छत्तीसगढ़ / बिलासपुर
विनोबा नगर स्थित डॉ. कुसुम सक्सेना का 15 दिसंबर 2024 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
बिलासपुर - विनोबा नगर स्थित डॉ. कुसुम सक्सेना का 15 दिसंबर 2024 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे स्वर्गीय डॉ. आर. सी. सक्सेना की पत्नी एवं डॉ. भावना निगम, डॉ. चेतना सक्सेना की माता थीं।
नगर सैनिकों ने श्रमदान कर दिया सफाई का संदेश
बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगरसेना एवं एस डी आर एफ के जवानों ने नेहरू चौक स्थित छत्तीसगढ़ भवन परिसर में श्रमदान किया। उन्होंने हाथों में झाड़ू थाम कर संपूर्ण परिसर की सफाई की और कचरा उठाया।लगभग 60 जवानों द्वारा महानिदेशक नगर सेना एवं कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार सफाई अभियान चलाया गया । इस दौरान नगर सेना विभाग के डी आई जी एस. के. ठाकुर एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपांकुर नाथ, चंद्रभान ठाकुर, रवि शर्मा, मनोहर ध्रुव भी अभियान में भागीदारी निभाई।
निःशक्तजनों को रोजगार से जोड़ने शहर में बनाया जाएगा दिव्यांग बाजार : कलेक्टर
धान का उठाव नहीं करने वाले मिलरों के विरूद्ध जारी रहेगी कार्रवाई
बिलासपुर । बिलासपुर शहर निःशक्तजनों के लिए अलग से दिव्यांग बाजार विकसित किया जायेगा। दिव्यांग जनों को इनका आवंटन कर उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को उचित स्थान चिन्हित कर इसकी कार्य-योजना तैयार करने को कहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने अनुबंध के बावजूद धान का उठाव नहीं करने वाले मिलरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की भर्ती पूर्ण हो चुकी है। इसलिए आस-पास के स्कूलों से संलग्न किये गये शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाये। बढ़ती ठण्ड को देखते हुए दो पालियों में लगने वाले स्कूलों के समय में बदलाव करने के निर्देश डीईओ को दिए। अनियमित भवनों के नियमितीकरण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसआर मद से चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मद में राशि की उपलब्धता पर्याप्त है। यूटिलाईजेशन प्रमाण पत्र देकर अगली किश्त लिया जाए। कलेक्टर ने सभी शासकीय वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए। रेडक्रास सोसायटी द्वारा सभी शासकीय वाहनों के लिए बाक्स उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इस माह के 19 से 25 दिसम्बर तक मनाये जाने वाले सुशासन सप्ताह के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए। अब तक लंबित समस्याओं का निराकरण कर अपलोड किये जाने पर जोर दिया। टीएल बैठक के बाद अर्बन पब्लिक सोसायटी की बैठक में हुई। जिसमें पीएम-ई बस सेवा के लिए बस डिपों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठजनों का हुआ सम्मान
बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठजनों से संबंधित विषयों पर परिचर्चा के साथ-साथ उनके सम्मान का कार्यक्रम प्रार्थना सभा भवन में आयोजित किया गया। जिसमें वरिष्ठजनों द्वारा मुख्य रूप से चर्चा में यह बात कहीं कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु आयोग/मंत्रालय की स्थापना तथा उनके संघ को प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठजनों को विशेष सहायता योजना ग्राम पंचायत स्तर से वरिष्ठजनों के देख-रेख के लिये योजना तैयार की जावे ताकि शहर के अंतिम छोर तक वरिष्ठ नागरिक अपने आपको असहाय और अकेलापन महसुस न कर सके।
इस अवसर पर विभागीय कलापथक दल ने वरिष्ठजनों तथा नशा से दूर रहने हेतु गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुति दी। मंचस्थ कार्यक्रम में संयुक्त संचालक श्रद्धा एस. मैथ्यू, दिलीप पात्रीकर, चन्द्रप्रकाश देवरस, राजेन्द्र दवे ने अपने विचार रखे एवं सरस्वती रामेश्री ने स्वागत भाषण में माता-पिता भरण पोषण नियम पर अपने विचार रखे। मंचस्थ वरिष्ठजनों के साथ-साथ सभी वरिष्ठजनों का फूलमाला, बुके साल एवं मोमेन्टो से सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नोडल अधिकारी हरीश सक्सेना, उपनियंत्रक ब्रेल प्रेस प्रशांत मोकाशे सहायक नोडल अधिकारी जी आर चन्द्रा कु. आकांक्षा साहू, दीक्षांत पटेल, सौरभ दीवान के साथ-साथ बरिष्ठ नागरिक संघों से अरविन्द दीक्षीत परसराम कौशिक आरपी शर्मा रागधन सोनी आर.एन. राजपूत संतोष देवांगन, रमाशंकर बसंत, पूर्णिमा, रेखा, राजेश, उपस्थित थे।
सायबर ठगी : एलआईसी अधिकारी को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगे
बिलासपुर. न्यायधानी में लाखों की सायबर ठगी का मामला सामने आया है. शातिर ठगों ने एलआईसी अधिकारी को सायबर ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए पार कर दिए. बैंक खाते में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगों ने एटीएम कार्ड, पेन कार्ड नंबर के साथ ओटीपी की जानकारी ले ली. जिसके बाद एलआईसी अधिकारी के बैंक खाते से 26 लाख से अधिक रुपए निकाल लिया गया. साथ ही क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग की गई है.
