सांसद बृजमोहन के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिले सिख समाज के लोग

 श्रीमती अंजली सिंह को मिली राहत, आधा हुआ बिजली बिल

रायपुर, 06 अगस्त 2025

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश की तरह बिलासपुर जिले के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महंगाई के इस दौर में भारी भरकम बिजली बिल से भी राहत मिल रही है। जिला बिलासपुर की अशोक नगर निवासी श्रीमती अंजली सिंह ने अपनी छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर प्लांट की कुल लागत 1 लाख 85 हजार रुपये आई। इसमें से केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी मिली है।

     श्रीमती सिंह ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल ढाई से 3 हजार तक आता था, लेकिन अब उनका बिजली आधा हो गया है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है इस योजना में अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रही है। 
     
     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए योजना में 30 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। श्रीमती सिंह ने बताया कि पहले बिजली चली जाने पर दिक्कतें होती थीं, बार बार शिकायत करनी पड़ती थी। अब इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। आवेदन करने के दस दिनों के भीतर सेटअप भी लग गया था। उन्होंने योजना के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रख रखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता है। हर व्यक्ति के लिए इसे उपयोगी बताते हुए इस योजना से जुड़ने कहा।

सरकार से मिल रही है सब्सिडी -

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। उपभोक्ता अपनी जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन कर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य होने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए की कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी,  2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार, वहीं 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए एवं राज्य सरकार से 30 हजार रुपए कुल 1 लाख 8 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं कोhttps://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप पर पंजीयन कराना होगा।

 आत्मसमर्पित माओवादियों को मिल रहा नया जीवन

कौशल विकास प्रशिक्षण से बदल रही है बस्तर के युवाओं और महिलाओं की जिंदगी
राज्य सरकार की माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 ला रही रंग

रायपुर 6 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 और बस्तर संभाग के अंदरूनी गांवों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से संचालित ‘नियद नेल्ला नार’  योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस योजना के कन्वर्जेंस के माध्यम से जिला प्रशासन सुकमा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं स्वरोजगार से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक जोड़ा जा रहा है।
कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेड में नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आत्मसमर्पित युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

पुनर्वास केंद्र बना नई राह की शुरुआत
कोंटा विकासखंड की अनीता सोड़ी जैसी आत्मसमर्पित महिलाओं के जीवन में यह योजना नई दिशा लेकर आई है। अनीता बताती हैं कि पुनर्वास केंद्र ने हमें यह एहसास कराया कि शांति और सम्मान से भी जीवन जीया जा सकता है। सिलाई, कृषि समेत अन्य आजीविका प्रशिक्षणों ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं स्वयं का सिलाई कार्य प्रारंभ कर परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहती हूं।

अनीता के साथ सुश्री वेट्टी कन्नी, हड़मे माड़वी, कड़ती विज्जे समेत 6 आत्मसमर्पित महिलाएं लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में चल रहे एक माह के सिलाई प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। ‘सक्षम योजना’ के अंतर्गत उन्हें 40 हजार से 2 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा निःशुल्क सिलाई मशीन एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इन्हें ब्लाउज, ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म एवं शर्ट-पैंट की सिलाई की ट्रेंनिग दी जा रही है। साथ ही नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सक्षम योजना, एवं महिला ऋण योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल भी की जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है।

नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर में विकास और विश्वास की बहार बह रही है। अब तक 79 आत्मसमर्पित माओवादियों को सिलाई, कृषि-नर्सरी, वाहन-चालन, राजमिस्त्री एवं उद्यमिता जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी सप्ताह से 30 युवा राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आरसेटी में प्रशिक्षण लेंगे। पुनर्वास केंद्र सुकमा में वर्तमान में 42 प्रशिक्षणार्थी (21 महिलाएं) निवासरत हैं जिन्हें क्रमशः कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है।

योजना के कन्वर्जेंस से युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास, सक्षम, पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप, कृषि उद्यमिता और महिला ऋण योजनाओं से जोड़कर स्वरोजगार की राह दिखाई जा रही है जो बस्तर के अंदरूनी गांवों में रोजगार, सम्मान तथा विकास के नए युग का सूत्रपात कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी नीति और ‘नियद नेल्ला नार’ योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार संवेदना, अवसर और कौशल के साथ लोगों तक पहुँचती है तो बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित होता है। बस्तर की यह परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में शांति, विकास और समृद्धि की स्थायी नींव तैयार करेगी।

