'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के तहत सड़कों के किनारे और डिवाइडर्स पर पौधरोपण

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग: तरक्की की राह के साथ साथ हरियाली की छांव भी – मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जहां एक ओर देश में सड़कों का जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजमार्गों के किनारों और डिवाइडर्स पर पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर दो लाख 71 हजार से ज्यादा पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ-साथ प्राधिकरण उन्हें 'ग्रीन कॉरिडोर' में भी बदल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान छत्तीसगढ़ में हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो लाख 71 हजार से अधिक पौधे रोपित होना इस बात का प्रमाण है कि सड़क निर्माण केवल विकास की आधारशिला नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु और हरित जीवन का भी संकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्ग से छत्तीसगढ़ में नागरिकों को तरक्की की राह के साथ ही हरियाली की छांव भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर का यह प्रयास छत्तीसगढ़ को न केवल यातायात सुविधा में बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।

उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत इस साल निर्धारित लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण किया है। रायपुर-विशाखापट्टनम (NH-130CD) परियोजना में सर्वाधिक 97 हजार 145 पौधे लगाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सीमा-दुर्ग-रायपुर-ओडिशा सीमा (NH-53) पर 46 हजार 141 पौधे, चांपा-कोरबा-कटघोरा (NH-149B) मार्ग पर 23 हजार 020 पौधे, बिलासपुर-कटघोरा (NH-130) मार्ग पर 16 हजार 847 पौधे, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव (NH-130A) मार्ग पर 14 हजार 400 पौधे तथा सिमगा-रायपुर-धमतरी (NH-30) परियोजना में 5406 पौधे रोपे गए हैं। 

राष्ट्रीय राजमार्गों के डिवाइडर्स पर मीडियन प्लांटेशन के रूप में पौधे लगाए गए हैं, जबकि किनारों पर एवेन्यू प्लांटेशन के रूप में पौधरोपण किया गया है। इनमें काफी संख्या में बड़े फलदार और छायादार वृक्ष भी शामिल हैं। नए इलाकों में पौधरोपण के साथ ही पिछले वर्षों में क्षतिग्रस्त हुए पौधों को बदलने के लिए 68 हजार 297 जगहों पर रिप्लांटेशन भी किया गया है। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक (15 सितम्बर 2025 तक) कुल दो लाख 71 हजार 253 पौधे राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी (Regional Officer) श्री प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ सिर्फ एक वृक्षारोपण अभियान नहीं है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ी के लिए एक निवेश है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सड़कों का निर्माण करना नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सुन्दर पर्यावरण का भी निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों में इस साल दो लाख दो हजार 959 नए पौधे लगाए गए हैं, जबकि 68 हजार 297 जगहों पर रिप्लांटेशन किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस साल (2025-26 में) अब तक कुल दो लाख 71 हजार 253 पौधे लगाए जा चुके हैं।

 निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश

संग्रहालय के निर्माण कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के दिए गए निर्देश           

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

नवा रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समीप निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का आज प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि संग्रहालय का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राज्योत्सव के समय किया जाना है। अतः इसके निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। संग्रहालय का कार्य किसी भी स्थिति में 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाना चाहिए तथा शेष फिनिशिंग कार्य अक्टूबर के पहले हफ्ते में पूरा कर लिया जाए। साथ ही सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ सभी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, टीआरटीआई संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, निर्माण एजेंसी के अधिकारी, क्यूरेटर, इंजीनियरर्स, आर्ट कलाकार एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।   

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कड़े लहजे में निर्देश दिए कि संग्रहालय में लगने वाली मूर्तियां, कैनवास वर्क, डिजिटल वर्क एवं अन्य सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाए अन्यथा संबंधित पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने संग्रहालय में प्रवेश से पूर्ण टिकट काउंटर पर लगे स्कैनिंग कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं अगले निरीक्षण से पूर्व इसके वर्किंग स्थिति में आ जाने के निर्देश दिए। संग्रहालय के प्रवेश द्वार के संबंध में कुछ सुधार करने के निर्देश दिए गए। संग्रहालय के चारों ओर बड़े अक्षरों में संग्रहालय का नाम लिखे जाने के निर्देश दिए गए ताकि दूर से ही संग्रहालय की जानकारी आमजन को मिल सके। 