बताया जा रहा है कि जॉनसन एक्का एलआईसी ऑफिस बिलासपुर में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. 7 दिसंबर दोपहर को जब जॉनसन एक्का अपने नेचर सिटी कॉलोनी स्थित घर पर थे, उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल पर बात कर रहे युवक ने खुद को एक्सिस बैंक व्यापार विहार बिलासपुर अधिकारी बताया और अकाउंट का केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक बुलाया. आगे कहा कि अगर आप बैंक नहीं आना चाहते तो केवाईसी ऑनलाइन भी हो जाएगा.
फांसी के फंदे पर लटकी मिली छात्रा की लाश
बिलासपुर। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली छात्रा घर पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली, परिजन उसे फंदे से उतारकर अपोलो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां डाक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर सरकंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा ज्यादा समय तक मोबाइल चलाती थी. आशंका है कि परिजनों ने मोबाइल ले लिया तो उसने आत्मघाती कदम उठाया होगा, फिलहाल मामले की जांच जारी है।
बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र के वसंत विहार के पास रहने वाली एंजल जैसवानी 9 वीं कक्षा की छात्रा थी. शनिवार की रात वह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली, परिजनों ने फंदा काटकर छात्रा को अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया. वहां पर डाक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी. इस पर पुलिस ने रविवार को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि छात्रा मोबाइल पर ज्यादा समय बिताती थी. परिजन उसे मना करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने कहा करते थे. शनिवार को उससे मोबाइल ले लिया था. आशंका है कि मोबाइल के कारण छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया होगा. फिलहाल मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा।
बैंक के कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या
बिलासपुर । जिले से आत्महत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बैंक के कर्ज से परेशान युवक ने दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी पर रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि युवक ने दो निजी बैंक से लोन लिया था. कुछ महीनों से वह लोन की किश्त बड़ी मुश्किल से जमा कर पा रहा था, जिसे लेकर वह परेशान रहता था. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जानकारी के अनुसार, रतनपुर क्षेत्र के ग्राम लखराम निवासी दीपक कुंभकार एक व्यवसायी था और गांव के बाजार चौक के पास उसकी जूते-चप्पल की दुकान थी.
