रायपुर । अमलीडीह क्षेत्र की बदहाल सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी को लेकर NSUI ने प्रदेश सचिव कुणाल दुबे के नेतृत्व में नगर निगम जोन क्रमांक-10 के जोन कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एक्सप्रेस वे जॉइंट रोड निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया कि अमलीडीह क्षेत्र की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, आए दिन जलभराव, जाम और दुर्घटनाएं होती हैं। राहगीरों, स्कूली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

सिर्फ सड़क ही नहीं, वार्ड में नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, सफाई व्यवस्था और पेयजल संकट जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं। एन.एस.यू.आई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

इस दौरान एन.एस.यू.आई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल, जिला उपाध्यक्ष तारिक अनवर खान, जिला महासचिव संस्कार पांडेय, तनिष्क मिश्रा, रोहन बाग सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर जनहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

कुणाल दुबे ने कहा, “हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन यदि नगर निगम ने लापरवाही जारी रखी, तो हम सड़कों पर उतरेंगे।”

अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन जन समस्याओं को लेकर कितना गंभीर कदम उठाता है।

 कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित मैराथन बैठक में विभागीय योजनाओं का सक्रियता से क्रियान्वयन कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने तथा स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में 25 से अधिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि शहरों को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बीते डेढ़ वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग ने कई नवाचार किए हैं, जिससे शहरी सेवाओं में व्यापक सुधार आया है। विभागीय योजनाओं और सुविधाओं के क्रियान्वयन में और ज्यादा गति तथा पारदर्शिता के साथ परिणाममूलक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया, जिससे कि शहरों के विकास को नई दिशा दी जा सके। 

उप मुख्यमंत्री ने राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा संचालित ई-गवर्नेंस और मोर संगवारी योजना की समीक्षा करते हुए इनकी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निदान-1100 योजना के विस्तार के साथ ही नए आरएफपी की प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा। उन्होंने अमृत मिशन के तहत बस्तर और सरायपाली के लिए तैयार किए गए डीपीआर का जल्दी परीक्षण कर प्राथमिकता से स्वीकृत करने को कहा। 

साव ने स्थानीय निकायों के वर्गीकरण और सेट-अप में सुधार के लिए राज्य शासन को भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने इंजीनियरों की भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर इसमें तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सभी विभागीय कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा नगरीय निकायों को दक्ष और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तावित योजनाओं पर कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। 

 
उप मुख्यमंत्री ने ईईएसएल के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत पारंपरिक लाइट्स को एलईडी में बदलने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो सके, इसके लिए सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन विद्युत संधारण कार्यों की निगरानी और समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भिलाई क्लस्टर के लिए तैयार इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को जल्द अमल में लाने को कहा। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और डॉ. ऋतु वर्मा, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को 1 नवंबर को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’  दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और आम नागरिकों की पहुंच अधिक सुलभ एवं सहज बनी है।

राजधानी नवा रायपुर के सुनियोजित और तीव्र विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक, स्मार्ट एवं तेज़ी से विकसित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को राज्य में औद्योगिक निवेश और रोज़गार सृजन के क्षेत्र में हो रही उल्लेखनीय प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लागू की गई नई औद्योगिक नीति 2024-30 के परिणामस्वरूप राज्य में निवेशकों की रुचि निरंतर बढ़ रही है। नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे उद्योगों की स्थापना सरल, त्वरित और पारदर्शी बनी है। 1000 से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अब तक 84 कंपनियों से कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, और एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार, टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी दो नई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। रायपुर में विकसित की जा रही मेडिसिटी एक आधुनिक और उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब के रूप में पहचान प्राप्त होगी और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर लौटे हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

