मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न — जिलों के नवाचारों पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

मंत्रालय महानदी भवन के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘सुशासन संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, विभागीय सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नवाचार जनसेवा के केंद्र में हो - मुख्यमत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नवाचार ऐसे हों जो दीर्घकालिक रूप से व्यवहारिक हों, नागरिकों की सुविधा बढ़ाएं, और शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को सहयोग दें। राज्य सरकार नवाचारों का स्वागत करती है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हों।  उन्होंने कहा कि नवाचार तुगलकी प्रयोग न बनें, बल्कि नागरिक जीवन को सरल बनाने का माध्यम बनें।

स्थायी और व्यावहारिक नवाचारों पर जोर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जो भी नवाचार हों, उनमें लोगों की राय अवश्य शामिल की जाए और उनके प्रभाव का फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार जिले में किए गए नवाचार आने वाले अधिकारियों की प्राथमिकता में नहीं रहते, इसलिए इनकी स्थायित्व और उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नवाचार का उद्देश्य जनता की सेवा और पारदर्शिता में वृद्धि होना चाहिए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सेवाएं निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से दी जाएं और यदि देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में यह देखा जाएगा कि कितने मामलों का समय पर निराकरण हुआ और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

कार्यालयीन अनुशासन और स्वच्छता पर विशेष बल

सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आरंभ किए गए ‘पुराने दस्तावेज हटाओ’ अभियान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों में वर्षों पुराने अनुपयोगी फाइलें न केवल जगह घेरती हैं, बल्कि नागरिकों में गलत छवि भी बनाती हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर अपने कार्यालयों को व्यवस्थित करें ताकि पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ सके।

ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ई-ऑफिस प्रणाली है। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में इसे पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता घटाना आवश्यक है और सभी लंबित फाइलों को डिजिटल माध्यम में लाना होगा ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज डिजिटल गवर्नेंस का युग है। सभी कलेक्टर सुनिश्चित करें कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अधिकाधिक सेवाएं उपलब्ध हों और जनता ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक सेवा को डिजिटल करना ही पारदर्शी शासन की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

शिकायतों के समाधान में पारदर्शी व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी कलेक्टर शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करें और डिजिटल माध्यम में उनके समाधान की स्थिति उपलब्ध कराएं। इससे नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा और भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मैनुअल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि डिजिटल प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

फील्ड विजिट और निरीक्षण की स्थायी प्रणाली बने

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केवल आकस्मिक निरीक्षण से प्रशासन नहीं सुधरता। फील्ड विजिट को स्थायी प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे पानी की गहराई का अंदाजा पानी में उतरे बिना नहीं होता, वैसे ही योजनाओं की सच्चाई फील्ड में जाकर ही पता चलती है। नियमित निरीक्षण से न केवल सुधार होता है बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी पर भी नियंत्रण रहता है।

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। नई कार्य संस्कृति और तकनीक को अपनाए बिना सुशासन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जनता में विश्वास बढ़ाना है, तो उच्चाधिकारियों को खुद उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम स्वयं समय पर दफ्तर पहुंचेंगे, तभी नीचे तक अनुशासन की संस्कृति बनेगी।

जिलों के नवाचारों की प्रस्तुति और कॉफी टेबल बुक का विमोचन

कार्यक्रम में रायपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर और उदंती वन अभयारण्य के नवाचारों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने जिलों में हो रहे नवाचारों पर आधारित ‘कॉफी टेबल बुक’ का विमोचन किया और अधिकारियों को सराहा जिन्होंने जमीनी स्तर पर योजनाओं को परिणाममुखी बनाया।

कार्यक्रम के दौरान ‘जशप्योर’ ब्रांड के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की सफलता का उल्लेख किया गया। महुआ को सुपरफूड के रूप में स्थापित करने वाला भारत का पहला ‘महुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ जशपुर में संचालित है। जशप्योर उत्पाद अब पाँच राज्यों में बिक रहे हैं और विक्रय में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। नारायणपुर जिले के 'डेटा प्लेटफॉर्म’ द्वारा नक्सल गतिविधियों की ट्रैकिंग और दंतेवाड़ा में ब्लॉकचेन तकनीक से 7 लाख भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन को मुख्यमंत्री ने अत्यंत सराहनीय बताया। उन्होंने अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा में प्रशासन के हाई-टेक सिस्टम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यही आधुनिक छत्तीसगढ़ की दिशा है।