 रायपुर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा जमकर हंगामा किया। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है, न तो वह कोई सार्थक चर्चा करना चाहता है और न ही जनता के हितों से जुड़े विषयों पर जवाब देना चाहता है। उल्टा, वह केवल हंगामा और व्यवधान पैदा कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विपक्ष ने जो बवाल मचाया, उसी में वह खुद उलझ गया है। अब मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, यह विषय चुनाव आयोग से संबंधित है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इस पर यदि कोई नियमानुसार चर्चा हो सकती है, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। संसद के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सरकार का पक्ष भी स्पष्ट रूप से रख दिया है।

उन्होंने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, “संसद देश का सर्वोच्च मंच है जहां देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, योजनाओं की समीक्षा होती है और सरकार जवाबदेह बनती है। लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। यह उनके हताश और दिशाहीन होने का प्रमाण है।”

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सामान्यतः संसद में प्रश्नकाल को अवरोधित नहीं किया जाता, लेकिन विपक्ष अब प्रश्नकाल को भी नहीं चलने दे रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि उन्हें न तो जनहित की चिंता है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की।

उन्होंने अंत में कहा कि, संसद की कारवाई नहीं चलने देने से देश का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, जनता सब देख रही है और समय आने पर इस जनविरोधी रवैये का जनता करारा जवाब देगी।

 रायपुर । विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत वैश्विक  विधायी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे साथ ही विधायक अनिला भेड़िया व संदीप साहू सहित 24 राज्य के विधायक पहुँचे विधायकों ने हावर्ड यूनिवर्सिटी का अवलोकन किया।

यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बॉस्टन शहर में वैश्विक विधायी सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 अगस्त तक किया जा रहा है। नेशनल कांफ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इसका आयोजन कर रहा है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत इस सम्मेलन में हिस्सा लेने बॉस्टन पहुंच गए है। बताया गया कि 24 राज्यों के 21 राजनैतिक दलों से संबंधित 130 विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। इस संख्या में एमएलसी को भी नामित किया गया है।

एनसीएसएल का काम  वैश्विक  स्तर पर विधायकों के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहल करने का है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी मौजूदा सम्मेलन में हो रही है। छत्तीसगढ़ से डॉ. चरणदास महंत के साथ पूर्व मंत्री व विधायक अनिला भेडिय़ा व विधायक संदीप साहू सहभागी बने है। उन्होंने इसे  वैश्विक  सुशासन की अच्छी परंपरा से सीखने और जनता की सेवा में लगाने का उदाहरण बताया। खबर के अनुसार विधायकों का समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल डेमोक्रेसी, साइबर सिक्युरिटी, वोटर कांफिडेंस और पॉलिसी इनोवेशन जैसे विषयों पर चर्चा में हिस्सा लेगा। अमेरिकी विधायी प्रणाली के बारे में जानकारी और अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं के साथ बातचीत भी इसका एक हिस्सा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि, अमेरिका के बॉस्टन मसकट में यह आयोजन हो रहा है। प्रथम दिवस कांफ्रेंस के संयोजक और एनसीएसएल के संस्थापक डॉ. राहुल वी कराड ने अपनी बात रखी। एक सत्र के बाद सदस्यगण बॉस्टन कन्वेंशन एंड एक्जीबीसन सेंटर पहुंचे। यहां पर समिट का पंजीयन किया गया। इसके पश्चात साधारण सभा हुई और तत्पश्चात सदस्यों ने मसकट के स्टेट हाऊस का भ्रमण किया। बताया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों ने हावर्ड यूनिवर्सिटी का अवलोकन किया। उन्होंने टीडी गार्डन में एक समारोह में हिस्सा लिया और न्यूटन स्थित अपने बेस कैम्प में उपस्थिति दर्ज कराई।

 रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल 6 करोड़ 18 लाख 72 हजार  रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से यह स्वीकृति चिरमिरी नगर पालिक निगम क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए दी गई है।

इन कार्यों में वॉर्ड क्र. 07 में कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य  लगत 3 करोड़ 56 लाख 76 हजार,  अटल परिसर से  मालवीय नगर तक पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में सड़क चौड़ीकरण  कार्य लगत 69 लाख 19 लाख तथा अहिंसा चौक हल्दीबाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य लागत 1 करोड़ 92 लाख 77 हजार रुपए शामिल है। 

स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के प्रयासों से जिले के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और नए विकास कार्यों की मंजूरी भी मिल रही है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत मिले इन विकास कार्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्री, उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट किया है।