 रायपुर । टैगोर नगर स्थित पटवा भवन में गुरुवार को चातुर्मासिक प्रचवनमाला में युवा मनीषी मनीष सागर महाराज ने कहा कि जीवन में श्रद्धा का गुण धारण करो। श्रद्धा का अर्थ आस्था, विश्वास व निष्ठा है। श्रद्धा का अर्थ है समर्पण। श्रद्धा का अर्थ है एक ऐसा प्रेम जो विश्वास का रूप लेता है। श्रद्धा के बिना जीवन नहीं चलता। श्रद्धा के बगैर जीवन शुन्य है। श्रद्धा केवन देव,गुरु औऱ धर्म के प्रति ही नहीं अपनो के प्रति भी होनी चाहिए। तभी जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि श्रद्धा तभी आएगी जब विश्वास होता है। हमारी ताकत विश्वास है। यह विश्वास हमें ऊर्जा देता है। विश्वास एक उल्लास देता है। श्रद्धा और विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। भक्ति बाद में होती है प्रीति पहले होती है। जैसे परमात्मा एवं गुरु हमें अच्छे लगते हैं फिर हम उनकी पूजा करते हैं। धर्म व शस्त्र जीवन के अमृत लगे फिर इनका सेवन होता है। पहले प्रीति होगी फिर भक्ति होगी तो श्रद्धा सही रूप लेगी। हम भी देव,गुरु और धर्म से प्रीति भक्ति करे। 

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि पहले प्रीति फिर भक्ति तो श्रद्धा सही रूप लेगी। हमें भी देव,गुरु और धर्म से प्रीति और भक्ति करना चाहिए। शर्त ही पहले गुणों से प्रेम हो। गुण लुभाएंगे तो ही प्रीति व समर्पण आएगा। ऐसा होकर ही भक्ति आएगी। भक्ति और प्रीति से ही गुणों को धारण कर सकेंगे। 

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि एक स्वार्थी लोभी व लालची व्यक्ति दूसरे का हित नहीं कर सकता। सभी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जहां इच्छा पूर्ति होगी तो उससे राग करो और जहां इच्छा की उपेक्षा हो उससे लड़कर द्वेष करो। इसी के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुद्धि होने से समझ आ जाता है लेकिन शुद्धि नहीं होने से भावना समझ में नहीं आती। इसलिए मनुष्य भव में भोग व हिंसा होती रहती है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि गुणवान मित्र ही हमें जीवन में बनाना चाहिए। जिसमें विनय, सरलता, नैतिकता, इंसानियत, सदाचार, दया हो। परमात्मा और गुरु के प्रति समर्पण हो। ऐसे गुणवान मित्र के अंदर के गुण को देखना है और उन्हें पाना है। जो इस दुनिया में दुर्लभ है और इस संसार में गुण होना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे लोग परमात्मा के मंदिर, गुरु के उपाश्रय और सत्संग में भी कुछ ही मिलेंगे। किसी का गुण देखो तो उसके प्रति आकृष्ट हो जाना चाहिए। माता-पिता और बड़े जो अनुभवी हो उनसे मित्रता होनी चाहिए।

 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा

बिलासपुर की सिमरन पुजारा ने जीते दो स्वर्ण पदक

रायपुर, 01 अगस्त 2025/

स्पेशल ओलंपिक भारत छत्तीसगढ़ एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय बोच्ची प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 28 जुलाई तक पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिलासपुर में किया गया। प्रतियोगिता में देशभर के 22 राज्यों से 250 बौद्धिक दिव्यांग एथलीट, 50 कोच और 20 रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। जहां बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

     समारोह का शुभारंभ बिलासपुर विधायक श्री अमर अग्रवाल ने ओलंपिक की परंपरागत शपथ के साथ किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के समावेशी आयोजन से इन विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर और उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेल एक अच्छा माध्यम है जिसमें खिलाड़ी हारता या जीतता नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ता भी है। पांच दिवसीय इस आयोजन में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों के सिंगल्स, डबल्स और यूनिफाइड मुकाबले आयोजित किए गए। यूनिफाइड गेम्स की खास बात यह रही कि इनमें सामान्य खिलाड़ी और दिव्यांग खिलाड़ी साथ मिलकर खेले, जिससे समावेशिता और आपसी समझ को बढ़ावा मिला। 

