रायपुर। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून से अगस्त 2025 का एकमुश्त चावल वितरण की समयावधि 31 जुलाई 2025 तक वृद्धि की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त जिला कलेक्टर व प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निर्देशित किया गया है।

 श्रमिकों के हित में साय सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

 पीएमश्री शाला संबलपुर में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि से अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था हुई सुदृढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूलों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना के उद्देश्य से लागू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हो रही है। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला संबलपुर में भी शिक्षकों की कमी की समस्या दूर हुई है। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से इस शाला में दो शिक्षकों की नवीन पदस्थापना से अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, जिससे न केवल विद्यार्थियों एवं पालकों को लाभ हुआ है, बल्कि ग्रामीणों एवं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में भी संतोष एवं प्रसन्नता का वातावरण है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव 3 जुलाई को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के चार नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण करेंगे। वे 3 जुलाई को सवेरे साढ़े नौ बजे नवा रायपुर से सड़क मार्ग द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पवनी के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर साढ़े 12 बजे पवनी नगर पंचायत पहुंचकर अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। श्री साव दोपहर सवा बजे पवनी से भटगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर डेढ़ बजे भटगांव नगर पंचायत में अटल परिसर को जनता को समर्पित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव दोपहर तीन बजे सरसींवा नगर पंचायत में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। वे शाम पौने चार बजे सरसींवा से सारंगढ़ के लिए रवाना होंगे। वे शाम चार बजे सारंगढ़ नगर पालिका में अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। श्री साव शाम पौने पांच बजे सारंगढ़ से नवा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। वे शाम सात बजे वापस नवा रायपुर पहुंचेंगे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल  शेखर दत्त के निधन पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  स्वर्गीय  शेखर दत्त जी एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और देश सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे। अपने लम्बे प्रशासनिक अनुभव और अद्भुत कार्यकुशलता से उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री दत्त जी का जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट जनसेवा के आदर्श मूल्यों से परिपूर्ण था। उनके निधन से देश ने एक प्रबुद्ध और कर्मठ व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी भरपाई कठिन है।

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

 मुख्यमंत्री श्री साय से रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट, राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में शामिल होने का दिया आमंत्रण

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  रमेन डेका ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल  शेखर दत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री दत्त एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सैनिक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने सेना से लेकर प्रशासन तक की अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और देशप्रेम के साथ निभाया। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।

 शेखर दत्त ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी। वे 1966 में सेना में शामिल हुए और 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने साहसपूर्वक हिस्सा लिया। इस युद्ध में बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिए दिया जाने वाला विशिष्ट सेवा पदक सेना मेडल प्रदान किया गया। सेना से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित होकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पदों पर कार्य किया।

उल्लेखनीय है कि  शेखर दत्त 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  के पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, पशु संवर्धन, समाज कल्याण, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बच्चों और युवाओं के हित, अनुसूचित जाति-जनजातियों के कल्याण,उद्योग तथा कला, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई।

उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित किया और प्राकृतिक संसाधनों पर शोध को बढ़ावा देने हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा ‘नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज’ की स्थापना में अहम योगदान दिया। रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में ‘शहीद वाटिका’ के निर्माण में भी उनकी प्रेरक भूमिका रही, जो देश के वीर जवानों की स्मृति को सदा जीवंत बनाए रखेगा।

 रायपुर। राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप बालोद जिले में किसानों को कृषि कार्य हेतु आदान सामग्री खाद-बीज की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिले की सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को खाद-बीज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं।

ग्राम बघमरा के किसान  विमलचंद पटेल ने सेवा सहकारी समिति मेढ़की से डीएपी, पोटाश एवं यूरिया प्राप्त कर अपनी खेती के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर दी है। श्री पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग चार एकड़ में वे धान की खेती करते हैं। उन्होंने शासन की खाद-बीज वितरण व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि समितियों में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है और किसान अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री सहज रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे समय पर कृषि कार्य आरंभ हो सका है।

श्री पटेल ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना आदि ने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि सोसायटियों के माध्यम से खाद-बीज के वितरण की बेहतर व्यवस्था हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के किसानों को खेती-किसानी में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में बालोद जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा खाद-बीज की आपूर्ति एवं वितरण की बेतहर व्यवस्था की गई है। सेवा सहकारी समिति मेढ़की सहित अन्य समितियों में समुचित मात्रा में उर्वरक एवं बीज की उपलब्धता बनाए रखी गई है, जिससे कृषकों को समय पर आवश्यक संसाधन प्राप्त हो सकें।

कृषक विमलचंद पटेल सहित अन्य किसानों ने जिले में खाद-बीज वितरण के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की है। शासन-प्रशासन के इन सुनियोजित प्रयासों से जिले के किसान अब आत्मविश्वास के साथ कृषि कार्य में जुटे हैं।

