छत्तीसगढ़ / रायपुर
खाद्य विभाग ने मारा छापा : 4600 किलो पनीर जब्त, छापेमारी में गए अफसर घूस लेते कैमरे में कैद
रायपुर। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश निर्मित पनीर भी खपाया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सुबह- सवेरे बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन में छापेमारी कर लगभग 4600 किलो पनीर जब्त किया। अंदेशा है कि पनीर नकली है और इसे बिना दूध के तैयार किया गया है। छापेमारी के बाद जांच टीम पनीर रिसीव करने आने वाले मालिकों का इंतजार करती रही, मगर वे नहीं पहुंचे। दोनों स्थानों में मिले पनीर को जब्त कर लिया गया है।
इधर, स्टेशन पर छापेमारी के दौरान एक अफसर सौदेबाजी करते कैमरे में कैद हो गया। खाद्य विभाग इसकी जांच कर रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों और नकली पनीर का धंधा करने वालों की जांच कर रही है।
बिरगांव और निमोरा में नए साल के पहले कार्रवाई कर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नकली पनीर के मामले का खुलासा किया था। सोमवार को जांच टीम ने बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर पनीर की बड़ी खेप पकड़ी।
सुबह 8 बजे के करीब एक टीम ने भाठागांव बस स्टैण्ड के पार्सल यार्ड में दबिश दी। वहां पुणे से बस के माध्यम से भेजा गया करीब 53 पेटी पनीर बरामद किया गया।
पनीर से संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद मालिक के आने का इंतजार किया जाता रहा, मगर कोई इसे लेने नहीं पहुंचा।
दूसरी टीम रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम पहुंची, जहां ट्रेन के जरिए भोपाल से आया 40 पेटी पनीर जब्त किया गया। पनीर के इस खेप के मालिक के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है।
दोनों स्थानों पर जब्त पनीर 4600 किलो है, जिसे सीज किया गया है। उनके मालिकों के आने के बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। अंदेशा इस बात का है कि इस पनीर में भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
तीस हजार के लालच में फंसा अफसर
नकली पनीर के अंदेशे पर रेलवे स्टेशन में छापेमारीकरने वाला एक अफसर 30 हजार रुपए के लालच में फंस गया। दरअसल पनीर जब्ती के बाद पार्सल गोदाम के बाहर पड़ी पानी बोतल की पेटी पर एफएसओ अहसान तिग्गा की नजर पड़ी। आरोप है कि बड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए उसने 50 हजार की डिमांड की और मामला 30 हजार में सेट हुआ। अफसर सौदेबाजी करते हुए कैमरे में कैद हो गया। मामले की जानकारी होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक चंदन कुमार के मामले की जांच के निर्देश दिए और दोषी पाए जाने पर अफसर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पनीर की भारी खपत
राज्य में पनीर की खपत भारी मात्रा में होती है। त्योहार के साथ विशेष आयोजनों के दौरान खानपान में पनीर शामिल रहता है। शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है, जहां पनीर की खपत बड़ी मात्रा में होगी। आशंका है कि बड़ा फायदा को देखते हुए होटल और केटरिंग से जुड़े कारोबारियों द्वारा दूसरे राज्यों से पनीर मंगाया जा रहा है।
कई राज्यों के लोक नृत्य की दिखी झलक, छात्राओं ने प्रस्तुति से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध
रायपुर। शासकीय दू ब महिला महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ किरण गजपाल ने सभी प्रतियोगिताओं का निरीक्षण किया और छात्राओं की सराहना की। दूसरे और तीसरे दिन विभिन्न ललित कला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दूसरे दिन ग्रीटिंग कार्ड, थाली सज्जा, मेहंदी, पुष्प सज्जा और केश सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतिम दिन समूह गीत, एकल नृत्य और समूह नृत्य प्रतियोगिता हुई। छात्राओं ने बारहमासी, गौरा गौरी, सुआ,पंथी के साथ पंजाबी, राजस्थानी और दक्षिण भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और सभी ने प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। नृत्य संयोजक डॉ स्वप्निल कर्महे के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता पूरी हुई यह कार्यक्रम छात्र संघ प्रभारी डॉ वैभव आचार्य, सदस्य डॉ मिनी एलेक्स, डॉ कल्पना मिश्रा, डॉ रितु मारवाह और डॉ प्रीतिबाला जायसवाल द्वारा आयोजित किया गया। नृत्य संयोजक डॉ स्वप्निल कर्महे के मार्गदर्शन में नृत्य प्रतियोगिता पूरी हुई।
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी आज
रायपुर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया था।लखमा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। बता दे की जब शराब घोटाला उजागर हुआ था। उस समय कवासी लखमा राज्य के आबकारी मंत्री थे।
ईडी ने 28 दिसम्बर को कवासी समेत उसके करीबियों के रेड मारी थी। इसके बाद 3 और 9 जनवरी को भी पूछताछ किये, लखमा को 15 जनवरी को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
यहां पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ईडी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। यहां उन्हें अतुल कुमार श्रीवास्तव की विशेष कोर्ट में पेश किया गया।
