रायपुर । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees’ Pension Scheme, 1995 – EPS) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पेंशनर वर्ष के किसी भी माह में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate – DLC) प्रस्तुत कर सकेंगे। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा।

जीवन प्रमाणपत्र को केवल नवंबर माह में जमा कराने की पूर्व अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह कदम पेंशनरों की सुविधा और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इस सुविधा को सुगम बनाने के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा विशेष जनजागरूकता एवं सहायता अभियान प्रारंभ किया गया है। अब पेंशनर स्वयं अथवा कोई अन्य व्यक्ति मोबाइल एप के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए ईपीएफओ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल ‘Official EPFO’ सहित फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तृत मार्गदर्शन वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं।

पेंशनर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय — क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या जिला कार्यालय बिलासपुर — में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह की 27 तारीख को जिलों में आयोजित होने वाले ‘नॉन कैम्प’ के माध्यम से भी यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पेंशनर को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या, आधार कार्ड या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर आदि लाना आवश्यक होगा। यह सुविधा सरकार के उमंग एप (UMANG – Unified Mobile Application for New-age Governance) के माध्यम से भी उपलब्ध है।

ईपीएफओ ने सभी पेंशन वितरण बैंकों को अपने-अपने शाखाओं में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्रित एवं अपडेट करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ईपीएस पेंशनरों से अपील की गई है कि वे अपनी मासिक पेंशन की निरंतरता बनाए रखने के लिए इस सुविधा का समय पर लाभ उठाएं और यदि एक वर्ष की वैधता अवधि समाप्त हो रही हो तो अपना ‘डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र’ शीघ्र अपडेट करवाएं।

ईपीएफओ ने यह भी बताया कि वृद्ध एवं वरिष्ठ पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जहां भी पेंशनरों की बड़ी संख्या होगी या किसी संस्थान के अनुरोध पर, ऐसे ‘जीवन प्रमाणन शिविर’ नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। संगठन ने यह भी आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी अपने हितग्राहियों और पेंशनरों की सुविधा एवं सहायता के लिए ईपीएफओ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।

रायपुर । “सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना” के चालू होने के एक वर्ष के भीतर ही शानदार परिणाम सामने आए हैं। जहाँ परिवार की औसत मासिक खपत लगभग 1200 यूनिट है, वहीं सोलर पैनल 850 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हर माह कर रहा है। यानी उनकी कुल खपत का करीब 70 प्रतिशत बिजली अब सूर्य से प्राप्त हो रही है। श्रीमती सिंह ने मुस्कराते हुए कहा कि “पहले हम सिर्फ बिजली जलाते थे, अब हम इसे बनाते भी हैं।”

प्रधानमंत्री “सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना” के तहत एक महिला उपभोक्ता ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। खैरागढ़ के गंजीपारा निवासी श्रीमती भारती सिंह ने अपने घर की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर अपने घर को एक मिनी पावरहाउस में बदल दिया है। समाचार माध्यमों के जरिए योजना की जानकारी मिलते ही श्रीमती सिंह ने तुरंत पहल की। लगभग 6 लाख रूपए की लागत से स्थापित यह प्रणाली उनके घर को न सिर्फ बिजली उपभोक्ता बल्कि उत्पादक भी बना रही है।

भारती सिंह बनीं ‘ऊर्जा उत्पादक
सरकारी सब्सिडी से मिला लाभ खर्च कम हुआ
इस परियोजना की वास्तविक लागत को कम करने में केंद्र सरकार की 78 हजार रूपए और राज्य सरकार 30 हजार रूपए की सब्सिडी 3 किलोवॉट की सौर संयंत्र की स्थापना पर दे रही है, इससे निवेश का बोझ काफी हल्का हुआ।

8 साल में लागत वसूली, 17 साल तक मुफ्त बिजली
श्रीमती सिंह का अनुमान है कि 8 से 9 वर्षों में निवेश की पूरी लागत वसूल हो जाएगी, जिसके बाद अगले 17 वर्षों तक उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे भी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठाएँ और “ऊर्जा उत्पादक” बनने की दिशा में कदम बढ़ाएँ।