सुशासन संवाद में रायपुर जिले में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त पहल ‘टीम प्रहरी’ के कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस पहल के तहत अवैध अतिक्रमणों को हटाने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। नारायणपुर जिले में ‘इंटिफाई’ डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसके माध्यम से नक्सल गतिविधियों की प्रभावी ट्रैकिंग की जा रही है तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित सभी आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए 7 लाख भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया गया है, जिससे भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि “हमारे छोटे-छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे।” मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की कि वे जनता के बीच जाकर योजनाओं का वास्तविक प्रभाव देखें, तकनीक और अनुशासन को प्रशासन की संस्कृति बनाएं और राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें।

 कलेक्टर–डीएफओ कॉन्फ्रेंस: राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर–डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है और सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई।

बैठक में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में पिछले सीजन में हुए तेंदूपत्ता संग्रहण की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सीजन के लिए पूर्व-कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि संग्राहकों को समय पर लाभ मिल सके और किसी प्रकार की देरी न हो।

लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके।

छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके। साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पहली बार वन अधिकारियों की बैठक आयोजित कराने के लिए वे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी कलेक्टर और वन अधिकारी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इसके अत्यंत अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, और यदि ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्षित रूप से कार्य किया जाए तो प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है।

औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल

बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और लोगों की आय में वृद्धि के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

इस अवसर पर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर  एवं वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे।

 तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर एक लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी 

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है जो घरों में सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने से गौरेला नगर के सुनीत लाल और दिलीप कुमार गोयल का बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया है। 

बिजली बिल हुआ पूरी तरह से शून्य 

अग्रसेन चौक गौरेला के दिलीप कुमार गोयल ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कराया है। श्री गोयल बताया कि पहले उनके घर में बिजली की खपत अधिक होने के कारण बिल भी ज्यादा आता था, लेकिन योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने इसका लाभ उठाने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपये तक की सब्सिडी प्राप्त हुई। इसी तरह सुंदर नगर गौरेला के सुनीत लाल ने भी 78 हजार रूपये की सब्सिडी से जनवरी माह में अपने घर पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाया है। संयंत्र चालू होते ही उनके घर में बिजली उत्पादन शुरू हो गया और पहले ही महीने उनका बिजली बिल पूरी तरह से शून्य हो गया। 

तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली सब्सिडी दे रही है सरकार

बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना“ का उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत तीन किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे आमजन के लिए सोलर पैनल लगवाना अब अधिक सुलभ हो गया है। इस योजना से बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आ रही है, वहीं उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे न केवल परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटने से राष्ट्रीय ग्रिड पर भी भार कम हुआ है। 

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह योजना छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। इस योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान, ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पडेस्क और विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। “प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना“ न केवल घरों को रोशन कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के क्षेत्र में सशक्त बना रही है।

 अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला में भारतीय संस्कृति की गूंज

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

न्यू सर्किट हाऊस रायपुर के कन्वेंशन हाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला 2025 में भारतीय संस्कृति, परंपरा और योग की प्राचीन विद्या की अद्भुत झलक देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और वैश्विक समरसता का मार्ग है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाकर हम व्यसनमुक्त, स्वस्थ और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने इस आयोजन को एक “आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम” बताते हुए कहा कि यह कार्यशाला आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वास्थ्य के मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य उपहार है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर जीवन में सकारात्मकता लाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला ‘योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ’ थीम के अनुरूप “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य” के वैश्विक संकल्प को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। योग के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर विश्व कल्याण की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विविध योगासन, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से स्वास्थ्य लाभों का अनुभव किया। विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों के साथ योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। अंत में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इस सफल कार्यशाला के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती, जहां मां कौशल्या जैसी महान माताएं जन्मीं, वहां से योग और संस्कृति के माध्यम से विश्व को शांति और स्वास्थ्य का संदेश देना गर्व का विषय है।