उसके बाद ईडी ने कवासी लखमा को 21 जनवरी तक रिमांड पर भेजा है। अदालत ने कुल 7 दिनों की रिमांड दी है। आज रिमांड ख़त्म होने के बाद एक बार फिर ED कवासी लखमा को कोर्ट में पेश करेगी।
ED इस दौरान रिमांड या तो न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की मांग कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पूर्व मंत्री की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रहे है।
CGPSC घोटाला: CBI को मिली परीक्षा नियंत्रकों की गिरफ्तारी की अनुमति
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी घोटाले में सीबीआई जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार ने पीएससी की परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक गणवीर की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है। यह घोटाला तब सुर्खियों में आया जब 2021 में हुई पीएससी परीक्षा के परिणाम 2023 में विवादित साबित हुए।
पूर्व चेयरमैन पहले ही गिरफ्तार
सीबीआई ने पिछले महीने पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि सोनवानी, आरती वासनिक, और गणवीर ने मिलकर पीएससी की परीक्षा के प्रश्नपत्र न केवल अपने परिजनों को मुहैया कराए, बल्कि मोटी रकम लेकर इसे अन्य लोगों को भी बेचा।
गिरफ्तारी में देरी क्यों?
आरती वासनिक और गणवीर सरकारी कर्मचारी हैं, जिसके चलते सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ी। फाइल गृह और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से होते हुए राज्यपाल के पास गई, जिनके अनुमोदन के बाद अब सीबीआई कार्रवाई कर सकती है।
क्या है मामला?
2021 में आयोजित पीएससी परीक्षा के परिणाम जब 2023 में घोषित हुए तो विवाद खड़ा हो गया। इसमें तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी के रिश्तेदारों और कई नेताओं-अधिकारियों के परिजन डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हो गए। इस पर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। चीफ जस्टिस ने सख्त रुख अपनाते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
सरकार बदली, जांच तेज हुई
दिसंबर 2023 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व चेयरमैन, उद्योगपति श्रवण गोयल, और कुछ डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं।
अब क्या होगा?
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक गणवीर की भूमिका इस घोटाले में अहम है। दोनों ने चेयरमैन सोनवानी के साथ मिलकर प्रश्नपत्र लीक करने और आर्थिक लाभ अर्जित करने का काम किया। अब अनुमति मिलने के बाद सीबीआई कभी भी दोनों को गिरफ्तार कर सकती है।
बीजेपी सरकार का सख्त रुख
बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री साय ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस घोटाले के दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
जनता में आक्रोश
इस घोटाले से जुड़े विवाद ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया है। पीड़ित उम्मीदवारों और विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पीएससी घोटाले ने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक सेवाओं की साख को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आने वाले दिनों में सीबीआई की कार्रवाई से यह तय होगा कि इस घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें और कौन-कौन शामिल हैं।
महिला ने अपने प्रेमी को उतारा मौत के घाट,आरोपी गिरफ्तार
रायपुर। रायपुर में एक युवक की अवैध संबंध की वजह से हत्या हो गई है। महिला ने ही उसके सिर पर हथौड़ी से कई वार कर दिए। जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, करण बंजारे अपनी पत्नी पुष्पा बंजारे के साथ शारदा विहार कॉलोनी टेमरी में रहता था। करण राज मिस्त्री का काम करता है। उसकी पत्नी पुष्पा बंजारे का एक दूर के रिश्तेदार संजय जांगड़े के साथ अवैध संबंध था। संजय अक्सर अकेले में पुष्पा से मिलने आया करता था। कई बार वह शराब के नशे में भी आता था। जिससे पुष्पा भी उससे नफरत करने लगी थी। रविवार रात को भी संजय घर पहुंचा था। इस दौरान घर पर अचानक करण आ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी पुष्पा और संजय में जमकर विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ते ही मारपीट शुरू हो गई। तभी संजय घर से बाहर निकल कर आंगन में आ गया। तो पुष्पा ने गुस्से में आकर हथौड़ी से उसके सिर पर कई वार कर दिए। जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस विवाद के दौरान हो-हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर निकल गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है।
बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे अवकाश
नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन
रायपुर। छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यवाही सम्पन्न होते तक सभी शासकीय/अर्द्धशाकीय/ केन्द्रीय कार्यालयांे एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियो एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया जाता है।
स्थानीय निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नही करेगें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होगें।
राजीव भवन में बनी पंचायत-निकाय चुनाव के लिए रणनीति...