उन्होंने संग्रहालय में अच्छा सेल्फी प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रोजेक्शन वर्क को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गैलरी के निरीक्षण के दौरान उसमें लगने वाली लाइट के संबंध में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक गैलरी में बनाई गई जीवंत झांकी के सामने स्कैनर लगाने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी आगतंुक उसे स्कैन करके अपने मोबाइल पर उससे संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके।  

उन्होंने आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर एवं संचालक, टीआरटीआई श्रीमती हिना अनिमेष नेताम को संग्रहालय का प्रतिदिन निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हाने पर उन्हें तत्काल इसकी जानकारी दी जाए ताकि अविलंब इसका समाधान किया जा सके। इससे पूर्व आयुक्त डॉ.सारांश मित्तर द्वारा भी निर्माण कार्य में होने वाले विलम्ब एवं फिनिशिंग कार्य की गुणवत्ता को लेकर निर्माण एजेंसी के ठेकेदार एवं क्यूरेटर से नाराजगी व्यक्त की गई एवं इसे शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए गए। 

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने संग्रहालय में डिजीटलीकरण कार्य, दिव्यांगजनों हेतु पृथक पार्किंग व्यवस्था, सॉवेनियर शॉप, गार्डनिंग, वॉटर सप्लाई की स्थिति को मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह पहला संग्रहालय है जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उच्च शौर्य एवं बलिदान को समर्पित है अतः इसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा संग्रहालय के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।   

उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में स्वतंत्रता आंदोलन के समय छ.ग. में हुए विभिन्न आदिवासी विद्रोहों जैसे - हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रेाह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष (1923, 1920) एवं शौर्य के दृश्य का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह संग्रहालय सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र एवं प्रेरणास्रोत के रूप में बनकर उभरेगा। 

 ईब नदी पर 5.22 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण शुरु 

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में जशपुर जिले में तेजी से विकास कार्यों कराए जा रहे है। बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में केराकोना-बैगाटोली मार्ग पर ईब नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 

इस पुल के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। बरसात के मौसम में नदी पार करने में होने वाली कठिनाइयों से अब लोगों को मुक्ति मिलेगी। निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित और निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसे अप्रैल 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से अब तक जिले में डेढ़ दर्जन से अधिक उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पुलों के निर्माण से सैकड़ों गाँव सीधे मुख्य मार्गों और बाजारों से जुड़ सकेंगे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

ईब नदी पर पुल निर्माण कार्य प्रारंभ होने से स्थानीय नागरिकों में हर्ष का वातावरण है। ग्रामीणों ने कहा कि यह पुल उनके जीवन में नई राह खोलेगा और वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह पहल न केवल क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अंचलों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी अभूतपूर्व वृद्धि करेगी।

 युक्तियुक्तकरण से केरवाद्वारी हायर सेकेण्डरी स्कूल में बदला पढ़ाई का माहौल

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

कोरबा जिले के करतला विकासखण्ड अंतर्गत वनांचल ग्राम केरवाद्वारी में स्थित हायर सेकेण्डरी विद्यालय में अब पढ़ाई का माहौल पूरी तरह बदल गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ने यहां के विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान दी है।

विद्यालय में भौतिकी एवं रसायन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के नियमित व्याख्याता न होने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावक भी चाहते थे कि उनके बच्चों को सभी विषयों की नियमित पढ़ाई का अवसर मिले। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत केरवाद्वारी हायर सेकेण्डरी विद्यालय में भौतिकी, रसायन एवं संस्कृत विषय के व्याख्याताओं की पदस्थापना हुई। इससे विद्यालय में न केवल पढ़ाई का माहौल सुधरा है, बल्कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों ने बताया कि अब उन्हें कठिन लगने वाले प्रश्न भी सरल ढंग से समझ में आने लगे हैं। शिक्षिकाओं द्वारा किताबों के साथ-साथ व्यावहारिक उदाहरणों से पढ़ाने की शैली ने विषयों को रोचक बना दिया है। छात्राओं ने कहा कि शिक्षिकाएँ सहज और सहयोगी वातावरण में पढ़ाती हैं, जिससे सवाल पूछने में झिझक नहीं होती।

विद्यालय के प्राचार्य श्री सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि नियमित व्याख्याताओं की पदस्थापना से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विद्यार्थी विज्ञान संकाय सहित अन्य विषयों में दाखिला लेंगे। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल ने वनांचल के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया है। 

