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता, संग्रहण केंद्र प्रभारी, उपार्जन केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित थे।

कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी धान उपार्जन की सतत निगरानी

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट के निराकरण की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण

उपार्जन केंद्रों में धान के उचित रखरखाव एवं किसानों की सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों से एक-एक दाना धान खरीदे जाने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए समिति एवं जिला स्तर के अधिकारियों की संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। इसी अनुक्रम में, धान उपार्जन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए।

संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी और उड़नदस्ता दल की तैनाती

प्रदेश के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों में दर्ज प्रकरणों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे, जो समय-समय पर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से प्राप्त अलर्ट संदेशों के आधार पर उड़नदस्ता दल द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है ताकि अवैध धान की आवक को रोका जा सके। इस संबंध में सभी जिलों को अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

टोकन व्यवस्था, प्रशिक्षण और ट्रायल रन की समय-सारणी तय

प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तावित टोकन व्यवस्था (ऑनलाइन तथा समिति के माध्यम से) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, संग्रहण केंद्रों में धान के उचित रखरखाव के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रसारित किए गए।

जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के मध्य जिला एवं अनुविभाग स्तर पर धान उपार्जन विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 4 नवम्बर से 7 नवम्बर 2025 के बीच उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन किया जाएगा तथा 09 नवम्बर 2025 से टोकन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी जिलों को 30 अक्टूबर 2025 तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का आयोजन, देशभर में होंगे विविध कार्यक्रम

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी सरदार@150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक श्री नवीन मारकंडेय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी इस दौरान मौजूद थीं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को सरदार@150 यूनिटी मार्च (Sardar@150 Unity March) की शुरुआत की है। यह भारत सरकार और ‘मेरा युवा भारत’ (MY Bharat) की पहल है, जो लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

श्री साव ने बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ ‘मेरा युवा भारत’ पोर्टल (MY Bharat Portal) पर किया है। इस चरण में सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदार@150 यंग लीडर्स प्रोग्राम  (Sardar@150 Young Leaders Program) शामिल हैं। इसमें सरदार@150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत आगामी 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएँ होंगी। हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिनों तक 8–10 किमी लंबी पदयात्रा होगी। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों को प्रेरित करने के लिए स्कूल, कॉलेजों में अलग-अलग निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक जैसी प्री-इवेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनके साथ ही युवाओं के बीच नशामुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन, “गर्व से स्वदेशी” संकल्प भी दिलाएं जाएंगे।

श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय पदयात्रा के अंतर्गत 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक सरदार पटेलजी के जन्म स्थान करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किमी की पदयात्रा निकाली जाएगी। रास्ते  में पड़ने वाले गाँवों में सामाजिक विकास के कार्यक्रम होंगे, जिनमें मेरा युवा भारत (MY Bharat), एनएसएस (NSS) के स्वयंसेवक, एनसीसी (NCC) कैडेट्स और युवा लीडर भाग लेंगे। इस दौरान 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन पर विकसित भारत की प्रदर्शनी और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत सभी पंजीकरण और गतिविधियाँ MY Bharat Portalhttps://mybharat.gov.in/pages/unity_marchपर हो रही हैं। श्री साव ने सभी युवाओं से इस ऐतिहासिक पहल से जुड़कर सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

 रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन से भेंट कर विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की।

राज्य में PM-JAY के तहत पंजीकृत अस्पतालों में से 97% आयुष्मान योजना अंतर्गत सक्रिय , पूरे देश में यह सर्वाधिक, यह योजना में राज्य के अस्पतालों के विश्वास का प्रमाण

‘नियद नेल्ला नार’ योजना और ‘आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025’ बनी बदलाव की आधारशिला

