रायपुर, 27 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख एमएसएमई संघों की प्रथम इंडस्ट्रियल कमेटी बैठक आज उद्योग भवन, रायपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के चेयनमेन श्री राजीव अग्रवाल ने की। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विविधीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए छत्तीसगढ़ में सतत औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में राज्य के 8 एमएसएमई संघों के कुल 11 प्रतिनिधि शामिल हुए। 

बैठक का उद्देश्य राज्य में हाल के औद्योगिक विकासों की समीक्षा करना तथा औद्योगिक वृद्धि की गति को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एमएसएमई संघों से सुझाव प्राप्त करना था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री ओ.पी. बंजारे ने इंडस्ट्रियल कमेटी के गठन के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह मंच एमएसएमई संघों के साथ संवाद स्थापित करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।
उद्योग विभाग के निदेशक श्री प्रभात मलिक ने बैठक में विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्रमुख सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने भूमि डायवर्जन प्रक्रिया के सरलीकरण तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस में एमएसएमई को वरीयता प्रदान किए जाने जैसे कदमों का उल्लेख किया, जिससे एमएसएमई की क्रय-विक्रय क्षमता में वृद्धि होगी। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार ने बताया कि औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन निगम की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

बैठक में एमएसएमई संघों के प्रतिनिधियों ने इंडस्ट्रियल कमेटी की इस पहल की सराहना की तथा राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में सीएसआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री संतोष भगत, तथा मुख्य महाप्रबंधक श्री ओ.पी. बंजारे सहित एमएसएमई संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर  संजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निगम के नवा रायपुर स्थित प्रधान कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय श्रीवास्तव ने उपस्थित जन समूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा हैै। उन्होंने संविधान के महत्व, एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला।

        उन्होने देश कि एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने का संकल्प दिलाया। साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकरों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए मौलिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबंध रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में श्री प्रबंध संचालक सुश्री इफ्फत आरा, श्री संदीप अग्रवाल, श्री हेमन्त मत्स्यपाल, एवं बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

 तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव

रायपुर, 27 जनवरी 2026

होमस्टेज़ ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ में सामुदायिक पर्यटन को सशक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत जशपुर जिले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। तमिलनाडु से आए पहले अतिथि का जशपुर के सामुदायिक होमस्टे में स्वागत किया गया। यह पहल जशपुर को राज्य के एक मॉडल कम्युनिटी टूरिज़्म गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

तमिलनाडु निवासी श्री महेश, जो सड़क मार्ग से भारत भ्रमण पर निकले हैं, अपनी यात्रा के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में होमस्टे में ही ठहर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घर जैसा सादा एवं पौष्टिक भोजन तथा स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को नज़दीक से समझने की इच्छा ने उन्हें होमस्टे को प्राथमिक विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया।

जशपुर प्रवास के दौरान श्री महेश ने विपिन एवं उनके परिवार द्वारा संचालित होमस्टे में निवास किया। यह होमस्टे उस गांव का हिस्सा है, जिसे होमस्टेज़ ऑफ इंडिया ने जिला प्रशासन के सहयोग से सामुदायिक पर्यटन के मॉडल के रूप में विकसित किया है। अतिथि ने परिवार की आत्मीय मेहमाननवाज़ी, पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए पौष्टिक भोजन तथा गांव और आसपास के शांत एवं प्राकृतिक वातावरण की विशेष सराहना की।

श्री महेश ने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल फोन से दूर गांव की शांति में बिताया गया समय उनके लिए मानसिक सुकून और आत्मिक ताज़गी का अनुभव लेकर आया।
इस प्रवास से होस्ट परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिली। साथ ही, देश के दूसरे राज्य से आए अतिथि की मेज़बानी से परिवार को सांस्कृतिक आदान-प्रदान, नए अनुभव और पर्यटन से जुड़े व्यावहारिक ज्ञान का अवसर भी मिला। इससे परिवार के आतिथ्य कौशल, आत्मविश्वास और उद्यमशील क्षमता में वृद्धि हुई है।

