मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ पी चौधरी

तीन जिलों में प्रगतिरत कार्यों का करेंगे परीक्षण, समीक्षकों के मोबाइल नम्बर पर साझा कर सकते हैं शिकायतें

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में की बड़ी पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। नगरीय निकायों में इन संयंत्रो की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होंगे। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य पूरा होगा और इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हमें मिलेगा।

एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 06 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा,  बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच समझौता हुआ।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
इस एमओयू के माध्यम से  6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिये किया जावेगा। इन 06 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश पूर्ण रूप से GAIL और BPCL द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा।

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा प्रदेश
एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।

रायपुर। सीएम साय ने कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 19 जनवरी को आयोजित होगी। ये बैठक महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले सीएम साय प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण पर है। चुनाव के मद्देनजर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक बुलाई है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक या दो दिन के भीतर आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है और सीएम साय कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं।

रायपुर। बीजापुर के पुतकेल में हुए नक्सली हमले में घायल हुए दो बहादुर जवानों से शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के निजी अस्पताल में मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने संबंधित डॉक्टरों और अधिकारियों से जवानों के इलाज की प्रगति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न हो। इस दौरान उन्होंने जवानों का कुशलक्षेम जाना, उनसे बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इन जवानों के शौर्य और साहस के कारण नक्सल मोर्चे पर हमें निरंतर सफलता मिल रही है।

उपमुख्यमंत्री ने जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए दृढ़संकल्पित है। जवानों के बलिदान और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनके साहस ने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के तीन जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।
 
राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक विजेन्द्र कुमार (मोबाइल नम्बर 9939234345 एवं 8709213282) 21 जनवरी को गरियाबंद जिले में सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। नुरुल एन. इशरत (मोबाइल नम्बर 9006457159) 20 जनवरी को सुकमा जिले में सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे। बिनय कुमार सिन्हा (मोबाइल नम्बर 9430320975) 21 जनवरी को राजनांदगांव जिले में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में इस घोटाले से जुड़े छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में पेपर लीक कराने और सिलेक्शन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया है।

छह आरोपियों के खिलाफ चालान दाखिल
सीबीआई की जांच में तत्कालीन CGPSC चेयरमैन, एग्जाम कंट्रोलर, पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार, और उद्योगपति श्रवण अग्रवाल के बेटे शशांक अग्रवाल और बहू भूमिका कटियार को शामिल किया गया है। इन दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। जांच एजेंसी के अनुसार, इन नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।

पेपर लीक का खेल और पहचान छिपाने की कोशिश
सीबीआई ने खुलासा किया है कि सिलेक्शन लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के प्रयास किए गए। नितेश सोनवानी, जो पूर्व चेयरमैन के भतीजे हैं, उनका चयन सातवीं रैंक पर हुआ। सिलेक्शन लिस्ट में उनका सरनेम छिपाकर केवल नाम दर्ज किया गया। दस्तावेजों की जांच से पता चला कि यह सीजीपीएससी के आला अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया।

18 संदिग्ध नाम, नेता और अफसरों के रिश्तेदार शामिल
सीबीआई ने सिलेक्शन लिस्ट में 18 ऐसे नाम चिन्हित किए हैं, जो गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। इनमें अफसरों और नेताओं के रिश्तेदार प्रमुख हैं। कांग्रेस नेताओं के बेटा-बेटी भी इस लिस्ट का हिस्सा बने। यह घोटाला उच्च स्तर पर प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता को दर्शाता है।

ललित गणवीर और आरती वासनिक की भूमिका संदिग्ध
एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी का विश्वासपात्र बताया जा रहा है। गणवीर की गिरफ्तारी से पहले पूर्व एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक से पूछताछ में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। सीबीआई का दावा है कि गणवीर ने प्रभावशाली लोगों को प्रश्न पत्र पहले ही लीक कर दिए थे।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर की याचिका बनी जांच की वजह

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर इस फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने 18 संदिग्ध नामों की सूची पेश की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू हुई और सीबीआई ने इन नामों पर फोकस किया।

2003 से लेकर 2021 तक, घोटाले की लंबी परंपरा
यह पहली बार नहीं है जब CGPSC विवादों में घिरी हो। 2003 में पहली बार आयोजित परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई थी। ईओडब्ल्यू की जांच में फर्जीवाड़ा प्रमाणित हुआ था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण दोषी अधिकारी आज भी उच्च पदों पर काबिज हैं।

सीबीआई के राडार पर अन्य हाई-प्रोफाइल लोग
जांच एजेंसी के अनुसार, इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक पूर्व आईएएस अधिकारी और कांग्रेस नेता के बेटे और बेटी के नाम भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई ने संकेत दिया है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

