हर महीने 10 हजार से 25 हजार तक मिलेगी पेंशन, बीजेपी सरकार ने पूरा किया एक और वादा, भूपेश बघेल ने बंद की थी स्कीम
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। शुक्रवार को विधानसभा में मीसाबंदी से संबंधित विधेयक को पारित किया। आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के लिए विधेयक सदन में पारित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि राज्य में मीसा बंदियों (लोकतंत्र सेनानी) को पेंशन देने के लिए पहले से ही एक नियम है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोकतंत्र सेनानियों के हितों की रक्षा की जा सके।
सरकार के इस विधेयक पर कांग्रेस आपत्ति जताते हुए वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में ‘छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025’ पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या इस संदर्भ में कानून बनाने या चर्चा करने का अधिकार इस सदन को है? उन्होंने कहा, “यह अधिकार राज्य सूची में शामिल नहीं है। लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है, लेकिन इसमें नौसेना, थलसेना, वायुसेना, संघ, कोई अन्य सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण में कोई अन्य बल शामिल नहीं है।”
