छत्तीसगढ़ / रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय परिजनों को सौंपेंगे अनुकम्पा नियुक्ति आदेश
नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए हैं 353 नए पद
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 20 जनवरी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपेंगे। विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में सवेरे दस बजे से आयोजित कार्यक्रम में छह नगरीय निकायों में कुल 270 करोड़ रुपए लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न नगरीय निकायों में 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा।
मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी कार्यक्रम में किया जाएगा। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।
जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जल्द शुरू होगा : जायसवाल
मुख्यमंत्री की मंशानुरूप तैयार हो रहा है सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
रायपुर । बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने तैयार हो रहे इस सुपर स्पेशियलिटी अस्प्ताल से बस्तर अंचल के लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज, महारानी जिला चिकित्सालय और निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माणाधीन अस्पताल को पूर्ण कराने और इस अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई अन्य चिकित्सा उपकरणों की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ के आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु वार्ड का विस्तार करने सहित सीसीटीवी के समुचित परिचालन हेतु ऑपरेटर नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जगदलपुर में नवजात शिशुओं के गहन चिकित्सा इकाई, शिशु वार्ड तथा सर्जिकल वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों तथा उनके परिजनों से अस्पताल की सुविधाएं के बारे में जानकारी ली।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महारानी जिला चिकित्सालय एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से रूबरू हुए। उन्होंने मरीजों तथा उनके परिजनों से निःशुल्क दवा योजना के साथ ही अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ली। श्री जायसवाल ने अस्पताल में साफ-सफाई, पर्ची काउंटर, हेल्पडेस्क काउंटर, मातृ शिशु केन्द्र, लेबर रूम, सिटी स्कैन सेन्टर सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। जायजा लिया और अस्पताल के दवा स्टोर पर दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान विधायक चित्रकोट विनायक गोयल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी मौजूद थे।
स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा : साय
मुख्यमंत्री इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह मे हुए शामिल
रायपुर । हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। एक समय था जब कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोग दिल्ली-मुंबई जाते थे। आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार रायपुर शहर के सेवाभावी डॉक्टर कर रहे हैं। हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीक से उपचार रायपुर के अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहतर संसाधन, आवश्यक अधोसंरचना विकसित उपलब्ध कराने के साथ - साथ डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की भर्ती की जा रही है । हमारी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू की है।आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज तथा एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जटिल रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय और 4 निजी मेडिकल कालेजों सहित कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं।
राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आईएमए जैसे संगठन चिकित्सकों की आवाज़ बनने के साथ डॉक्टर और मरीज के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। चिकित्सकगणों के सहयोग और समर्पण से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नए मुकाम पर ले जाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। उन्होंने चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सिकलसेल की स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यहां एक करोड़ 29 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। राज्य में सिकल सेल अनुसंधान संस्थान की स्थापना और बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए 48 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने आईएमए रायपुर को विश्वास दिलाया कि सरकार चिकित्सकों और जनहित के कामों में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने भी संबोधित किया।
आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने राज्य में चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए एसोसिएशन की ओर से हरसंभव सहयोग दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आईएमए शासन और चिकित्सा सेवा प्रदाता के बीच समन्वय का दायित्व पूरी प्रतिबद्धता से निभाएगी। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, आईएमए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. प्रभात पाण्डेय, डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित थे।
आज हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा
आज हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
कैबिनेट ब्रेकिंग: इस साल भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी।
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में The Art of Living Centre की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।
कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
9 टीआई का तबादला, PHQ से आदेश जारी..
