रायपुर - रायपुर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार प्रेस क्लब रायपुर के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष (01), उपाध्यक्ष (01), महासचिव (01), संयुक्त सचिव (02) एवं कोषाध्यक्ष (01) पद शामिल हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति एवं जमा करने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टरेट परिसर रायपुर के कक्ष क्रमांक क-09 में होगी।नाम निर्देशन पत्रों की जांच (संवीक्षा) तथा वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन 9 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे कक्ष क-09, कलेक्टरेट परिसर में किया जाएगा।

नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 10 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

मतदान 13 जनवरी 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रेस क्लब रायपुर में होगा। मतदान समाप्त होते ही उसी दिन मतगणना भी प्रेस क्लब परिसर में की जाएगी।

नाम निर्देशन पत्र कलेक्टरेट परिसर रायपुर के कक्ष क्रमांक क-09 से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतदाता सूची का शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन शुल्क 5000 रुपये तथा अन्य पदों के लिए 2000 रुपये रखा गया है।

रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी।
सीएम साय ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के रूप में नितिन जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और सतत परिश्रम ने छत्तीसगढ़ को संगठनात्मक दृष्टि से नई ऊँचाइयाँ प्रदान की। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय उनके प्रेरक नेतृत्व का साक्षात परिणाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नितिन जी के ऊर्जावान नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेगी और राष्ट्र सेवा के पथ पर और अधिक सशक्त बनेगी।

रायपुर - रायपुर पुलिस ने वर्ष 2025 के अपराध से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि शहर में कुल आपराधिक मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि सख्त कार्रवाई और लगातार अभियान का असर गंभीर अपराधों और नशे के नेटवर्क पर साफ दिखाई दे रहा है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्ष 2025 के दौरान दर्ज अपराधों की संख्या में 2024 की तुलना में गिरावट आई है। रायपुर पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच जिले के सभी थानों में कुल 15 हजार 885 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 17 हजार 703 थी।हत्या के मामलों की बात करें तो वर्ष 2025 में कुल 90 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 85 मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। पूरे वर्ष में केवल 7 डकैती के मामले सामने आए, जिनमें से 6 मामलों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।लूट के मामलों में मामूली गिरावट देखी गई है। वर्ष 2025 में लूट के 71 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 73 थी। इस तरह लूट की घटनाओं में करीब 2.74 प्रतिशत की कमी आई है। चोरी के मामलों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2024 में चोरी के 1497 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 1442 रह गई। वहीं धोखाधड़ी के मामलों में इस साल 292 प्रकरण सामने आए।नशे के कारोबार के खिलाफ रायपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में बड़ा अभियान चलाया। नारकोटिक एक्ट के तहत 271 मामलों में कार्रवाई करते हुए 445 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ, वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा नाइजीरिया के दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।इसके अलावा वर्ष 2025 में गुंडा और निगरानी बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जिला दंडाधिकारी के समक्ष कुल 33 प्रतिवेदन पेश किए गए, जिनमें से 5 गुंडा और निगरानी बदमाशों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी किए गए।

रायपुर पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए आगे भी सघन निगरानी, सख्त कार्रवाई और विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे।

1.33 लाख को भेजा गया नोटिस

रायपुर - विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी प्रारंभिक मतदाता सूची के अनुसार रायपुर जिले में कुल 5 लाख 11 हजार 136 मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति में हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या उन मतदाताओं की है, जो अब जिले से बाहर रह रहे हैं या जिनका वर्तमान पता जिले में नहीं है।जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 84 हजार 2 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 3 लाख 87 हजार 330 मतदाता दूसरे जिलों के निवासी हो चुके हैं। इसके अलावा 23 हजार 180 मतदाता ऐसे हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है। 14 हजार 311 मतदाता पहले से ही अन्य स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं, जबकि 2 हजार 313 नाम अन्य कारणों से हटाए जाने की श्रेणी में हैं।

निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मृत मतदाताओं को छोड़कर शेष सभी को मतदाता सूची में नाम बनाए रखने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित फार्म भरकर आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेज जमा करने होंगे।

एसआईआर के बाद 23 दिसंबर 2025 की स्थिति में रायपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों और बलौदाबाजार सहित कुल आठ विधानसभा क्षेत्रों के 2484 मतदान केंद्रों में कुल 14 लाख 89 हजार 251 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 7 लाख 39 हजार 821 पुरुष, 7 लाख 49 हजार 309 महिला और 121 अन्य मतदाता शामिल हैं।कैटेगरी-सी के वोटरों को नोटिस एसआईआर के दौरान फार्म जमा करने वाले मतदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी-ए में 5 लाख 28 हजार 859 मतदाता शामिल हैं, जिनके नाम वर्ष 2003 की एसआईआर सूची में पहले से दर्ज थे। कैटेगरी-बी में 8 लाख 24 हजार 631 मतदाता हैं, जिनके नाम भले 2003 की सूची में नहीं थे, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी सूची में दर्ज थे। 

कैटेगरी-सी में 1 लाख 35 हजार 761 मतदाता शामिल हैं, जिनका नाम न तो 2003 की सूची में था और न ही उनके परिजनों का। ऐसे मतदाताओं को अब नोटिस जारी कर आयोग द्वारा मान्य 13 प्रमाणिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

1.33 लाख को नोटिस, 36 हजार को तामिली जिला निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक कैटेगरी-सी के 1 लाख 35 हजार 761 मतदाताओं में से 1 लाख 33 हजार 53 को नोटिस जारी किया जा चुका है। इनमें से 36 हजार 422 मतदाताओं को नोटिस की तामिली भी कराई जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाताओं को निर्धारित तारीख और समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि पात्र मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रख सकें।

रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की निजी स्थापना में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए मंत्री के निज सहायक (PA) दुर्गेश धारे को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनराखन भुआर्य के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश ने मंत्रालय गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। 
‘को-टर्मिनस’ आधार पर गिरी गाज
​जारी सरकारी आदेश (क्रमांक ESTB-102(1)/7/2024-GAD-8) में स्पष्ट उल्लेख है कि ​यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 4(5) एवं 5(चार) के तहत की गई है। ​दुर्गेश धारे की नियुक्ति ‘को-टर्मिनस’ (मंत्री के कार्यकाल या विवेकाधीन आधार) पर थी। ​शासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाओं को शून्य घोषित कर दिया है।
राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री टंकराम वर्मा के करीबी स्टाफ पर हुई इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

रायपुर - शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत आदेश के बाद आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली।
हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। शर्तों के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा वे केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे। यदि वे अपना मोबाइल नंबर या निवास पता बदलते हैं तो इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी।आज सुबह जमानत का आदेश जिला एवं सत्र न्यायालय से जेल पहुंचा। आदेश लेकर वकीलों की एक टीम जेल पहुंची, जिसके कुछ देर बाद ही चैतन्य बघेल जेल से बाहर आए।

पोस्टरबाजी पर सियासत तेज
चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद “सत्यमेव जयते” लिखे पोस्टर लगाए जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा लंबे समय से जेल में बंद हैं, लेकिन उनके लिए कभी ऐसे पोस्टर नहीं लगाए गए। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति की बुनियाद ही परिवारवाद है। नेताम ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी तथ्यों और बयानों के आधार पर होती है।
जुलाई 2025 से जेल में थे बंद
बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से जेल में बंद थे। करीब छह महीने बाद उन्हें शर्तों के आधार पर जमानत मिली है। जमानत के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे “सत्य की जीत” बताया है।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल और कवासी लखमा को राजनीतिक एजेंट बताया है। हाल ही में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इस घोटाले में अब तक 80 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है।

रायपुर - प्रदेश के शिक्षकों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग और साइबर ठगी से बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे की अनिवार्य ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण न केवल सरकारी शिक्षकों के लिए, बल्कि निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य होगा।

एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम में किए गए व्यापक बदलावों को देखते हुए शिक्षकों को भी नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इसकी कार्ययोजना तैयार कर रही है। सतत व्यवसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम के तहत यह ट्रेनिंग दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाएगी। आगामी परीक्षाओं के बाद इसके शुरू होने की संभावना है।हर मॉड्यूल के बाद परीक्षा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा

प्रशिक्षण में डिजिटल स्किल्स, टेक्नो-पेडागॉजी, डिजिटल वेलनेस, मीडिया लिटरेसी, वित्तीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसे विषय शामिल होंगे। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में प्रश्नोत्तर होंगे। कोर्स पूरा करने के बाद अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शिक्षकों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

साइबर ठगी से बचाव पर विशेष जोर
ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड बनाने, फर्जी कॉल और मैसेज पहचानने, सिस्टम अपडेट और एंटीवायरस के सही उपयोग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल सिटीजनशिप और डिजि-लॉकर के प्रभावी उपयोग पर भी प्रशिक्षण मिलेगा।

कक्षा 6 से एआई पढ़ाने की तैयारी
सूत्रों के अनुसार एससीईआरटी स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से जोड़ने के लिए कक्षा 6वीं से एआई को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार चल रहा है। इस संबंध में कुछ माह पहले पाठ्य सामग्री तैयार करने को लेकर बैठक भी हो चुकी है।

इस पहल का उद्देश्य केवल शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना नहीं है, बल्कि छात्रों को भी डिजिटल सुरक्षा और एआई के सही उपयोग के प्रति जागरूक करना है। बच्चों को अनजान लिंक से बचने, सोशल मीडिया के सीमित उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले शिक्षक प्रशिक्षित होंगे, फिर वही ज्ञान वे छात्रों तक पहुंचाएंगे।

 घर-घर अन्न दान लेकर मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने निभाई छेरछेरा की परम्परा

लोक परम्परा में दान और समर्पण की जीवंत मिसाल

रायपुर, 03 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परम्पराओं में विशेष स्थान रखने वाले छेरछेरा तिहार के अवसर पर राज्य के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने धरसींवा विकासखंड के ग्राम तरपोंगी में पारंपरिक रूप से घर-घर जाकर अन्न दान ग्रहण किया। इस अवसर पर गांव में उत्साह, अपनत्व और लोक उल्लास का वातावरण देखने को मिला।

     मंत्री श्री वर्मा ने छेरछेरा की परम्परा का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों से आत्मीय भेंट की और अन्न दान स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि छेरछेरा तिहार छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़ा पर्व है, जो समाज में समानता, सहयोग और दान की भावना को सशक्त करता है। यह लोक पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और सामाजिक समरसता का संदेश देता है।

     मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छेरछेरा केवल अन्न संग्रह का तिहार नहीं, बल्कि यह लोक संस्कृति, भाईचारे और मानवीय संवेदनाओं का उत्सव है। छत्तीसगढ़ की लोक परम्पराएं हमारी पहचान हैं और इन्हें संजोकर रखना हम सभी का दायित्व है। ऐसे पर्व समाज को जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते हैं।

      इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक उल्लास के साथ मंत्री का स्वागत किया। गांव में छेरछेरा तिहार की रौनक देखते ही बन रही थी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

      उल्लेखनीय है कि छेरछेरा छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पारंपरिक लोक-पर्व है, जिसे धान कटाई के बाद पौष मास (दिसंबर-जनवरी) में मनाया जाता है। यह पर्व राज्य की कृषि संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। फसल कटने के उपरांत किसान ईश्वर और समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। 

     छेरछेरा मूल रूप से दान, सहयोग और आपसी भाईचारे का पर्व है। इस दिन गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग टोली बनाकर घर-घर जाते हैं और लोकगीत गाते हुए अन्न या दान मांगते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर

“छेरछेरा छेरछेरा, माई कोठी के धान ला हेरा...”
    का गायन किया जाता है, जिसका भाव यह होता है कि माता के भंडार में भरपूर धान है, उसमें से थोड़ा दान प्रदान करें।इकट्ठा की गई सामग्री का उपयोग सामूहिक भोज, जरूरतमंदों की सहायता एवं सामाजिक कार्यों में किया जाता है। यह पर्व अमीर-गरीब, जाति-धर्म के भेद को मिटाकर सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है और नई पीढ़ी को साझा संस्कृति एवं लोक परम्पराओं से जोड़ता है।छेरछेरा तिहार के माध्यम से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की लोक परम्पराओं की जीवंत झलक देखने को मिली, जिसने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सशक्त संदेश दिया।

 रायपुर - पंडरी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी।

सूचना पर पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक रेलवे ट्रैक के पास मौजूद था, तभी तेज रफ्तार से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मालगाड़ी को रोक दिया गया, जिससे आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई।पंडरी थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण मालगाड़ी से टकराना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शिनाख्त के लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है और गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है।

घटना के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैक के आसपास सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

 रायपुर - खरतरगच्छाधिपति आचार्य जिनमणि प्रभ सूरीश्वर द्वारा प्रतिष्ठित सीमंधर स्वामी जैन मंदिर एवं चमत्कारी जैन दादाबाड़ी में पूनम और अमावस्या की आराधना साधना का विधान विगत सात वर्षों से निरंतर श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है। गुरुभक्तों के समर्पण और आस्था के चलते यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है, इसी कारण यह दादाबाड़ी चमत्कारी जैन दादाबाड़ी के रूप में विख्यात है। इस अवसर पर खरतरगच्छ युवा परिषद द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष बैद, महासचिव महेन्द्र कोचर, ट्रस्टी नीलेश गोलछा एवं डॉ. योगेश बंगानी की उपस्थिति में दादागुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हुआ।

पूजा विधान का शुभारंभ करते हुए ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष बैद ने कहा कि गुरु भक्ति से ही यह आध्यात्मिक परंपरा सतत आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर लाभार्थी परिवार द्वारा नारियल और अक्षत समर्पण के साथ संगीतमय बड़ी पूजा प्रारंभ की गई। प्रसिद्ध भजन गायक वर्धमान चोपड़ा ने “गुरु पारिख सूर तरु रूप, सुगुरु दूजो तो नहीं” भजन से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।ट्रस्ट अध्यक्ष संतोष बैद एवं महासचिव महेन्द्र कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम अष्टप्रकारी पूजा के अंतर्गत जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और फल अर्पण कर संपूर्ण विधि-विधान एवं संगीतमय चौपाइयों के साथ पूजा संपन्न की गई। इसके पश्चात नवमी पूजा में वस्त्र समर्पण किया गया।दशम पूजा के अवसर पर मार्बल की कलात्मक छतरी में विराजित चारों दादागुरुदेव के सम्मुख चांदी की छतरी सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा सिर पर धारण कर शंख ध्वनि और घंटानाद के साथ दो फेरी दी गई। भावपूर्ण ध्वज पूजन के साथ “हरख भरी रे देवा हरख भरी” भजनों एवं मंत्रोच्चार के साथ शिखर पर ध्वजा विराजित की गई।भक्तिमय पूजा महोत्सव में दिप्ती बैद ने “कैसे कैसे अवसर में गुरु राखी लाज हमारी” एवं “मोको सबल भरोसा तेरा चंद्रसूरी पट्टधारी” जैसे गुरु महिमा के भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया।

राज्य के 28 जिलों के 6,650 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन

रायपुर, 02 जनवरी 2026/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् राज्य के जनजातीय समाज को सशक्त एवं विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प अवश्य पूरा करने राज्य के चिन्हांकित गांवों को वर्ष 2030 तक विकसित गांवों के रूप में परिर्वतित करने का लक्ष्य रखा गया है।
28 जिलों के 6 हजार 650 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को चिन्हांकित
आदिमजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् राज्य के 28 जिलों के 6 हजार 650 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को चिन्हांकित किया गया है। इस अभियान के तहत् जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों के ही उनके भाषा व बोली को समझने वाले 1 लाख 47 हजार 935 आदि कर्मयोगी तैयार किए जा चुके हैं जो लगातार जनजातीय समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शासन की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
चिन्हांकित ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान तैयार करने पर जोर
प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि इस अभियान के तहत् 2 लाख 17 हजार 343 हितग्राहियों का आधारकार्ड, 149,859 का आयुष्मान कार्ड, 54,248 को पीएम किसान सम्मान निधि और 85,276 को पीएम जनधन से लाभान्वित किया गया है। अभियान को और कारगार बनाने के उद्देश्य से चिन्हांकित ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान तैयार करने के लिए गांवों में एन्ट्री पाईंट एक्टिविटी, ग्राम भ्रमण तथा ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों के साथ विलेज विजनिंग एक्सासाईज पर जोर दिया जा रहा है।
आदि कर्मयोगी अभियान देशभर के 30 राज्यों में संचालित
गौरतलब है कि देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब किसी सरकार ने जनजातीय समाज के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार जैसे मूलभुत सुविधाओं से जोड़ने और इनका लाभ दिलाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान देशभर के 30 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। यह अभियान देश भर के 550 से ज्यादा जिलों और 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में बदलाव के लिए काम करेगी।
आदिवासी समाज को आगे बढ़ाए बिना सपना नहीं होगा साकार
बता दें कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा। उस समय तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाए बिना यह सपना अधूरा रहेगा। आदि कर्मयोगी अभियान इस अंतर को भरने के लिए एक ठोस कदम है। यह अभियान शासन और समाज के बीच की दूरी को कम करेगा, पारदर्शिता लाएगा और योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाएगा।
वृहद स्तर पर आदिकर्म योगियों को प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान को सेवा पर्व का रूप दिया है। उनका कहना है कि यह केवल योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास ही नहीं, बल्कि समाज और शासन को जोड़ने वाला पुल है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए वृहद स्तर पर आदिकर्म योगियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कर्मयोगी जनजातीय परिवारों से घर-घर संपर्क कर उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को समझेंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे, राज्य और जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारी इस कार्य में संवेदनशीलता के साथ सीधे जुड़ें हैं।
जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल
आदिकर्मयोगी अभियान का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए भी है क्योंकि भारत की जनजातीय आबादी लगभग 10 करोड़ से अधिक है। इतने बड़े समुदाय को मुख्यधारा में लाए बिना 2047 तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री की उस सोच से जुड़ा है, जिसमें हर क्षेत्र, हर समाज और हर नागरिक को विकसित भारत” की यात्रा में समान अवसर देना है। भारत का विकास केवल शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह सकता। एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र वही कहलाएगा, जहाँ समाज के हर तबके को समान अवसर मिले और उसकी संस्कृति को उचित सम्मान दिया जाए। इसी सोच को मूर्त रूप ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ के जरिए दिया जा रहा है। यह वस्तुतः जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
जनजातीय योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने का ठोस प्रयास
आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने अधिकारियों को पंचायतों में आदि सेवा केंद्र स्थापित करने और जनजातीय परिवारों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास जैसी सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को सेवा पर्व के रूप में मनाया जाए और जनजातीय योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने का ठोस प्रयास किया जाए।
आदिवासी समुदायों के अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं की पहुंच
बता दें कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2025 को आरंभ किए गए “आदि कर्मयोगी अभियान” का उद्देश्य भारत में जनजातीय समाज के लिए एक मजबूत, उत्तरदायी और सहभागी शासन प्रणाली विकसित करना है। इस अभियान के माध्यम से आदिवासी समुदायों के अंतिम छोर तक शासन, योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।