 रायपुर । शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. प्रीति शर्मा के मार्गदर्शन में यूथ रेड क्रॉस सोसायटी और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहां 11 योग्य छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर मॉडल ब्लड सेंटर, डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉक्टर, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रभारी डॉ युगबोध पटले, एनएसएस अधिकारी डॉ कविता कोसरिया के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य व छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शिविर में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं, अधिकारियों और कर्मचारियों में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। रक्तदान से पूर्व, सभी रक्तदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा टीम द्वारा हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, वजन तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जाँचें की गईं। जाँच में योग्य पाए गए कुल 11 लोगों (कर्मचारी, अधिकारी और छात्र) ने सफलतापूर्वक रक्तदान किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रभारी डॉ युगबोध पटले और एनएसएस अधिकारी डॉ कविता कोसरिया ने सभी रक्तदाताओं और आयोजन में सहयोग देने वाली टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।

 रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025

15 नवंबर से होगी धान खरीदी, कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश

धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर  कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश

संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी करने के निर्देश

पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी चौकसी

अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में करें विशेष निगरानी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के पंजीयन की हो सुगम व्यवस्था

कलेक्टरों को विशेष शिविरों के माध्यम से शत प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में न छूटें कोई पात्र किसान

योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित कर काम करें कलेक्टर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की कमिश्नर करें समीक्षा

बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करें अधिकारी

 रायपुर, 12 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू

रविवार को हो रही है अहम बैठक

समय से पहले शुरू हुई मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस

मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर हैं उपस्थित

सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर किया जा रहा है मंथन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में  मंत्रालय (महानदी भवन) में बैठक जारी

 रायपुर। किसानोंऔर कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत, फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ लेकर जशपुर जिले के मनोरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत टेम्पू के किसान श्री सुनील भगत ने टमाटर की खेती की। किसान सुनील भगत ने कुल लागत राशि काटकर शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों को  केन्द्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा है ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके इसी कड़ी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का लाभ लेकर किसान श्री सुनील भगत द्वारा टमाटर की खेती की गई।

उद्यानिकी विभाग से परामर्श बाद टमाटर का जीके देशी किस्म लगाया, जिसमें प्रति एकड़ 9 टन उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि सीजन अनुसार सब्जी की खेती करते हैं। इस सीजन में लगभग 85 हजार 500 रूपए का  टमाटर ब्रिकी किया। कुल लागत राशि राशि काटकर किसान भगत को 55 हजार 500  रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। किसान द्वारा अन्य योजनाओं का लाभ लेकर खेती किया जा रहा है। अब वे ड्रीप, मिल्चिंग को लेकर खेती की उन्नत विधि से जुड़ने की ओर अग्रसर है।

खेती की प्रक्रिया को आधुनिक बनाकर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य लक्ष्य  उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, प्राकृतिक उर्वरकों, पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशकों और अन्य उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक है जो किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। किसान समूहों द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक कार्यों में कृषि उत्पादों की खरीद, बाज़ारों से संपर्क स्थापित करना, इनपुट की आपूर्ति और प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान करना शामिल है। ग्राम पंचायत टेम्पू एवं आस-पास के ग्राम पंचायत के किसान  श्री सुनील भगत की खेती देख कर, उन्नत खेती करना शुरू कर दिया है। कृषि तकनीक हेतु विभागीय योजनाओं से निरंतर जुड़ रहे हैं,ताकि अधिक लाभ लें सके।

 रायपुर । विश्व पशु दिवस पर पशुओं के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने और प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, वीर शिवाजी छत्रपति स्कूल और मनोहर गौशाला खैरागढ़ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

शनिवार को अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के संयुक्त संचालक डॉ. आरके सोनवाने ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्रों को विश्व पशु दिवस की जानकारी दी। मनोहर गौशाला के ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन (पदम डाकलिया) ने गाय क महत्व, गाय पालन एवं गौ निर्मित उत्पादों के संबंध में रोचक जानकारी दी। डॉ. इला धुरंधर ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पर प्रकाश डालते हुए पशुओं में होने वाली क्रूरता, उनमें लगने वाली धाराओं और सजा के प्रावधानों से छात्रों को अवगत कराया। 

कार्यक्रम के अंत में मनोहर गौशाला में निर्मित गौ उत्पादो का वितरण छात्रों को किया गया। इस मौके पर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. रानू शारदा चौहान, संचालक वीर शिवाजी छत्रपति स्कूल मुकेश शाह सहित अन्य मौजूद थे। मुकेश शाह ने आभार व्यक्त किया।

