63 करोड़ 84 लाख की लागत से बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

रायपुर, 10 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की सौगातें मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।   
        खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से मिलेगा l  ग्रामीण और आदिवासी अंचल के खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को  राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर सुविधाएं  मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी। युवाओं के लिए खेलों में कैरियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

ये होंगी विशेष सुविधाएं

इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे—
एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम, वॉलीबॉल ग्राउंड , जंपिंग गेम और खेल उपकरण इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

जशपुर का खेलों में नया स्वर्णिम अध्याय

जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा।

कोरबा। उर्जाधानी कोरबा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट सभागार में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें प्रदेश सरकार के लगभग आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ मंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और प्राधिकरण के सभी सदस्य शामिल होंगे।

बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, आदिवासी विकास मंत्री गुरु खुशवंत, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और वन मंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही शासन स्तर के अन्य मंत्री 51 सदस्य और 24 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होकर अपने सुझाव, विचार और शिकायत रखेंगे।

गौरतलब है कि इस प्राधिकरण के अंतर्गत कोरबा, गोरेला- पेंड्रा – मरवाही, मोहला मानपुर – अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़ – बिलाईगढ़, बालोद, खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़ और सक्ती जिले आते हैं। बैठक में इन जिलों से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा के साथ नई प्राथमिकताओं और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टोरेट परिसर में पार्किंग, बेरिकेडिंग, पेयजल, विद्युत, रोड क्लीयरेंस, एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स जैसी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। साथ ही विभागीय स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां हितग्राही अपनी बातें सीधे मुख्यमंत्री तक रख पाएंगे।

रायपुर, 10 सितंबर 2025 छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 971.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1358.2 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 475.1 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
 
रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 831.0 मि.मी., बलौदाबाजार में 705.3 मि.मी., गरियाबंद में 845.0 मि.मी., महासमुंद में 706.7 मि.मी. और धमतरी में 873.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 990.6 मि.मी., मुंगेली में 969.4 मि.मी., रायगढ़ में 1188.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 816.7़ मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1158.4 मि.मी., सक्ती में 1055.6 मि.मी., कोरबा में 1005.2 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 920.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 769.6 मि.मी., कबीरधाम में 694.1 मि.मी., राजनांदगांव में 835.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1193.1 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 695.7 मि.मी. और बालोद में 1031.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 693.7 मि.मी., सूरजपुर में 1017.2 मि.मी., बलरामपुर में 1347.5 मि.मी., जशपुर में 940.7 मि.मी., कोरिया में 1091.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 981.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 915.7 मि.मी., कांकेर में 1096.9 मि.मी., नारायणपुर में 1167.2 मि.मी., दंतेवाड़ा में 1333.6 मि.मी., सुकमा में 1042.0 मि.मी. और बीजापुर में 1312.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 ग्रामीणों की वर्षों मांग हुई पूरी, क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार.......

रायपुर, 10 सितम्बर 2025 वर्षों पुरानी ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा कर दिया है।छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर जिले के बगीचा से रेगले मार्ग पर राजपुरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 9 करोड़ 15 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जारी किया गया है।

     गौरतलब है कि इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि बरसात के दिनों में राजपुरी नाला उफान पर आने से बगीचा-रेगले मार्ग पर यातायात प्रभावित हो जाता था। पुल बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि साय सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है।सौगात मिलने के बाद क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। राज्य शासन के आदेशानुसार पुल निर्माण की निविदा केवल 90 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही आमंत्रित की जाएगी। साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य पूर्ण पारदर्शिता, मितव्ययिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। यदि निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक होगी अथवा अतिरिक्त कार्य जुड़ेंगे तो पुनः प्रशासकीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 मानकों पर खरा उतरा तो एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला सरकारी लैब होगा जिला अस्पताल

कलेक्टर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रायपुर,10 सितंबर 2025