 युक्तियुक्तकरण से गांव के बच्चों को मिली शिक्षा की नई रोशनी

युक्तियुक्तकरण पहल की सरपंच ने जताया आभार

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

शिक्षा में सुधार और प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पहुंचाने के लक्ष्य के तहत राज्य शासन की युक्तियुक्तकरण नीति अब ग्रामीण स्कूलों में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरगुजा जिले के संकुल उदारी, विकासखंड लुण्ड्रा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बाँसपारा, जो पहले एकल शिक्षकीय विद्यालय था, अब दो शिक्षकयुक्त विद्यालय बन गया है। इससे बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता सुधार हो रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार

पहले प्राथमिक शाला बांसपारा  में केवल प्रधान पाठक श्री शिवलाल पैकरा कार्यरत थे। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने 33 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। अब शासन की पहल से शिक्षिका सुश्री संगीता तिर्की की पदस्थापना अम्बिकापुर से की गई है, जिससे विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को नई गति मिली है और विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन का बेहतर अवसर मिल रहा है। शिक्षिका सुश्री संगीता तिर्की ने बताया कि अम्बिकापुर से लुण्ड्रा दूरी पर है, लेकिन हमारा शिक्षकीय धर्म है कि जहां भी हमें सेवा का अवसर मिले, हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। यहां आने के बाद विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। बच्चे अब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शासन की यह पहल सराहनीय है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मिल रहा है लाभ

ग्राम पंचायत उदारी की सरपंच श्रीमती सीमा पैकरा ने बताया कि पहले हमारे गांव का स्कूल एकल शिक्षकीय था, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा था। अब शासन की युक्तियुक्तकरण पहल से दो शिक्षक पदस्थ हो गए हैं। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और अभिभावकों का भी विद्यालय पर भरोसा बढ़ेगा। हम इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक युक्तियुक्तकरण से न केवल बाँसपारा बल्कि विकासखंड के ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल रहा है। शासन ने शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में एक और सार्थक पहल की है।

 हृदय रोग का हुआ सफल आपरेशन, अमीषा को मिली नया जीवन

संजीवनी अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन सहित मिली अन्य मेडिकल सुविधा

रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

चिरायु योजना आज जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने न केवल बच्चों को नई जिंदगी दी है, बल्कि गरीब परिवारों के चेहरों पर फिर से मुस्कान भी लौटा दी है। इसी कड़ी में चिरायु योजना से ही दिल की बीमारी से जूझ रही किसान परिवार में जन्मी अमीषा केरकेट्टा को नवजीवन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में आज बच्चों की जटिल बीमारियों और जन्मजात विकृतियों का इलाज देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में निःशुल्क संभव हो पा रहा है। 

चिरायु योजना से 44 गंभीर बीमारियों का इलाज

चिरायु योजना (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना के तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों में जन्मजात हृदय रोग, मोतियाबिंद, कटे-फटे होंठ, टेढ़े-मेढ़े हाथ पैर सहित 44 गंभीर बीमारियों का इलाज शासन द्वारा कराया जाता है।  जांच के उपरांत 44 प्रकार की बीमारी तथा विकृति की जानकारी होने के बाद चिरायु योजना से बच्चों का इलाज कराया जाता है। आवश्यकता होने पर बच्चों को देश भर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उपचार भी कराया जाता है।

अमीषा के हृदय रोग का हुआ सफल इलाज

मनोरा विकासखंड के छोटे से ग्राम ओरडीह की एक जनजातीय परिवार में जन्मी अमीषा केरकेट्टा अक्सर बीमार रहने लगी थी। परिजन बार-बार उसकी तबीयत बिगड़ने से चिंतित थे। जब अमीषा की जांच जिला चिकित्सालय जशपुर में चिरायु टीम द्वारा की गई, तो पता चला कि वह जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित है। खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले उसके पिता अशोक केरकेट्टा यह सुनकर परेशान हो उठे। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता थी कि वे इतने महंगे इलाज का खर्च कैसे उठा पाएंगे। तभी चिकित्सकों ने उन्हें चिरायु योजना के बारे में जानकारी दी। यह सुनकर परिवार को मानो एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। योजना के तहत अमीषा को शासकीय व्यय पर बेहतर उपचार के लिए श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नया रायपुर भेजा गया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन किया। कुछ ही समय में अमीषा पूरी तरह स्वस्थ हो गई।

