रायपुर । राज्य सरकार ने सहायक वन संरक्षक संवर्ग (Assistant Forest Conservator) के अधिकारियों और वनक्षेत्रपालों का ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने आदेश जारी किया है 

आदेश के अनुसार 41 सहायक वन संरक्षक संवर्ग के अधिकारियों का तबादला हुआ है। वहीं 67 वनक्षेत्रपालों को भी इधर से उधर कर दिया गया है। अधिकारियों और वनक्षेत्रपालों को नवीन पदस्थापना भी दे दी गई है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी राहत, कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कर मामलों का शीघ्र निराकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। 

विधेयक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है ताकि कारोबार, कर भुगतान और क्रेडिट के उपयोग में पारदर्शिता आ सके। विशेष श्रेणी के लेन-देन (जैसे सेज, निर्यात, वेयरहाउस परिसंचरण) को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। साथ ही वित्त अधिनियम, 2025 के केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव किए गए हैं। 

माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नियम में संशोधन किया गया है। अब आईजीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपूट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपनी शाखाओं में करने की अनुमति मिलेगी। इससे जीएसटी अधिनियम की विसंगतियां दूर होंगी और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा। 

विधेयक में ऐसे पेनाल्टी की राशि जिसमें टैक्स डिमांड शामिल नहीं है ऐसे प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए पूर्व डिपोजिट 25 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार वाउचर टैक्स निर्धारण को और अधिक स्पष्ट किया गया है। पहले जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर कर निर्धारण के संबंध स्थिति स्पष्ट नही थी इस पर जीएसटी कब लगेगा इन्हें जारी करने के समय या इन्हें रिडीम करते समय इस संबंध में विभिन्न एंडवास रूलिंग अथारिटी मत भिन्नता थी। संशोधन विधेयक के अनुसार अब वाउचर रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा।

तंबाकू आदि उत्पादों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी हो सकेगी। ऐसे उत्पादों के सभी यूनिट पैकेट में एक क्यूआर कोड अंकित करना होगा, जिसे स्कैन करने पर निर्माता, उत्पाद, एमआरपी, विक्रेता, बिल आदेश, भुगतान के सभी रिकार्ड आदि जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही निर्माता और होलसेलर को इन यूनिट पैकेट के मूव्हमेंट का रिकार्ड रखना होगा। ताकि जांच एजेंसियों को किसी भी समय ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो सके। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रोत्साहन के तहत इन विशेष क्षेत्रों के वेयर हाउस में रखे गए वस्तुओं के निर्यात किए जाने से पूर्व वस्तुओं के फिजिकल मूवमेंट के बिना क्रय विक्रय किए जाने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। यह बदलाव सेज में निवेश और कारोबार को बढ़ावा देगा तथा ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। विधेयक में ‘प्लांट या मशीनरी’ शब्दों के स्थान पर ‘प्लांट और मशीनरी‘ शब्दो को प्रतिस्थापित किया गया है। प्लांट शब्द में ‘भवन‘ सम्मिलित नहीं होगा एवं इस पर इनपुट क्रेडिट की पात्रता नहीं होगी। डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या किसी प्रकार का अन्य चिन्हांकन सहित ‘विशिष्ट पहचान चिह्नांकन’ का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में राज्य को 16,299 करोड़ रूपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38 प्रतिशत है। इस वर्ष 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई और छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा 50,000 रूपए से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए कर दी गई है, जिससे 26 प्रतिशत छोटे व्यापारियों को कागजी कार्यवाही से राहत मिली है।

नई सरकार के गठन के बाद से 43,612 नए पंजीकरण किए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को 13 दिनों से घटाकर अब सिर्फ 2 दिन में पूर्ण किया जा रहा है। पूर्व में केवल 15 जिलों में जीएसटी कार्यालय थे, अब राज्य के 33 जिलों में कार्यालय स्थापित कर दिये गये हैं। कर अपवंचन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है।