होमस्टेज़ ऑफ इंडिया इस पहल के अंतर्गत होमस्टे विकास के साथ-साथ स्थानीय परिवारों के क्षमता निर्माण, आतिथ्य मानकों के सुदृढ़ीकरण, अतिथि अनुभव को बेहतर बनाने और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को अपनाने पर निरंतर सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन का प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और साथ ही स्थानीय संस्कृति, परंपराओं एवं प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी बना रहे।

यह अनुभव दर्शाता है कि आज के जागरूक पर्यटक स्लो ट्रैवल, स्थानीय भोजन, मानवीय जुड़ाव और प्रकृति के समीप रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जशपुर जैसे क्षेत्र ऐसे यात्रियों के लिए राज्य के उभरते हुए ईको-टूरिज़्म और कम्युनिटी टूरिज़्म गंतव्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा दे रही है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका, सम्मानजनक आय और व्यापक पहचान का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

 नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कार्यों की जानकारी दी, सस्टेनेबल पेयजल आपूर्ति के लिए दिए सुझाव

केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर मंथन

रायपुर, 27 जनवरी 2026

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) के लिए आयोजित मिनिस्टर्स लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन सस्टेनेबल ओएंडएम ऑफ रुरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस (Ministers Level Policy Dialogue on Sustainable O&M of Rural Drinking Water Services) में शामिल हुए। नई दिल्ली में आज आयोजित इस महत्वपूर्ण नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना, भारत सरकार के सचिव एवं अतिरिक्त सचिव सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को दीर्घकालिक, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने गहन विचार-विमर्श किया गया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नीति संवाद में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों तथा राज्य की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद उनका प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति बनी रहे। श्री साव ने पंचायतों की भूमिका, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी सहयोग को जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिरता का आधार बताया।

बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों पर भी गहन चर्चा हुई, जिससे जमीनी स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त, टिकाऊ तथा जनहितकारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। राज्य की ओर से जल जीवन मिशन के मिशन संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता श्री ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता श्री ए.के. मालवे तथा कार्यपालन अभियंता श्री संजय राठौर ने भी बैठक में भागीदारी की।

 प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिला 

पक्का मकान, बिजली, गैस, इलाज और राशन की सुविधा

रायपुर, 27 जनवरी 2026

कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत ग्राम पंचायत गूढ़ा की 55 वर्षीय श्रीमती सुशील साहू के जीवन में शासन की योजनाओं ने बड़ा बदलाव लाया है। कभी कच्चे घर और कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाली श्रीमती सुशील साहू आज पक्के मकान, बिजली, गैस, शौचालय, इलाज और राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सुरक्षित और स्थिर भविष्य की नींव साबित हुई है। आर्थिक तंगी के कारण सुशील साहू का पक्का घर बनाने का सपना सालों तक अधूरा रहा। वर्ष 2024-25 में ग्राम सभा में उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चुना गया। यह खबर मिलते ही वे बहुत खुश हुईं।

जिला प्रशासन ने जल्द ही आवास स्वीकृत किया। मकान बनने की प्रगति के अनुसार राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। इसके साथ ही उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90 दिन का रोजगार भी मिला, जिससे लगभग 23 हजार रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए। इससे घर बनाने में काफी मदद मिली। पक्का मकान बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय भी बनाया गया। अब उन्हें खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता।

विभिन्न सरकारी योजनाओं से सुशील साहू के जीवन में लगातार सुविधाएं जुड़ती चली गईं। अलग-अलग सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में और भी सुधार हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत घर में बिजली कनेक्शन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला, जिससे धुएं से राहत मिली। आयुष्मान कार्ड बनने से अब इलाज की चिंता खत्म हो गई है। राशन कार्ड मिलने से सस्ते दामों पर चावल और अन्य जरूरी सामान मिलने लगा है।

सरकारी योजनाओं से मिले लाभों को लेकर सुशील साहू भावुक होकर कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। सरकार की योजनाओं से आज मेरे पास पक्का घर है, बिजली है, गैस है, शौचालय है और इलाज व राशन की सुविधा भी है। अब मैं समाज में सम्मान के साथ जीवन जी रही हूं। सुशील साहू की यह कहानी सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और योजनाओं के आपसी समन्वय का जीवंत उदाहरण है, जिससे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