न्यायिक कार्रवाई और भविष्य की राह
सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग भी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में CGPSC की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए इस घोटाले पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। न्यायिक फैसले का देश भर में एक बड़ा संदेश जाएगा।

 रायपुर । राजधानी में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदारों समेत कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी टीम ने छापा मारा। आरएसए इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर संजय अग्रवाल के अवंति विहार स्थित निवास, ऑफिस समेत उनके भाई रेलवे ठेकेदार बजरंग अग्रवाल के घर पर कार्रवाई चल रही है।

छत्तीसगढ़ में कब, कहां आईटी ने मारा छापा
अक्टूबर में आयकर विभाग ने रायपुर, जगदलपुर सहित प्रदेश भर के सराफा कारोबारियों के 9 ठिकानों पर दबिश दी थी। कई दिनों तक कार्रवाई चली थी। करोड़ों की टैक्स चोरी मिली थी।

जुलाई में रायपुर में नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी मनोज सोनी के घर आईटी की टीम ने कार्रवाई की थी। इसके अलावा भी कई जिलों में राइस मिलर्स के ठिकानों पर दबिश दी थी।

साल 2023 में बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर आईटी ने कार्रवाई की थी। एक दिन पहले ही 50 से ज्यादा अफसरों की टीम राजधानी पहुंची थी।

 रायपुर  ।  सरकार परीक्षा और निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुये है।

जबकि स्कूलों के बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं की समय सारणी घोषित हो चुकी है।

दसवीं सीबीएससी की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी जो 18 मार्च तक चलेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल की अन्य परीक्षाएं भी 1 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाली है। विभिन्न बोर्डों की घरेलू परीक्षाएं भी फरवरी माह में होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार तुरंत भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करती है तो भी चुनाव के नामांकन, प्रचार एवं मतदान का फरवरी के पहले होना संभव नहीं है। ऐसे में चुनाव एवं परीक्षाओं का टकराना निश्चित है। यह स्थिति भाजपा के डर के कारण आया है।

सरकार चाहती तो अभी तक चुनाव संपन्न हो चुके होते और परीक्षाओं तथा चुनाव के बीच टकराहट नहीं होती। अब इस चुनाव के कारण बच्चों की परीक्षाये बाधित होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार चुनाव और परीक्षाओं को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यह प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार की लापरवाही और भाजपा के डर का खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाये।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रावधान में संशोधन करके दुर्भावना पूर्वक की गई कटौती वापस लेने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सामान्य सीटों पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का झूठा वादा करके भाजपा और साय सरकार ओबीसी विरोधी पाप से मुक्त नहीं हो सकती। ओबीसी वर्ग को उनके भागीदारी के अनुरूप आरक्षण का हक मिलना चाहिए, सरकार कुतर्क करके पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ़ थोपे गए निर्णय को जायज़ ठहराना बंद करे और ओबीसी आरक्षण विरोधी तुगलकी फरमान तत्काल वापस ले।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा के लोग जनता को गुमराह करना बंद करें। सामान्य सीटों पर प्रतिनिधित्व देने का वादा और ओबीसी समुदाय को उनकी आरक्षित सीटों का अधिकार दिए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। मुक्त सीटों पर किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रोक पाना संभव ही नहीं है जबकि आरक्षित सीट का मतलब केवल उस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करने से है, आखिर भाजपा को छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से इतनी हिकारत क्यों है? क्यों जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पर जो 25 प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ करती थी, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि न्यायालय ने सरकार को कभी यह नहीं कहा कि आप ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दो, बल्कि सामाजिक न्याय के फार्मूले पर काम करने निर्देशित किया था, इस सरकार ने ओबीसी के खिलाफ षडयंत्र रचे, वास्तविक हेड काउंट करवाये बिना ओबीसी वर्ग की प्रमाणित संख्या को छुपाया गया और दुर्भावना पूर्वक ओबीसी आरक्षण में कटौती की गई। प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ लिए गए इस निर्णय को सरकार वापस ले और पिछड़ा वर्ग को उनके आरक्षण का अधिकार लौटाए।

 रायपुर  ।  छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव एक बार फिर प्रदेश भाजपा की कमान संभालने जा रहे हैं। गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने BJP प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरकर निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख को सौंप दिया। कल BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। नामांकन के बाद किरण सिंहदेव को वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। राष्ट्रीय प्रतिनिधि पद के लिए भी 27 नेताओं ने भी नामांकन भरा है। 

BJP प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष के नामांकन को लेकर चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख जानकारी देंगे। अध्यक्ष के साथ 27 राष्ट्रीय प्रतिनिधि के लिए भी नामांकन भरा जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर BJP दफ्तर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जहां BJP के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नाम का ऐलान होगा। जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेशभर से कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। 