सुरक्षाबलों के साहस और शासन की संवेदनशील नीतियों से बदल रहा है बस्तर का चेहरा - मुख्यमंत्री श्री साय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सल-मुक्त भारत की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, संवेदनशील नीतियों और सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार जारी है। सुकमा जिले में आज 50 लाख रुपए के इनामी सहित कुल 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह न केवल नक्सल हिंसा के अंत की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह बस्तर अंचल में विश्वास, सुरक्षा और विकास के नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएलजीए बटालियन नंबर-01 के हार्डकोर नक्सली सहित विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रहे माओवादियों का आत्मसमर्पण राज्य शासन की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” और “नियद नेल्ला नार योजना” की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शासन की संवेदनशील पहल लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों और वनांचलों में प्रशासन के प्रति बढ़ते जन-विश्वास से यह परिवर्तन संभव हुआ है।

गढ़चिरौली में कुख्यात माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू समेत 60 नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सलवादी विचारधारा पर एक निर्णायक प्रहार है। हमारे शौर्यवान सुरक्षाबल दिन-रात अदम्य साहस के साथ इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार ने बंदूक छोड़ने वालों को सम्मानपूर्वक मुख्यधारा में लाने का रास्ता दिखाया है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का अंत नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास की स्थापना करना है जहाँ कभी भय और हिंसा का साया था। आज वही इलाके संवाद, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार की नई दिशा पकड़ रहे हैं।

राज्य के पुलिस बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अदम्य वीरता, संयम और रणनीतिक कौशल से इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर पहुँचाया है। मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षाबलों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके साहस, अनुशासन और समर्पण से ही बस्तर में विश्वास का माहौल स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भारत ‘नक्सल मुक्त राष्ट्र’ के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इस राष्ट्रीय संकल्प में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अग्रसर है।

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु, संत शिरोमणि श्री सांईं चाँडूराम साहिब जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री सांईं चाँडूराम साहिब जी का जीवन सेवा, करुणा और मानवता के आदर्शों से ओतप्रोत था। गरीब, असहाय, दिव्यांग एवं पशुधन की सेवा के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने उपदेशों और जीवन-मूल्यों के माध्यम से समाज को प्रेम, करुणा, और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका स्नेहिल व्यक्तित्व और सेवा का भाव हमेशा समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी संवेदनाएँ संत श्री चाँडूराम साहिब जी के परिवारजनों, अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति दें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा — सादगी, मितभाषिता और जनसेवा डॉ. रमन सिंह के स्वभाव की पहचान

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव के स्टेट स्कूल ग्राउंड में युवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य समारोह में  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. रमन सिंह जी जन-जन के नेता हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को नई दिशा दी। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और अपना मार्गदर्शन इसी तरह देते रहें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने पंद्रह वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का नया इतिहास रचा। 
उन्होंने कहा कि  डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का ऐसा प्रभावी मॉडल तैयार हुआ, जिसे पूरे देश ने अपनाया। गरीबों और वंचितों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की यह योजना आज भी उनकी संवेदनशीलता की मिसाल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. रमन सिंह ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाया। आज छत्तीसगढ़ अपने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान कर रहा है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक की खरीदी कर रहा है — यह उनके द्वारा स्थापित मॉडल की निरंतरता है।

उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। विशेषकर जनजातीय अंचलों में स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी पहुँचे, तो वहाँ के बच्चों से मिलकर उन्होंने राज्य की इस उपलब्धि की सराहना की।

उन्होंने कहा कि सादगी और मितभाषिता डॉ. रमन सिंह के स्वभाव की पहचान है। वे अपनी विशाल उपलब्धियों के बावजूद सदैव विनम्र रहे हैं। छोटे-बड़े हर व्यक्ति से वे सहजता से मिलते हैं और हर किसी पर अपनी सौम्य व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रही है। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में विधानसभा ने कई नवाचार किए हैं, जैसे प्रबोधन कार्यक्रम, जिसमें विधायकों को संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहन समझ दी गई।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से वातावरण को सुरमयी बना दिया। 

इस अवसर पर  कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल,  राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों में बढ़ा भरोसा-अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर

तिलहन के क्षेत्रफल में 21 प्रतिशत तो मूंगफली के रकबे में करीब 39 प्रतिशत की वृद्धि

रायुपर, 15 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ में विगत वर्ष धान की बंपर पैदावार के बावजूद अब किसानों में पारंपरिक फसलों के साथ अन्य फसलों की ओर रुझान बढ़ने लगा है। कोरिया जिले के किसान अब धान के अलावा दलहन, तिलहन की खेती में भी रुचि ले रहे हैं, जिससे फसल विविधीकरण की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। किसानों में अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर भरोसा बढ़ा है।