 रायपुर । राजधानी के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव में अव्यवस्था फैलाने वाले बस चालकों पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तीन दिनों के विशेष अभियान में 695 बसों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 122/177 के तहत ई-चालान जारी किया गया।

बस चालकों द्वारा निर्धारित स्टॉपेज पर यात्रियों को न चढ़ाने-उतारने और सड़कों पर अवैध रूप से बस खड़ी करने की लगातार शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) डॉ. प्रशांत शुक्ला, डीएसपी गुरजीत सिंह और डीएसपी सतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में यह अभियान यातायात थाना प्रभारी भाठागांव प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया।

अभियान के दौरान :
676 बसों पर अवैध पार्किंग के लिए चालान।
42 ई-रिक्शा, 22 कारें और 27 मोटरसाइकिलों पर कार्रवाई।
टूरिज्म परमिट वाली हमसफर ट्रैवल्स की बस (क्रमांक MP-41-ZG-7786) पर ₹5000 का जुर्माना।

पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि टूरिज्म परमिट वाली बसों को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालन की अनुमति नहीं है। आगे ऐसे मामलों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने बस संचालकों से अनुरोध किया है कि वे बसों को स्टैंड में व्यवस्थित रूप से पार्क करें, बाहर कहीं भी सवारी न चढ़ाएं-उतारें और टूरिज्म परमिट का दुरुपयोग न करें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो और सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़कों और पुल-पुलिया के निर्माण से बदल रही है प्रदेश की तस्वीर

रायपुर, 11 अक्टूबर 2025

सडकों के जाल बिछने से प्रगति और समृद्धि की नई राहें खुल रही हैं। अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कही जाने वाली सड़कों और पुल-पुलिया के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही हैं जो कि आम नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। अक्टूबर 2025 में, जिले में नई सड़कों की मंजूरी मिली है, जिससे कई गांवों को लाभ होगा। इसी कड़ी में प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड में 3 करोड़ 81 लाख 13 हजार रुपये की लागत से 17.22 किलोमीटर लंबी जामपानी से दुलदुला सड़क का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। वर्षा समाप्त होने के उपरांत शेष निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सड़क निर्माण पूर्ण होने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन और भी सुगम होगा, जिससे दैनिक जीवन, व्यापार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से हो रहा अधोसंरचना विकास
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार अधोसंरचना विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों से जिले के दूरस्थ अंचलों तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। सड़कों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुंच सुलभ हो रही है। स्थानीय उत्पाद में तेजी आ रही है और क्षेत्रीय उत्पादों के विपणन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सड़कों का यह व्यापक विस्तार न केवल आवागमन को सुगम बना रहा है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार ला रहा है। जिले के लोग इन विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।     

जशपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कई सड़कों के निर्माण और सुधार पर काम चल रहा है। कुल  13.63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधा दर्जन से अधिक सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिसमें फरसाटोली से करवाजोर, जुमाइकेला बाजारडांड से खेदाटोली और जड़ासर्वा से डूमर टोली जैसे महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण शामिल है। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन, कृषि उत्पादों की ढुलाई और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी।

 ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की तृतीय स्तर की गुणवत्ता जांच ¼National Quality Monitoring½ हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा अक्टूबर 2025 में निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण का उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना तथा आवश्यक सुधारात्मक सुझाव प्रदान करना है।

इस क्रम में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक श्री जगदीश राय गर्ग द्वारा कोण्डागांव एवं दंतेवाड़ा जिलों का निरीक्षण अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। उनका मोबाइल नंबर +91-8008516763 तथा ई-मेल आईडीjr.garg@yahoo.comहै। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायपुर द्वारा राज्य गुणवत्ता समन्वयक एवं मुख्य अभियंता श्री हरिओम शर्मा के निर्देशन में यह निरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता, मजबूती एवं दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य के ग्रामीण अंचलों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

 लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए स्पष्ट निर्देश

 रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर्मचारियों की बहाली के पश्चात उनकी पदस्थापना संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि आगे से निलंबित कर्मचारियों के बहाल होने पर उनकी पदस्थापना शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर की जाए, ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि अब तक निलंबन से बहाल किए गए कर्मचारियों की पदस्थापना जिले एवं संभाग के अन्य विद्यालयों में की जा रही थी, जबकि कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक विहीनता या एकल शिक्षकीय स्थिति बनी हुई है। संचालनालय ने इसे अनुचित एवं अव्यवहारिक व्यवस्था बताते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस निर्णय से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक उपलब्धता ओर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