    चैंपियनशिप में बिलासपुर जिले की सिमरन पुजारा और सौम्या तिवारी की जोड़ी ने यूनिफाइड सीनियर कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अन्य प्रमुख विजेताओं में दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार के खिलाड़ी शामिल रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए हेल्थ चेकअप, डेंटल शिविर और पोषण परामर्श की व्यवस्था की गई। स्पेशल ओलंपिक भारत के एरिया डायरेक्टर डॉ. प्रमोद तिवारी ने संस्था की गतिविधियों, हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली फोरम, यंग एथलीट कार्यक्रम की जानकारी दी। यूनिफाइड खेलों से दिव्यांग खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और समाज से जुड़ाव दोनों बढ़ता है। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती के लिए राज्य शासन से मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, लेकिन इस बार रिटर्न को सरल करके शारीरिक परीक्षण को और कड़ा करने पर विचार किया जा रहा है।

जेल मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रहरियों की भर्ती व्यापमं या फिर पीएससी से होगी इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है।

व्यापमं ने दिसंबर तक परीक्षा लेने का समय नहीं होने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। ऐसे में परीक्षा के लिए जेल विभाग इंतजार करेगा या फिर पीएसपी से जरिये प्रक्रिया पूरी होगी यह साफ नहीं है।

पहले लिखित परीक्षा फिर शारीरिक परीक्षण

जेल मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जेल प्रहरियों के भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं या 12 वीं पास और आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी जाती है।

कुछ मामलों में छूट संभव है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचाई, छाती की माप के अलावा दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के दौर से गुजरना पड़ता है। फिटनेस के पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी ताकि शारीरिक परीक्षण में पद के अनुरूप अभ्यर्थियों को बुलाया जा सके। इसके बाद इंटरव्यू के जरिये अंतिम चयन किया जाएगा।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार की शाम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाक़ात की।

इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़क परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की अधोसंरचना योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने  गडकरी को राज्य में चल रही प्रमुख सड़क परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रयास तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि वहां के लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसर मिल सकें।

 रायपुर  । महापौर मीनल चौबे पूर्व महापौर की वाली गाड़ी की जगह नई चमचमाती टोयोटा गाड़ी में फर्राटा भरेंगी। यही नहीं, सभापति सूर्यकांत राठौर के लिए भी जल्द नई टोयोटा गाड़ी आएगी।

इसके लिए नगर निगम के मोटर वर्कशाप से प्रस्ताव बनाकर निगम मुख्यायल से सूडा को मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही नई गाड़ी की खरीदी की जाएगी।

इसी तरह नगर निगम का मोटर और विद्युत अभियांत्रिकी विभाग शहर में विद्युत पोल खड़ा करने संबंधी कार्य के लिए 5 टावर लोडर क्रय करेगा। नगर निगम के 10 जोन में विद्युत संबंधी कार्य की आवश्यकता को देखते हुए 10 नए टाटा एस वाहन क्रय करने का प्रस्ताव बनाया गया है।

रायपुर नगर निगम जल्द ही शहर की मुखिया के लिए नए वाहन की खरीदी करेगा। साथ ही नगर निगम सभापति को पुरानी गाड़ी की जगह निगम से नई गाड़ी मिलेगी।

इस संबंध में प्रस्ताव बनकर तैयार है। यही नहीं, विभागीय अधिकारियों के लिए 19 मारुति डिजायर वाहन खरीदने शासन से मंजूरी मांगी जा रही है। विदित हो कि निगम मुख्यालय में इस समय अपर आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता को पात्रता के आधार के निगम की ओर से वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वहीं कुछ अधिकारी किराये की गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं।

अब हर जोन में विद्युत संबंधी कार्य के लिए 1 टाटा एस गाड़ी
नगर निगम के दस जोन स्थित 70 वार्डों में विद्युत व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए अब हर जोन अलग से 1 टाटा एस गाड़ी रहेगी। इस तरह 10 जोन की जरूरत हिसाब से 10 टाटा एस की नई गाड़ी क्रय करने की तैयारी है।

आवारा मवेशी पकड़ने शहर में 10 काउकेचर, कुत्ता पकड़ने महज 1 डागकेचर
नगर निगम के पास कुत्तों की धरपकड़ करने 10 जोन के हिसाब से वर्तमान में 10 काउकेचर गाड़ी उपलब्ध है। प्रत्येक जोन को अलग से काउकेचर दिया गया है। वहीं शहरभर के आवारा कुत्तों की पकड़ने नगर निगम के पास केवल एक डाग केचर की व्यवस्था है। यह शहर के विस्तार को देखते हुए बहुत कम है, डाग केचर की संख्या बढ़ाने एक अरसे से मांग की जा रही है।