 रायपुर  ।   टैगोर नगर स्थित पटवा भवन में बुधवार को चातुर्मासिक प्रचवनमाला में परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी श्री मनीष सागरजी महाराज ने कहा कि मित्रता दिवस को इस बार ऐसा मनाना है कि हमारा कल्याण हो। देव, गुरु और धर्म से हमारी मित्रता हो। कल्याण मित्र से मित्रता हो। माता-पिता से मित्रता हो। धर्मशास्त्र आदि से हमारी मित्रता हो। सभी को यह संकल्प लेना है कि विकारी मित्र से मित्रता नहीं करना है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि

मैत्री और मोह की लड़ाई जीवन में होती है। मैत्री और मोह का भेद जानने से ही कल्याण संभव है। मित्रता दो तरह की होती है। एक मैत्री भावना रूप और दूसरी मोह भावना रूप। मैत्री भावना रूप होती है तो कल्याण मित्र होते हैं और मोह भावना रूप होती है तो पाप मित्र होते हैं।

हर जीव को दो विश्लेषण अपने जीवन में करना चाहिए क्या कल्याणकारी है वह क्या पपकारी है। हमें रुचि से नहीं जीना है, सच्चाई से जीना है। अधिकांश लोगों में विकार है। जब विकारी विकार से जुड़ता है तो मोह मित्र बनते हैं।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि जब तक पात्रता, योग्यता का विस्तार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा।।केवल भावना से कुछ नहीं होगा। यदि पुण्य से धन मिला है तो उस धन को पुण्य में भी लगाना चाहिए। केवल कमाने के पीछे नहीं भागना है। धन का सदुपयोग हो यह भी हमें देखना है।

यह भी विश्लेषण करना है कि धन कम था तो धर्म कितना था और धन अधिक हुआ तो धर्म कितना पहुंचा। केवल धर्म, स्वाध्याय, मंदिर जाने, प्रतिक्रमण करने से ही धर्म नहीं होता। हमारे भाव में क्या चल रहा है, भीतर में क्या चल रहा यही विश्लेषण सदैव करना है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि हिंसा के मार्ग पर नहीं,  हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम अपने भाग्य विधाता स्वयं बनते हैं।

राग और द्वेष ही हिंसा की जड़ है। राग और द्वेष को जितना होगा तभी हिंसा से बचा जा सकता है। द्वेष में तो हम लड़ते हैं पर अपने राग से लड़ना चाहिए। यदि राग से लड़ोगे तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। राग ही द्वेष का जनक है। हमारे भीतर का राग ही किसी न किसी के  प्रति द्वेष पैदा करता है। इसलिए वीतरागी और विद्वेषी मार्ग पर चलो ऐसा परमात्मा ने संदेश दिया है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने मनोरा विकासखंड के शासकीय कॉलेज भवन के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 61 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा अपने जशपुर प्रवास के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप दी गई है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा तत्परता से अमल किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में किए जा रहे हैं प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार का प्रयास है कि, दूरस्थ अंचलों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उनके निकट ही उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से मनोरा में कॉलेज भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा बाहर
मनोरा में कॉलेज भवन निर्माण की स्वीकृति से क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री की इस पहल के लिए उनका आभार प्रकट किया है।

 रायपुर । गृह पुलिस विभाग ने आठ आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना सूची जारी की है। सूची में 2021, 2022 और 2023 बैच के अफसरों का नाम शामिल है। राज्य सरकार ने परीवीक्षाधीन अधिकारियों की प्रशिक्षण उपरांत यह आदेश जारी किया है।

सूची में आईपीएस सुमित कुमार 2021 बैच के बिलासपुर से नगर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर बस्तर। ईशु अग्रवाल 2022 बैच को जिला राजनांदगांव से नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर। मयंक मिश्रा 2022 बैच को जिला सरगुजा से नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़। राहुल बंसल 2022 बैच को जिला दुर्ग से नगर पुलिस अधीक्षक सरगुजा। वैशाली जैन 2022 बैच को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव। अभिषेक कुमार चतुर्वेदी 2023 बैच को जिला रायपुर से नगर पुलिस अधीक्षक धमतरी। गगन कुमार 2023 बैच को जिला बस्तर से नगर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। 

 रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्रेडा में काम करने वाले ठेकेदारों और वेंडरों ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को उजागर किया है। क्रेडा के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय  गृहमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी द्वारा हर काम में 3 प्रतिशत कमीशन उगाही का आरोप लगाया है तथा कमीशन नहीं देने पर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। क्रेडा के ठेकेदारों का यह आरोप छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के सुशासन की असली तस्वीर है। प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना मोटे कमीशन के राज्य में कोई कार्य नहीं होता है। डेढ़ साल में भी सरकार और मंत्रियों का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आने लगा है। मंत्री केवल कमीशन का हिसाब रखने में ही रूचि रखते है।

तहसीलदार प्रमोशन के लिये चंदा इकट्ठा कर रहे
दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि अब अधिकारी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिये सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर रहे है। खबर आई है कि तहसीलदार संघ के लोग कोड वर्ड में नारियल इकट्ठा करने की बात कर रहे। बताते है कि 1 लाख रू. एक अधिकारी से लिया जा रहा ताकि सामूहिक रूप से सभी का प्रमोशन हो, यह भी बताया जा रहा कि मंत्रिमंडल के बैठक के पहले राशि ऊपर तक पहुंचाया जाना है। यह खबर बताती है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।

प्रदेश में भर्ती घोटाला जोरों पर
बैज ने कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर भर्ती परीक्षायें आयोजित करने का वादा करने वाली भाजपा के राज में एक भी परीक्षा निष्पक्ष और मानदंडों को पूरा करके नहीं ली जा रही। हाल ही में समग्र शिक्षा विभाग में ठेका कंपनी के माध्यम से भर्ती निकाली गयी। ठेका कंपनी ने तीन दिन में ही पूरी प्रक्रिया पूरी करके 40000 आवेदनों की स्क्रूटनी करके 1300 की भर्ती कर लिया यह कैसे संभव है, साफ है कि इस पूरे मामले में लेनदेन हुआ है। यह नहीं भ्रष्टाचार करने वालों ने बचाव का रास्ता भी पहले से तैयार कर लिया। सभी अभ्यर्थियों से 10 रू. के स्टाम्प पेपर में किसी भी प्रकार के लेनदेन नहीं होने का शपथ पत्र लिया गया था।

केरल भाजपाध्यक्ष के बयान से साफ ननों की गिरफ्तारी गलत

केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बयान तथा केरल भाजपा की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी गलत थी। भाजपा सरकार ने आरएसएस और बजरंग दल के एजेंडे पर प्रदेश में धर्मातरण का झूठा हव्वा खड़ा करने तथा बहुसंख्यको के ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य में यह कार्यवाही किया। ननो पर मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है जबकि जो तीन महिलायें उनके साथ जा रही थी वे सभी बालिग है तथा अपनी सहमति से नौकरी के लिये जा रही थी, इस कार्यवाही से यह भी साफ हो रहा कि प्रदेश में संविधान का राज समाप्त हो गया है। सरकार अपने राजनैतिक एजेंडे के लिये किसी को भी परेशान कर सकती है। 

 रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी समाज को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, पिछले दिनों गिरफ्तार ननों के मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को बिगाड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देश को धर्मांतरण का अड्डा बना देना चाहता है। विशेष रूप से आदिवासी समाज को लालच, प्रलोभन और दवाब के माध्यम से उनके पारंपरिक विश्वास से दूर किया जा रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा हमला है।

सांसद बृजमोहन ने केरल की दो ननों की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि, “इन दोनों ननों को आदिवासी क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में मासूम आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना धर्मांतरण के पीछे चल रहे नेटवर्क की एक कड़ी भर है।”

उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि विपक्ष के कई सांसद और नेता इन आरोपियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष धर्मांतरण का समर्थन करता है और इसी एजेंडे को छुपाकर चल रहा है।

बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष से दो टूक पूछा कि, “कांग्रेस और विपक्षी दल साफ-साफ देश को बताएं कि वे धर्मांतरण के खिलाफ हैं या समर्थन में? अगर वे इसके विरोध में हैं तो फिर वे ऐसे मामलों में दोषियों के साथ खड़े क्यों होते हैं?