गरीब परिवारों के लिए वरदान है चिरायु योजना

आज 11 वर्ष की अमीषा न केवल स्वस्थ है, बल्कि पहले से अधिक उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई है। उसका मुस्कुराता चेहरा अब उसके माता-पिता के जीवन को सुकून से भर देता है। परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझा और इलाज के लिए बेहतर संस्थानों में भेजकर निःशुल्क इलाज करा रही है।  उल्लेखनीय है कि चिरायु योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों में जाकर बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की जाती है।

 रायपुर, 13 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ में अब तक 1211.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1633.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 554.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1159.6 मि.मी., बलौदाबाजार में 1004.8 मि.मी., गरियाबंद में 1234.4 मि.मी., महासमुंद में 1065.1 मि.मी. और धमतरी में 1149.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1205.1 मि.मी., मुंगेली में 1183.0 मि.मी., रायगढ़ में 1396.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1116.1 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1413.5 मि.मी., सक्ती में 1274.2 मि.मी., कोरबा में 1179.3 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1112.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 948.2 मि.मी., कबीरधाम में 892.0 मि.मी., राजनांदगांव में 1012.5 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1462.0 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 919.1 मि.मी. और बालोद में 1317.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 799.0 मि.मी., सूरजपुर में 1183.2 मि.मी., बलरामपुर में 1579.6 मि.मी., जशपुर में 1105.3 मि.मी., कोरिया में 1253.4 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1138.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।
स्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 1213.5 मि.मी., कांकेर में 1421.6 मि.मी., नारायणपुर में 1474.4 मि.मी., दंतेवाड़ा जिले में 1624.7 मि.मी., सुकमा जिले में 1312.5 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1632.1 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट का लक्ष्य तय, अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक

एमसीबी, 12 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान अंतर्गत जिले में शिक्षण स्तर उन्नयन और परीक्षा परिणाम सुधार को लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के सभी प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे ने की। बैठक में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्र 2024-25 के बोर्ड परीक्षा परिणाम और परख परीक्षा की समीक्षा की गई।

बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट का लक्ष्य

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार सभी प्राचार्यों को सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य दिया गया। इसके लिए विद्यालय स्तर पर परिणाम सुधार की ठोस रणनीति तैयार की गई है।

मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित

कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस जानकारी को विद्यार्थियों तक पहुंचकर उन्हें प्रेरित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहित हों।

परीक्षा परिणाम सुधार के लिए ठोस रणनीति

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तिमाही, छमाही और प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी और 40  प्रतिशत  से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए रिमेडियल क्लासेस लगाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को प्रश्न बैंक के आधार पर दो विषयों की जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी जिससे विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र और प्रश्न बैंक तैयार कर सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी तय किया गया।

शिक्षण गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश

अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्राचार्य अपने विद्यालय में विषयवार शिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करें। विद्यालयों की रिजल्ट आधारित गुणवत्ता आकलन इसी के आधार पर किया जाएगा। विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिता और वाद-विवाद कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया ताकि विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना और रचनात्मकता का विकास हो सके।

विद्यार्थी-पालक संवाद और प्रायोजना कार्य पर दिया गया जोर

प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि तिमाही, छमाही एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के उपरांत विद्यार्थियों, पालकों और शिक्षकों की बैठक आयोजित कर विद्यार्थियों की प्रगति से सतत अवगत कराया जाए। विद्यार्थियों के प्रायोजना कार्य की नियमित जांच कर सामाजिक-आर्थिक प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन की समझ विकसित की जाए जिससे बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बढ़े।

विद्यालय संरचना सुधार और अनुशासन पर फोकस

बैठक में विद्यालयों की भवन संरचना, शौचालय मरम्मत, नए शौचालय निर्माण और भवनविहीन विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी प्राचार्यों से एक-एक बिंदु पर जानकारी लेकर आवश्यक सुधार हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा गया। विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए ताकि अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित की जा सके।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही अभियान का उद्देश्य

अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल परिणाम सुधार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मविश्वास और निरंतर अध्ययन की संस्कृति विकसित करना है। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि वे इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में लेकर अपने विद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करें।

 देश-विदेश के प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, 21 विभूतियों का होगा सम्मान

रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

राजधानी रायपुर में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, नया रायपुर एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 13 अक्टूबर (सोमवार) को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में संपन्न होगा।

इस कार्यशाला में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त योग विशेषज्ञ अपने अनुभवों, शोध कार्यों और योग के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देंगे।

मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में अरविन्द साहू (इंटरनेशनल स्पीकर, यूके), प्रो. भगवन्त सिंह (से.नि. आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं योग विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर), प्रो. मृत्युंजय राठौर (विभागाध्यक्ष, शरीर क्रिया विज्ञान, एम्स रायपुर), अमित यादव (सहायक आचार्य, ग्वालियर यूनिवर्सिटी), सविता दीदी (प्रमुख, ब्रह्माकुमारी संस्थान रायपुर) एवं तेजस्वी शर्मा (इंटरनेशनल योगा चौंपियन एवं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) शामिल होंगी।

कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए योगा किट, प्रमाणपत्र एवं भोजन व्यवस्था की सुविधा रहेगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, वहीं योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन एवं योग आयोग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और योग प्रेमियों से इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है।

 मुख्यमंत्री उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा

 रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज अपने अछोटी प्रवास के दौरान मुड़पार गांव में विद्यालय जा रहे विद्यार्थियों से अनौपचारिक रूप से मिले। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उनके शैक्षणिक अनुभवों, पढ़ाई की स्थिति तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मंत्री श्री यादव ने बच्चों की जिज्ञासापूर्ण बातें सुनीं और उन्हें जीवन में अनुशासन, मेहनत एवं लगन को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। जो विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हैं, वही आगे चलकर समाज और देश की उन्नति में योगदान देते हैं।

श्री यादव ने आगे कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को भी विकसित करती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने शिक्षकों का सम्मान करें, नियमित अध्ययन करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें।

इस दौरान मंत्री ने विद्यालयों की शिक्षकीय व्यवस्था, अध्ययन की स्थिति और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने क्षेत्र के शिक्षकों और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करें, ताकि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें।

मंत्री श्री यादव ने मुड़पार के विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। इसके लिए सरकार निरंतर विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर कार्य कर रही है।

मुलाकात के अंत में मंत्री श्री यादव ने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि वे निडर होकर अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार निरंतर योजनाएँ बना रही है और उनके सफल क्रियान्वयन हेतु समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा

हर विद्यार्थी अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित करे और उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करे। यही सच्ची शिक्षा है।

 राज्य एवं केन्द्र शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे

बस्तर संभाग के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान चलाया जाए

प्रभारी सचिवों और संभागीय आयुक्तों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन

रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क-डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया।  बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है — और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं। 

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स कांफ्रेंस में कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसकी सभी तैयारियाँ समय पर पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक धान खरीदी केंद्र की मॉनिटरिंग  हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभारी सचिव जिलों में लगातार निगरानी रखें और संवेदनशील केंद्रों की विशेष मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी की चौकसी बढ़ाने के लिए अब इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग किया जाएगा। इससे जिलों में निगरानी तेज होगी और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि बाहर से धान की अवैध आवाजाही को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जनजातीय इलाकों में विशेष शिविरों के माध्यम से 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी पात्र किसान वंचित न रहे, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र किसानों को लाभ पहुँचना चाहिए। उन्होंने कमिश्नरों को निर्देश दिया कि बस्तर और सरगुजा सम्भाग में विशेष रूप से योजना की प्रगति की सतत समीक्षा करें।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचे। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।

स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शत प्रतिशत प्रसव सभी अस्पतालों में  सुनिश्चित हो। साथ ही टीकाकरण की वास्तविक स्थिति की फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा पुष्टि की जाए।