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के आयोजन से लोगों में बढ़ा सरकार के प्रति विश्वास

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है काम 

रायपुर, 19 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय गुरूवार को सुदर्शन चौनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त कर लोगों का विश्वास जीतना और विकास की दिशा में आगे बढ़ना हमारी सरकारी की प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस उद्देश्य को धरातल पर लाने के लिए नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का कार्य कर रही है। अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 327 गांव आबाद हो चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नक्सलियों की गतिविधियों से निर्दाेष लोगों की मौत हो रहीं थी, आम लोगों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार बनने के बाद ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन कर नक्सलवाद को समाप्त करने प्रयास जारी है। 

विकसित भारत के संकल्प के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा पूरा  

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का संकल्प 2047 तक भारत को विकसित भारत के रुप में खड़ा करना है। यह संकल्प सबकी सहभागी से पूरा हो और इस संकल्प को पूरा करनेे केन्द्र और राज्य सरकार का निंरतर कार्य कर रही है। एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ ही विकसित अंजोर विजन (छत्तीगढ़ विजन) डॉक्यूमेंट 2047  तैयार कर राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सभी को विकसित छत्तीसगढ बनाने में सहयोग करना चाहिए। 

बस्तर के आदिवासियों को देश-दुनिया से जोड़कर दिखाया जा रहा है विकास की राह 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जा रहा है, ताकि शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। वनांचल में तेंदूपत्ता खरीदने का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही बस्तर के लोगों में नक्सलवादी विचारधारा को जागरूक करने एवं विकास की धारा में जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक व बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोग शामिल होकर यह साबित किए हैं कि वे विकास की मार्ग पर आगे बढना चाहते हैं। 

जापान और कोरिया के लगभग 150 उद्यमी से हुआ संपर्क 
आगामी में 6-7 माह में छत्तीसगढ़ में 7 लाख करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव 

मुख्यमंत्री ने अपने विदेश यात्रा को लेकर बताया कि हमारी यात्रा सफल रही जापान और कोरिया में देश का पवेलियन लगा था, हमें 24 से 31 अगस्त तक का समय मिला था जहां सभी क्षेत्र की कला को प्रदर्शित किया गया। उन्होेंने बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेश उद्योगपतियों को आमंत्रित किए हैं। नई उद्योग नीति के संबंध में भी जानकारी दिए गए हैं।  नई उद्योग नीति में रोजगार को शामिल किया गया है।

 जापान और कोरिया के लगभग 150 उद्यमी से संपर्क हुआ

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। यहां नैसर्गिक संपदा है, आयुर्वेदिक के लिए हर्बल प्लांट के हिसाब से देखा जाए तो यहां 44 प्रतिशत वन है। उन्होंने दूरस्थ वनांचलों में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कफी विकास हुआ है। प्रदेश में वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एन आई टी, आई आई एम, नेशनल ला यूनिवर्सिटी सहित उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है स

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के योगदान से यहां एम्स की भी स्थापना हुई है। अब स्वास्थ्य के लिहाज से यहां के लोगों को प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं यहां के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 18 स्थानीय बोली भाषा में पाठ्य पुस्तक बनाकर छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं।

गायों को लावारिस ना छोड़ें, गौवंश की रक्षा करना हम सब का दायित्व गोचर भूमि में अवैध कब्जा को हटाने सख्ती से कार्यवाही 

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोगों को आग्रह करते हुए कहा कि आज गाय सड़क पर विचरण कर रहीं हैं, हमें गायों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। लावारिस जानवरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। गौवंश की रक्षा का दायित्व हम सभी का है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में गोचर भूमि में अवैध कब्जा को हटाने का कार्य सरकार करती है। कहीं भी अवैध कब्जा की शिकायत प्राप्त हुआ होगा तो सरकार उसे खाली कराएगी।

 मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

प्रमुख मांगें पूर्ण होने पर संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए वापस ली प्रदेशव्यापी हड़ताल

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रमुख मांगें पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताते हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल वापस लिए जाने के निर्णय से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कल से प्रदेशभर में एनएचएम कर्मचारी काम पर लौटेंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय और राज्यहित में उठाया गया कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कर्मचारी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज़ मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि जनता का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार ने सदैव इस दिशा में ठोस पहल की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के इस निर्णय से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ और मज़बूत होंगी तथा जनता को उत्कृष्ट और सुलभ चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से छत्तीसगढ़ एक और बेहतर, स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगा।

