छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहा सड़कों का मजबूत नेटवर्क 

 रायपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल अंतर्गत उरकुरा – सरोना बायपास लाइन पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली का कार्य सफलतापूर्वक  20 जुलाई 2025 को पूर्ण कर लिया गया है। इस नई व्यवस्था से ट्रेनों की समयबद्धता, संरक्षा एवं परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली की मुख्य विशेषताएं 

1. एमएसडीएसी डुअल डिटेक्शन: एम/एस सिग्मा द्वारा निर्मित कुल 52 डिटेक्शन पॉइंट्स एवं 48 ट्रैक सेक्शन स्थापित किए गए हैं।

2. यूएफएसबीआई : सरोना ऑटो हट से उरकुरा तक महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु यह प्रणाली लगाई गई है।

3. एनवी मक्स : दोनों स्टेशनों के बीच ऑटो सिग्नलों एवं ट्रैक सेक्शन की जानकारी रियल टाइम में साझा करने हेतु यह व्यवस्था की गई है।

4. संचार विविधता: संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं क्वाड केबल दोनों का उपयोग कर दोहरी व्यवस्था प्रदान की गई है।

5. कुल 10 ऑटोमैटिक सिग्नल लगाए गए हैं।

6. सरोना स्टेशन पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

7. उरकुरा स्टेशन पर मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

8. ऑटो हट में रिंग अर्थिंग, ए-क्लास सुरक्षा, फायर अलार्म, ईएलडी एवं स्वचालित फ्यूज चेंज ओवर सिस्टम जैसी आधुनिक संरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई हैं।

यह तकनीकी उन्नयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे नेटवर्क को अधिक संरक्षित, कुशल एवं आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 437.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 738.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 236.8 मि.मी.  औसत वर्षा दर्ज हुई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 348.4 मि.मी., सूरजपुर में 568.7 मि.मी., जशपुर में 540.7 मि.मी., कोरिया में 528.4 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 484.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 427.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 435.2 मि.मी., गरियाबंद में 355.2 मि.मी., महासमुंद में 392.9 मि.मी. और धमतरी में 361.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 462.3 मि.मी., मुंगेली में 501.1 मि.मी., रायगढ़ में 563.3 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 433.9 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 566.3 मि.मी., सक्ती में 523.6 मि.मी. कोरबा में 510.9 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 431.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 358.7 मि.मी., कबीरधाम में 322.5 मि.मी., राजनांदगांव में 353.5 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 502.8 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 304.6 मि.मी., बालोद में 419.7 मि.मी. और बस्तर जिले में 508.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 289 मि.मी., कांकेर में 383.9 मि.मी., नारायणपुर में 340.1 मि.मी., दंतेवाड़ा में 425.4 मि.मी., सुकमा में 300.5 मि.मी. और बीजापुर में 502.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

 पहाड़ी कोरवाओं के लिए चिरायु योजना बन रही वरदान

 छत्तीसगढ़ में फिशरीज के नये युग की शुरूआत 

 रायपुर, 20 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना में वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए एवं आमजन के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा आज बिलासपुर जिला के बिल्हा तहसील में नवीन सिविल कोर्ट भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला बिलासपुर, न्यायामूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की गरिमामय उपस्थिति रही। 

मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री सिन्हा ने न्याय की प्रभावी पहुंच आमजन तक स्थापित किये जाने में न्यायिक अधोसंरचना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, सशक्त अंधोसंरचना ही प्रभावी न्यायप्रणाली की आधारशिला होती है। छ.ग. राज्य के समस्त जिले में बुनियादी न्यायिक अधोसंरचना स्थापित होने से न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता बढ़ने के साथ-साथ आमजन को निष्पक्ष एवं कुशल न्याय, शीघ्र, सरल, सुलभ हो सकेगा। 

मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा नवीन सिविल न्यायालय भवन बिल्हा की हरियाली, वातावरण एवं स्वच्छता के साथ - साथ न्यायालय कक्ष, सुविधाजनक प्रतिक्षालय, शिशु देखभाल कक्ष अभियोजन कार्यालय, सुरक्षित बंदीगृह एवं उपलब्ध सुविधाओं की प्रंशसा करते हुए कहा कि यह भवन छत्तीसगढ़ के अन्य जिला न्यायालयों के लिये मिसाल साबित होगा। 