उन्होंने कहा कि मैटरनल डेथ ऑडिट प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की रणनीति बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी सेंटरों का संचालन नियमित और प्रभावी होना चाहिए तथा माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने वेलनेस सेंटरों को सक्रिय कर गैर-संचारी रोगों  के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ को “मलेरिया-मुक्त राज्य” बनाने का लक्ष्य शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत सभी पात्र वृद्धजनों के पंजीयन और कार्ड निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉपआउट शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षण सामग्री अलमारियों में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि शिक्षण संसाधनों का उपयोग कक्षा में सुनिश्चित करें और नियमित मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले की सराहना करते हुए कहा कि वहाँ स्थानीय युवाओं की मदद से गोंडी भाषा में शिक्षण से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और ड्रॉपआउट घटा है। उन्होंने सभी जिलों को ऐसे नवाचार अपनाने की सलाह दी ताकि शिक्षा स्थानीय संस्कृति और भाषा से जुड़ सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों की आधार-बेस्ड APAR ID बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था डिजिटल पारदर्शिता और छात्र लाभ वितरण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसी आधार पर छात्रों को गणवेश, किताबें और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण कर ग्रेडिंग होगी। उन्होंने कहा कि जिलों में परीक्षा परिणाम सुधार की ठोस योजना बने। जो जिले बेहतर कर रहे हैं, उनके मॉडल अन्य जिलों में लागू किए जाएँ।

 सभी निकायों में दीपावली के पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को समयबद्ध कार्य करते हुए लेट-लतीफी से बचने को कहा

रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट-लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुईं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गोधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने हेतु एक समग्र कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राशि आबंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा।

समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों की समीक्षा की गई। श्री साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए प्राप्त सुझावों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने सरचार्ज एवं अतिरिक्त भार से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए निकायों के सीएमओ, लेखापाल व अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने बैठक में नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर अथवा अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य कराने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने नवीन निकायों को शीघ्र आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नालंदा परिसरों, अटल परिसरों तथा बजट में शामिल अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा भरपूर राशि प्रदान की जा रही है, अतः सभी अधिकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को इनका शीघ्र लाभ मिल सके।

बैठक में नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण तथा सेट-अप रिवीजन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उप अभियंताओं की भर्ती हेतु वित्त विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्री साव ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं एवं एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीपीआर एवं आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की निकायवार समीक्षा कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्माण में आ रही बाधाएं दूर कर कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी, वाहनों आदि की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यावसायिक परिसरों एवं दुकानों के नियमानुसार सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मुक्तिधामों को समुचित सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए शवदाह हेतु शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष, बाउंड्रीवाल आदि निर्माण के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आबंटित करने के निर्देश दिए। राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त सीईओ श्री दुष्यंत कुमार रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

 रायपुर। माधव नगर जोरापारा बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विजयदशमी उत्सव धूमधाम से मनाया। शारदा चौक स्थित आर.डी.बिल्डिंग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों और नागरिकों ने भाग लिया। 

जोरापारा बस्ती प्रमुख प्रणीत जैन ने बताया कि इस अवसर पर एकत्रीकरण और शस्त्र पूजन,संबोधन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक ध्वज प्रणाम के साथ हुआ, जिसके बाद अमृत वचन और एकल गीत प्रस्तुत किए गए। आज के कार्यक्रम नगर सरसंघ चालक मनीष साहू की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी वार्ड के पार्षद अवतार सिंह बागल थे। 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रायपुर महानगर के प्रचार प्रसार प्रमुख शुभम अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सौवां वर्ष समूचे हिंदू समाज के सहयोग और आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने बताया कि संघ ने 1925 से राष्ट्र निर्माण और समाज के प्रत्येक वर्ग में संगठन व संस्कार की भावना विकसित करने का कार्य किया है। साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष अपने संबोधन में कहा कि संघ ने अपने गौरवशाली इतिहास में समाज को दिशा देने और जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने बताया कि अब संघ ने भारत माता के सर्वांगीण विकास के लिए 'पंच परिवर्तन' के लक्ष्य तय किए हैं, जिनकी शुरुआत कुटुंब से होगी।

