रायपुर, 13 फरवरी 2026

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक का आयोजन अरण्य भवन,अटल नगर में किया गया। बैठक में मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विकासशील, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरूण कुमार पाण्डेय, सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
      
      यह प्राधिकरण राज्य के आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण, प्रबंधन, उनके पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखने और उन पर होने वाली गतिविधियों के नियमन के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण गिधवा-परसदा और कोपरा जैसे जलाशयों के संरक्षण, प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा, और जिला स्तर पर बनी समितियों के माध्यम से प्रबंधन की निगरानी करता है।

        बैठक में रामसर सचिवालय से प्राप्त कोपरा जलाशय के रामसर प्रमाणपत्र का विमोचन किया गया। इसके साथ ही कोपरा जलाशय तथा गिधवा-परसदा वेटलैण्ड काम्प्लेक्स के लोगों का भी अनावरण किया गया। बैठक में राज्य के वेटलैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से वेटलैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

 पढ़ाई छोड़ने का इरादा हुआ खत्म, अब रोज़ समय पर पहुंचती है स्कूल

रायपुर, 13 फरवरी 2026

सरकार की सरस्वती सायकल योजना छात्राओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की सशक्त मिसाल बन रही है। इसी योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या स्कूल, मुंगेली की कक्षा नवमी की छात्रा अदिति कुर्रे को निःशुल्क सायकल प्रदान की गई, जिसने उसकी पढ़ाई की राह को आसान और सुरक्षित बना दिया। घर से स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण अदिति कुर्रे को रोज़ाना आना-जाना कठिन हो गया था। समय की कमी, थकान और रास्ते की परेशानियों के चलते उनके मन में कई बार पढ़ाई छोड़ने का विचार भी आया। लेकिन सरस्वती सायकल योजना के तहत मिली सायकल ने उनकी मुश्किलों को दूर कर दिया।
       
अदिति कुर्रे ने बताया कि अब वह कम समय में, बिना थके और सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच पा रही हैं। सायकल मिलने से न सिर्फ आने-जाने में सुविधा हुई है, बल्कि पढ़ाई के लिए समय भी बढ़ गया है। अब वह पूरे मन से विद्यालय जाती हैं और नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हो रही हैं। अदिति के परिवार ने भी इस योजना के लिए शासन का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह सायकल केवल एक साधन नहीं, बल्कि उनकी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ाया गया मजबूत कदम है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल.पी.डाहिरे ने बताया कि जिले के तीनों विकासखण्डों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 अंतर्गत 05 हजार 274 सायकल वितरण का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत सायकल वितरण कर छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

 उद्यानिकी विभाग दे रहा प्रोत्साहन

रायपुर, 13 फरवरी 2026

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलेसर के किसान श्री दौलतराम साहू ने 2.5 एकड़ कृषि भूमि में धनिया की फसल लगाकर नवाचार की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है।

        श्री साहू ने बताया कि उन्हें उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन एवं 20 किलोग्राम धनिया बीज उपलब्ध कराया गया। फसल चक्र परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में कमी संभव हो सके। उन्होंने बताया कि धनिया की खेती में धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, रोगों का प्रकोप कम होता है तथा लागत अपेक्षाकृत कम आती है। मार्च-अप्रैल माह में फल धनिया से आय प्राप्त होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता मिल रही है। धान की परंपरागत खेती की तुलना में अन्य फसलों से बेहतर आय प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा चना, सरसों एवं अन्य फसलों की खरीदी की घोषणा से भी किसानों को लाभ मिलेगा और वे वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित होंगे।

        श्री साहू ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा मंत्रीपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान होली पर्व से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा आयवृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसानों को उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थायी एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।