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने कहा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक संस्थाओं में बुनयादी एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध किये जाने पर जोर दिया जाता रहा है। उनकी प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था किये जाने की है कि, छत्तीसगढ़ के सभी न्यायिक संस्थाओं में सर्वसुविधायुक्त भवन हो, जिससे आधारभूत संसाधन उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि बिल्हा में नवीन सिविल कोर्ट भवन, समय की जरुरत थी। बिल्हा में नवीन न्यायालय भवन निर्माण से स्थानीय नागरिकों को न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित होगी।  यह भवन न केवल भौतिक रूप से सुसज्जित है, बल्कि इसमें डिजिटल कोर्ट, वकीलों के लिए आधुनिक कक्ष, अस्पताल, ए.टी.एम. तथा प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्तागण को दिशानिर्देश दिया गया कि, सुविधायुक्त अधोसंरचना व आधुनिक तकनीकी का उपयोग पक्षकारों को सुविधापूर्ण वातावरण में शीघ्र एवं गुणवत्तायुक्त न्याय प्रदान किये जाने हेतु किया जाए। न्याय की आशा के साथ उपस्थित पक्षकारों की समस्याओं को सुविधापूर्ण वातावरण में शीघ्रता से निराकृत किया जाए। 

यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात् सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायलयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शिता-पूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना से अभूतपूर्ण विकास कार्य हो रहा है। इससे अधिकारी एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होने के साथ पक्षकारों को सुविधायुक्त वातावरण, शीघ्र न्याय प्राप्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है। बिल्हा का नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानको के अनुरूप पूर्ण हो सका है। लोकार्पण, कार्यक्रम की शुरूआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के स्वागत भाषण से हुई और समापन मुख्य न्यायिक मजिस्टेट धन्यवाद ज्ञापन से हुआ, कार्यकम के पश्चात न्यायालय भवन प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। 

इस कार्यक्रम में छ.ग. उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण बिलासपुर, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बिल्हा, संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक, पुलिस एवं अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

 अनियमितता पाये जाने पर अतुल कृषि केन्द्र का खाद गोदाम सील

तखतपुर के मेंसर्स किसान सेवा केन्द्र का लाइसेंस निलंबित

आधा कृषि केंद्रों को नोटिस जारी एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब 

रायपुर, 20 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों को उचित दाम पर गुणवत्ता युक्त खाद मुहैया कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही अमानक एवं खाद-बीज की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। इसी तारतम्य में बिलासपुर जिले के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिला स्तर पर अधिकारियों के टीम गठित कर खाद-बीज विक्रय केंद्रों में आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है। 

बिलासपुर के जिले के कृषि विभाग के उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल ने विकासखण्ड-कोटा और बिल्हा में दर्जनों पर कृषि केन्द्रों पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्यवाही के दौरान आधा दर्जन कृषि केंद्र में नियम विरूद्ध व्यवसाय करने पाये जाने पर नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। वही औचक निरीक्षण के दौरान मेंसर्स किसान सेवा केन्द्र तखतपुर के फर्म में कमी एवं अनियमितताओं के कारण नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था, संबंधित के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप उनके अनुज्ञप्ति को 15 दिवस के लिए निलबंन की कार्रवाई किया गया है।

बिलासपुर के उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स उन्नत कृषि केन्द्र रतनपुर में क्रेताओं को बिना बिल दिये उर्वरक का व्यवसाय किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। मेसर्स शेखर कृषि केन्द्र कोनचरा को बिना आई.एफ.एम.एस, आई.डी के उर्वरक का व्यवसाय करते पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उपलब्ध स्टॉक को जब्ती की कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया। ग्राम कोनचरा स्थित अतुल कृषि केन्द्र में अनियमितता पाये जाने के कारण गोदाम को सील की कार्यवाही किया गया। ग्राम मदनपुर विकास खण्ड बिल्हा अन्तर्गत मेसर्स राघवेन्द्र देवांगन के यहां मूल्य एवं स्कंध सूची का प्रदर्शन नही करने, भंडारण वितरण की प्रतिवेदन नही भेजने, स्कंध एवं बिल संधारण नही करने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उक्त कृषि केन्द्रो को स्पष्टीकरण तामिल हेतु सात दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया समय सीमा एवं संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुज्ञप्ति निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण दल में सहायक संचालक कृषि श्री अनिल कुमार शुक्ला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री खेमराज शर्मा, श्री विजय धीरज, एवं विकासखण्ड कोटा से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री दिलीप रात्रे एवं उर्वरक निरीक्षक श्री मारू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री आर.जी. भानू शामिल थें। 

