रायपुर । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) ने उप अभियंताओं की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 118 पद सिविल ब्रांच में और 10 पद मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भरे जाएंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया में केवल डिप्लोमा धारकों को आवेदन की पात्रता दी गई है, जिससे बीई डिग्रीधारी लगभग एक लाख इंजीनियर भर्ती से बाहर हो जाएंगे।

डिप्लोमा धारकों को ही मिलेगा मौका
वित्त विभाग की अनुमति के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 128 सब-इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विज्ञापन के अनुसार, केवल तीन साल के डिप्लोमा धारक उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे।

बीई डिग्रीधारियों को झटका
अब तक प्रदेश सरकार के अन्य विभागों और निर्माण एजेंसियों में सब इंजीनियर पदों के लिए डिप्लोमा के साथ बीई डिग्रीधारियों को भी आवेदन की अनुमति दी जाती रही है। तकनीकी दक्षता के लिहाज से डिग्रीधारियों को अधिक सक्षम माना जाता है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें बाहर कर दिया गया है।

भर्ती को लेकर इंजीनियरों में असंतोष
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी इस विज्ञापन पर बीई डिग्रीधारी अभियंताओं में असंतोष है। उनका मानना है कि वे डिप्लोमा होल्डर्स की तुलना में अधिक योग्य होते हैं और उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए था।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तीन दिन में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में भारतीय वन सेवा (IFS) और राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारी शामिल हैं।

IFS अधिकारी अशोक पटेल निलंबित
2015 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी अशोक पटेल, जो सुकमा के डीएफओ और लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक थे, को तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया। प्रारंभिक जांच में डीएफओ की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। अशोक पटेल को निलंबित करना बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे पहले, रमन सरकार की तीसरी पारी में आईएफएस राजेश चंदेले को निलंबित किया गया था।

एसडीएम निर्भय साहू पर 324 करोड़ के घोटाले का आरोप
4 मार्च को सरकार ने जगदलपुर नगर निगम के कमिश्नर निर्भय साहू को निलंबित किया। अभनपुर में एसडीएम रहते हुए भारतमाला परियोजना के तहत 324 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई। आरोप है कि रायपुर-विजाग सिक्स लेन कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में 35 करोड़ की जगह 246 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसके लिए 32 खसरों को 247 छोटे टुकड़ों में बांटा गया।

कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे भी नपे
5 मार्च को सरकार ने कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को निलंबित कर दिया। वह अभनपुर के तहसीलदार रहते भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। रायपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, शशिकांत कुर्रे ने नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंध के बावजूद जमीनों को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया, जिससे आठ गुना अधिक मुआवजा दिलाया जा सके।

अब तक पांच अधिकारियों पर गिरी गाज
अभनपुर मुआवजा घोटाले में पहले ही एक तहसीलदार और दो पटवारी निलंबित किए जा चुके हैं। अब तक इस मामले में दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों समेत कुल पांच अफसरों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री का बयान: जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। गड़बड़ी में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्रियों की कोशिशें नाकाम
सूत्रों के अनुसार, निलंबित किए गए तीनों अधिकारी मुख्यमंत्री के अधीनस्थ सेवा से आते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी मंत्री की नोटशीट की आवश्यकता नहीं थी। 25 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मामले पर सवाल उठाया था, लेकिन तब राजस्व मंत्री ने जानकारी से इनकार किया था, जबकि रायपुर कलेक्टर पहले ही जांच रिपोर्ट भेज चुके थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मां जसमनी देवी साय रुटीन चेकअप के लिए मेकाहारा पहुंची है। अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में उनका चेकअप होगा. जसमीन देवी के साथ मुख्यमंत्री साय के भाई भी मेकाहारा पहुंचे हैं।

 रायपुर ।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में सबसे पहले अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉ. देवचरण सिंह मधुकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री लखन देवांगन विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। 

सदन में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभिन्न पत्रों को पटल पर रखेंगे। 

ध्यानाकर्षण में गूंजेगा सहकारी शक्कर कारखाना का मुद्दा। विधायक भावना बोहरा कारखानों में आर्थिक संकट का मुद्दा उठाएंगी. वहीं ध्यानाकर्षण में तालाबों को राखड़ से पाटने का मुद्दा विधायक राघवेंद्र सिंह उठाएंगे।

रायपुर, 05 मार्च 2025 – जिला चिकित्सालय जांजगीर-चांपा एवं बीडीएम चिकित्सालय चांपा के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर कार्यालय, जांजगीर-चांपा द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिकायत की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती स्वाति वंदना सिसोदिया एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री भावना साहू को सदस्य नियुक्त किया गया है।

जांच दल द्वारा मामले की वस्तुस्थिति, संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

