पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में बिलासपुर-तखतपुर-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में लापरवाही व विलंब के संबंध में किया ध्यानाकर्षण, राशन वितरण, महतारी वंदन योजना, पोषण आहार वितरण हेतु समूहों के चयन एवं दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के संबंध में पूछा प्रश्न
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा जी ने बिलासपुर-तखतपुर-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही लापरवाही तथा अनियमितता एवं सड़क की जर्जर स्थिति से जनता को हो रही परेशानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और सदन का ध्यानाकर्षण किया। इसके साथ ही प्रदेश में तीन माह का राशन एक मुश्त वितरण, पंडरिया विधानसभा अंतर्गत महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदान करने वाले स्व सहयता समूहों के चयन प्रक्रिया तथा पंडरिया विधानसभा अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के संबंध में प्रश्न पूछा।
भावना बोहरा ने जनता को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके और निर्माण कार्य में लापरवाही व अनियामीता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत बिलासपुर-तखतपुर-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की स्थिति अत्यंत ही दयनीय। इस सड़क के निर्माण कार्य में ठेकेदारों की लापरवाही, निर्माण कार्य की धीमी गति एवं गुणवत्ता मानकों की अनदेखी के कारण यह मार्ग आज भी आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं है। आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में मैंने स्वयं कई बार विभागीय अधिकारियों से लेकर अन्य संबंधित जिम्मेदारों से चर्चा की है, परंतु अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र की सड़क, जिसे पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित होना था, उसमें भी अनावश्यक विलंब के चलते मार्ग की हालत अत्यंत खराब बनी हुई है। बाईपास मार्ग का निर्माण भी अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा, जिससे जनता को असुविधा हो रही है।इन सभी कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्रिय परिवहन मंत्री जी की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। अतः इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को शीघ्रता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने विषय की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
प्रदेशवासियों को एकमुश्त तीन माह का राशन वितरण करने के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा कि राज्य में तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य कितना है? एवं जून, 2025 तक इसमें से कितने फीसदी लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है? क्या तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु तय दिनाँक तक निर्धारित लक्ष्य का सौ फीसदी वितरण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या उक्त हेतु तय समय सीमा में वृद्धि की जावेगी? तीन माह का चावल एकमुश्त वितरण के लिए राशन की उपलब्धता एवं भण्डारण हेतु विभाग की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? जिन स्थानों पर पर्याप्त गोदाम या सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है एवं वितरक दुकानों की भी संख्या सीमित है, ऐसे स्थानों हेतु क्या व्यवस्था/प्रयास किये गये हैं? राशन वितरण के दौरान आने वाली तकनीकी समस्या, भण्डारण की समस्या, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, वितरक द्वारा लापरवाही आदि आमजन की समस्याओं हेतु क्या शिकायत मंच/ ई-पोर्टल की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी शिकायते प्राप्त हुई है एवं कितनी शिकायतों का निवारण किया जा चुका है?