 जूट की खेती पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह किसान सम्मेलन आयोजित

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ में जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु विगत दिवस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह वैज्ञानिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में जूट की उन्नत खेती और उत्पादन विधियों पर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जूट की खेती परियोजना के तहत आईबीआईटीएफ द्वारा वित्त पोषित और आईआईटी भिलाई के सहयोग से आयोजित किया गया। 

इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. नीलेन्दु भौमिक और तकनीकी सहायक ने जूट से यांत्रिक फाइबर निष्कर्षण पर व्याख्यान दिया है। उन्होंने बारीक निष्कर्षण को आसान बनाने के लिए एक रिबनर मशीन का प्रदर्शन किया है। आईआईटी भिलाई के निदेशक डॉ. राजीव प्रकाश और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान संचालक डॉ. विवेक त्रिपाठी ने प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया। डॉ. राजीव प्रकाश ने रेशेदार फसलों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए किसानों को संबोधित किया।

उन्होंने रेशे की गुणवत्ता पर रेटिंग प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों से छत्तीसगढ़ में पूर्व की तरह जूट की खेती फिर से शुरू करने का आह्वान किया। डॉ. विवेक त्रिपाठी ने किसानों से खरीफ के लिए चावल के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान खरीफ में चावल उगाने से पहले ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जूट की खेती कर सकते हैं। इससे किसानों को पारिश्रमिक मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। 

जूट परियोजना की सह अन्वेषक डॉ. प्रज्ञा पांडे ने जूट की उन्नत खेती की पद्धतियों पर व्याख्यान दिया। डॉ. अरुण उपाध्याय ने एंजाइमेटिक रेटिंग तकनीक पर व्याख्यान दिया। इस सम्मेलन में धमतरी और रायपुर के 30 किसानों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और व्याख्यान, मशीन प्रदर्शन और जूट के अवलोकन के माध्यम से जूट उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस खरीफ मौसम में धमतरी जिले में 4 एकड़ भूमि पर जूट की खेती चल रही है। किसानों ने आगामी वर्ष में जूट का क्षेत्र विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।

 मनरेगा से निर्मित तालाब ने पानी की समस्या का समाधान कर खोले आजीविका के रास्ते

बैगा बाहुल्य वनांचल ग्राम दुर्जनपुर में ग्रामीणों को मिला रोजगार और मछलीपालन का साधन

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को संजोय रखने के लिए डबरी, कूप, तालाबों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से तालाब गहरीकरण कर जल समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। विकासखण्ड बोड़ला का बैगा बाहूल्य ग्राम पंचायत दुर्जनपुर का आश्रित मोहल्ला इन्द्रिपानी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य बस्ती है, जो पंचायत मुख्यालय से करीब 3 किमी दूर स्थित है। यहाँ 65 परिवार रहते है जिनकी कुल जनसंख्या 257 है। पानी की गंभीर समस्या के कारण ग्रामीणों को निस्तारी के लिए काफी कठिनाई होती थी। जिसके लिए जल संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया।

ग्रामीणो ने जल समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम सभा में तालाब गहरीकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसके बाद कार्य की स्वीकृति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से की गई। कार्य स्वीकृति के बाद ग्रामीणों ने मिलकर तालाब गहरीकरण के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया। निर्माण कार्य में लगे ग्रामीणों को मजदूरी की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई। महिला स्व सहायता समूह के लिए उन्हें मत्स्य पालन विभाग से मछली बीज उपलब्ध कराये गये। उल्लेखनीय है कि वनांचल ग्राम पंचायत दुर्जनपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहूल्य एवं दूर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसा है जहां वर्षा जल के संरक्षण में समस्या होता है। तालाब हेतु पर्याप्त जगह का चिन्हांकन बड़ी समस्या थी। जिसे सभी ग्रामीणों के प्रयास से हल किया गया एवं महात्मा गांधी नेरगा के मैदानी अमलो के सहयोग के कार्य का संपादन किया गया। वर्षा जल का बेवजह बह जाना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही क्योंकि ग्रामीण कृषि के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर थे। वर्षा जल पर निर्भरता के कारण बारहमासी फसल लेने में ग्रामीण असमर्थ थे। 
कार्य का परिणाम