 भरोसे की तरंगों पर जनसंवाद का सशक्त सेतु

परंपरा से तकनीक तक अटूट विश्वास

रायपुर, 13 फरवरी 2026

प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस जनसंचार के उस प्रभावी, विश्वसनीय और सर्वसुलभ माध्यम को समर्पित है, जिसने समय, परिस्थिति और तकनीकी परिवर्तन के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को आयोजित 36वें महासम्मेलन में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में यह तिथि निर्धारित की गई, जिसे दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन प्राप्त हुआ। रेडियो को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक समान पहुँच और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाले माध्यम के रूप में वैश्विक पहचान प्राप्त है।

        भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास लगभग एक शताब्दी पुराना है। वर्ष 1927 में मुंबई और कोलकाता से प्रारंभ हुआ प्रसारण वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) की स्थापना के साथ राष्ट्रीय स्वरूप में विकसित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना जागृत करने से लेकर स्वतंत्रता पश्चात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बाजार भाव तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी के प्रसार तक रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में आज भी यह जनसंचार का सबसे भरोसेमंद माध्यम है।

        डिजिटल युग में भी रेडियो की प्रभावशीलता अक्षुण्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम ने रेडियो को राष्ट्रीय संवाद का सशक्त मंच प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार, सामाजिक पहल, महिला सशक्तिकरण, युवा उपलब्धियों और सकारात्मक परिवर्तन की कहानियाँ देशभर में प्रसारित हो रही हैं।

        छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा रेडियो को जनसंवाद और जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाया गया है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि मार्गदर्शन एवं जनहितकारी योजनाओं की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की जा रही है। सामुदायिक रेडियो और आकाशवाणी के कार्यक्रम राज्य की लोकसंस्कृति, बोली-बानी एवं परंपराओं के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास का और मजबूत हुआ है।    

        वर्ष 2026 की थीम “रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता” इस तथ्य को रेखांकित करती है कि तकनीकी नवाचारों के साथ भी रेडियो का मानवीय स्पर्श, विश्वसनीयता और सरलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ रेडियो भविष्य में भी समाज, लोकतंत्र और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम बना रहेगा।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सौर सुजला योजना के माध्यम से सक्ती जिले के विकासखंड डभरा अंतर्गत ग्राम सकराली के किसान श्री अवध राम (पिता श्री साधु) के जीवन में सुखद परिवर्तन आया है।

        क्रेडा विभाग के माध्यम से उनके खेत में 3 एच.पी. क्षमता का सोलर सिंचाई पंप स्थापित किया गया। सोलर पंप की स्थापना से पूर्व वे डीजल पंप से सिंचाई करते थे, जिससे एक एकड़ भूमि की सिंचाई पर लगभग 10 हजार रुपये तक का व्यय होता था। डीजल की बढ़ती कीमत और पंप की अनियमितता के कारण वे वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाते थे, जिससे आय सीमित रहती थी।

        योजना के अंतर्गत मात्र 10 हजार रुपये के अंशदान पर सोलर पंप स्थापित होने से डीजल पर होने वाला खर्च पूर्णतः समाप्त हो गया तथा सिंचाई की सुविधा नियमित और सुगम हो गई। परिणामस्वरूप अब वे वर्ष में दो फसल लेने में सक्षम हो गए हैं। वर्तमान में श्री अवध राम एक एकड़ भूमि में आलू एवं गेहूं तथा 40 डिसमिल भूमि में परवल की खेती कर रहे हैं, जिससे लगभग 90 हजार रुपये का लाभ होने की संभावना है। आगामी धान फसल से भी 60 से 70 हजार रुपये तक के मुनाफे का अनुमान है। इस प्रकार 1.4 एकड़ भूमि से उनकी वार्षिक आय लगभग 1.5 लाख रुपये तक पहुँचने की संभावना है।

        सोलर पंप की स्थापना से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में भी सुधार आया है। श्री अवध राम अब आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होते हुए अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। शासन की यह पहल किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें समृद्धि की ओर अग्रसर करने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