 अभ्यर्थी आधी बांह वाले हल्के रंग के कपड़े पहने, कान में किसी प्रकार का आभूषण है वर्जित

 रायपुर  ।  छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज डंगनिया मुख्यालय में आयोजित सेवानिवृत्ति समारोह के अवसर पर ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष (डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन) डॉ. रोहित यादव द्वारा ईडी (प्रोजेक्ट) श्रीमती ज्योति नंनौरे को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर एम.डी. (जनरेशन)  एस.के.कटियार, एम.डी.(ट्रांसमिशन)  राजेश कुमार शुक्ला एवं एम.डी. (डिस्ट्रीब्यूशन)  भीम सिंह कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ. यादव ने कहा कि श्रीमती नंनौरे ने पॉवर कंपनी में चार दशकों तक डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन कंपनी के विद्युत विकास में बहुमूल्य योगदान दिया हैं। उनके योगदान से पॉवर कंपनी ने महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया हैं जिससे ट्रांसमिशन कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को गति मिली और समय पर कार्य पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त ईडी श्रीमती नंनौरे ने अपने कार्य अनुभव बताते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया तथा सेवायात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

पॉवर कंपनी के भारप्रेषण केन्द्र में आयोजित एक अन्य विदाई कार्यक्रम में खेदामारा, भिलाई से सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता  किशोर कुमार जंघेल, कार्यपालन अभियंता (कर्मशाला) संभाग से भृत्य श्रीमती मीरा चौरसिया तथा रायपुर से मुख्य सुरक्षा अधिकारी  रविकांत साहू एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक  पुरूषोत्तम लाल गुप्ता को सेवानिवृत्ति उपरांत देय हितलाभों के साथ अभिनंदन किया गया एवं भावभीनी विदाई दी गईं।

विदाई समारोह में डायरेक्टर  आर.ए.पाठक, कार्यपालक निदेशक के.एस.मनोठिया,  एमएस चौहान,  वीके दीक्षित, सीएल नेताम,  मनीष गुप्ता, मुख्य अभियंता श्रीमती शारदा सोनवानी,  संजय तिवारी,  के.बी.पात्रे,  अब्राहम वर्गीज,  सुभाष शर्मा, श्रीमती चंद्रकला गिडवानी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित सीएमओ  एच.एल.पंचारी थे। संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक(जनसंपर्क)  उमेश कुमार मिश्र एवं प्रबंधक(जनसंपर्क)  गोविंद पटेल द्वारा किया गया।

 रायपुर ।  प्रदेश के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने के बिल में राहत मिलेगी। उनके बिजली बिल में लगने वाला ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) इसबार कम हो गया है, लगातार दूसरे महीने इसकी दर में कमी आई है।

जून महीने के बिल में उपभोक्ताओं ने जितना बिल भरा होगा, उसमें ऊर्जा प्रभार का 1.44 प्रतिशत की छूट उन्हें मिलेगी। यानी वे उस अनुपात में कम बिल अदा करेंगे।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरियेबल कॉस्ट एडजेस्टमेंट (वीसीए) शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) लिया जाता है।

पहले इसे हर दो महीने में आकलित किया जाता था, अब यह हर महीने बिजली कंपनी अपने उपयोग के लिए खरीदी गई बिजली के आधार पर नए फार्मूले से तय करती है।

बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्दारा बिजली लागत में कमी आई है, लिहाजा जून महीने की गई खपत में लगने वाला ईंधन अधिभार 1.44 प्रतिशत कम लगेगा। इस अनुपात में जुलाई के बिल में (जिसे अगस्त में जमा किया जाएगा) इतना प्रतिशत की छूट मिल जाएगी।

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर ने बताया कु यह छूट कम्प्यूटराइज्ड स्वगणना प्रणाली से बिल में घटा दिया जाएगा, जिसे अधिभार कॉलम में अंकित किया जाएगा।