उल्लेखनीय है कि एनएचएम कर्मचारी अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे। राज्य सरकार ने इनमें से चार मांगों को पूरा कर दिया है। तीन अन्य मांगों पर समिति गठित कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जबकि संविलयन, पब्लिक हेल्थ केडर और आरक्षण संबंधी मांगों पर भारत सरकार से निर्णय लिया जाना है।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर हड़ताल समाप्त होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक कर्मचारी परिवार का सदस्य है और एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर राज्यहित में सराहनीय निर्णय लिया है।

इस अवसर पर विधायक श्री किरण देव, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ से डॉ अमित मिरी, डॉ रविशंकर दीक्षित, श्री पूरन दास, श्री कौशलेश तिवारी, श्री हेमंत सिन्हा, श्री दिनेश चंद्र, श्री संतोष चंदेल, श्री प्रफुल्ल पाल, डॉ देवकांत चतुर्वेदी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

 रायपुर, 19 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित शांता राम सर्राफ जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने शांता राम सर्राफ जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को दुःख को  सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री दयालदास बघेल, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री गजेन्द्र यादव, श्री टंकराम वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े सहित अन्य गणमान्यजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के आयोजन से लोगों में बढ़ा सरकार के प्रति विश्वास

प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है काम

रायपुर, 19 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सुदर्शन चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साक्षात्कार के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करना, लोगों का विश्वास जीतना और विकास की दिशा में आगे बढ़ना हमारी सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का कार्य कर रही है। अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अनेक गांव पुनः आबाद हो चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नक्सलियों की गतिविधियों से निर्दोष लोगों की मौत हो रही थी, आम लोगों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार बनने के बाद ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन कर नक्सलवाद को समाप्त करने का प्रयास जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिल रहा है। वनांचल में तेंदूपत्ता खरीदी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। नक्सलवादी विचारधारा से लोगों को बाहर निकालकर विकास की धारा में जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोग शामिल हुए, जिससे यह साबित हुआ कि बस्तरवासी विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के बारे में बताया कि यह यात्रा अत्यंत सफल रही। जापान में छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से 24 से 31 अगस्त तक हमें राज्य की कला, संस्कृति और संभावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है और उन्हें नई उद्योग नीति से भी अवगत कराया गया है। नई उद्योग नीति में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों के क्षेत्र में भी यहाँ विशाल संभावनाएँ हैं क्योंकि राज्य का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचलों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विकास हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सहित कई उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोगों से आग्रह किया कि गायों को लावारिस न छोड़ा जाए। लावारिस पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं। गौवंश की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गोचर भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।

विकसित भारत के संकल्प के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा पूरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। यह संकल्प सबकी सहभागिता से ही पूरा होगा और इसे साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ ही अंजोर विजन-2047 (छत्तीसगढ़ विजन) डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी को मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहयोग करना चाहिए।

 उपभोक्ताओं के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रही

योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का मिल रहा मिलेगा दोहरा लाभ

रायपुर, 19 सितम्बर 2025

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी और मददगार साबित हो रही है। बोरियाखुर्द निवासी श्री सत्येंद्र चंद्राकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया की जनवरी 2025 में उन्होंने अपने घर की छत पर 4 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। इस पर करीब 2.20 लाख रूपए की लागत आयी, जिसमें शासन से उन्हें 78 हजार रूपए का अनुदान मिला था। उन्होंने बताया कि पहले हर माह उनका बिजली बिल 2500 से 3500 रूपए आता था। गर्मी के दिनों में यह खर्च 4000 रूपए से अधिक हो जाता था। साथ ही उन्होंने जब से म्ट कार लिया तब से बिल और अधिक बढ़ गया। लेकिन सौर पैनल लगाने के बाद जनवरी 2025 से अब तक उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर वह ग्रिड में भी जमा हो रही है। 

श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बेहद उपयोगी है। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर 15 से 30 हजार रूपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को अब दोहरा लाभ मिलेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेकर बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा-दाता बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। 