रविवार की सुबह वह अपनी सफाई करने के बाद आसपास के व्यवसायियों से मिला. इसके कुछ देर बाद, उसकी लाश दुकान में फांसी के फंदे पर लटकती मिली. घटना की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ जमा हो गई और पुलिस को घटना की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की. पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि दीपक ने दो निजी बैंकों से लोन लिया था और व्यवसायिक परेशानियों के कारण लोन की किश्तें समय पर जमा करने में उसे कठिनाई हो रही थी. बताया जा रहा है कि लोन की किश्तों को लेकर वह अपनी पत्नी राधा से भी चर्चा कर रहा था. एक दिन पहले ही पति-पत्नी ने रिश्तेदारों को इस बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद रविवार को दीपक की लाश फांसी पर लटकी मिली।
अवैध खनिज परिवहन करते 9 वाहन जब्त
लीज क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहा था क्रशर मशीन, अफसरों ने किया सील
बिलासपुर । लीज क्षेत्र से बाहर क्रशर संचालित होने के कारण क्रशर मशीन को सील कर दिया गया है। मामला कोटा तहसील के ग्राम बाकी घाट का है। क्रशर मालिक राजकुमार गोयल को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। खनिज और राजस्व तथा पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन करते हुए 9 वाहनों को जब्त किया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर 10 दिसंबर को सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार कोटा तन्मय खन्ना (प्रशिक्षु आईएएस) एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम बांकीघाट तहसील कोटा जिला बिलासपुर के अन्तर्गत राजकुमार गोयल के पक्ष में स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर के उत्खनिपट्टा क्षेत्र का मौका जांच किया गया। जिसमें पट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना तथा लीज क्षेत्र के बाहर क्रशर स्थापित एवं संचालित होना पाया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा 13 दिसंबर को संबंधित क्रशर को सील कर दिया गया है तथा पट्टेदार के विरूध्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जावेगी।
खनिज विभाग की टीम ने 13 दिसंबर को कोनी, सेन्दरी, लोफंदी, कछार, लमेर, घुटकू, निरतु, धुरीपारा, मंगला, कोटा एवं सकरी क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के 2 हाईवा एवं 4 ट्रेक्टर, खनिज गिट्टी 2 हाईवा एवं खनिज ईंट मिट्टी के 1 माजदा वाहन को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर पुलिस थाना कोटा एवं पुलिस थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इन सभी वाहनों के चालकों और
मालिकों के विरूध्द छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के धारा 21 की तहत् खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज उड़नदस्ता दल बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल
बिलासपुर जिले की 1 साल की प्रमुख उपलब्धियां
बिलासपुर । उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के अवसर पर बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 1 साल में 50660 आवासों का लक्ष्य मिला हैं जिसमें से 42043 आवासों की स्वीकृति जारी की गई हैं। तेज गति से आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में बिलासपुर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर हैं,जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जबकि इसके पिछले 5 सालों में केवल नगण्य स्वीकृति हुई थी।
महतारी वंदन योजना के तहत् बिलासपुर जिले की 4 लाख 24 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा हैं। प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में नियमित रूप से डाली जा रही है। अब तक 10 किश्त की राशि महिलाओं को मिल चुकी हैं। योजना को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं। उनका आत्म विश्वास बढ़ा है।
महतारी सदन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.7 करोड़ की लागत से 10 महतारी सदन स्वीकृत। प्रत्येक सदन की लागत 29 लाख 20 हजार रूपए। महिलाओं को आत्मनिर्भर व कुशल बनाने एवं महिला सशक्तिकरण का केन्द्र बनेगा यह सदन। इस सदन के जरिए महिलाओं के रोजगार एवं सर्वांगिण विकास का मार्ग खुलेगा।
धान खरीदी योजना के तहत जिले में 1 लाख 37 हजार 757 किसानों ने इस वर्ष धान बेचने के लिए समितियों में पंजीयन कराया हैं। पिछले साल से लगभग 5 हजार से ज्यादा नये किसान इस योजना से जुड़े हैं। प्रति क्विंटल 3100 रुपए व प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान बेचने की अधिकतम सीमा से जिले के किसानों में खुशी का माहौल है। धान खरीदी में पहली बार इलेक्ट्रानिक तौल का उपयोग किया जा रहा है।जिससे तौल में गड़बड़ी की आशंका दूर हो गई है। खरीदी कार्य में पारदर्शिता बढ़ी हैं। 114 धान खरीदी केंद्रो में छोटे किसानो को माइक्रों एटीएम के जरिए 10 हजार तक नगद भुगतान भी किया जा रहा है। केंद्र में ही धान खरीदी का पैसा मिलने से किसानों को बैंक और एटीएम का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से किसान गदगद हैं।
न्योता भोज- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर 16 फरवरी 2024 को स्कूलों में न्योता भोज की शुरूआत की गई। जिले के स्कूलों में 1934 न्योता भोज का आयोजन किया गया हैं, जिसमें 1 लाख 28 हजार 415 बच्चों ने पौष्टिक एवं लजीज़ भोजन का आनंद लिया हैं। सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चोें को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गया। यह आयोजन स्कूलों में सामुदायिक सहभागिता का नया अध्याय लिख रहा है।