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और परंपरा को बचाने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। जो लोग भोले-भाले आदिवासियों को बहका कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा और केंद्र सरकार आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत की रक्षक है, और हम किसी भी कीमत पर उनके धर्मांतरण के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें अपर आयुक्त नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर और उप सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

 रायपुर. 30 जुलाई 2025

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

 रायपुर। राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया है। सूची में शामिल एएसपी जयप्रकाश बढ़ई को उप सेनानी, 3री वाहिनी छसबल अमलेश्वर से एसीबी रायपुर में पदस्थ किया गया है।

उप पुलिस अधीक्षक प्रभात पटेल को एसडीओपी खरसिया रायगढ़ से एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर और निरीक्षक नवीन देवागंन को जिला बिलासपुर से एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में पदस्थ किया गया है। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया।

इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (cscs) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से  राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।

 रायपुर: सरकारी पदों पर जुगाड़ से सीधी भर्ती का झांसा देकर लोगों की जेबें खाली करने का खेल प्रदेश में लगातार जारी है। सीधी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है।ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां हास्टल वार्डन की नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 20 लाख 50 हजार रुपये की ठग लिए गए। आरोपी मंत्रालय में संविदा पर कार्यरत चपरासी है, जिसने खुद को क्लर्क बताकर युवकों को झांसे में लिया। टिकरापारा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि भाठागांव निवासी जनक कुमार साहू ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। जनक की मुलाकात अक्टूबर 2023 में दधीबल सिंह उर्फ डेविड तिग्गा से हुई थी। डेविड ने खुद को इंद्रावती भवन, मंत्रालय में क्लर्क बताते हुए कहा कि उसकी पहुंच उच्च अधिकारियों तक है और वह सरकारी नौकरी लगवा सकता है। उसी समय आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक (हास्टल वार्डन) के 300 पदों के लिए भर्ती निकली थी।

 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

 रायपुर । वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी बुधवार को कैबिनेट बैठक के उपरांत सात दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे प्रवासी छत्तीसगढ़वासियों से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य के विकास अभियान से जोड़ना है।

वित्त मंत्री चौधरी इस दौरान अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ी मूल के नागरिकों को प्रदेश के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तैयार ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’’ से अवगत कराएंगे। वे आगामी एनआरआई शिखर सम्मेलन में प्रवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी आमंत्रण देंगे।

अपनी यात्रा के दौरान मंत्री चौधरी अमेरिका में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ी युवाओं से संवाद कर उनके लिए एक सशक्त सपोर्ट सिस्टम के निर्माण की दिशा में सुझाव प्राप्त करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के अनुभवों को साझा कर उन्हें छत्तीसगढ़ में नवाचार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे निवेशकों और उद्यमियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे राज्य में आर्थिक विकास को गति मिले।

चौधरी प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य के रजत जयंती समारोह में सहभागी बनने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। उनकी यह विदेश यात्रा 7 दिनों की होगी, जिसके दौरान वे विभिन्न शहरों में प्रवासी समुदाय, छात्र, निवेशक और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।

 रायपुर, 30 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 614.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 941.1 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 318.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

रायपुर संभाग में रायपुर जिले मे 566.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 546.7 मि.मी., गरियाबंद में 490.9 मि.मी., महासमुंद में 529.3 मि.मी. और धमतरी में 491.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 657.6 मि.मी., मुंगेली में 669.6 मि.मी., रायगढ़ मंे 765.2 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 837.2 मि.मी., कोरबा में 664.5 मि.मी., गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 619.8 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 578.8 मि.मी., सक्ती में 709.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 505.0 मि.मी., कबीरधाम में 468.9 मि.मी., राजनांदगांव में 548.3 मि.मी., बालोद में 586.3 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 775.9 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 446.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 439.4 मि.मी., सूरजपुर में 758.9 मि.मी., जशपुर में 704.0 मि.मी., कोरिया में 696.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 650.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 713.8 मि.मी., कोंडागांव में 458.2 मि.मी., नारायणपुर में 584.7 मि.मी., बीजापुर में 791.4 मि.मी., सुकमा में 489.4 मि.मी., कांकेर में 627.4 मि.मी., दंतेवाड़ा में 653.0 मि.मी. और औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 प्रवासी छत्तीसगढ़वासियों से मिलकर निवेश और सहभागिता को देंगे नई दिशा