दुर्जनपुर में वर्षा जल संरक्षण के लिए यह तालाब गहरीकरण कार्य वरदान के रूप में सामने आया। जहां पहले वर्षा जल का बेवजह बह जाना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही वही अब तालाब के बनने से समस्या खत्म हो गई है और पानी रुकने लगा। 9 लाख 80 हजार रुपए की लागत से हुए कार्य मे 5084 मानव दिवस का रोजगार ग्रामीणों को मिला जिसके लिए ग्रामीणों को 9 लाख 65 हजार 960 रुपए का मजदूरी भुगतान प्राप्त हुआ। जल संचय की समस्या से निजात पाने के बाद ग्रामीण अब तालाब से व्यवसाय भी करने लगे है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित बूढ़ी माई महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। मछली पालन से समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है।

समूह को मत्स्य विभाग से समन्वय कर 28 किलो मछली बीज उपलब्ध कराया गया। मत्स्य पालन शुरू करने से अभी तक 23,000 की आय अर्जित हुआ है और यह लगातार जारी है। जिसके बाद समूह निरंतर मछली पालन का कार्य रहीं है। तालाब से मछलीपालन व सिंचाई का कार्य सुगम हो गया है। ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के इन्द्रिपानी मोहल्ले में तालाब गहरीकरण और मत्स्य पालन ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब यहां पानी की समस्या दूर हुई है, परिवारों को स्थायी आजीविका का साधन मिला और सामूहिक संगठनों की शक्ति बढ़ी है।
हितग्राहियों के मन की बात

ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के इन्द्रिपानी मोहल्ले में तालाब गहरीकरण और मत्स्य पालन के पहल ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब पानी की समस्या दूर हुई है, परिवारों को स्थायी आजीविका का साधन मिला है और सामूहिक संगठनों की शक्ति बढ़ी है। जिसने ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। ग्राम के बैगा हितग्राही बताते है कि पहले बरसात के बाद हमारी जमीन खाली रहती थी, पानी बह जाने से खरिफ की फसले के अलावा रबि के फसल लेने मे असमर्थ थे।

लेकिन तालाब निर्माण के बाद सिंचाई का साधन मिला है जिससे बारहमासी फसल लेने में समक्ष हो गये है।महिला समूह के सदस्य बताते है कि तालाब से मछली पालन करके हमें सालभर आय मिल रही है। समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ने से परिवार और बच्चों की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। गांव के आस पास के अन्य ग्राम पंचायतों में जाकर मछली बेच रहे है जिससे आमदनी अधिक बढ़ी है।

 लर पम्प से किसान ले रहे दोहरी फसल का लाभ

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

छत्तीसगढ़ में किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सौर सुजला योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अब वर्षा पर निर्भर रहने वाले खेतों में भी सिंचाई की सुविधा सुलभ हो गई है। परिणामस्वरूप किसान अब वर्ष में दोहरी फसल लेकर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं।

जिले के विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम झारा के किसान श्री मुनेश्वर प्रसाद यादव ने सौर सुजला योजना से लाभ लेकर अपनी खेती को नई दिशा दी है। उनके पास 5 एकड़ भूमि है, जिसमें पहले केवल 2 एकड़ ही सिंचित थी। क्रेडा विभाग की सहायता से सोलर पम्प लगवाने के बाद अब पूरी भूमि पर सिंचाई संभव हो गई है। श्री यादव अब धान के साथ-साथ साग-सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले खरीफ सीजन में लगभग 60 हजार रुपये की आमदनी होती थी, जबकि सोलर पम्प लगने के बाद अब वार्षिक आय बढ़कर करीब 1 लाख रुपये तक पहुँच गई है।उन्होंने कहा कि पहले वर्षा आधारित खेती से जोखिम और नुकसान की आशंका बनी रहती थी, परंतु सौर सुजला योजना से सिंचाई की निर्बाध सुविधा मिलने के बाद खेती अब अधिक लाभदायक हो गई है। अब वे रबी और खरीफ दोनों सीजन में फसलें ले रहे हैं और साग-सब्जी उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

वर्तमान में सौर सुजला योजना फेस-9 के अंतर्गत बलरामपुर जिले को 300 सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक किसान आधार कार्ड, भूमि का खसरा, रकबा, प्रमाणित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति, स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स तथा आवेदन शुल्क (3 एचपी पम्प के लिए 3000 रुपए, 5 एचपी के लिए 4800 रुपए) के साथ अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्रेडा या उप संचालक कृषि कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 हेठसेमर के पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात

कभी पगडंडियों, पहाड़ों और दुर्गम रास्तों के भरोसे डर में गुजरते थे रास्ते, अब है बारहमासी सड़क 

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में आने वाले पहाड़ी कोरवा अपनी विलक्षण संस्कृति और सरल स्वाभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ों पर दूर-दूर अपने घर बनाकर निवास करते हैं, परन्तु समय के साथ यह विशेषता ही उनके लिए चुनौतियां लेकर आईं हैं। दुर्गम ऊंचे पहाड़ों में निवास करने के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना कष्टकर हो रहा था। पहाड़ी कोरवाओं को शासकीय जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिले इस हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गई थी, पर विस्तृत भू-भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित जनसंख्या स्तर के कारण वे इसके लाभ से वंचित थे। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा सभी तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करने एवं सभी के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों के विकास के लिए लायी गई। इसके मापदण्डों में परिवर्तन कर सौ लोगों की जनसंख्या होने पर भी उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया। जिसके तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के पहाड़ी कोरवा ग्राम हेठसेमर को सन्ना-रौनी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। जिसमें 3.67 करोड़ रुपए की लागत से पांच किमी लंबी सड़क का निर्माण किया गया। इस रास्ते में दुर्गम पहाड़ और उथले पाट भी शामिल थे, इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए रोड़ का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

सड़क निर्माण होने से हेठसेमर में बसे पहाड़ी कोरवा जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। सड़क बनने से पहले बारिश के मौसम में कच्ची पगडंडी, दुर्गम पहाड़ी, जहरीले जानवरों की उपस्थिति और छोटे छोटे नालों से हेठसेमर तक पहुँचना दूभर हो जाता था, बारहमासी सड़क के बन जाने से अब बच्चों एवं ग्रामीणों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये सुलभ आवागमन प्राप्त हो रहा है। उत्पादक किसानों को कृषि उपज एवं अन्य दैनिक वस्तुओं के लिए सोचना नहीं पड़ता। जिससे शासन की योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण अब बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। जिससे रोजगार के भी नए रास्ते खुल गए है। सड़क के बन जाने से सामाजिक उन्नति भी हुई है, शादी-विवाह, धार्मिक कार्यक्रम एवं मेला-मंडई जैसे आयोजनों में लोगों का आवागमन बढ़ने से सामाजिक संपर्क को भी प्रोत्साहन मिला है। इसके साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आपातकालीन चिकित्सा वाहन की सुगम-सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे सर्पदंश, आकस्मिक दुर्घटना, मातृत्व स्वास्थ्य जैसी दशाओं में तुरन्त स्वास्थ्य सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध हो रही है।

 रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर कर रही है। इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप पैनल लगाने पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1 लाख 08 हजार रुपये तक की सब्सिडी तथा 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है। इससे एक ओर जहां परिवारों को आर्थिक बचत हो रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में यह योजना राज्य में तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। कोरबा जिले में यह योजना नई ऊर्जा क्रांति का रूप ले चुकी है। अनेक परिवार अब अपनी छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली बिल से मुक्त हुए हैं और अतिरिक्त बिजली से आय भी प्राप्त कर रहे हैं। नकटीखार निवासी श्री रंजीत कुमार तथा राजेंद्र प्रसाद नगर निवासी श्री शुभेंदु घोष जैसे कई लोगों ने इस योजना को अपनाया है और दूसरों के लिए प्रेरक बने हैं। रंजीत कुमार ने अपने घर की बिजली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी कर परिवार को आत्मनिर्भर बनाया, जबकि शुभेंदु घोष ने न केवल स्वयं लाभ लिया बल्कि अपने आस-पास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया।

 एचएनएलयू में कोलोसस और आईएमयूएनसी का आयोजन, देशभर के 65 विश्वविद्यालयों के 500 युवा कर रहे हिस्सेदारी