 झारखंड के कृषकों ने सीखी उन्नत एवं जलवायु अनुकूल खेती की तकनीकें

रायपुर, 13 फरवरी 2026

कृषि क्षेत्र में नवाचारों के आदान-प्रदान एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के अनुरूप टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड राज्य के रांची जिले के कृषकों के एक दल ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का अंतर-राज्यीय अध्ययन भ्रमण किया। यह पहल राज्यों के मध्य तकनीकी सहयोग एवं अनुभव साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

        भ्रमण के दौरान कृषक दल ने पाटन विकासखंड के ग्राम करगा का दौरा कर बिना जुताई (जीरो टिलेज) पद्धति से गेहूं उत्पादन एवं अधिक तापमान सहनशील उन्नत किस्म ‘कनिष्का’ के प्रदर्शन का अवलोकन किया। साथ ही असिंचित क्षेत्रों में धान कटाई उपरांत खेत की नमी का उपयोग करते हुए उतेरा पद्धति से तिवड़ा की खेती तथा मेड़ पर कम अवधि वाली ‘राजेश्वरी फूले’ अरहर की खेती की तकनीक का निरीक्षण किया। स्थानीय प्रगतिशील कृषकों से संवाद कर दल ने कम लागत में अधिक उत्पादन एवं बेहतर लाभ की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

        कृषक दल ने कृषि विज्ञान केंद्र, पाहंदा (अ) का भी भ्रमण किया, जहाँ वैज्ञानिकों द्वारा धनिया, तिवड़ा, चना, सरसों एवं हल्दी की वैज्ञानिक खेती, कम लागत आधारित वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तथा उद्यानिकी नर्सरी प्रबंधन के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। किसानों ने जैविक एवं संसाधन-संरक्षण आधारित तकनीकों में विशेष रुचि व्यक्त की।

        भ्रमण कार्यक्रम में झारखंड कृषि विभाग से श्री विकास कुमार उपस्थित रहे। तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विजय जैन, डॉ. कमल नारायण वर्मा, डॉ. ललिता रामटेके, डॉ. आरती टिकरिहा, श्रीमती सृष्टि तिवारी एवं कु. हर्षना चंद्राकर ने किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान की।

        झारखंड के कृषकों ने इस अध्ययन भ्रमण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए प्राप्त तकनीकों को अपने क्षेत्रों में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह पहल राज्यों के मध्य ज्ञान एवं नवाचार के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ एवं लाभकारी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से सौजन्य भेंट की।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सौजन्य भेंट की।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

राज्य शासन ने राजनांदगांव जिले के विकासखंड राजनांदगांव अंतर्गत जंगलेसर मोखला एनीकट के डाउनस्ट्रीम में बैंक प्रोटेक्शन (तट संरक्षण) कार्य के लिए 4 करोड़ 69 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति अद्यतन संशोधन दिनांक 08 अगस्त 2025 के आधार पर जारी की गई है। 

         शासन ने स्पष्ट किया है कि कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के भीतर ही पूर्ण किया जाएगा। ड्रॉइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई जाएगी तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जाएगी। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने पर ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार आबंटन की सीमा के भीतर ही व्यय सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्य प्राक्कलन के अनुरूप मितव्ययिता एवं गुणवत्ता के साथ संपादित किया जाएगा। निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक होने अथवा कार्य मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की स्थिति में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

        अनुबंधानुसार कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाएगा और अनावश्यक समय-वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी। इस तट संरक्षण कार्य के पूर्ण होने से एनीकट के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तट कटाव की समस्या में कमी आएगी तथा आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ एवं भूमि क्षरण से सुरक्षा मिलेगी।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से सौजन्य भेंट कर प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस अवसर पर अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य माताओं और बहनों के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्वावलंबन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी मानते हुए योजनाओं को और अधिक प्रभावी स्वरूप दे रही है।

बैठक में मातृशक्ति सशक्तिकरण, पोषण अभियान की प्रगति, बाल संरक्षण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं के उन्नयन तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जैसे विषयों पर सकारात्मक एवं परिणाममुखी विचार-विमर्श हुआ। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ में संचालित नवाचारों, जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों तथा हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने योजनाओं के प्रभावी संचालन, मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने तथा पात्र हितग्राहियों तक लाभ की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयासों को महिला एवं बाल कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग एवं मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाएगा। सुशासन सरकार मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

