रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ की 6 वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया।
अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है-:
छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ।
यह विधानसभा गणतंत्र का मंदिर है। यहाँ संविधान की पूजा होती है। मुझे खुशी है कि सदस्यगण अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता की आवाज इस फोरम में रख रहे हैं।
विकसित देशों की सूची में शामिल होने, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मेरी सरकार ने जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा आम जनता का फीडबैक लेकर आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है।
यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। यह हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। छत्तीसगढ़ में विकास की बुनियाद को मजबूत करने छत्तीसगढ़ विधानसभा का हिस्सा रहे सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। सुखद संयोग यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी यह जन्मशताब्दी वर्ष है। मेरी सरकार इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास की जो भव्य इमारतें खड़ी हुई हैं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और सोच नजर आती है।
अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन तथा अधोसंरचना विकास के बड़े कार्य हुए। कुछ साल की बाधा और कमजोर प्रगति के बाद यह विकास प्रक्रिया पुनः तेज हुई। मेरी सरकार ने लंबित पड़ी परियोजनाओं को पुनः आरंभ कराया और सुस्त पड़ गई प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः संजीवनी देने का कार्य किया।
मेरी सरकार ने एक वर्ष पूरे कर लिये हैं। मेरी सरकार ने इस मौके को जनादेश परब के रूप में मनाया और जनता को अपने साल भर के काम का लेखा-जोखा दिया। मेरी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेकर काम कर रही है। इसे पूरा करने हर साल किये गये प्रयासों का जनादेश परब के मौके पर लेखा-जोखा मेरी सरकार प्रस्तुत करेगी। लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती जनता से निरंतर संवाद पर निर्भर करती है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की इसी भावना को मूर्त रूप देने यह नई लोकतांत्रिक परंपरा आरंभ की गई है।
नगरीय निकायों में अब नई निर्वाचित सरकार चुनी गई है। अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई है। केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों में बेहतर समन्वय होने से निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से इससे प्रदेश के विकास की गति में तीव्र वृद्धि होगी।
मेरी सरकार ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की परंपरा पुनः आरंभ की। इसके चलते जनता को महापौर के लिए अपने प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का पुनः अधिकार मिला। लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में यह कदम प्रभावी साबित हुआ है।
मेरी सरकार ने इस अवधि में पूरी संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग के विकास के लिए हितकारी निर्णय लिये हैं। इन निर्णयों से किसान भाइयों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आता है। माताओं-बहनों में भरपूर उत्साह है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होने और स्टार्टअप के प्रति बेहतर इकोसिस्टम निर्मित होने से युवावर्ग भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ है। जनजातीय संग्राहकों को वनोपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा तेजी से लिए गये एक्शन और एरिया डॉमिनेशन की वजह से आज नक्सलवाद बस्तर में आखिरी साँसें ले रहा है। सरकार की कार्यप्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर मेरी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
मेरी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता किसानों का संतोष है। इस खरीफ वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 52 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई। इसके साथ ही मेरी सरकार ने बीते 14 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में अंतरित की है। मेरी सरकार ने किसानों से किये गये वायदे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की। मेरी सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के चलते इस साल धान खरीदी ने रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया। 25 लाख 49 हजार किसानों से 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मेरी सरकार ने ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ आरंभ की है। इस वर्ष 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 24 लाख 31 हजार 993 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में किसानों की संख्या बढी है। इसी के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्राथमिकता श्रेणी में राज्य के लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 25 लाख 9 हजार 514 हो गई है। इस तरह से 77 हजार 500 से अधिक नये किसान योजना से लाभान्वित होने के दायरे में आए हैं।
मेरी सरकार खेती-किसानी को हाइटेक करने की दिशा में कार्य कर रही है। फसल का उचित दाम मिलने से किसान भाइयों को पर्याप्त बचत हो रही है। मेरी सरकार के प्रोत्साहन और अपनी बचत के चलते किसान भाई तेजी से कृषि यंत्रों की खरीदी कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रैक्टर की बिक्री हुई है।
मेरी सरकार क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों को समझती है। इसके अनुरूप खेती-किसानी को सहेजने ऐसे बीज तैयार किये जा रहे हैं, जो मौसम की मार झेल सकें, अधिक उत्पादन कर सकें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने जैविक खेती मिशन अंतर्गत अब तक 22 हजार 180 हेक्टेयर रकबे का जैविक जीपीएस प्रमाणीकरण कर 39 हजार 950 किसानों को लाभान्वित किया है। मेरी सरकार फसल वैविध्यकरण को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रही है।
छत्तीसगढ़ शक्तिपूजा का केंद्र है। मेरी सरकार माताओं-बहनों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महीने की पहली तारीख को ‘महतारी वंदन योजना’ की एक हजार रुपए की राशि 69 लाख 54 हजार माताओं-बहनों के खाते में दी जाती है। इन माताओं-बहनों के लिए एक हजार रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। माताएं-बहनें इससे अपने लिए और बच्चों के लिए छोटी-छोटी खुशियां खरीदती हैं। उनके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करती हैं। इलाज के लिए दवा खरीदती हैं।