रायपुर, 30 जुलाई 2025/

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज कैबिनेट बैठक के उपरांत सात दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका में बसे प्रवासी छत्तीसगढ़वासियों से संवाद स्थापित कर उन्हें राज्य के विकास अभियान से जोड़ना है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी इस दौरान अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ी मूल के नागरिकों को प्रदेश के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तैयार ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’’ से अवगत कराएंगे। वे आगामी एनआरआई शिखर सम्मेलन में प्रवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी आमंत्रण देंगे।

अपनी यात्रा के दौरान मंत्री श्री चौधरी अमेरिका में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ी युवाओं से संवाद कर उनके लिए एक सशक्त सपोर्ट सिस्टम के निर्माण की दिशा में सुझाव प्राप्त करेंगे। साथ ही स्टार्टअप्स के क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के अनुभवों को साझा कर उन्हें छत्तीसगढ़ में नवाचार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे निवेशकों और उद्यमियों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे राज्य में आर्थिक विकास को गति मिले।

श्री चौधरी प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य के रजत जयंती समारोह में सहभागी बनने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। उनकी यह विदेश यात्रा 7 दिनों की होगी, जिसके दौरान वे विभिन्न शहरों में प्रवासी समुदाय, छात्र, निवेशक और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।

 अब गणित के सवाल, जीवविज्ञान के कांसेप्ट और अर्थशास्त्र की थ्योरी समझना हुआ आसान

पठन-पाठन में दिख रहा सकारात्मक असर

29 एकल शिक्षकीय स्कूलों में भी हुई शिक्षकों की पदस्थापना

रायपुर, 30 जुलाई 2025/

राज्य शासन की युक्तियुक्तकरण नीति से रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के कई स्कूलों में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। लंबे समय से विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों को अब राहत मिली है। युक्तियुक्तकरण के तहत खरसिया ब्लॉक के तीन हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कुल 11 व्याख्याताओं की पदस्थापना की गई है। इससे न केवल स्कूलों में पढ़ाई की गति तेज हुई है, बल्कि विद्यार्थियों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता से छात्रों को अब गणित के जटिल सवाल, जीवविज्ञान के कांसेप्ट और अर्थशास्त्र की गूढ़ थ्योरी को समझने में आसानी हो रही है। विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विषयों में विशेषज्ञता बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे छात्रों की बुनियाद मजबूत होती है। इससे उनकी परीक्षा तैयारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन दोनों ही बेहतर होने की संभावना है।

शासकीय हाई स्कूल पामगढ़ में अब हिंदी, अर्थशास्त्र और संस्कृत विषयों के लिए व्याख्याता उपलब्ध हैं। शा. हाई स्कूल छोटे मुड़पार में गणित, भूगोल और संस्कृत विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं नगर पालिका शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरसिया में इतिहास, हिंदी, गणित, अंग्रेज़ी और जीवविज्ञान के व्याख्याता पदस्थ किए गए हैं।

इसके साथ ही खरसिया ब्लॉक के 29 एकल शिक्षकीय स्कूलों में भी शिक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इससे स्कूलों का संचालन सुव्यवस्थित हुआ है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ इन स्कूलों में नियमित कक्षाएं लग रही हैं और छात्रों की उपस्थिति में भी वृद्धि देखी जा रही है। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़ी है और पालकों में भी संतोष का वातावरण है कि अब उनके बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और मार्गदर्शन मिल रहा है।

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से उन स्कूलों तक शिक्षकों की पहुंच सुनिश्चित की गई है, जो वर्षों से शिक्षक विहीन या कम शिक्षकों की स्थिति में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही इस नीति की व्यापक सराहना हो रही है। पालकों और विद्यार्थियों ने इस पहल के लिए शासन का आभार जताया है।