 रायपुर । जिला चिकित्सालय जांजगीर-चांपा एवं बीडीएम चिकित्सालय चांपा के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय, जांजगीर-चांपा द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिकायत की जांच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती स्वाति वंदना सिसोदिया एवं डिप्टी कलेक्टर भावना साहू को सदस्य नियुक्त किया गया है। जांच दल द्वारा मामले की वस्तुस्थिति, संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

रायपुर । राज्य सरकार ने 5 आईएएस अधिकारीयों के प्रभार बदलते हुए उनका ट्रांसफर किया है। जारी आदेश में रायपुर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा को धमतरी कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अभिजीत सिंह को दुर्ग कलेक्टर बनाया गया है। विश्वदीप को रायपुर निगम आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। कुमार बिश्वरंजन को सीईओ जिला पंचयायत रायपुर तथा रेना जमील लोक सेवा आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत अधिकारियों के बैच आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, 2021 से 2023 की चयन सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता के आधार पर बैच निर्धारित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, हीना अनिमेष नेताम, अश्विनी देवांगन, डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार, गजेन्द्र सिंह ठाकुर और तनुजा सलाम को उनका बैच आवंटित किया गया है।

IAS (वरिष्ठता विनियमन) नियम, 1987 के तहत वेटेज फॉर्मूला लागू कर अधिकारियों को उनके तत्काल वरिष्ठों के अनुसार उचित स्थान दिया गया है।
बैच आवंटन विवरण:

2021 चयन सूची:
    हीना अनिमेष नेताम – 2016 बैच
    अश्विनी देवांगन – 2018 बैच

2022 चयन सूची:
    डॉ. रेणुका श्रीवास्तव – 2019 बैच
    आशुतोष पांडे – 2019 बैच

2023 चयन सूची:
    अजय कुमार अग्रवाल – 2019 बैच
    रीता यादव – 2019 बैच
    लोकेश कुमार – 2019 बैच
    प्रकाश कुमार – 2019 बैच
    गजेन्द्र सिंह ठाकुर – 2019 बैच
    तनुजा सलाम – 2019 बैच

इस निर्णय से पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा।

 रायपुर । राज्य सरकार ने 5 आईएएस अधिकारीयों के प्रभार बदलते हुए उनका ट्रांसफर किया है। जारी आदेश में रायपुर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा को धमतरी कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। वहीं अभिजीत सिंह को दुर्ग कलेक्टर बनाया गया है। विश्वदीप को रायपुर निगम आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। कुमार बिश्वरंजन को सीईओ जिला पंचयायत रायपुर तथा रेना जमील लोक सेवा आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सेक्स सीडी कांड मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है और उन पर लगाई गई सभी धाराएं हटा दी गई हैं।

इस फैसले के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सत्यमेव जयते।"

क्या है सेक्स सीडी कांड?
सेक्स सीडी कांड का मामला पहली बार अक्टूबर 2017 में सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि वीडियो में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत शामिल हैं। इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की साजिश बताया था।

सितंबर 2018 में इस मामले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जमानत लेने से इनकार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए थे।

राजनीतिक असर और फैसला
2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। सेक्स सीडी कांड में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या और विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया था। जबकि इस मामले के आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।

मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है।

 रायपुर । विधानसभा में किराए के हेलिकॉप्टर पर कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने कंपनियों को भुगतान की जानकारी मांगी। जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखित जवाब दिया। सीएम साय कहा कि, टेंडर के माध्यम से आमंत्रित किराया दर की स्वीकृति के आधार पर भुगतान हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखित जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि, वर्ष 2021-22 में हेलीकॉप्टर कंपनियों को 24 करोड़ 82 लाख 34 हजार 942 करोड़ भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में कुल 57 बार हेलीकॉप्टर किराए में लिया गया। जिसका 78 करोड़ 70 लाख 74 हजार 52 रुपए का भुगतान किया गया है।

सीएम साय ने दिया हिसाब
सीएम साय ने कहा- वर्ष 2023-24 में कुल 51 बार हेलीकॉप्टर किराया में लिया गया। जिसका कंपनी को 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी तक कुल 37 बार हेलीकॉप्टर किराए में लिया गया। जिसका 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए भुगतान हुआ है।

 रायपुर । विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अमलीडीह में सरकारी जमीन आवंटन पर धरमलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने जमीन आवंटन से इंकार किया। मंत्री ने कहा- जमीन अब भी शासन के नाम पर दर्ज है। वहीं इस दौरान जमीन आवंटन को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा सदन में घिरते हुए नजर आए।

धरमलाल कौशिक ने लिखित और मौखिक जवाब में अंतर पर सवाल उठाते हुए 56 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में देने पर आपत्ति जताई है। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- नियमों के तहत आवंटन हुआ है। वहीं मंत्री के जवाब पर भाजपा के ही विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- जमीन शासन के नाम पर दर्ज है। किसी भी बिल्डर को जमीन आवंटित नहीं की गई है।