श्री चंद्राकर ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली तथा मैने पीएम सूर्यघर के वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, जो बेहद सरल थी इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जल्द ही मेरे छत में पैनल इंस्टॉल कर दिया गया। महज 10 से 15 दिनों में अनुदान की राशि मुझे प्राप्त हो गई। उन्होंने बताया कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अच्छी पहल है। मैं पर्यावरण को संरक्षित करने में विश्वास करता हूं इसलिए म्ट कार इस्तेमाल कर रहा हूं। कल पेट्रोल एवं डीजल खत्म हो जाएगा लेकिन सूर्य अपनी रोशनी देना बंद नहीं करेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत केंद्र सरकार 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तथा राज्य सरकार से 15 से 30 हजार तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईटpmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा।

 रायपुर, 19 सितम्बर 2025

पक्का घर का सपना गंगाबाई ने कभी देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए गंगाबाई और उसका परिवार कड़ी मेहनत भी कर रहे थे लेकिन हर बार यह सपना गरीबी की दीवार से टकराकर बिखर जाता था।

गंगाबाई के पास एक एकड़ ज़मीन है जिस पर वह खेती करती हैं, निश्चित आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। आर्थिक तंगी ऐसी कि रोज़ की ज़रूरतें पूरी करना ही चुनौती थी, घर बनाना तो दूर की बात थी। बरसात के मौसम में कच्चे घर की छत से टपकता पानी और चारों ओर फैली नमी उनके परिवार को दुख और असुरक्षा में जीने को मजबूर करती थी। लेकिन गंगा बाई की कठिनाई का दौर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से बदला।

कोण्डागांव के फ़रसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत जुगानीकलार की रहने वाली श्रीमती गंगाबाई का सपना एक दिन हकीकत में बदल गया, जब उसे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने बताया कि उनके नाम से आवास स्वीकृत हुआ है।  जब वर्ष 2024-25 में गंगाबाई के नाम से आवास स्वीकृत हुआ।

इस योजना के तहत गंगाबाई को तीन किस्तों में कुल 1 लाख 20 हजार  की राशि प्राप्त हुई। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी की राशि भी समय-समय पर खाते में पहुंची, जिससे ईंट, गिट्टी, सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री जुटाना उनके लिए संभव हो पाया। कुछ ही महीनों की मेहनत और इंतज़ार के बाद उनका सपना साकार हो गया।

गंगाबाई और उनका परिवार अब अपने पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बिता रहा है। आज गंगाबाई के घर में न केवल मज़बूत छत है, बल्कि गैस कनेक्शन, बिजली, नल-जल योजना, शौचालय और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जैसी सुविधाएँ भी मिल रहा है। गंगाबाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।

 अधिकांश मांगों पर बनी सहमति, स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं घोषणा

 रायपुर । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित और पूर्व सचिव के बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले, दीपा आदिल और जीवन किशोर ध्रुव शामिल हैं।

गौरतलब है कि बीते माह छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा-2021 में चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों का नाम सीबीआई चार्जशीट में नहीं है और जिन पर कोई आपत्ति नहीं मिली है, उन्हें दो माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। साथ ही निर्देश दिया गया था कि 10 मई 2024 तक की वैधता अवधि में नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं।

क्या है मामला
CGPSC ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, जेल अधीक्षक और लेखाधिकारी जैसे अहम पद शामिल थे। परीक्षा परिणाम 11 मई 2023 को जारी हुए, लेकिन गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई।

जांच में सामने आया कि कुछ पदाधिकारियों और उनके रिश्तेदारों का चयन विवादों में रहा। मामला कोर्ट पहुंचा और जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया। इसके चलते सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अटक गईं। निर्दोष अभ्यर्थियों ने कोर्ट में गुहार लगाई कि वे पूरी तरह पात्र हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही।

अब CBI की ताजा कार्रवाई के बाद घोटाले की जांच और तेज हो गई है।

 जाँच में 1.64 करोड़ रूपये नकद और 400 ग्राम सोना जब्त

रायपुर, 19 सितंबर 2025

राज्य जीएसटी विभाग ने जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राईम पोर्टल का उपयोग करके बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट का पता लगाया है। इसका मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया है, जो जीएसटी के कर सलाहकार के रूप में कार्य करता था। इस सिंडिकेट के कारण राज्य को प्रतिमाह करोड़ों रूपये के कर राजस्व का नुकसान होता था।
राज्य जीएसटी की बी.आई.यू. टीम इस प्रकरण पर एक माह से कार्य कर रही थी। मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया के ऑफिस में 12 सितंबर को जांच की गयी। जांच के दौरान यहां से 172 फर्मों के बारे में जानकारियां मिली। फरहान ने अपने 5 ऑफिस स्टॉफ को फर्मों का पंजीयन कराने, रिटर्न फाईल करने और ई-वे बिल तैयार करने के लिये रखा था। इसके अलावा मास्टर माइंड के आफिस से बोगस पंजीयन के लिये किरायानामा, सहमति पत्र, एफिडेविट तैयार करने के भी साक्ष्य मिले हैं।