गौरतलब है कि जिले में संचालित समस्त उर्वरक विक्रेताओं को बिना पॉस मशीन के उर्वरकों का विक्रय नही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित निरीक्षकों से उनके कार्य क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उर्वरक विक्रेताओं से पॉस मशीन की मांग के लिए भी कहा गया है उर्वरक विक्रेता पॉस मशीन हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित उर्वरक निरीक्षक एवं कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर में सम्पर्क कर सकते है।

 योजनाओं से बदली जिंदगी, सैंटरिंग प्लेट व मिक्चर मशीन के व्यवसाय से कर रहीं आमदनी

रायपुर, 20 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ सरकार की महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की योजनाएं आज सरगुजा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा दे रही हैं। कभी केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहने वाली पहाड़ी कोरवा महिलाएं अब स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सैंटरिंग प्लेट एवं मिक्चर मशीन व्यवसाय से अपनी अलग पहचान बना रही हैं।

अम्बिकापुर विकासखंड के मलंगवा खुर्द ग्राम पंचायत के रामनगर की महिलाएं पहले सामाजिक व आर्थिक रूप से सीमित थीं। लेकिन बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनकी सोच और जीवनशैली में परिवर्तन आया। लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती संगीता पहाड़ी कोरवा बताती हैं कि उन्होंने बकरी व मुर्गी पालन से शुरुआत की और धीरे-धीरे आय का स्रोत बढ़ाया। बचत की आदत ने उनके जीवन को नई दिशा दी।

सैंटरिंग प्लेट से आमदनी और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी
समूह की सचिव श्रीमती सुशीला पहाड़ी कोरवा ने जानकारी दी कि सितंबर 2024 में समूह ने 90 हजार रुपये का लोन लेकर सैंटरिंग प्लेट का व्यवसाय शुरू किया। सुशीला बताती है कि गांव में पीएम आवास निर्माण के लिए सेंट्रिंग प्लेट अब शहर से किराए पर नहीं लाना पड़ता है। गांव में सबके निर्माण में ये महिलाओं सेंट्रिंग प्लेट और  मिक्सचर मशीन देती है साथ ही राजमिस्त्री का काम भी करती है। इससे एक घर से लगभग 8 से 9 हजार रुपये की कमाई हो जाती है, अब तक लगभग एक लाख रुपए कमा चुकी हैं।

’आत्मनिर्भर बनाने में स्व-सहायता समूहों की बड़ी भूमिका’
सरगुजा जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 31,772 सामान्य आवास और 2,565 जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं। लक्ष्य बड़ा था, इसलिए निर्माण प्रक्रिया में गति लाने के लिए 413 स्व-सहायता समूहों की 782 महिलाओं को सैंटरिंग प्लेट किराये पर देने और मिक्चर मशीन संचालन के व्यवसाय से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि 387 ग्राम पंचायतों में महिलाएं सैंटरिंग प्लेट्स और मिक्सर मशीनें किराए पर देकर आय अर्जित कर रही हैं, जिससे न सिर्फ आवास निर्माण में तेजी आई है बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि भी हो रही है। यह पहल नारी सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है।

महतारी वंदन योजना बनी सहारा
महिलाएं बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने खातों में मिलने वाली राशि से घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें पक्का मकान मिलने से अब रहने की स्थायी व्यवस्था भी सुनिश्चित हो गई है।

नारी सशक्तिकरण की मिसाल
पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करने वाली पहाड़ी कोरवा महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सशक्त और अन्य क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। वे अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी समूहों से जुड़कर स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 आर्थिक सशक्तिकरण से सरगुजा की चार सौ से अधिक महिलाएं शामिल हुईं लखपति दीदी क्लब में

