विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपनाएं - मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री साय स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में हुए शामिल

रायपुर, मार्च 2025/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह घोषणा आज राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक "स्वदेशी की विकास यात्रा" का विमोचन भी किया।

स्वदेशी अपनाना विकसित भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि "विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047" के निर्माण के लिए हमें स्वदेशी को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करता रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत एक विशाल और संपन्न देश है। यहाँ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, और साथ ही हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह हमें न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है, बल्कि नवाचार और औद्योगिकीकरण के लिए भी असीम संभावनाएँ खोलता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए स्वदेशी जागरण मंच जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत की ओर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में "मेक इन इंडिया" अभियान ने भारत में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को संरक्षण और समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। हमने अपने उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें आवश्यक सुविधाएँ दीं और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी मजबूती से उभर रहे हैं।

बस्तर क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए स्वदेशी जागरण मंच की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नीतियों और सुरक्षा बलों के प्रभावी प्रयासों के कारण नक्सलवाद अब बहुत सीमित क्षेत्र में सिमट गया है। अब समय आ गया है कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से इन क्षेत्रों में उद्योग-धंधे स्थापित किए जाएँ, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वे नक्सलवाद की ओर न जाने पाएं।

नई औद्योगिक नीति: रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इस नीति में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जा सके। स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं।

उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा, श्रेष्ठ उद्यमियों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमियों को "उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को सरकार हर संभव सहायता देगी। बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल, देश के प्रतिष्ठित उद्यमी, प्रोफेसर, कुलपति, आर्थिक विशेषज्ञ और स्वदेशी जागरण मंच तथा स्वावलंबी भारत अभियान के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब न केवल एक औद्योगिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि स्वदेशी को अपनाकर "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को और मजबूत कर रहा है।

 राजस्व मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर । राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर भवन बलौदाबाजार में आयोजित  जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में पदस्थ एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 नारी शक्तियों को सम्मानित किया तथा खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया।

 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर नारी शक्ति को नमन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि माता ही प्रथम गुरु होती हैं, जिनके मार्गदर्शन में व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास अधूरा है। कश्यप ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का उदाहरण देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं।

 कृषि विश्वविद्यालय में जैविक और प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कृषि सम्मेलन आयोजित

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और 'अक्षय कृषि परिवार' संस्था द्वारा शनिवार को प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कृषि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक प्रणाली के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान किसानों को छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के बारे में कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। कृषि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रख्यात विचारक एवं समाज सेवी भागैय्या थे और अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज भाई सोलंकी, अध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार, गजानन डोंगे, उपाध्यक्ष अक्षय कृषि परिवार एवं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना उपस्थित थे।सम्मेलन के मुख्य अतिथि भागैय्या ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि की अवधारणा, सिद्धान्त, प्रविधि तथा इसके लाभकारी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि से खेतों में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग होता है तथा भूमि के स्वास्थ्य एवं उर्वरता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की प्राचीन परंपराओं में ऋषि कृषि की संकल्पना निहित है, जिसमें गौ आधारित प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि धरती माता को स्वस्थ रखने के साथ ही फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करती है तथा मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों, सूक्षम जीवों तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। उन्होंने भूमि सुपोषण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता जताई। भागैय्या ने कहा कि अक्षय कृषि परिवार देश के विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है तथा इनके प्रयासों से देश में लाखों किसानो ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को अपनाया है। उन्होंने उपस्थित कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक और गौ आधारित खेती करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपने खेतों पर अगली फसल के लिए जैविक पद्धति से बीज, खाद, कीट नाशक तथा अन्य सामग्री तैयार कर स्वावलंबी कृषि ओर बढ़ें।

 रायपुर । महिला-बाल विकास विभाग की ज्वाइंट सिकरेट्री डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधिश के पद पर नियुक्त किया है। जारी आदेश में कहा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग- भगवान दास पनिका, द्वितीय सिविल जज सीनियर डिविजन, दुर्ग एवं जेएमएफसी

किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा- मोहम्मद जहांगीर तिगाला, तृतीय सिविलि जज, सीनियर डिविजन, बेमेतरा एवं जेएमएफसी

किशोर न्याय बोर्ड सूरजपुर- अजय लकरा, चतुर्थ एडिशनल जज, प्रथम सिविल जज, जूनियर डिविजन एवं जेएमएफसी
किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर- कु. संजूलता देवांगन, तृतीय ए.जे. प्रथम सिविल जज सीनियर डिविजन, बिलासपुर एवं जेएमएफसी

किशोर न्याय बोर्ड रायपुर- कु. भारती कुलदीप, तृतीय ए.जे. प्रथम सिविल जज सीनियर डिविजन, रायपुर एवं जेएमएफसी
किशोर न्याय बोर्ड कोरिया बैकुण्ठपुर- मनोज कुमार कुशवाहा ए.जे. सी.जे. जूनियर डिविजन बैकुण्ठपुर चिरमिरी, चिरमिरी एवं जेएमएफसी

किशोर न्याय बोर्ड मुंगेली- कु. श्वेता ठाकुर सिविल जज जुनियर डिविजिन मुंगेली एवं जेएमएफसी
किशोर न्याय बोर्ड कवर्धा(कबीरधाम) - कु. पूजा मण्डावी, सिविल जज, जुनियर डिविजन, कवर्धा एवं जेएमएफसी
किशोर न्याय बोर्ड धमतरी-तनुश्री गवेल, सिविल जज. सीनियर डिविजन, कुरूद एवं जेएमएफसी

किशोर न्याय बोर्ड महासमुंद- कु.तान्या ब्रह्म द्वितीय सिविल जज, जुनियर डिविजन, महासमुंद एवं जेएमएफसी

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में पिछले 12 वर्षों से लगभग 3500 प्राचार्य पद रिक्त हैं, जिससे ये स्कूल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए इस बार 2900 प्राचार्यों का प्रमोशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) ने स्कूल शिक्षा विभाग की डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किन शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन?
प्राचार्य के 2900 पदों को भरने के लिए व्याख्याता (नियमित), व्याख्याता एलबी और प्रधान पाठक (वरिष्ठ शिक्षक) से प्रमोशन की तैयारी की गई है। वर्षों से चले आ रहे न्यायालय विवाद के समाधान के बाद, सरकार ने शिक्षा में सुधार और विभाग को योग्य अधिकारियों से भरने की दिशा में कदम उठाया है।

प्रक्रिया में आई अड़चनें और समाधान
प्राचार्य पदों की पूर्ति में कई बार बाधाएं आईं, जिससे प्रक्रिया बीच में रुक गई थी। 5 मार्च 2019 के नियम के तहत प्राचार्य पदोन्नति समिति गठित की गई थी। ग्रेडेशन लिस्ट पर दावा-आपत्ति मंगाकर उनका निराकरण भी किया जा चुका है।

प्रमोशन से शिक्षा प्रशासन को मिलेगी मजबूती
ऐसा माना जा रहा है कि प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति होने से स्कूलों में शिक्षा कार्य और प्रशासनिक सुधार होगा। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि भविष्य में विभाग को उच्च पदों के लिए योग्य अधिकारी भी मिलेंगे।

शिक्षक संघ ने जताई खुशी
एलबी संवर्ग के व्याख्याता और शिक्षक नेता संजय शर्मा ने बताया कि उनके संगठन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आग्रह किया था। अब इसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव न केवल प्रखर राष्ट्रवादी थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के दृढ़ रक्षक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ ‘घर वापसी’ अभियान एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन बना, जिसने हजारों लोगों को उनकी मूल सनातन परंपरा से पुनः जोड़ने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि जूदेव जी जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता के सशक्त प्रहरी थे। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी समाज को उनका गौरव और पहचान लौटाने के लिए उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। उनके प्रयासों से समाज में राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ और छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और अधिक जुड़ने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रवादी मूल्यों को आत्मसात कर समाजहित में कार्य किया। उनकी दृढ़ता, निडरता और ओजस्वी नेतृत्व आज भी हम सभी को प्रेरित करता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

