छत्तीसगढ़ / रायपुर
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मनाया भाव कारगिल विजय दिवस समारोह
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बिल्हा ने देशभर में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान – स्वच्छता में देशभर में प्रथम, ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना
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अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मनाया भाव कारगिल विजय दिवस समारोह
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कुतुब मीनार से ऊँचा जैतखाम सतनामी समाज का गौरव है” – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
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छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
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प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में शामिल हुए स्वाधीन जैन
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय श्रावण सोमवार को भोरमदेव में करेंगे पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का स्वागत
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रायपुर : छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है— मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है— मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न
रायपुर, 27 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही, मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टेडियम परिसर में संघ के अध्यक्ष के नवीन कार्यालय कक्ष का विधिवत उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु हमारी सरकार ने खेल अलंकरण समारोहों का पुनः शुभारंभ किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि संघ के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों के विकास के लिए वृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को ₹2 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेताओं को ₹1 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ओलंपिक खेलों में केवल प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि वे स्वयं राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं और बचपन से उन्हें तीरंदाजी का शौक रहा है। उन्होंने कहा कि जशपुर में एनटीपीसी के सहयोग से तीरंदाजी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ एक उद्योग प्रधान और खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है। सरकार का प्रयास रहेगा कि सीएसआर मद के माध्यम से खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए।
बैठक को संबोधित करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में वर्षों से बंद खेल अलंकरण समारोह पुनः आरंभ किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची भी घोषित की जाएगी। श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण और अवसर देने की है।
उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत खेल, कला, संगीत, साहित्य, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में खेलों को बढ़ावा देने के कार्य किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस आयोजन की प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी प्रशंसा की है।
इस अवसर पर सांसद एवं ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्री विजय बघेल ने भी बैठक को संबोधित किया और प्रदेश में खेलों के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए संगठनात्मक सुदृढ़ता और संसाधनों की उपलब्धता पर बल दिया।
बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिंह सिसोदिया ने वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए लिए गए निर्णयों और सहयोग से प्रदेश में एक सकारात्मक खेल वातावरण निर्मित हो रहा है। इस अवसर पर संघ के अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर राज्य जीएसटी विभाग की छापेमारी, 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा
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आदिवासी युवाओं को मिलेगी नई उड़ान: मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जशपुर में आर्चरी अकादमी की स्थापना
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मुख्यमंत्री ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
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मेरा गांव मेरी पहचान योजना के तहत रायपुर में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन
78 गांव होंगे लाभान्वित
रायपुर । सभी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम घर तक पहुँचाने और ज़िले के हर गांव को विशिष्टता के साथ आदर्श ग्राम बनाने तथा उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पहचान को संजोने के उद्देश्य से रायपुर जिला प्रशासन द्वारा "मेरा गांव मेरी पहचान" योजना शुरू की गई है। योजनांतर्गत आज एकदिवसीय कार्यशाला रेडक्रॉस सभा कक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के नेतृत्व में इस अभिनव योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामों की छुपी हुई विशेषताओं को उजागर कर उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाना है। अलग-अलग विभाग द्वारा न सिर्फ योजनाओं का लाभ अंतिम हितग्राही तक पहुँचाया जाएगा, इसके साथ ही किसी एक या एक से अधिक ग्राम का चयन कर उसे विशेष तौर पर एक पहचान प्रदान करने की कोशिश की जाएगी जैसे कृषि विभाग द्वारा किसी ग्राम को पूर्ण दलहन, तिलहन ग्राम या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किसी ग्राम को पूर्णतः कुपोषण मुक्त बनाना, अन्य विभागों द्वारा किसी ग्राम में ग्रामीणों को किसी विशिष्ट योजना के माध्यम से लाभान्वित करना। इस योजना के तहत जिले के 78 गांवों का चयन किया गया है।
कार्यशाला के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा, “हमें गांवों की अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को पहचान कर उन्हें संरक्षित करना है, शासकीय भवनों में आवश्यक सुधार करना तथा इसके साथ ही गांवों को नई तकनीकों से जोड़ना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।”
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र ग्रामीण को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, जाति व निवास प्रमाण पत्र जैसी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिले।
इस योजना के अंतर्गत जिन ग्रामीणों ने किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है — जैसे कृषि में नवाचार, शासकीय पुरस्कार से सम्मानित इत्यादि, उनकी पहचान और जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे समाज प्रेरित हो। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ की तरक्की में युवाओं की सुनिश्चित हो रही सक्रिय भागीदारी
“CM आईटी फेलोशिप कार्यक्रम” से खुलेगा अवसरों का द्वार
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को सशक्त मंच देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए “CM आईटी फेलोशिप कार्यक्रम” की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह कार्यक्रम राज्य के तकनीकी रूप से दक्ष और होनहार युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT-NR) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस जैसे भविष्यगामी विषयों में M.Tech करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन और नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, साथ ही उन्हें ₹50,000 प्रतिमाह की फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम के दौरान युवा विद्यार्थियों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, हेल्थटेक, एजुटेक, राजस्व प्रणाली और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने हेतु iiitnr.ac.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल राज्य के तकनीकी परिदृश्य को नई ऊंचाइयाँ देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित होगा।