रायपुर, 20 जुलाई 2025

प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना आज जरूरतमंद लोगों के इस सपने को साकार कर रही है। योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों के सपनों का आशियाना बनकर तैयार है, जिसमें वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहें हैं। योजना से कई परिवार समाज में सम्मानजनक और स्थिर जीवन व्यतीत कर रहें हैं। सरगुजा जिले की महिलाएं ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, सेटरिंग प्लेट जैसी गतिविधियों के माध्यम से नियमित आय प्राप्त कर रही है, जिससे जिले कि कुल 465 महिलाएं लखपति दीदी क्लब में शामिल हो गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक ओर जहां लोगों को आवास प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सरगुजा जिले की महिलाओं ने इस योजना को आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बना लिया है। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आवास निर्माण हेतु निर्माण सामग्री प्रदान कर आवास पूर्णता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहीं हैं। समूह की दीदियों द्वारा समूह से लोन प्राप्त कर योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, सेंटरिंग सामान एवं मिक्सर मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरगुजा जिले के समूह की 281 दीदियों के द्वारा ईंट निर्माण  का कार्य किया जा रहा है। वहीं 413 दीदियों के द्वारा बैंक लिंकेज और समूहों से लोन लेकर सेंट्रिंग प्लेट्स को किराए में देने का व्यवसाय किया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 दीदियों के द्वारा लोन राशि और अपने परिवार की सहायता से सीमेंट मिक्सर मशीन को खरीद कर किराए में लगाया गया है। वहीं 06 दीदियों के द्वारा सीमेंट गिट्टी व छड़ आदि सामग्रियों को ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास के हितग्राहियों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही निर्माण के आवश्यक सामग्रियां मिल जा रही हैं। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आयी है, जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार का एक नया और सशक्त माध्यम मिल गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया।

 साल दर साल बढ़ रहा है किसानों की संख्या, रकबा और उत्पादन

 डॉ. ओम डहरिया, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रायपुर, 20 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के नीतिगत फैसलों एवं कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। इन नीतियों से प्रदेश के किसान निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी कर न सिर्फ किसानों का मान बढ़ाया बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य सरकार ने बीते 18 महीने में विभिन्न योजनाओं के तहत् लगभग सवा लाख करोड़ रूपए किसानों के खाते में अंतरित की है। इन कल्याणकारी फैसलों और प्रोत्साहन से साल दर साल किसानों की संख्या, खेती-किसानी का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

बता दें कि देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री साथ के नेतृत्त्व में प्रदेश सरकार की इन डेढ़ साल की अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीति गत फैसलों से खेती-किसानी की नया सम्बल मिला है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक 24.75 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकार्ड कायम किया है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 32 हजार करोड रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों से रिकार्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई और धान खरीदी के एवज में किसानों को 34,500 करोड़ रूपए का तत्काल भुगतान किया गया तथा 12 हजार करोड़ रूपए की अंतर की राशि एकमुश्त सीधे किसानों के खातों में अंतरित किया गया।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वायदे को पूरा कर यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी के साथ ही दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड रूपए का भुगतान करके अपना संकल्प पूरा किया, इससे प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है। किसानो का मानना है कि राज्य सरकार के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा।

छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन कृषि ऋण 01 अप्रैल 2014 से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए तक है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60 अनुपात 40 है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से व्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए खरीफ वर्ष 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया था। वर्ष 2025 में किसानों को 7800 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। किसानों को 11 जुलाई की स्थिति में 5124 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। यह किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से सरकार ने दूरस्थ वनांचल में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों के खेतों में भी इस योजना के माध्यम से सौर सुजला सिंचाई पंप स्थापित कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है।

कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए राज्य के बजट में भी कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास को फोकस किया गया है। यहां धान और किसान एक-दूसरे के पर्याय है। पिछले वर्ष 149.25 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर राज्य के 25 लाख 48 हजार 798 किसानों से खरीदी की गई है।