 हर घर नल से मिल रहा स्वच्छ पेयजल, महिलाओं को मिली बड़ी राहत

रायपुर, 13 फरवरी 2026

केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन ने दूरस्थ अंचलों में ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचने से विशेषकर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें रोज़ाना पानी के इंतजाम में घंटों समय नहीं बिताना पड़ता, जिससे वे आजीविका, बच्चों की देखभाल और परिवार को अधिक समय दे पा रही हैं।

सोलर आधारित पेयजल योजना से दूरस्थ गांव को मिला लाभ

        जिला गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत की बसाहट महेंद्रगढ़ में मिशन के तहत सोलर आधारित पेयजल योजना संचालित की जा रही है। मुख्य मार्ग से लगभग दो किलोमीटर कच्ची सड़क और जंगल से गुजरकर इस गांव तक पहुंचा जाता है। मिशन के अंतर्गत यहां प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बसाहट के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

पहले हैंडपंप और तालाब पर निर्भर थे ग्रामीण

          खेती और मजदूरी पर आश्रित महेंद्रगढ़ के ग्रामीण पहले गांव के दो हैंडपंप, तीन कुओं और 1-2 किलोमीटर दूर स्थित तालाब पर निर्भर थे। वर्षा जल पर निर्भरता के कारण वर्ष में 4-5 महीनों तक गंभीर जल संकट बना रहता था। गांव की श्रीमती दूरपत बाई बताती हैं कि पहले कुएं और तालाब से पानी लाना अत्यंत कठिन था। बरसात में पानी गंदा हो जाता था, जिससे खाना बनाना और बर्तन धोना मुश्किल हो जाता था तथा पेट संबंधी समस्याएं भी होती थीं। अब घर में नल लगने से स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और घरेलू कार्यों में सुविधा बढ़ी है।

महिलाओं को मिली राहत, बच्चों की पढ़ाई में सुधार

        गांव की बुजुर्ग दासो बाई बताती हैं कि नल कनेक्शन मिलने के बाद महिलाओं और बच्चों को रोज़ हैंडपंप या कुएं पर जाने की आवश्यकता नहीं रही। इससे घरेलू कार्य व्यवस्थित हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो रही है। अब पर्याप्त पानी मिलने से ग्रामीण अपने घरों में साग- सब्जी भी उगा रहे हैं, जिससे पोषण स्तर में भी सुधार हो रहा है।

समग्र विकास की ओर बढ़ता कदम

         जल जीवन मिशन के माध्यम से न केवल स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों में भी सकारात्मक बदलाव आया है। यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल साबित हो रही है।

राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर करेगा जन-सुनवाई

रायपुर, 12 फरवरी 2026//  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। 

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण तथा पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। 

          आयोग ने बताया कि याचिकाओं का सारांश पूर्व में समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov. in पर प्रकाशित किया जा चुका है तथा इच्छुक उपभोक्ता और हितधारक निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 फरवरी 2026 को दुर्ग (प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक), बिलासपुर (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक) और राजनांदगांव (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक) में जन-सुनवाई होगी। 

         जबकि 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर (प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक), जगदलपुर (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक) और रायगढ़ (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक) में जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग ने उपभोक्ताओं, जन-प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से जन-सुनवाई में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

राज्य शासन की पोषण संवर्धन पहल के तहत संचालित “हमर स्वस्थ लइका” कार्यक्रम ने एक और सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत किया है। जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के मोहला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मोहला-बी में पंजीकृत बालिका हिमांशी कोवाची, जो पूर्व में अति गंभीर कुपोषण श्रेणी में चिन्हित की गई थी, 16 सप्ताह के विशेष पोषण प्रबंधन के पश्चात अब सामान्य श्रेणी में आ गई है।