उन्होंने स्वयंसेवकों से समाज में जामवंत की भूमिका निभाने का आह्वान किया, ताकि वे दूसरों को प्रेरित कर आत्मजागरण की राह दिखा सकें। साथ ही पारिवारिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन एक समय साथ भोजन करना चाहिए, क्योंकि यही सामाजिक समरसता की नींव है। उन्होंने बताया कि पांच परिवर्तन सामाजिक समरसता,पर्यावरण संरक्षण,नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन,स्वदेशी पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय इकाइयां आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी।

इस अवसर पर माधव नगर जोरापारा बस्ती के स्वयं सेवकों के साथ प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें नगर सरसंघ चालक मनीष साहू,महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख शुभम अग्रवाल,पवन साहू जी,इंदिरा गांधी वार्ड के पार्षद अवतार सिंह बागल,सुरेश कुंबलकर जी,भूषण टावरे जी,जोरापारा बस्ती प्रमुख प्रणीत जैन,संजय चोपकर,रवि देशमुख,सुनील ठाकुर,विजय सोनी,नरेंद्र चंदेल,साजन श्रीवास,शीतल जैन,मनीष साहू,तुषार शर्मा,अनिकेत यादव,आदित्य ठाकुर,जितेंद्र खत्री,विजय सोना,योगेश पशिने उपस्थित थे।

 रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ में अब तक 1210.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1633.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 554.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1159.6 मि.मी., बलौदाबाजार में 1004.8 मि.मी., गरियाबंद में 1233.9 मि.मी., महासमुंद में 1065.1 मि.मी. और धमतरी में 1149.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1205.1 मि.मी., मुंगेली में 1183.0 मि.मी., रायगढ़ में 1396.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1116.1 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1413.5 मि.मी., सक्ती में 1274.2 मि.मी., कोरबा में 1179.3 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1112.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 948.2 मि.मी., कबीरधाम में 892.0 मि.मी., राजनांदगांव में 1012.5 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1462.0 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 919.1 मि.मी. और बालोद में 1317.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 799.0 मि.मी., सूरजपुर में 1183.2 मि.मी., बलरामपुर में 1579.6 मि.मी., जशपुर में 1105.3 मि.मी., कोरिया में 1253.4 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1138.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 1213.5 मि.मी., कांकेर में 1421.6 मि.मी., नारायणपुर में 1472.6 मि.मी., दंतेवाड़ा जिले में 1622.4 मि.मी., सुकमा जिले में 1306.9 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1615.0 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने धरसींवा विकासखंड के ग्राम मांढर और ग्राम बरोदा की खेतों में चल रहे गिरदावरी सत्यापन और दावा-आपत्ति निराकरण कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम मांढर के पंचायत भवन में कलेक्टर ने गिरदावरी के बाद प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व अमले से प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी दावों का निराकरण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त से 30 सितंबर तक गिरदावरी का कार्य किया गया था । ग्राम सभा में गिरदावरी से संबंधित कार्यों का पठन और प्रकाशन किया गया था इसके बाद प्राप्त दावा आपत्तियों का अब निराकरण किया जा रहा है । इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एसडीएम रायपुर श्री नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

 रायपुर । संस्था युवा द्वारा व्यापम (अमीन-पटवारी), रेलवे (एनटीपीसी), एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए शुरू किए जा रहे आगामी बैच का शुभारंभ 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को सुबह 9:00 बजे किया जाएगा।

इस अवसर पर एसएसपी रायपुर, डॉ. लाल उमेद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन देंगे, साथ ही छात्राओं को छेड़छाड़, यौन शोषण और अन्य दुर्व्यवहार की स्थितियों में पुलिस सहयोग प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी भी देंगे।

राजधानी रायपुर के पुलिस विभाग के मुखिया का इस कार्यक्रम में आगमन संस्था के लिए गर्व का विषय है। इसलिए विशेषकर छात्राओं से इस गरिमामयी कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

मुस्लिम इंटलेक्चुअल फोरम द्वारा आज शहीद स्मारक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसमें 400 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो और सभी टॉपर्स को मेडल दिए जाएंगे. इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सैयद सईद अहमद – पुणे इस समारोह के प्रमुख मेहमान होंगे।