जिला अस्पताल बलौदाबाजार में संचालित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब(आईपीएचएल) के स्टैंडर्ड का आकलन एवं परीक्षण करने 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन स्टैंडर्ड की विशेषज्ञ टीम आएगी। टीम के आकलन एवं परीक्षण में तय मानकों पर खरा उतरने पर  एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जो जिला व राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर जिला अस्पताल में संचालित आईपीएचएल देश का पहला एनक्यूएएस सर्टिफाइड सरकारी लैब होगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने  जिला अस्पताल पहुंचकर आईपीएचएल का निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पब्लिक सुविधाओं के साथ ही हाइजिन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

बताया गया कि जिला अस्पताल में संचालित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का एनक्यूएएस  सर्टिफिकेशन के लिए पहली बार आवेदन किया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मानक पर खरा उतरने सभी सुविधाएं व व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में इस लैब में लगभग 103 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। इसमें हिमेटोलॉज़ी अंतर्गत 16 टेस्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी अंतर्गत 14 टेस्ट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री अंतर्गत 30 टेस्ट,सिरोलॉजी अंतर्गत 8 टेस्ट,इम्युनोलॉजी अंतर्गत 28 टेस्ट एवं माइक्रोबायोलॉजी अंतर्गत 7 टेस्ट शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि  राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और सुनिश्चित करना है। ये मानक विशिष्ट आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर आधारित हैं।प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। 

 63 करोड़ 84 लाख की लागत से बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

रायपुर, 10 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जशपुर जिले को लगातार विकास की सौगातें मिल रही हैं। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा।   
        खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से मिलेगा l  ग्रामीण और आदिवासी अंचल के खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को  राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर सुविधाएं  मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी। युवाओं के लिए खेलों में कैरियर और रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों और युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के बनने से जशपुर जिले की पहचान खेलों के क्षेत्र में और भी मजबूत होगी।

ये होंगी विशेष सुविधाएं

इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक खेल ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे—
एथलेटिक्स ट्रैक एवं पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी और खो-खो के मैदान,आधुनिक स्विमिंग पूल एवं ड्रेस चेंजिंग रूम, वॉलीबॉल ग्राउंड , जंपिंग गेम और खेल उपकरण इन सभी व्यवस्थाओं से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

जशपुर का खेलों में नया स्वर्णिम अध्याय

जशपुर जिला पहले से ही अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। अब इस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यह परंपरा और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह कदम न केवल खेल प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह जशपुर को खेलों की भूमि के रूप में नई पहचान भी दिलाएगा।

 अब कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं, एकल-शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या घटी

रायपुर, 9 सितंबर 2025

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के प्रावधानों के तहत राज्य में व्यापक युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित 10,372 शालाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर से कम दूरी पर और शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर से कम दूरी पर संचालित 166 शालाओं को मिलाकर कुल 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है।

इस बड़े कदम के फलस्वरूप 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया है। अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पहले जहां 5,936 विद्यालय एकल-शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 1,207 प्राथमिक शालाएँ शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकल-शिक्षकीय रह गई हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन विषयवार किया गया है। यदि किसी संस्था में किसी एक विषय का शिक्षक अतिशेष पाया गया, किन्तु उसी संस्था में सेटअप के आधार पर किसी अन्य विषय का पद रिक्त था, तो ऐसे अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकता के आधार पर रिक्त विषय के पद पर उस विषय के शिक्षक की पदस्थापना की गई है।

युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत, शालाओं में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। इस दौरान विषय, विकलांगता तथा परिवीक्षा अवधि जैसे कारकों का भी विशेष ध्यान रखा गया।

इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों की गणना उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल विषय के आधार पर की गई है। 

जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनके वेतन आहरण की कार्यवाही पूर्व पदस्थ संस्था से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर की जा रही है।

इसी तरह, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन (जिनमें न्यायालयीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं) पर शासन गंभीरता से परीक्षण कर रहा है। इन प्रकरणों की जांच संभागीय आयुक्त की समिति, संचालनालय स्तरीय समिति एवं शासन स्तरीय समिति में की जा रही है और शीघ्र ही इनका निराकरण कर लिया जाएगा।

 आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के निर्माण में प्रगति रिपोर्ट मार्गदर्शक सिद्ध होगी – वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि

राज्य नीति आयोग ने जारी की जिला प्रगति रिपोर्ट 2024

रायपुर, 09 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार “सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024” का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।

यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट न केवल नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह आकलन, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जिले को उसकी ताकत और चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक समर्थन और दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगा।

गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार 82 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग तय की गई है। जिलों को चार श्रेणियों—एस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, वहीं 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में आए। धमतरी जिले ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचीवर श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा। 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबकि 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा।

राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाली है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि आगामी दो से तीन वर्षों में 83 संकेतकों के लक्ष्य भी हासिल कर लिए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष भट्ट तथा सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट धड़कन

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर की नवाचारी पहल “प्रोजेक्ट धड़कन” के अंतर्गत में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान हेतु स्क्रीनिंग की गई।

जिसके तहत आज आंगन बाड़ी केंद्र क्रमांक 22 पठान पारा बिरगांव में 45 बच्चों की जांच की गई। जिसमें 18 छात्र एवं 27 छात्राएं शामिल रही एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 23 त्रिमूर्ति नगर बिरगांव  में 50 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई जिसमें 29 छात्र एवं 21 छात्राएं शामिल रहे तथा दोनों जगह परिक्षण में कोई भी बच्चा सस्पेक्टेड नहीं मिला।

प्रोजेक्ट धड़कन का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के लक्षणों की प्रारंभिक पहचान, जांच एवं निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। तेज धड़कन, वजन न बढ़ना, शरीर में नीलापन, बार-बार सर्दी-खांसी, सांस लेने में तकलीफ तथा स्तनपान के समय पसीना आना जैसे लक्षणों के आधार पर बच्चों की जांच की जाती है।

 कॉलेज के 550 विद्यार्थी एवं 16 कर्मचारियों ने सीखा प्राथमिक उपचार और सीपीआर

पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम: रायपुर में ग्रीन पालना अभियान का विस्तार

रायपुर।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, जिला प्रशासन रायपुर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रोजेक्ट "ग्रीन पालना अभियान" इस अनूठी पहल के अंतर्गत, सरकारी अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को 5 फलदार पौधों :- आम, अमरूद, जामुन, पपीता और मुनगा दिया जा रहा है।

आज इस अभियान के तहत एमसीएच कालीबाड़ी 10, उरला बिरगांव 03, धरसीवां ब्लॉक 02, अभनपुर 05, तिल्दा 01, कुल 21 प्रसूताओं को 105 पौधे भेंट किए गए।

यह पहल न केवल नवजात शिशु के जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी देती है।

युक्तियुक्तकरण से शिक्षक मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार

 मुख्यमंत्री ने "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" में अगले शैक्षणिक सत्र से 200 बच्चों को लाभ दिलाने की महत्वपूर्ण घोषणा

मुख्यमंत्री श्री साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का किया शुभारंभ, चयनित बच्चों का किया सम्मान

रायपुर, 9 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" का शुभारंभ किया। उन्होंने चयनित बच्चों का सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना का लाभ 200 बच्चों को मिलेगा। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक अनेक समाज के हित के लिए कार्य करता है, परंतु अपने परिवार के लिए बहुत कम समय, संसाधन, ऊर्जा और ध्यान दे पाता है। उनके भी सपने होते हैं कि उनके घर के बच्चे पढ़-लिखकर बेहतर जीवन जिएँ, ताकि भविष्य में मजदूर का बेटा-बेटी केवल मजदूरी न करे, बल्कि समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और राजनेता बने।इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत श्रमिक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" प्रारंभ की है। इसके तहत प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। इनका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से कार्यक्रम के दौरान निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों ने मिलकर योजना का शुभारंभ पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से अब हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। इस योजना के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा और भविष्य सँवारने का सुनहरा अवसर मिल गया है। हमारे लिए यह एक सपना था, जो अब पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों से चर्चा करते हुए कहा कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत चालू वर्ष में 100 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 14 निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इन विद्यालयों में सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी।