ऐसा लगातार दूसरा महीने है, जिसमें इस अधिभार में कमी आई है। पिछले महीने यह अधिभार 0.12 प्रतिशत कम था। पहले ईंधन अधिभार 12 प्रतिशत तक अधिक लगता था, जिससे बिल अधिक आता था। पॉवर कंपनी के बेहतर प्रबंधन और संयंत्रों के उत्पादन में संतुलन से यह अधिभार कम हुआ है। इससे हर उपभोक्ता के बिल में कुछ राशि घटी हुई दिखाई देगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बना छत्तीसगढ़ का पहला विशेष आवास

 एक गृहिणी से लाखों की उद्यमी बनने तक का सफर किया साकार

रायपुर, 31 जुलाई 2025

यह कहानी संघर्ष, साहस और सतत् प्रयास की वह मिसाल है, जो यह सिद्ध करती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो हालात चाहे जैसे भी हों, बदले जा सकते हैं। जिले की खड़गवां ब्लॉक के पोंडी बचरा गांव की रहने वाली चंदा यादव दीदी की कहानी आज पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कभी बेहद साधारण पारिवारिक परिस्थिति में जीने वाली चंदा दीदी आज न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि लाखों की उद्यमी भी बन चुकी हैं। 

गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का साहसिक फैसला
चंदा के पति विद्यानंद यादव खेती और मजदूरी करते थे। वार्षिक आमदनी मात्र 45 से 60 हजार रुपए थी। जिससे घर खर्च निकालना बेहद कठिन हो गया था। परिवार लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, लेकिन चंदा ने परिस्थितियों से हार मानने के बजाय बदलाव का रास्ता चुना। एक दिन वे गांव की एक महिला स्व-सहायता समूह की बैठक में भाग लेने गईं, जहाँ उन्होंने देखा कि दूसरी महिलाएं कैसे छोटे-छोटे व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उस दिन उनके मन में एक नई चिंगारी जगी और उन्होंने भी अपने जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया।

समूह से जुड़ाव ने बदली जिंदगी की धारा
चंदा ने “साक्षर भारत स्व-सहायता समूह” से जुड़ने का निर्णय लिया जो समृद्धि महिला संकुल संगठन के अंतर्गत आता है। इस समूह से जुड़ते ही उन्हें बैंक लिंकेज के तहत आर्थिक सहायता मिली और उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी मनिहारी सौंदर्य और प्रसाधन दुकान की शुरुआत की। यह दुकान धीरे-धीरे चल निकली और चंदा की आर्थिक स्थिरता की ओर पहला कदम मिली। इसके बाद उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उनके कार्य में लगन और ग्राहकों के प्रति उनकी ईमानदारी ने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और आमदनी में भी निरंतर वृद्धि हुई।

लगातार सीखते रहने की आदत बनी सफलता की कुंजी
चंदा ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, उसमेे लगातार सीखने की ललक भी थी। वे समूह की नियमित बैठकों में जाती थीं, बिहान कार्यालय से योजनाओं की जानकारी लेती थीं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। यह सीखने की प्रक्रिया ही थी, जिसने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। धीरे-धीरे वे गांव की एक प्रेरक महिला बन गईं। आज उनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपए के लगभग है और वे न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा दिला पा रही हैं।

दूसरों के लिए बनीं प्रेरणा की जीवंत मिसाल
आज चंदा यादव खुद एक सफल उद्यमी हैं और उनके अनुभव से प्रेरित होकर गांव की कई अन्य महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं। वे अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। वे बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाया, बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त किया है। अब वे घर के हर निर्णय में उनकी बराबर की भागीदार हैं और सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं।

हौसले से बदली तकदीर, मेहनत से बना मुकाम
चंदा की कहानी यह बताती है कि आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर मन में सीखने की ललक हो, परिस्थिति को बदलने का जुनून हो और सही मार्गदर्शन मिले, तो कोई भी महिला अपनी जिंदगी को संवार सकती है। समूह, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, परिवार का सहयोग और स्वयं का हौसला ने चंदा को साधारण से असाधारण बना दिया। यह कहानी सिर्फ चंदा यादव की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर बदलाव का सपना देखती हैं और उसे साकार करने की हिम्मत रखती हैं। चंदा आज एमसीबी जिले की महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी हैं और यह साबित कर रही हैं कि जब महिलाएं जागती हैं, तो समाज भी अवश्य बदलता है।