आयुष्मान भारत वय वंदन योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है। अब 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गोे को भी 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। जिले में पंजीयन एवं कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुकाए। अब तक लगभग 1500 लोगों के कार्ड बनाये जा चुके हैं।
राम लला दर्शन योजना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लोगों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। जिले में अब तक 7 ट्रेने भक्तों को लेकर रवाना हुई है, जिसमें जिले के 1500 से अधिक लोगों को श्री रामलला दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस योजना के तहत् सरकार राज्य के लोगों को अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन निःशुल्क करा रही हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन और रुकने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जा रही हैं। इस योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है।
पीएम जनमन- बिलासपुर के कोटा विकासखण्ड के दूरस्थ वनांचल एवं आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचा मोबाईल सिग्नल। बीएसएनएल एवं निजी कम्पनी द्वारा 10 मोबाईल टॉवरों की स्थापना, जिसमें 7 बीएसएनएल एवं 3 एयरटेल कम्पनी की हैं। खासकर बैगा-बिरहोर जैसे पिछड़े आदिवासी सहित आम लोंगों के लिए विकास के द्वार खुले। 696 पीव्हीटीजी परिवारों के लिए पक्का आवास स्वीकृत किया गया है, 661 परिवारों को आवास बनाने राशि जारी की जा चुकी है। इनमें से 131 आवास पूरे हो चुके हैं 426 आवास कार्य प्रगति पर हैं। विद्युतविहीन लक्षित 47 परिवारों के घरों को विद्युतीकृत किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 1824 परिवारों में से 1098 हितग्राहियों के घर पाईप लाईन विस्तार का काम प्रगति पर है। 656 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 6222 को आधार कार्ड, 2645 को जाति प्रमाण पत्र, 454 को किसान सम्मान निधि, 155 को मातृवंदन योजना, 239 को सुकन्या योजना, 1816 को राशन कार्ड, 1272 को उज्जवला योजना, 3449 को जनधन खाता, 456 को किसान क्रेडिट कार्ड, 1170 को जीवन ज्योति 1604 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 881 पीव्हीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
पीएम श्री स्कूल योजना के तहत जिले में 13 सरकारी स्कूल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के लिए चयनित किए गए। इन स्कूलों के 6564 विद्यार्थियों को मिल रहा फायदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को क्रियान्वित कर प्रदर्शित करने और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस व्यक्तियों के निर्माण और गुणात्मक शिक्षण के उद्देश्य से पीएमश्री स्कूल का संचालन किया जा रहा हैं। पीएमश्री विद्यालयों में बहुआयामी गतिविधिया संचालित है, चिन्हाकित विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है।
बोदरी को नगर पालिका परिषद का मिला दर्जा- बोदरी नगर पंचायत का उन्नयन करते हुए इसे नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया गया हैं।
जिले की 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक साल में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का काफी विस्तार हुआ। जिला अस्पताल बिलासपुर सहित 7 स्वास्थ्य केन्द्रों को मिला गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर का एनक्यूएएस प्रमाण पत्र। इनमें पीएचसी करगीकला, नवागांव सलका, हरदीकला एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मिठ्ठूनवागांव, मझवानी और पेण्डरवा शामिल हैं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में पिछले 1 साल में 28 हजार 348 घरेलु नल कनेक्शन दिए गए। इस दौरान 248 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया गया। जिले में पिछले 1 साल में 29 ग्रामों में हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल सुविधा पहुचायी गई। मिशन अंतर्गत 201 सोलर पंपों की स्थापना की गई तथा 144 राज्य मद के अंतर्गत नल कूपों का खनन किया गया।
जिले में लोगों के हित में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत संगवारी बाईक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। प्रदेश के कोटा ब्लॉक के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई हैं। इस कार्य में 4 एम्बुलेंस लगे है जिनके द्वारा विगत् 7-8 माह में लगभग 5 हजार मरीजों को निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्रो में भर्ती कराकर लाभ दिया गया है। लाभानवित हितग्राहीयों में बैगा एवं बिरहोर अत्यंत पिछड़े आदिवासी वर्ग के मरीज सामिल हैं।
मिशन 90 प्लस योजना- स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एप के जरिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चें के परफॉर्मेंश को ट्रेक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस तरह गुणवत्ता बढ़ाने का अभिनव प्रयास केवल बिलासपुर जिले में किया गया है।