धान के रकबे में कमी

कृषि विभाग कोरिया से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2024-25 में जिले में 33 हजार 842 हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई थी, जबकि वर्तमान खरीफ वर्ष 2025-26 में 32 हजार 920 हेक्टेयर में धान बोया गया हैं। इस प्रकार 922 हेक्टेयर क्षेत्रफल में (2.75 प्रतिशत) कमी दर्ज की गई है।

दलहन-तिलहन के रकबे में वृद्धि

जिले में दलहन और तिलहन फसलों के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत वर्ष 9 हजार 194 हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 9 हजार 730 हेक्टेयर हो गई है यानि 536 हेक्टेयर (5.82 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है।  वर्ष 2024 में 1 हजार 874 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुवाई हुई थी, जबकि वर्तमान वर्ष में यह बढ़कर 2 हजार 272 हेक्टेयर तक पहुँच गई है यानी तिलहन की खेती में 398 हेक्टेयर (21.23 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है।

मूंगफली फसलों के रकबे में उछाल

 मूंगफली फसल की बात करें तो इसमें भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 933 हेक्टेयर में मूंगफली बुवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 1 हजार 520 हेक्टेयर हो गई है । इस तरह मूंगफली फसल की बुआई में 587 हेक्टेयर (38.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

जिले के किसान अर्न्तवर्तीय फसल की ओर अग्रसर

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का ही यह परिणाम है कि अब जिले के किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं।  जिले के किसान धान के अलावा दलहन, तिलहन फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने में रूचि ले रहे हैं। आने वाले समय में कोरिया जिला दलहन-तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिलों में शामिल होगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जलवायु और मिट्टी की उपयुक्तता के चलते जिले में तिलहन और दलहन दोनों फसलों के पैदावार में और वृद्धि की संभावना है।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने तैयारियों की समीक्षा की, 20 अक्टूबर पंजीयन की अंतिम तिथि

बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय के पहले सुनिश्चित करने के निर्देश

बस्तर ओलंपिक की ख्याति पूरे देश में, यह मात्र क्षेत्रीय आयोजन नहीं – श्री अरुण साव

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

बस्तर संभाग के सभी विकासखंडों में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक-2025 की तैयारियाँ जोरों पर हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के साथ ही सभी मूलभूत जरूरतों की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थीं। बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में भागीदारी के लिए अब तक तीन लाख नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें कांकेर जिले के 42 हजार 228, कोंडागांव के 43 हजार 333, दंतेवाड़ा के 44 हजार 395, नारायणपुर के 46 हजार 074, बस्तर के 52 हजार 312, बीजापुर के 40 हजार 437 तथा सुकमा जिले के 40 हजार 830 प्रतिभागी शामिल हैं। विगत 22 सितम्बर से बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन की शुरूआत की गई थी। खिलाड़ियों के पंजीयन का काम आगामी 20 अक्टूबूर तक जारी रहेगा। बस्तर ओलंपिक का विकासखंड स्तर पर आयोजन 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक, जिला स्तरीय आयोजन 5 नवम्बर से 15 नवम्बर तक तथा संभाग स्तरीय आयोजन 24 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में बस्तर ओलंपिक की पंजीयन प्रक्रिया एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार की योजनाओं—जैसे दीवार लेखन, मशाल यात्रा, पोस्टर, बैनर, पैंपलेट वितरण, हाट-बाज़ारों में प्रचार इत्यादि की जानकारी ली। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। श्री साव ने प्रत्येक विकासखण्ड में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर जिन क्षेत्रों में पंजीयन कम हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारियों को पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर ओलंपिक अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि इसकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है। अतः इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन मानते हुए विकासखंड से लेकर संभाग स्तर तक उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के निर्णायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक होने वाले विकासखंड स्तरीय आयोजनों के लिए सभी जिलों को समय पूर्व संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री साव ने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में पंजीयन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा खेल विभाग से प्राप्त बजट के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के सहयोग से सीएसआर निधि से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी श्री गिरीश शुक्ला भी बैठक में मौजूद थे।