जिसका लिखित प्रतिउत्तर देते हुए खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, अपितु उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशनकार्ड में निर्धारित मासिक पात्रता के आधार पर प्रतिमाह खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण हेतु आबंटन जारी किया गया है। हितग्राहियों द्वारा पात्रता अनुसार उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई 2025 तक समय-सीमा वृद्धि किया गया है। 03 माह का चावल एकमुश्त वितरण के लिए चावल के भण्डारण हेतु उचित मूल्य दुकानों में चक्रानुक्रम में स्थान की उपलब्धता अनुसार भण्डारण किया गया। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों के निकट स्थित अन्य शासकीय भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में चावल भण्डारण की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर विभागीय कॉल सेंटर संचालित है। 01 जून, 2025 से 30 जून, 2025 तक खाद्यान्न वितरण संबंधी 269 शिकायतें प्राप्त हुई है, इनमें से 231 शिकायतों का निराकरण किया गया है।
पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महतारी वन्दन योजना हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून, 2025 तक की स्थिति में महतारी वंदन योजना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? प्राप्त आवेदनों में से कितनी महिलाओं को पात्र एवं अपात्र के रूप में चयनित किया गया? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महतारी वन्दन योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है एवं अब तक कुल कितनी राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है? महतारी वन्दन योजना के सन्दर्भ में समय पर भुगतान नहीं मिलने, भ्रष्टाचार, गलत भुगतान एवं पोर्टल पर तकनीकी खराबियों की कुल कितनी शिकायतें मिली हैं? इसमें से कितने मामलों में दस्तावेजों की त्रुटियों के कारण भुगतान रोका गया? उक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निवारण किया जा चुका है एवं शेष शिकायतों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने लिखित उत्तर में बताया कि महतारी वंदन योजना में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20.02.2024 तक ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए गए है, तत्पश्चात् कोई आवेदन प्राप्त नहीं लिए गए है। 20.02.2024 की स्थिति में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 1,25,174 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,24,841 महिलाएं पात्र थी एवं 333 महिलाएं अपात्र है। जून 2025 की स्थिति में 1,23,925 महिलाएं पात्र है। महतारी वन्दन योजना के संदर्भ में प्रश्नाधीन विधानसभा में पोर्टल में समय पर भुगतान नहीं मिलने, भ्रष्टाचार, गलत भुगतान एवं पोर्टल पर तकनीकी खराबियों की प्राप्त शिकायतों में से किसी भी मामले में दस्तावेज़ो की त्रुटियों के कारण भुगतान नहीं रोका गया है, उक्त शिकायतों में से सभी शिकायतों का निराकरण किया गया है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 20.02.2024 के पश्चात् नए आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
भावना बोहरा पूछा कि कबीरधाम जिले अंतर्गत 01 मार्च, 2024 से जून, 2025 तक कितने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पोषण आहार प्रदाय किया गया है? उक्त हेतु समूह के चयन का आधार एवं प्रक्रिया क्या है? उक्त चयन प्रकिया हेतु विज्ञप्ति / अधिसूचना/विज्ञापन कब जारी की गयी थी? उल्लेखित चयन प्रक्रिया हेतु कबीरधाम जिले अंतर्गत कितने समूहों ने आवेदन दिया था तथा उक्त आवेदकों में से कितने समूहों की जांच भौतिक सत्यापन किस-किस के द्वारा कब-कब किया गया? प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में रेडी टू ईट का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड रायपुर (राज्य शासन का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। जिले की आंगनबाड़ी केन्द्रों में 01 मार्च, 2024 से जून, 2025 तक 889 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गर्म भोजन (पूरक पोषण आहार) का प्रदाय किया गया। गर्म भोजन के प्रदाय हेतु महिला स्व सहायता समूहों का चयन परियोजना स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों एवं समूहों के सहमति अनुसार चयन किया जाता है। गर्म भोजन के प्रदाय हेतु समूहों के चयन के लिए विज्ञप्ति/अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।
दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन से उपकरण दिव्यांगजनों को वितरित किये जाते हैं? हितग्राही दिव्यांगजनों का चयन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है एवं वितरण हेतु पात्रता मापदंड क्या है? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी, 2024 से जून, 2025 की अवधि तक उपकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने दिव्यांगों को उपकरण वितरण किया जा चुका है एवं कितने को वितरण किया जाना शेष है? जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री जी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्रायसायकल, सामान्य ट्रायसायकल, श्रवण मंत्र, व्हीलचेयर, बैसाखी, वाकर, वाकिंग स्टीक, छड़ी, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, बेलकिट, एमआरकिट, सी.पी. चेयर एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए जाते है। सामग्री वितरण हेतु चयन चिकित्सक के परीक्षण/परामर्श उपरांत चिन्हांकित किया जाकर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का निर्धारण किया जाता है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार/यू.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण पात्रतानुसार वितरण किया जाता है। समय-समय पर चिन्हांकन/मूल्याकन/परीक्षण शिविर का आयोजन करते हुए पात्रता अनुसार हितग्राहियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय किया जाता है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण का वितरण 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन तथा मोटराईज्ड ट्राईसायकल हेतु विद्यार्थियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 60% तथा रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम 70% प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 से जून 2025 तक पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कवर्धा,पंडरिया एवं सहसपुर लोहरा विकासखंड में कुल 126 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 122 लाभार्थियों को उपकरण का वितरण किया गया है।