 रायपुर । विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के विधायकों ने सवाल दागते हुए सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस दौरान मामले में स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा- अगले सप्ताह भारतमाला प्रोजेक्ट के विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि, गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा- मुझे आज सुबह 10.30 बजे जवाब दिया गया। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- यह परंपरा उचित नहीं, इसलिए व्यवस्था आनी चाहिए। प्रश्नकाल के पहले जवाब मिलने पर आसंदी ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा- प्रश्नों के जवाब पूरी गंभीरता से सदन में दिए जाएं।  

केज कल्चर में अनियमितता का गूंजा मुद्दा
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने केज कल्चर के लिए अनुदान में अनियमितता का मामला सदन में उठाया। इस संबंध में सीएम के स्थान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, 19 लाख रुपए के गबन पर जांच की जा रही है। शिकायत के 3 दिन बाद जांच शुरू की गई। वहीं इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी जांच पर आपत्ति जताई है।

कार्रवाई लेकर हुई तीखी बहस
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- दोषी व्यक्ति को रिटायर होने का मौका दिया गया। धर्मजीत सिंह ने भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा- दोषी अधिकारी ने पत्नी के नाम पर लाभ लिया, 19 लाख रुपए पत्नी के नाम से गबन किया गया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा करते हुए कहा कि, अगर जांच में सिद्ध होगा तो वसूली करेंगे। इस पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सदन में तीखी बहस हो गई। विपक्षी सदस्यों ने दोषी को बचाने का आरोप लगाया।

 साइंस कॉलेज में 8 मार्च तक चलेगा महिला मड़ई

रायपुर । महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 8 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।

 रायपुर । राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों के चौड़ीकरण तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।  

बैठक में सांसद अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। वीआईपी चौक और रिंग रोड पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्विस रोड को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही, कमल विहार समेत अन्य आवश्यक स्थानों पर ग्रेट सेप्रेटर के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए कहा।  

सांसद अग्रवाल ने राजधानी में चार से अधिक ओवरब्रिज तथा कचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में पांच से अधिक अंडरपास निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही रायपुर - बलौदा बाजार - सारंगढ़ रोड की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की और इसके उन्नयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ वीआईपी रोड की सर्विस लेन को भी जगह जगह खोलने के निर्देश दिए हैं।

सांसद अग्रवाल ने राजधानीवासियों को ट्रैफिक जाम और पार्किंग समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से लंबित कार्यों की जानकारी मांगी और आश्वस्त किया कि वे इन मुद्दों को आगामी लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे। इसके अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।  

उन्होंने कहा कि राजधानी को आधुनिक और सुगम यातायात प्रणाली से युक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।  

बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई दिग्विजय सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी के भतपैहरी, कार्यपालन अभियंता राजीव नशीने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त निदेशक विनीत नायर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियंता एस एस मांझी, कार्यपालन अभियंता गोविंद अहिरवार, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा उपस्थित रहे।

 रायपुर । सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शामिल होकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार बनाम पुलिस के बीच हुए रोमांचक क्रिकेट मुकाबले का भी आनंद लिया।  

सांसद अग्रवाल ने कहा कि "हर गेंद एक नया मौका है और हर रन एक नई उम्मीद। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना का प्रतीक भी है।" उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन, समर्पण और सहयोग की भावना विकसित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है।  

इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी, नागरिक, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। सांसद अग्रवाल ने आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट समाज में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और आपसी सौहार्द को मजबूत करने का कार्य करते हैं।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री समेत दो मंत्रियों के विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा होगी। मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा के विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। आबकारी, शिक्षा, वन, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर विस्तृत चर्चा होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रमुख रूप से सिकल सेल मरीजों के इलाज सुविधा को लेकर विशेष चर्चा होगी। श्रवण बाधित विद्यालय, आड़ावाल (जगदलपुर) की स्थिति पर चर्चा होगी। वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इस सत्र के दौरान राज्य की नीतियों, वित्तीय स्थिति और विभिन्न विभागों की योजनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, क्योंकि कई जनहित से जुड़े मुद्दे चर्चा के लिए रखे गए हैं।

छत्तीगसढ़ सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को राज्य का आम बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए राज्य के लोगों के उत्थान और उन्हें सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने के लिए 10 नए योजनाओं के शुरुआत का ऐलान किया है। सरकार ने अपने कार्यक्रम में जिन नए योजनाओं को शामिल किया है उनमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिचाई योजना, एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का क्रियान्वयन और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है।

गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की

गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणा

रायपुर 4 मार्च/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन  गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर  पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया।इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब,  पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च   तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।