राज्य सरकार ने बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। वहीं किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दलहन एवं तिलहन फसलों समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये तथा फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की किसान हितैषी नियत को दर्शाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 26 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना में किसानों को तीन किश्तों में साल में 6 हजार रूपए की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान के विपुल उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय पूल में 78 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य दिया है।

 अस्पताल अधीक्षक, सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य पदों को शीघ्र भरा जाएगा 

कोतबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 4 करोड़ 37 लाख मिली प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर, 20 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जशपुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्थलगांव विकास खंड के कोतबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कोतबा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण करने के लिए 4 करोड़ 37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी है।

कोतबा में लोगों तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 56 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें अस्पताल अधीक्षक, सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सिस्टर, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्टाप नर्स, लेखापाल, फार्मासिस्ट, सहायक ग्रेड 3, ड्रेसर, वार्ड बॉय, आया और भृतय के पद स्वीकृत किया गया है। शीघ्र ही उनकी पदस्थापना की जाएगी जिसमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके।

 रायपुर, 20 जुलाई 2025

कोरबा विधानसभा अंतर्गत दर्री के कलमीडुग्गु, प्रगतिनगर के 10 लोगों की फरवरी माह में कुम्भ यात्रा के दौरान सड़क हादसे में दुःखद निधन हो गया था। सभी शोक संतृप्त परिवार को वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। मंत्री श्री देवांगन ने आज कोहड़िया, कोरबा निवास कार्यालय में सभी 10 परिवार को 1-1 लाख की सहायता राशि का चेक वितरण किया। उन्होंने इसके लिए सवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। इस दौरान पार्षद श्रीमती राधा महंत जी, पार्षद श्री मुकुंद सिंह कँवर जी भी उपस्थित रहे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशा और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन के मार्गदर्शन में बिहान योजना से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों (दीदियों) ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की शुरुआत की है।

इस कार्य में CSIR – केन्द्रीय औषधीय संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (Medicinal Plant Board) के विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग प्राप्त हो रहा है।

योजना के प्रथम चरण में आरंग विकासखंड की तीन ग्राम पंचायत—बनचरोदा, छटेरा और चटोद में कुल 14 एकड़ पंचायत की सामुदायिक और व्यक्तिगत जमीन पर औषधीय पौधों जैसे बच, खस और ब्राह्मी का रोपण किया जा रहा है।

इस नवाचारपूर्ण प्रयास के तहत औषधि बोर्ड ने महिला समूहों को नि:शुल्क पौधों की आपूर्ति की है। दीदियों द्वारा तैयार कच्चे औषधीय माल को औषधि बोर्ड बाजार में बेचकर उसका मुनाफा सीधे महिला समूहों को देगा। इससे उनकी आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

यह योजना केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि एक हरित और स्वास्थ्यवर्धक भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब जैविक खेती के साथ-साथ आधुनिक खेती के उपकरण को अपनाने के लिए भी तेजी से आगे आ रहा है। जिला प्रशासन ने हाल ही में यहां के 75 प्रगतिशील किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को पावर टिलरों का वितरण किया है।

सबसे बड़ी बात है कि इन आधुनिक खेती के उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत खेती में ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से इनके सामूहिक उपयोग मॉडल पर भी जोर दिया गया है, जिससे गांव के अन्य किसान भी इसका लाभ उठा सकें।

पावर टिलर के माध्यम से किसान खेतों की गहरी जुताई करने के साथ-साथ मिट्टी को बारीक करने और जैविक खादों को समरस रूप से मिलाने में कर रहे हैं। जहां पहले पारंपरिक हल से खेत की जुताई में दो से तीन दिन लगते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। पावर टिलर का आकार छोटा और संचालन सरल होने के कारण यह छोटे जोत के किसानों के लिए भी उपयुक्त है।

ग्राम हीरानार के किसान लूदरुराम और ग्राम कासौली के सुरेश नाग बताते हैं कि पावर टिलर के उपयोग से खेती करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। समय की बचत हो रही है। उत्पादन में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह मल्टीपरपज मशीन न केवल जुताई के काम आती है, बल्कि मिट्टी पलटने, कतार बनाने, निंदाई-गुड़ाई, खाद मिलाने और ट्रॉली से परिवहन जैसे कार्यों में भी सहायक है। इससे श्रम लागत में कमी आई है और जैविक खेती भी टिकाऊ और लाभदायक बना है। विशेषकर युवा किसान भी अब आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