प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण में हिमांशी का वजन मात्र 9.2 किलोग्राम दर्ज किया गया था, जो उसकी आयु के अनुरूप अत्यंत कम था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल “हमर स्वस्थ लइका” कार्यक्रम अंतर्गत विशेष निगरानी में पंजीकृत किया गया।

बालिका की माता श्रीमती कनक कोवाची ने डाइट कैलेंडर का नियमित पालन करते हुए बच्चे के आहार में दाल, हरी सब्जियां, अंडा एवं दूध जैसे पोषक तत्वों को शामिल किया। साथ ही पूरक पोषण आहार (टेक होम राशन) का समय पर उपयोग एवं स्वच्छता संबंधी सावधानियों को दिनचर्या में सम्मिलित किया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमित गृह भ्रमण, मासिक वजन मापन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। 16 सप्ताह तक सतत निगरानी एवं समन्वित पोषण प्रबंधन के परिणामस्वरूप हिमांशी का वजन 9.2 किलोग्राम से बढ़कर 11.50 किलोग्राम हो गया। उसकी सक्रियता एवं भूख में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया और वह अति गंभीर कुपोषण श्रेणी से बाहर आ गई।
यह उदाहरण दर्शाता है कि समय पर पहचान, अभिभावकों की सजगता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सतत निगरानी एवं टेक होम राशन जैसी पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण की समस्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया जा सकता है।

 पीएम श्री विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित

रायपुर, 13 फरवरी 2026

आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों एवं शिष्टाचार का समावेश अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल परंपरा की मूल भावना को अपनाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना समय की आवश्यकता है।उक्त विचार श्री रूपनारायण सिन्हा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा पीएम श्री प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला अखरा (पाटन), जिला दुर्ग के वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए।

श्री सिन्हा ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधायुक्त, गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शिक्षा प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत शिक्षा के साथ-साथ संगीत, खेल एवं योग जैसी गतिविधियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।

 कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र वर्मा द्वारा की गई। अतिथियों का शाला प्रबंधन समिति द्वारा पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।

वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, योगासन एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रभावी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधिगण, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर, 13 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया। 
             मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को इस खास आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय ‘रेडियो और एआई’ अत्यंत सामयिक और उपयोगी है। सूचना क्रांति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत प्रभावी रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। निजी चैनलों के बीच तेज़ी से खबरें देने की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना परंपरा को बनाए रखा है। 

              मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि जब दूरस्थ गांवों तक किसी अन्य माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब रेडियो ही देश-दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी आज भी विशेष भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के लिए रेडियो का चयन इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह स्टेशन संचालित हैं तथा रायपुर से विविध भारती सेवा प्रसारित हो रही है। 

          मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘रेडियो और एआई’ संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से कंटेंट को अधिक प्रभावी, सटीक और त्वरित बनाया जा सकता है। आपातकालीन सूचनाएं, मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक तेजी और सटीकता से प्रसारित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से स्थानीय जुड़ाव मजबूत हुआ है और श्रोताओं की रुचि में वृद्धि हुई है। 

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प सभी के सहयोग से अवश्य साकार होगा।

          कार्यक्रम में यूनेस्को के रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सुश्री हज़्ज़ाज़ मा'अली ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पहुंच रखता है और सबसे अधिक भरोसे वाला माध्यम है। रेडियो ने कठिन समय में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए दुनिया को सही सूचनाएं प्रदान की। सुश्री अली ने कहा कि एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में पूरे प्रदेश विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे रहा है। सुश्री अली ने कहा कि यूनेस्को रेडियो के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर लगातार सहयोग करेगा। 
           
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक श्री व्ही. राजेश्वर, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक संपन्न