 रायपुर । स्कूल शिक्षा सचिव सिध्दार्थ कोमल सिंह परदेशी ने 5वीं-8वीं केंद्रीयकृत बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा राज्य में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की सत्र 2024-25 की केन्द्रीकृत वार्षिक परीक्षा हेतु समय सारणी जारी की गई है। यह परीक्षाएं 17 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होगी। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केन्द्रीकृत परीक्षा समिति द्वारा किया जाना है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों का राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण (Orientation) किया गया है, साथ ही तत्संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गये है।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है...

1. परीक्षा केन्द्रों / मूल्यांकन केन्द्रों में परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य के दौरान नियुक्त निरीक्षण दल (उड़नदस्ता) में जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी शांति पूर्वक निरीक्षण कार्य करें, ताकि परीक्षार्थियों में तनाव न हो और उत्तर लेखन में व्यवधान न हो।

2. केन्द्राध्यक्षों द्वारा थाने से गोपनीय सामग्री (प्रश्नपत्र) निकालते समय, थाने में आपके द्वारा नियुक्ति अधिकारी भौतिक सत्यापन हेतु अनिवार्यतः उपस्थित रहें।

3. प्रश्न-पत्रों के वितरण हेतु जिला स्तर पर स्ट्रांग रूम तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु विकासखण्ड स्तर पर समन्वय केन्द्र बनाये जायेंगे। इन दोनो स्थानों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था किये जाने का अनुरोध है।

4. विकासखण्ड स्तर पर आवश्यकता/सुविधानुसार एक से अधिक मूल्यांकन केन्द्र बनाये जायेंगे, इन मूल्यांकन केन्द्रों पर भी कम से कम एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाये जाने का अनुरोध है।

5. प्रश्न-पत्र वितरण हेतु जिला स्तर पर बनाये गये स्ट्रांग रूम, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु विकासखण्ड स्तर पर बनाये गये समन्वय केन्द्रों एवं मूल्यांकन केन्द्रों में जिन पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है, उनके द्वारा अनुशासन एवं पूर्ण जवाब देही के साथ सुरक्षा संबंधी ड्यूटी का निर्वहन किया जाए।

6. स्कूल शिक्षा सचिव ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि आपके नेतृत्व में आपके जिले में आयोजित होने वाली कक्षा पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीयकृत वार्षिक परीक्षा 2024–25 का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाएगा।

 रायपुर । महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि, जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल शुरू होगा। नए हितग्राही पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी। वहीं आज योजना की 13 वीं किश्त भी जारी होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि, यह योजना महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना से महिलाओं की जरूरतें पूरी हुईं। महिलाएं सशक्त हुई और उनके चेहरे में मुस्कान आई। उन्होंने आगे कहा कि, जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल खुलेगा जिसमें नए हितग्राही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हमारी सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। इस योजना से विपक्ष को डर है इसलिए वे लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं।

 रायपुर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे राज्य विधानसभा का दौरा करेंगी और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी।

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर  जोर -शेरों से तैयारी चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर उनकी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है।

21 मार्च को बजट सत्र का होगा समापन
छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर आ सकती है। वर्तमान में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है जो 21 मार्च को समापन होगा। उच्च सूत्रों के अनुसार उनके आगमन को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी राष्ट्रपति भवन से उनके आगमन कार्यक्रम की अधिकृत जानकारी आने का इंतजार किया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर उनके आगमन को लेकर शासन स्तर पर बैठक शुरू हो चुकी है। इसको लेकर गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बैठक ली है। इस बैठक कार्यक्रम में सीएम साय के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे।