बस्तर अंचल का दंतेवाड़ा जिला अब अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा, उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के साथ-साथ जैविक खेती की दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) रायपुर द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए  गए हैं।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने परीक्षाओं  की समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा संचालन और अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। व्यापम द्वारा परीक्षा केंद्रों के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता से बचा जा सके।

व्यापम द्वारा परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है- परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (Frisking) एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके।परीक्षा के समय से 15  मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, समय का विशेष ध्यान रखे। अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये, फुटवियर  में चप्पल पहनें, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधे घंटे में, परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है |

परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक उपकरण, इलेक्ट्रानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट निकलवाएं और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र के अलावा मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस /पेन कार्ड / आधार कार्ड, इसमें से कोई भी एक मूल पहचान पत्र  जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा।

मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आती है, तो अभ्यर्थी को अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है।

परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन का ही उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट, टोपी जैसे अन्य सामान पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उप अभियंता सिविल तथा उप अभियंता विद्युत/यांत्रिकी परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई 2025 रविवार को किया जा रहा है । यह परीक्षा सुबह पाली में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी।

जिले में परीक्षा के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के सुचारु और पारदर्शी आयोजन के लिए अपर कलेक्टर श्री नवीन कुमार ठाकुर को नोडल एवं रोजगार अधिकारी विशेष रोजगार कार्यालय श्री केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 रायपुर। भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है इसी कड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपने बेटे की गिरफ्तारी के संबंध में की गई बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया और मीडिया माध्यमों से गिरफ्तारी के संबंध में गलत बयान बाजी कर भावनाओं को जाहिर कर सहानुभूति बटोरने का कार्य कर रहे हैं वे स्वयं की तुलना महान क्रांतिकारी भारत के माटी पुत्र लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से करने का दुस्साहस किया है ।

परन्तु भूपेश बघेल को सहित पूरी कांग्रेस पार्टी ध्यान रखे कि सरदार वल्लभ भाई अपने जीवन में कर्त्तव्यपरायणता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन किए और आंदोलनों का नेतृत्व किया उन्होंने जीवन पर्यन्त अपने उसूलों और विचारों से कतई समझौता नहीं किया स्वयं की पत्नी के देहावसान की खबर सुनकर उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा अपितु पूरी जिरह की और उसके पश्चात सुनवाई समाप्त होने के बाद न्यायाधीश के पूछने पर अपनी पत्नी के स्वर्गवास की सूचना बताई यह कर्त्तव्यपरायणता और अपने कार्य के प्रति समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है ।

आगे रमेश ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत भूपेश बघेल जब स्वयं की तुलना सरदार पटेल से करते हैं तो वह भूल जाते हैं कि उनके पुत्र किसी भी प्रकार से राज्य अथवा देश के हित में संघर्ष करते हुए रिमांड में नहीं लिए गए हैं , अपितु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके पुत्र के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर न्यायालय ने चैतन्य बघेल को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश जारी किया उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी विधायक , पूर्व विधायक की बेशर्मी समझ से परे है एक गबन के अपराधी के समर्थन में पूरी पार्टी सड़क उतर आती है जबकि चैतन्य बघेल पार्टी के किसी पद में भी नहीं यह पूरी कांग्रेस पार्टी के वैचारिक पतन प्रमाणपत्र है ।

भूपेश बघेल आत्ममुग्ध होकर स्वयं की तुलना सरदार वल्लभ भाई से कर रहे हैं पर वो भूले रहे हैं कि वे किसी घोटालेबाज के समर्थक नहीं थे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह हजारों करोड़ की घपलेबाजी की , भूपेश बघेल ने ना सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है अपितु एक घोटाले बाजी की घटना को लौहपुरुष के जीवन में घटित घटना से स्वयं को जोड़कर अपराध किया है एवं इस अपराध के लिए भूपेश बघेल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए ।