 रायपुर। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में जुआरी से जब्त 12 लाख रुपये के गबन के मामले में पुलिस महकमे ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने थाने के टीआई यमन देवांगन को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है, वहीं मामले में संलिप्त तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित कर्मियों में हवलदार रमेश राठौर, आरक्षक हेमंत राठौर और आरक्षक निराला शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के अनुसार, 3 अगस्त की रात माना थाना पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित दिया कैफे के पीछे एक फार्महाउस में चल रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई की थी। इसी दौरान एक जुआरी, जिसने बड़ी रकम जीती थी, 12 लाख रुपये लेकर घर लौट रहा था।

पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिलते ही तीन पुलिसकर्मियों ने रास्ते में उसे रोककर तलाशी ली और उसके पास से 12 लाख रुपये जब्त कर लिए। लेकिन इन रुपयों को थाने में जमा करने की बजाय गबन कर लिया गया।

खुलासा होते ही सख्त एक्शन
मामले की शिकायत एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह तक पहुंचते ही उन्होंने इसे गंभीर कदाचार और आपराधिक कृत्य मानते हुए टीआई यमन देवांगन को हटाने और तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया।

इस कार्रवाई को विभाग के भीतर "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और उच्च अधिकारी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटे हैं।

 रायपुर। मुख्यमंत्री साय से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भिलाई स्टील प्लांट के नवनियुक्त निदेशक चित्त रंजन महापात्र ने मुलाकात की। इस अवसर पर महापात्र ने मुख्यमंत्री साय को पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने महापात्र को उनकी नवीन पदस्थापना पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास में प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि  भिलाई स्टील प्लांट प्रदेश के विकास में प्रभावी योगदान देगा।

 मुख्यमंत्री से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

 मुख्यमंत्री से एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री नमी राय पारेख ने की मुलाकात

 ’पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट के बाद बोर्ड द्वारा स्थाई मेरिट लिस्ट जारी’

रायपुर 06 अगस्त 2025/ शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम गरियाबंद शिक्षा के क्षेत्र मे एक और अभूतपूर्व उपलब्धियों वाला रहा। जहां कक्षा 12 वीं के परीक्षा परिणाम में जिले ने राज्य मे चौथा रैंक हासिल किया। इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा स्थाई मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। जिसमें कक्षा 10वीं मे जिले के सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, देवभोग के भूपेश कुमार नागेश ने 98.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर तीसरा रैंक प्राप्त किया है।  

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, इसमें भी जिले के छात्रों ने अपने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वर्ष हायर सेकेंडरी स्कूल, सडक परसुली के शैलेन्द्र कुमार शोरी ने इस संवर्ग मे प्रथम स्थान प्राप्त कर मेरिट में अपना स्थान बनाया है। दूरस्थ ग्रामीण अंचल के छात्र भूपेश नागेश ने राज्य में तृतीय रैंक, तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र शैलेन्द्र शोरी ने संवर्ग में राज्य मंे प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

 पाम ऑयल, फैट और दूध पाउडर से बनता था नकली पनीर, ओडिशा तक होती थी सप्लाई

 राजस्व मंत्री की पहल से वार्ता सफल, विभागीय कार्य नियमित रूप से होंगे संचालित

रायपुर । राजस्व संघ के संसाधन नही तो काम नही सिद्धान्त पर आधारित 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु विगत सकारात्मक पहल नही होने पर 28 जुलाई से चरणबद्व आंदोलन पर बैठे राजस्व अधिकारियों ने राजस्व मंत्री के सकारात्मक पहल और ठोस आश्वासन पर आज हड़ताल से वापस हो गए। राज्य में गत कुछ दिनों से चल रही राजस्व अधिकारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के निवास कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजस्व संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।

      
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर कहा, “राजस्व विभाग शासन की रीढ़ है, और अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याओं को शासन गम्भीरता से लेता है और उचित समाधान हेतु कटिबद्ध है।”

इस अवसर पर राजस्व सचिव, राजस्व संचालनालय के संचालक तथा उप सचिव  भी उपस्थित रहे। संघ के प्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर अपनी मांगों एवं समस्याओं को सामने रखा। मंत्री वर्मा ने उनकी सभी बातों को गंभीरता से सुनते हुए समाधान हेतु आवश्यक आश्वासन दिए। संघ पदाधिकारियों ने भरोसा जताया कि राज्य शासन द्वारा समयबद्ध ढंग से उनकी मांगों का समाधान किया जाएगा। 

मंत्री वर्मा ने राजस्व विभाग को सुचारू बनाए रखने हेतु तत्परता से पहल की। राजस्व सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संघ के प्रतिनिधियों से विस्तृत विमर्श कर समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। संघ द्वारा प्रस्तुत मुख्य मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन ने कई अहम बिंदुओं पर सहमति जताई है। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त कर पुनः कार्यभार संभालने की घोषणा की है।