 रायपुर, 31 जुलाई 2025 /

मुख्यमंत्री श्री विष्णु साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत राज्य के सभी आश्रम, स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शत प्रतिशत प्रवेश करना सुनिश्चित करें। इसी तरह शाला त्यागी बच्चों को भी अपने आसपास के आश्रमों, विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनका शिक्षण कार्य सतत् जारी रखें।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सुकमा जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और सर्वशिक्षा अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव द्वारा की गई समय सीमा  बैठक के दौरान एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। बैठक में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों के स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरतने वाले 23 संकुल समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

श्री ध्रुव ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी चिन्हित संकुल समन्वयकों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिन संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी किया गया है उसमें श्री मनोज कुमार साहू संकुल एलमागुण्डा, श्री सालिक राम बंजारे संकुल गुफडी, श्री रघुवीर नेताम संकुल कस्तरी,श्री दुष्यंत दाउ संकुल लेदा, श्री नरेन्द्र राणा  संकुल गुडरा, श्री महादेव बघेल संकुल सामसट्टी, श्री मानदाता पटेल संकुल मिसमा, श्री रामलाल मरकाम संकुल हमीरगढ़,श्री भीमराज समरथ  संकुल बंजेपल्ली, श्री सुरेन्द्र प्रताप राज  संकुल रामपुरम और श्री देवनाथ कवाची संकुल गोंडेरास शामिल है।

इसी तरह श्री तुलाराम मण्डावी संकुल तालनार, श्री प्रवीण मिश्रा संकुल पेरमारास, श्री रामकुमार वादेकर संकुल किंदरवाडा, श्री पुनित राम सिंन्हा संकुल पेन्टा, श्री हेमन्तदास मानिकपुरी संकुल समन्वयक पोलमपल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया  है। इसी तरह श्री रामनारायण दुग्गे संकुल सगुनघाट, श्री लालसिंह नायक संकुल दुब्बाटोटा, श्री महेन्द्र नाग संकुल कुन्ना,श्री दुलेश्वर सिंह कोर्राम संकुल भेज्जी, श्री शेख अब्दुल मतीन  संकुल मुलाकिसोली, श्री मंजीत मिंज संकुल पोन्दुम और श्री निखिल चन्द्र सुना संकुल समन्वयक गोंदपल्ली को भी कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री ध्रुव ने कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़े कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। शत-प्रतिशत नामांकन एवं पुनःप्रवेश सुनिश्चित करना संकुल समन्वयकों की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी।

 जनदर्शन से लेकर समाधान शिविरों तक लोगों की समस्याओं का हो रहा निराकरण

रायपुर, 30 जुलाई 2025/

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लोगों की समस्याओं का निराकरण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही नागरिकों की मांगों पर भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार द्वारा जनदर्शन कार्यक्रम से लेकर समय-समय पर समाधान शिविरों के आयोजन और जनता तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए सुशासन तिहार जैसे अभियान भी चलाए जा रहें है। ऐसे अभियानों-कार्यक्रमों के कारण ही छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को शासकीय योजनाओं का तत्काल लाभ मिल पा रहा है।

इसी कड़ी में लोरमी विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम बिजराकछार में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से सुनीता यादव ने राशन कार्ड बनवाने की मांग रखी थी। सुनीता के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए राशनकार्ड बनाने की कार्यवाही की गई। जिले के बिजराकछार में आवेदनों के निराकरण हेतु आयोजित विशेष शिविर में उन्हें राशन कार्ड प्रदान किया। राशनकार्ड मिलने पर सुनीता की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें अपने परिवार के लिए अब राशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

इसी तरह कभी बारिश की बूँदों से टपकती छत और दीवारों की सीलन से जूझते मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम चकरभाठा के निवासी श्री धन सिंह को भी नया पक्का मकान मिल गया है। धनसिंह वर्षों से एक जर्जर कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ जीवनयापन कर रहे थे। बरसात के मौसम में उनका घर किसी खतरे से कम नहीं था। टपकती छत, सीलनभरी दीवारें और जहरीले जीव-जंतुओं का डर हर दिन उनके जीवन को मुश्किल बना रहा था। 
     