11 खेलों की स्पर्धाएं होंगी, नक्सल हिंसा के दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सली भी दिखाएंगे अपना दमखम

विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर एक महीने से भी अधिक समय तक चलने वाले बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों को शामिल किया गया है। जूनियर वर्ग में बालक और बालिकाओं तथा सीनियर वर्ग में महिला और पुरूषों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। नक्सल हिंसा के दिव्यांगों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी संभाग स्तर पर पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बस्तर ओलंपिक के दौरान एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साखींच में पूरे बस्तर के खिलाड़ी अपना खेल कौशल दिखाएंगे। 

 श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता से उच्च शिक्षा में मिली मदद

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे श्रमिक के पुत्र बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे जिले के नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना ने श्रमिक परिवारों के सपनों को नई दिशा दी है। बिट्टू कुशवाहा ने कक्षा 10 वीं के परीक्षा में राज्य में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ।

बिट्टू कुशवाहा को मिला नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड कुसमी के ग्राम नवाडीह निवासी श्री कमलेश कुशवाहा जो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है, जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहा। अपनी सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बेटे की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। परिणामस्वरूप बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत ओर लगन से कक्षा 10 वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप 10 (मेरिट) में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ। उन्हें कुल 2 लाख रुपये की शैक्षणिक सहायता राशि प्रदान की गई। जिसमें 1 लाख रुपये वाहन के लिए एवं 1 लाख रुपये शिक्षा सहायता राशि दी गई। इस आर्थिक सहयोग से बिट्टू उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकेगा।  

श्रमिक परिवार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने अनेक योजनाएं

 बिट्टू ने बताया कि मेरे पिता ने हमेशा मेहनत करना सिखाया है और वे कहते हं कि निरंतर कोशिश करने वालों को कभी निराशा नहीं होना चाहिए। बिट्टू कहता है कि मेहनत करना पिता से सीखा तो वहीं सपनों को पूरा करने का उम्मीद शासन की योजनाओं से संभव हो रहा हैं। वह बताता है कि वाहन के लिए प्राप्त राशि से उसने स्कूटी खरीदा और आगे नीट की तैयारी कर रहा है, ताकि चिकित्सक बनकर क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं दे सके। बिट्टू के पिता श्री कमलेश कुशवाहा भावुक होकर कहते हैं कि पहले लगता था बच्चों की पढ़ाई महंगी है अब शासन की मदद से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की श्रमिक परिवारों के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से  श्रमिक परिवारों को आर्थिक लाभ पहुँचाया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। इस योजना का उद्देश्य श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

 खिलाडी बेहतर प्रदर्शन शहर, राज्य का नाम रौशन करें

रायपुर, 15 अक्टूबर 2025

क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने प्रतिभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जो खेलना जानता है, वही जीवन को भी सुंदर ढंग से जीना जानता है।

विद्यालय में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रप्रेम सिखाई जाती है

क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का 13 से 15 अक्टूबर तक रायपुर के रोहणीपुरम में आयोजित हुआ।  मंत्री श्री वर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि खिलाडी बेहतर प्रदर्शन विद्यालय, शहर, राज्य का नाम रौशन करें। साथ ही उन्होंने चयनित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को निराश न होकर और बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि मैं स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरा गांव बहुत छोटा था और वहां प्राथमिक शाला ही थी, लेकिन मेरे बच्चे इस विद्यालय से पढ़े हैं। इस विद्यालय में भारतीय संस्कृति के साथ ही साथ राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जाती है।

हारकर बैठ जाना सबसे बुरा होता है

मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश देते हुए कहा कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा बनते हैं। मान लें तो हार है, ठान लें तो जीत है। हारने से बुरा नहीं, लेकिन हारकर बैठ जाना सबसे बुरा है। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता और एक हार से कोई भिखारी नहीं बनता। अंत में उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए पंक्तियाँ सुनाईं “लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंज़िल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल।” इस अवसर पर विद्यालय परिवार, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।