डिप्टी कलेक्टर के पदों पर पदोन्नति/ सीधी भर्ती पर 50:50 अनुपात की बहाली पर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को राजपत्रित दर्जा दिए जाने की मांग पर नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को राजपत्रित करने संबंधी प्रस्ताव पर शासन ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लंबित पदोन्नति प्रकरणों का निराकरण करते हुए नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों के लंबित ग्रेड पे और पदोन्नति मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। इसी तरह सभी तहसीलों में कार्यरत अधिकारियों को प्रोटोकॉल एवं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन व चालक की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन मिला है। राजस्व विभाग में बिना वैध प्रक्रिया के निलंबन अथवा अभियोजन से प्रभावित अधिकारियों की स्थिति की 15 दिवस के भीतर जांच कर बहाली की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से राज्यभर के राजस्व कार्यालयों में कामकाज पुनः सामान्य हो गया है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। संघ ने शासन की तत्परता और समाधानात्मक रुख की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि लंबित विषयों पर आगे भी संवेदनशील निर्णय लिए जाएंगे। यह वार्ता संवाद और समन्वय के माध्यम से प्रशासनिक समस्याओं के समाधान का सफल उदाहरण बनी है।

हड़ताल की वापसी से राहत
हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में राजस्व संबंधी कार्यों के पुनः सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे नामांतरण, बंटवारा, भू-अधिकार अभिलेख, सीमांकन जैसे कार्यों में हो रही देरी पर रोक लगेगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय राजस्व विभाग एवं शासन के बीच संवाद, सहमति और समाधान की संस्कृति को दर्शाता है, जो प्रशासनिक मजबूती और जनसेवा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस अवसर पर राजस्व संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे,कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह राठौर,प्रदेश सचिव प्रशांत पटेल,प्रदेश प्रवक्ता शशिभूषण सोनी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने अपनी बेमुद्दत हड़ताल खत्म कर दी है। वे 28 जुलाई से चरणबद्ध हड़ताल पर चल रहे थे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा से मिले आश्वासन से हड़ताल खत्म कर दिया।

बता दें कि तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की हड़ताल का सोमवार को 8वां दिन था। इसका असर सभी तहसील कार्यालय में दिखाई दिया। यहां राजस्व संबंधित काम नहीं हुए। तहसील कार्यालय में लोग अपने काम के लिए भटक रहे थे। वहीं अधिवक्ता, अर्जीनवीस, दस्तावेज लेखक व स्टांप वेंडरों समेत कर्मचारी भी कार्यालय मे खाली बैठे हुए थे।

सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों व कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हो रहीं थी। क्योंकि इन लोगों को आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाना रहता है। आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहीं थी। इसके अलावा भूमि सीमांकन, अतिक्रमण व त्रुटि सुधार जैसे काम के लिए किसान भटक रहे थे, इसी प्रकार भूमि रजिस्ट्रीकरण के बाद तहसीलदार के हड़ताल के चलते प्रमाणीकरण का काम अटका पड़ा हुआ था।

 व्यापारियों-नागरिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 225 मकानों और 250 दुकानों पर खतरा मंडराया

भटगांव । नगर पंचायत भटगांव के व्यापारी और नागरिकों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राज्य मार्ग 130-B के फोर लेन सड़क निर्माण पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय जनों की मांग है कि फोर लेन सड़क का निर्माण नगर के मुख्य मार्ग से न होकर नगर से बाहर बायपास मार्ग के रूप में किया जाए।

गौरतलब है कि भटगांव क्षेत्र सारंगढ़ से कुम्हारी तक प्रस्तावित इस फोर लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत आता है। भटगांव न केवल इस इलाके की सबसे बड़ी नगर पंचायत है, बल्कि भविष्य में इसे नगर पालिका में उन्नत किए जाने की भी संभावना है। वर्ष 1984 से यह नगर पंचायत के रूप में स्थापित है और वर्तमान में यहां की जनसंख्या 20,000 से अधिक है।

इतिहास की दृष्टि से भी भटगांव का खासा महत्व रहा है — यह कभी जमींदारी क्षेत्र रहा है और यहां से भटगांव विधानसभा के नाम से क्षेत्र जाना जाता रहा है। मुख्य मार्ग पर 225 मकान और 250 से अधिक दुकानें मौजूद हैं। साथ ही, इस सड़क पर शासकीय विद्यालय भी स्थित है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

व्यापारियों का कहना है कि यदि फोर लेन सड़क निर्माण मौजूदा मुख्य मार्ग से होता है, तो लाखों की संपत्ति प्रभावित होगी, लोग बेघर हो जाएंगे और लगभग 4 किलोमीटर तक का व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भारी असर पड़ेगा।