‘महतारी वंदन योजना’ की इस राशि का उपयोग वे बचत के लिए भी कर रही हैं। बड़े पैमाने में पोस्ट ऑफिस में माताओं-बहनों ने खाते खोले हैं। जब हम माताओं-बहनों को सशक्त करते हैं, तो पूरा परिवार सशक्त होता है। परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होता है।
मेरी सरकार स्वसहायता समूहों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध है। इन्हें आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ महिला कोष से अब तक 42 हजार 258 समूहों को 122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 में 220 समूहों को 2 करोड़ 69 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है।
स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से सशक्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसआरएलएम अंतर्गत 68 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों को 1108 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किया गया है। इसके साथ ही समुदाय आधारित संवहनीय कृषि से 11 लाख 62 हजार महिलाओं को जोड़ा गया है। स्व-सहायता समूहों को आगे बढ़ाने से ग्रामीण विकास सशक्त हो रहा है इसका सीधा लाभ अर्थव्यवस्था को मिल रहा है।
मेरी सरकार रेडी-टू-ईट फूड के निर्माण का काम पुनः स्व- सहायता समूहों को चरणबद्ध तरीके से सौंप रही है । इससे स्व-सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की रोशनी लौटी है।
छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोरावस्था बिताई है। स्वामी जी के विचार हम सबके लिए प्रेरक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 उत्साही युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूँगा। मेरी सरकार ने युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी है।
छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जहाँ युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी सरकार ने को-वर्किंग सेंटर बनाये हैं, जहां स्टार्टअप करने वाले युवाओं को फर्निश्ड ऑफिस और सभी तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
मेरी सरकार रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर यहां विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर विकसित कर रही है। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर आफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। बीपीओ और केपीओ कंपनियों को आकर्षित करने आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। नवा रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले माडल का विकास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एआई के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के युवाओं को एआई से जोड़ने में मेरी सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। अटल नगर नवा रायपुर में 14 एकड़ में डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही मेरी सरकार अटल नगर नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल हब भी बना रही है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है। प्रदेश में 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं। इन परियोजनाओं की लागत 38 हजार 378 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 1 हजार 672 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ 32 अमृत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए 6925 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है जिससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
धनबाद और विशाखापट्नम जैसे शहरों को जोड़ने एक्सप्रेस-वे तैयार किये जा रहे हैं। सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर में उड़ान योजना अंतर्गत विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्थिक विकास का रोडमैप तैयार हुआ।
मेरी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विकास कर रही है। वर्ष 2024-25 में राज्य मद के तहत 899 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। केंद्रीय सड़क निधि के तहत वर्ष 2024-25 में 1204 करोड़ रुपए के 17 कार्य स्वीकृत किये गये। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 3370 करोड़ रुपए की 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के लिए 5784 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें 451 कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं तथा 57 कार्य प्रगति पर हैं।
छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 10 प्रतिशत है। कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। देश की जरूरत के 20 प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां लिथियम ब्लाक का ई-आक्शन के माध्यम से आवंटन हुआ।
मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए तथा यहां औद्योगिक विकास की जरूरतों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति लागू की है। नई नीति में एक हजार से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। वर्ष 2070 तक मोदी ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे ग्रीन उद्यमों के लिए छत्तीसगढ़ में अच्छी संभावनाएं हैं जिन्हें हम बढ़ावा दे रहे हैं।
नई औद्योगिक नीति में सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा प्रभावित लोगों के लिए उद्यम हेतु विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार देश के प्रमुख नगरों में निवेश सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसके माध्यम से अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
मेरी सरकार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। कारोबारी अपने व्यवसाय के लिए अधिक समय दें इसके लिए हमने एक्ट में बदलाव किया है। श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए अब दुकानें 24 घंटे सातों दिन खुली रह सकेंगी। इससे न केवल व्यवसाय बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी।
मेरी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 31 हजार 956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण व्यवसायों को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के 49 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ की सुंदरता अब वैश्विक मानचित्र में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने कांगेर घाटी के धुड़मारास गाँव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। मेरी सरकार ने देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोरपिंगला बनाया है। जशपुर में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं।