रायपुर, 13 फरवरी 2026 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय हेतु प्रेषित करने पर सहमति बनी।
             मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण–संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही।
            बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee of State Board for Wildlife) के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।
           बैठक में उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत बरबांधा जलाशय में बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल में पंडरीपानी मेन रोड से सौरु तक मार्ग मजबूतीकरण, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से संबंधित 6 प्रस्ताव, सेमरसोत अभ्यारण्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना तथा उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने पर सहमति दी गई।
              कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री अरुण कुमार पाण्डेय सहित बोर्ड के अन्य सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 रायपुर, 13 फरवरी 2026

ब्राम्ही की खेती किसानों के लिए आय का नया और भरोसेमंद फसल है l  यह एक प्रमुख औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग याददाश्त बढ़ाने, मानसिक शांति और आयुर्वेद में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग बहुत है। छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड जैसे संस्थानों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और कुछ स्थानों पर सीधे खरीद (Buy Back) की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे किसानों को सीधा फायदा हो रहा है l 

ब्राम्ही की खेती तरफ किसानों का रुझान

     छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के प्रयासों से राज्य के किसान अब पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ औषधीय फसलों की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से ब्राम्ही की खेती किसानों के लिए आय का नया और भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरी है।

ब्राम्ही का उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायक

        बोर्ड द्वारा संचालित औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती योजना के अंतर्गत किसानों को ब्राम्ही की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्राम्ही एक ऐसी औषधीय फसल है, जिसकी लागत कम और लाभ अधिक है। एक बार रोपण करने के बाद 3 से 4 वर्षों तक हर तीन माह में इसकी कटाई की जा सकती है। ब्राम्ही का उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, मस्तिष्क संबंधी औषधियों तथा सौंदर्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, जिससे बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है।

ब्राम्ही की खेती से किसानों को लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए तक शुद्ध लाभ

       जहां धान की खेती में प्रति एकड़ लागत अधिक और मुनाफा सीमित होता है, वहीं ब्राम्ही की खेती में सालाना लागत लगभग 21 हजार रुपये तक आती है और एक वर्ष में लगभग 30 क्विंटल तक उत्पादन से किसानों को करीब 1 लाख 50 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार किसानों को लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए तक का शुद्ध लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि किसान अब ब्राम्ही की खेती को लाभकारी विकल्प के रूप में अपना रहे हैं।

किसानों को ब्राम्ही के लिए बाजार की चिंता नहीं

      बोर्ड द्वारा किसानों को ब्राम्ही की रोपण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी प्रारंभिक लागत और कम हो गई है। साथ ही किसानों की उपज के विक्रय की समस्या को दूर करते हुए पहले से ही क्रय अनुबंध की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को बाजार की चिंता नहीं रहती।

रायपुर एवं धमतरी जिले के लगभग 36 किसान 15 एकड़ क्षेत्र में ब्राम्ही की खेती

       ब्राम्ही की खेती छत्तीसगढ़ की जलवायु और भूमि अत्यंत उपयुक्त है। यह नमी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाती है, जहां अन्य फसलों में नुकसान की आशंका रहती है। इसी कारण अब किसान धीरे-धीरे धान के साथ वैकल्पिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में रायपुर एवं धमतरी जिले के लगभग 36 किसान 15 एकड़ क्षेत्र में सफलतापूर्वक ब्राम्ही की खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।

किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम ब्राम्ही

       छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने किसानों की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार और निरंतर प्रयासों से औषधीय पौधों की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने बताया कि बोर्ड किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, रोपण सामग्री और विपणन सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। 

औषधीय की खेती में छत्तीसगढ का अग्रणी स्थान

        राज्य में औषधीय पौधों की खेती को नई पहचान मिलने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में उत्पादित ब्राम्ही और अन्य औषधीय पौधों की मांग भविष्य में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बढ़ेगी और राज्य औषधीय खेती के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

ब्राम्ही की खेती से आत्मनिर्भर बनता किसान

       वन विभाग और बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से आज छत्तीसगढ़ के किसान नई सोच के साथ खेती कर रहे हैं। ब्राम्ही की खेती न केवल उनकी आय बढ़ा रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखा रही है।