ऑनलाईन टेक्स कलेक्शन- सुशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए बिलासपुर नगन निगम में ऑनलाईन टेक्स सेवा की शुरुआत की गई है। पिछले 10 दिनों में 150 लोग इस सेवा का उपयोग करते हुए बकाया टेक्स अदा किया है।
एक पेड़ मां के नाम- एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 1 अगस्त 2024 को एक ही दिन में महतारी वंदन योजना की 4 लाख 24 हजार हितग्राहियों ने पौधा लगाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
नगर पालिक निगम, बिलासपुर की एक साल की प्रमुख उपलब्धियां
स्पार्क अवार्ड- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार स्पार्क अवार्ड से नवाजा गया है।
उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सम्मान- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर बिलासपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर पालिक निगम बिलासपुर को ‘‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’’ सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने राजधानी रायपुर में 12 दिसंबर को आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।
मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई अब पूरे शहर में,सभी 70 वार्डों में होगी सफाई- नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ-सूथरी नजर आएगी । अब तक नगर निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम संभालने वाली लायंस सर्विसेस कंपनी नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरु करने जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 47 करोड़ 6 लाख की स्वीकृति मिलने के बाद नगर पालिक निगम द्वारा नए साल में जनवरी से नए क्षेत्रों में सफाई शुरू कराने की तैयारी है।
4. पीएम ई बस सेवा में बिलासपुर का चयन- इस योजना के तहत बिलासपुर नगर निगम को 50 ई बस मिलने वाली है। इसके लिए ई सिटी बस टर्मिनल तैयार करने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा केंद्रांश और राज्यांश के मिलाकर 11 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी गई है,जिसका टेंडर जारी किया गया है।
बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड-
केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मिशन सिटी 2.0 में बिलासपुर का चयन हुआ है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस मिशन में देश के कुल 18 शहरों का चयन किया गया है,जिसमें बिलासपुर शामिल है।
यें प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिनका लोकार्पण किया गया
पिंक प्ले ग्राउंड
बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तीन बड़े प्रोजेक्ट पूरा किए गए है, जिसमें से एक महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले पिंक प्ले ग्राउंड की सौगात बिलासपुर को मिली है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के बिलासा गर्ल्स कालेज मैदान को 4 करोड़ 34 लाख की लागत से पिंक प्ले ग्राउंड के रूप में तैयार किया गया है।
हैप्पी स्ट्रीट
जैसा की नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसी सड़क जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्वस्थ्य जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के ह्रदय स्थल में एक स्थाई हैप्पी स्ट्रीट का निर्माण किया गया है। शनिचरी बाजार के पास शहर के मध्य से गुजरने वाली अरपा नदी के किनारे 8 करोड़ 5 लाख रूपये की लागत से बनाए गए हैप्पी स्ट्रीट पहुंचकर लोगों को आनंद की अनुभूति के साथ शांति और सुकून भी मिल रहा है।
आईडब्ल्यूएमएस
इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत घरों से कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों की वास्तविक जानकारी, उन्हें ट्रैक और गाड़ियों का लाइव लोकेशन कंट्रोल रुम में मिलती है। इस सिस्टम के शुरु हो जाने से सफाई कार्य और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य और भी बेहतर और सुचारु रुप से किया जा रहा है। 9 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत की इस योजना से कचरा कलेक्शन कार्य में तेजी आएगी और छूटे हुए स्थानों की जानकारी मिल सकेगी।
मिनी स्टेडियम
शहर के पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ‘‘मल्टीपरपज़ स्कूल’’ के मैदान को संवार कर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 21 करोड़ 79 लाख रूपये की लागत से मिनी स्टेडियम तैयार किया गया है। मिनी स्टेडियम में दिन और रात में भी मैच खेलने की सुविधा है। क्रिकेट सहित इनडोर गेम्स जैसे स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्क्वैश, खेले जाएंगे।
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स
14 करोड़ 60 लाख रूपये की लागत से बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाया है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के खेल खेले जाएंगे.।
कोतवाली मल्टीलेवल पार्किंग
29 करोड़ 76 लाख की लागत से साढ़े तीन एकड़ में कोतवाली थाना परिसर में तीन मंजिला मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा सभी फ्लोर में पार्किंग की सुविधा दी गई है जिसमें 192 कार और 325 बाइक एक साथ पार्क की जा सकेगी।
मिनोचा कॉलोनी समेत अन्य रोड
11 करोड़ 68 लाख की लागत से शहर के विभिन्न सड़कों का डामरीकरण,उन्नयन,साइनेज,मिनोचा कॉलोनी रोड और रोटरी निर्माण शामिल है।
रामसेतु मार्ग
अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तहत अरपा नदी के दांयी तरफ की सड़क जो सीधे रामसेतु से जुड़ती है,इसका नाम रामसेतु मार्ग रखा गया है। दांयी तरफ की सड़क की लागत 49 करोड़ 98 लाख रूपये है जिसमें फूटपाथ, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। इस सड़क से शहर का यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सकेगा।
टाउन हॉल का कायाकल्प
शहर के ऐतिहासिक टाऊन हॉल भवन और जिला पुरातत्व संग्राहलय का 2 करोड़ 11 लाख की लागत से उन्नयन और नवीनीकरण किया गया है।
वित्तीय जानकारी
1. दिसंबर 2023 से आज दिनांक तक एक साल में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 245 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। जिनमें 122.50 करोड़ केंद्रांश और 122.50 करोड़ राज्यांश शामिल है।
2. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना मद से 40 करोड़ 39 लाख 20 हजार की लागत से 108 कार्य स्वीकृत किए गए है।
3. नगर पालिक निगम बिलासपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 वें वित्त आयोग से 15 करोड़ 28 लाख 15 हजार की लागत से 32 कार्य स्वीकृत किए गए है।
रेडक्रॉस ने प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देने लगाया प्रशिक्षण शिविर
बिलासपुर । भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर द्वारा प्रार्थना सभाकक्ष में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में रायपुर से आए प्रशिक्षकों द्वारा स्कूल एवं महाविद्यालय से आए 47 रेड क्रॉस प्रभारी शिक्षकों को सीपीआर एवं अन्य आपदाओं के समय पर प्रभावी ढंग से निपटने के गुर सिखाए गए। दूसरे सत्र में शासकीय वाहन चालकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सत्र का प्रारंभ पी के पांडे अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के मुख्य आतिथ्य में सर हेनरी ड्यूनॉट की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलंकर शिविर का उद्घाटन किया गया । साथ में जिला शिक्षा अधिकारी टी आर साहू, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, डॉक्टर एम ए जिकनी नोडल अधिकारी और डॉ बी एल गोयल, अनिल तिवारी एवं सौरभ सक्सेना उपस्थित थे। द्वितीय सत्र में विभागों के 64 शासकीय वाहन चालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । रायपुर से आए प्रशिक्षक डॉक्टर यशवंत चंद्राकर एवं बालमुकुंद दुबे ने प्रायोगिक तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण कराया। इस क्रम में कल 15 दिसंबर को न्यू सर्किट हाउस के सभा कक्ष में प्रथम सत्र में औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी एवं द्वितीय सत्र में नगर निगम के कछार स्थित कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आदित्य पांडे ने किया। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण मिश्रा,सुशील राजपूत,गीतेश्वरी चंद्रा और रचना राय का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित
बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक ली। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवम आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि जिले की नगरीय निकायो में प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान कुल 5,80,368 मतदाता थे, जबकि अंतिम प्रकाशन के उपरांत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,89,003 हो गई है। अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को किया गया। इस प्रकार पुनरीक्षण के दौरान दावा आपत्ति के आधार पर 1116 मतदाताओं का नाम विलोपितकिया गया। इसके उपरांत मतदाताओं की कुल संख्या में 8,635 की वृद्धि हुई है। बैठक में यह भी बताया गया कि सभी नगरीय निकायों की मतदाता सूचियो की एक एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क दी जायेगी। जिसे स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी दिनांक 13 दिसंबर को किया जा चुका है । जिसके अनुसार पुनरीक्षण उपरांत अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 869593 है, जबकि प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान यह संख्या 8,46,824 थी। इस प्रकार पुनरीक्षण के दौरान दावा आपत्ति के आधार पर 197 मतदाताओं का विलोपन पश्चात मतदाताओं की संख्या में 22,769 की वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री बिलासपुर जिले को देंगे 451 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात
लगभग 4 हजार हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण
बिलासपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 12 दिसम्बर को तखतपुर ब्लॉक के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिसमें 143 करोड़ 90 लाख रूपए की लागत से निर्मित 69 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 307 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 65 कार्यों का भूमिपूजन शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आत्मानंद स्कूल के 134 संविदा नियुक्त शिक्षकों एवं स्वास्थ्य विभाग के 8 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौपेगें।
कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री तोखन साहू होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, तखतपुर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीका कृष्णा साहू एवं तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष राजेश्वरी युगल किशोर कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा लोकार्पित किए जाने वाले कार्यों में मुख्य रूप से 39 करोड़ 24 लाख रूपए की लागत से निर्मित 05 सड़कें, 22 करोड़ 07 लाख की लागत से जल जीवन मिशन के तहत 21 ग्रामों में नल जल प्रदाय योजना , 11 करोड़ 49 लाख की लागत से जल संसाधन विभाग के एनिकट और नहर लाइनिंग के चार कार्य, 03 करोड़ 73 लाख की लागत से ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के 21कार्य, 10 करोड़ 09 लाख की लागत से विभिन्न गांवों में जनपद पंचायत तखतपुर द्वारा निर्मित 12 कार्य, 18 करोड़ 53 लाख की लागत से पुल पुलिया निर्माण एवं निगम क्षेत्र में 47 करोड़ 62 लाख की लागत से जीआईएस आधारित मैकेनिकल एवं मैनुअल स्विपिंग कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर जिले में 121 करोड़ 88 लाख रूपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के भवन, सड़क निर्माण के 10 कार्य, 79 करोड़ 47लाख की लागत से जल संसाधन विभाग के नहर , एनीकट के 13 कार्य , विभिन्न गांवों में 76 लाख रूपए की लागत से 08कार्य, पीएम जनमन योजना के तहत 30 करोड़ 58 लाख की लागत से 12 कार्य, 79 करोड़ 16 लाख की लागत से सड़क, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 3883 हित ग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण करेगें। लाभान्वितों में स्व-सहायता समूह की महिलाए, दिव्यांगजन, मछुआरे, श्रमिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही शामिल है।
दगौरी सहकारी समिति में मिले अमानक गेंहू बीज
भंडारण और विक्रय पर लगा प्रतिबंध
बिलासपुर । किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने जिले में पदस्थ निरीक्षकों द्वारा सहकारी संस्थानों का सतत निरीक्षण एवं भंडारित आदानों का विधिवत नमूना लिया जाकर विश्लेषण हेतु शासन द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इसी कड़ी में सहकारी समिति दगौरी से 20.00 क्विंटल गेंहू बीज अमानक पाए गए। इन बीजों का नमूना लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कृषक संस्थान रायपुर में प्रशिक्षण किया गया, जिसमें ये बीज अमानक पाए गए। विश्लेषण परिणाम प्राप्त होने के बाद अमानक मिले 20.00 किंवटल बीज बैच/लॉट के विक्रय पर उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर ने बीज गुण नियंत्रण 1983 के प्रावधान अनुसार खण्ड (11) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए गेंहू बीज भण्डारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया।
देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
बिलासपुर । बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।
बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 12 दिसम्बर को जिले को देंगे 451 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात
लगभग 4 हजार हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण
बीएड-डीएलएड विवाद: हाई कोर्ट ने राज्य शासन को दी अंतिम चेतावनी
बिलासपुर । बीएड-डीएलएड विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड-डीएलएड विवाद को लेकर राज्य शासन पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को 15 दिन का अंतिम समय दिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के पद पर डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी है। हाई कोर्ट ने भी इस पर जोर देते हुए राज्य शासन को आदेश दिया था कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को हटाकर मेरिट के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए।
शासन की हीला-हवाली पर कोर्ट सख्त
कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को लेकर सवाल उठाए। शासन ने शैक्षणिक सत्र के बीच में प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर इस तरह की लापरवाही गंभीर है। कोर्ट ने कहा, "हमारे पास समय सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। आदेश का पालन हर हाल में करना होगा।"
अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी
डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चौथी अवमानना याचिका दायर की है। आरोप है कि राज्य शासन कोर्ट के आदेशों का पालन करने में टालमटोल कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने का निर्देश दिया था।
अंतिम मोहलत: 15 दिन
कोर्ट ने राज्य शासन को 15 दिन का अंतिम समय देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो हाई कोर्ट कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।
अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची कोर्ट में पेश की। इसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि प्रक्रिया पूरी करने में अब और कितना समय लगेगा। शासन की तरफ से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कोर्ट ने कहा कि देरी से स्पष्ट होता है कि शासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
आगे की राह
राज्य शासन के पास अब केवल 15 दिन हैं। यदि इस अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो शासन को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट स्थिति की समीक्षा करेगा।
इस प्रकरण ने शासन के कार्यप्रणाली और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराने वाला आरोपी चढ़ा तारबाहर पुलिस के हत्थे
थाना- तारबाहर