विभिन्न खेलों, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन

मंथन, कूटनीति और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदारी के लिए प्रेरित करने अंतरराष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU) में अंतर-विश्वविद्यालय उत्सव एचएनएलयू कोलोसस और आईएमयूएनसी-2025 (HNLU Colossus and IMUNC-2025) का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के 65 विधि विश्वविद्यालयों के 500 युवा हिस्सेदारी कर रहे हैं। विधि की पढ़ाई कर रहे देश के अनेक शहरों से नवा रायपुर में जुटे युवा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं तथा साहित्यिक व सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी करेंगे। वे मंथन, कूटनीति और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदारी के लिए विधि के छात्र-छात्राओं को प्रेरित करने आयोजित अंतरराष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (International Model United Nations Conference) में भी हिस्सेदारी करेंगे। श्री साव ने मशाल जलाकर कोलोसस और आईएमयूएनसी का उद्घाटन करने के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शुभारंभ समारोह में देशभर के विधि छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। यहां की धरती बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक है। सभी कालों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। यहां की उर्वरा, वन और खनिज संपदा से भरी धरती में कोयला से लेकर हीरा तक विद्यमान हैं। यहां के जंगल बहुत सुंदर और विविधताओं से भरे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोग बड़े सपने लेकर विधि की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे शरीर और मन की क्षमताएं असीम हैं। आज शिखर पर पहुंचे लोग भी कभी आपके और हमारे जैसे साधारण लोग थे। 

श्री साव ने कहा कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाई है। कुछ ही वर्षों में देश में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की मिसाल रखते हुए कहा कि जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं है। ऊर्जा, आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण से लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आपके सामने सफलता का खुला आकाश है। आप दुनिया की हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीन दिनों का यह एचएलएनयू कोलोसस आप लोगों की क्षमता बढ़ाने, सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आप लोग सफलता के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूं।

उद्घाटन समारोह के विशेष अतिथि एन.एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, रायपुर में परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने युवाओं से कहा कि आप लोग लोक संगीत को संरक्षित करने का काम करें। हमें अपनी मिट्टी की खूशबू को भूलना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग लगन, नियमित अभ्यास और परिश्रम से अपनी विधाओं में विशेषज्ञता हासिल करें। अपनी विधा के साथ ही सभी विधाओं का सम्मान करें। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में भागीदारी के लिए नवा रायपुर पहुंचे देशभर के विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन ने कहा कि एचएनएलयू कोलोसस पिछले कुछ वर्षों से देश का प्रतिष्ठित आयोजन बन गया है। अगले तीन तीनों में यहां संस्कृति, साहित्य और खेलों का वृहद संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन ने हमारे पूरे परिसर को बेहद जीवंत और गौरवशाली बना दिया है। रजिस्ट्रार डॉ. दीपक कुमार श्रीवास्तव, फैकल्टी कन्वीनर डॉ. अंकित सिंह और छात्र कल्याण के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सामल ने भी शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। एचएलएनयू के प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं के साथ ही कोलोसस में भाग लेने आए अलग-अलग राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद थे।

विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से कानून के छात्र बिखेरेंगे अपने हुनर का जादू

देश के विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में कानून की पढ़ाई कर रहे युवा विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने हुनर का जादू बिखेरेंगे। एचएनएलयू के इस तीन दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन में विद्यार्थी अपनी कला तथा बौद्धिक व खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वे इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरेंगे। एकल व समूह गायन, नृत्य प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक और मंचीय नाटक जैसे विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में वे अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाएंगे। प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को वाद-विवाद और ओपन माइक सत्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, वक्तृत्व कला तथा काव्यात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा।

 मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की

एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई सुविधा 

तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अब ऑनलाईन मिलेगी छात्रवृत्ति

नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में अंतरित की जाएगी राशि

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों और तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अब उनके बैंक खाते में ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाईन अंतरित की। 

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति तथा शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति पहले विद्यार्थियों को दिसंबर एवं फरवरी-मार्च में वर्ष में एक बार छात्रवृति एवं शिष्यवृति की राशि प्रदान की जाती थी। 
 प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में लगातार हो रहे इन प्रयासों से शासन-प्रशासन को पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेही एवं पारदर्शी बनाया गया है। श्री बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की द्वितीय किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए एवं पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रूपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है। 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ऑनलाईन भुगतान की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों पहली बार 10 जून 2025 को की गई थी। राज्य में संचालित सभी प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शिष्यवृति की प्रथम किश्त राशि 77 करोड़ रूपए एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों हेतु भोजन सहाय की प्रथम किश्त के रूप में राशि 8.93 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 85 करोड़ रूपए की राशि जारी कर एक अभिनव पहल की गई थी। साथ ही इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि 6.2 करोड़ रूपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया था। 

इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर भी उपस्थित थे।