26 बोगस फर्मों से ही 822 करोड़ का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में 106 करोड रूपये का ही टर्नओव्हर दिखाया गया है। केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रूपये के जीएसटी का नुकसान होने का प्रारंभिक आंकलन है। यहां से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार राज्य के भीतर और पंजाब, असम, मणिपुर, ओडिसा में भी पंजीयन लिया गया है। पंजीयन के लिए बोगस दस्तावेज जैसे किरायानामा एवं सहमति पत्र भी तैयार किये जाते थे। इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे।

मो. फरहान के बोगस फर्मों से संबंधित दस्तावेज छुपाये जाने की सूचना पर विभाग ने 17 सितंबर को फरहान के चाचा मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के आवास में सर्च (जांच) किया गया। वहां अधिकारियों को 1 करोड़ 64 लाख रूपये के नोट और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले। विभाग के अधिकारियों ने इसे जब्त कर के आयकर विभाग को सूचना दे दी है।

जीएसटी अधिकारियों द्वारा इन फर्मों से करोड़ों रूपए के जीएसटी फ्रॉड की राशि की गणना की जा रही है। इस प्रकरण में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ लेने वाली कम्पनियाँ भी विभाग के जांच के दायरे में है। राज्य कर विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की विधिक कार्यवाही प्रगति पर है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 33वें दिन भी जारी है, लेकिन अब इसे खत्म करने की उम्मीद जगी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी है। मंत्री ने भरोसा जताया कि आज से कर्मचारी काम पर लौट आएंगे।

मुख्य बातें:
बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली पर उच्च स्तर पर बातचीत होगी।
10 में से 4 मांगें पूरी, 3 पर कमेटी बनी, शेष 3 पर बातचीत जारी।

ग्रेड पे पर 3 महीने में परीक्षण, हित में पाए जाने पर लागू होगा।

आज शाम तक काम पर न लौटने पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले एक महीने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जो गंभीर स्थिति है। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग ने संविदा एनएचएम कर्मचारियों को 16 सितंबर तक ड्यूटी पर न लौटने पर बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश न मानने पर सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रेड पे के लिए तीन महीने में परीक्षण कराया जाएगा और यदि कर्मचारी हित में हुआ तो इसे लागू भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर आज शाम तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटते तो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सैकड़ों संविदा एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को 16 सितंबर तक काम पर लौटने का निर्देश दिया गया था लेकिन जब वे काम पर वापस नहीं लौटे तो विभाग ने उन्हें नौकरी से निकालने का कठोर निर्णय लिया।

 सिर्फ विटामिन डी नहीं, जीवन का आधार है सुरज की रोशनी

रायपुर, 19 सितंबर 2025

देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और हर घर तक स्वच्छ, सस्ती एवं निरंतर बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल नागरिकों को बिजली बिल से हमेशा के लिए राहत दिला रही है, बल्कि परिवारों को आत्मनिर्भर बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में भी क्रांतिकारी योगदान दे रही है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अत्यंत प्रभावी और संवेदनशील ढंग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सौर ऊर्जा को अपनाने की गति तेज हुई है। 

देश की “पावर कैपिटल” कहलाने वाले कोरबा जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का प्रभाव विशेष महत्व रखता है। यहाँ अनेक परिवार इस योजना का लाभ उठाकर हर महीने बचत कर रहे हैं और बिजली बिल आने जाने के झमेले से मुक्त हो रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रेरक उदाहरण हैं नकटीखार, कोरबा निवासी रंजीत कुमार है, जिन्होंने अपने परिवार के जीवन में ऊर्जा क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है।

