रायपुर। खारून नदी से एक महिला का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सावित्री पटेल (शादीशुदा, दो बच्चों की मां) के रूप में हुई है। कुछ दिनों पहले वह पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला
यह घटना रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र की है। सावित्री पटेल कुछ दिन पहले घर से अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई थी और अब उसका शव मिलने से परिवार सदमे में है।

आत्महत्या की आशंका
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि मृतका पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में थी। पुलिस को शक है कि सावित्री पटेल ने खारून नदी में कूदकर आत्महत्या की होगी। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा।

पुलिस की जांच जारी
पुलिस ने मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला किन परिस्थितियों में नदी तक पहुंची। इस घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है, और परिजन जवाबों की उम्मीद में हैं।

 रायपुर। राज्य सरकार ने अंग प्रत्यारोपण सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के सचिव इस समिति के अध्‍यक्ष रहेंगे जबकि संचालक अंग प्रत्‍यारोपण को इस समिति का सदस्‍य सचिव बनाया गया है।

 रायपुर। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन का सख्त अभियान अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच गया है। रायपुर जिले के टेमरी गांव में 9 जनवरी को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे चार निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया। तहसीलदार पवन कोसमा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें माना थाने की पुलिस, राजस्व निरीक्षक, और हल्का पटवारी भी मौजूद थे।

शिकायत के बाद तहसीलदार ने लिया संज्ञान
तहसीलदार पवन कोसमा ने बताया कि ग्राम पंचायत टेमरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत के अनुसार, सीताराम ध्रुव और अविनाश धृतलहरे नामक व्यक्तियों ने गांव की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर चार मकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई
तहसीलदार ने बताया कि जांच के उपरांत न्यायालय से बेजाकब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के आधार पर आज बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया और शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

प्रशासन का सख्त रुख जारी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तहसीलदार पवन कोसमा ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों के बीच संदेश गया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिशें न केवल विफल होंगी बल्कि कठोर दंड का सामना भी करना पड़ेगा।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 9 जनवरी को बिलासपुर के चकरभाटा में चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से अपरान्ह 2.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.10 बजे बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, चकरभाटा, बिलासपुर पहुंचेंगे और श्री सिन्धू अमरधाम आश्रम, झूलेलाल नगर में आयोजित चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4.50 बजे रायपुर लौट आएंगे।

 दो फसली खेती और सब्जी उत्पादन से आत्मनिर्भरता की ओर

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार की वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे पर मिली भूमि से महासमुंद जिले के ग्राम बैहाडीह निवासी शोभितराम बरिहा के जीवन में बदलाव दिखाई देने लगा है। बिंझवार जाति से ताल्लुक रखने वाले श्री बरिहा वर्षों तक अपने कब्जे की जमीन पर खेती करते रहे, लेकिन वर्षा पर निर्भरता और संसाधनों की कमी के चलते बेहतर फसल उत्पादन न कर पाना और अपनी मेहनत से उपजायी फसल को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। उनकी सालाना आय मुश्किल से 25-30 हजार रुपये तक सीमित थी।

 रायपुर। रायपुर पुलिस सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत वाहन चालकों/ नागरिकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चौक चौराहों पर यातायात नियमों का फ्लैक्स, बैनर लगाकर तथा पांपलेट वितरण कर नियमों का पालन करने का संदेश दे रही है। हेलमेट रैली निकालकर दोपहिया चालकों को हेलमेट लगाने का अपील किया गया। जिला रायपुर में वाहनों के बढ़ते संख्या व अच्छी सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण सड़क दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में जहॉ 1961 सड़क दुर्घटनाओं में 507 लोगों की मौत हुई थी वहीं साल 2024 में 2079 सड़क हादसों में 594 लोगों की मौत हुई है जिसमें दोपहिया चालक एवं सवार सर्वाधिक 424 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटनाओं में दोपहिया चालकों की मौत का यह आंकड़ा काफी डरावना है।

दुर्घटनाओं के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अधिक लोगों की मौत हुआ है। दोपहिया चालक हेलमेट धारण किये होते तो निश्चित ही 40-50 प्रतिशत मौतें कम होती। कई बार जागरूकता अभियान चलाए जाने व कार्यवाही करने के उपरांत भी दोपहिया चालक हाइवे में हेलमेट लगाकर चलने की आदत नही बना पाए है। सड़क पर निकलते है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमें अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाना है। दोपहिया में हेलमेट, चारपहिया में सीट बेल्ट लगाना है, नशे की हालत में व तेज रफ्तार वाहन नही चलाना है तभी दुर्घटनाओं में कमीं लाया जा सकता है।

कैंसर के इलाज में कर्ज बोझ तले दबा था राम प्यारे का जीवन, दीर्घायु वार्ड में मिला निःशुल्क उपचार

विष्णु के सुशासन में मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं का हो रहा लगातार विस्तार, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मरीजों के खून जांच के लिए अम्बेडकर अस्पताल में नई व्यवस्था शुरू

 उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में होगी चर्चा

रायपुर । उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 9 जनवरी शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