 मुख्यमंत्री ने गौमाता पर बनी पहली फिल्म-'गोदान' का किया ट्रेलर लॉन्च

मुख्यमंत्री ने की फिल्म-'गोदान' को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा

रायपुर, 27 जनवरी 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज  राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म-'गोदान' का ट्रेलर लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म-'गोदान' को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म-'गोदान' के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य हो रहा है। गौशाला में गायों के चारा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया गया है साथ ही गौशाला को अब 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोधाम भी बनाए जा रहे हैं जहां घुमंतू गौवंश की उचित देखभाल की जा रही है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मान्यता है कि गौमाता में 33 कोटि देवी- देवताओं का वास रहता है। हर अनुष्ठान से पहले पंचगव्य का उपयोग किया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि गौमाता पर केंद्रित पहली फिल्म-'गोदान' का आज ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म के माध्यम से सभी को गौमाता के महत्व को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। मैं इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमें गौमाता के महत्व के प्रति जन-जन को जागरूक करना है। गाय के गोबर से बनी जैविक खाद ही ऑर्गेनिक खेती का आधार है। दो घंटे 9 मिनट की इस फिल्म के माध्यम से गौ संवर्धन का संदेश दर्शकों तक पहुंचेगा। फिल्म का माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक बड़े दर्शक वर्ग तक सकारात्मक संदेश को पहुंचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फिल्म के पोस्टर तथा गीत ' गौमाता के प्राणों को बचा लो देशवासियों' का भी लॉन्च किया। उन्होंने पंचगव्य उत्पाद के गिफ्ट पैक का भी विमोचन किया। गौमाता की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली कामधेनु फिल्म प्रोडक्शंस की फिल्म गोदान 6 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

इस अवसर पर श्री अजीत महापात्र, श्री शांतनु शुक्ला, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री विनोद चौधरी, डॉ आईपी सिंह, श्री सुबोध राठी सहित अन्य गणमान्यजन और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर, 27 जनवरी 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री चौहान का बस्तर आर्ट प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान के मध्य छत्तीसगढ़ के किसानों के सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में  प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचलों में संचालित ‘नियद नेल्लानार’ योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास से वंचित परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की पहल की प्रशंसा की।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सराही जनजातीय कला, कलाकार हुए भावविभोर

रायपुर, 27 जनवरी 2026

गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति से स्नेहपूर्ण मुलाकात के दौरान कलाकार भावविभोर और अभिभूत नजर आए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ की झांकी की प्रशंसा करते हुए कहा कि झांकी के माध्यम से देश की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने कलाकारों के समर्पण, मेहनत और जीवंत प्रस्तुति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भी कहा।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से आए जनजातीय कलाकारों ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी थी, जिसने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात को अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को और अधिक निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा देगा।

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में टीम लीडर तेज बहादुर भुवाल के नेतृत्व में नारायणपुर जिले के ग्राम नयनार से आए 13 सदस्यीय दल में जेनू राम सलाम, लच्छू राम, जैतू राम सलाम, राजीम सलाम, दिनेश करंगा, जयनाथ सलाम, मानसिंग करंगा, चन्द्रशेखर पोटाई, धनश्याम सलाम, जगनाथ सलाम, सुरेश सलाम तथा घोड़लापारा, ग्राम नयनार निवासी दिलीप गोटा शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल की इस पारंपरिक कला टोली ने अपनी लोक-संस्कृति और नृत्य शैली से राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। 

इस दौरान क्रेडाई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को आने वाले माह में विकसित भारत 2047 की थीम पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले नेशनल कन्वेशन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोटी, श्री संजय रहेजा, श्री अभिषेक बछावत सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मोवा से दलदल सिवनी तक प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए 70 लाख 48 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राशि स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर सुविधाओं की ज्योति प्रकाश ने की सराहना