इन विषम परिस्थितियों से निजात पाने के लिए मुंगेली जिले के जनसमस्या निवारण मंच “जनदर्शन” में अपनी गुहार लगाई। जिला प्रशासन ने धनसिंह के आवेदन को गंभीरता से लेकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्परता से कार्यवाही की। धनसिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तत्काल पक्के आवास की मंजूरी दे दी गई। अब धन सिंह का वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। एक पक्का, सुरक्षित और गरिमामय घर, जहां उनका परिवार निश्चिंत और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकेगा। 

 रायपुर, 31 जुलाई 2025/

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी राहत, कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर मामलों का शीघ्र निराकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। 

विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है ताकि कारोबार, कर भुगतान और क्रेडिट के उपयोग में पारदर्शिता आ सके। विशेष श्रेणी के लेन-देन (जैसे सेज, निर्यात, वेयरहाउस परिसंचरण) को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। साथ ही वित्त अधिनियम, 2025 के केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए गए हैं। 

माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नियम में संशोधन किया गया है। अब आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपूट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपनी शाखाओं में करने की अनुमति मिलेगी। इससे जीएसटी अधिनियम की विसंगतियां दूर होंगी और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा। 

विधेयक में ऐसे पेनाल्टी की राशि जिसमें टैक्स डिमांड शामिल नहीं है ऐसे प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए पूर्व डिपोजिट 25 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार वाउचर टैक्स निर्धारण को और अधिक स्पष्ट किया गया है। पहले जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर कर निर्धारण के संबंध स्थिति स्पष्ट नही थी इस पर जीएसटी कब लगेगा इन्हें जारी करने के समय या इन्हें रिडीम करते समय इस संबंध में विभिन्न एंडवास रूलिंग अथारिटी मत भिन्नता थी। संशोधन विधेयक के अनुसार अब वाउचर रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा।
तंबाकू आदि उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी हो सकेगी। ऐसे उत्पादों के सभी यूनिट पैकेट में एक क्यूआर कोड अंकित करना होगा, जिसे स्कैन करने पर निर्माता, उत्पाद, एमआरपी, विक्रेता, बिल आदेश, भुगतान के सभी रिकार्ड आदि जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही निर्माता और होलसेलर को इन यूनिट पैकेट के मूव्हमेंट का रिकार्ड रखना होगा। ताकि जांच एजेंसियों को किसी भी समय ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो सके। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन के तहत इन विशेष क्षेत्रों के वेयर हाउस में रखे गए वस्तुओं के निर्यात किए जाने से पूर्व वस्तुओं के फिजिकल मूवमेंट के बिना क्रय विक्रय किए जाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। यह बदलाव सेज में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देगा तथा ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। विधेयक में ‘प्लांट या मशीनरी’ शब्दों के स्थान पर ‘प्लांट और मशीनरी‘ शब्दो को प्रतिस्थापित किया गया है। प्लांट शब्द में ‘भवन‘ सम्मिलित नहीं होगा एवं इस पर इनपुट क्रेडिट की पात्रता नहीं होगी। डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या किसी प्रकार का अन्य चिन्हांकन सहित ‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’ का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य को 16,299 करोड़ रूपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38 प्रतिशत है। इस वर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई और छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए कर दी गई है, जिससे 26 प्रतिशत छोटे व्यापारियों को कागजी कार्यवाही से राहत मिली है।
नई सरकार के गठन के बाद से 43,612 नए पंजीकरण किए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को 13 दिनों से घटाकर अब सिर्फ 2 दिन में पूर्ण किया जा रहा है। पूर्व में केवल 15 जिलों में जीएसटी कार्यालय थे, अब राज्य के 33 जिलों में कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं। कर अपवंचन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है।

 प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और प्रगति की कामना की

रायपुर, 31 जुलाई 2025/महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज बस्तर प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां के चरणों में प्रदेश की जनता के सुख, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की।

मां दंतेश्वरी मंदिर बस्तर अंचल की जनआस्था का प्रमुख केन्द्र है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार महिला और बाल कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और मां के आशीर्वाद से यह कार्य और मजबूती से आगे बढ़ेगा।