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज श्रम विभाग के सहयोग से श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों का दाखिला प्रदेश के 14 निजी आवासीय विद्यालयों में कराया गया है। सरकार की सोच है कि श्रमिक का बच्चा केवल श्रमिक न रहकर अधिकारी बने और देश की सेवा करे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके निश्चित ही दूरगामी परिणाम सामने आएँगे।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत तीन मंडल संचालित हैं, जिनमें लगभग 70 से अधिक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पिछले 20 माह में लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से पहुँचाया गया है। उन्होंने योजना के तहत चयनित बच्चों को शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में लगभग 30 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते थे। उनके लिए "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से श्रमिकों के बच्चों को बेहतर विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने चयनित बच्चों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएँ दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस मौके पर श्रम विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव श्रीमती फरिहा आलम, श्रम कल्याण मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित अभिनव पहल "प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियां" के तहत रायपुर जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी अब अपने जन्मदिवस को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए नन्हें बच्चों संग खुशियां बांट रहे हैं।

इसी कड़ी में लेक्चरर  भीखम राम साहू तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर  उभय राम साहू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी तथा स्कूली बच्चों के साथ विशेष समय बिताया। दोनों अधिकारियों ने बच्चों के साथ केक काटा तथा उन्हें फल, मिठाई, पौष्टिक आहार वितरित की।

इस पहल के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एसएमएस और ई-कार्ड के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी जाती हैं और उन्हें पास के आंगनबाड़ी या विद्यालय में बच्चों संग जन्मदिन मनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

अपने अनुभव साझा करते हुए दोनों कर्मचारियों ने कहा, “बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना हमारे लिए अत्यंत सुखद अनुभव रहा। समाज से जुड़कर अपनी खुशियां बांटना एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है।

 अक्टूबर में गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

रायपुर, 9 सितम्बर 2025

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों ने सात मेडल्स जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। मेडल विजेता ये खिलाड़ी आगामी अक्टूबर माह में गुजरात के सूरत में आयोजित नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। 

खिलाड़ियों के कोच ईशान महंत ने बताया कि बलौदाबाजार जिले से आठ खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए जिनमें से सात खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिव्या महंत ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण, तनिष्क ने 35 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण, अतीक्षा महंत ने 21 किलोग्राम वर्ग में रजत, टिकेश्वर पटेल ने 54 किलोग्राम वर्ग में रजत, दामिनी ने 45 किलोग्राम वर्ग में रजत, राहुल पटेल ने 18 किलोग्राम वर्ग में कांस्य और ईशान महंत ने 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता।

कुडो खेल मूलतः जापानी मिश्रित मार्शल आर्ट की श्रेणी में आता है जिसमें पारंपरिक कराटे, जूडो, जुजुत्सु, मय थाई और किकबॉक्सिंग की तकनीकों का एक सुरक्षित, आधुनिक और व्यावहारिक संयोजन किया जाता है। इस खेल में खिलाड़ी डोगी (विशेष वर्दी), हेडगियर, बैंडेज, माउथगार्ड और प्लेक्सीग्लास शील्ड पहनते हैं ताकि चेहरे और मस्तिष्क को गंभीर चोटों से बचाया जा सके। यह खेल हाथ-पैर, सिर और धड़ से हमला करने, शरीर के विभिन्न हिस्सों से विरोधी को टैकल करने और फेंकने (जूडो) या जमीन पर पटकने (कुश्ती) की तकनीकों का मिश्रण है।

दिनांक - 09 सितम्बर 2025

 युक्तियुक्तकरण से योग्य शिक्षक सुदूर अंचलों में बच्चों का गढ़ रहे भविष्य

विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति ने शैक्षिक परिवेश को दी नई दिशा, छात्रों में पढ़ाई के प्रति बढ़ी रुचि