 समृद्ध एवं महान भारत 2047 समिट: आर्थिक स्वावलंबन पर होगा मंथन

रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ऐतिहासिक राष्ट्रीय आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक इस वर्ष रायपुर में आयोजित हो रही है, जो समृद्ध एवं महान भारत 2047 समिट का एक अहम पड़ाव होगी। इस बैठक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मंथन होगा और देश के आर्थिक भविष्य की नई राहें तय की जाएंगी।

 सभी सौहार्द्र पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्यौहार मनाएं: एडीएम

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए और उन्हें होली व अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। एडीएम देवेन्द्र पटेल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है और इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है। नागरिकों से आग्रह है कि सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में और भाईचारे के साथ इसे मनाएं। साथ ही प्रशासन से समन्वय बनाएं रखें। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी अपने-अपने सुझाव रखें। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अनुपमा आनंद, परिवीक्षाधीन आईपीएस अमन झा एवं एडिशनल एसपी दौलतराम पोर्ते, अपर कलेक्टर श्रीमती अभिलाषा पैकरा तथा डिप्टी कलेक्टर उत्तम रजक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थिति थे।

 रायपुर । पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं और दुर्ग संभाग में नागरिकों के साथ हुई धोखाधड़ी के प्रकरण शामिल रहे। विधायक ने इन विषयों पर सरकार से विस्तार से जानकारी और कार्रवाई की मांग की।

दुर्ग रेंज में धोखाधड़ी के मामलों पर सवाल
विधायक बोहरा ने विधानसभा में दुर्ग संभाग में चिटफंड कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा नागरिकों के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि इस अवधि में दुर्ग संभाग में धोखाधड़ी के कुल 7 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 2 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जबकि शेष 5 प्रकरण पहले से विवेचना में हैं। इन मामलों में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि किसी भी राशि की रिकवरी नहीं हो पाई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विस्तृत जानकारी की मांग

पंडरिया विधानसभा में सड़क विकास को लेकर विधायक ने सवाल उठाया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ और मरम्मत की स्थिति क्या है? उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडरिया विधानसभा में कुल 147 सड़कें हैं, जिनमें से 119 सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में 13 और सड़कों को मरम्मत कार्य के लिए स्वीकृति मिली है।

उन्होंने बताया कि कवर्धा विकासखंड में 97.99 किलोमीटर, पंडरिया विकासखंड में 429.65 किलोमीटर और सहसपुर लोहरा विकासखंड में 110.25 किलोमीटर की कुल 637.88 किलोमीटर सड़कें हैं। वर्ष 2024-25 में मरम्मत के लिए 13 सड़कों को स्वीकृति मिली है, जिनकी कुल लंबाई 63.20 किलोमीटर है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट पर उठाए सवाल
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में मिले बजट और उसके उपयोग को लेकर सवाल पूछा। लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले को 1339.00 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1906.44 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। यह राशि विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, उपकरणों और दवाओं की खरीद में पूरी तरह खर्च की जा चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है।

विधानसभा में विधायक भावना बोहरा द्वारा उठाए गए सवालों से साफ है कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ उठाए गए सवालों से यह जाहिर होता है कि क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार इन मामलों में आगे क्या कदम उठाती है।

प्रत्येक आवंटित व्यक्ति को  निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य

रायपुर, 07 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों का स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत किसी भी कॉलोनी या फ्लैट के निर्माण के बाद उसे एक पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होती है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवंटित व्यक्ति (आबंटिती) के लिए निर्धारित मेंटनेंस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि कोई आवंटित व्यक्ति इसका भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी इस मामले को रेरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे मामलों में बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यदि कोई आवंटित व्यक्ति अपने एलॉटमेंट डीड में निर्धारित मेंटनेंस चार्ज या अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है, तो इससे जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार रेरा को होगा। हालांकि, मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के तहत की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णदेव साय ने दी बधाई

रायपुर, 7 मार्च 2025 – बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।