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले और तेलंगाना के संयुक्त अभियान में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर हो गए है। बीजापुर में गुरुवार सुबह करीब नौ बजे से शुरू हुई मुठभेड़ शुक्रवार को खत्म हो गई। घटना स्थल से जवानों की टीम वापसी कर रही है।

पुजारी कांकेर और मारुडबाका के जंगलो में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर हुए हैं जिसमें से 12 के शव बरामद भी कर लिए गए हैं। वहीं डीआरजी का एक जवान घायल भी हुआ है। 1100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवान भी शामिल हैं इस अभियान का हिस्सा थे। इसके अलावा, कोबारा बटालियन के सीआरपीएफ जवानों का भी इस ऑपरेशन में सहयोग रहा।

मुठभेड़ का यह इलाका तेलंगाना राज्य की सीमा से सटा हुआ है। दरअसल, बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर तीन जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

 रायपुर ।  प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए एक-एक हफ्ते तक भटकना पड़ रहा हैं।सरगुजा संभाग में 8 जनवरी के बाद धान बेचने वाले किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है।

रायपुर संभाग में कई खरीदी केंद्रों में 10 जनवरी के बाद भुगतान नहीं हुआ है दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर संभाग में भी यही स्थिति है। भाजपा सरकार आखिर किसानों को इतना परेशान क्यों कर रही है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा से पूछा क्या हुआ मोदी की गारंटी का किसानों से वादा किया गया था धान बेचने के तत्काल बाद 3100 रु क्विंटल की दर से एकमुश्त राशि पंचायत भवन में नगद भुगतान केन्द्र खोलकर किया जाएगा? 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है लेकिन अभी तक किसी भी किसानों को 3100 रु क्विंटल की दर से भुगतान नहीं हुआ है। किसी भी ग्राम पंचायत में किसानों को एकमुश्त राशि देने भुगतान केन्द्र नही खुला है।

किसानों को धान बेचने के बाद समर्थन मूल्य का 2300 रु की दर से भुगतान किया गया। अब धान बेचने के बाद तो 2300 रु की दर से भी भुगतान लेने के लिए भी किसान भटक रहे हैं। 3100 रु का तो पता पता नहीं है अंतर की राशि भी कब मिलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है।किसानों को मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है भाजपा का वादा जो है जुमला साबित हो गया।

मुख्यमंत्री श्री साय एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री सुबोध सिंह द्वारा बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया स्थित सेवा भवन मुख्यालय परिसर में मुख्य अभियंता मानव संसाधन ट्रांसमिशन कंपनी श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित द्वारा विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

मुख्यालय परिसर में जनसंपर्क, औद्योगिक संबंध, विधि, चिकित्सा तथा सुरक्षा संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालय स्थित है। श्री दीक्षित ने इन कार्यालयों तथा संबंधित सेवाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यालयों में जाकर प्रचलित कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों तथा भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यालय परिसर में स्थित पालना घर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चों की समुचित देख-रेख के साथ उन्हें रोचक ढंग से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चिकित्सालय में मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का  क्रियान्वयन  बेहतर ढंग से करने हेतु सुझाव दिया। चिकित्सालय में स्थित पैथोलॉजी लैब के बेहतर संचालन हेतु मार्गदर्शन दिया। जनसंपर्क कार्यालय द्वारा इस वर्ष किए जाने वाले प्रकाशनों के संबंध में जानकारी दी गई जिस पर श्री दीक्षित ने खुले आसमान के नीचे सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सुविधाओं तथा अधोसंरचनाओं के उचित रख-रखाव हेतु भी जन-जागरण अभियान संचालित करने की आवश्यकता बताई। औद्योगिक संबंध कार्यालय में उन्होंने कर्मचारी संगठनों से संबंधित मुद्दों की जानकारी ली तथा प्रबंधन के मार्गदर्शन अनुसार समुचित कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

श्री दीक्षित के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क श्री उमेश कुमार मिश्र, उपमहाप्रबंधक औद्योगिक संबंध श्री गोपाल खंडेलवाल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री श्रीनिवास राव, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी औद्योगिक संबंध श्री अतुल तिवारी, प्रकाशन अधिकारी श्री गोविंद पटेल, विधि अधिकारी श्री सुनील पटेल भी थे। चिकित्सालय में डॉ. एच.एल. पंचारी, डॉ. इंदु साहू, डॉ. निलेश सिंह ने श्री दीक्षित का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया। श्री दीक्षित ने सभी कार्यालयों में उपस्थिति पंजी, स्टॉक रजिस्टर सहित विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया।    