रायपुर ,27 जनवरी 2026

सरगुजा जिले में धान उपार्जन की व्यवस्थित प्रणाली से किसान न केवल सशक्त हो रहे हैं, बल्कि खेती-किसानी के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ा है। धान उपार्जन केंद्रों पर की गई पारदर्शी व्यवस्था ने धान विक्रय की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इसी कड़ी में ग्राम केराकछार के किसान श्री ज्योति प्रकाश ने शासन की व्यवस्थाओं की सराहना की।

डिजिटल तकनीक से मिली राहतः घर बैठे काटा टोकन

किसान श्री ज्योति प्रकाश ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके पिता श्री गोसई के नाम पर 32 क्विंटल धान का रकबा दर्ज है। उन्होंने बताया कि पहले समिति जाकर टोकन कटाने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन शासन के ‘किसान तुहंर टोकन’ मोबाइल ऐप ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। ज्योति प्रकाश ने बताया कि उन्होंने घर बैठे ही मोबाइल के जरिए 32 क्विंटल धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर लिया, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।

उपार्जन केंद्र में मिलीं बेहतर सुविधाएं

धान विक्रय के लिए मेंड्रा कला उपार्जन केंद्र पहुंचे ज्योति प्रकाश ने बताया कि केंद्र में प्रवेश करते ही गेट पास, नमी परीक्षण और बारदाना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरी की गई। उन्होंने समिति के कर्मचारियों के सहयोग और उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए उपलब्ध पेयजल व अन्य सुविधाओं की भी प्रशंसा की।

सर्वाधिक दाम से किसानों का बढ़ा मुनाफा

किसान श्री बिहारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित किए जाने से किसान उत्साहित हैं। श्री ज्योति प्रकाश ने बताया कि धान का सर्वाधिक दाम मिलने से किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे गेहूं, तिलहन और सब्जी की खेती के विस्तार में कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन का जताया आभार

प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने वाली शासन की नीतियों के लिए ज्योति प्रकाश ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज किसान खुशहाल हैं और अपनी उपज का सही मूल्य पाकर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं।

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बस्तर विकासखंड को दी 5.84 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर, 27 जनवरी 2026

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, जीर्णोंद्धार और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंत्री श्री कश्यप ने आज नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर विकासखंड में 5 करोड़ 84 लाख 76 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने फरसागुड़ा, सोरगांव, चेराकुर और छोटेअलनार में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुई और ग्रामीणों को विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

          श्री कश्यप ने कहा कि चेराकुर क्लस्टर के लिए सबसे अधिक 4 करोड़ 85 लाख 98 हजार रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 4 करोड़ 64 लाख 98 हजार रुपए की लागत से बनने वाली चेराकुर से कोलेबेडा सड़क निर्माण प्रमुख है। यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और ग्रामीणों के आवागमन को सुगम बनाएगी। साथ ही जल निकासी एवं यातायात सुधार के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिया निर्माण कार्यों का भी भूमिपूजन किया गया। सोरगांव और छोटेअलनार में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सोरगांव क्लस्टर में 30 लाख 38 हजार रुपए की लागत से केशरपाल में सांस्कृतिक भवन, नयागुड़ापारा में सांस्कृतिक मंच, कुच्चीगुड़ा में सामुदायिक भवन और बनियागांव में हाई मास्क लाइट लगाने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार छोटेअलनार में 50 लाख 50 हजार रुपए की लागत से धवड़ागुड़ा, मांझीपारा और टेमरुगुड़ा में सामुदायिक भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायत छोटेअलनार की पेयजल समस्या को दूर करने हेतु पानी टैंकर का वितरण भी किया गया। देवड़ा और तारागांव में पुलिया निर्माण का भूमिपूजन किया गया।

          कार्यक्रम की शुरुआत फरसागुड़ा से हुई, जहाँ 17 लाख 90 हजार रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र में अहाता निर्माण, शिवगुड़ी तालाब के पास मंडली भवन और भानपुरी में माता मंदिर के पास पुलिया निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सुदूर वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और संस्कृति का संरक्षण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेराकुर-कोलेबेडा सड़क को क्षेत्र की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि 4.80 किलोमीटर लंबी यह सड़क ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि चेराकुर में जल निकासी सुधार हेतु पुलिया निर्माण भी कराया जा रहा है।

