रायपुर । भारतमाला परियोजना के जमीन अधिग्रहण घोटाले की भाजपा सरकार लीपापोती करना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार इस मामले में संलिप्त भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एक पूर्व मंत्री, विधायक को बचाने के लिए ईओडब्ल्यू की जांच करवा रही है। भारत माला परियोजना केंद्र सरकार की योजना है। इस मामले में मुआवजे का जो घोटाला हुआ है उसमें केंद्र सरकार के खजाने पर डाका डाला गया है। अतः इसकी जांच केंद्र सरकार की एजेंसियों को करना चाहिये। केंद्रीय राशि पर घपले की जांच सीबीआई को करना चाहिये। साथ ही सैकड़ों रू. का लेन देन में जो गड़बड़ी किया गया है। अतः ईडी भी इस मामले की जांच करे।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारत माला परियोजना में अभी जो घोटाला सामने आया है वह तो केवल एक तहसील का है। इस पूरे सड़क परियोजना के भूमि अधिग्रहण की सूक्ष्म जांच होनी चाहिये। यह हजारों करोड़ का सुनियोजित घोटाला है जिसमें संगठित गिरोह बना कर मुआवजा वसूला गया है। रायपुर से हैदराबाद सड़क के भूमि अधिग्रहण की जांच कराया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि कांग्रेस ने सीबीआई को बैन किया था वह सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है यह अतार्किक बयान है। जब साय सरकार ने राज्य में सीबीआई के बैन को हटा दिया है। छोटे-छोटे मामले में सीबीआई जांच कराने की घोषणा की जाती है तब इतने बड़े घोटाले की जांच से डबल इंजन की सरकार क्यों घबरा रही है? किसको बचाने सीबीआई और ईडी की जांच नहीं करवाया जा रहा।