रायपुर । मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक पहल को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

यह दो वर्षीय एमबीए डिग्री कार्यक्रम खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मकसद राज्य की प्रतिभाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर देना है।

सरकार वहन करेगी फीस, मिलेगी छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही, प्रशिक्षण और सेवा अवधि के दौरान हर छात्र को ₹50,000 मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। छात्रों को आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के साथ विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक अनुभव हासिल करने का भी अवसर मिलेगा। छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

पात्रता और चयन प्रक्रिया
    अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए।
    अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
    आवेदकों के पास कैट 2022, 2023 या 2024 में से किसी एक वर्ष का वैध स्कोर होना चाहिए।
    चयन के लिए समूह चर्चा और साक्षात्कार भी होंगे।

यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो शासन, नीति निर्माण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन और विस्तृत जानकारी के लिए आईआईएम रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ पर विजिट किया जा सकता है।