         वनमंत्री श्री कश्यप ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक भवन एवं सामुदायिक भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोरगांव और छोटेअलनार में इन भवनों के निर्माण से सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को शीघ्र लाभ मिल सके। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल, जिला पंचायत सदस्य श्री निर्देश दीवान सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी के साथ ही छत्तीसगढ़ के गांवों में सिर्फ धान नहीं, बल्कि भरोसे, संतोष और आत्मविश्वास की नई फसल भी लहलहा उठी है। शासन की किसान-हितैषी नीतियों का जीवंत प्रमाण हैं धमतरी जिले के ग्राम संबलपुर की महिला किसान श्रीमती चौती बाई साहू, जिनकी कहानी संवेदनशील शासन और सुशासन की सशक्त मिसाल बनकर सामने आई है।

      अब तक परिवार में धान विक्रय की जिम्मेदारी चौती बाई के पति निभाते रहे थे, लेकिन इस वर्ष स्वास्थ्य कारणों से यह दायित्व उन्होंने स्वयं संभाला। यह उनके लिए केवल धान बेचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की एक नई यात्रा थी। पूर्व निर्धारित तिथि पर कटे टोकन के अनुसार वे 57 क्विंटल धान लेकर खरीदी केंद्र पहुँचीं। पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद चौती बाई के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं, बल्कि संतोष और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र की सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान-मैत्री व्यवस्था ने पूरे अनुभव को आसान और सम्मानजनक बना दिया। केंद्र में बारदाना, हमाल, डिजिटल तौल मशीन, प्रशिक्षित ऑपरेटर, पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध थीं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।

     धान विक्रय से प्राप्त राशि से चौती बाई अपने पति का बेहतर इलाज कराने की योजना बना रही हैं। उनकी आवाज़ में सरकार के प्रति आभार स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय किसानों के लिए संबल साबित हुआ है। इससे खेती न केवल लाभकारी बनी है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिली है।

चौती बाई मानती हैं कि बढ़े हुए समर्थन मूल्य से उनके परिवार के जीवन में स्थिरता आई है। घर के खर्च, इलाज और भविष्य की जरूरतों को लेकर अब पहले जैसी चिंता नहीं रही। उन्होंने धान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों, हमालों और प्रशासनिक अमले की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने सहयोग, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ कार्य किया।

     चौती बाई की कहानी केवल एक महिला किसान की सफलता नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब शासन की नीतियाँ ईमानदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जमीन पर उतरती हैं, तो उनका लाभ सीधे अंतिम पंक्ति में खड़े किसान तक पहुँचता है। आज संबलपुर की चौती बाई सिर्फ धान बेचने वाली किसान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की किसान-केंद्रित नीतियों की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। जिनकी मुस्कान में व्यवस्था पर भरोसा और बेहतर भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई देती है।

 जल संरक्षण के साथ सब्जी उत्पादन एवं मत्स्य पालन से बढ़ेगी ग्रामीण आय

रायपुर, 27 जनवरी 2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत निर्मित की जा रही ‘आजीविका डबरी’ प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए आय संवर्धन का प्रभावी साधन बनकर उभर रही है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह पहल ग्रामीण अंचलों में स्थायी आजीविका के नए अवसर सृजित कर रही है।

सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत मेंड्राखुर्द निवासी छोटे किसान श्री बिहारी लाल के खेत में मनरेगा अंतर्गत आजीविका डबरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 1 लाख 99 हजार रुपये की लागत से निर्मित की जा रही इस डबरी का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। डबरी में वर्षा जल संग्रहित होने से फसलों की सिंचाई के लिए निर्भरता बढ़ेगी और कृषि कार्य अधिक सुचारू हो सकेगा।

श्री बिहारी लाल ने बताया कि डबरी के माध्यम से वे सब्जियों की उन्नत खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन भी प्रारंभ करेंगे, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे छोटे किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