श्री रंजीत कुमार जो एसईसीएल, कुसमुंडा में डंपर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं।  हर महीने आने वाला बिजली बिल, परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों के बीच बिजली बिल अक्सर उनके बजट को बिगाड़ देते थे। यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आवेदन कर इसका लाभ उठाने का निश्चय किया। दो माह पहले आवेदन करके उन्होंने अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाया। जिसकी कुल लागत लगभग 2 लाख 10 हजार रुपए रही, 78 हजार रुपए केंद्र सरकार की सब्सिडी पहले ही मिल चुकी है। शेष राशि में उन्होंने सस्ती व आसान दर पर लोन लेकर तथा कुछ नकद भुगतान देकर किया। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही यह निवेश उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। पहले जहां उनके घर का बिजली बिल हर महीने एक हजारों रुपए तक पहुँच जाया करता था, वहीं अब सौर ऊर्जा से चल रहे घर का मासिक बिल मात्र 130 रुपए आ रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और पर्यावरण की भी बड़ी मित्र है। सौर ऊर्जा से न केवल कोयला और डीज़ल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होती है, बल्कि वायु प्रदूषण में भी भारी कमी आती है। कोरबा जैसे औद्योगिक जिले में, जहाँ कोयला आधारित बिजली उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, वहां सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग पर्यावरण संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान है। परिवारों को बिजली बिल से मुक्तिमिल रही है, घरों में रोशनी और उपकरणों का संचालन संभव हो रहा है, लोग ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री कुमार और उनके परिवार ने बताया “अब हमें बिजली बिल की चिंता नहीं रहती। सौर पैनल ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होती और घर के उपकरण भी बिना रुकावट चलते हैं। 
आज उनका घर न केवल रोशन है बल्कि ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक आदर्श भी बन गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के सशक्त क्रियान्वयन से आमजन का जीवन बदल रहा है। यह योजना उन हजारों परिवारों के लिए प्रेरणा है, जो अब तक बिजली का स्थाई उपाय ढूंढ रहें थे। पीएम सूर्यघर योजना ने उन्हें आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और स्वच्छ ऊर्जा की राह दिखाई है।

 रायपुर, 19 सितंबर 2025

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर विधानसभा के नगर पंचायत लखनपुर स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ली व फलों का वितरण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ कर श्री अग्रवाल ने स्वयं का रक्तचाप जाँच करवाया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। 

सेवा पखवाड़ा के अंर्तगत मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्राम पंचायत हर्राटिकरा, सांडबार में ’’पीपल फार पीपल़़’’ अभियान के अंतर्गत पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन को पूरी तरह जनसेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित किया है। उनका संदेश ‘सेवा ही संकल्प’ हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। सेवा पखवाड़ा न केवल जरूरतमंदों की मदद का अवसर है, बल्कि यह समाज में सहयोग, संवेदनशीलता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का उत्सव है। हम सभी को मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है और इसे जनभागीदारी का आंदोलन बनाना है।”  उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस पर उनके दीर्घायु होने की कामना की।    

कार्यक्रम में लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर बड़ी संख्या में आमजन एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए तथा सभी ने प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की।

 रायपुर, 19 सितम्बर 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को “बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत” घोषित किया गया है। विगत दो वर्षों में इन पंचायतों में बाल विवाह का एक भी प्रकरण दर्ज न होने के आधार पर यह मान्यता प्रदान की गई।इस उपलब्धि के पीछे राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की सतत पहल, सक्रिय मार्गदर्शन और नेतृत्व को निर्णायक माना जा रहा है।उनके नेतृत्व में विभाग ने गाँव-गाँव तक जागरूकता अभियान चलाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों को सक्रिय किया तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की।श्रीमती राजवाड़े ने कहा, कि सूरजपुर जिले की यह पहल केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री जी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह उपलब्धि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सशक्त संदेश है। 

सामुदायिक भागीदारी की सराहना जिला प्रशासन ने इस पहल की सफलता में महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की संयुक्त भूमिका की सराहना की। सभी के सामूहिक प्रयास से यह सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता मिले और कोई भी बाल विवाह न हो।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 10 मार्च 2024 को “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” की शुरुआत हुई थी। यह अभियान यूनिसेफ के सहयोग से और मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।राज्य सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन को सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में रखा है और विभाग लगातार जनजागरूकता, निगरानी और सामाजिक सहभागिता को मजबूत कर रहा है।सूरजपुर की इस सफलता से प्रेरित होकर अब छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी पंचायतों और नगरीय निकायों को “बाल विवाह मुक्त” घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन जिलों में विगत दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, वहां शीघ्र ही प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

 निःशुल्क गणवेश वितरण में अनियमितता पर हुई कार्रवाई