गरीबों को गुणवत्तापूर्ण राशन मिले यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी : डॉ. रमन सिंह
नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में लगातार संघर्ष करते हुए श्री शर्मा ने संघर्षशील जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि बनाई है। सरकार ने उन्हें पीडीएस के तहत राशन कार्डधारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रतिमाह राशन मिले, इसके निरीक्षण और परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। डॉ. सिंह ने कहा कि गरीबों और प्राथमिकता वाले परिवारों को गुणवत्तायुक्त राशन मिले, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा को पदभार ग्रहण की बधाई देते हुए कहा कि अब गरीबों को साफ-सुथरा राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उन पर है। खाद्य वितरण संबंधी कोई भी शिकायत होती है हितग्राही आयोग के माध्यम से अपनी समस्या का समाधन करा सकेंगे। अब खाद्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि राज्य में राशन कार्डधारियों की संख्या 81 लाख से अधिक है। 13 हजार 930 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं। गरीबों एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को पारदर्शिता के साथ राशन का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। हाल ही में हमारी सरकार ने प्रदेश के राशन कार्डधारियों को तीन माह का एकमुश्त चावल देने का उल्लेखनीय काम किया है।
मंत्री दयाल दास बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल का स्मरण करते हुए कहा कि उनके समय में छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून बना, जिसके तहत प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ने पीडीएस प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। डॉ. सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मंत्री श्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा बजट में 6500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे सरकार ने गरीबों को गुणवत्तपूर्ण राशन उपलब्ध कराने तथा जांच परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाहन करूगा। हर गरीब एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चावल मिले, यह हर हाल में सुनिश्चित होगा।
खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने इस अवसर पर विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पीडीएस के माध्यम से राज्य के 2 करोड 73 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आधार प्रमाणिकरण के जरिए पारदर्शी तरीके से राशन वितरण व्यवस्था को सृदृढ़ की गई है।
शपथ ग्रहण समारोह में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक धरमलाल कौशिक, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, विधायक सर्वश्री मोतीलाल साहू, राजेश मूणत, रोहित साहू, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, संपत अग्रवाल, रिकेश सेन, नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, लौह शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।
केबिनेट बैठक 30 जुलाई को
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 30 जुलाई को सवेरे 11 बजे राज्य मंत्रीपरिषद (केबिनेट) की बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) अटल नगर, नवा रायपुर में आयोजित होगी।
किसानों को डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण से जोड़ने पर विशेष ध्यान दें : केदारनाथ गुप्ता
खरीफ सीजन में किसानों को 5661 करोड़ रुपए का मिला ब्याज मुक्त ऋण
रायपुर । छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन में किसानों को 5661 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 72 प्रतिशत है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 12 लाख 76 हजार किसान लाभान्वित हुए है। यह जानकारी आज अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार नाथ गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने दी।
अपेक्स बैंक की बोर्ड की बैठक में केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण जैसी रोजगार आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को डीएपी (डीअमोनियम फॉस्फेट) के स्थान पर एनपीके, यूरिया और सुपर फास्फेट खाद का उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी जाएं।
अधिकारियों ने बताया कि साल खरीफ सीजन के लिए राज्य सरकार ने 10.72 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा है, और अब तक 7 लाख 15 हजार मेट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से 6 लाख 10 हजार मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। समितियों के गोदामों में 1 लाख 5 हजार मेट्रिक टन खाद की उपलब्धता है।
बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य के सहकारी बैंकों में 262 एटीएम और सभी पैक्स सोसायटियों में 2058 माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं। इससे किसानों को आसानी से अपने खाते से राशि निकालने की सुविधा मिल रही है। बैठक में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक अजय थुटे, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के.एन. कांडे, संयुक्त पंजीयक उमेश तिवारी, उप पंजीयक युगल किशोर और अन्य बैंक अधिकारी मौजूद थे।
कबीरधाम के दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचेगी निःशुल्क नेत्र जांच सेवा
उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मोबाइल नेत्र जांच वैन को दिखाई हरी झंडी
रायपुर । कबीरधाम जिले के दूरस्थ और वनांचल इलाकों में आंखों की जांच और इलाज जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा अब लोगों के घरों तक निःशुल्क पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज पीजी कॉलेज परिसर, कवर्धा में उदयाचल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह मोबाइल वैन कबीरधाम जिले के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी, विशेष रूप से मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान और इलाज के लिए सेवा देगी।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज यह मोबाइल वैन जिले के उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पातीं। यह कदम नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है, जिससे लोगों को समय पर जांच और इलाज का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि कई बार लोग आंखों की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे जाकर गंभीर स्थिति ले सकती है। यह मोबाइल वैन मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान कर लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करेगी, जिससे ग्रामीण और वनांचल निवासियों को राहत मिलेगी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गोसेवा आयोग अध्यक्ष विशेषर पटेल, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगरपालिका परिषद कवर्धा अध्यक्ष चंदप्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, सहित कई जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
यह मोबाइल नेत्र जांच वैन विशेष रूप से जिले के तरेगांव, रेंगाखर, कुकदूर, बोक्काखार जैसे दुर्गम और सुदूर गांवों में जाकर मोतियाबिंद और अन्य नेत्र संबंधी रोगों की पहचान करेगी। जांच के उपरांत मरीजों को उचित मार्गदर्शन, इलाज, और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस वैन में प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सकों की टीम के साथ आधुनिक नेत्र जांच उपकरण मौजूद हैं।
इस सेवा के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोगों की समय पर पहचान होगी, बल्कि समय रहते इलाज मिलने से अंधता की रोकथाम भी संभव होगी।