शिक्षक श्री आर.के. चन्द्रा की प्रेरक शिक्षण शैली से छात्र राजनीति विज्ञान से सामाजिक चेतना की ओर हो रहे अग्रसर

रायपुर, 9 सितम्बर 2025

कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के घने वनांचल में बसा छोटा सा गांव मांचाडोली, जहां कभी शिक्षा के नाम पर सिर्फ बुनियादी ढांचा था, पर गुणवत्ता का गहरा अभाव था। यहां का हायर सेकंडरी स्कूल वर्षों तक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझता रहा। लालपुर, पाथा, कछार, बुल्लर साइड जैसे आसपास के गांवों से बच्चे पढ़ाई के लिए इसी स्कूल में आते हैं। परंतु दसवीं के बाद जब संकाय चयन की बारी आती, तो अधिकांश विद्यार्थी सही मार्गदर्शन और विषय विशेषज्ञ न होने की वजह से अपनी रुचि के विपरीत विषय चुनने को मजबूर होते। कला संकाय में शिक्षक के अभाव में कई बच्चों को मनचाहा विषय त्याग कर अन्य संकाय चुनना पड़ता था जिससे छात्रों के लिए पढ़ाई बोझ बन जाती थी, और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता था।

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से आया बदलाव का दौर

राज्य सरकार की शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत मांचाडोली के हायर सेकेंडरी स्कूल में कला, गणित, विज्ञान व अन्य विषयों के योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की पदस्थापना हुई। युक्तियुक्तकरण के तहत मांचाडोली में राजनीति विज्ञान विषय के लिए श्री आर.के. चन्द्रा जैसे विशेषज्ञ शिक्षक की नियुक्ति ने विद्यालय के शैक्षिक परिवेश को नई दिशा दी है। शिक्षक श्री चन्द्रा ने विषय को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन और समाज से जोड़ते हुए पढ़ाना शुरू किया। पूर्व में विद्यालय में राजनीति विज्ञान जैसे जटिल विषय में बच्चों की समझ कमजोर थी, रुचि कम होने से छात्र विषय को समझने के बजाय रट्टा मारकर याद करने की कोशिश करते थे जिससे परिणाम भी औसत ही आता था। 

शिक्षक श्री चन्द्रा ने आते ही कक्षा में पढ़ाई के तरीके को बदला। किताबों से आगे बढ़कर उन्होंने राजनीति विज्ञान को जीवन से जोड़ दिया। विषय के उनके गहरे ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षण शैली ने छात्रों को राजनीति विज्ञान की जटिलताओं से उबारकर एक नई सोच और समझ की ओर अग्रसर किया है। अब छात्र राजनीति विज्ञान को सिर्फ एक पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि समाज, शासन और नागरिक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे हैं। कक्षा 12वीं कला संकाय की संजना यादव, साक्षी चौहान, युवराज यादव, आयुष जगत, लक्ष्मी नारायण केवर्त सहित अन्य छात्रों में अब विषय को लेकर रुचि और आत्मविश्वास बढ़ा है। बच्चों में विषय के प्रति जो रुचि, उत्साह और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वह पहले नहीं थी। अब छात्र-छात्राएं राजनीति विज्ञान विषय में न केवल आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही अपने विचारों को स्पष्टता से रख पा रहे हैं। अब वे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को समझने और बेहतर नागरिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं।

राज्य शासन की युक्तियुक्तकरण नीति से योग्य शिक्षक सुदूर अंचलों तक पहुंच रहे है और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का पथ प्रदर्शित कर रहे है। मांचाडोली विद्यालय में अब कला, विज्ञान, गणित जैसे संकायों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो रही है। बच्चों को अब भविष्य निर्माण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी मिल रहा है। विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और छात्रों ने युक्तियुक्तकरण की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना है। अब स्कूल का शैक्षणिक माहौल अधिक सक्रिय और गुणवत्तायुक्त हो गया है।