 रायपुर 16 जनवरी 2025/ प्रदेश में मनाये जा रहें 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाईक चलाकर प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी के रोहणीपुरम गोल चौक पहॅुंचकर बाईकर्स और पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के साथ बाईक रैली में हिस्सा लिया।

उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों सहित चार पहिया वाहन चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान श्री साय ने हरी झण्डी दिखाकर भव्य बाईक रैली को रवाना भी किया। स्वंयसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। मनुष्य जीवन में पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। उन्होंने कहा कि एक तरह से हमारा जीवन परिवार के लिए है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन चलाते समय हम सभी को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट अवश्य ही पहनना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा सीमित रफ्तार में ही वाहन चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कभी भी नशा कर वाहन चलाने से बचना चाहिए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को यातायात नियमों के अनुसार वाहन चलाने, यातायात के नियमों का पालन करने का भी संदेश दिया, ताकि अपने जीवन के साथ-साथ दूसरे लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहें और पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी 2025 तक मनाया जा रहा है। इसके तहत रायपुर यातायात पुलिस द्वारा लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जरूरी नियमों और संसाधनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोचक तरीके से सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा की थीम पर बैनर-पोस्टर लगाकर उपयोगी संदेश दिए जा रहें हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है।

पुलिस और प्रशासन ने इस पूरे अभियान के लिए अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में वाहन चालकों, स्थानीय नागरिकां और छात्र-छात्राओं के पालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, पुलिस और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे ।

 घोटाले के पैसे से बना सुकमा में कांग्रेस भवन

रायपुर । छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये से अधिक के आबकारी घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोंटा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर लखमा को हिरासत में लेकर ईडी ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी की 21 जनवरी तक की रिमांड की मांग स्वीकार कर ली है।

ईडी के अधिवक्ता के अनुसार, घोटाले में कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपये दिए जाते थे। यह राशि विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाई जाती थी।

तीन बार बुलाया गया पूछताछ के लिए

ईडी ने घोटाले की जांच के तहत कवासी लखमा को 28 दिसंबर, 3 जनवरी और 15 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के वकील का कहना है कि पूछताछ के दौरान लखमा ने जांच में सहयोग नहीं किया और अधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश की।

गवाहों और सबूतों ने खोला राज

इस मामले में जेल में बंद आरोपी अरविंद सिंह और एपी त्रिपाठी ने ईडी को दिए बयान में खुलासा किया कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक दिए जाते थे। यह राशि जयंत देवांगन, कन्हैया लाल कुर्रे और जगन्नाथ साहू के जरिए पहुंचाई जाती थी। आरोप है कि लखमा को 36 महीने तक इस घोटाले का संरक्षण देने के बदले 72 करोड़ रुपये मिले।

 रायपुर । प्रयागराज के सेक्टर-छह महाकुंभ में लक्ष्मीद्वार के पास भारत सरकार के कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पैवेलियन स्थित है।

इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौर मुकुट का रूप दिया गया है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।

प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात की तस्वीर लगी है। पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित है।

प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राज्य की चार ईष्ट देवियां मां महामाया, मां चंद्रहासिनी, मां दंतेश्वरी और मां बम्लेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गई है।

पैवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही बायीं तरफ छत्तीसगढ़ के जीवंत ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। यहां पर परंपरागत ग्रामीण जीवन के साथ ही आदिवासी कला, संस्कृति, आभूषण, वस्त्र समेत एक संपूर्ण गांव का चित्रण किया गया है।

बस्तर का ढोकरा शिल्प, राजकीय पशु पक्षी भी दर्शाया

राज्य के प्रदर्शनी में प्रवेश करने के पहले बस्तर के ढोकरा शिल्प और राजकीय पशु व पक्षी को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं विशेषतर मोर आवास मोर अधिकार, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी योजना की जानकारी दर्शाई गई है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत के रूप में सिरपुर और जैतखाम की प्रतिकृति को निर्मित किया गया है।

दी जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी

स्थानीय लोग और देश भर से आए श्रद्धालु राज्य को ज्यादा से ज्यादा करीब से जान पाएं, इसके लिए वर्चुअल रियेलिटी हेडसेट और डोम के भीतर 180 डिग्री वीडियो के माध्यम से शासन की योजनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य की जानकारी साझा की जा रही है।

इन तकनीकों के जरिए छत्तीसगढ़ को जानने के लिए स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ को जानने हर कोई उत्सुक

छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और यहां का गौरवशाली इतिहास हर किसी को प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ को जानने के लिए देश में हर कोई बेताब रहता है।

इसकी बड़ी झलक प्रयागराज महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ पैवेलियन में देखने को मिल रही है। इसे देखकर कहा जा सकता है मानो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानो एक छोटा सा छत्तीसगढ़ ही बसा हुआ है।