 रायपुर । रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जीवन रक्षक उपायों के प्रति जागरूकता और तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “प्रोजेक्ट सुरक्षा” के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में में आज ‘प्रोजेक्ट सुरक्षा’ के अंतर्गत पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को प्राथमिक उपचार और CPR का जीवनरक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन वी.आई.पी. सुरक्षा वाहिनी, माना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे PSO के लिए 4वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना रायपुर में किया गया। प्रशिक्षण का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा रायपुर के मास्टर ट्रेनर एवं राजभवन चिकित्सक डॉ. देवेश रायचा ने किया।

प्रशिक्षण के दौरान, PSO को आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षण हेतु CPR तकनीक की जानकारी दी गई। डॉ. रायचा ने बताया कि हृदय गति रुकने की स्थिति में कैसे समय रहते CPR देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। प्रशिक्षुओं ने तकनीक को न केवल ध्यानपूर्वक सीखा बल्कि उसका प्रायोगिक अभ्यास भी किया।

प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रतिभागियों को 'प्रोजेक्ट सुरक्षा फर्स्ट एड किट' प्रदान की गई तथा उपयोग की जानकारी दी गई। जिसमें पैरासिटामोल, गैस की गोली, नॉरफ्लॉक्स-TZ, कॉटन, बैंडेज, एडेसिव, बेटाडीन मलहम, ORS जैसे आवश्यक औषधीय सामग्री शामिल है।

 रायपुर। टैगोर नगर पटवा भवन में शनिवार को धर्मसभा में परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी श्री मनीष सागरजी महाराज ने कहा आज्ञा का पालन करना ही सच्चा धर्म है और इस सिद्धांत के अनुसार हमें हमेशा परमात्मा और गुरु की आज्ञा का आदर करना चाहिए। यह न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। एक बार भी यदि आपके मन में कुछ गलत करने का भाव आ जाता है तो परमात्मा और गुरु के समझ अपनी बात रखने से यदि गलत भी करने जाओगे तो थम जाओगे। उपाध्याय भगवंत ने कहा कि देव गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्गदर्शन में गहराई और ज्ञान होता है, जो हमें नैतिकता, संयम और आत्म- नियंत्रण की ओर अग्रसर करता है। जब हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा की शुद्धता को भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार आज्ञा में चलना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे जीवन को उद्देश्य प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि हमें भोगों की असारता समझना है। हम भोगों के रहस्य को समझ नहीं पाते, एक भोग छोड़ते हैं और दूसरे भोग को पकड़ लेते हैं।  भोग केवल क्षणिक संतोष प्रदान करते हैं और अंततः हमें असंतोष की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर भोगों के गहरे रहस्यों को नहीं समझ पाते। इस चक्र में फंसकर हम सच्चे सुख और संतोष की खोज में भटकते रहते हैं। हम भोगों के असारता को समझकर वास्तविक विकास की ओर अग्रसर हो सकें ऐसा प्रयास करना चाहिए।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए साहस और सहनशीलता चाहिए। साहस होगा तभी आगे बढ़ पाओगे एवं साहस के साथ सहनशीलता ही आपको आगे बढ़ाती है। सहनशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो सहनशील नहीं है वह पीछे रह जाता है। कई बार व्यक्ति साहस करता है लेकिन सहनशीलता नहीं होती है  तो वह आगे बढ़ नहीं पाता है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि त्याग और तप करना बहुत जरूरी है। त्याग और तप वस्तुओं को छोड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर का आत्मविश्वास बढ़ाना है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो अभी मिला उसको भोग लो, उसका सुख ले लो,आगे दुख नहीं आएगा। दुख ना आए ऐसा संभव नहीं, दुख आएंगे ही लेकिन दुखी नहीं होना है। सच्चाई यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं तो ज्ञानी कहते हैं कि

जैसा होता है उसे स्वीकार कर लो। अच्छे से अच्छे की तैयारी करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो।

आत्मशोधन तप जारी,तपस्वी का हुआ बहुमान

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ व चातुर्मास समिति, विवेकानंद नगर के अध्यक्ष श्याम सुंदर बैदमुथा ने बताया कि आत्मशोधन तप जारी है।  आज सुभाष कोठारी के 11 उपवास की अनुमोदना की गई। रविवार को विशेष प्रवचन 8:45 बजे से 10:30 बजे तक होगा।