रायपुर । पंचायत एवं निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के विधायकों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी सचिव एस.ए.सम्पत कुमार, सह प्रभारी जरिता लैतफलांग, सह प्रभारी विजय जांगिड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई।
बैठक में सभी विधायको ने नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक संख्या में जिताने की रणनीति प्रत्याशी चयन के फार्मूले एवं अन्य चुनावी रणनीति पर चर्चा किया।
बैठक में विधायक लखेश्वर बघेल, विधायक अनिला भेड़िया, विधायक दलेश्वर साहू, विधायक संगीता सिन्हा, विधायक सावित्री मंडावी, विधायक द्वारिकाधीश यादव, विधायक रामकुमार यादव, विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक भोलाराम साहू, विधायक यशोदा वर्मा, विधायक विद्यावति सिदार, विधायक फूल सिंह राठिया, विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह, विधायक ब्यास कश्यप, विधायक बालेश्वर साहू, विधायक शेषराज हरवंश, विधायक चातुरी नंद, विधायक संदीप साहू, विधायक इन्द्र साव, विधायक जनक राम ध्रुव, विधायक ओंकार साहू, विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, उपस्थित थे।
कांग्रेस की तैयारी पूरी: पीसीसी चीफ ने किया निकाय-पंचायत चुनाव जीतने का दावा...
रायपुर । पंचायतों एवं नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी तैयारियां पूरी है। हमें भरोसा है चुनाव में जनता का आर्शिवाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हमारे प्रभारी, पर्यवेक्षक वार्डों में बैठकें ले रहे है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
दीपक बैज ने कहा कि नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव परिणाम एक साथ घोषित होना चाहिये। नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम एक साथ घोषित किये गये है। निकायों के परिणाम 15 फरवरी को आयेंगे। पंचायतों के परिणाम 18, 21, 24 फरवरी को घोषित होंगे। जब एक साथ चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। आचार संहिता एक साथ लगी है। पंचायतों एवं निकायों के परिणाम एक साथ घोषित होना चाहिये। अमूमन निर्वाचन आयोग अलग-अलग राज्यों के चुनाव कार्यक्रम जब भी घोषित करता है तो भले मतदान अलग-अलग तिथि पर हो, परिणाम एक साथ ही आते है। एक साथ परिणाम के लिये महीने भर तक का भी इंतजार किया जाता है। यहां पर 9 दिन इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता?
उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जीत हासिल की थी। प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ वातारण है। लोग प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण सरकार से निराश है, भाजपा की साय सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराश किया है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, एक साल में उसको पूरा नहीं किया है। न 500 रू. सिलेंडर देने का वादा पूरा किया और न ही 18 लाख आवास देने का वादा पूरा किया। भाजपा राज में बिजली के दाम बढ़ गये है। कांग्रेस शासनकाल में 400 यूनिट तक बिजली के दामों में 50 प्रतिशत छूट को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जनता भाजपा के खिलाफ निकाय चुनावों में मतदान करेगी।
ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखेगी 'टीम प्रहरी', सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर से 'टीम प्रहरी' दल के छह वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
राजधानी की सड़कों से अवैध गुमटियां और अतिक्रमण हटाने तथा ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला तथा पुलिस प्रशासन द्वारा यह पहल की है। उप मुख्यमंत्री अरूण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
गौरतलब है कि व्यस्त सड़कों पर अवैध गुमटियों और दुकान के बाहर सड़क पर सामान लगाने से ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है। टीम प्रहरी के सदस्य ऐसे अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। इस टीम में नगर निगम और पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, खुशवंत गुरू साहेब, इंद्रकुमार साहू, कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह तथा अधिकारी उपस्थित थे।
जनसंपर्क विभाग के 6 अधिकारियों का ट्रांसफर
रायपुर। राज्य सरकार ने जनसम्पर्क विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया है। जारी सूची में छह अधिकारियों के नाम शामिल है। जिनका ट्रांसफर किया गया है।
निकाय चुनाव से पहले नगर निगमों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, देखें लिस्ट...