 रायपुर । महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही  जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।

आंगनबाड़ी समय से खोलने बंद करने और औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देश
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा  कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की।

बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

 मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले के 16 हितग्राहियों को सौंपे स्वामित्व कार्ड

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ’सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल’ अभियान के तहत 8 जनवरी को धमतरी जिले में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 16 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से स्वामित्व कार्ड सौंपे। यह कार्यक्रम स्थानीय डॉ. शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धमतरी के एकलव्य खेल परिसर में आयोजित किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी भूमि में निवासरत हितग्राहियों को मालिकाना हक प्रदान करना है।

कार्यक्रम में धमतरी तहसील के ग्राम करेठा, कुरूद, मगरलोड, भखारा, नगरी और बेलरगांव तहसीलों के हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्ड डिजिटल प्रणाली में तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक भूखंड का एक विशिष्ट यू.एल.पिन नंबर और क्यूआर कोड प्रिंट है। हितग्राही इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कहीं भी, कभी भी अपने स्वामित्व अभिलेख का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 8 जनवरी को धमतरी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित 64 हितग्राहियों को सामग्री, राशि, चेक, प्रमाण पत्र और चाबी वितरित की। यह कार्यक्रम धमतरी के डॉ. शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एकलव्य खेल परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक की जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत 16 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड और अधिकार प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 हितग्राहियों को चाबी, दो बैंक सखियों और दो लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज चेक और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दो हितग्राहियों को चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत तीन हितग्राहियों को सौर ऊर्जा कनेक्शन, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत दो हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत दो हितग्राहियों को चेक, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना और मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत चार हितग्राहियों आर्थिक सहायता, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दो हितग्राहियों को चेक, कृषक उन्नति और फसल चक्र परिवर्तन में सहभागिता के लिए दो किसानों को प्रमाण पत्र, विनोबा योजना के तहत तीन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदाय योजना के तहत 18 दिव्यांगजनों को सामग्री प्रदान किया।

 रायपुर। प्रार्थी शौर्यशील वर्मा ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अमलीडीह रायपुर में निवास करता है। प्रार्थी ने मेमर्स प्रेम कन्स्ट्रक्शन के पायल जैन, आशीष जैन, विकास जैन से मकान नं. 35 अमलीडीह प.ह.नं.रा.नि.म रायपुर 1 वार्ड क्रमांक 46 डां.राजेन्द्र प्रसाद वार्ड स्थित खुशी वाटिका में खसरा क्रं.250/12,251/17 का भाग 1250 वर्गफुट जिसमें मकान बना हुआ है का क्रय दिनांक 17/06/2008 को बैनामा पंजीकरण कराया था तथा उक्त भवन का दाखील खारिज भी कराया था। प्रार्थी का स्थानांतरण वर्ष 2011 में मेरा

स्थानांतरण हैदराबाद से चेन्नई हो गया जिसके कारण उसने इस दरमियान अपने मकान सं. 35 खुशी वाटिका को एक स्थानीय परिवार को किराये पर दे रखा था। किरायेदार ने दिसम्बर 2016 को आवास खाली कर उसकी चाबी प्रार्थी को दे दी। किरायेदार द्वारा अक्टूबर 2015 में प्रार्थी को अवगत कराया गया कि मेसर्स इंडियाबुल्स बैंक द्वारा उसके मकान में नोटिस चस्पा किया गया है जो ऋण आदायगी के संबंध में हे। सूचना पर प्रार्थी बिल्डर आशीष जैन, पायल जैन, विकास जैन व मसर्स इंडियाबुल्स बैंक रायपुर से संपर्क कर सच्चाई का पता लगाया तो मेसर्स इंडियाबुल्स बैंक द्वारा प्रार्थी को बताया गया। भवन सं 35 खुशी वाटिका पायल जैन (पत्नी आशीष जैन बिल्डर) के नाम से पंजीकरण है तथा बैंक में मार्गेज कर रूपये 12,50,000/- का ऋण पायल जैन ने प्राप्त किया है।
चूंकि पायल जैन, आशीष जैन, विकास जैन एंव आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के तत्कालीन ऋण स्वीकृति अधिकारी ने सामूहिक रूप से यह जानते हुए कि भवन संख्या 35 पायल जैन के नाम से पंजीकृत है और मेसर्स इंडियाबुल्स बैंक में मार्गेज है के तथ्य को जानबूझ कर छिपातें हुए प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के नाम बैनामा पंजीकृत कराया तथा कूटरचित सर्च दस्तावेज आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को प्रस्तुत कर प्रार्थी को मकान क्रय हेतु रूपयें 19,50,000/-का लोन दिलाया गया था। प्रार्थी को बिल्डर्स प्रेम कन्स्ट्रक्शन के द्वारा तथा पायल जैन, आशीष जैन, विकास जैन एंव आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के तत्कालीन ऋण स्वीकृति अधिकारी सम्मलित रूप से मिल कर छल करते हुए पूर्व में मार्गेज भवन को प्रार्थी को विक्रय कर ठगी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध

थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 148/2022 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा तत् समय घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसकी पत्नी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया था। प्रकरण में आरोपी आशीष जैन दिनांक घटना से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी टीम के सदस्यों द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी आशीष जैन की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जिस पर थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी आशीष जैन को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

 रायपुर । रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्ति घर बैठे खरीदने के लिए जारी की गई इस महीने की निविदा का आज अंतिम दिन है।

रायपुर में विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का ऑनलाईन विक्रय प्रदेश के आवास एवं पर्यारवरण मंत्री ओ.पी. चौधरी व्दारा 26 दिसंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था।

संपत्ति क्रय करने के दौरान एजेन्टों और बिचौलियों के कारण नागरिकों को परेशानी न हो, विक्रय की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे इस उद्देश्य से संपत्तियों का विक्रय ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्य़म से प्रारंभ किया गया है।

रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा पहली बार शुरु की गई ऑनलाईन विक्रय की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण की वेबसाईट आरडीए डॉट सीजीस्टेट डॉट गोव डॉट इन (https://rda.cgstate.gov.in) में जा कर की जा सकती है। इस हेतु वेबसाईट में संपत्ति ढूंढिए (Search Properrty) के बाद कैसे आवेदन करें (How to Apply) देखा जा सकता है।

इसके बाद व्यक्ति अपनी पसंद की संपत्ति के लिए नियम एवं शर्तें पढ़ कर आवेदन कर सकेगा तथा राशि का भुगतान इत्यादि सारी प्रक्रिया ऑनलाईन कर सकेगा।

प्राधिकरण की समस्त विक्रय योग्य संपत्ति के स्थल के अवलोकन व अन्य संबंधित जानकारियों के लिए मार्केटिंग शाखा के फोन नंबरों 1800-233-7188, 73895-80800 से ली जा सकती है।

वर्तमान में रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवासीय और व्यावसायिक भूखंड, दुकानें, डुप्लेक्स रो- हाऊस एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अतंर्गत निर्मित फ्लैट्स इत्यादि विक्रय के लिए उपलब्ध है।

प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार योजना, इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना, बोरियाखुर्द योजना कटोरातालाब योजना सेक्टर 7 तथा शैलेन्द्रनगर योजना में संपत्तियां विक्रय के लिए उपलब्ध हैं।

वेबसाईट के माध्यम से कोई भी भारतीय नगारिक रायपुर में ऑनलाईन संपत्ति क्रय कर सकता है।

 महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल

रायपुर ।  मुंगेली जिले के शुक्लाभाठा-विचारपुर गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सखी सहेली स्व-सहायता समूह के प्रयासों में साफ झलकता है।

समूह की महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेतगंगा ग्रामीण बैंक से छह लाख रुपए का ऋण लेकर मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बाई गबेल ने बताया कि पहले महिलाएं केवल खेती-बाड़ी पर निर्भर थीं। कम आमदनी के कारण घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। समूह से जुड़ने और शासन की चक्रीय निधि के तहत 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद उन्होंने बैंक से ऋण लेकर मछली पालन व्यवसाय शुरू किया। धीरे-धीरे व्यवसाय को विस्तार देते हुए अब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गई हैं।

 रायपुर ।  छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक चौतन सिंह कश्यप, शारदा मण्डावी, शंकर सिंह बघेल, गोपाल नाग, राम सिंह बघेल, कैलाश नागेश, कविता ठाकुर, कुन्ती कश्यप, जया नेताम, सोनमती, चंद्रीका राणा, दीपा पटेल, उमर देव कोर्राम, कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ऐसा नगरीय निकाय आज बन गया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके आवासो के रहवासी हितग्राहियों को जीवन में स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूरी तरह निःशुल्क टेक्सटाईल प्रशिक्षक केन्द्र प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में अमलीडीह के प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में रहवासी 30 हितग्राहियों के साथ निःशुल्क प्रशिक्षक देने एक बैच प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही इसका विस्तार कर 30-30 हितग्राहियों की 2 बैच प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के रहवासी हितग्राहियों के लिये निःषुल्क प्रषिक्षण प्रारंभ कर दी जायेगी। एक वर्ष तक हितग्राहियों को निःशुल्क टेक्सटाईल  प्रशिक्षक दिया जायेगा। जानकारी दी गई है कि इसमें शत प्रतिषत प्लेसमेंट की व्यवस्था है। 

    जानकारी के अनुसार टेक्सटाईल प्रशिक्षक हेतु लगभग 70 से 80 हजार रू. का व्यय आता है एवं इसमें मैकेनिकल प्रषिक्षण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मषीन 40 से 50 हजार रू. तक की आती है। नगर निगम रायपुर द्वारा प्रदेष के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग अरूण साव के मागदर्षन में राज्य शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग की समाज हितकारी मंषा अनुसार रायपुर जिला प्रषासन के मार्गदर्षन में रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह एवं नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा के निर्देष पर अमलीडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में पूरी तरह निःषुल्क टेक्सटाईल प्रषिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है। इससे हितग्राहियों के जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन आयेगा।