छत्तीसगढ़ देश के सबसे सुंदर राज्यों में से है। यहाँ के सघन जंगल, जलप्रपात, स्टेलेग्माइट की गुफाएँ और सुंदर आदिवासी संस्कृति के चलते, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में सुकून से कुछ दिन गुजारने के लिए हर कोई बस्तर अथवा सरगुजा में होम-स्टे करना चाहेगा। नई औद्योगिक नीति में होम-स्टे को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान मेरी सरकार ने किये हैं। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ रही संभावनाओं के चलते, यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध होंगे। शासकीय विभागों में 9 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मेरी सरकार ने आरंभ की है।
नई पीढ़ी को रोजगार के नये अवसरों के लिए तैयार करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया है। मेरी सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवी तक की हिन्दी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों को क्यूआर कोड युक्त किताबों में परिवर्तित किया गया है। कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए द्वि-भाषी पाठ्य पुस्तकें निकाली गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संचालन के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्माण किया गया है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित 9438 बालवाड़ियों में गतिविधि पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका के साथ दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है। खेल-खेल में बच्चों को सिखाने में 30 हजार 522 विद्यालयों में टॉय किट का वितरण किया गया है।
प्रदेश में 341 पीएमश्री विद्यालय आरंभ किये गये हैं। पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएँ पुनः आरंभ की गई हैं। पेरेण्ट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा मेरी सरकार ने व्यवस्थित किया है। आम नागरिकों को अपने जन्मदिन को न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ मनाने की परंपरा आरंभ करने से स्कूलों से सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा है।
मेरी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा को भी जोड़ा है। इसके अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में कौशल विकास के साथ ही मूल्यपरक शिक्षा आदि विद्यार्थियों की रुचि और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप 44 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। महापुरुषों की जीवनियों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।
सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार ने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना’ के माध्यम से 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है।
मेरी सरकार 100 दिवसीय निक्षय निरामय अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत राज्य के 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों में 2198 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में चलाई जा रही केन्द्र की फ्लैगशिप योजनाओं से छत्तीसगढ़ में विकास का नया सूरज उगा है। उज्जवला योजना के माध्यम से 36 लाख 76 हजार 260 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से 01 लाख 90 हजार 210 महिलाओं के खाते में 70 करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है।
मेरी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को पाँच साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। जल-जीवन मिशन के माध्यम से मेरी सरकार ने 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की है। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति दी। इन आवासों का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और हितग्राहियों को घरों की चाबी सौंपी जा रही है। राज्य में नये वित्तीय वर्ष में तीन लाख अतिरिक्त पीएम आवासों की स्वीकृति भी हो गई है। मेरी सरकार मार्च महीने तक इसके लिए सर्वे पूरा कर लेगी। मेरी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े पाँच हजार रुपए कर दिया है। इससे 52 लाख संग्राहकों को लाभ हो रहा है एवं उन्हें 855 करोड़ रुपए संग्रहण राशि का भुगतान किया गया है।
महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता में भगवान का वास है। मेरी सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत 3 लाख 88 हजार परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण पूरा कर चुकी है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हजार 115 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 146 शौचालयों का निर्माण किया गया है। ओडीएफ प्लस मॉडल की श्रेणी में राज्य के 4 जिले दुर्ग, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी आ गये हैं। इस श्रेणी में अब तक 15 हजार 816 गांव तथा 43 विकासखंड आ चुके हैं।
मेरी सरकार के लिए दिव्यांगजनों की सुविधाएं सर्वाेच्च प्राथमिकता में हैं। सुगम्य भारत अभियान के तहत रायपुर के 42 भवनों को बाधारहित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने 11 घरौंदा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर के लिए हेल्प लाइन एवं टोल फ्री नंबर संचालित किये जा रहे हैं। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 22 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए और नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने 22 जिलों में 24 नशामुक्ति केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 2880 नशा पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 26 जिलों में 35 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। मेरी सरकार श्रमिकों के सरोकारों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2024 में श्रम विभाग के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं के तहत 18 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2024 में 75 हजार से अधिक महिला श्रमिकों को मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत लाभान्वित किया गया। साथ ही 50 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों की बेटियों को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पीएम स्वामित्व योजना लेकर आये हैं। प्रदेश के सभी आबादी गांवों में इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1 लाख 84 हजार सर्टिफिकेट वितरित किये जा चुके हैं।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों से आजादी के 78 साल बाद पहली बार सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा व पूवर्ती जैसे अत्यंत नक्सल प्रभावित रहे गांवों में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंची है और पहली बार यहां डीटीएच का प्रसारण हुआ है। नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड में नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे अनेक गांव में सोलर हाई मास्ट के माध्यम से बिजली पहुंची है। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज आधारित 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थापित हुआ है।
मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक एक लाख 30 हजार घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1050 रूफ टाप सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं तथा 3800 रुफ टाप प्लांट्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से 850 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
मेरी सरकार प्रदेश के वन आवरण में वृद्धि के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है जो देश में सबसे ज्यादा रही है। प्रदेश में हरियाली वृद्धि के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत 3 करोड़ 50 लाख 73 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण किया गया है।
साइबर क्राइम इस समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से है। मेरी सरकार इससे निपटने के लिए पुख्ता कार्य कर रही है। साइबर सुरक्षा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संरक्षित और साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है। राज्य स्तर पर साइबर भवन का निर्माण किया गया है।
मेरी सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। इसके अनुरूप लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम साँसें ले रहा है। मेरी सरकार की कुशल रणनीति, जवानों के हौसले और आम जनता के संकल्प के बूते एरिया डॉमिनेशन की सतत कार्रवाई की जा रही है। चौदह महीने की अवधि में 300 से अधिक नक्सली मार गिराये गये। 972 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 1183 नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं।
नक्सल हिंसा प्रभावित 26 गांवों में पहली बार ध्वजारोहण तथा यहां त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सुकमा जिले के पेंटाचिमली, केरलापेंदा, दुलेड, सुन्नम गुडा और पुवर्ती जैसे गांवों में पहली बार मतदान हुआ। सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज की इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है कि इसे केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र मिला है, वहीं 19 साल बाद दन्तेवाड़ा जिले के पोटाली गांव में पुनः स्वास्थ्य केन्द्र आरंभ किया गया है।
सुरक्षा के इस नये वातावरण में बस्तर में तेजी से विकास का उजाला फैल रहा है। बस्तर में नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में नियद नेल्ला नार योजना आरंभ की गई। इसके माध्यम से सुरक्षा कैंपों के निकटवर्ती पांच किमी के दायरे में आने वाले गांवों में 17 विभागों की 52 हितग्राहीमूलक योजना एवं 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य के 18 जिलों के 2121 ग्रामों की 2 हजार 160 बसाहटों में 59 हजार 758 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश में 4781 किलोमीटर लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनमें 2 हजार 449 किलोमीटर की सड़कें अकेले छत्तीसगढ़ में ही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत राज्य के 32 जिलों के 6 हजार 691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है।
बस्तर शांति की ओर लौटने का उत्सव मना रहा है। मेरी सरकार ने लोगों में उत्साह भरने और खेल प्रतिभाओं को निखारने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। इन खेलों में 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में माओवादी आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लोग, आत्मसमर्पित माओवादी और माओवादी हिंसा में दिव्यांग हो चुके लोग भी शामिल रहे।
मेरी सरकार यह मानती है कि खेलों के माध्यम से आम जनता में उत्साह का संचार होता है। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में 07 जिलों में खेलो इंडिया के नये सेंटर आरंभ किए गए हैं। मेरी सरकार ने पूर्व वर्षों के लंबित खेल अलंकरण सम्मान भी खिलाड़ियों को प्रदान किए हैं। बस्तर ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के पश्चात मेरी सरकार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन नारायणपुर जिले में करने जा रही है।
मेरी सरकार पारदर्शिता की राह पर चलती है। डिजिटल गवर्नेंस को सभी विभागीय कार्यों में अपनाया गया है। फाइलों के मूवमेंट के लिए ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई गई है। इससे लालफीताशाही से मुक्ति मिलेगी। अटल मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर सतत नजर रखी जा रही है।
छत्तीसगढ देश का तेजी से उभरता हुआ राज्य है। मेरी सरकार प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का कार्य कर रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है।
मेरी सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेटिव देती है। इससे छत्तीसगढ़ को 4 हजार 400 करोड़ रूपए मिले हैं, जिसे मेरी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करेगी।
छत्तीसगढ़ की भूमि रामलला का ननिहाल भी है और कर्मक्षेत्र भी है। प्रभु श्रीराम से उनके भक्तों के मिलन का माध्यम बनने का सौभाग्य मेरी सरकार को भी प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने ‘श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम एवं काशी विश्वनाथ की तीर्थ यात्रा कराई है।
प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए मेरी सरकार ने साढ़े चार एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया और यहां श्रद्धालुओं के रूकने और खान-पान की अच्छी सुविधा प्रदान की। मेरी सरकार ने राजिम कुंभ कल्प का वैभव पुनः लौटाया है।
अभी राजिम कुंभ कल्प का सुंदर आयोजन भी त्रिवेणी स्थल पर हो रहा है। यहां संत-समागम के माध्यम से भक्ति भाव की धारा प्रवाहित हो रही है।
हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति विलक्षण है। मेरी सरकार इसे सहेजने के लिए पुरखौती मुक्तांगन में जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ राजकीय मानव संग्रहालय, बाबा गुरु घासीदास पर केंद्रित संग्रहालय एवं शोध पीठ, भारत भवन, कबीर शोध संस्थान, टॉय म्यूजियम एवं राज्य अभिलेखागार बना रही है।
विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने हम सबको कड़ी मेहनत करना है। आप सभी के प्रयासों से निश्चित ही यह लक्ष्य पूरा होगा।