रायपुर । निकाय-पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर आर्डर जारी किया है।
निकाय-पंचायत चुनाव का ऐलान: 22 से नामांकन और 11 फरवरी को मतदान
रायपुर । छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में एक चरण में चुनाव होगा। इसके लिए 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 11 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तय की गई है। मार्च में बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव संपन्न होंगे।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह आगामी चुनाव से सम्बंधित जानकारी दी। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में चुनाव होगा।
नगरीय निकाय का निर्वाचन EVM से संपन्न कराया जाएगा। वहीं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा। नगर पालिकाओं में 44 लाख 74 हजार 269 कुल मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाता 22 लाख 525 और महिला मतदाता 22 लाख 73 हजार 232 है। जबकि अन्य मतदाताओं की संख्या 512 है। वहीं चुनाव के लिए कुल 5 हजार 970 और उप निर्वाचन के लिए 22 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 1 हजार 531 संवेदनशील और 132 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बनेंगे।
1 लाख से अधिक मतदान कर्मी सम्पन्न कराएँगे
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 433 जिला पंचायत और 2 हजार 973 जनपद पंचायत सदस्य हैं। जबकि 11 हजार 672 ग्राम पंचायत सरपंच 1 लाख 60 हजार 180 ग्राम पंचायत पंच का चुनाव होगा। वहीं 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 कुल मतदाता है। जिसमें पुरुष मतदाता 78 लाख 20 हजार 202 और महिला मतदाता 79 लाख 92 हजार 184 हैं। इसके अलावा अन्य मतदाता 194 हैं। आगमी चुनाव में 1 लाख से अधिक मतदान कर्मी चुनाव सम्पन्न कराएँगे।
छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी : मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ
छत्तीसगढ़ बनेगा 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करने वाला पहला राज्य
निकाय-पंचयत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे
रायपुर । राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच आज दोपहर 3 बजे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता की घोषणा करेंगे। इस दौरान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी जानकारी देंगे।
छत्तीसगढ़ बनेगा 'वन स्टेट वन इलेक्शन' लागू करने वाला पहला राज्य
वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए बदले गए नियम
वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले दोनों चुनाव की टाइमिंग अलग-अलग थी। राज्य के ज्यादातर नगरीय निकायों का कार्यकाल दिसंबर से जनवरी के बीच पूरा होता है। वहीं, पंचायतों का कार्यकाल फरवरी से मार्च के बीच पूरा होता है। ऐसे में दोनों चुनावों को एक साथ कराने के लिए राज्य सरकार को नगरीय निकायों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक बैठाना पड़ा है। इसके लिए सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया है। राज्य के 10 नगर निगम समेत 100 से ज्यादा शहरी निकायों में इस वक्त प्रशासक काम कर रहे हैं। अफसरों के अनुसार प्रशासक की व्यवस्था इस वजह से की गई ताकि किसी भी निर्वाचित परिषद को समय से पहले हटाना न पड़े।
विधानसभा में पेश हुआ था अशासकीय संकल्प
निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश मूणत की तरफ से अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। इस अशासकीय संकल्प पर 26 जुलाई 2024 को सदन में चर्चा हुई थी। इस पर सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सहमति व्यक्त की। इसके बाद मूणत ने संकल्प वापस ले लिया था, लेकिन इस दौरान सदन में सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के आधार पर इसकी प्रक्रिया शुरू की गई।
सुझाव देने बनाई गई थी पांच सदस्यीय कमेटी
स्थानीय चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार करने और सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में अफसरों की कमेटी बनाई थी। इसमें अध्यक्ष सहित पांच अफसर थे। इस कमेटी के गठन का आदेश 4 अगस्त को जारी हुआ था। इस कमेटी ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमेटी ने दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की थी। कमेटी ने कहा था कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने से धन और मैन पावर दोनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा- सिंचाई पम्प के लिए निःशुल्क विद्युत सहायता योजना का नाम अब डॉ खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना
15 फरवरी तक किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त देंगे - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय केबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रूपए के भूमिपूजन कार्य शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है।
पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।
पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं। 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले एक साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद राधेश्याम राठिया एवं कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक शमशेर सिंह, केराबाई मनहर, कामदा जोल्हे, ज्योति पटेल, जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है।
पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।
पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं। 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले एक साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद राधेश्याम राठिया एवं कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक शमशेर सिंह, केराबाई मनहर, कामदा जोल्हे, ज्योति पटेल, जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उन्हें किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार शहीद गेंद सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था।
शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।
बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मुक्ति आंदोलन के नायक शहीद गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा।
इस अवसर पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र महला, आई.आर. देहारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे
निकाय चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट...
रायपुर । प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव से पहले ट्रांसफर का दौर जारी है। इस बीच राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, जिसमें एडिशनल एसपी और डीएसपी को इधर से उधर किया गया है।
तारकेश्वर पटेल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) रायपुर बनाया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर पटेल पहले भी रायपुर शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ रह चुके है। वही लखन पटले को कोरबा का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।