 तीन पंचायतों के सचिवों को नोटिस

 किसान क्रेडिट कार्ड से बढ़ा बीज वितरण

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित ‘चावल उत्सव’ की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर घोषणा की कि अब 7 जुलाई तक जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। इससे उन लाखों राशन कार्डधारकों को राहत मिली है, जिन्हें अब तक उनका अनाज नहीं मिल पाया था।

सोमवार को खत्म हो गया था स्टॉक, अब बढ़ी मियाद
राज्य सरकार ने शुरुआत में चावल वितरण की आखिरी तारीख 1 जुलाई तय की थी, लेकिन वितरण की रफ्तार धीमी होने और सोसाइटियों में स्टॉक खत्म होने के कारण कई बीपीएल और एपीएल कार्डधारक चावल से वंचित रह गए। इसी को देखते हुए विभाग ने तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया, पर जमीनी स्तर पर राशन 7 जुलाई तक बांटे जाने की बात कही जा रही है।

ग्राउंड रिपोर्ट: सोसाइटियों में चावल गायब, स्टॉक खत्म

विभाग दावा कर रहा है कि अब तक प्रदेश के 90% कार्डधारकों को चावल बांटा जा चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि कई शहरों और ग्रामीण इलाकों की राशन दुकानों में “नो स्टॉक” के बोर्ड लग गए हैं। वहीं एपीएल कार्डधारकों को चावल मिलना लगभग बंद है। बीपीएल कार्डधारकों को भी लंबी लाइनें, आंशिक वितरण और बार-बार लौटने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानों में सिर्फ जून माह का चावल दिया गया है, जिससे दो बार आना पड़ रहा है।

तीन महीने का चावल एक साथ क्यों?
बरसात के मौसम में राशन लाने में दिक्कत को देखते हुए सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त का चावल एक साथ देने का फैसला किया था। लेकिन धीमी सप्लाई, नई ई-पॉस मशीनों की तकनीकी समस्याएं, और प्रबंधन की कमी के कारण अब तक करीब 8 लाख कार्डधारकों को चावल नहीं मिल सका।

ई-केवाईसी नहीं कराया तो राशन पर रोक!
वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राशन पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। 30 जून थी अंतिम तारीख, अब तक 29 लाख से अधिक लाभार्थियों का केवाईसी अधूरा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिन्होंने केवाईसी नहीं कराया, उनके नाम सिस्टम में ब्लॉक हो सकते हैं। हालांकि, सरकार ने तारीख बढ़ाने या नाम ब्लॉक करने पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं जारी किया है।

भीड़ और अफरा-तफरी बनी रही
तारीख खत्म होने की आशंका से 1 जुलाई को दुकानों पर भारी भीड़ रही। दिनभर लंबी कतारों में लोग खड़े रहे। बाद में जब तारीख बढ़ाए जाने की सूचना आई तो संचालकों और हितग्राहियों ने राहत की सांस ली।

चावल उत्सव का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन स्टॉक मैनेजमेंट, वितरण व्यवस्था और तकनीकी अवरोध सरकार की योजना में बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। यदि स्टॉक की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो यह योजना लोगों के लिए राहत की बजाय परेशानी बन सकती है। सरकार से अब उम्मीद है कि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, समान और समय पर हो।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने बुधवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है।

 रायपुर । महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से 'मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा' अभियान का शुभारंभ किया। 

कार्यक्रम के तहत मंत्री राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं।

पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी तथा निवास कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 200 साधर्मिक परिवारों को मिलेगी बीपी-शुगर टेस्टिंग मशीन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों को वित्तीय निवेश की दुनिया में एक अहम राहत देते हुए अब उन्हें शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन करते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है।

यह संशोधन भारत सरकार के सेवा नियमों की तर्ज पर किया गया है, ताकि निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

इन निवेश गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह रोक
हालांकि, अधिसूचना में यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि सरकारी सेवकों को इंट्राडे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today, Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसी जोखिमपूर्ण और सट्टा आधारित गतिविधियों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्यों किया गया यह संशोधन?
संशोधन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सशक्तिकरण की सुविधा देना, साथ ही ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है जो उन्हें संभावित विवाद, हितों के टकराव या भ्रष्टाचार की ओर ले जा सकती हैं।

सरकार का मानना है कि दीर्घकालिक निवेश माध्यम जैसे म्युचुअल फंड्स या इक्विटी निवेश, कर्मचारियों की बचत और वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देंगे।

इस संशोधन से जहां एक ओर सरकारी कर्मचारी अब अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कानूनी रूप से बाजार में निवेश कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तेज मुनाफे की लालच में जोखिमभरी गतिविधियों से वे दूर रहें।

 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का विजीट हेतु आगमन

 70 खिलाड़ियों और 55 प्रशिक्षकों को किया गया सम्मानित