जिले में जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगभग 403 आजीविका डबरियों का निर्माण कराया जा रहा है। इन डबरियों के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा, भू-जल स्तर के संरक्षण में सहायता होगी तथा सिंचाई, मत्स्य पालन और अन्य बहुउपयोगी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ‘आजीविका डबरी’ जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ किसानों को स्थायी आय का स्रोत उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेंड्राखुर्द के श्री बिहारी लाल जैसे सैकड़ों किसान इन प्रयासों के माध्यम से विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल स्थापित कर रहे हैं।

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के बस्तर (जगदलपुर) में बस्तर पंडुम के शुभारंभ के अवसर पर 7 फरवरी 2026 के प्रस्तावित प्रवास पर विविध तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने राष्ट्रपति महोदया के प्रवास अवसर पर सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन सहित तमाम जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बस्तर कलेक्टर से की जा रही तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसी तरह से मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर से भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनसम्पर्क एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

 स्वास्थ्य विभाग की नवाचारी पहल से बुजुर्गों तक पहुँचा आयुष्मान कवच

रायपुर,27 जनवरी 2026

एमसीबी जिले के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के संकल्प को साकार करते हुए भरतपुर विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग ने सेवा, समर्पण और संवेदनशील प्रशासन की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी इलाकों और कमजोर मोबाइल नेटवर्क जैसी चुनौतियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने के लिए लगातार फील्ड में सक्रिय बनी हुई है।

अंदरूनी ग्रामों में नेटवर्क की गंभीर समस्या को देखते हुए विभाग द्वारा अभिनव व्यवस्था अपनाई गई है। जहाँ भी बेहतर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो रहा है, वहाँ वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पहुँचाया जा रहा है और मौके पर ही उनका वय वंदन कार्ड तैयार किया जा रहा है। इस मानवीय और व्यावहारिक पहल से अब तक अनेक बुजुर्गों को योजना का सीधा लाभ मिल चुका है, जो पहले तकनीकी बाधाओं के कारण वंचित रह जाते थे।

  स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ न केवल कार्ड निर्माण का कार्य कर रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को योजना के लाभों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं।

आयुष्मान वय वंदन कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पाँच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। 

इस योजना में पारिवारिक आय की कोई बाध्यता नहीं है, जिससे हर पात्र बुजुर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना से वंचित न रहे। नेटवर्क की समस्या निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ फील्ड में कार्य करते हुए हर बुजुर्ग तक पहुँच रही है।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर, 27 जनवरी 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गरियाबंद जिले के राजिम नगर पंचायत में तीन सांस्कृतिक भवनों के निर्माण के लिए 75 लाख 45 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजिम नगर पंचायत में मेला मैदान के पास कंडरा पारा में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख 15 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-15, साहू पारा में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख 15 हजार रुपए तथा स्टेडियम के पास, सेन समाज पारा, कंडरा पारा राजिम में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 25 लाख 15 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने तीनों सांस्कृतिक भवनों का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 

 रायपुर, 27 जनवरी 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज यहां लोकभवन में छत्तीसगढ़ के वीर तथा दिव्यांग महिलाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित दो ब्रेल पुस्तक और तीन हजार से अधिक कंटेंट को संकलित कर बनाए गए ऑडियो बुक्स का विमोचन किया। उन्होंने ऑडियो बुक्स निर्माण में योगदान देने वाले राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर श्री डेका ने कहा कि इन पुस्तकों का ब्रेल वर्जन बनाने का कार्य सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। श्री डेका ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे अनेक गुमनाम हस्तियां है जिन्होंने समाज के लिए अनुकरणीय काम किए है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हांेने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिव्यांगता एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समाज में सभी के लिए अलग-अलग चुनौतियां हैं।  दिव्यांगजन समाज के एक भाग है और देश व समाज के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के लिए सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों में सुविधा, रैम्प निर्माण होना चाहिए।

श्री डेका ने ऑडियो बुक्स की सराहना करते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा ताकि प्रदेश के बाहर के दिव्यांगजन भी इसका लाभ ले सकें।
इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कृत सुश्री के. शारदा, श्रीमती प्रीति शांडिल्य और अन्य शिक्षक उपस्थित थे।