रायपुर । पुलिस मुख्यालय से 9 नगर निरीक्षकों की ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुई है। इस सूची में अमित शुक्ला को महासमुंद से रायगढ़, नरेश पटेल को जांजगीर से रायपुर,अशोक शर्मा सरगुजा से जशपुर,संतलाल आयाम बलरामपुर से जशपुर,संदीप भौमिक सूरजपुर से जशपुर, आशीष तिवारी विशेष शाखा पीएचक्यू से सुकमा, लखन पटेल रायपुर से सक्ती, संतोष सिंह सुकमा से बस्तर और रविशंकर तिवारी को जशपुर से बिलासपुर भेजा गया है।
संकेत हैं कि इस लिस्ट के बाद एक और संक्षिप्त सूची आनी है। इस लिस्ट के पहले एक सूची और आई थी जो कि 27 दिसंबर को जारी हुई थी, जिसमें जन्मेजय पांडेय कवर्धा से बलरामपुर, अंजना केरकेट्टा को बिलासपुर से जीपीएम और गायत्री सिन्हा को रायपुर से धमतरी भेजा गया था।
महावीर कोचर बने महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष
रायपुर। वर्तमान जिनशासन नायक 24 वे तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव हर वर्ष पूरे भारत देश धार्मिक वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रायपुर में भी सकल जैन समाज जैन समाज के सभी घटक एक जुट होकर पूरे माह भर विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित कर जन्म कल्याणक मानते है। यह आयोजन सकल जैन समाज द्वारा आयोजित किया जाता है। जिसके लिए महावीर जन्म कल्याणक माह महोत्सव समिति द्वारा प्रति वर्ष अध्यक्ष महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मिति से समाजजन द्वारा किया जाता है।
इस वर्ष अध्यक्ष के चुनाव हेतु एक महत्वपूर्ण आम सभा बैठक 18 जनवरी को आराधन हाल, ऋषभ देव मंदिर, सदर बाजार में रात्रि 8 बजे आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष पद हेतु महावीर कोचर, महासचिव पद हेतु सिद्धार्थ डागा एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु वीरेंद्र डागा को सर्वसम्मिति से चुना गया। उपस्थित आम सभा में समाजजन ने सभी सर्वसम्मिति से चुने गए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर विशेष रूप से महेंद्र कोचर, विजय चोपड़ा, कमल भंसाली, यशवंत जैन, उदयराज पारख, मनोज लूंकड, अनिल बरडिया, निकुंज साचला, विकास धाडीवाल, अमित सुराणा, अतुल कात्रेला उपस्थित थे।
अध्यक्ष महावीर कोचर ने बताया कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। 2025 में महावीर जयंती का आयोजन चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी तिथि 10 अप्रैल को होगा। इस दिन जैनों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व होता है क्योंकि वे जैन धर्म के 24 वें और आखिरी तीर्थंकर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की स्मृति करते हैं। चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी तिथि, महावीर जयंती का आयोजन होता है। भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की और उसके प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 24वे तीर्थकर, भगवान महावीर, को जैन धर्म के संस्थापक और जन्म कल्याणक के रूप में भी माना जाता है महावीर जन्म महामहोत्सव भारत के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रतीक भगवान महावीर के जन्म की सार्थक उत्सव है। यह त्योहार जैनों के लिए गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व के साथ होता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ सुनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात'
रायपुर 19 जनवरी 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता "मन की बात" सुनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियों, मानवता की सेवा के कार्यों और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है, जहां प्रधानमंत्री जी की ज्ञान, विज्ञान की बातें, स्वस्फूर्त रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है।
स्वामित्व कार्ड पाकर मकान मालिकों और भू-स्वामियों के चेहरे खिले
छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हुआ स्वामित्व कार्डों का वितरण
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया।
महासमुंद जिले के ग्राम परसट्ठी के इंदरमन धु्रव, बुधारू साहू, और सखाराम ध्रुव सहित कई हितग्राहियों ने वर्षों से स्वामित्व अधिकार का इंतजार किया था। इंदरमन ध्रुव ने बताया, 23 साल से मैं अपने मकान में निवास कर रहा था, लेकिन स्वामित्व अधिकार के अभाव में कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। अब मेरे परिवार के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीण नागरिक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
गौरतलब है कि देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलो में स्वामित्व कार्ड का वितरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले में 128 गांवों के 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया। इसी तरह कोरबा जिले में उप मुख्यमंत्री अरूण साव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 9 हजार, दुर्ग जिले में उप मुख्मयंत्री विजय शर्मा ने 10 हजार 325, राजनांदगांव जिले में वन मंत्री केदार कश्यप ने 548, धमतरी जिले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने 12 हजार 716, स्वामित्व कार्डों का वितरण कर इसकी विधिवत् शुरूआत की। इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पांच हजार 841, अम्बिकापुर जिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 471, सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 478, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने 757, कबीरधाम जिले में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा 7 हजार 025 स्वामित्व कार्डों का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे
रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस के अवसर कल 20 जनवरी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कलयाण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धरसींवा अनुज शर्मा तथा विधायक रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू उपस्थित रहेंगे।
विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल होंगे। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन किया जाएगा तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे। आने समय में कृषि फसलों जैसे खाद्यान, दलहन, तिलहन तथा अन्य आवश्यक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा तथा इस संबध में नई रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किये जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में 115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं।
जमीन संबंधित विवादों का होगा अंत - उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर । स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है।
कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बहुत लाभ मिलने की बात कही।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा।
किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।
कार्यक्रम को विधायक प्रेमचंद पटेल और कोरबा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा अरविंद पीएम, कुमार निशांत और निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
नागर पंचायत कुनकुरी के सामुदायिक शौचालयों पर किया जा रहा नवीनीकरण कार्य
कुनकुरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के मार्गदर्शन से नगर पंचायत कुनकुरी के तहत आने वाले सामुदायिक शौचालयों में सुधार और नवीनीकरण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय सुविधाएं प्रदान करना है और नगर पंचायत को आगामी सर्वेक्षण में बेहतर रैंक प्राप्त हो जिसके लिए सभी आवश्यक कार्य किया जा रहा है |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी: भूमिहीन श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए सालाना देने की मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा
व्यापार महोत्सव जैसे आयोजन से स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा : मंत्री ओपी चौधरी
रायपुर । छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।
इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
व्यापार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और अन्य व्यवसायिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यापारियों की उपस्थित थे
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं एक-दो दिन में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की संभावना है।
इससे पहले आज रविवार सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में कई बड़ी घोषणाएं सरकार चुनाव से पहले कर सकती है।
प्रशासन संवेदनशीलता के साथ करें कार्य, जनता को शासकीय योजनाओं का दें लाभ: मंत्री कश्यप
रायपुर। रायपुर शहर का राजधानी के अनुरूप विकास करें और पूरे जिले को हम सब मिलकर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। विधायक एवं जनप्रतिनिधि से सुझाव लेकर यातायात, अपराध नियंत्रण, राजस्व सहित अन्य विषयों पर कार्ययोजना बनायें। यह बात प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने जिले की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि राजस्व के विवादित या अविवादित सीमांकन के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटारा करने की कार्यवाही करें। कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्राॅस भवन के सभागृह में हुई समीक्षा बैठक में विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, खुशवंत गुरू साहेब, इंद्रकुमार साहू, कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री कश्यप ने कहा कि सभी को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएं। नवीन राशनकार्ड का वितरण किया जाएं। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान बैठक में कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो भवन अपूर्ण है उसे पूर्ण किया जाए। विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनायें। साथ ही आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों के लिए कैंप लगाकर योजना का लाभ दें। साथ ही ब्लाॅक स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर कार्ड बनाया जा रहा है।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के तहत विधायकगणों ने आरटीई और आत्मानंद स्कूल सहित अन्य स्कूलों में शिक्षकों के संबंध में सुझाव दिए। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत यह सुनिश्चित करें कि बीपीएल श्रेणी के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल मंे प्रवेश दिलाएं और उन्हें अध्ययन का सकारात्मक वातावरण मिलंे। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। महिला बाल विकास की समीक्षा के दौरान भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी ली गई और प्रभारी मंत्री कश्यप ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप ऐसा माॅडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनायें जो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनें। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिन हितग्राहियों को अभी राशि मिलना बंद हो गई है। फिर से उसकी समीक्षा कर उन्हें योजना का लाभ दिलाएं। इसके लिए जोनवार शिविर लगाकर कार्य करें।
पुलिस विभाग के समीक्षा के दौरान यातायात तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। शहर की यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर कार्य करें। शहर के विभिन्न स्थानों में पेट्रोलिंग तगड़ी करें ताकि अपराध पर नियंत्रण हो और वन विभाग के समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री कश्यप ने निर्देश दिया वन आवश्यक- दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के विकास कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ की जाएं। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी में पानी की समस्या एवं अन्य समस्याओं का समाधान करें। राजस्व विभाग के समीक्षा के दौरान विधायकों ने आवश्यक सुझाव दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नामांकन-सीमांकन बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।