इन्हीं चिंताओं को लेकर व्यापारियों, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर सारंगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि भटगांव नगर पंचायत के मुख्य मार्ग से फोर लेन सड़क न निकालकर नगर के बाहर से बायपास मार्ग तैयार किया जाए।

स्थानीय लोगों की यह मांग अब प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा में है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

 रायपुर। राजधानी की सड़कों पर अक्सर त्योहारी सीजन में जाम की स्थिति बनती थी, जिससे निपटने के लिए निगम ने मुहीम शुरू कर दी है. इस बार गणेशोत्सव के लिए मूर्तियों की बिक्री सड़क किनारे नहीं होगी. जोन 5 और जोन 7 क्षेत्र में सड़क किनारे मूर्तियों की बिक्री करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. निगम ने लाखेनगर मैदान में मूर्तिकारों को मूर्तियां बेचने की अनुमति दी है.

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर एमआईसी मेंबर दीपक जायसवाल ने जोन कमिश्नर खीरसागर नायक और राकेश शर्मा के अलावा अधिकारियों के साथ मूर्तिकारों की बैठक बुलाई. इनमें मूर्तिकार संघ के अध्यक्ष श्री शुद्ध प्रजापति, पदाधिकारी रवि प्रजापति, कुती प्रजापति और अरूण प्रजापति शामिल हुए.
कुम्हार समाज के साथ ही मूर्तिकारों ने भी अपनी सहमति दे दी. बैठक में मूर्तिकारों को बताया गया कि सडक पर श्री गणेश मूर्ति का विक्रय करने के कारण शहर में यातायात व्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसीलिए सभी जोनो में 1 स्थान निर्धारित कर वहा व्यवस्थित रूप से श्री गणेश मूतिर्यों का विक्रय करने की व्यवस्था देने प्रयास किया जा रहा है. इसी के चलते जोन 5 एवं जोन 7 के क्षेत्र के कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों मूर्ति कलाकारो के लिए ईदगाह भाठा, लाखे नगर मैदान के स्थल का श्रीगणेश उत्सव के पूर्व श्री गणेश की मूतिर्यों का विक्रय करने निर्धारण किया गया है.

 रायपुर । जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट पाई-पाई के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट स्थित बीपीओ एवं मल्टीलेवल पार्किंग परिसर में संचालित प्रशिक्षण केंद्र में वित्तीय साक्षरता विषय पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसका प्रशिक्षण आरसेटी (RSETI) के राज्य निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह ने दिया।

प्रशिक्षण सत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्हें श्री सिंह द्वारा डिजिटल फ्रॉड, निवेश सुरक्षा, बचत के उपाय तथा वित्तीय योजना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में वित्तीय निर्णयों को सुरक्षित और विवेकपूर्ण ढंग से लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसे उपयोगी बताया और भविष्य में इस प्रकार के और भी सत्र आयोजित करने की अनुशंसा की।

जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट पाई-पाई का संचालन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाना, उन्हें धोखाधड़ी से बचाना और उनकी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 रायपुर। जिले के आरंग विकासखंड अंतर्गत राखी संकुल में आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को राज्य शासन की पर्यावरण संरक्षण संबंधी दो महत्वाकांक्षी योजना –  "हरियर पाठशाला" के तहत वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार स्कूलों में हरियाली तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने संकुल स्तरीय आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी, कायाबांधा, झांझ, नवागांव सेक्टर 29 खपरी में लगभग 500 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया।

इस आयोजन को जनभागीदारी के पर्व के रूप में रूपांतरित करते हुए छात्रों के अभिभावकों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया।

जिनमें आम, नीम, अमरुद, कटहल जैसे छायादार व फलदार पौधे प्रमुख रूप से शामिल थे। पौधों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु विद्यालयों की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों (SMDC), ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और छात्रों ने सामूहिक संकल्प लिया।

सभी उपस्थित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शाला प्रबंधन समितियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने पर्यावरण सुरक्षा में सहभागी बनते हुए पौधों को वृक्ष के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के नेतृत्व में जिले में हरियर पाठशाला के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। यह आयोजन ने न केवल विद्यालय परिसरों को हरियाली से समृद्ध किया, बल्कि छात्रों एवं अभिभावकों में पर्यावरणीय चेतना को भी जाग्रत किया। "एक पेड़ लगाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है" के प्रेरक संदेश के साथ यह कार्यक्रम आरंग विकासखंड के लिए एक अनुकरणीय पहल बन गया।